पार्टीको लेटरप्याडमा सरकार गठनको दाबीसहित दलको नेताको हस्ताक्षर र त्यही लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो दुई महिनामा नाटकीय रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसीत भइरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एमालेकै लेटरप्याडमा गरेको तथ्य फेला परेको हो।
एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले जुन पत्रमा सरकार गठनको माग दाकी पेश गरेको थियो त्यही पत्रको पुछारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर छ। गत वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि पौडेलले गोलमटोल जवाफ दिए। नियुक्तिको ढाँचा कतै नभेटिएपछि त्यही पत्रमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति लेखिदिएको पौडेलको प्रतिक्रिया थियो। विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा सांसद र कानुनविद्हरूले भने यसलाई संविधान र संसदीय व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भनेका छन्।
त्यसो त पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिने प्रदेश प्रमुखलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शपथ खुवाउने अर्को रेकर्ड पनि बनाएका थिए। संविधान, संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक संस्कारविरुद्ध नजान प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै धर्नामा बसेका विपक्षी सांसदको घेरा तोडेर यादव शपथ खुवाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन्।
पार्टीको लेटरप्याडमा गरिएको सरकार गठनको माग दाबी पत्रमै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘प्रदेश प्रमुख जस्तो व्यक्तिले पार्टीको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। यो त संसदीय इतिहासमै गैरसंवैधानिक र लज्जास्पदको विषय हुनेछ,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने। मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका ती दुई पत्रले पनि प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिकता र सरकारको अवैधानिकतालाई उदांगो पारिदिएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए। प्रदेश प्रमुखबाटै संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास भएको नेकपा माओवादीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।
हस्ताक्षर दुरूपयोग
आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव तथा सदन छल्न पोखरेलले वैशाख १९ गते बिहान राजीनामा बुझाएका थिए। माले, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। वैशाख १९ गते बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा त्यसमाथि छलफल थियो। त्यसअघि नै राजीनामा गरे। विशेष अधिवेशन बस्नै नपाई अन्त्य गरिदिए। एकैछिनमा एमाले संसदीय दलले पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्यो। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ जना सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो। बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्थ्याे ।
सोही संख्या पुर्याउन एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नै नभएका दाङका सांसद अमरबहादुर डाँगी (जसले पोखरेललाइ मुख्यमन्त्री अस्वीकार गर्दै सांसद पद त्यागेका थिए) र त्यसअघि नै माओवादी रोजेकी सांसद विमला खत्रीको समेत हस्ताक्षर छ। नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी खत्रीले सर्वोच्चको निर्णयपछि मओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। उनले वैशाख १९ अघि नै माओवादी रोजिसकेको जानकारी संसद् सचिवालय र पार्टीलाई गराएकी थिइन। दलको बैठकमा उपस्थित नभए पनि आफूहरूको हस्ताक्षर किर्ते, दुरूपयोग गरिएको दाबी दुवैजनाले गरेका छन। सोही दिन सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि सांसद पद त्यागेका थिए। उनको पनि हस्ताक्षर दुरूपयोग गरीएको दाबी छ।
तत्कालीन अवस्थामा ४ जना सांसदले पोखरेलको साथ छोडेका थिए। पोखरेल अल्पमतमा परेको जानकारीसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठनको दाबीसहित पत्र, हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। तत्कालीन समयमा ४२ जनाको हस्ताक्षर र सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका विपक्षी गठबन्धनको माग र आग्रहलाइ प्रदेश प्रमुखले लत्याइदिए र अल्पमतका पोखरेललाई हतारमा एमालेकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए।
पोखरेलले पेश गरेको हस्ताक्षरमा निकै केरमेट छ। हस्ताक्षर दुरूपयोग, किर्ते गर्दा गर्दा पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन संख्या नपुगेपछि उपसभामुखले पनि पार्टीकै सांसदको रूपमा पुच्छारमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। उपसभामुलाई मतदानको अधिकार भए पनि सरकार बनाउन गिराउन पार्टी लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न नपाइने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले प्रदेश प्रमुख र उपसभामुख एमाले कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरे।
अल्पमतमै रहेका पोखरेलले एकल बहुमत भन्दै संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम माग दाबी गरे र सोही धारा अनुरूप नियुक्त भए। तर आफ्नै सांसदले साथ छोडेर अल्पमतमा परेपछि उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ४ विवादित सांसदलाई मन्त्री बनाए। अहिले पनि पोखरेलसँग एमालेका सांसद ३८ जना छन्। कुर्सी जोगाउन प्रदेश प्रमुखलाई राम्रै उपयोग गरिरहेका पोखरेलको अल्पमतको छटपटी भने सकिएको छैन। उनको पछिल्लो रणनीति विपक्षी गठबन्धनका सांसद चोर्नु रहेको स्रोतको दाबी छ।
रेखा भुषालले नागरिक दैनिकमा लेखेकाे समाचार साभार गरिएकाे ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आगामी भदौमा हुने १४औं महाधिवेशनमा फेरि एकपटक आफू सभापतिमा उठ्ने बताएका छन् ।
सभापति देउवाले शनिबार प्रदेश १ र प्रदेश २ का आफूनिकट नेताहरूलाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बोलाएर महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे मुख खोलेका हुन् ।
सो क्रममा देउवाले महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नै हुने र आफू पार्टीको नेतृत्वका लागि सभापतिमा एकपटक पुनः उठ्ने बताए ।
‘पार्टीको महाधिवेशन अब तोकिएकै मितिमा हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, म सभापतिमा उठ्छु, आउने चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने चुनौती छ, सबैले सहयोग गर्नेगरी वातावरण बनाउनुस्,’ देउवाले राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
बिहान प्रदेश १ का नेताहरूलाई भेटेका देउवाले दिउँसो भने उपसभापति विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलमा समेत देउवाले आफू महाधिवेशनमा सभापतिका लागि भिड्ने बताएका थिए । देउवाको सो भनाइपछि उपसभापति निधिले पनि सभापतिमा आफू पनि उठ्ने जानकारी देउवालाई गराएका थिए ।
‘यसपटक मलाई सभापतिमा सघाउनुस्, तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नूस्, मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु, तपाईंकै समर्थनमा म लड्छु,’ निधिले सभापति देउवालाई आग्रह गर्दै भनेका थिए ।
सो क्रममा देउवाले भने निधिको प्रस्तावलाई सहज रूपमा लिएका थिएनन् । देउवाले निधिलाई ‘उठ्ने भए ठिकै छ, उठ्नुस्’ भन्ने आसय दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । सो छलफलमा नेता आनन्द ढुंगाना, जंगीलाल रायसहितका नेता सहभागी थिए ।
कांग्रेसले शुक्रबार मात्र पार्टीको १४औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकालाई केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत अनुमोदन गरेको थियो ।
जसअनुसार गाउँ/नगर वडा अधिवेशन १२ साउन, गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन १६ साउन, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २० साउन, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन÷एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २३ साउन, एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २६ साउन र प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौमा हुनेछ । यस्तै केन्द्रीय महाधिवेशन १६ देखि १९ भदौसम्म हुने तय भएको छ । राजधानी दैनिकमा छापिएकाे समाचार साभार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकाे केन्द्रीय निर्देशन समितिमा मकवानपुरका दिपकबहादुर सिंह मनाेनित भएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष ३ जनाकाे बैठकले पार्टीको विधान तथा पार्टी एकिकरण सम्बन्धि आधारपत्र बमोजिम केन्द्रीय निर्देशन समिति र केन्द्रीय विशेष समिति गठन गरेका हुन् ।
निर्देशन समितिमा मकवानपुरका सिंह मात्र मनोनित भएका छन् । यस अघि केन्द्रस्य समितिमा रहेका मधु अधिकारी, राजाराम बर्तोला भने दुबै समितिमा पर्न सकेनन् । समितिले विधानको परिधिभित्र रहेर पार्टीको वैचारिक, सांगठनिक र अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा पार्टीलाई मार्गनिर्देश गर्ने पार्टीले जनाएको छ ।
निर्देशन समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा निर्देशन समितिले गर्नु पर्ने निर्णयहरु केन्द्रीय विशेष समितिले गर्नेछ । दुवै समितिमा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द पदेन सदस्य रहनेछन् । यस अघि गठन गरिएको सचिवालय कार्य व्यवस्था समिति खारेज गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।


गत शनिबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएको छ । संविधानको धारा १६८ काे उपधारा ५ काे व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाेखरेलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने रहेको प्रावधान रहेकाे थियाे ।
पोखरेलले नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र प्रदेश सदस्य दीपक मनाङेको समर्थनमा सरकार बनाएका हुन् ।
शुक्रबार प्रदेश सभामा पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन मतदान हुँदा सरकारको पक्षमा ३१ मत परेको थियो भने विपक्षमा २७ मत परेको थियो । हाल गण्डकी प्रदेश सभामा कायम रहेको ५९ सदस्यीय पदमा बहुमतकाे लागि ३० मतको आवश्यक रहेको छ । शुक्रबार मत बिभाजनमा ५८ सांसद उपस्थित रहेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको पद खारेज भएको छ भने सभामुख मत बिभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।
सरकारले ल्याएको बजेट र मन्त्रीहरुको मन्त्रालय बिभाजनमा अन्योलता बढेपछि पाेखरेलले संवैधािनक समय सिमा भन्दा छिटाे विश्वासको मत लिएका हुन।
मकवानपुर । नेकपा एमाले मकवानपुरका नेता राजु नापितको विहीबार निधन भएको छ । थाहा नगरपालिका २ पालुङ घर भएका नापितको उपचारको क्रममा काठमाडौंस्थित वीर अस्तपालमा निधन भएको नेकपा एमाले मकवानपुरले जनाएको छ ।
करिव २ साता अघि कोरोना संक्रमण देखिएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेका नापितलाइ स्वासप्रस्वासमा समस्या आएपछि २७ जेठ थप उपचारकाे लागि काठमाडौं लगिएको थियो । विहीबार बिहान अचानक अस्पतालमा १५ मिनेट विद्युत आपुर्ति बन्द हुन्दा नापितलाई थप समस्या भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि करिब सबा १२ बजे उनको निधन भएको हो ।
१५ मिनेटसम्म अक्सिजन सप्लाईमा समस्या भएपछि नापितको अक्सिजन सपोर्टमा लेभल ७० ७५ मा झरेको र पछि आईसियुमा लग्न नपाई उनको निधन भएको छोरा रबिन्द्रले बताए ।
२०३६ सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गरेका नापित हाल नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा थाहानगर इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । नापितको निधनले मकवानपुरको एमालेलाई गम्भीर धक्का पुगेको एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले फेसबुकवालमा लेखेका छन् ‘भूमिगत कालदेखि राजनीतिमा कृयाशिल भै पार्टीको एक निष्ठावान र जुझारु नेताको छबि बनाउनु भएका आदरणीय नेता, सहृदयी कमरेडको योगदान सदा स्मरणीय रहने छ । उहाँको निधनले नेकपा एमाले मकवानपुर जिल्लाले एउटा भरोसायोग्य नेता र ईमानदार राजनीतिक ,सामाजिक अभियन्ता गुमाउनु पुगेको छ । यस दु:खद क्षणमा कमरेड राजु नापित प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै शोकाकुल परिवारजन प्रति गहिरो समबेदना प्रकट गर्दछु ।’
यसैबीच, नेकपा एमाले थाहा नगर कमिटीले एक विज्ञप्ति जारी गरि एमाले नेता नापितको निधनले मकवानपुरको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपुरणीय क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । नापितको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार पनि गरिएको छ । अन्तिम संस्कार अघी उनको शरिरमा एमालेका नेता कृष्णप्रसाद दाहालले पार्टीको झण्डा ओढाएका थिए । मृतक नापितका श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छन् ।