मकवानपुर/बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले क्षेत्रगत विकासबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान पुरा हुनसक्ने भन्दै सेक्टरवाइज विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
बालबालिका, युवा, महिला, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएकालगायत विविध क्षेत्रको समस्याको सम्बोधन हुने गरी विकासलाई परिभाषित गर्दै योजना बनाउनु पर्ने र त्यसै अनुरुप कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।
‘सडक मात्रै विकास हैन, समृद्धि हासिल गर्न के ग-यौ,के गरिरहेका छौ समिक्षा गरौं’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने‘ राष्ट्रिय योजनाले आफूलाई कति करेक्सन ग-यो ? हामीले सिस्टममा धेरै चेन्ज ग-यौ, तर काम गर्ने तरिका चेन्ज भएन, कसरी समृद्धि हुन्छ ?’ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा लागेपनि सिङ्गो प्रक्रियामा फेरबदल नभएको पौडेलले बताए । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजनाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु बिच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तर प्रदेश छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, समृद्धि तर्फ उन्मुख योजना मात्रै बनाउनु पर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूले सोचे अनुसारको विकास गर्न परिस्थितिले नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।
विकासमा प्रदेश–प्रदेश बिचको समन्वय हुनुपर्छ,हाम्रो एजेण्डा र बाटो एउटै हुनुपर्छ’उनले भने ‘समृद्धि सबैको साझा एजेन्डा हो ।’ नीति तथा कार्यक्रम अति राम्रो ल्याउने तर बजेटमा सम्बोधन नहुने गर्दा उपलब्धि नहुने गरेकोले यो प्रणाली फेरिनु पर्ने उनले बताए । ‘यसबारे पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि चेन्ज ल्याउनु सकिएन,तुक र अर्थ बिनाको योजना मात्रै छरेर केही हुन्न’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता कुरामा गम्भीरता देखाउन पौडेलले सुझाव दिए ।
स्थानीय तहको वडादेखि केन्द्रसम्मको योजना आफैमा बाझिएर योजना प्रभावकारी नभएको उनले बताए । “प्राकृति स्रोतमाथि सबैको गिद्दे नीति छ, जब काम गर्ने बेला भयो,उत्खनन प्रतिबन्ध गरिन्छ, प्रदेश सरकारले कसरी आम्दानी लिने“ पौडेलले भने ।
संघीय संरचनापछि पहिलो पटक गरिएको उपाध्यक्षहरुको बैठकबाटपछि साझा समस्यामा कसरी लड्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न र संघीय सरकारमा पुग्ने गरि डकुमेन्ट बनाउन उनले निर्देश दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष प्रा. डा पुस्प कंडेलले राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगहरुको समन्वयको काम कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी कानुनले नदिएको कारण समस्या भएको बताएका छन् । ‘केन्द्रीय स्तरमा पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई कुरा उठाउँदा पनि केही तार लागेन’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहगत समन्वयका बारेमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा कुरा राखिएको उनले बताए । प्रदेश योजना आयोगका समानता तथा एकरुपताको बारेमा अन्यौलता नै रहेको उनले बताए । आवधिक योजना निर्माण गर्दा प्रयाप्त छलफल आवश्यक भएको उनले बताए । तीनतहको तहगत आयोजना बाँडफाँड बारे नीति बने पनि व्यवहारिक नभएको उनले बताए । यसबारे पनि विकास समस्या समाधान समितिमा राखिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा नहुन्जेल स्थानीय तथा प्रादेशिक योजना र संघीय आयोजनाको तादम्यता मिलाउन समस्या नै भएको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशको बागमती आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशको जनसंख्यिक विविधधता, प्राकृति स्रोत, भौगोलिक विविधता नै प्रदेशको अवसर रहेको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका सचिव डण्डुराज घिमिरेले तहगत समन्वयका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनि व्यवस्था नहुदा समस्या भएको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य तथा बागमती प्रदेश फोकल पर्सन रामकुमार फुयाँलले रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको पक्षमा रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय आकाक्षासँग मेलखाने योजना बनाएमा कार्यान्वयनमा लैजादा उपलब्धिमुलक हुने उनले बताए । दीर्घकालीन सोच सहितको योजना बनाएर अनरवत लाग्नको लागि फुयाँलले आग्रह गरे । स्रोत नभै खर्च गर्न सकिन्न,खर्च गर्ने सही बाटो नहुदा अन्तर निकायगत समन्वय नहुदा खर्च प्रतिशत राम्रो नभएको फुयालले बताए । कोभिडको कारण देशमा गरिबिको सङ्ख्या घटेको तर गरिबिलाई बहुआयामिक ढाँचामा हेरिनु पर्ने भएकोले यसको लागि सुचाङ्क तयार पार्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।
बैज्ञानिक अनुगमन कार्यलाई सशक्त भरपर्दो बनाउने तर्फ योजना आयोग सचेत रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारलाई आम्दानीको स्रोत निर्धारण नभएको र खर्चको मात्रै कुरा आएको गुनासाहरु सबै प्रदेशबाट आएकोले यसबारे केन्द्रीय सरकारले पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेत अरुलाई देखाउन हैन आफैंलाई सन्तुष्टि हुने गरी विकासको अभियानमा लाग्न आग्रह गरे । ‘हामीमा संभावना धेरै छ, खोजी गरौं’ उनले भने ‘राष्ट्रिय र प्रदेश योजना आयोगहरु थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा रहेका छन् ।
बैठकबाट साझा सवालमा निस्कर्ष निकाल्ने र आगामी दिनमा सबै प्रदेशको समस्या आपसमा समाधानमा आगामी दिनको लागि मार्गदर्शन बन्ने उनले बताए । ‘योजना आयोगको प्रादेशिक आयोगलाई थिङ्क ट्याकको रुपमा लिनु पर्छ’ उनले भने । प्रदेश आफैंमा समृद्ध भएको र त्यसलाई अध्ययन, खोज तथा प्राथमिकीकरण आवश्यक भएको उनले बताए । ‘हामीसँग हिरादेखी किरासम्म छ, हामीले संभावनाको खोजि नगरेका हौं हाम्रो अनुसन्धानलाई बिश्वबिद्धालयसँग टाई अप गर्नु पर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश मुख्य सचिब मान बहादुर बिकले योजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण आपेक्षाकृत नभएको बताए । संघीय योजना, प्रदेश योजनामा तदम्यता भएन जसले गर्दा राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिक योजना, प्रदेशको प्राथमिक योजना र स्थानीय योजना प्राथमिकतामा तादम्यता नभएको जसल गर्दा बजेट तर्जुमा व्यवस्थित हनु नसकेको उनले बताए । यसैले गर्दा खर्च प्रतिशत राम्रो नहुने, कार्य प्रगति सोचअनुरुप नहुने बि क.ले बताए ।
नागरिकलाई सहज सेवाको अनुभुति गराउन पर्ने उनले बताए । ‘बजेट बाँड्ने, साना साना छाप दिने हैन, उपलब्धिमुलक काम गरौं, दुरगमी विकास हेरौं’ उनले भने । प्रदेश सरकारले बनाएका पाहाडी बाटोहरु १० प्रतिशत बेर्थ भएको उनले बताए । “डांडाको बस्तिलाई करोडौं खर्चेर बाटो बनाउने हैन, बस्ती सारौ,एकीकृत विकास गरौं“ उनले भने कार्यक्रममा सबै प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा कार्यवाहक उपाध्यक्षहरु, सचिवहरुले योजना आयोगबाट ३ वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति तथा चुनौतिबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।
झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण विकासमा सहजता नभएको, प्रदेशको समस्य समाधान गर्न संघीय सरकारले चासो कम देखाएको, प्रादेशिक योजना संघका आधारमा बन्ने गरेको भएपनि राजनीतिक प्रभावका कारण कायान्वयनमा समस्या हुने गरेको, आयोगको औचित्यता कानुनी रुपमा प्रष्ट नभएको, स्रोतको बाँडफाँड विधिसंगत नभएको, बजारको माग अनुसारको शिक्षण कोष बनाउन नसकेकोले माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नभएको र युवा स्वरोजगार उत्पादन गर्न समस्या भएको, प्रदेश भित्र बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रदेशको उपलब्धि भित्र राख्न नपाउँदा खर्च प्रगतिमा कम भएको, तथ्यांक व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित नभएको जस्ता सवाल उठाइएको थियो ।
यसैगरी प्राथमिकता वर्षैसाल फेरीदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको, नेतापिच्छे योजना आउदा हचुवा लगानी भएको, बनेका योजना एकातिर काम अर्कोतिर भएकोले प्रगति नदेखिएको, डिटेल सर्वे नगरी,लगानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएकोले समस्या भएको, स्थानीय स्रोतलाई प्रवद्धन गर्ने प्रकारको योजनाहरु खोज्नुपर्ने सुझाव बैठकमा सहभागीहरुले दिएका थिए ।
–रिपेश दाहाल
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । आजभन्दा तीन वर्ष अघि माघ २९ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा देशकै पहिलो प्रदेश सरकारको रुपमा वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
सरकारले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा प्रदेश सभामा भने मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध आफ्नै दलका प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको तयारी भइरहेको छ । आगामी फागुन ५ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूह ५ गते नै प्रस्तावमाथिको सम्पूर्ण कारवाही थालेर चाँडोभन्दा चाँडो मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गराउन हतारिएको छ भने मुख्यमन्त्री पौडेल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रस्तावलाई फेल गराउने तयारीमा रहेका छन् ।
विसं २०७४ माघ २९ गते देशकै पहिलो प्रदेश सरकारको रुपमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल तत्कालीन नेकपा (एमाले) (हाल नेकपा) का संसदीय दलका नेता पौडेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्षपछि विसं २०७६ पुस २७ मा प्रदेश सभामार्फत साविकको अस्थायी राजधानी रहेको हेटौँडालाई नै स्थायी राजधानी र साविकको प्रदेश नम्बर ३ लाई वाग्मती प्रदेशकोरुपमा नामाकरण गरिएको थियो ।
सरकार गठनपछिको तीन वर्षको अवधिमा १०६ पटक (पुस मसान्तसम्ममा) प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । यो अवधिमा बसेका बैठकमा ४६३ निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । एकातिर प्रदेश सरकार गठनपछि विकासमा फड्को मार्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा सरकारसँग नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुनेलगायत जनताका अपेक्षा, अर्कोतिर राजनीतिक, प्रशासनिक, ऐन कानून एवं स्रोत र साधनको सीमितताको सामना गर्दै अगाडि बढेको प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पक्कै पनि सहज हुनसकेन । तीन वर्षको अवधिलाई केलाउँदा प्रदेश सरकारले केही काम गरेको देखिन्छ ।
भौतिक विकास
यो अवधिमा सरकारले दुई हजार ५८३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जनाएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलका अनुसार सरकारले ठूला योजनाकोसमेत काम थालनी गरेको छ । हेटौँडा काठमाडौं जोड्ने मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म ३.२ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माणको काम थालनी गरेको छ ।
रु २० अर्ब खर्च हुने उक्त योजनाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री फुयाँलले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश चक्रपथ, उपत्यका काँठ चक्रपथ लगायतका ठूला तथा महत्वकांक्षी योजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रे जिल्लालाई जोड्ने ५०० किलोमिटरको पुष्पलाल चक्रपथ नाम दिइएको प्रदेश चक्रपथको रु दुई करोड खर्च गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छ ।
१० वर्षभित्र प्रदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनले विस्थापित गराउने पहिलो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विद्युतीय सवारी सञ्चालनको काम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको उनले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म एक हजार ८४९ किलोमिटर कच्ची सडक, ४४५ किलोमिटर ग्राभेल खण्डस्मिथ सडक, २१९ किलोमिटर कालोपत्र सडक, ८० किलोमिटर ढलान सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै ३३ वटा सडक पुल निर्माण भएको र करीब एकसय अन्य पुल निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै एक हजार ३०१ किलोमिटर सडक र ५२ वटा सडक पुलको सर्भे सम्पन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजमार्ग तथा मुख्य कालोपत्र सडकदेखि जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै आगामी चार वर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्ने नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी १८ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक लोकमार्गको कूल १९३ किलोमिटर अन्य महत्वपूर्ण प्रादेशिक लोकमार्ग र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक आयोजनाको कूल २०० किलोमिटर गरी जम्मा ३९३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता जनताको अधिकार भएकाले प्रदेश सरकारले शुद्ध पानी पिउने व्यवस्थाको लागि कार्य गरको जनाएको छ । पानीका कारण लाग्ने विभिन्न सरुवा रोग न्यूनीकरण गर्न तथा खानेपानी घर–घरमा पु¥याउन योजना अगाडि सारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ३३ खानेपानीका आयोजना सम्पन्न भएका छन भने गुणस्तर सुधार गरिएका आयोजना २८ छन् । यस्तै २५ वटा खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कूल एकसय ९ वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । “एक घर एक धारा” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ७४ हजार १५६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
सुरक्षा र कानून
तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशले सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक ५८ ऐन, १९ नियमावली, १६ कार्यविधि, ३ निर्देशिका ८ वटा आदेशलगायत कूल ११२ वटा कानून तर्जुमा गरेको छ ।
सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ४६ प्रहरी चौकी भवन निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये १७ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २९ प्रहरी चौकी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहको सहकार्यमा २४ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास समितिको गठन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशका एकहजार ५७५ परिवार द्वन्द्वपीडित तथा विस्थापितलाई रु तीन करोड ९३ लाख ७० हजार सहायता उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । “प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानूनी जनसहायता अभियान” भन्ने नाराका साथ सरकारमा कमजोर पहुँच भएका स्थानीय तहमा कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
सरकारले “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्राम” कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थालनी गरेको छ । त्यस्तै १० स्थानको वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको जनाइएको छ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा तीन हजार ६०० रोपनी क्षेत्रफलको प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणकार्य थालनी भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार “उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ” भन्ने नाराका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्षित गरी उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार २९ वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले ४५ वटा महत्वपूर्ण पदमार्ग निर्माण गरेको छ । प्रदेशभरी झण्डै ४३ किलोमिटर गुणस्तरीय तथा पर्यटनमैत्री पदमार्ग निर्माण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘एक जिल्ला एक नमूना पर्यटन गन्तव्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानलाई पर्यटन गन्तव्य घोषणा गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको मुडे, मकवानपुरको चित्लाङ, ईन्द्रसरोवर, ककनी नुवाकोट, जिरी दोलखा, शिवालय रामेछाप, रूवीभ्याली धादिङ, सोम्दाङ रसुवा, कालेश्वर ललितपुर, सुराइचुली चितवन, सिन्धुलीगढी सिन्धुलीलाई घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँगको सहकार्यमा नवयुवालाई लक्षित गरी निःशुल्क तालीम, व्यावसायिक योजना, सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि सम्झौता गरी “स्मार्ट अप आइडिया कल” कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापनबाट पूर्णकालीन १३७ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने पाँच लाख ८९ हजार ७१४ श्रमदिन, पर्यटनबाट एक लाख ८४ हजार २८५ दिन, भू–संरक्षणबाट १२ लाख ३४ हजार ९१८ दिन गरी कयौंलाई अल्पकालीन रोगजारी उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट ४६ हजार ३२० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । नगरकोट जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रसहित प्रदेशका एक हजार २१० रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमणबाट मुक्त गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्र तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका खोला खहरेमा वृहत् बाँस रोपण तथा बायोइञ्जिनीयरिङ प्रविधिद्वारा संरक्षणकार्यक्रम अन्तर्गत ८६३ वटा खहरे तथा पहिरो नियन्त्रण गरी ५६ किमी संरचना निर्माण गरिएको छ । ६ वटा हिल स्टेशन र १० वटा नमूना पर्यटन गन्तव्यसहित २८६ वटा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
कृषि विकास
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार वाग्मती प्रदेशको ४ स्थानसहित सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र ईन्द्रावती गाउँपालिका तथा नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा गरी ७८९ कृषक घरधुरीले एक हजार ७४४ बिघा जग्गामा सामूहिक चक्लाबन्दी गरी आधुनिक एवं यान्त्रिकीकरणको माध्ययमबाट अन्नबाली, तरकारीबाली, माछापालन, फलफूलखेती गर्दै आइरहेका छन ।
प्रदेशका २४७ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत कृषककै खातामा जाने गरी करिब आठ करोड ८८ लाख दूध उत्पादनमा अनुदान वितरण गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एकएक वटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम अनुरूप प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि कालिज फार्म, स्थानीय कुखुरा फार्म, टर्की फार्म, कडकनाथ र उँटेभेडा (अल्पका) फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पु¥याउन पहुँच स्थापित गर्ने गरी कृषि सडक निर्माण गर्ने नीतिअनुरूप प्रदेशको १६७ स्थानमा करीब ५७२ किलोमिटर साना कृषि सडकको निर्माण तथा मर्मत भई कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको छ । प्रदेशभरमा ३७ वटा चिलिङ सेन्टर स्थापना भएको छ । चिलिङ सेन्टर स्थापनाबाट दैनिक ७२ हजार लिटर दूध चिस्यान भई दूधको गुणस्तरमा वृद्धि भएको तथा उपभोक्ता समक्ष स्वास्थ्यकर दूध उपलब्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमा आत्मानिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप रेन्बो ट्राउटको रेशवे निर्माण, ह्याचरी, दाना उद्योग र स्टोर घर सञ्चालन भएको छ ।
सामाजिक विकास
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित भई सञ्चालनमा आएको छ । यसले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यकपर्ने दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न तथा प्रदेशमा सञ्चालन भएका अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमअनुरूप प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहका कम्तीमा एक सरकारी माध्यामिक विद्यालयमा हुने गरी जम्मा ३५९ विद्यालयमा नर्स कार्यरत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना, ७० सामुदायिक विद्यालयमा इलाइब्रेरी तथा स्माटबोर्डसहितको आइसीटी ल्याब स्थापना भइसकेको छ भने चालू आव २०७७÷७८ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र ५० वटा विद्यालयमा आइसीटी ल्याबको स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दीको अभावलाई सहायता प्रदान गर्न शिक्षण सिकाइ अनुदान र शिक्षकको पेशागागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शून्य दरबन्दी भएका २६२ सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमध्ये कुनै एक विषयमा शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । बाबुआमा दुबै नभएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मासिक दुई हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । क्यान्सरका बिरामीलाई सङ्घीय सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधामा प्रदेश सरकारबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसरकार अन्तर्गतको ८ वटा अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी सघन उपचार केन्द्र तथा एचडियु कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण गरिएका छन् । प्रदेशभित्रका अस्पतालकोस्तर सुधार कार्यक्रम अनुरूप १३ जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका १७ अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण भइरहेको छ । उच्च शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ८० सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सुदृढीकरण गरिएको छ । ४० सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
“वाग्मती प्रदेशको इच्छा, छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षा” कार्यक्रमअन्तर्गत ३९८ छोरीबुहारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ५०० जनालाई उपलब्ध गराइने कार्यक्रम छ । प्रत्येक जिल्लामा एक रङ्गशाला, प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कभर्ड हल र स्थानीय तहमा खेल मैदानको निर्माण गरिएको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताको प्रबद्र्धन गर्न गौरीटार मकवानपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माणाधीन रहेको छ ।
(राससकाे लागि पत्रकार दाहालले लेख्नु भएकाे समाचार हामीले राताेपाटीबाट साभार गरेका हाैं ।)
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्ष पुरा गरेको छ । आफ्नो तेस्रो बार्षिकोत्सव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विहीबार बिहान गरिएको छ ।तेस्राे वर्ष पुरा गरेकाे उपलक्ष्यमा प्रदेश सरकारले ३ वर्षभरी गरेका कामको विवरण समेटिएको पुस्तक समेत विमोचन गरेको छ ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिएको छ । बिभिन्न मन्त्रालयबाट उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी, बिभिन्न संघसंस्था र कर्मचारीहरु समेतलाई सम्मान गरिएको छ । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईको प्रमुख आतिथ्यतामा बार्षिकोत्सव कार्यक्रम भएकाे हो ।










मकवानपुर/ बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गर्भावस्था सम्बन्धी जटिलताको कारण १६ जना महिलाहरुको ज्यान गएको छ ।
प्रदेशको १३ जिल्लामा ४ सय ३९ वटा बर्थिङ् सेन्टर, ४० वटा जटिल उपचार केन्द्र तथा ७ वटा प्रसुतिबारे विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य निकायहहरु हुँदा हुँदै पनि एक वर्षमा १६ जना महिलाहरुले गर्भावास्था सम्बन्धी जटिलताको कारण ज्यान गुमाएका हुन् । यस बिचमा ९३ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवामा महिलाकाे पहुँच अझै कमजाेर रहेकाे याे तथ्याङ्कले देखाएकाे छ ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा पत्रकार अन्तरक्रिया गर्दै निर्देशनालयले यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा गत आवको प्रगति विवरण तथा चुनौतिबारे चर्चा गरिएको थियो । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा पहिलो चरणको कोरोना खोप ७३ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात ५५ हजार ८ सय ७८ जनाले लगाइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशले पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशको ४९ वटा खोप केन्द्रहरुबाट कोरोना खोप सेवा दिएको जनाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । खोप सुचारु भएको नवौं दिनसम्म आइपुग्दा खोप लगाएका २ जनालाई गम्भिर स्वास्थ्य समस्या देखिएको तर, उपचार पश्चात उनीहरुको अवस्था अहिले सामान्य रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी ३ सय ३४ जनामा कोरोना विरुद्धको खोपले सामान्य असर देखाएको छ । उनीहरुमा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने जस्ता समस्या देखिएका हुन् ।
पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी, सफाइकर्मी, विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापनमा क्रियाशील व्यक्तिहरु, ज्येष्ठ नागरिक लगायतले हालसम्म खोप सेवा लिएका छन् ।
निर्देशनालयले नागरिकको आकर्षण वैकल्पीक चिकित्सा तथा आयुर्वेदमा बढ्दै गएकाले सबै स्थानिय तहमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापनाको सुरुवात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४२ वटा नयाँ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले बताए ।
निर्देशनालयका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले गाउँ घर क्लिनिकले गाउँ स्तरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान भैरहेकाले दुर्गम क्षेत्रसँग दुरी कम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा निर्देशनालयका शाखा प्रमुख शम्भु काफ्ले निर्देशनालयले गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
काठमाडाैं । प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रमका बिद्यमान आयामहरु बिषयक मिडिया संवाद कार्यक्रम गरेको छ । प्रदेश नीति योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरुबारे जानकारी गराईएको थियो । कार्यक्रम प्रदेश नीति योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको कार्य तथा उपलब्धि बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

बागमती प्रदेशले ३ बर्ष पूरा गरेकै दिन ललितपुर जावलाखेलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम संघीयताका बिज्ञ डा.श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति महत्त्वपूर्ण देखाउदै आएको बताए । राज्य एकात्मकबाट संघीयतामा गएको कारण केही उपलब्धि देखिनु चुनौती देखिनु स्वभाविक भएको भन्दै उनले ३ तहबिचको कार्य बांडभाड अझै राम्रो गर्नु पर्ने बताए । संघीयता भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु आपसमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । नेपालमा संघीयतको नयाँ आयाम भएकोले महत्वाकांक्षा अनुसार काम हुँदै आएको उनले बताए ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिमल पोखरेलले प्रदेश सरकारको व्यवस्थापछि स्थापना गरिएको केन्द्रले क्षेमता विकासको लागि तालीम प्रदान गर्ने, तालीमको लागि पाठ्यक्रम तयारी गर्ने, सरकार प्रती जनताको सन्तुष्टिलगायतको अध्ययन गर्ने जस्ता कार्य गर्ने बताए । प्रदेश सुशासन केन्द्रले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकासको कार्यक्रम गर्ने, राजश्व सुधार कार्यक्रम, सार्वजनिक उत्तदायित्वको बारेमा तालिम प्रदान गर्ने उनले बताए ।
जनताको माअग अनुसार अन्य काम पनि गर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारको क्षमता विकासमा केन्द्रले अन्य आवश्यक अनुसन्धानको काम गर्ने केन्द्रको रुपमा काम जारी राखेको उनले बताए ।