सरकारले आमसञ्चारकर्मीलाई विभिन्न दुःख र पीडा दिनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा कडा विरोध गरेको त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अहिले आफैं सत्तामा रहँदा फेरि पत्रकारलाई नै दुःख दिनेगरी सोही विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
प्रजातान्त्रिक मानिएको सरकारले पत्रकारलाई दुःख दिने, पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गर्ने र विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई जेल हाल्नेगरी ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आपत्ति र भत्र्सना व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विधेयक यही रूपमा आएमा त्यसविरुद्ध आमसञ्चारकर्मीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने उद्देश्यसाथ मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागिएको छ, यो हाम्रा लागि सह्य छैन, नसच्याइए प्रतिरोध र अवज्ञा गर्नेछौं
– विपुल पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारको दर्ता निलम्बन हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनको नाममा सरकारले पत्रकारलाई विभिन्न किसिमका दुःखकष्ट दिनेगरी सो कानुन ल्याउन लागेको हो । सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार हाल रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नै सशक्त बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई विस्थापन गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई थप आतंकित बनाउन खोजेको हो । यो विधेयक यसअघि नै निकै विवादित बनेको थियो ।
त्यसबेला मिडियाविरोधी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुनका रूपमा रहेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । अहिले सरकारले बिनासन्दर्भ पुनः सञ्चारजगत्लाई आतंकित बनाउनेगरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध र आपत्ति जनाएका हुन् । यसअघि निकै विवादित बनेको सो विधेयक अहिले केही तलमाथि मात्रै पारेर मिडियामाथि अंकुश लगाउनेगरी ल्याइएको छ । सरोकारवालाले नेपाली मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अदालतको क्षेत्राधिकार खोसेर राज्य नियन्त्रित एक निकायको आदेशमा पत्रकारलाई जेल हाल्ने नियतका साथ ल्याउन लागिएको यो विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । उनले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई स्वायत्त बनाउनुको साटो झनै सरकारको नियन्त्रणमा रहनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउनु सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकमा संविधानसँग बाझिनेगरी पत्रकारको दर्ता नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले यही अवस्थामा कानुन ल्याइए देशभरका पत्रकारले त्यसलाई अवज्ञा गर्ने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने उद्देश्यका साथ कानुन ल्याउन लागिएको छ, त्यो हाम्रा लागि सह्य छैन, नसच्याइए त्यसको प्रतिरोध र अवज्ञा गर्नेछौं ।’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।
यस्तै, सत्तारूढ दल कांग्रेसनिकट नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सो विधेयकका केही प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट सुधारिएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको बताइए तापनि विधेयकमा रहेका अन्य कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेकाले त्यस्तो विधेयक आपूmहरूका लागि मान्य नभएको बताए । अध्यक्ष लम्सालले पत्रकारलाई अनावश्यक रूपमा जेल हाल्ने, दर्ता खारेज गर्नेलगायतका प्रावधानसहित कानुन ल्याइएमा त्यसविरुद्ध आमकर्मचारीलाई सडक संघर्षमा उतार्ने चेतावनी दिए ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बहानामा कुनै पनि मिडिया र पत्रकारलाई जरिमाना, क्षतिपूर्ति तिराउने नयाँ व्यवस्था थपेको छ । जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखिएको छ । यस्तै, मिडिया विधेयकमा समाचार लेखेकै कारण सञ्चार माध्यम, पत्रकारको परिचयपत्र दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्नका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने भनिएको छ । माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिव नेतृत्वको समिति रहनु हाँस्यस्पद हुने बताइएको छ । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न खोजेको पाइएको छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । सरकारले हाल प्रेस काउन्सिलको कामकारबाही हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रूपमै धारणा दिँदै आएको छ । तर, यसबाट तर्सेर सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुनेगरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ कामकारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने नीतिका साथ हठात रूपमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको बताइएको छ । त्यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत हालै ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । आचार्यले प्रस्तुत विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन नसकेको बताए । राजधानी दैनिकबाट

