मकवानपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा साेमबार विश्वासको मत पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखेका थिए ।
विश्वासको मतकाे पक्षमा ९३ सांसदले र विपक्षमा १ सय २४ जना सांसदले मतदान गरेका थिए भने तटस्थमा १५ मत परेको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ को (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । एउटै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था संसद्को गणितमा देखिँदैन । अाेली सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार बनेको थियो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि बहुमतको सरकार काम चलाऊ अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले) सँग १ सय २१ सांसद् छन् । दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेससँग ६३ (२ निलम्बित), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ५३ (४ निलम्बित), जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ३४ (२ निलम्बित) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी प्रधानमन्त्री ओली पदबाट मुक्त भएकाले धारा ७२ (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्ने प्रमुख ३ दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले साेमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सामबारै आह्वान समेत गरेकी छन् । धारा ७२ (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसरी गठन हुने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधान धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाअन्तर्गत (१) ख मा नेपालको संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७७ (३) बमोजिम कामचलाउ सरकार बनेको छ, अब संविधानको ७६ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदबाटै संयुक्त सरकार गठन हुनु पर्छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम रहेका २ सय ७१ सदस्यमध्ये १ सय ३६ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वासको मत नदिने १ सय २४ छन् । बहुमतका लागि थप १२ मत आवश्यक पर्छ । धारा ७६ को (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ संवैधानिक व्यवस्था रहेकाे छ ।
यदि सो अवस्थामा पनि सरकार बन्न सकेन भने तेस्रो चरणमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्थामा नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मकवानपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विस्वासको मत पाएनन् । प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा समक्ष राखेकाे विस्वासको मतकाे प्रस्तावकाे पक्षमा ९५ मत परेकाेले उनकाे प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । विश्वासको मत बहुमतबाट अश्विकृत भएसंगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन् । सरकार काम चलाउ भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति संसदकाे विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको २ सय ७१ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्ने थियाे ।
हाल प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको २ सय ७१ सदस्यको बहुमत पुग्न १ सय ३६ मत गर्न आवश्यक पर्नेमा प्रम ओलीकाे प्रस्तावमा ९३ मत मात्रै प्राप्त भएकोमा उक्त संख्या संसदमा बहुमत नभएकोले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १ सय २४ मत खसेको छ भने मत दिन्न भन्नेमा १५ मत परेको थियाे ।
संसदमा सोमबार एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यस्तै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन पनि अनुपस्थित रहेका थिए । हाल विश्वासको मतको मताधिकार एमालेका १ सय २१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदलाई १/१ मताधिकार रहेको थियो ।
सभामुख सापकोटाले अर्को बैठक बैशाख ३० गते विहीबार दिउँसो साँढे १ बजेको लागि बोलाएका छन् ।
मकवनापुर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले कुनै नाटकिय परिवर्तन नभए प्रधान्मन्त्रीले संसदमा विश्वासकाे मत गुमाउने बताएका छन्। सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष थापाले आज संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत गुमाउने संकेत गरेका हुन। थापाले प्रधानमन्त्रीकाे आजै राजीनामा आउन सक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको कामको सम्झना भैरहने बताएका छन्।
समाजिक संजाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै थापाले भनेका छन् ‘अनेक विवाद र असफलताका बावजुद लिम्पियाधुरासहितको ‘चुच्चे’ नक्सा प्रकाशन र विखण्डनकारी सिके राउतलाई मुलधारमा ल्याउने कामको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्झना भइरहने’ बताएका हुन्।
नाटकिय परिवर्तन भएन भने आज प्रम @kpsharmaoli ले संसदमा बिश्वासको मत गुमाउनु हुनेछ।आजै राजीनामा आउला।फेरि प्रम बन्न सक्नुहोला।
— Kamal Thapa (@KTnepal) May 10, 2021
जेहोस् अनेक विवाद/असफलताका वावजुद लिम्पियाधुरासहितको 'चुच्चे' नक्सा प्रकाशन र विखण्डनकारी सिके राउतलाई मुलधारमा ल्याउने कामको निम्ति ओलीको सम्झना भैरहने छ
मकवानपुर। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाविरुद्वको लडाईंमा म्याग्सेसे पुरष्कार बिजेता एवं चर्चित नेपाली बैज्ञानिक महावीर पुनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार भएको भेटमा कोरोनाविरुद्वको लडाईंमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुनले खेलेको भूमिकाको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रशंसा गरेका हुन् ।
कोरोनाविरुद्वको लडाईं सफल बनाउन सबै नागरिकको सकारात्मक भूमिकाको जरुरत रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । भेटमा आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले कोरोनाको संकट आउनासाथ आफूहरुले ११ प्रकारका सामानहरु तयार गरी निःशुल्क वितरण गरेको जानकारी दिए । पुनका अनुसार, आविष्कार केन्द्रले अहिलेसम्म ३८ हजार ५ सय सेट पीपीई मानवीय हिसाबले निःशुल्क वितरण गरिसकेको छ । बैज्ञानिक पुनले संकटकालिन अबस्था भएकाले त्यही अनुसारको अध्यादेश र कानुन बनाएर भए पनि जनताको जीवनरक्षा गर्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आविष्कार केन्द्रको कार्य अनुकरणीय रहेकाले यसको सुदृढ जीवनका लागि लाग्न पुनलाई आग्रह गरे । सरकारका तर्फबाट आविष्कार केन्द्रलाई सक्दो सहयोग गर्ने पाेखरेलले बताए । पाेखरेल र पुनकाे भेटमा कोरोना संकटमा हातेमालो गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि जनतामा काम देखिन नसक्नु दुःखद भएको पुनको भनाइ थियो ।
मकवानपुर । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पाउने कोभिड–१९ विरुद्वको खोप सक्दो छिटो उपलब्ध गराइदिन संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक सारा बेस्लो न्यान्तीसँग शुक्रबार भएको टेलिफोन संवादमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)बाट पाउने कोभ्याक्स अन्तरगतको खोप सक्दो छिटो नेपाल ल्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘भाइरसको फैलावट रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको खोप हो, त्यसकारण नेपालले कोभ्याक्स अन्तरगत प्राप्त गर्ने खोपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे– ‘यसका साथै भेन्लिटेलर, पीपीई, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, मोबाइल अक्सिजन प्लान्ट, औषधि, खोप र खोपसँग सम्बन्धित सामाग्री, अस्थायी अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आवश्यक विज्ञ जनशक्ति लगायतका विषयमा नेपालले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।’
नेपालीहरुलाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने – ‘कोरोनाविरुद्वको खोप विश्वकै नागरिकहरुको सार्वजनिक चासोको वस्तु हो भन्ने हामी विश्वास गर्छौ, खोप कुन देशको हो भन्ने कुराले मानवीय ऐक्यबद्धतालाई असर गर्नुहुँदैन् ।’ जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघकी नेपालस्थित संयोजक साराले आफ्नोतर्फबाट खोप ल्याउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जनाएकाे पाेखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताए । बस्नेतका अनुसार साराले सहयोगका लागि आवश्यक छलफल गर्न छिट्टै उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई भेट्ने चाहना पनि व्यक्त गरेकाे जानकारी दिए ।
कोभ्याक्स अन्तरगत नेपालले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने कोभिशिल्ड खोप पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ३ लाख ४८ हजार डोजमात्र प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकारले खरिद गरेको २० लाखमध्ये १० लाख डोज नेपाल आइसकेको छ भने बाँकी १० लाख डोज खोप अझै आउन बाँकी छ । यसैगरी, भारत सरकारबाट १० लाख डोज, भारतीय सेनामार्फत नेपाली सेनालाई १ लाख डोज र चीनबाट ८ लाख डोज खोप नेपालले प्राप्त गरेको छ ।