प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा पदाधिकारीबीच उपनिर्वाचनको विषयमा केही दिनअघि छलफल भयो । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा रिक्त प्रतिनिधि सभातर्फ ४ र प्रदेश सभातर्फ १८ गरी २२ सिटमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा दलहरूसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा अब छिट्टै नै संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सांसदको पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले चार सिट खाली छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित यी चारै जना सांसद एमाले प्रवेश गरेपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा सांसद पद रिक्त हुन गएको हो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनतर्फको साझा उम्मेदवार बनेर चारै जना सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
रौतहट–३ बाट प्रभु साह, अर्घाखाँची–१ बाट टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ बाट गौरीशंकर चौधरी र कैलाली–४ बाट लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए ।
अब हुने उपनिर्वाचनबाट यी चारवटै क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेदवार विजयी हुनेछन् ? यतिकै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, अहिले वामगठबन्धन छैन, फुटेको छ । माओवादीबाट विजयी सांसद नै एमाले प्रवेश गरेकाले माओवादी यी चारै क्षेत्रमा कमजोर बनेको छ । गत निर्वाचनमा अत्यन्तै उत्साहजनक नतिजा ल्याएको एमाले समेत अहिले कमजोर अवस्थामा छ । एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भएकाले एमालेको साख पहिलाको जस्तो छैन ।
अर्को कुरा, वामगठबन्धन भत्केर अर्को गठबन्धन बनेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा छन् । तर, माओवादीले जितेको यी चारै सिट माओवादीले नै पाउने कि गठबन्धनमा आबद्ध दलले भागबन्डा गर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आगामी आमनिर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन रहने भन्दै आएका छन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले अगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नहुने प्रस्ट संकेत गरिसकेका छन् । उनीहरूले गठबन्धन आमनिर्वाचनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा बोल्नुभन्दा कांग्रेस एक्लै चुनावमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा वामगठन्धन फुटेकाले कांग्रेस बलियो अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धनको आश्यकता महसुस गरेको छैन ।
अब विश्लेषण गरौं उपनिर्वाचन हुने चार क्षेत्र’bout । रौतहट–३ बाट एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनबाट प्रभु साह २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा २७ हजार ७ सय ९९ मत ल्याएर विजयी बन्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुनीलकुमार यादवले १८ हजार २ सय ६ मत ल्याएका थिए । उनीहरूबीचको मतान्तर ९ हजार ५ सय ९३ थियो ।
यस्तै, तत्कालीन राजपा नेपालका ओमप्रकाश जैसवालले १४ हजार ६ सय ५८ मत ल्याएका थिए । त्यसबेला माओवादीबाट उठेर जितेका साह अहिले एमालेमा छन् । उनलाई एमालेले टिकट दिन्छ दिँदैन यकिन छैन । तैपनि उनी एमालेका बलियो दाबेदार हुन् । एमाले र माओवादीको मतबाट विजयी बनेका उनको अवस्था पहिलाको जस्तो छैन । ’ यहाँ एमाले कमजोर छ, उता माओवादीमाथि आफ्नो पुरानो वर्चस्व कायमै रहेको देखाउनुपर्ने चुनौती छ । उता, यो क्षेत्र नवगठित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला पनि हो । यसले पनि यो क्षेत्रको निर्वाचनलाई चासोपूर्वक हेरिनेछ ।
मधेसको जिल्ला भएकाले यहाँ मधेसवादी शक्तिले के गर्ने भन्ने विषयले समेत महत्व राख्छ । तर, तत्कालीन निर्वाचनमा यहाँ जसपाले राजपालाई समर्थन गरेको र अहिले दुई दल छुटाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका छन् । जसपा पाँच दलीय गठबन्धनमा छ भने राजपा छैन । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला भएका कारण साहलाई विजयी प्राप्त गर्न सकस छ ।
उपनिर्वाचन भएको अवस्थामा रौतहट–३ मा कांग्रेसबाट सुनिल यादव, माओवादी केन्द्रबाट विन्देश्वर यादव (ए), एकीकृत समाजवादीबाट कमल यादव, जसपाबाट विन्देश्वर यादव (बी) र लोसपाबाट ओमप्रकाश जैसवाल उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ।
२०७४ सालमा अर्घाखाँची–१ बाट तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले ५० हजार ८ सय ३७ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डा. रामबहादुर बीसीले ३२ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएका थिए । दुई उम्मेदवारबीच १८ हजार २ सय ९३ मतान्तर थियो ।
यो क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा रायमाझीले फेरि उम्मेदवारी दिँदा एमालेबाट पूरै मत र आफ्नो भोट बैंकबाट केही मत पाए भने विजय नजिक पनि पुग्न सक्छन् । तर, एमाले फुटेका कारण एमालेको भोटमा कस्तो प्रभाव पर्छ र कांग्रेसले उठाउने उम्मेदवारको आधारमा रायमाझीको अवस्था थाहा हुनेछ । माओवादीलाई भने यहाँ पनि आफ्नो वर्चस्व देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।
अर्घाखाँचीमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यहाँ कांग्रेसबाट बीसीका साथै पुष्पा भुसाल, मुक्ति श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्रीलगायतका नेता उम्मेदवारका आकांक्षी देखिन सक्छन् । पुष्पा अहिले कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदसमेत हुन् । तर, उनले सांसदबाट राजीनामा दिएर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्न खोजेको चर्चा छ ।
यस्तै, यहाँबाट माओवादी केन्द्रका नेता लीलाराज आचार्य र एकीकृत समाजवादीबाट पीताम्बर भुसालसमेत उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेका छन् ।
कैलाली–४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्टले ३१ हजार ३ सय ५९ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सुनीलकुमार भण्डारीले २० हजार ९ सय ६० र स्वतन्त्र उम्मेदवार गीता क्षत्रीले ३ हजार १ सय ७३ मत ल्याएका थिए ।
यहाँ कांग्रेसका उम्मेदवारको तुलनामा भट्टले १० हजार ३ सय ९९ मत बढी ल्याएका थिए । फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण यो क्षेत्रका नेता भट्टले अघिल्लो चुनावमा पाएको मत बाँडिने निश्चित छ । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका भट्टलाई कैलालीका एमालेका मतदाताले सहज रूपमा स्वीकार्छन् वा स्वीकार्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । अर्कोतर्फ, पार्टी फुटेपछि सुदूरपश्चिममा एमालेको हालत खराब रहेको छ । भट्टलाई फेरि जित सुनिश्चित गर्न यो क्षेत्रमा चुनौती देखिन्छ ।
तर, माओवादीले पनि कांग्रेसको साथ नपाउने हो भने पुरानो जीतलाई जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाएर आन्तरिक संघर्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरमा एमाले विभाजित अवस्थामै रहनेछ । गठबन्धनको मत त त्यसै पनि एमालेको भन्दा धेरै नै हुन्छ ।
कैलाली–४ मा कांग्रेसबाट सुनील भण्डारी वा दीर्घराज भाटमध्ये एकले टिकट पाउने सम्भावना रहेको छ । भाटलाई लेखराज पराजित गर्न सक्ने उम्मेदवारको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीले यो क्षेत्र पाएको अवस्थामा दीर्घबहादुर सोडारी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेको छ । यस क्षेत्रमा माओवादी उम्मेदवार’काे खासै चर्चा छैन ।
कैलाली–३ बाट २०७४ सालको चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनका उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता गौरीशंकर चौधरीले २४ हजार ८ सय ७९ मत ल्याएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामजनम चौधरीले २० हजार ४ सय ९४ मत पाएका थिए । यस्तै, राजपाले ४ हजार ४४ मत र नेकपा मालेले ३ हजार २ सय ५५ मत पाएका थिए ।
यहाँ गौरीशंकर र रामजनम चौधरीको मतान्तर ४ हजार ३ सय ८५ रहेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा बलियो रहेका एमाले र माओवादीको संयुक्त मतभन्दा ४ हजार मतले कांग्रेस पछाडि देखिएको थियो । यो क्षेत्रमा बिनागठबन्धन उम्मेदवार उठ्ने हो भने कांग्रेसले जित निकाल्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, माओवादीलाई यहाँ पनि पुरानो जित जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।
कैलाली–३ मा उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसबाट रामजनम चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट वीरभान चौधरी र एकीकृत समाजवादीबाट अमर साउद उम्मेदवार हुने चर्चा छ । राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित समाचार साभार
मकवानपुर । सरकारले ३ जना प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेकाे छ । अघिल्लाे सरकारले नियुक्त गरेका उनीहरुलाई सरकार परिवर्तन पछी पदमुक्त गरिएकाे हाे ।
सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । कात्तिक २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रदेश नम्बर १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हु्न् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, कर्णालीका प्रमुख, गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
३ नयाँ नियुक्ति
राष्ट्रपतिले तीन प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै सरकारकै सिफारिसमा नयाँ नियुक्ति गरेकी छिन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नियुक्त भएका छन् ।
उनीहरुलाई संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश संरचना पछीका ४ वर्षमा प्रदेश प्रमुख २४ जना
प्रदेश १
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई नियुक्त गरेको थियो । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले तुम्बाहाङलाई पदमुक्त गरी सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई नियुक्त गरेकाे थियाे । देउवा सरकारले सोमबार मात्र प्यासीलाई हटाएर प्रदेश १ को प्रमुखमा परशुराम खापुङलाई नियुक्त गरेकाे छ । खापुङ समेत गरी प्रदेश १ मा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
प्रदेश २
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकाे थियाे । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले कायस्थलाई हटाएर तत्कालीन नेकपा निकट तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेका परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश अहिराजलाई ओली सरकारले ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै देउवा सरकारले साउन ३२ गते हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकाे हाे । मिश्र समेत गरी प्रदेश २ मा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
बागमती प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालालाई हटाएर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले विष्णु प्रसाईलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले गत भदौमा प्रसाईलाई बर्खास्त गरी यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । शर्मा समेत बागमती प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गण्डकीमा बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । कुँवरलाई पदमुक्त गरी २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले अमिक शेरचनलाई पठायो । तत्कालीन ओली सरकारले नै गत बैशाख २० मा माओवादी केन्द्र निकट शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठायो । पौडेललाई हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । गुरुङ समेत गरी गण्डकी प्रदेमा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले उनलाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले यादवलाई पनि हटाएर गत साउनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्ती गरेकाे छ । पठायो । गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख शेरचन समेत गरी लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले दुर्गाकेशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकाे थियो । तर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले सोमबार मात्र कलौनीलाई हटाएर कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियारलाई पठाएको छ । प्रदेश २ को पूर्व प्रदेश प्रमुख परियार समेत गरी कर्णाली प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले मल्ललाई पदमुक्त गरेर शर्मिला त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले नै ०७८ बैशाखमा त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरी गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको थियो । तर देउवा सरकारले सोमबार मात्र गंगाप्रसाद यादवलाई हटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा देवराज जोशीलाई नियुक्त गरेकाे छ । जाेशी समेत गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी १४ जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । राप्रपाका जिल्ला सदस्यसहित मकवानपुरगढी र इन्द्रसरोवरका विभिन्न पार्टी परित्याग गरी १४ जना नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् ।
कांग्रेस प्रवेश गर्नेमा इन्द्रसरोवर–२ का राप्रपा जिल्ला सदस्य हरिकृष्ण सापकोटाका साथै मकवानपुरगढी–७ का मदन लामा, धावा लामा, ज्ञानबहादुर रुम्बा, मकवानपुरगढी–२ का १० जना रहेका छन् । नवप्रवेशीहरुलाई नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मकवानपुर सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले स्वागत गरेका थिए ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भडेल, प्रदेश सांसद देवीप्रसाद तिमल्सिना, मकवानपुरगढी–७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर रुम्बा, मकवानपुरगढी-२ का वडा सदस्य रामप्रसाद पुडासैनी, संघीय सभापति यतिराज सापकोटा, मकवानपुरगढी गाउँपालिका सभापति राजबिर मोक्तान, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगरसभापति आनन्दराम पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर/ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आज सोमबार बिश्वासको मत लिने भएका छन् ।
आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभाले जनाएको छ । “बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको” प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले भने । आज नभ्याए विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश हुने र भोली मंगलबार विश्वासको मतको अरु प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने योजना बनाएपछि यो पक्रिया पहिलो बघि बढाउन थालिएको हो । नेकपा (एकीकृत) समावजादी संसदीय दलका नेता पाण्डे कात्तिक ११ गते चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
हालको अवस्थामा पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । सभामुखसहित प्रदेशसभामा १ सय ९ सांसद रहेका छन् । सरकारले विश्वासको मतको लागि ५५ सांसद भए बहुमत पुग्छ । अहिले गठबन्धन दलहरुसँग ५९ सांसद रहेको छ ।
संविधानको धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यसको उपधारा ४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाण्डेले मुख्यमन्त्री सपथ लिएको १२ दिनमै कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशसभामा पत्र पठाइ सकिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले पनि जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अमात्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार २२ गते विश्वासको मत लिने व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा लागेको बताए ।
गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन जम्बो मन्त्री परिषद् बन्ने
विश्वासको मत लिने बित्तिकै बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सख्या १२ वटा पु¥याउते तयारी गरिएको छ ।
सरकारको जानको लागि बनाइएको गठबन्धनका सबै दलहरुलाई चित्त बुझाउनको लागि बागमती प्रदेशमा जम्बो मन्त्री परिषद बन्ने भएको छ । यसको लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने कसरत गरिरहेको बुझिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणलगत्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए ।
माओवादी र कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न सांसदहरूले लबिइङ थालिसकेका छन् । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेस २२, नेकपा (एस) १३ र जनता समाजवादीसँग १ मत रहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणमा उनले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस हेटौंडा वडा नम्बर १६ इकाई समितिले विरामीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । हेटौंडा-१६ का रोहन खतिवडा एपाल्स्टिक एनिमिया भई पाटन अस्पतालमा उपचाररत रहेकोमा उपचारमा मद्धत पुगोस् भन्ने उद्धेश्यले वडा इकाईले एक लाख ८ हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको हो ।
पार्टीको तर्फबाट हेटौंडा-१६ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले १५ हजार, पिताम्बर गौतमले १५ हजार, महेश ढकालले १५ हजार, कृष्ण पनेरुले १५ हजार, शिव फुँयालले १५ हजार, टिकाप्रसाद गौतमले १० हजार, इवनाद दंगालले १० हजार, सोमनाथ दंगालले ५ हजार, कृष्णप्रसाद बस्ताकोटीले १ हजार, रमेश ढकालले २ हजार, सन्तोष कार्कीले १ हजार, श्याम कार्कीले १ हजार, भीमप्रसाद गौतमले १ हजार, कृष्ण दुर्च्याईले १ हजार र बाबुकाजी मिश्रले १ हजार रूपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
संकलित रकम वडा अध्यक्ष कोइरालाले विरामीको आफन्तलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उनले वडा कार्यालयबाट ५० हजार रूपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
चिकित्सकका अनुसार खतिवडाको बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने र यसका लागि करिब ५० लाख रूपैयाँ खर्च हुनेछ । वडा अध्यक्ष कोइरालाले सहयोगका लागि सबैसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।