मकवानपुर । राजनीतिमा प्रचुर सम्भावना रहन्छ भनिन्छ । यस्तै सम्भावना आइतबार एकाएक भएकाे छ । गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पछि राष्ट्रपतिले ७ दिनकाे समय दिएर बहुमतकाे सरकार गठनकाे लागि आव्हान गरेकी थिइन् ।
धेरैकाे अनुमान थियाे सत्तागठबन्धन दलहरुकै समर्थनमा प्रधानमन्त्रीकाे दावी हुन्छ र गठबन्धनकै सरकार बन्नेछ । सत्तागठबन्धनकाे शनिबारसम्म पदीय सहमति जुटाउने प्रयास सम्भव नभए पछि आइतबार त्यसकाे टुङ्गाे लगाउने कसरत भयाे । तर एकाएक नेपाली काँग्रेसले सहमती पालन नगरेकाे भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिए पछी नेकपा एमाले सहितका ७ दलिय गठबन्धन प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न बन्याे । साेही अनुसार प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकाे दावी संविधान संमत भएकाेले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएकाे छ ।
संघीय गठबन्धनमा एक्कासी आएकाे परिवर्तनकाे असर बागमती प्रदेशमा समेत पर्ने निश्चित छ । गत निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा समेत कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाे छैन । आइतबारकाे केन्द्रीय राजनीतिकाे घटनाक्रमले नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा सिमित हुने छ । प्रदेशहरुकाे अंक गणितमा आकस्मिक फेरबदल नभए ७ वटै प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहने चुनावी परिणामले बताउँछ ।
बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय १० सिट रहेकाेमा नेपाली काँग्रेसले ३७ सिट प्राप्त गरी पहिलाे दल बनेकाे छ । नेकपा एमाले २७ सिट सहित दाेस्राे बनेकाे प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र २१ सांसद सहित तेस्राे स्थानमा रहेकाे छ । यस्तै राप्रपाकाे १३ सांसद रहेकाेमा नेकपा एकिकृत समाजवादीकाे ७ सिट रहेकाे छ । प्रदेशमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी ले ३ सिट प्राप्त गर्दा हाम्राे नेपाली पार्टीले २ सिट ल्याएकाे छ ।
यसरी संसद संख्या हेर्दा नेपाली काग्रेस र नेकपा एसकाे बहुमत पुग्ने देखिदैन । संघीय सहमतीकाे अहिलेकाे गठबन्धनमा तलमाथि नभए बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राप्रपाकाे बहुमतकाे सरकार बन्ने लगभग पक्का जस्तै छ । ती तीन दलकाे सांसद संख्या ६१ रहेकाेले स्पष्ट बहुमत पुग्ने छ । प्रदेशमा बहुमतकाे सरकार बन्न ५६ सांसदकाे आवश्यक हुन्छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संसदीय दलकाे नेता चयन गरी सकेका छैनन् । प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आव्हान समेत गरेका छैनन् । सांसदहरुकाे सपथ ग्रहण पुष १३ र १४ गतेकाे लागि ताेकिएकाे छ । यस अघी २०७४ काे निर्वाचनबाट पहिलाे पटक गठन भएकाे प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट डाेरमणी पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएका थिए । ३ वटा मुख्यमन्त्री पाएकाे बागमतीमा तत्कालिन नेकपा विभाजन भए पछी एमालेलाई मुख्यमन्त्री हुन सघाएकाे माओवादीले माैका पाएन । यस पटक प्रदेशहरुकाे गठबन्धन र पदीय बाडफाँड मिल्न गए बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकाे नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था भने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने भएकाेले बागमती प्रदेश सरकारमा भने एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको दाबीलाई नकार्न भने सकिदैन । विगतमा वाम गठबन्धनमा रहेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमालेलाई सहयोग गरेकाले यस पटक बागमती प्रदेशमा आफूहरुले सरकार बनाउन पाउनु पर्ने माओवादी केन्द्र दावी गर्नु स्वभाविक देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलको नेताका लागि यसअघि २०७४ मा दलको नेता भइसेकाका शालिकराम जम्कट्टेल, माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेल, युवराज दुलाल ‘शरद’ र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । संसदीय दलको नेता छान्ने रस्साकस्सी भने जारी छ । सम्भव भए सहमतीमा नभए चुनावै गरेर दलको नेता चयन गर्ने मनस्थितिमा माओवादी देखिन्छ ।
यता एमालेबाट भने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ थपलिया संसदीय दल नेताकाे एक्ला दावेदारको रुपमा देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका थपलिया यस अघी मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । चितवनबाट निर्वाचित थपलिया बागमती प्रदेश सरकारकाे नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमती भए मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहेकाे बताइएकाे छ ।
शीर्ष तहका नेताहरुबीच हुने समझदारीका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्ने प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले बताएका छन् । संघीय सरकारमा शक्ति बाँडफाँट भएपछि प्रदेश सरकार गठनका विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । राष्ट्रपतिले निर्वाचन पछि नयाँ सरकार गठनकाे आव्हान गरेकाे समय आज ५ बजे सकिएकाे छ । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकाे तर्फबाट हाेमिएका दलहरु सरकार बनाउन सहमति नजिक नपुगेकाे भन्दै गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेकाे अगुवाइमा बहुमतकाे सरकार गठनकाे कसरत भएकाे थियाे । नेकपा एमाले सहितका दलहरुसँग भएकाे सहभाति अनुसार प्रचण्डले आफूलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरुसहित शितल निवास गएर सरकार बनाउन दावी पेश गरेका हुन् ।
गत चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत नआएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेलुकी ५ बजेसम्ममा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् । नेपाली काँग्रेससहितकाे गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपतिकाे आह्वान अनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकार बनाउन दावी पेश गरेका हुन् ।
गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा आफ्नाे अडान राखेकाेले गठबन्धनकाे बैठकबाट नयाँ समिकरणकाे खाेजिमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकाेट पुगेर बहुमतकाे सरकार गठनमा नयाँ सहमति भएकाे बताइएकाे छ । जस अनुसार प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल हुने निश्चित भएकाे छ । साेही सहमती अनुसार दाहालले प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यकाे हस्ताक्षर सहित सरकार गठनकाे लागि प्रधानमन्त्रीकाे दावी पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न संविधानले नराेक्ने स्पष्ट छ । यसाे भए केन्द्रीय गठबन्धन टुटेकाे हुनेछ र प्रदेशमा समेत नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डाको विषयमा सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्र आइतबार एकाएक एमाले लगायतकाे दलसँग मिल्न पुगे थियाे । त्यसाे त गठबन्धन १५ वर्षसम्म रहन्छ भन्दै चुनावमा चर्का भाषण समेत गरिएका थिए । केन्द्रीय गठबन्धन भत्किए पछि कांग्रेसले संघमा मात्र नभई सात वटै प्रदेशमा पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएकाे हाे ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा आइतबार दिउँसो एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाएको हो । प्रतिनिधिसभामा यी दलहरूको सांसद सङ्ख्या जोड्दा प्रस्ट बहुमत पुग्छ ।
संसदमा एमालेको ७८, माओवादीको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ र जसपाको १२ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह र किरणकुमार साह शीतलनिवासमा पुगेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सहित अन्यदलकाे नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशगत अवस्था
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैगरी १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।
यस्तै ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् । उता ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् । यस्तै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लाको नारायणगढ बजारमा अबैध संरचना हटाउन डोजर चलाईएको छ । यता हेटौंडामा भने राजमार्ग चौडा पार्ने योजना राजनीतिक एजेण्डा मात्रै बनेको छ । चितवनको पुल्चोक गोन्द्राङ ६ लेन सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अवैध घर तथा टहराहरू भत्काउन थालेको हो ।
पुल्चोक गोन्द्राङ सडक विस्तार अन्तर्गत पुल्चोकदेखि केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्म ५८ वटा घरको पिल्लर भत्काउन पर्ने कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलले बताए ।
एकसाताभित्र यहाको सडकमा परेका अवैध संरचना भत्काएर सडक विस्तारको काम अघि बढाएर सक्ने योजना रहेको छ । यसअघि सडक बिभागमले सडक अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना भत्काउन दुई पटक सूचना जारी गरिएको थियो ।
बिभागले ६ लेन सडक विस्तारको काम सुरु हुँदा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेर घर भत्काउन भनिएको थियो । अटेर गरेपछि गत कार्तिक २४ गते १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो ।

बिभागले घर टहरा धनिलाई आफै सुरक्षित तवरले भत्काउनको लागि सुरुमा ३५ दिने, पछि १५ सूचना दिएर म्याद दिएको र त्यसपछि पनि समय दिएको थियो। तर ढिपी गरिएको कारण आफैले भत्काउन परेको सडक बिभगले जनाएको छ । “कार्तिक २४ गते १५ दिने सूचना दिएको थियो । त्यसपछि पनि समय दियौं । सबै घरमा गएर सूचना टाँसेको पनि हो” पौडेलले भने “उहाँहरुले के भत्केला र जस्तो गर्नुभयो । त्यही भएर वाध्य भएर भत्काउन पर्ने अवस्था भयो ।’ बिभागले शुक्रबारबाट संरचना भत्काउन सुरु गरेका हो ।
यता हेटौंडामा बर्षौदेखि अल्झदै आएको सडक बिस्तारको सबाल अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । हेटौंडामा सडक फरक गर्ने योजना राजनीतिक एजेन्डा र बिबादको बिषय बन्दै आएको छ । तस्बिर सौजन्य: सुवास पण्डित
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइदै छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा १० औं राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइने भएको हो ।
मन्त्रालयले मातहतका निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा दिवस मनाउने जानकारी पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराईएको छ । `पोल्ट्री सोको विकासमा सर्वपक्षीय सहभागिता, खाद्य र पोषण सुधार हाम्रो प्रविद्धता’ नारा सहित मन्त्रालयले बागमतीमा पहिलो पटक यस दिवस मनाउन लागेको हो । पुस ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि दिवस मनाइने मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेले बताए ।
सरकारी स्तरबाट बारा जिल्लाको परवानीपुरमा निर्मित सेन्ट्रल ह्याचरीको समुद्घाटन २०१७ साल पौष १७ गते भएकोमा उक्त दिनको ऐतिहासिक महत्वलाई दृष्टिगत गरी २०७० सालबाट हरेक वर्ष पौष १७ गतेलाई राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको रुपमा मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम सहित आयोजना गर्न थालिएको थियो ।
पुस ११ गते १३ वटै जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रहरुमा दिवसको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सोही दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीबाट मन्त्रालयमा दिवसको कार्यक्रम समुद्घाटन गर्ने, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुसँगको अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, पोल्ट्री क्षेत्र सम्बन्धी पम्पलेट तथा ब्रोसर लगायतका प्रसार सामग्री तयारी तथा वितरण गर्ने, पत्रपत्रिका लगायत विभिन्न मिडियाबाट प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
पुस १२ गते स्थानीय तह तथा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत् सामुदायिक विद्यालयमा अण्डा तथा मासु उपभोगको महत्व बारेमा स्कुल शिक्षा कार्यक्रम सहित अण्डा खुवाउने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, पुस १३ गते गर्भवती महिला, कुपोषण र पुड्कोपना भएका बालबालिकाहरुलाई अण्डा वितरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने, नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसनको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट पुस १४ गते पोल्ट्री कृषकहरुलाई पोल्ट्री व्यवसाय सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, पुस १५ गते पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित र सान्दर्भिक लेख रचना पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशन गर्ने, १६ गते श्रमिक बजारमा श्रमिकहरुलाई अण्डाको परिकार वितरण गर्ने र पुस समापन कार्यक्रम आयोजना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान दिँदै आएको पोल्ट्री क्षेत्रको उचित सम्मान र सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सप्ताहव्यापी मनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरेको पाण्डेले बताए । पोल्ट्री व्यवसाय वर्तमान अवस्थाको बारेमा समिक्षा गर्ने, पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको उपभोग प्रबर्द्धन गर्ने, पोल्ट्रीजन्य उत्पादको पोष्टिक महत्वको बारेमा आम उपभोक्तालाई जानकारी गराई दैनिक उपभोगको लागि आकर्षित गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताएको छ ।
प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित पोल्ट्री व्यवसायले मुलुकको कुल मासु तथा अण्डा उत्पादनमा क्रमश: करिब २२ र ६० प्रतिशत योगदान दिदै आएको उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पेश गरेकाे राजिनामा स्वीकृत भएकाे छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार दिउँसाे नेपालकाे संविधानकाे धारा १६९ काे उपधारा १ काे व्यवस्था बमाेजिम बागमती प्रदेश प्रमुख समक्ष राजिनामा पेश गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट पेश गरेको राजीनामा नेपालको संविधान बमोजिम स्वीकृत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले मुख्यमन्त्री पाण्डेकाे राजीनामा स्वीकृत गरी नेपालकाे संविधानकाे धारा १६९ काे उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्नो कार्यभार सम्हालने गरी समेत ताेकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धादिङ जिल्लाकाे निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि पदबाट राजिनामा नदिएकाे भन्दै पाण्डेकाे विराेध हुँदै आएकाे थियाे । पाण्डेले विहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।
पाण्डेले २०७८ कार्तिक ११ गतेबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे प्रदेशका तेस्राे मुख्यमन्त्री हुन । बागमतीमा नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल पहिलो र अष्टलक्ष्मी शाक्य दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । पाण्डेकाे राजिनामा स्वीकृत भएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खुल्ला भएको छ ।