मकवानपुर । स्थानीय तहहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम परामर्श लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख,उपप्रमुख तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्षहरुले आफूले भर्ति गरेका आफू निकटका व्यक्तिलाई जागिरमा टिकाइ राख्नको लागि लोक सेवा आयोगमा मार्ग नै नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमतीका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीहरु आफुखुसी नै भर्ति गर्ने गरेको र प्रदेश लोक सेवालाई माग फारम नै नबुझाउने गरेको पाइएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम मिति २०७८ श्रावण १ गते देखि २०७९ आषाढ ३२ गते सम्म आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाले एक जना पनि कर्मचारी माग गरेको छैन ।
यो समयावधिमा प्रदेशको ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदको लागि माग फारम भरेर पठाएको थियो । आयोगको दरबन्दी संरचना स्थायी गर्न कुनै पनि कार्यालयहरुमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति दिँदा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय गरी प्रदेश सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयरनिकायहरूबाट २०० वटा पदहरूको पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी पठाएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायत ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदहरूको माग फाराम भरी पठाएका थिए । तर सबैभन्दा बढी रिक्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने एउटा पनि पदको पदपूर्तिको लागि माग नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि पनि रिक्त दरबन्दीको माग आपुर्ति फाराम भरी समयमा नै आयोगमा नपठाइएको हो । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले समेत रिक्त दरबन्दी हुँदा पनि विज्ञापनको लागि कुनै चासो नदेखाइको बुझिएको छ । कार्यालयले माग फाराम भरी पठाएमा सम्बन्धित निकायको अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा रिक्त दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्य क्षेत्र, कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू प्रशासनिक तथा वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू, परामर्श र उजुरी सम्बन्धी काम, आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ तथा आयोगका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस अवधिमा ५ वटा सेवासम्बन्धी कानुन एवम् २ जना कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको विभागीय सजायसम्बन्धमा आयोगले परामर्श दिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एवम् हेटौडा उपमहानगरपालिकाहरूले गरेका अनियमित बढुवाहरू आयोगले खारेज गरेको छ । नक्कली परीक्षार्थी पहिचान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा बुझाइएको र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई ५ वर्षसम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा जम्मा ५४० जना महिला र ६३४ जना पुरुष गरी ११७४ जना उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए भने २९३ महिला र ५१६ पुरुष सहित जम्मा ८०९ जना सिफारिस भएका छन् । समावेशी तर्फ ८०९ जनामा २१५ जना रहेका छन् । २१५ जनामा ११५ महिला, ६३ आदिवासी, २६ मधेसी, ९ दलित र २ अपाङ्गहरू रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार संघीय संसदले पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ पारित गरी मिति २०७६ साल मङ्सिर २ गतेबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशको गठन भएको हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार लोक सेवा आयोगको स्थापित मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र तहका रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
यस क्रममा आयोगद्वारा आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा विभिन्न सेवा, समूह, तहका पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन गरी ती पदहरूको परीक्षा सञ्चालन लगायतका परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्नुका अतिरिक्त गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा विज्ञापन भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन बाँकी पदहरूमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
कानून बमोजिम प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट ती निकायका कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त सम्बन्धी कानून, विभागीय सजाय लगायतका विषयमा आयोग ऐन बमोजिम माग भई आएका विषयमा आयोगबाट परामर्श उपलब्ध गराइएको छ।
प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानूनी प्रावधान विपरीत आयोगको परामर्श विना आफूखुसी कानून बनाई वा कार्यकारी निर्णयका आधारमा गरिएको गैरकानूनी बढुवा खारेज गरिएको छ । आयोगलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा आयोगको प्रतिरक्षा र आरोपहरूको प्रतिवाद गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत समावेश रहेको छ ।
आयोगले आफ्नो काम सम्पादन गर्दा योग्यता, गोपनीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समावेशीता, समान अवसर, परिचय शून्यता र असंलग्नताको सिध्दान्तलाई अनुसरण गर्ने गरेको दाबि गरिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष भित्र सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू अन्तर्गत थप ३३ पदहरूका लागि ५९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम ८२५ पदहरू पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरी परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन अवधिमा अनलाइन मार्फत ८५, हजार ८४ जनाले दरखास्त गरेका थियो । यसमा अधिकृतस्तरका लागि ९ हजार २७१ र सहायकस्तरका लागि ७५ हजार ८१३ दरखास्त प्राप्त भएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ ।
सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ‘कतिपय प्रावधान संविधानप्रतिकूल र कर्मचारीमैत्री नभएपछि तत्काल आउने’ सम्भावना टरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीले अब सो कानुन आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट मात्रै आउने बताएका छन् । ‘जारी संसद्बाट सो विधेयक स्वीकृत हुने सम्भावना करिब–करिब टरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
असहमति बढ्दै गएपछि ऐन आउने बाटो अवरुद्ध
हाल, संसद् बजेट अधिवेशन चले पनि अब यो समाप्तितर्फ अघि बढेको छ । संघीय निजामती विधेयकले अझै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको र सत्तारूढ दलबीचमै सहमति हुन नसकेकाले जारी संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना अन्त्य भएको हो ।
विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा ऐन तत्काल आउने सम्भावना अन्त्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ ।
विशेषगरी ‘प्रदेश मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने ?’ भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीचमै सहमति नभएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो ।
जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य ‘बिजेनेस’ पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ‘आफ्नो बिजनेस टुंगोमा पु-याउन’ असफल देखिएका हुन् ।
सत्तारूढ दलबीचमै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ । सो विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किँदै आएको छ । कानुनले विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच नै राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको भन्दै सो विधेयक रोकेको बताइएको छ ।
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्र्रेसका अधिकांश सांसद विधेयकमा मस्यौदा गरिएका कतिपय प्रावधानविरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिव केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सबै सांसद पनि यही अडानमा छन् । तर, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका सांसद मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको कर्मचारी नभई प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
सत्तारूढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ । तर, यही प्रावधान पूरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र
सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो ।
– प्रस्तावित प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीको अरुचि
– आमकर्मचारी नै विधेयकप्रति असन्तुष्ट
– यही अवस्थामा आए प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रसँग विच्छेद हुने
– संविधानमा भएको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तविरुद्ध
सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले कानुनलाई ताकेता गरे पनि कानुनले भने ‘सहमति हुन नसकेको’ भन्दै अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।
‘अब त समय नै छैन, कानुनबाट सामान्यमा आउनुपर्ने, त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने, फेरि लोकसेवामा जानुपर्नेलगायत प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले अब विधेयक यही संसद्बाट स्वीकृत हुने सम्भावना नै देखिँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले ‘विधेयकमा हाल कायम रहेका केही प्रावधान संघीय शासनको मर्मविपरीत भएकाले यही अवस्थामा विधेयक अघि बढ्नै नसक्ने’ दाबी गरे । उनले पनि अब सो विधेयक नयाँ संसद् बनेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने जिकिर गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले सुरुदेखि नै हचुवाका आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदालाई प्रशासनविद् र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अगाडि बढाएकाले अन्तिम समय आएर समस्या पेचिलो बनेको मन्त्रालयकै कर्मचारीको दाबी छ ।
मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो । जसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दलको सहमति छैन ।
स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । मन्त्री श्रेष्ठ केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ऐन ल्याउने खेलमा लागेकाले पनि ऐन आउन कठिन देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट कुनै पनि कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य हुनुको साटो समन्वय र सहकार्यका सबै बाटो बन्द हुन सक्ने प्रशासविद्ले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता कुनै पनि सुझाव मनन गरेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।
विधेयकमा आम कर्मचारीको वृत्ति विकाससमेत संकुचन गरिएको छ । अधिकृत, उपसचिव तथा सोभन्दा तल्ला तहका सुब्बा खरिदारलगायत कर्मचारीले मस्यौदामा वृत्तिविकासको अवसर निकै संकुचन पारिएको भन्दै विधेयक यही अवस्थामा ऐनका रूपमा आए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीको अहितमा रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै ट्रेड युनियनसम्बद्ध कर्मचारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रित गरी ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्रीभन्दा पनि कर्मचारीलाई पीडित गराउनेगरी ल्याउन लागिएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका लागि ल्याउन लागिएको कानुन नै ‘कर्मचारीमारा’ र प्रतिगमनकारी भएको आरोप आमकर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि यो विधेयकको चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आएको हो ।
यसअघि, संसद््मा दर्ता भइसकेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएपछि विधेयक पटकपटक विवादमा पर्दै आएको हो ।
मन्त्रीले कर्मचरी संयन्त्र पूरै बाइपास गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा बनाएका थिए । जसका कारण सिंगो प्रशासनतन्त्र मन्त्री श्रेष्ठप्रति रुष्ट छन् । सरकारले संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । जुन ऐनले अहिलेको संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसारको कर्मचारी प्रशासनलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।
राजधानी दैनिकबाट
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधान कार्यालयले संख्या र बजेटसहितको विवरण गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । यसपछि गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबार माग भएभन्दा ५ हजार संख्या कम गरेर १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएसँगै भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
– पुरानालाई प्राथमिकता, नपुग नयाँ
– भगौडालाई भर्नाबाट वञ्चित गराइने
गृह मन्त्रालय प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आएको जानकारी दिए ।
‘१ लाख १५ हजार म्यादी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ, स्वीकृति आएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी भर्नाका लागि बाटो खुल्यो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
गृह मन्त्रालयले गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर जिम्मेवारी पूरा गरेकालाई आगामी छनोट प्रक्रियामा प्राथमिकतामा राख्नेगरी तयारी गरेको छ । पुरानाबाट अपुग भएको अवस्थामा नयाँलाई भर्ना गर्ने तयारी छ ।
यसरी भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीको कार्यकाल पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै ४० दिनको हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका डीआईजी एवं केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले स्थानीय तह निर्वाचनमा जिम्मेवारी पूरा गरेका म्यादीलाई आगामी भर्ना छनोट प्रक्रियामा पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी पनि भर्नाका लागि प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिले जिम्मेवारी पूरा गरेकासँग अनुभव पनि छ, उनीहरूलाई ल्याउँदा तालिमको आर्थिक भार पनि कम पर्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता राईले भने ।
तर, पहिले भर्ना गरिएका म्यादीलाई पुनः भर्ना गर्न भने भर्नासम्बन्धी कार्यविधिमै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कार्यविधि तयार छ, केही परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, पहिलेका म्यादीलाई फेरि भर्ना गर्ने अवस्थामा कार्यविधि परिमार्जन हुन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता राईले भने ।
उनका अनुसार नयाँ भर्ना हुने म्यादीका लागि भगौडामा परेका तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी भने ‘अयोग्य’ हुनेछन् । पहिले खटिएका तर अनुशासन कारबाहीमा परेका पूर्वम्यादी पनि नयाँ भर्नाका लागि योग्य मानिनेछैन ।
प्रधान कार्यालयले जिल्लागत रूपमै आफ्नाे संरचनागत तहबाट आवश्यक म्यादी प्रहरीको आँकडा मागिसकेको छ । निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि जिल्लागत अवस्थाअनुसार म्यादी भर्नाको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहभन्दा आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थल र केन्द्र बढ्ने बताउँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन ६८ दलले निवेदन दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७६ दलमध्ये प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ भाग लिन ६८ दलले निवेदन दिएकाे सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश नं. १ मा ५५, मधेसमा ५९, बागमतीमा ५८, गण्डकीमा ५२ दलले निवेदन दिएका छन् । लुम्बिनीमा ५४, कर्णालीमा ४९ र सुदूरपश्चिममा ५० वटा निवेदन परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
यस अघी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन ७५ दलले आआफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट सहभागी हुने गरेर तथा १२ दलले संयुक्त निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनेगरी आयोगमा निवेदन दिएको जानकारी दिए । ती १२ दलले ४ दलका संयुक्त चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेका हुन् । यसरी आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने दलकोे संख्या ८७ र चिह्न ७९ कायम भएको हो ।
नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित भएका १ सय १० जना गरी प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैगरी, प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २ सय २० गरी नेपालका सातवटै प्रदेशमा गरी प्रदेश सभामा कुल ५ सय ५० सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

मकवानपुर । आसन्न निर्वाचन लक्ष्यित गरेर नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुको बैठक बसेको छ । बैठकले चुनावी तयारीको लागि केहि निर्णय गरेको जनाएको छ ।
एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटी पदाधिकारीको बैठकले गरेका एमालेको बिधानको धारा ५९ को अधीनमा रहि आगामी भदौ १५ गते भित्र बागमती प्रदेशका ३३ प्रतिनिधिसभा र ६६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस अनुसार गठन भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीले आफ्नो बैठक बसि पार्टी केन्द्रिय कमिटीले निर्धारण गरेको मापदण्ड र सिमा भित्र रहेर उम्मेद्बारको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसै सिफारिसको लागी भएको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी र प्रस्तावित उम्मेद्बारका सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको आवश्यक राय सहित यही भदौ २० गते भित्र उमेदवारको सुची प्रदेश कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका उपसचिब तथा प्रचार बिभागका प्रमुख महेश कुमार बतौंलाले जानकारी दिए ।
“निर्वाचन तयारीको लागि आजको बैठक महत्त्वपूर्ण बन्नेछ” बर्तौलले भने । बैठकले समानुपातिक समाबेशिताको आधारमा भदौ २० गते भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको लागी समानुपातिक सुचीमा समाबेश गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुले प्रदेश पार्टी कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
आजैको बैठकले बागमती प्रदेश सल्लाहकार परिषदको गठन गरेको छ । बैठकले आगामी भदौ २१ गते प्रदेश संगठन कमिटीको पुर्ण बैठक, तुल्सिलाल स्मृति हल च्यासल ललितपुरमा बस्ने निर्णय गरिएको ।