राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निश्कृय भएको छ । संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर स्वीकृतिको लागि सो विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।
राष्ट्रपतिले मंगलबार राती १२ बजेसम्म पनि सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निश्कृय भएको हो । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि राष्ट्रपतिले भने सो विधेयक राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरित रहेको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिको सो कदम पछि समर्थन र विरोधमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएकी थिइन् तर संसद्ले राष्ट्रपतिको सुझावलाई पुरै वेवास्ता गर्दै दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको मंगलबार संविधानले तय गरेको १५ दिन पुगेको जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सो विधेयक प्रमाणिकरण नभएको जानकारी दियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो ।
यस क्रममा राष्ट्रपतिले विभिन्न कानुनविद् तथा नागरिक समाजका अगुवा सँग समेत विधेयकका ’boutमा छलफल गरेकी थिइन् । नागरिक अगुवाहरुले सो विधेयक यही अवस्थामा कुनै हालतमा पनि प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा नागरिकता विधेयक संसदमा नै फिर्ता गर्दा लेखेको सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गरेकी थिइन् ।
उनको सबैभन्दा ठुलो असहमति नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सरकारी अधिकारीसामू गर्नुपर्ने स्वघोषणाको विषय थियो ।यो विषयलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपतिको थियो तर संसदले राष्ट्रपतिको सो सुझावलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । नेकपा एमाले सधै श्रमिकको पक्षमा रहेको पार्टी जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रिय सदस्य रामेश्वर रानाले बताएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) हेटौंडा उपमहानगर पालिका कमिटको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता रानाले यस्तो बताएका हुन् ।
एमालेले नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुरु गरेको दाबि गर्दै आगामी मंसिर ४ को चुनाव पछि एमालेको सरकारमा बन्न दाबि गरे । सबै श्रमीकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी एमालेले नै लागू गर्ने उनले बताए । आगामी निर्वाचनमा एमालेको जित सुनिस्चित भएको र सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्य ब्यवस्था स्थापनाको लागि एमालेलाई जिताउन श्रमिकलाई परिचालित हुन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठले श्रमिकहरुले बनाएको पार्टीको संरक्षण श्रमिकहरुले नै गर्नुपर्ने बताए । आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई जिताउन हरेक श्रमिकले २ मत बढाउने र ५ मत सुरक्षा गर्ने कामकालागि योजना बनाएर लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्यहरु एबं मजदुर इन्चार्ज अर्जुन ढुङेल र गिता कार्किले पार्टी राजनीतिकाे बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा जिफन्ट बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रम बारेमा जानकारी गराएका थिए । यसैगरी उपाध्यक्ष अर्जुन अर्यालले ट्रेड युनियन र राजनिती बारे प्रशिक्षण गराएको पार्टी सचिब नबिन सिग्देलले बताए ।
भेलाले नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा मजदुर इन्चार्ज अर्जुन ढुंगेलको संयोजकत्वमा जिफन्ट आवद्ध घटकका प्रतिष्ठान इकाई तहका कमिटीका पदाधिकारी सदस्यहरु रहेको ३५१ सदस्यीय मजदुर क्षेत्र निर्वाचन परिचालन कमिटी समेत निर्माण गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष राजु आचार्यको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधानको मर्म अनुसार संघीय सरकारले फराकिलो मन नगरेको गुनासो गरेका छन् । “संविधानको अक्षर र भावनामा समेटिएको कुरा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, त्यो नहुन्जेल संविधानको मर्म पालना हुदैन” उनले भने “ शहिदले छाडेको सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, राज्यले यो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकुन्जेल कालो बादल मडारिरहन्छ।”
संविधान दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले आज हेटौंडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डले यस्तो बताएका हुन् । “संविधानले दिएको साझा अधिकार अझै व्यवस्थित भएनन्, कानुन त बन्नै बाँकी छ, संविधानमा उल्लेख भएको कुरा समेत पाईन” पाण्डेले भने “संविधानको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार नै बाधक बनेको छ ।”
नेपालको संविधानले समाबेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै देशको विभिन्न संरचनामा २९४ जना महिला प्रतिनिधित्व गरिएर संसारको उदाहरणीय देश नेपाल र संविधान बनेको उनले बताए ।
“संविधानले संरक्षित क्षेत्र, बिषेश क्षेत्र बनाएर प्रतिनिधित्व गराएका छौ, भाषाको संरक्षण गर्ने,प्रदेसको कामकाजि भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौ” उनले भने “बागमती प्रदेश संविधानलाई व्यवहारमा देखाउन खोज्छ, संघले अड्को लगाइरहन्छ ।”
उनले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार छ भन्ने देखिने गरि काम गरेको दाबि गर्दै संरचना बलियो बनाउने कसरतमा लागेको उनले बताए ।
“साझा अधिकार सूचिमा रहेको कानुन निर्माणमा किन संघीयको सरकारले फराकिलो दिल गरेन, हामी छक्क छौ” उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ देखि हालसम्मको संविधानको समिक्षा आवश्यक भएको बताए ।
“संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेताहरूले बक्तब्य व्यक्त गर्ने, बन्दीलाई रिहा गर्ने र केहि थान सम्मान दिने मात्रै कामले संविधानको मर्म बोक्छ कि बोक्दैन” मन्त्री खनालले भने “संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो कहाँ पुग्यो, हक अधिकार धारामा रहेर मात्रै हुन्न, व्यवहारीक हिसाबले पुष्टि हुनुपर्छ ।”
संविधानको रक्षक गर्छौ भन्ने राजनीति दल नै यसबारे समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । अधिकार केन्द्रितकरण हैन बिकेन्दिकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले बोकेको तर संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचिमा रहेका कानून नबनाउदा विकेन्द्रीकरण लागु नभएएको उनले बताए ।
“दलका नेताकै कारण संबिधानमा परिभाषित भए बमोजिम संघीयताको कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । “संघीय सरकार र नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन पालन गरेनन्, संघीय सरकारले अंकुस लगाउंदा लगांदै पनि बागमती प्रदेशले धेरै काम गरेको छ” उनले भने ।
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामा मलेसिया प्रस्थान गरेकी छन् । मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरमा हुने मानब बस्ती व्यवस्थापनको लागि प्रतिबद्ध शहरी सरोकारवालाहरुको संस्था ‘सिटिनेट’ को अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागि हुन नगर प्रमुख लामा मलेसिया गएकी हुन् ।
उनलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख प्रशासकियअधिकृत शिबराज चौलागाईले बिदाई गरेका छन् । आइतबार काठमाडौं गएपछि सोमबार दिउँसोको हवाई यात्राबाट नगर प्रमुखला मलेसिया प्रस्थान गर्ने कार्यसुची रहेको नगरप्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । प्रमुख लामा १ सय ३५ भन्दा बढि मुलुकका नगरपालिका, गैरसरकारी सस्था निजी कम्पनी र अनुसन्धान केन्द्रहरुको साझा सस्था सिटिनेटको नवौं सभामा सहभागी हुने बताइएको छ ।
सिटिनेटको नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका सहित १६ वटा स्थानीय तह र बिभिन्न सस्थाको नेतृत्व गर्दै नगरप्रमुख लामा मलेसिया गएकी हुन् । सभा असोजको ४ गते देखि ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यतालिका रहेको छ । सभामा जानु पूर्व सिटिनेटको सदस्य रहेका नेपालका स्थानीय तह र समाजिक संघसस्थाको हेटौंडामा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आतिथ्यतामा भएको बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीवावु मर्हजनले नवौं सभामा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका थिए ।
अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने तयारी पछि नगर प्रमुख लामाले कार्य जिम्मेवारी उपप्रमुख बानियाँलाई दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने भन्दै धेरैपटक भाषण गर्दै हिडे पनि अन्ततः सो ऐन ल्याउन उनीहरू असफल देखिएका छन् ।
त्यसो त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएसँगै मुलुकको स्थायी सरकार हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपथ्र्यो । तर, पाँच वर्षसम्म पनि सो महत्वपूर्ण ऐन आउन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो बन्द
– अब संघीय निजामती ऐन नयाँ संसद्बाट मात्रै
– सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ ‘बिजनेस’मा असफल
देशभरका कर्मचारी प्रशासन झन्डै ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य विजनेस संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो ।
यद्यपि, पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको मुख्य ध्यान नै कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएपछि उनले मुख्य बिजनेस नै बिर्सन पुगे । जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो । पाँचवर्षे संसद्को म्याद शनिबार रातिदेखि नै सकिएपछि अब संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो हालका लागि पूर्णरूपमा अबरुद्ध भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि चरम विवाद भएपछि सो कार्यअघि बढ्न सकेको थिएन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधान संविधानको प्रतिकूल भएपछि र सो विधेयक कर्मचारी मैत्री नभएपछि विधेयकविरुद्ध देशभरका कर्मचारी नै आन्दोलित भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवाला निकाय तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञसँग कुनै छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारेका थिए । मन्त्रालयले सो विधेयक अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाएको थियो तर निकै अपूर्ण र संघीय शासनको मर्मविपरीत रहेको सो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको थियो ।
विशेषगरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच नै सहमति नभएपछि फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो ।
जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य बिजनेस पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नो विजनेसलाई टुंगोमा पु¥याउन असफल देखिएका हुन् । अधिकांश सांसद स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू केन्द्रका कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यही प्रावधानलाई पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो । तर, अब भने ऐन आउने बाटोको ढोका बन्द भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो । जसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि सहमति छैन ।
स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । मन्त्री श्रेष्ठ भने केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्णरूपमा सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ऐन ल्याउने खेलमा थिए तर अब भने सो खेल पनि परास्त भएको बताइएको छ ।
यसअघि पनि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएपछि विधेयक पटकपटक विवादमा पर्दै आएको हो ।
मन्त्रीले कर्मचारी संयन्त्रलाई पुरै बाइपास गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा बनाएका थिए । जसका कारण सिंगो प्रशासनतन्त्र मन्त्री श्रेष्ठप्रति रुष्ट हुँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट