मकवानपुर । राजनीतिमा प्रचुर सम्भावना रहन्छ भनिन्छ । यस्तै सम्भावना आइतबार एकाएक भएकाे छ । गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पछि राष्ट्रपतिले ७ दिनकाे समय दिएर बहुमतकाे सरकार गठनकाे लागि आव्हान गरेकी थिइन् ।
धेरैकाे अनुमान थियाे सत्तागठबन्धन दलहरुकै समर्थनमा प्रधानमन्त्रीकाे दावी हुन्छ र गठबन्धनकै सरकार बन्नेछ । सत्तागठबन्धनकाे शनिबारसम्म पदीय सहमति जुटाउने प्रयास सम्भव नभए पछि आइतबार त्यसकाे टुङ्गाे लगाउने कसरत भयाे । तर एकाएक नेपाली काँग्रेसले सहमती पालन नगरेकाे भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिए पछी नेकपा एमाले सहितका ७ दलिय गठबन्धन प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न बन्याे । साेही अनुसार प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकाे दावी संविधान संमत भएकाेले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएकाे छ ।
संघीय गठबन्धनमा एक्कासी आएकाे परिवर्तनकाे असर बागमती प्रदेशमा समेत पर्ने निश्चित छ । गत निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा समेत कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाे छैन । आइतबारकाे केन्द्रीय राजनीतिकाे घटनाक्रमले नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा सिमित हुने छ । प्रदेशहरुकाे अंक गणितमा आकस्मिक फेरबदल नभए ७ वटै प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहने चुनावी परिणामले बताउँछ ।
बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय १० सिट रहेकाेमा नेपाली काँग्रेसले ३७ सिट प्राप्त गरी पहिलाे दल बनेकाे छ । नेकपा एमाले २७ सिट सहित दाेस्राे बनेकाे प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र २१ सांसद सहित तेस्राे स्थानमा रहेकाे छ । यस्तै राप्रपाकाे १३ सांसद रहेकाेमा नेकपा एकिकृत समाजवादीकाे ७ सिट रहेकाे छ । प्रदेशमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी ले ३ सिट प्राप्त गर्दा हाम्राे नेपाली पार्टीले २ सिट ल्याएकाे छ ।
यसरी संसद संख्या हेर्दा नेपाली काग्रेस र नेकपा एसकाे बहुमत पुग्ने देखिदैन । संघीय सहमतीकाे अहिलेकाे गठबन्धनमा तलमाथि नभए बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राप्रपाकाे बहुमतकाे सरकार बन्ने लगभग पक्का जस्तै छ । ती तीन दलकाे सांसद संख्या ६१ रहेकाेले स्पष्ट बहुमत पुग्ने छ । प्रदेशमा बहुमतकाे सरकार बन्न ५६ सांसदकाे आवश्यक हुन्छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संसदीय दलकाे नेता चयन गरी सकेका छैनन् । प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आव्हान समेत गरेका छैनन् । सांसदहरुकाे सपथ ग्रहण पुष १३ र १४ गतेकाे लागि ताेकिएकाे छ । यस अघी २०७४ काे निर्वाचनबाट पहिलाे पटक गठन भएकाे प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट डाेरमणी पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएका थिए । ३ वटा मुख्यमन्त्री पाएकाे बागमतीमा तत्कालिन नेकपा विभाजन भए पछी एमालेलाई मुख्यमन्त्री हुन सघाएकाे माओवादीले माैका पाएन । यस पटक प्रदेशहरुकाे गठबन्धन र पदीय बाडफाँड मिल्न गए बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकाे नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था भने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने भएकाेले बागमती प्रदेश सरकारमा भने एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको दाबीलाई नकार्न भने सकिदैन । विगतमा वाम गठबन्धनमा रहेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमालेलाई सहयोग गरेकाले यस पटक बागमती प्रदेशमा आफूहरुले सरकार बनाउन पाउनु पर्ने माओवादी केन्द्र दावी गर्नु स्वभाविक देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलको नेताका लागि यसअघि २०७४ मा दलको नेता भइसेकाका शालिकराम जम्कट्टेल, माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेल, युवराज दुलाल ‘शरद’ र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । संसदीय दलको नेता छान्ने रस्साकस्सी भने जारी छ । सम्भव भए सहमतीमा नभए चुनावै गरेर दलको नेता चयन गर्ने मनस्थितिमा माओवादी देखिन्छ ।
यता एमालेबाट भने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ थपलिया संसदीय दल नेताकाे एक्ला दावेदारको रुपमा देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका थपलिया यस अघी मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । चितवनबाट निर्वाचित थपलिया बागमती प्रदेश सरकारकाे नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमती भए मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहेकाे बताइएकाे छ ।
शीर्ष तहका नेताहरुबीच हुने समझदारीका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्ने प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले बताएका छन् । संघीय सरकारमा शक्ति बाँडफाँट भएपछि प्रदेश सरकार गठनका विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । राष्ट्रपतिले निर्वाचन पछि नयाँ सरकार गठनकाे आव्हान गरेकाे समय आज ५ बजे सकिएकाे छ । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकाे तर्फबाट हाेमिएका दलहरु सरकार बनाउन सहमति नजिक नपुगेकाे भन्दै गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेकाे अगुवाइमा बहुमतकाे सरकार गठनकाे कसरत भएकाे थियाे । नेकपा एमाले सहितका दलहरुसँग भएकाे सहभाति अनुसार प्रचण्डले आफूलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरुसहित शितल निवास गएर सरकार बनाउन दावी पेश गरेका हुन् ।
गत चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत नआएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेलुकी ५ बजेसम्ममा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् । नेपाली काँग्रेससहितकाे गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपतिकाे आह्वान अनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकार बनाउन दावी पेश गरेका हुन् ।
गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा आफ्नाे अडान राखेकाेले गठबन्धनकाे बैठकबाट नयाँ समिकरणकाे खाेजिमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकाेट पुगेर बहुमतकाे सरकार गठनमा नयाँ सहमति भएकाे बताइएकाे छ । जस अनुसार प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल हुने निश्चित भएकाे छ । साेही सहमती अनुसार दाहालले प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यकाे हस्ताक्षर सहित सरकार गठनकाे लागि प्रधानमन्त्रीकाे दावी पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न संविधानले नराेक्ने स्पष्ट छ । यसाे भए केन्द्रीय गठबन्धन टुटेकाे हुनेछ र प्रदेशमा समेत नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डाको विषयमा सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्र आइतबार एकाएक एमाले लगायतकाे दलसँग मिल्न पुगे थियाे । त्यसाे त गठबन्धन १५ वर्षसम्म रहन्छ भन्दै चुनावमा चर्का भाषण समेत गरिएका थिए । केन्द्रीय गठबन्धन भत्किए पछि कांग्रेसले संघमा मात्र नभई सात वटै प्रदेशमा पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएकाे हाे ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा आइतबार दिउँसो एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाएको हो । प्रतिनिधिसभामा यी दलहरूको सांसद सङ्ख्या जोड्दा प्रस्ट बहुमत पुग्छ ।
संसदमा एमालेको ७८, माओवादीको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ र जसपाको १२ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह र किरणकुमार साह शीतलनिवासमा पुगेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सहित अन्यदलकाे नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशगत अवस्था
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैगरी १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।
यस्तै ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् । उता ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् । यस्तै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा दावी नगर्न नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र दोस्रो कार्यकाल प्रचण्डलाई छोड्नेगरी सर्त अघि सारेका छन् ।
तर, प्रचण्डले भने ‘पहिलो कार्यकाल आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने’ पुरानै अडान दोहो¥याएपछि कुरा मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ । पछिल्ला केही दिनदेखि देउवा र प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री विषयमा लगातार छलफल जारी रहे पनि ‘पहिलो कार्यकाल को प्रधानमन्त्री हुने ?’ भन्नेमा विवाद हुँदै आएको छ । सोही कारण ‘प्रधानमन्त्री’ विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएकोमा ‘बधाई’ दिन बिहीबार बालुवाटार पुगेका नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा समेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘अहिले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री छाड्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रचण्डलाई सम्झाइदिन’ आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्ड भने निकटस्थसँग ‘प्रधानमन्त्री नपाए गठबन्धन नै तोडिन सक्ने’ भन्दै देउवालाई गलाउन खोजिरहेको बताइन्छ । कांग्रेस उच्चस्रोतका अनुसार देउवाले दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिन आफू तयार रहेको र ‘अहिले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन’ भन्दै भट्टराईसँग प्रचण्डलाई सन्देश पठाएका थिए । पहिलो दुई वर्ष नभई पछिल्लो तीन वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार रहेको जनाउ देउवाले दिएका थिए ।
सो कुरा प्रचण्डकहाँ पुगिसकेको तर उनले ‘आफू जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने’ भन्दै देउवालाई मनाउन आफैं बालुवाटार नियमित आउजाउ गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्नुपर्नेमा सबै कांग्रेसका नेता तथा सांसद एकमत छन् । ‘सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले तेस्रो दलको व्यक्तिलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री छोड्दा गलत सन्देश जान सक्ने’ भन्दै कांग्रेसभित्र पहिलो कार्यकाल कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री छोड्न नहुने मत बलियो छ ।
कांग्रेसभित्र संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै समूहले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने सामान धारणा राखिरहेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि गोप्य सहमति कांग्रेसका लागि मान्य नहुने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने’ बताउँदै आएका छन् । बुधबार संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि कांग्रेस महामन्त्री थापाले ‘अँध्यारो कोठामा हुने आलोपालो निर्णय नमान्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।
उनीबाट सार्वजनिक भए पनि सत्ता साझेदारीमा पार्टीभित्र संस्थागत र पारदर्शी निर्णय हुनुपर्नेमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि समान धारणा छ । गगनले सार्वजनिक रूपमै दिइरहेको चुनौती तथा पार्टीका अन्य नेताले समेत ‘माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने’ बताउँदा देउवा स्वयंमा पनि पहिलो कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिन दृढ देखिँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको औपचारिक निर्णयविपरीत जान पनि देउवालाई अप्ठ्यारो छ । गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनपछि ‘पावर सेयरिङ’’bout छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका देउवाले गत ३ पुसमा कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने निर्णय गराएका थिए ।
पार्टीको निर्णय देखाएर देउवाले सरकारको नेतृत्व छाड्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । ‘कांग्रेसले संविधान व्यवस्थाबमोजिम सरकारको नेतृत्व दावी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दललगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ,’ गत ३ पुसमा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकको १ नम्बर निर्णयमा भनिएको छ ।
सोही निर्णयका आधारमा कांग्रेस नेता पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री नछोड्ने अडानमा रहेका हुन् । देउवानिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई गठबन्धन छाड्न पनि नदिने र प्रधानमन्त्री पनि दिई नहाल्ने रणनीतिमा देउवा छन् । देउवा र प्रचण्ड दुवै आ– आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । ‘दुवै नेताबीच छलफलबाटै टुंगो लाग्छ,’ एक कांग्रेसले नेता भने ।
यद्यपि, प्रचण्ड कुनै पनि बेला एमालेसँग नजिकिन सक्छन् भन्ने भय र आशंकामा रहेका देउवाले प्रचण्डलाई एमालेमा मिल्न नजानेगरी थप रणनीति बनाइरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनु्सार प्रत्यक्षतर्फ तीन गुणाभन्दा कम सिट जितेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनु अहिलेको जनमतको अपमान हुने कांग्रेसको संस्थागत पक्षको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसले ५७ सिट जित्दा माओवादीले त्योभन्दा ३९ सिट कम अर्थात् १८ मात्र जितेको छ । जुन निकै न्यून हो । कांग्रेसका अधिकांश नेता १८ सिट भएको पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको किस्ती सुम्पिएर ‘पछि कांग्रेस कुन मुख देखाएर जनतामा जान मिल्छ ?’ भनेर नेतृत्वसँग प्रश्न गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समय भोलि आइतबार साँझ ५ बजे सकिँदै छ ।
त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री दावी पेस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तो दावी कसैले पेस गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट ७६ (३) अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान हुनेछ । ७ ६ ( ३ ) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सोअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भए कांग्रेसका लागि सहज हुने बताइन्छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहणको मिति प्रस्ताव गरिएको छ ।
आज प्रदेश सभासचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी १३ र १४ गते सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रमको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१३ गते प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्येका ज्येष्ठ सदस्य ७२ वर्षिय रामप्रसाद ढुङ्गानाले सपथ गर्ने र १४ गते प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरूले सपथ गर्ने मिति प्रस्ताव गरिएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
प्रदेशसभा सचिवलायमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पुस १७ गते बागमती प्रदेशको पहिलो बैठक बस्नको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्ताव गरिने निर्णय समेत गरेकाे मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहणको मिति र समय निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आज सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ ।
आज दिनको ११ बजे प्रदेशसभा सचिवलायमा सर्वदलीय बैठक बस्न लागिएको हो ।
नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउन सर्वदलीय बैठक बस्नको लागि प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरुलाई सूचनाको सम्प्रेषण गरिएको सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशसभामा नुवाकोट जिल्लाको क्षेत्र नं २ (१) बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनुभएका ७२ वर्षिय रामप्रसाद ढुङ्गाना वर्तमान प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्य पहिचान भएका छन् । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको विजयी भएका हुन् ।
बागमती प्रदेशसभाको हाल सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य ढुङ्गानाले केही दिनभित्रै प्रदेशप्रमुख यादव चन्द्र शर्माबाट शपथग्रहण गराएपछि प्रदेशसभाका बाँकी एक सय नौजना सदस्यहरूलाई सपथ गराउने छन् ।