मकवानपुर । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन -२०७९ मा उम्मेदवार बन्ने पक्का भएपछि बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद बिजय सुबेदीले पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
सुबेदीले आज बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आफ्नो राजिनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश सांसद सुबेदी नेकपा एमालेबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका देवी ज्ञवाली भरतपुरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त उम्मेदवार रेनु दाहालसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए।
यसपटक पनि उनी सोहि स्थानमा संभवत सोहि व्यक्तिसंग चुनावि मैदानमा आउदैछन । स्थानीय तहको बिकासमा आफ्नो लगाब रहेको र पार्टीले अवसर दिने भएपछि आफूले प्रदेशको सांसद पद त्यागेको उनले बताए ।
मकवानपुर । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन -२०७९ मा सत्ताधारी ५ दलीय गठबन्धनको बिरूद्वमा मकवानपुर कांग्रेस उठेको छ ।
पार्टीको सांगठनिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धन गरेको भन्दै कांग्रेस मकवानपुरमा असन्तुष्टि सुरू भएको हो । पार्टी नेतृत्वले उक्त सहमति सच्याउन माग गर्दै दिनहुँ दबाबका कार्यक्रम भैरहेको छ । हिजो नेपाली कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिका कमिटीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत केन्द्रमा गठवन्धनले गरेको निर्णय हेटौंडामा नमान्ने चेतावनी दिएका थिए भने आज कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा भन्दा बाहेकका नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडाको मेयरमा कांग्रेसलेनै पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेस मकवानपुरका उपसभापतिहरू आनन्द कठायत, धर्म लामिछाने, सचिब भिमसेन महत, ईश्वर पाठक, सहसचिब ईन्दिरा न्यौपाने, पूर्व सभापतिहरु माइकल रामचन्द्र अर्याल, रघुरमण न्यौपाने, महासमिति सदस्य जयराम लामिछाने लगायतका जिल्ला स्तरका नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हेटौंडाको मेयर कांग्रेसले नपाए छुट्टै उमेदवारी दिने सम्मको चेतावनी दिएका हुन्।
सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरुले हेटौंडाको मेयर समाजबादीलाई दिने निर्णय गरेपछी मकवनपुरका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु रुष्ट बनेका हुन् ।
गठबन्धनको निर्णय पुनराबलोकन नभए यथा स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धनको आवस्यक्ता, औचित्य र मर्म विपरित परिणाम आएमा त्यसप्रति आफुहरु जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने उपसभापति कठायतले बताए । कांग्रेसले हेटौंडाको प्रमुख पद पाउँदा गठवन्धनमा रहेका सबै दलहरुलाई सहज रुपमा निर्वाचनमा जाने वातावरण सिर्जना हुने बताइएको छ । केन्द्रमा भएको निर्णय तत्काल सच्याएर मात्र चुनाबमा जान माग गरिएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा अन्य पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपामा प्रवेश गर्नेको संख्या बढदै छन। आसन्न स्थानीय निर्वाचनको बेला बुधबार सुनचाँदी व्यवसायी बिबेक रसाईली सहित राप्रपा प्रवेश गरेका छन।
यसै गरि मंगलबार हेटौंडा १६ का नेपाली कांग्रेस पूर्व वडा सभापति बलराम थापा पुलामी मगरलाई पार्टी प्रवेश गराइएको जानकारी राप्रपा जिल्ल प्रवक्ता बिशभ अधिकारीले बताए। मकवानपुर मनहरी-७ निवासी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपाध्यक्षको उमेदवार तथा क्रियाशिल सदस्य चन्द्र बहादुर पौडेल र कंग्रेसको क्षेत्रिय सदस्य धुर्व देवकोटा पनि राप्रपा समावेश भएका छन् ।
यस्तै नेकपा एमालेबाट गौत्तम लामा, सुजन श्रेष्ठ, राम पौडेल, चित्र बहादुर परियार, मोति बहादुर परियार र शम्भु गिरी लगायत पूर्व अखिल नेपाल मजदुर संघ सभापति दिपक बर्तौला र उद्योग ट्रेड यूनियनको सदस्य कमल चौलागाई समेत राप्रपा प्रवेश गरेका छन्। २७ गतेको आमसभामा ८ सय जना प्रवेश गराएको राप्रपाले पछिल्लो समय थप १ हजार २ सय जना प्रवेश गराएको जानकारी अधिकारले दिए ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) नपाए गठवन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । नेपाली कांग्रेस हेटौँडा उपमहानगरपालिका समितिले बुधबार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयर आफुहरुले नपाए एक्लै मेयर र उपमेयर सहित निर्वाचनमा जाने जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका सभापति उत्सव इटेनीले आफूहरुले हेटौँडामा कांग्रेसको अवस्था र कार्यकर्ताको भावनाको विषयमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराईसकेको अवस्थामा हेटौँडा एकिकृत समाजवादीको भागमा परेको जानकारी आएको भन्दै उक्त निर्णय पुनारवोलकन नभए एक्लै निर्वाचनमा होमिने बताए ।
उनले भने ‘हामीलाई हेटौँडाको मेयर समाजवादीको भागमा परेको भन्ने जानकारी आएको छ, कार्यकर्ताको भावना अनुसार उक्त निर्णय पुनारावलोकन भएन भने बैशाख ६ गते हेटौँडामा बसेको १९ वटै वडा सभापति सहित नगर पदाधिकारीको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गठवन्धनबाट बाहिरिने र एक्लै निर्वाचन लड्ने छौ ।’
आम कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोभावनामा ठेस पुग्नेगरि भएको सहमतिलाई पुनारवलोकन गर्दै हेटौँडाको मेयर कांग्रेसलाई दिने सहमति गर्न समेत इटेनीले विज्ञप्तिमा अनुरोध गरेका छन् ।
मकवानपुर । बकैया गाउँपालिका वडा ४ का अध्यक्षका उम्मेदवार राजन दङ्गालले सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले फेरि सर्वसहमतिमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि उनले बुधबार सरकारी मोटरसाइकल र वडा कार्यालयको चावी बकैया गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीलाई बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले बहालवाला वडा अध्यक्षहरूले फेरि उम्मेदवारी दिनुपरेमा राजिनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गराउने आदेश दिएसँगै आफूले सरकारी सेवासुविधा फिर्ता गरेको दङ्गालले बताए ।
यसैबिच, सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिनै पर्ने भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले जनप्रतिनिधि कसरी निर्वाचित हुन्छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार के रहन्छ तथा कार्य सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्नेबारे व्यवस्था गरेको छ ।
तर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कसरी समापन हुन्छ या उनीहरु कसरी बाहिरिन्छन् भन्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था सो ऐनमा नभएको कारण समस्या भएको छ ।
कानुनी अस्पष्टताका बीच सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि उम्मेदवार बन्ने चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा कसरी, कहाँ वा कसलाई दिने भन्नेमा अन्यौल छ ।
जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दिएको रिट न्यायाधीश तेजप्रसाद केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार खारेज गरेको हो ।
स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि र सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा संसदमा रूपान्तरण भएपछि सभामुख र उसभामुखको निर्वाचन १५ दिन भित्र हुनु पर्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले कसलाई राजीनामा दिने भन्ने व्यवस्था थिएन ।
त्यसबेला तत्कालीन संविधानसभा उपाध्यक्ष ओनसरी घर्ती मगरले अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई तथा नेम्वाङले उपाध्यक्ष घर्तीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिको स्वभाविक कार्यकाल जेठ ५ गते सकिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले विभिन्न चरणमा चुनाव भएको भए पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई नै आधार मानेर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समयसीमा निर्धारण हुने उल्लेख गरेको छ ।