निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल अब १२ दिन मात्रै बाँकी रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउनेगरी संघीय संसदमा विधेयक पेस गरेपछि आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागिसमेत तयारी भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न २ र ३ असोजको मिति तोकेको छ । सो मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् १ असोजसम्म मात्रै वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम हुने आयोगको दाबी छ ।
कानुन संशोधन गरेर समय बढाउनु वाञ्छनीय छैन : आयोग
‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका–संसदमा रूपान्तरण भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयन पत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव छ ।
यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकाले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सो अवस्थामा आयोगसँग परामर्श नै नगरी कार्यकाल बढाउने गरी कानुन नै संशोधन गरेर अघि बढ्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगको भनाइ छ ।
सरकारसमक्ष प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकिएको तथा निर्वाचनको तयारीका काम हुँदै गरेको अवस्थामा कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुनेगरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले विज्ञप्तिमा संविधानमा भएको व्यवस्था’bout पनि उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्य सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र पेस गर्ने मिति पछि सम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नदेखिने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले संघीय संसद् तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग समेत परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको स्मरण गराएको छ । सो आचारसंहितामा माथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था समेतको आधारमा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थासमेत गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित तथा आयोगबाट कार्यान्वयन हुने कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा आयोगको सहभागिता रहने तथा आयोगसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोसमेत भनेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय गर्नसमेत सरकारसँग भनेको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । आसन्न निर्वाचनमा मकवानपुरको प्रतिनिधिसभातर्फका दुई निर्वाचनमा क्षेत्रमा कांग्रेस मकवानपुरले ४ जनाको नाम सिफारीस गरेको छ । यता प्रदेशसभातर्फ ४ जनाकाे लागि २५ जनाकाे नाम सिफारीस गरेकाे पार्टीले जनाएकाे छ ।
काँग्रेस मकवानपुरले दुबै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई–दुई जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको आइतबार बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री एवम् पूर्व जलस्रोत राज्यमन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्याय, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति एवम् पूर्व गृहराज्य मन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका पूर्वसभापति माईकल रामचन्द्र अर्याल र नेता जयराम लामिछानेको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको दुबै निर्वाचन क्षेत्रमा यिनै चार जनामध्येबाट दुई जनालाई उम्मेदवार बनाउने गरी जिल्ला समितिले नाम सिफारिस गरेको हो ।
मकवानपुर–१ बाट प्रतिनिसधसभाका लागि समानुपातिकतर्फ १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका पूर्व सभापति रघुरमण न्यौपाने, पूर्व कार्यवाहक सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने, नेताहरु गोपीलाल विक, नारायण लम्साल, सुवातसिं थिङ, सुदिप बर्तौला, राजकुमार जीएम, राजकुमार वाईबा, नेतृहरु पवित्रा विक, गीता राई र संजिता सिग्देल छन् ।
मकवानपुर–२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ भने कांग्रेसले ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसमा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा, नेताहरु उदयमोहन श्रेष्ठ, आनन्द कठायत, नेतृहरु उमा दाहाल र गोरीमाया लामा छन् ।
यता प्रदेशसभातर्फको ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न कांग्रेसले २५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रदेशसभाको मकवानपुर–१ क बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न कांग्रेसले बागमती गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष दामोदर खनाल, नेताहरु मिठाराम दाहाल, भूमिनन्द गौतम र शिवप्रसाद खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभातर्फको मकवानपुर–१ ख का लागि प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न कांग्रेसले ९ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, सचिव ईश्वरकुमार पाठक, नेपाली कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका पूर्व सभापति आनन्दराम पराजुली, नेताहरु प्रभात कुमार दाहाल, अशोकराज शाक्य, तारानाथ चौलागाई, होमनाथ गौतम, हेटौंडा–६ का पूर्व वडा अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद चौलागाई र नेतृ अञ्जना उपाध्यायको नाम सिफारीस गरेको छ ।
प्रदेशसभातर्फ मकवनपर–२ क बाट प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न कांग्रेसले ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसमा नेताहरु भीम लामा, यतिराज सापकोटा, ईश्वरनाथ पौडेल, योगेन्द्रमान श्रेष्ठ, महेन्द्र राउत, ओमबहादुर बस्नेत, रञ्जन कठायत र राज मैनालीको नाम सिफारीस गरेको जिल्ला कमिटीले जनाएको छ ।
सरकारले आमसञ्चारकर्मीलाई विभिन्न दुःख र पीडा दिनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा कडा विरोध गरेको त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अहिले आफैं सत्तामा रहँदा फेरि पत्रकारलाई नै दुःख दिनेगरी सोही विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
प्रजातान्त्रिक मानिएको सरकारले पत्रकारलाई दुःख दिने, पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गर्ने र विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई जेल हाल्नेगरी ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आपत्ति र भत्र्सना व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विधेयक यही रूपमा आएमा त्यसविरुद्ध आमसञ्चारकर्मीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने उद्देश्यसाथ मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागिएको छ, यो हाम्रा लागि सह्य छैन, नसच्याइए प्रतिरोध र अवज्ञा गर्नेछौं
– विपुल पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारको दर्ता निलम्बन हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनको नाममा सरकारले पत्रकारलाई विभिन्न किसिमका दुःखकष्ट दिनेगरी सो कानुन ल्याउन लागेको हो । सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार हाल रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नै सशक्त बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई विस्थापन गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई थप आतंकित बनाउन खोजेको हो । यो विधेयक यसअघि नै निकै विवादित बनेको थियो ।
त्यसबेला मिडियाविरोधी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुनका रूपमा रहेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । अहिले सरकारले बिनासन्दर्भ पुनः सञ्चारजगत्लाई आतंकित बनाउनेगरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध र आपत्ति जनाएका हुन् । यसअघि निकै विवादित बनेको सो विधेयक अहिले केही तलमाथि मात्रै पारेर मिडियामाथि अंकुश लगाउनेगरी ल्याइएको छ । सरोकारवालाले नेपाली मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अदालतको क्षेत्राधिकार खोसेर राज्य नियन्त्रित एक निकायको आदेशमा पत्रकारलाई जेल हाल्ने नियतका साथ ल्याउन लागिएको यो विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । उनले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई स्वायत्त बनाउनुको साटो झनै सरकारको नियन्त्रणमा रहनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउनु सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकमा संविधानसँग बाझिनेगरी पत्रकारको दर्ता नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले यही अवस्थामा कानुन ल्याइए देशभरका पत्रकारले त्यसलाई अवज्ञा गर्ने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने उद्देश्यका साथ कानुन ल्याउन लागिएको छ, त्यो हाम्रा लागि सह्य छैन, नसच्याइए त्यसको प्रतिरोध र अवज्ञा गर्नेछौं ।’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।
यस्तै, सत्तारूढ दल कांग्रेसनिकट नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सो विधेयकका केही प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट सुधारिएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको बताइए तापनि विधेयकमा रहेका अन्य कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेकाले त्यस्तो विधेयक आपूmहरूका लागि मान्य नभएको बताए । अध्यक्ष लम्सालले पत्रकारलाई अनावश्यक रूपमा जेल हाल्ने, दर्ता खारेज गर्नेलगायतका प्रावधानसहित कानुन ल्याइएमा त्यसविरुद्ध आमकर्मचारीलाई सडक संघर्षमा उतार्ने चेतावनी दिए ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बहानामा कुनै पनि मिडिया र पत्रकारलाई जरिमाना, क्षतिपूर्ति तिराउने नयाँ व्यवस्था थपेको छ । जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखिएको छ । यस्तै, मिडिया विधेयकमा समाचार लेखेकै कारण सञ्चार माध्यम, पत्रकारको परिचयपत्र दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्नका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने भनिएको छ । माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिव नेतृत्वको समिति रहनु हाँस्यस्पद हुने बताइएको छ । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न खोजेको पाइएको छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । सरकारले हाल प्रेस काउन्सिलको कामकारबाही हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रूपमै धारणा दिँदै आएको छ । तर, यसबाट तर्सेर सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुनेगरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ कामकारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने नीतिका साथ हठात रूपमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको बताइएको छ । त्यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत हालै ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । आचार्यले प्रस्तुत विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन नसकेको बताए । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । मकवानपुरकाे प्रतिनिधसभा क्षेत्र नम्बर १ काे लागि राप्रपा नेपालले पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापालाई उम्मेदवार सिफारिस गरेकाे छ । आगामी मंशिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसधा निर्वाचनकाे लागि पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष थापालाई उम्मेद्वार बनाउने सिफारिस गरिएकाे हाे ।
थापालाई उनको गृह क्षेत्र मकवानपुरको क्षेत्र नंबर १ बाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको राप्रपा नेपाल मकवानपुरले जनाएको छ । राप्रपा मकवानपुरको शनिबार हेटौँडामा भएको जिल्ला संयुक्त बैठकले पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थापालाई सर्वसम्वत उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको राप्रपा नेपाल मकवानपुरका प्रवक्ता आयुष डाेटेलले बताए ।
राप्रपा नेपाल जिल्ला अध्यक्ष गुरुप्रसाद सापकोटाका अनुसार जिल्लाको प्रतिनिधि क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा क्षेत्रहरुमा अर्को बैठकबाट नाम सिफारिस गर्ने तय भएकाे छ ।
हेटौंडा । मकवानपुरकाे प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ र २ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधीसभा निर्वाचनकाे लागि शनिबार एमालेकाे २ वटै क्षेत्रिय कमिटीले ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
एमाले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–१ कमिटीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकाे लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । क्षेत्रिय कमिटीको हेटौंडामा सम्पन्न बैठकले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर इन्चार्ज रामेश्वर राना, केन्द्रीय सदस्य तथा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, जिल्ला सचिवालय सदस्य अधिवक्ता मदन कुमार दाहाल, एमाले मकवानपुरका सदस्यहरु नरहरी महत र रमिला सापकोटालाई उम्मेदवारका लागि जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो ।
यसैगरी मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर–२ कमिटीले नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका उपसचिव तथा प्रचार बिभागका प्रमुख महेश कुमार बर्तौला, एमाले नेता सुवासचन्द्र ठकुरी र बुद्धरत्न मानन्धरलाई उम्मेदवारमा सिफारिस गरेकाे हाे । दुबै तर्फको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरु डोरमणि पौडेल, जुनेली श्रेष्ठ, भारती पाठक, अनन्त पौडेल, रामचन्द्र राई, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ, एमालेका प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, क्षेत्रिय कमिटीका नेताहरुको आतिथ्यता रहेको थियो ।