मकवानपुर । शहीद दिवसको अवसरमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शहीद सम्मानका लागि छुट्टै नीति तर्जुमा गरिने समेत बताएका छन्। शहीद दिवसका उपलक्ष्यमा शहीद स्मारक विकास समितिद्वारा शुक्रबार स्मारक परिसरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै शहीदका सपना साकार पार्न प्रमुख दलले आपसी वादविवाद होइन, जनता र राष्ट्रप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईं र मुख्यमन्त्री पौडेलले अमर शहीद स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण समेत गरेका थिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले शहीदले गरेको त्यागलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, समितिका उपाध्यक्ष रामेश्वर रानाले मन्तव्य व्यक्त गरे ।
हेटांैंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभ¥याङबाट निस्केको ¥यालीले शहीद स्मारक पुगी शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न दलहका नेता एवं सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकृतले अमर शहीदको स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरे । सोही अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान अर्पण गरेको थियो ।





मकवानपुर /प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा प्रदेश स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक हेटौंडामा भएको छ ।
बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद बस्नेतले प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा पोषणको कार्यक्रम लैजानु पर्नेमा योजना आयोग साझेदारीमा अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । खाद्य सुरक्षाको पाटो मजबुत हुंदामात्रै पोषणको कार्यक्रम सफल हुने कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए । परम्परागत खानामा उपलब्ध पोषणयुक्त खानालाई समाबेश गर्नुपर्ने, परम्परागत खानाको महत्त्वबारे अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए । पोषणको अनुसन्धान गर्नेलाई सघाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको भन्दै बस्नेतले प्रदेश सरकारले योजना बनाउने क्रममा पोषण कार्यक्रमलाई उच्चप्राथमिकता दिने बताए ।
सुनौलो हजार दिनमा आमाहरूले सीप सिकेर बच्चालाई लालनपालनमा पनि सहयोग होस् भनेर सीप विकासमा पनि ध्यान दिएको, प्रदेशको स्थानीय तहको वडास्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिती गठन र अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्दै आएको सुआहारा संस्थाले बैठकमा प्रस्तुति गरेको थियो ।
महिलहरुको अवस्था नाजुक भएको कारण स्वास्थ जांच गराउन समेत समस्या हुनेगरेको, महिलाको स्वास्थ जाँचको लागि पुरुषहरूको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अझै भाएको सुआहाराले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ५९ प्रतिशत परिवारले शुद्धीकरण गरेर पिउने गरेको पाइएतापनि बहु क्षेत्रीय पोषण योजनाको सवाल अझैसम्म केन्द्रसम्म बुझाउन बाँकी नै रहेको सुआहाराको कार्यपत्रमा समाबेश गरिएको थियो।

बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला विकास महाशाखा इन्दिरा ओझाले प्रदेश सरकारको पहलमा महिला बालबालिका संरक्षणको लागि मनोबिमर्श केन्द्र, अल्पकालीन सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन गरेको बताइन् । स्थानीय बाल अधिकार समितीलाई पनि यस कार्यक्रम बारे जानकारीमा संगै समेट्नु पर्ने ओझाले बताइन् ।
यसैगरी स्वास्थ्य महाशाखाका डा.पुरुशोत्तमराज सेडाईंले पोषणबारे विभिन्न कार्यक्रम मात्रै भएको तर त्यसको उपलब्धि बारे समिक्षा नभएकोले आपेक्षित उपलब्धि नभएको बताए । “समिक्षा गर्दै योजनालाई सुधार गराउन सकिन्छ, कमिकमजोरिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पाईन्छ” डा. सेडाइले भने उनले ।
प्रदेश नीति योजना आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको बैठकमा प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले पोषणको बारेमा मन्त्रालयगत रुपमा जानकारी गराएका थिए । पोषण युक्त खानाको सवालमा अझै धेरै काम गर्न बाकी रहेको र प्रदेश सरकारले यसको सवालमा योजना बनाइरहेको कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए । “पहिले खाद्य सुरक्षाको पाटो बलियो बनाउन र सँगसँगै पोषणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतिले सामाजिक विकास भित्र युवा, बालबालिकाको मुद्दा मा पोषणको मुद्दा जोडेर अगाडि बढ्नै पर्ने नत्र सामाजिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने बताए । जन्मनु अगावै बच्चाको ८० प्रतिशत दिमागको विकास भैसकेको हुने हुनाले गर्भवती अवस्थामा नै सुआहारामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई स्थानीय तहले नचिन्नु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति योजना आयोगका सचिव डण्डुराज घिमिरेले स्थानीय तहलाई जोडेर कार्यक्रम गर्दा यसको प्रभावकारीता बढ्ने बताए । प्रदेशले आवधिक योजना तयारी गर्दा पोषणको कार्यक्रम राख्नुपर्ने उनले बताए ।

बागमती प्रदेशले बाल विवाह मुक्त प्रदेश कार्यक्रमको लागि सबै स्थानीय तहमा ३ लाखको दरले बजेट विनियोजन गरि कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
कार्यक्रम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य डा. यमुना कंडेलको अध्यक्षतामा भएको थियो । गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघलगायतको सहकार्यमा बजेटबाट सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाईने कंडेलले बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशको पोषण अवस्था बारे जानकारी समेटेको ३ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मकवानपुर । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान देशभर सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोप अभियान सुरु गरेका हुन् । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरिएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ समारोहलाई आज बालुवाटारस्थित निवासमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने बताएका छन् । सबैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘करिब तीन महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौं ।
आजै बाममती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोपको शुभारम्भ गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रविण श्रेष्ठलाई खोप हस्तान्त्रण गर्दै कोरोना विरुद्धको खोपको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
मकवानपुरमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रविण श्रेष्ठले लगाएका छन् ।
भवितव्य भए सरकार जिम्मेवार नहुने
भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप नेपालमा लगाउन लागिएको हो । यो खोप भारतमा ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । नेपाल सरकारले कोभिशिल्ड खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि माघ २ गते अनुमति दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले खोप लगाउँदा कुनै भवितव्य भएमा त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने यसअघि नै बताइसकेको छ । त्यसैले खोप लगाउने व्यक्तिले भवितव्य परी केही भएमा स्वयं जिम्मेवार हुने सर्तनामा गर्नुपर्ने छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भए, अंगभंग भए या मृत्यु भएमा खोप दिने निकाय वा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । कोरोनाविरुद्धको खोप नयाँ र आपतकालीन प्रयोगको लागि भएकाले कम्पनीले क्षतिपूर्ति नतिर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
कसले नलगाउने ?
यो खोप बायाँ पाखुरामा लगाइन्छ । कसैकसैलाई यो खोप लगाएको ठाउँमा सुन्निने, दुख्ने, रिंगाटा लाग्ने, आलस्य हुने, टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने जस्ता साइडइफेक्ट हुन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेकाले यो खोप लगाउन हुँदैन । यसैगरी कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका, ज्वरो आएका, सुत्केरी, गर्भवतीहरूलाई पनि खोप नलगाउन चिकित्सकहरुले सुझाएका छन् । यसैगरी पहिलो डोज लगाउँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएकाहरुलाई दोस्रो डोज दिइने छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिने ४ लाख ३० हजार जनाले खोप लगाउन पाउनेछन् । खोप अभियानका लागि सबै प्रदेशहरुमा खोप पुर्याइसकिएको छ ।
मकवानपुर । प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशका पालिकाहरूकाे प्रशासकनीक र प्राविधिक तर्फ अधिकृत स्तर छैठौँ तहका १ सय ७४ कर्मचारीका माग गरेकाे छ । आयोगकाे हेटाैडा कार्यालयले माघ १२ गते साेमबार उक्त पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले एक सय ४९ जना खुला तर्फ र २५ जना बढुवातर्फका कर्मचारी माग गरेको हो ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि पहिलोपटक विज्ञापन गरेको हो । यसअघि चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको थियो । प्रदेशका विभिन्न पालिकामा गरेर अधिकृत स्तरका १ सय ७४ जना कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोग हेटौंडाले जनाएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरे पछी ती सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त सचिव भोला दाहालले जानकारी दिए।
आयोगले प्रशासनतर्फ ५९ जना र बाँकी सबै प्राविधिकतर्फका कर्मचारी माग गरिएको छ । लेखातर्फका ६ जना, शिक्षामा ६ जना, तथ्याङ्कमा १ जना, सिभिल इन्जिनियरतर्फका १४ जना, बिल्डिङतर्फका इन्जिनियर २ जना, वातावरण इन्जिनियर १ जना, कृषि प्रसारमा २५ जना, कृषि बागवानीमा १ जना, कृषि बालीसंरक्षणमा २ जना, पोल्टी डेरी डेभलपमेन्टमा ९ जना, मत्स्यमा १ जना, भेटेरिनरीमा १९ जना, कृषि एग्रीमा १ जना कर्मचारी माग गरिएको छ ।
मकवानपुर/ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विभिन्न सिफारिसहरु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन शुक्रबार बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई बुझाएकी हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र ०७७/०७८ को प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताइन् । दुई वटा प्रतिवेदनमा गरी झण्डै ६० वटा सिफारिसहरु रहेको ओझाले बताइन् ।
समाबेशिता भित्र पर्ने ११ वटा समूहको समृद्धिमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको लागि आयोगले गरेको सिफरिसहरु समेटिएको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिब नारायणप्रसाद भट्टसमेतको उपस्थितिमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले यसअघि प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखलाई समेत वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको ओझाले बताइन् । अन्य प्रदेश प्रमुखहरुलाई पनि २ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको ओझाले बताइन् ।
लक्ष्यित वर्गको जीवन अवस्था साह्रै कष्टकर रहेको र सरकारले यि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । आयोगले औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु, उखु किसान, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको समावेशि न्यायको लागि काम गर्न आवश्यक सिफारिस गरेको र ति बिषयमा सरकारले छिट्टै सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘तल्लो बर्गका नागरिकहरुमा छाना नाना खानाकै अभाव छ, देशको समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ ?’ ओझाले भनिन् । बजेट अभावका कारण आयोगलले राम्रोसँग गर्न नसकेको उनले बताइन् ।वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले आयोगको बोर्ड पूर्ण नहुदा पनि मेहनतका साथ प्रतिबेदन तयार पारेर बुझाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
अन्य आयोगहरुले पनि यसैगरी खोज तथा अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्ने तर यस्तो नपाइएको प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताए ।