मकवानपुर । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएकाे अनुदान प्रणालीलाई उत्पादनका आधारमा लागू गरिने बताएका छन् ।
हेटौंडामा शुक्रबारबाट सुरु “बागमती प्रदेशस्तरीय कृषि प्रदर्शनी मेला” को उद्भाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएरेकाे अनुदान पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरिने घोषणा नै गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले हालको अनुदान वितरण प्रक्रियाले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्याउनुको सट्टा अल्छी बनाएको टिप्पणी गरे। उनले अबका दिनमा वितरणमुखी अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिने स्पष्ट पारे।
‘हामी अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्दैछौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘किसानले कति उत्पादन गर्छन्, सोही आधारमा राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले कृषिमा वास्तविक व्यवसायीकरण ल्याउने हाम्रो विश्वास छ।‘ उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाए पनि युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइने उनले बताए। विशेष गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने सस्तो दरको कृषि ऋणलाई यथावत् राखिने मन्त्रीको भनाइ छ। उनले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न र पलायन रोक्न सरकारले यो नीति लिएको बताए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना, बागमती प्रदेश सरकारको सहयोग र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु भएको उक्त मेलामा ४० वटा स्टलहरू रहेका छन्। प्रदर्शनीमा रैथाने बालीहरु कोदो, जुनेलो, फापर,हस्तकला तथा घरेलु उत्पादन राखिएको थियो । संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले आयोजित यस मेलामा करिब ५ लाख ७५ हजार १७८ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
चैत १६ गतेसम्म संचालन हुने मेलाले प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आयोजककाे अपेक्षा छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले किसानहरूले लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा एकै किसिमको बाली लगाउँदै आएका कारण उत्पादनमा ह्रास आएको बताएका छन् ।
चितवनको भण्डारामा आयोजित मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश भित्र माटो परिक्षणलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिने जानकारी दिए ।
“माटोमा अत्यधिक मात्रामा अम्लीयपन बढ्दै गएको छ, जसले उत्पादकत्व घटाएको छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “अब माटो परीक्षणलाई अनिवार्य र अभियानकै रूपमा अघि बढाइनेछ।”
परीक्षणले मात्र उत्पादन वृद्धिलाई वास्तविक सहयोग पुर्याउने बताउदै उनले भने “मन्त्रालयले वितरण गर्दै आएको अनुदान प्रणालीमा ठूलो हेरफेर गरिने छ बताए ।” वितरणमुखी अनुदानले किसानलाई अल्छी बनाएको टिप्पणी गर्दै उनले अबदेखि उत्पादन, ब्याज अनुदान र नवयुवा लक्षित अनुदानलाई मात्र प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे।
“उत्पादनमा आधारित नभएका अन्य सबै प्रकारका अनुदानहरु अब बन्द गरिनेछन्,” मन्त्री पौडेलले भने “हाम्रो लक्ष्य वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषिमा युवा सहभागिता बढाउने हो।”
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको धुलोदुध कारखाना सञ्चालनका लागि ठोस कार्ययोजना (मोडालिटी) आवश्यक रहेको बताए। उनले कारखाना सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी तयार गर्न दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशकलाई निर्देशनसमेत दिए ।
मन्त्रालयको वित्तीय अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गर्दै सचिव अधिकारीले कृषि निर्देशनालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको कुल ८६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनालयको मात्र ३८ करोड रुपैयाँ रहेकोले तत्काल प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गोष्ठीको पहिलो जिल्ला स्थित कार्यालय र निर्देशनालयहरूले आफ्नो अर्धवार्षिक प्रगतिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। आज सोमबारसम्म चल्ने गोष्ठीमा बागमती प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, तालिम केन्द्रका प्रमुखहरू र निर्देशनालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको छ।
माडी चितवन । चितवनको माडीमा नेपालमै पहिलोपटक सोमबार (आज) सालक सम्मेलन हुदैछ ।
बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा डिभिजन वन कार्यालय चितवनकाे संयोजनमा सालक सम्मेलन हुनेछ । प्रथम सालक सम्मेलनको उद्घाटन बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले गर्नेछ ।
बागमती प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, जिल्लाका सामुदायिक वनका प्रतिनिधि र संरक्षणकर्मीहरूको सहभागितामा सालक सम्मेलन गर्न लागिएको डिभिजन वन कार्यालय चितवन प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले जनाकारी दिए ।
सम्मेलनमा संरक्षित वन्यजन्तु सालकको अहिलेको अवस्था, संरक्षण गर्नुपर्ने कारण, चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल गरिने छ । ‘संरक्षणमा हातेमालो गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, विज्ञसहित २०० भन्दा बढीको सहभागितामा सालक सम्मेलन गर्न लागेका छाैं’ उनले भने । सम्मेलनमा सालकको अहिलेको अवस्था, संरक्षणमा देखिएका चुनौती र भावि कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिने छ ।
छलफलसँगै सालक संरक्षणका लागि माडी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न हुने उनले बताए । सालक किसानको साथी भएकाले पनि यसको संरक्षण अपरिहार्य रहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ ले संरक्षित वन्यजन्तुका रूपमा सालकलाई राखेको र सालक अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यसको संरक्षणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले भने ‘प्रदेश सरकारले सालकको संरक्षणका लागि नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर काम अघि बढाएको छ ।’ आगामी वर्षदेखि नियमित रूपमा सालक संरक्षणका लागि काम गरिने उनले बताए । केही वर्षपछि सालक हेर्नका लागि बागमती प्रदेश जाउँ भन्ने बनाउनका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
सामुदायिक वन र सालक संरक्षणमा लागेका सबैलाई एकीकृत गर्न यो कार्यक्रम फलदायी हुने छ । स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सालकको बासस्थान, खाने कुरा संरक्षणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ ।
सालक परिचयः
सालक एक लोपोन्मुख वन्यजन्तु हो। यो जनावर प्राय: नेपाल, भारत, चीन लगायतका दक्षीण एसियाली राष्ट्रहरू तथा अफ्रिकाका उष्ण भू-भागमा पाइन्छ ।
यसको शरीरमा ठुलाठुला कत्लाले ढाकेको हुन्छ। यस बाहेक खबटा मुनि पहेँला जगरजस्ता रौं पनि उम्रेका हुन्छन्। यि रौं कत्लाको बीचबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ र रौं धेरै हुँदा सालक सुनौलो पहेँलो रंगको देखिन्छ। यसले पुच्छरको सहायताबात रुखको हाँगामा झुन्डिन सक्छ।
समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार मिटरसम्मको उचाइका वनजङ्गलमा सालक पाइन्छ । अति लजालु, संवेदनशील एवं शान्त वातावरणमा बस्न रुचाउने सालकले मानिसलाई कुनै क्षति गर्दैन । एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा जन्माउने सालकको बच्चाको जन्मदर अत्यन्तै कम हुन्छ । यो जनावरले आफुलाई खतरा महसुस भएमा त्यसबाट जोगिन गुँडुल्किएर भकुण्डो जस्तै डल्लो पर्छ। यसरी जोगिन आफ्ना बलिया मांसपेशीको पकडले एकै ठाउँमा टाँसिएर गुँडुल्किरहन सक्छ।
विश्वभर आठ जातिका सालक पाइन्छन् । नेपालमा भने संकटग्रस्त कालो सालक र लोपोन्मुख तामे सालक मात्र पाइन्छन् । तर पनि धादिङको थाङसिङ बेसी, काभ्रेको बलथली, काठमाडौंको नागार्जुन साथै रामेछापका केही स्थानमा सेतो सालक पनि पाइने वन्यजन्तुविज्ञ बताउँछन्। २ हजार ५ सय मिटर उचाइको सालको जंगलमा भेटिने सालकको दाँत हुँदैन ।
तर, ६० देखि ७० सेन्टिमिटरसम्म फैलने यसले जिब्रोले धमिरा र कमिलाको प्रायः धमिरा र कमिला खान्छ। राति आहार खोज्न निस्कने सालक माटोकै रंगको भएकाले छुट्टयाउन मुस्किल पर्छ। कतैबाट आक्रमणको चाल पाउँदा डल्लो परेर बस्छ ।
मकवानपुर । चितवनमा नेपालमै पहिलोपटक सालक सम्मेलन हुने भएकाे छ । बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा डिभिजन वन कार्यालय चितवनकाे संयोजनमा २६ माघमा चितवनकाे माडीमा सालक सम्मेलन हुने भएकाे हाे ।
बागमती प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, जिल्लाका सामुदायिक वनका प्रतिनिधि र संरक्षणकर्मीहरूको सक्रियतामा सालक सम्मेलन गर्न लागिएको डिभिजन वन कार्यालय चितवन प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले जनाकारी दिए ।
सम्मेलनमा संरक्षित वन्यजन्तु सालकको अहिलेको अवस्था, संरक्षण गर्नुपर्ने कारण, चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल गरिने छ । ‘संरक्षणमा हातेमालो गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, विज्ञसहित २०० भन्दा बढीको सहभागितामा सालक सम्मेलन गर्न लागेका छाैं’ उनले भने ।सम्मेलनमा सालकको अहिलेको अवस्था, संरक्षणमा देखिएका चुनौती र भावि कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिने छ ।
छलफलसँगै सालक संरक्षणका लागि माडी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न हुने उनले बताए । सालक किसानको साथी भएकाले पनि यसको संरक्षण अपरिहार्य रहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ ले संरक्षित वन्यजन्तुका रूपमा सालकलाई राखेको र सालक अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यसको संरक्षणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले वन्यजन्तु संरक्षण भन्ने बित्तिकै ठूला वन्यजन्तुहरूलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको भए पनि साना वन्यजन्तु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘ठूला वन्यजन्तुकाे संरक्षणमा धेरैको ध्यान जाने गरेकाे छ’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले सालकको संरक्षणका लागि नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर काम अघि बढाएको छ ।’
आगामी वर्षदेखि नियमित रूपमा सालक संरक्षणका लागि काम गरिने उनले बताए । केही वर्षपछि सालक हेर्नका लागि बागमती प्रदेश जाउँ भन्ने बनाउनका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए । सामुदायिक वन र सालक संरक्षणमा लागेका सबैलाई एकीकृत गर्न यो कार्यक्रम फलदायी हुने छ । स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सालकको बासस्थान, खाने कुरा संरक्षणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
सालक परिचयः
सालक एक लोपोन्मुख वन्यजन्तु हो। यो जनावर प्राय नेपाल, भारत, चीन लगायतका दक्षीण एसियाली राष्ट्रहरू तथा अफ्रिकाका उष्ण भू-भागमा पाइन्छ। यसको शरीरमा ठुलाठुला कत्लाले ढाकको हुन्छ। यस बाहेक खबटा मुनि पहेँला जगरजस्ता रौं पनि उम्रेका हुन्छन्। यि रौं कत्लाको बीचबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ र रौं धेरै हुँदा सालक सुनौलो पहेँलो रंगको देखिन्छ। यसले पुच्छरको सहायताबात रुखको हाँगामा झुन्डिन सक्छ।
समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार मिटरसम्मको उचाइका वनजङ्गलमा सालक पाइन्छ । अति लजालु, संवेदनशील एवं शान्त वातावरणमा बस्न रुचाउने सालकले मानिसलाई कुनै क्षति गर्दैन । एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा जन्माउने सालकको बच्चाको जन्मदर अत्यन्तै कम हुन्छ । यो जनावरले आफुलाई खतरा महसुस भएमा त्यसबाट जोगिन गुँडुल्किएर भकुण्डो जस्तै डल्लो पर्छ। यसरी जोगिन आफ्ना बलिया मांसपेशीको पकडले एकै ठाउँमा टाँसिएर गुँडुल्किरहन सक्छ।
विश्वभर आठ जातिका सालक पाइन्छन् । नेपालमा भने संकटग्रस्त कालो सालक र लोपोन्मुख तामे सालक मात्र पाइन्छन् । तर पनि धादिङको थाङसिङ बेसी, काभ्रेको बलथली, काठमाडौंको नागार्जुन साथै रामेछापका केही स्थानमा सेतो सालक पनि पाइने वन्यजन्तुविज्ञ बताउँछन्। २ हजार ५ सय मिटर उचाइको सालको जंगलमा भेटिने सालकको दाँत हुँदैन । तर, ६० देखि ७० सेन्टिमिटरसम्म फैलने यसले जिब्रोले धमिरा र कमिलाको प्रायः धमिरा र कमिला खान्छ। राति आहार खोज्न निस्कने सालक माटोकै रंगको भएकाले छुट्टयाउन मुस्किल पर्छ। कतैबाट आक्रमणको चाल पाउँदा डल्लो परेर बस्छ ।
बासस्थानः
सालक मध्य पहाडी क्षेर्त्रको ओसिलो भेकमा पाइन्छ। नेपालमा यिनीहरू चुरे पहाडको छेउँछाउँमा भेटिन्छन्। महाभारत पर्वत र यस श्रृङ्खलाका भित्री खोंचहरू मकवानपुर, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक,गोर्खा, रामेछाप, संखुवासभा र सिन्धुली आदि जिल्लाका पारिला भीरहरू, नदी किनार र बेसीहरूमा पनि पाइएका छन्। धादिङको केवलपुर थानसिङबीचको बेँसीमा, काभ्रेको बलथलीमा र सिन्धुलीको नाकाझोजीमा करीब दुई फिट लामा सालक पाइएकाे छ । त्यस्तै काठमाडौैंको नागार्जुन क्षेत्रमा पनि सेता सालक पाइएका छन् ।
आहाराः
सालकले मुख्य रूपमा धमिरा खान मन पराउँछ। तर यसले कमीला लगायत साना कीराहरू पनि खान्छ । खास गरेर धमिरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने जीव हो सालक । सालक धमिराको शत्रु हो । यौटा सालकले वर्षमा ७ करोडभन्दा बढी धमिरा र कीरा कमिला खान्छ । सालकले किसानहरूको बालीनाली नोक्सान गर्ने कीरा, कमिला र धमिरा खान्छ ।
हामीलाई नोक्सान गर्न सक्ने कीरा धमिरालाई प्राकृतिक तरिकाले नियन्त्रणमा लिने हुँदा सालक मानव समुदायका लागि हितकारी जीव हो । तर केही वर्षयता यो जीव संकटमा छ । आकारमा न्याउरी मुसोजस्तो देखिने सालकका शरीरभर बाक्ला र कडा कत्ला हुन्छ । रातिमा मात्रै चर्न निस्कने हुनाले यसलाई कमैले देख्ने गरेका छन् । राष्ट्रियनिकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले सालकलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ ।
सालक लोप हुने कारणः
साइटिसले यसको व्यापार व्यवसायलाई दण्डनीय बनाएको छ । तर केही वर्षअघिसम्म मासुका लागि मारिने सालक पछिल्लो समय कत्लाका लागि विदेश चोरी निकासी हुने गरेको छ । तस्करी गर्नेहरूले सालकको पिछा गर्दै यसलाई मारेर छाला र कत्ला बेच्छन् । यसले गर्दा सालकको संख्या घट्दै गएको छ । आईयूसीएनले सालकलाई जोखिमपूर्ण र लोपोन्मुखजीवको सूचीमा राखेको छ । यसको संरक्षणमा चेतना जगाउन हरेक वर्ष सालक दिवस पनि मनाइन्छ ।
संरक्षित जनावर सालक प्रकृति र मान्छे दुबैको मित्र जनावर हो । यसले बाली नास्ने कमिला धमिरा खाने गर्दछ । सालकलाई हानी पुय्राउनु वा बेचबिखन गर्नु अपराध हो । १५ वर्ष जेल र १० लाख सम्म जरिवाना हुन सक्छ । लोप हुने अवस्थामा पुगेको सालक संरक्षणमा सबैले सकेको सहयोग गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादन र जीविकोपार्जनसँग जोडिने भएको छ । प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई स्थानीय उत्पादन र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने नीति अघि सारेको हो ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले सडकले सहरको सामान गाउँ पुर्याउने तर गाउँको उत्पादन सहर नल्याउने हो भने त्यसले परनिर्भरता मात्र बढाउने बताए। “प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जना सम्बन्धी निर्देशिका तयारीको चरणमा रहेको छ” मन्त्री देवकोटाले भने “सडक पूर्वाधारको एकतर्फी प्रवाहलाई रोक्नुपर्नु पर्छ ।” प्रदेशमा सडक सञ्जाल विस्तारमा लोभलाग्दो प्रगति भए पनि त्यसको आर्थिक प्रतिफल कमजोर रहेको उनले बताए ।
“हामीले गौरव गर्न लायक बाटो त बनायौँ, तर त्यो बाटोले के बोक्यो? सहरबाट चाउचाउ र एलपी ग्यास बोकेर गाउँ गयो। तर फर्केर आउँदा के आयो? केही पनि आएन, गाडी रित्तै फर्कियो” उनले भने । करोडौं खर्चेर बनाएको सडकमा दैनिक न्यून सवारी चाप हुनु र आर्थिक गतिविधि नहुनुले लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ होइन, ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’ नेपालको अर्थतन्त्र भ्याट र करमा आधारित ‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ (व्यापारिक अर्थतन्त्र) मा सीमित भएको भन्दै मन्त्री देवकोटाले चिन्ता व्यक्त गरे । विदेशबाट सामान ल्याउने र कर उठाएर राज्य चलाउने परिपाटीको साटो अब आफ्नै माटोमा ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सडक सञ्जालसँग जोड्न सके मात्र ‘हरित उद्यम’ र स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ” उनले भने । विकासका काममा अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको औंल्याउँदै उनले भने “कृषि, वन, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयसँग उत्पादनको ज्ञान र बजेट छ, तर उनीहरूलाई सडक कहाँ बनेको छ भन्ने जानकारी छैन। अर्कोतर्फ, भौतिक मन्त्रालयले सडक त बनायो तर त्यहाँ के फल्छ भन्ने जानकारी राखेन।” यही सूचना र समन्वयको खाडल पुर्न अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कृषि र वन मन्त्रालयसँग भएका ‘पकेट क्षेत्र’ को तथ्याङ्क लिएर सडक सञ्जाललाई पुनः परिभाषित गर्ने उनले बताए ।
मन्त्री देवकोटाले इन्जिनियरहरूलाई सडकलाई केवल रिटेनिङ वाल र कालोपत्रेको प्राविधिक आँखाले मात्र नहेर्न आग्रह गरे । “तपाईंहरूले ५–१० प्रतिशत ध्यान यसमा पनि दिनुहोस् कि, मैले बनाएको सडकले त्यहाँको रैथाने उत्पादन, जुनार वा जडिबुटी बजार पु¥याउन कसरी मद्दत गर्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारे पनि त्यससँगै जोडिनुपर्ने नागरिकको जीविकोपार्जनको पाटो ओझेलमा परेको बताए । विगतमा साँघुरा ट्र्याक खन्दा सँगै आउने आयआर्जनका योजना अहिले फराकिला र पक्की सडक बन्दा छुट्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उनले बताए । “मन्त्रीको सोच अनुरुप मन्त्रालय अघि बढेको छ” उनले भने “ठूलो महत्वाकांक्षा भन्दा पनि सुरुमा सानो र नमुना कार्यक्रमबाट काम थालनी गर्दै। सडकलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा प्रशासनिक र नीतिगत सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
चैतभित्र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार हुने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौंडाका निर्देशक नविन कुमार सिंहले बताए । ‘प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जना’ सम्बन्धी निर्देशिका तयारीका लागि कार्यशालामार्फत ’टास्क फोर्स’ले विज्ञहरूको सुझाव संकलन गरिरहेको उनले बताए । “विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गरेर आगामी दुई महिनाभित्र मस्यौदा तयार हुनेछ” उनले भने । उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि सडक योजना छनौट र निर्माण गर्दा यो नयाँ मोडेल कार्यान्वयनमा आउने छ ।