मकवानपुर । एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेलले आफूहरुले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान आगामी २०८४ मा हुने आम निर्वाचित केन्द्रीत रहेको बताएका छन् । उनले अब एमालेले ‘मिसन ८४’ लाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।
एमालेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान अन्तर्गत हेटौँडामा भएको प्रशिक्षणमा महासचिव पोख्रेलले वर्षभरी एमाले हुने तर भोट हाल्ने दिन एमाले विर्सने सदस्यहरु एमाले हुन नसक्ने भन्दै उनले नविकरणमा भन्दा कटिवद्ध एमाले निर्माण अभियानमा जोड दिन मातहतका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
एक फरक प्रसङ्गमा महासचिव पोखरेलले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई एमालेको कोटाबाट टिकट दिने पार्टी नेतृत्वको निर्णयबारे खुलासा समेत गरेका छन् ।
एमालेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान अन्तर्गतको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पोखरेलले स्थानीय तहमा देखिएको पार्टीको पराजय, राजतन्त्रको पक्षमा रहेको राप्रपाको उदयको शंकेत सहित एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेर नाकावन्दीको समयमा दिएको महत्वपूर्ण साथ तथा गणतन्त्रलाई स्विकार गरेको कारण थापालाई एमालेले उम्मेद्वार बनाएको बताए । यस्तै देशमा नाकाबन्दीको चर्को असर रहेको समयमा थापाले गरेको सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको निश्कर्ष नेतृत्वले निकालेको र उनलाई एक पटक अवसर दिईएको उनको भनाई रहेको थियो ।
यस्तै महासचिव पोखरेलले जनताको प्रश्न देखेर रिसाउने र भाग्नेहरु जनताको नेता हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले अरुलाई प्रश्न गर्न सहज भएको मान्नेहरु आफूलाई प्रश्न आउँदा भाग्दै हिडेको बताए ।
स्वन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका एकजना स्थानीय ब्यवसायीप्रति गरेको ब्यवहारप्रति ब्यङ्ग्य गर्दै महासचिव पोखरेलले भने ‘हिजो अरुलाई प्रश्न सोध्नेहरु आज जनताबाट आएको प्रश्न देखेर भाग्न पाईन्छ ?’ महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थतन्त्र बदल्न नसक्ने दाबी गरे । एमाले सरकारमा हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको तर एमालेको बहिर्गमन पछि देशको अर्थ ब्यवस्था ध्वस्त हुँदै गएको उनले बताए ।
एसियाको दुई ठुला शक्तिराष्ट्रहरुको बिचमा आफूहरु रहेको र विश्वको अर्थतन्त्रको केन्द्र यि दुई राष्ट्र बन्दै गएको कारण नेपालमा विदेशी शक्तिको चलखेल बढनसक्ने भन्दै महासचिव पोखरेलले विदेशी शक्तिको केन्द्र बन्नबाट रोक्नको लागि एमालेलाई जनताले बहुमत दिनपर्ने बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको गत बर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दै गएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कानुनअनुसार प्रक्रियागत रूपमा खर्च नगरिएको र लेखा स्पष्ट नराखिएको तथा अनियमित रूपमा खर्च गरिएको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनले खर्च गर्दा नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु मौलाएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । वर्षको अन्तिमा खर्च गर्ने परम्परा तोड्न नसक्नुले पनि बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविज्ञको बुझाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्था रकमान्तरण गर्ने विकृति अझै कायम रहेको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म फस्र्योट हुन बाँकी कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालयगत भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सर्वाधिक छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको गत आवमा ५७ दशमलव ६६ प्रतिशतबराबरको बेरुजु रहेको छ ।
– गत वर्ष १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु
– अर्थ मन्त्रालयको सर्वाधिक बेरुजु
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि नै भुक्तानी रोक्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, अर्थले गत आर्थिक वर्ष अन्तिम साता मात्रै ९८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अर्थले गत आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको कुल खर्चको ७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्तिम साता भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय क्रमशः बढी बेरुजु हुनेमा पर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको १५ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भने सञ्चारको ४ दशमलव ८१, कृषिको ४ दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तीनवटै तहका सरकारको कुल ६ हजार ५ सय ४३ मन्त्रालय, निकाय र सरकारी कार्यालयको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्चको हिसाब नै देखाउन नसकेका हुन् ।
२३ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड (२ दशमलव ३९ प्रतिशत) संघीय सरकारको बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २ सय १८ को ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब २० करोड (२ दशमलव ३० प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी ४ सय ३४ समिति तथा अन्य संस्थाको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ८ करोडको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ३८ करोड (० दशमलव ४ प्रतिशत) र ७ सय ५१ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड (४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रकमको आधारमा संघीय सरकारको बेरुजु बढी देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले स्थानीय तहको बेरुजु धेरै रहेको छ
विद्यार्थीको आकर्षण घट्यो
सामुदायिक विद्यालयमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) विगत पाँच वर्षको आधारभूत तहको विद्यालय विद्यार्थी भर्नाको अवस्था तुलना गरेको तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको र संस्थागत विद्यालयमा बढ्दै गइरहेको देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या बर्सेनि घट्दै गएको र २०७८ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७ दशमलव २० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८ दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेकोमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २० दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रतिफल दिएन
सरकारको महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको निक्र्याेल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १३ अर्ब २ करोड खर्च भइसके पनि यो रकम उत्पादक काममा खर्च नभएको जनाएको छ । महालेखाले वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रमबाट मुख्यतः सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता कार्य गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार अर्थात् १२ दशमलव ०३ प्रतिशत रकमान्तर भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले व्यक्तिगत रूपमा गरिने वित्तीय कारोबार पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो ।
बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको दर २०७९ आसारमा क्रमशः ७ दशमलव ३४ प्रतिशत र ब्याजदर ११ दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७ असारमा क्रमशः ६ दशमलव ०१ र १० दशमलव ११ प्रतिशत तथा २०७८ आसारमा ८ दशमलव ४३ र ११ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगोपना नदिएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रममा यो वर्षसम्म बिमा प्रिमियमबापत ९ अर्ब २ करोड १७ लाख प्राप्त भएकोमा २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख दाबी भुक्तानी भई १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख ( १६९ दशमलव ५४ प्रतिशत) आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएकाले कार्यक्रमको दिगोपना देखिँदैन । ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार सबै नेपाली नागरिक बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको तथा आम्दानीभन्दा १६९ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च हुनुले सो कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएन,’ बिमा कार्यक्रम दिगो हुने गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी (एसएलएफ) सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न पनि उठाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या सामाधान गर्न सुविधा लिइएको बताए पनि सो अवधिमा ऋण तथा लगानी वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएकाले एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएकोमा यकिन हुने अवस्था देखिँदैन,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार
महालेखाले दिगो विकास, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि सबल अर्थतन्त्र, प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध, कुशल वित्त व्यवस्था, नतिजामूलक विकास व्यवस्थापन, समयानुकूल कानुन र संरचना तथा दक्ष जनशक्ति हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि वित्तीय तथा शासकीय विधि र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विविध पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने २७ वटा विषय उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले नागरिकता, निजामती सेवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, संविधानले तीन तहलाई प्रदान गरेको अधिकार सूचीअनुसार कार्यसम्पादन गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन खर्र्च वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने वा यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नेगरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नतिपश्चात् कम विकसित राष्ट्रका रूपमा नेपालले पाइरहेको व्यापार सहजीकरण तथा कोटा सुविधा अन्त्य हुने भएकाले सोको असर न्यूनीकरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जन गर्नसमेत जोड दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । नेकपा एमाले मकवानपुरले पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार(मिसन ग्रासरुट) अभियान अन्तर्गत हेटाैडा उपमहानगरपालिका भित्रका एक हजार अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने भएकाे छ ।
आगामी २ बैशाखमा हेटाैडामा पार्टी महासचिव शंकर पाेखरेलले अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने भएका हुन् । एमाले हेटाैडा नगरकमिटीले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी गराएकाे हाे ।
प्रशिक्षणकाे लागि एमाले केन्द्रीय महासचिव पाेखरेलले बन्द प्रशिक्षणसंगै कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश समेत गराउने कार्यतक्रम रहेकाे छ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको गत माघ २६ गतेको बैठकले पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
पार्टीकाे निर्णय बमोजिम अभियानको उद्देश्य, कार्यादेश र कार्यायोजना र जिम्मेवारी तोकी बागमती प्रदेश संगठन कमिटी, जिल्ला कमिटी मकवानपुरले अभियानका विषयवस्तुहरुलाई थप एकिकृत र एकताबद्ध गराउन हेटौडाको पालिकादेखि वडातहसम्म जिम्मेवारी दिईएको नगर अध्यक्ष शालिक पुडासैनीले बताए ।
पार्टी सदस्यता नवीकरण र विस्तारमार्फत् आधारभूत तहमा पार्टी सदस्यहरुको वास्तविक तथ्याङ्क उनीहरुको अवस्था, पालिका, वडा र टोल कमिटीको क्रियाशीलता र आधारभूत तहमा पार्टीको अवस्थाकाे यथार्थ र वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त गर्ने मिसन ग्रासरुट पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान २०७९ काे उदेश्य रहेकाे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएकाे थियाे ।
मिसन ग्रासरुट अभियानबाट पार्टीको आधारभूत पङ्क्ति पार्टीका आधार भूत सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा प्रशिक्षित हुने, स्थानीय तहमा उत्पन्न हुन सक्ने या भएका अन्तरविरोधको पहिचान र तिनको समाधानका ठोस विकल्प प्राप्त हुने, पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधिहरुबीचको सम्बन्धबारे वैचारिक राजनीतिक र संरचनागत स्पष्टता हासिल हुनुका साथै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका थप प्रभावकारी हुने पार्टी जिल्ला अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले बताए ।
यसैगरी अभियानले पार्टी संभावनायुक्त नयाँपुस्ताको पहिचान हुनुका साथै पार्टीलाई जनसरोकारका विषयलगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रका रचनात्मक सुझावहरु हासिल हुने, नेता र कार्यकर्ताबीच एवं पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप घनिष्ट हुने, अभियान पश्चात पार्टीको प्रभाव विस्तार हुने, पार्टी अनुशासित र एकताबद्ध हुने, पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्था सुदृढ हुने उदेश्य समेत लिएकाे पार्टी सचिव नविन सिग्देलले बताए ।
एमाले हेटौडा उपमहानगर कमिटीमा पार्टी सदस्य संख्या ३ हजार ७ सय ४ , नयाँ सदस्य सिफारिस संख्या ८ सय ७१ तथा नविकरण भएकाे संख्या २ हजार ५ सय १६ रहेकाे जनाएकाे छ । यसैगरी हेटौडा उपमहानगरपालिकाकाे १९ वटै वडामा वडा कमिटी गठन भएकाे पार्टीकाे टाेल कमिटी गठन भएकाे संख्या २ सय ३ रहेकाे छ ।
मकवानपुर । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को केन्द्रीय कमिटिमा मकवानपुरका तीनजना चयन भएका छन् ।
नेकपा एमाले निकट अनेमसंघको काठमाडौंमा सम्पन्न सातौ राष्ट्रिय अधिवेशनबाट मकवानपुरका २ जना चयन भएका हुन । त्यस्तै अधिवेशनपछिको पहिलो बैठकले १ जनालाई केन्द्रीय कमिटिमा मनोनित गरेसँगै केन्द्रीय कमिटिमा मकवानपुरबाट ३ जनाको प्रतिनिधित्व भएको हो ।
अधिवेशनले मकवानपुरबाट पदमा पौडेल तथा मेनुका दाहाललाई केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएका हुन । केन्द्रीय अधिवेशनपछिको पहिलो बैठकले पार्वती रानालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य जुनेली श्रेष्ठले बताईन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न ४ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।
आज बसेको बैठकले प्रदेश चिठ्ठा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक स्वीकृत तथा प्रदेश सभामा पेश गर्ने स्वीकृती सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सन्चार माध्यम ब्यबस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली स्वीकृती सम्बन्धमा अर्को निर्णय गरेको छ भने प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ स्वीकृत सम्बन्धमा छलफल गरि निर्णय गरेको सरकारका प्रबक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।