मकवानपुर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे पहलमा बागमती प्रदेश स्तरीय श्रम बजार सचिवालय परियोजनाको आइतबार घोषणा गरिएको छ । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईको प्रमुख आतिथ्यतामा हेटौंडामा उक्त घोषणा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख प्रसाईले निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने क्षमता रहेको जिकिर गरे । उनले यस सचिवालय परियोजनाले बागमती प्रदेशमा श्रमिकको उपलब्धता, उद्योगको आवश्यक्ता, आवश्यक तालिम र रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि काम गर्न गइरहेको प्रति खुशी प्रकट गरे। ‘परियोजनाको कारण तीन तहको सरकारी निकायहरुलाई नीति निर्माणमा सघाउ पुग्ने, रोजगारी सिर्जना भई विदेशिनु पर्ने वाध्यता हट्ने, मुलुककै सामाजिक आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएकाे छु’ प्रदेश प्रमुख प्रसाईले भने ।
कार्यक्रममा परियोजनाका टिम लिडर चन्द्रकान्त अधिकारीले परियोजनाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । विभिन्न वक्ताहरुले परियोजनाले स्थलगतरुपमै विस्तृत अध्ययन गरेर श्रमिकको तथ्यपरक अभिलेख तयार गर्ने र सरकारी निकायहरुलाई पनि योजना तर्जुमाको लागि उक्त अभिलेख महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।
कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेश र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजना गरिएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा गरिएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठको अध्यक्षता, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुुनाथ खुलाल, सिटिइभिटी बागमती प्रदेशका प्रमुख टैलेन्द्र आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्वय अरुणराज सुमार्गी, सुमित केडियाकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
यसै गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत रमेश सुवेदी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विनोद विडारी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह, नेपाल होटल संघका केन्द्रीय प्रथम उपाध्यक्ष विनायक साह, नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोसन दहाल, सि. एन. आई. का बागमती प्रदेश संयोजक ऋषिराम दहाल, दुग्द्य उत्पादक सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण देवकोटा, पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल, मकवानपुर निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्याम ढकाल, मकवानपुर होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष शंकरलाल श्रेष्ठ, नारायणी यातायात व्यवसायी संघका विष्णु विडारीसहित उद्योगी व्यवसायीहरुको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
मकवानपुर/बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सुशासन केन्द्रको निर्देशकमा बिमल पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषको बैठकले दोलखाका
पाखरेललाई ४ बर्षका लागि निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक बिकास मन्त्रालय मार्फत मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । विविध सामाजिक काममा खर्च गर्ने गरी फाउण्डेशनलाई रकम दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।
यस्तै संघीय समपुरक तथा बिषेश अनुदान तर्फका आयोजना÷ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्ने, बैकल्पिक उर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन, दोलखाको जिलुको एकिकृत बस्तीका २ करोड ४० लाख दिने, प्रदेशका स्थानिय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन लगायतका निर्णय गरेको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए ।
मकवानपुर/ बागमती प्रदेश प्रदेश सभाको बैठक आगामी माघ ७ गते बस्ने भएको छ । आज शुक्रबार बसेको बागमती मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको भयले लामो समयदेखि बस्न नसकेको प्रदशे सभा बैठक आगामी माघ ७ गते भने प्रदेश सरकारले बाध्य भएर बस्दैछ । प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार चलेको देखाउन मात्रै प्रदेशसभाको बैठक आह्वानको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । प्रदेश सभा नियमावली अनुसार संसद अधिवेशन सकिएको ६ महिना भित्रमा अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बागमतीमा प्रदेश सभाको बैठक गत साउन ८ गतेदेखि बसेको छैन । गत साउन ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । माघ ८ गते घोषणाको ६ महिना पुग्दैछ । ६ महिना पुग्न एक दिन मात्रै अगाडी संसद बैठक आह्वान गरिनुले पनि प्रदशे सरकारकारले प्रदेश सभाको नियमावलीको मात्रै सम्बोधन गर्न लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सदनको अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन बोलाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकार गठनदेखि नै विवादमा रहेको नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद केन्द्रमा भएको विवादले झन बढेपछि प्रदेश सरकारले संसद छल्दै आईरहेको थियो ।
यता बागमती प्रदेश सभाको बैठक चल्ने मिति तोकिएता पनि संसदमा विधेयक माथि भने खासै छलफल नहुने देखिएको छ । बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सचिवालयमा ‘विजनेस’को रुपमा हालसम्म जम्मा दुईवटा मात्रै विधेयक रहेको छ । भौतिक मन्त्रालयको सिफारिमा आएको सडक विधेयक र नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समुहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धमा गरेको अविश्वास प्रस्ताव दुइ वटामात्रै विषय छलफलका लागि तयार छन् ।
मकवानपुर । मानव बेचबिखन पीडित प्रभावितहरुको उद्वार स्वदेश फिर्ती पुनर्स्थापना बारे समन्वय बैठक हेटौंडामा भएको छ ।
बैठकमा सहभागीहरुले कामको सिलसिला भोग्दै आएको चुनौतीबारे छलफल गरिएको थियो । एटविनको आयोजनामा भएको कार्यक्रम स्वदेश फिर्तीपछि प्रभावितको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताएका थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को समयमा स्वदेश फिर्ता ल्याईएका सबैजसो महिलाको बच्चा साथमा रहेको, बालबालिकाको पहिचानको समस्या भएको बारे एटविनको महासचिव बालकुमारी दर्लामीले बताइन् ।
मानव बेचबिखन, बलात्कार जस्ता घटनाबाट प्रभावितहरुलाई उद्वारको क्रममा अधिकारकर्मीहरु आफै पनि समस्यामा पर्नु परेको मान अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन बिरुद्धको सन्जाल मकवानपुरको सह संयोजक माया लामाले बताइन् । आन्तरिक बेचबिखनको समस्या सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा रहेको उनले बताइन् । उद्वार तथा फिर्तीपछी ल्याईएका प्रभावितहरुलाई संरक्षणमा समस्या भएको उनले बताइन् । सन्जाल भित्र काउन्सिलर, अधिवक्तालगायत सबैको उपस्थिति भएकोले काम गर्न सहज भएपनि न्यायको पाटोमा कठिनाइ भोग्नु परेको उनले बताइन् । न्यायको क्रममा मुद्दा दर्ता गर्नै नसकिने, दर्ता भए पनि होस्टाइल हुने जस्ता समस्या भएको उनले बताइन् ।
फिर्तीपछि समाजमा पुनर्स्थापना हुन असहज हुने गरेको , सन्तानको पहिचान नभएको, क्षेतिपुर्तीको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उनले बताइन् । प्रभावितको अभिभावकले घटना बाहिर ल्याउँदा परिवारको अन्य सदस्यको इज्जतमा समस्या हुने भन्दै पिडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नचाहने गरेको लामाले बताइन् ।
विद्यालयको ड्रप आउट बढेको र उनीहरु पीडित प्रभावित हुनसक्ने अवस्थामा रहेको सहभागीले बताए । कार्यक्रममा बेचविखनबाट प्रभावित भएर फर्केकाहरुलाई समाजमा सम्मानपुर्वक पुनस्थापना गराउने बारे विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा पनि समाबेश गराउनु पर्ने जस्ता सवाल उठाईएको थियो ।
कार्यक्रममा एटविनको अध्यक्ष नातीसरा राईले राज्यबाट जिम्मेवारीपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रम मकवानपुरमा रहेर मानव बेचबिखन बिरुद्व तथा पीडित प्रभावितको पक्षमा कार्यरत संघसंस्थाहरु प्रमुख प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा मानव बेचबिखन विरुद्व सक्रिय संस्थाहरुको सन्जाल एटविन समन्वय बैठक गरेको हो । बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गरि नीति निर्माण तहमा सरकारलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेशका तीन जना मन्त्री सहित ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा अविस्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा भबन हेटौंडामा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो । नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल प्रस्तावक र सांसद अरुण नेपाल समर्थक रहि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारका ३ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल रहेका छन् ।
प्रचण्ड माधव नेपाल समुहले बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताब गरेको छ । नेकपाको विभाजन पुर्व नेकपा बागमती प्रदेशकी इन्चार्ज समेत रहेकी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता सहित मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताब गर्दै आज बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको सांसद जम्कट्टेलले बताए । पार्टीको सिनियर नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता सहित मुख्यमन्त्रीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौ उनले भने ।

बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकार सन्चालनका लागि ५६ सिट चाहिन्छ । नेकपाका सांसद मात्रै ८० जना छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षीय सांसदको संख्या ४६ छ । केपी शर्मा ओली निकट सांसद ३४ जना छन् । कांग्रेस २२, विवेकशील साझा ३ र अन्य ५ जना सांसद बागमती प्रदेशमा छन् ।
अविश्वासकाे प्रस्ताव र हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू

