नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा संघीयता र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संघीयता र जिसस लागू भएदेखि नेता व्यवस्थापनबाहेक जनताको हितमा काम नभएको निष्कर्षसहित नेताहरूले जनताले समेत नरुचाएको संघीयता र जिसस खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासलमा शुक्रबार बसेको दोस्रो दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीले आफ्नो स्पष्ट अडान र धारणासहित जनताबीच यस विषयमा जानुपर्ने सुझावसमेत ती नेताले दिएका छन् । पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै ती नेताले संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा लिएर पार्टीले योजना बनाई जनताबीच जान ढिलाइ गर्न नहुने कुरा उठाएका छन् ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, देवी ज्ञवाली, निरुदेवी पाल, केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलगायत नेताले संघीयता र जिसस खारेज गरेर जनताबीच जानुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् ।
आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटाले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस आवश्यक नभएको बताए । जनताले समेत नरुचाएको यो व्यवस्था खारेज गरेर अगाडि बढनुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाको छ ।
‘दैलोको सरकार भनेको पालिका हो, यसलाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं । नेताहरूकै व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस किन चाहियो ?’ पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटाले राजधानीसँग भने, ‘संघीयता र जिसस जनताले समेत रुचाएका छैनन् । संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकार र जिससले जनतालाई के दियो ? त्यसको समीक्षा गर्दै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प अब छैन ।’
यसअघि समेत संघीयता र जिससको आवश्यकता नभएको भन्दै एमालेका केही नेताहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै औपचारिक रूपमा पहिलोपटक नेताहरूले यस विषयमा जोडदार रूपमा आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पालले आर्थिक रूपमा संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने बताउँदै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । जनसंख्या, भूगोलसहित आर्थिक दृष्टिकोणले प्रदेशमा ‘सेतो हाती’ (मुख्यमन्त्री)लाई पाल्ने र नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै भएकाले आफूले पहिलादेखि नै यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताइन् ।
‘संघीयता र जिसस हाम्रोजस्तो जनसंख्या र भूगोल भएको मुलुकका लागि आवश्यक छैन । आर्थिक दृष्टिकोणले समेत हाम्रो मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन’ राजधानीसँग पालले भनिन्, ‘सातवटै प्रदेशमा सातवटा सेतो हाती पाल्या मात्रै हो । नेताहरूको व्यवस्थापनकै लागि मात्रै किन चाहियो ? बरु पालिकालाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं र संघीय तथा जिससलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
संघीयता र जिससका कारण मुलुकको आर्थिक नोक्सानी अत्यधिक भएकाले यसलाई खारेज गरेर केन्द्रको अधिकार पालिकामा पु¥याउँदा जनतालाई बढी फाइदा हुने उनले बताइन् । एउटै योजना निर्माणमा कहिले संघीय सरकार त कहिले प्रदेश सरकार जुधिरहने तर ती आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको उनले बताइन् । मुलुकको समृद्धि र जनताको चाहना पूरा गर्न संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने आफूले सुझाव पार्टीलाई दिएको पालले बताइन् ।
संघीयता र जिससको विपक्षमा उभिँदै आएका पोलिटब्युरो सदस्य बस्नेतले ११ बुँदे सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाज पहिलदेखि नै उठाउँदै आएका बस्नेतले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संघीयता’bout पुनरावलोकन गरौं । शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऔं । निर्वाचन कम खर्चिलो बनाऔं । राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखौं’ बस्नेतले आफ्नो सुझावमा भनेका छन्, ‘दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, ३ कार्यकाल मन्त्री र ४ कार्यकाल सांसदभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरौं ।’
यसैगरी, पार्टीको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा २५ प्रतिशत जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा ३५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव उनले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । युवा संघको उमेर हद ३५ वर्ष, अनेरास्वबियुको ३० वर्ष र पार्टीको सबै तहमा जन संगठन परिचालन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडिया परिचालन, कानुनी क्षेत्र, प्रचारको क्षेत्र, युवा विद्यार्थीको परिचालन, परराष्ट्र क्षेत्र, प्रवासको काम कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा सही स्मार्ट र क्रिएटिभ नेतृत्वलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग बस्नेतको छ ।
‘देशभक्त, जनवादी र प्रगतिशील शक्तिबीच एकता अभियान चलाउँदै साम्राज्यवादी, सामन्तवादी, यथास्थितिवादी र सस्तो लोकप्रियतावादीविरुद्ध र तिनले सिर्जना गरेका भ्रम चिर्न लागौं’ बस्नेतले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि व्यापक प्रचार गर्ने नयाँ कार्यक्रमलाई ब्रान्डेड गरेर प्रचार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने, गल्ती सुधार गर्दै सुशासन दिने भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने र असल समाज निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी, पार्टी नेताहरू र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वर्षैपिच्छे अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिएका छन् ।
यसैबीच एमालेले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने भएको छ । एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले मिसन ग्रासरुट अभियानबाट प्राप्त भएको सुझावका आधारमा पार्टीले आगामी जेठदेखि चैतसम्म वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
पार्टी सुदृढीकरण गर्न एमालेले गत ५ फागुनदेखि दुई महिना मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो । रिजालले अहिले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मिसन ग्रासरुट अभियानको प्रदेश तहबाट सुझाव आउने क्रम जारी रहेको बताए । केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला शनिबार बिहान बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने उनले बताए ।
प्रदेश तहबाट प्राप्त सुझाव विश्लेषण गर्दै र केन्द्रीय नेतृत्वले सोचेका योजना समायोजन गर्दै स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नेछ,’ रिजालले भने, ‘स्थायी कमिटीले तयार पारेको कार्ययोजनाको खाका भोलि (शनिबार) नै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २०८० जेठदेखि चैतसम्म एमालेले देशव्यापी सञ्चालन हुनेगरी पारित गरिनेछ ।’
शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पाँच प्रदेशले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । नेता रिजालका अनुसार बाग्मती प्रदेशका तर्फबाट सचिव गोकर्णराज विष्ट, पेसागत विशेष समितिबाट स्थायी कमिटी सदस्य सुजिता शाक्य, सम्पर्क समन्वय समितिका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित र गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट सचिव पद्मा आर्यालले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । बाँकी अन्य प्रदेशबाट शनिबारको बैठकमा सुझाव आउनेछ । राजधानीबाट
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ‘मिसन ग्रासरुट’ सम्पन्न गर्दै ‘देशैभरि–छोराछोरी र भावी वडा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासलमा बिहीबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मिसन ग्रासरूट कार्यक्रम’को समीक्षा गर्दै देशैभरि छोराछोरी र भावी वडा नेता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ छलफल गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमालेले आयोजना गरेको मिसन ग्रासरूटका कार्यक्रममा युवाको उपस्थिति कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै दुईमहिने अभियानमा युवाको आकर्षण घटिरहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘अहिलेका युवाहरू’ आफैं नेता, आफैं प्रधानमन्त्री’ जस्ता न्यारेटिभ्सबाट प्रभावित देखिन्छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? के हामी प्रत्येक वडामा १० जनाका दरले भावी वडा नेता कार्यक्रम चलाउन सक्छौं ?’ अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी संरचनामा पाका नेता÷कार्यकर्ताको संख्या अति कम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औसत उमेर ४५ को हाराहारीमा देखिएकाले ओलीले ३५ वर्षमुनिका युवालाई लक्षित गरी अभियान चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अभियानका क्रममा युवाको खोजी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन्कुभेसन सेन्टर) खोल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अध्यक्ष ओलीको छ ।
नेता–कार्यकर्ताकै छोराछोरी पार्टीमा नजोडिएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने ‘देशैभरि–छोराछोरी’ अभियान सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । एमालेले १० वैशाखमा सम्पन्न तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै संख्यात्मक नभए पनि गुणात्मक हानि पार्टीले बेहोरेको उल्लेख छ ।
उपनिर्वाचन भएका क्षेत्रमा मंसिर ४ भन्दा मत घट्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संख्यात्मक क्षति बेहोर्नु नपरेको भए पनि पार्टीको मतमा उल्लेखनीय मतको कमी आउनु चिन्ताको विषय हो ।’
मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनका तुलनामा उपनिर्वाचनमा मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताइएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रले समीक्षा गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ रहेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षले गठबन्धन गरेर विपक्षमाथि आक्रमण गर्ने चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाउँदै उल्लेख गरेका छन्, ‘सत्ता पक्षले गठबन्धन गरेर विपक्षमाथि आक्रमण गर्ने चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नीतिगत सहमति खोज्ने होइन, मिलिजुली सत्ताभोग र दोहन गर्ने उद्देश्यले हुने यस्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई थप विकृत बनाइरहेको छ ।’
अध्यक्ष ओलीले २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट गलत बाटोमा अघि बढेको देशलाई आमनिर्वाचनपछि फेरि नयाँ कोर्समा लैजाने प्रयास भए पनि त्यो प्रयास असफल भएको बताएका छन् ।
उनले माओवादी केन्द्रको चरित्रबाट एमाले अपरिचित नरहेको दाबी गर्दै यसपटकबाट माओवादीको व्यवहारले राजनीति थप विकृत, बदनाम र विवादित बन्न पुगेको बताएका छन् ।
सय नक्कली शरणार्थी
अध्यक्ष ओलीले १ लाख भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाइँदा ३ सय जना नक्कली शरणार्थीलाई घुसाइएको दाबी गरेका छन् । ३ सय जना नक्कली शरणार्थी घुसाइएको जानकारी आफूले पाएको र त्यस’bout संसद्मा बोल्ने ओलीको जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नतामा अमेरिका पठाइएका भुटानी शरणार्थी सबै सक्कली नभएको दाबी उनले गरेका छन् । त्यस विषयमा अब ४ जेठमा बस्ने संसद् बैठकमा आफूले तथ्य र प्रमाणसहित बोल्ने ओलीले जनाएका छन् ।
सन् १९९० ताका भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थी झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा थिए । स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका १ लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरू नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका १५ चरणका वार्ताले कुनै समाधान नभएपछि तेस्रो मुलुक पठाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
उक्त योजनाअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, यूके, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स र नर्वेमा अधिकांश शरणार्थीको पुनर्वास गरिएको थियो ।
‘यसरी अमेरिका पठाएमध्ये केही व्यक्ति नक्कली थिए । यो कार्य कुन सरकारको पालामा भएको थियो ? यसमा केही सूचना प्राप्त भएको छ । थप संसद्मै जानकारी गराउँनेछु’ ओलीले भने ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीमा रहेका व्यक्ति र हिजो आफ्नै सरकारमा रहेका मानिसको नाम आएको भन्दै जोसुकैको नाम आओस् दोषी रहेछ भने कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले रोक्न नसक्नेगरी सतहमा आएपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ । त्यसको ढाकछोप गर्ने र नबोल्ने हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु नै गलत हो भन्ने जस्तो भएको छ ।’
नक्कली शरणार्थी प्रकरण अहिले रोक्न नसकिने गरी यस्तो परिस्थिति आयो, जसले भ्रष्टाचार सतहमा आएको दाबी उनले गरे । नक्कली शरणार्थी प्रकरण जेसुकै गरे पनि कसैले रोक्न नसक्ने भएपछि सतहमा आएको ओलीको दाबी छ । राजधानी दैनिकबाट
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डेको कनेक्सन मोबाइल डाटाबाट खुलेको छ ।
गत २० वैशाखमा काठमाडौंकै एक रिसोर्टबाट पक्राउ परेका पाण्डेमाथि भुटानी शरणार्थीको नक्कली फाइल खडा गरेर गिरोहबाट करोडौं रुपैयाँ असुलेको आरोप लागेको छ । सिंहदरबार वृत्तको हिरासतमा रहेका पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको पनि संलग्नता रहेको कुरा खोलेपछि बुधबार पाण्डेले दिएको बयानकै आधारमा खाँण पक्राउ परेका छन् ।
बयानका क्रममा पाण्डेले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकै निर्देशनमा आफूले फाइल खडा गरेको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ । शरणार्थी प्रकरणको घटना सार्वजनिक भएपछि घर छाडेर रिसोर्टमा लुकिरहेका पाण्डेलाई प्रहरीले रिसोर्टबाटै पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले पाण्डेले प्रयोग गरेको मोबाइल फोनसमेत जफत गरेको थियो । आफू पक्राउ पर्ने डरले केही दिनअघि नै पाण्डेले फोन फम्र्याट गरेका थिए । तर, प्रहरीले फरेन्सिक ल्याबमा पठाएर मोबाइलको डेटा रिकभर गरेपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री खाँणको संलग्नता पुष्टि भएको थियो ।
प्रहरीले पाण्डे र खाँणबीच आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाणसमेत फेला पारेको छ । नक्कली शरणार्थीको फाइल खडा गर्दा गिरोहबाट लिएको रकम खाँणसँग लेनदेन गरेको उनको मोबाइलबाट पुष्टि भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
पाण्डेले समेत बयानमा सकारेपछि प्रहरीले खाँणलाई बुधबार बिहान चाबहिलको मैजुबहालस्थित निवासबाटै पक्राउ गरिसकेको छ । उनीसँगै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २८ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खाँणलाई २९ असारमा गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । खाँण गृहमन्त्री भएलगत्तै तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई हटाएर उनले टेकनारायण पाण्डेलाई मन्त्रालय ल्याए । पाण्डे त्यसअघि २०७७ साउनदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । राजधानी दैनिकबाट
पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ परेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाणलाई बुधबार बिहान पक्राउ गरिएको हो। खाणलाई काठमाडौंको चाबहिलस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका इन्चार्ज एसएसपी दानबहादुर कार्कीले हिमालखबरलाई बताए। “भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका छौं,” एसएसपी कार्कीले भने।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोपमा यसअघि १० जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसअघि पक्राउ परेकामध्ये हाइप्रोफाइल व्यक्ति उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग जोडिएका पूर्व गृहमन्त्री खाण अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन्। पूर्व गृहसचिव समेतका रहेका पाण्डेलाई प्रहरीले वैशाख २० गते पक्राउ गरेको थियो।
पाण्डेको मोबाइलबाट समेत खाण यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको ‘क्लू’ भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। वाट्सएप मार्फत गिरोहका बिचौलियासँग कुराकानी गर्दा पाण्डेले मन्त्री खाणको नाम बारम्बार लिएको भेटिएको जनाइएको छ।
खाण गृहमन्त्री बनेको एक महीनापछि पाण्डे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको सचिवबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।
८७५ जनालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने गरी सरकारी कागजातमा नाम थपेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी स्थायी समाधान पहिल्याउने भन्दै कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको अभिलेख राख्न सूची पनि बटुलेको थियो। यही प्रतिवेदनमा गिरोहले ‘दर्ता छूट’ सूची भन्दै अनधिकृत नाम थपेर मानव तस्करी गरेर अमेरिका पुर्याउन खोजेको हो। यसका लागि प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सानुराम भण्डारी, टेक गुरुङ र सागर थुलुङले गृह प्रशासन, नेता र अमेरिका जान चाहनेबीच बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ। यसमध्ये दुलाल र शर्मा गिरोहका मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीको दाबी छ। दाङ, कास्की, झापा र मोरङका पीडित बढी छन्।
बिचौलियासम्म सरकारी कागजात पुर्याउन पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र गृह प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सचिवको भूमिका देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले यो अवधिमा गृहसचिव र गृहमन्त्री बनेका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ।
स्राेत www.himalkhabar.com
मकवानपुर । आर्थिक मन्दी बढीरहेको बेलामा यसै अनुसार अघि बढ्ने भन्दै बागमती प्रदेशको बजेटको आकार घटाउन सुझाव दिएका छन् ।
आज बसेको सर्वदीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । आथिक वर्ष २०८०।०८१ को लागि बजेटको आकार कस्तो रहने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा घटाउन राय संकलन भएको प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री मन्त्री बहादुरसिं लामाले बताए। बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ७० करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
बागमती प्रदेश सभाहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटको विषयमा छलफल गरेको थियो । सर्वदलीय बैठकले प्रदेशमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको बिषयमा छलफल गरेको प्रदेशका अर्थमन्त्री लामाले बताए। बजेट कुन क्षेत्रमा कसरी प्राथमिकता दिंदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री लामाले बताए।
“प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो, राम्रै सुझाव आएको छ” उनले भने, ।
‘बजेटमा के विषयलाई फोकस गर्ने, कस्तो प्रकारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, दिगो विकास लक्ष्यका अवधारणालाई ख्याल गरेर कसरी बजेट बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए ।
शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउने, कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने बारे छलफल भएको उनले बताए ।