मकवानपुर ।बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आगामी ५ साउनमा बस्ने भएको छ ।
प्रदेश सचिवालय अनुसार बागमती प्रदेशसभाको चालु १० औं अधिवेशनको २६ औं बैठक साउन ५ गते बिहीबार बस्ने भएको हो । बागमती प्रदेश सभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकले २६ औं बैठक साउन ५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने निर्णय गरेको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि,२९ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्दै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको थियो । सो बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले श्रीलंकामा चरम आर्थिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई आर्थिक मन्दिबाट बचाउने ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० काे करार सम्झौता नवीकरण नहुने भएकाे छ । यस अघि करार सेवामा काम गर्नै आएका कर्मचारीहरुकाे सम्झौता नविकरण तथा म्याद थप नगर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको हाे ।
शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिका अन्तर्गत करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो । करारका कर्मचारीहरु मध्ये गाउँपालिकाको कार्यलय वडा कार्यालय तथा स्वास्थ चौकीलाई अत्यावश्यक पर्ने कर्मचारीको म्याद थपकाे सन्दर्भ समिति बनाइ प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय समेत भएकाे छ । गाउँपालिकाकाे ६ नम्बर वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बजगाईको नेतृत्वमा समिती गठन गरिएको छ।
वडाध्यक्ष बजगाई नेतृत्व समितिले साउन १५ गते भित्र प्रतिवेदन कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने छ । सिफारिस बमोजिम करार कर्मचारीको नवीकरण गर्ने नगर्ने अर्को कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे स्याङतान लामाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको हालको वित्तिय अवस्था कमजोर रहेको हुदा हाललाई करारका कर्मचारीहरुको यहि साउन १ गते आईतबारबाट म्याद थप नहुने पालिकाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुकाे २०७९ साल साउन १ गतेदेखि म्याद थप नहुने सूचना समेत मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेकाे छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीद्वारा जारी सूचनामा भनिएकाे छ– ‘ मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मक्रान्चुलीबाट विभिन्न समयमा विभिन्न सेवाका पदहरुमा पदपूर्ती भएका एवम् अन्य निकायहरुबाट नियुक्ति तथा सिफारीस भई गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मातहतका वडा कार्यालयहरु तथा स्वास्थ्यचौकी इकाईहरुमा सेवा करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको मिति २०७९ असार ३२ गते देखि सेवा करार म्याद सकिएकोले उक्त कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा कार्यपालिकाको मिति २०७९ असार ३१ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७९ साउन १ देखि लागू हुने गरी सेवा करार म्याद थप नहुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

मकवानपुर । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएकी छन्। भुसालले १४८ मत प्राप्त गरिन्। प्रतिद्वन्द्वी विद्या भट्टराईले ९३ मत ल्याइन्। १ मत तटस्थ रहेको थियो।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी उम्मेदवार भट्टराईलाई हराउँदै सत्ता गठबन्धनबाट साँझा उम्मेदवार भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन्। भुसाल नेपाली कांग्रेसको सचेतक हुन ।
संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी भुसालले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन्। भुसाल कानुनविद् पनि हुन्। २०७६ साल माघ ६ गते तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त थियो।
प्रतिनिधि सभामा अहिले २ सय ७१ सांसद छन्। उपसभामुखमा निर्वाचित हुनको लागि संसदमा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत अर्थात १३६ मत आवश्यक पर्छ।
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४०, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका २० र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद गरेर १५४ जना सांसद रहेका छन्। एमालेसँग ९८ जना सांसद रहेका छन्। १ सांसद भएको राप्रपाले एमालेलाई समर्थन गरेको थियो।
आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल विषयमा नेपाली कांग्रेस एकमतसाथ अघि बढ्ने देखिएको छ ।
यसअघि, स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल विषयमा फरक मत देखिए पनि आगामी निर्वाचनमा सम्मानजनक सिट बाँडफाँटसहितको तालमेल हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसभित्र मतैक्यता बन्ने देखिएको हो ।
गत २७ असारबाट सुरु कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नेक्रम जारी छ । बैठकमा आगामी निर्वाचनका विषयमा कांग्रेसभित्र रणनीतिक बहस चल्दै छ । कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेरै जाने निर्णय यसै बैठकबाट गर्ने सम्भावना छ ।
जारी बैठकमा संस्थापनइतर समूहले पनि निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राखेर जाँदा नेता कार्यकर्तालाई न्याय हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरिसकेका छन् । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा इतरसमूहले गठबन्धन गर्न नहुने अडान लिएको थियो ।
केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो दिनमा नै इतर समूहको नेतृत्व गरेका डा. शेखर कोइरालाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको नीति, आदर्श र सिद्धान्तविपरीत गठबन्धन गरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी तालमेल गर्न पार्टीको धारणा निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा सभापति देउवासामु प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आगामी निर्वाचनमा व्यक्ति केन्द्रित गठबन्धन गर्दा पार्टीका साथीहरूलाई न्याय गर्न सक्छौं त ?’
कोइराला पक्षकै नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले पनि जारी बैठकमा आगामी निर्वाचनमा तालमेल हुनुपर्ने धारणा राखे ।
‘स्थानीय तहमा तालमेल गर्नै हुने थिएन, गरिहालियो, अब किन तालमेल नगर्नु र ?’ जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले धारणा राख्दै भने ।
जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैं पनि आगामी निर्वाचनमा सत्ताधारी दलबीच चुनावी तालमेल कायम रहने प्रस्ट सन्देश दिइसकेका छन् ।
शीर्षस्थ नेताहरू पनि गठबन्धनबीचको तालमेल कायम राखेरै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायतका शीर्ष नेताहरू गठबन्धन कायम गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचमा गठबन्धन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले तालमेलको विषयमा कांग्रेस झनै हौसिँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
सरकारले आगामी ४ मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषको सल्लाहअनुसार ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी तयारी गर्न अनौपचारिक सन्देश पठाएका हुन् । साउन पहिलो साता निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी सरकारको छ ।
आगामी ४ मंसिरमा निर्वाचन तयारी
‘४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन गरिसक्नु भएको छ, ज्योतिषलाई हेराएरै मिति तय गरिएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
यसअघि, गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन मितिसमेत ज्योतिषकै रायमा तय भएको बताइन्छ । आयोगले भने गत २२ असारमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन देशभर ‘एकै दिन एकै चरण’मा गर्नेगरी सरकारसमक्ष आगामी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी आयोगका तर्फबाट मिति प्रस्ताव गरिएको छ, मिति सरकारकातर्फबाट तय हुने विषय हो ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्नेतर्फसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिए ।
आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्न सरकारलाई बाटो खुलिसकेको छ । आयोगले यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आउन ७४ दिन लागेको भन्दै यसपटक ५८ दिनभित्रैमा सबै परिणाम दिनेसमेत बताएको छ । आयोगले सरकारसमक्ष गरेको प्रस्तावमा २ मंसिरमा निर्वाचन भए पुस मसान्तभित्रै सबै परिमाण आउने भनेको छ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुन सक्ने भन्दै सरकारसमक्ष प्रारम्भिक खर्चको विवरणसमेत बुझाइसकेको छ । २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १ सय ६५ समेत गरी जम्मा ७ अर्व ८० करोड खर्च भएको थियो ।
हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रहरूको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेतका कारणबाट खर्च बढ्ने आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट