मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने भएकाे छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे बुधबारकाे बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । बैठकले प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणाको आन्तरिक तयारीकाे लागि संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
यसैगरी बैठकले पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेकाे छ ।मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलकाे अध्यक्षतामा बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय सँगै विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेकाे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी जाजरकाेट र रुकुममा गत शुक्रबार गएकाे भुकम्पबाट पिडितलाई राहतका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाे छ । गत शनिबार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भुकम्प पीडितकाे प्रभावकारी उद्दार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाकाे लागि १ कराेड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेकाे छ । ५ वटा मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएकाे प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कर्मचारी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हाे । यसअघि गत असोज १५ काे मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरि सकेकाे छ ।
यसैगरी प्रदेश निजामति ऐन, २०७९ काे व्यवस्था अनुसार अधिकृत स्तर एघारौँ तहमा तह बृद्धि भएका ३ जना अधिकृत तहका कर्मचारीकाे नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने समेत निर्णय गरेकाे छ । एघारौ तहमा बढुवा भएका सबै प्राविधक सेवाका कर्मचारी रहेकाे बताइएकाे छ ।
त्यस्तै उपसभामुख अप्सरा चापागाईँको अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि मनोनयन गरी सरकारी प्रवेश आज्ञा (भिसा) सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौँडाको सबलीकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख कार्यालय सबलिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सवै वस्तु ६६ दशमलव ४ प्रतिशत कृषकले घरायसी उपभोगमा खर्च गर्ने गरेका छन् । कृषि पेशबाट प्राप्त हुने केही कृषि उपच बिक्री गर्ने २५ प्रतिशत रहेकाे एक तथ्याङ्कले देखाएकाे छ । यस्तै केही घरायसी प्रयाेजनकाे लागि राख्ने बाँकी सबै बिक्री गर्ने ७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् भने कृषिबाट उत्पादिन सबै वस्तु बिक्री गर्ने शुन्य दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् ।
हेटाैडामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा बामगमती प्रदेशमा करिव ५६ प्रतिशत परिवार कृषि आम्दानीले खान नपुग्ने रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा कृषि पेसा गर्ने र त्यसको आम्दानीले खान नपुग्ने परिवार ५५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकाे देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले प्रदेशमा कृषि पेसा गर्ने र त्यसको आम्दानीले खान पुग्ने परिवार भने ४४ दशमलव १ प्रतिशतमात्र रहेकाे देखाएकाे छ ।
कृषि गणना, २०७८ काे प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्क समेटिएकाे छ । नेपाल राज्यभर भने कृषिमै आश्रित भएर पनि यसको आम्दानीले खान नपुग्ने ५५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्की बताउँछन । बागमतीमा ७२ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारकाे आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि रहेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार कृषिमा पुराना प्रविधि हराउँदै गएको छ । फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पाओरट्रिलर प्रयोग गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । तर पनि कृषि पेशालाई प्रमुख पेशकाे रुपमा अपनाउन नसकेकाे तथा झारा टराइ खेती लगाउने प्रचलन बढेकाेले कृषि पेशमा आश्रीत परिवार घट्दै गएकाे देखिन्छ ।
यसैगरी बागमतीमा १४ दशमलव ८ प्रतिशत फलामे हलो, ३० दशमलव ८ प्रतिशत ट्रयाक्टर र १६ दशमलव ७ प्रतिशत पाओरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए । तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवार संख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा बृद्धि भएकाे तथ्याङ्कले देखाएकाे छ । तर बाली सघनता भने घटेकाे छ । वर्षमा २ पटक भन्दा बढी बाली लगाउन सकिने अवस्थमामा दाहाेर्याए बाली लगाउने चलन प्रायः हराउन थालेकाेले वर्षमा बढीमा बाली २ पटक मात्रै लगाएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा १५ लाख ७० हजार भन्दा घरपरिवार संख्या रहेकाेमा ६ लाख ६८ हजार १ सय ७७ कृषक परिवार रहेको निर्देशक कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशमा २ लाख ८२ हजार २ सय ९२ हेक्टर जमिन कृषि चलनमा प्रयोग भएको छ । नेपालमा सरदर १ दशमलव ९१ प्रतिशत बाली सघनता रहेता पनि प्रदेशमा भने २ पटक सम्म बाली लगाएको पाइएको कार्की बताउँछन् । प्रदेशमा बगैँचाको रुपमा आँप ५ सय ३२ हेक्टरमा, केरा १ हजार १ सय २० हेक्टरमा, सुन्तला ६ सय ८८ हेक्टरमा, कागती ४ सय ६० हेक्टरमा, स्याउ ८० हेक्टरमा लगाइएको उनले बताए ।
त्यस्तै, प्रदेशमा गाईगोरुको पालन घट्दो छ । २०६८ को गणना अनुरुप घट्दै गइरहेको देखिन्छ । गाईगोरु र राँगाभैसी भन्दा खसीबाख्रा र संगुरबंगुरको संख्या भने धेरै बृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा पछिल्लो समय कृषकमा महिलाको संख्या भने बढ्दो क्रममा रहेकाे छ । विगत तीन दशक देखिको तथ्याङ्कले समेत महिला कृषकको संख्यामा बृद्धिभएको निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए ।
नेपालमा ३२ दशमलव ४ प्रतिशत महिला कृषकको रुपमा रहेका छन् भने बागमती प्रदेशमा मुख्य कृषकको रुपमा महिला ३७ दशमलव २ प्रतिशत र पुरुष ६५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेका छन् । २०५८ को गणनामा महिला ८ दशमलव १ प्रतिशत र पुरुष ९१ दशमलव ९ प्रतिशत कृषक थिए । युवा जनशक्ति पुरुष पढ्न तथा कामकाे शीलशीलामा विदेसिएकाले समेत कृषीमा महिलाकाे सहभागिता बढ्दै गएकाे अनुमान गरिएकाे छ ।
यसैगरी बागमतीमा ४८ प्रतिशत कृषकले सिँचाईको व्यवस्था, २७ प्रतिशतले कृषि कार्यको लागि तालिमको व्यवस्था, २७ प्रतिशतले कृषि प्राविधिक सेवा सहज, २२ प्रतिशतले कृषि औजार एवं आधुनिक साधन, १८ प्रतिशतले उन्नत नश्ल र उन्नत वीउबीजन, १२ प्रतिशतले कृषि उत्पादनको उचित बजार व्यवस्था र ११ प्रतिशत कृषकले शुन्य ब्याजदर वा सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । जाजरकाेट भूकम्पबाट पीडितहरुकाे लागि बागमती प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुले सहयाेग गर्ने भएका छन् । भूकम्प पीडितहरुकाे राहत उद्धार र पुनः स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीहरुले आर्थिक सहयोग गर्ने भएका हुन् । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका प्रभावितहरूको सहयोगका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।
बैठकले भूकम्पबाट प्रभावितलाई राहत तथा पुनः स्थापनाको लागि बागमती प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव एवं सो सरहका पदाधिकारीको ३ दिनको तलब, अधिकृत स्तरका कर्मचारीको २ दिनको तलब र अन्य सबै कर्मचारीको १ दिनको तलब कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत प्रमुख सचिव, सचिव, अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूको उक्त दिनको तलब रकम अनुमानित १ करोड २५ लाख रुपैयाँ हुने उनले बताए । बैठकले जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाहरूमा जनधनको क्षति पुगेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मकवानपुर । नेपालले सन् २०१८ मा क्रिकेटमा एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रंगशालाकाे लागि चौतर्फी आवाज उठ्न थालेकाे थियाे । नमुना नेपालकाे परिकल्पना गरिरहेका सिताराम कट्टेलकाे ‘नमुना नेपाल कि क्रिकेट रंगशाला पहिला’ भन्ने नमूना मत सर्वेक्षण प्रश्नमा शतप्रतिशत उत्तर क्रिकेट रंगशालाको मागमा आएपछि नमुना नेपालकाे परियाेजनालाई थाती राखेका उनीहरूले रंगशालाकाे परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
वर्षाै अघि सामाजिक संजालका प्रतिक्रियामै करोडौं रकम घोषणा भए पछि रंगशाला निर्माण जुटेकाे धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसन निर्माण कार्यकाे पहिलाे चरणकाे कार्य सकिदा कराेडौं रुपैयाँ ऋण लागेसँगै निर्माण राेकिएकाे रंगशालाकाे निर्माण पुनः सुरु हुने भएकाे हाे । । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारले सहयाेग गर्ने भएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारले सहयाेग गर्ने भएपछि रंगशाला निर्माणकाे कार्य अघि बढ्ने भएको हाे ।
मंगलबार बागमती प्रदेश सरकार र भरपुर महानगरपालिका चितवनले रंगशाला निर्माण गर्ने सम्झौता गरेसँगै निर्माण हुने भएको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले रंगशाला निर्माणका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रंगशाला निर्माण गर्दाको ऋणको जिम्मा भने संघीय सरकारलाई नै छोड्ने गरी प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाले तत्काल निर्माणका लागि लगानी गर्ने भएको हो ।
बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीका अनुसार अहिले पहिलो चरणमा १० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला निर्माणको कामलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ । यसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्राविधिक मूल्याङ्कन भएको उनले जानकारी दिए । बागमती प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।
रंगशाला प्रस्तावित क्षमता ३० हजार दर्शकको रहेकाे भएपनि तत्काल पहिलो चरणमा १० हजार दर्शक क्षमताकाे बनाउन सुरु गरिने र बाँकी पछिल्लो चरणमा निर्माण गर्दै जाने सदस्य सचिव भण्डारीले बताए । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण सुरु गरेको रंगशाला निर्माण कार्य ऋण लागेकाे भएको भन्दै रोकिएको थियो । सदस्य सचिव भण्डारीका अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने रंगशालामा अहिलेसम्म ५७ करोड रुपैयाँ बराबरकाे काम भएको छ ।
निर्माणकाे सुरुवाती समयमा व्यक्तिबाट रकम संकलन हुँदै आएकाेमा स्थानीय तहले समेत रंगशाला निर्माणकाे लागि सहयाेग गर्दै आएका थिए । हेटौडा उपमहानगरपालिकाले समेत ३० लाख रुपैंया निर्णय विनै सहयाेग गरेर पछि अनुमाेदन गरेकाे थियाे । तत्कालिन मेयर हरि बहादुर महतले उपमहानगरपालिकाकाे ३० लाख रुपैया रंगशालाकाे निर्माणकाे लागि सहयाेग गरेका थिए ।

यसरी सुरु गरिएकाे थियाे रंगशाला निर्माण
फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा शिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७५ माघ १६ गते बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको घोषणा गरेको थियो। माघ १६ गते सहिद दिवसको दिन रङ्गशाला निर्माणको लागि फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राज्यको सहभागितामा चितवनको रामपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला परियोजना घोषणा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कृषि वन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत मन्त्री, सांसद, खेलाडीको उपस्थितिमा घोषित परियोजनाकाे कार्य अगाडि बढाइएकाे थियाे ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर– १६ को उक्त जग्गा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भरपुर महानगरपालिका मार्फत फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराएको थियो। २० विगाह ८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बन्ने गरी डिजाइन तयार गरिएकाे रङ्गशाला रङ्गशाला कमलको फुल आकारको बन्ने भनिएकाे थियाे । बहुउपयोगी हुने रङ्गशालाभित्र क्रिकेट प्रशिक्षण मैदान, फुटबल, भलिबल बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, स्वीमिङपुल र फिटनेस सेन्टरसम्म रहने बताइएकाे थियाे । रङ्गशालामा बाहिरी भागमा नेपाल चिनाउने सम्पदाहरु समावेश गरिनुका साथै साथै एक सिंगे गैँडा, हात्ती, पाटेबाघ लगायत जनावरहरूको धातुको मुर्ति रहने तथा नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूलाई चिनाउने सामग्रीहरु समेत रहने गरी निर्माण गरिने गरी निर्माण थालिएकाे थियाे ।
क्रिकेट खेलाडीहरू उत्पादन गर्न एकेडेमी समेत रहने रङ्गशालाकाे निर्माणको लागत ३ अर्ब अनुमान गरिएको थियाे । देश–विदेशका नेपालीहरूबाट प्राप्त हुने स्वैच्छिक सहयोगबाट आर्थिक स्रोत जुटाइने गरी निर्माण थालिएकाे थियाे । प्रारम्भिक चरणमा फाउन्डेसनको मौज्दात २ करोड ८६ लाख ३७ हजार ११ रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयसँगै रंगशाला निर्माण अगाडि बढाइएकाे थियाे ।
‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’ले आर्थिक अभाव भन्दै रंगशालाकाे निर्माण राेकिए पछि गत वर्ष सरकारले रंगशाला निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न गर्ने नीति लिएकाे थियाे । रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि संघीय सरकारले निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्ने नीति लिएको थियाे ।
निर्माणकाे काम गर्दै जादाँ सहयाेग रकम पर्याप्त जुट्न नसकेकाेले फाउण्डेसनलाई ऋण लागेपछि निर्माण कार्य राेकिएकाे थियाे । देश भरका स्थानीय तहबाट समेत फाउण्डेसनलाई सहयाेग गरिएकाे थियाे । तर पर्याप्त सहयाेग जुट्न नसक्दा ऋण लागेपछि फाउण्डेसनले रंगशालाकाे निर्माण राेकेकाे थियाे ।
मकवानपुर । जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भइ शुक्रबार गएको भुकम्प पीडितका लागि बागमती प्रदेश सरकारले १ कराेड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बागमती सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम् प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले शनिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भुकम्प पीडितकाे प्रभावकारी उद्दार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाकाे लागि १ कराेड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
‘विपद्काे घडीमा बागमती प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारकाे साथमा रहनेछ’ मन्त्री श्रेष्ठ भने ‘भुकम्पमा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरु प्रति श्रद्धाञ्जली र आफन्तजनहरुमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरुकाे शीघ्र स्वाास्थ्यथ्य लाभको कामना गर्दछौं ।’
श्रेष्ठले विपद्काे घडीमा आवश्यक सहयोग गर्न नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट भुकम्प पीडितका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले शनिबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा उपचारका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएराति गएको भुकम्पमा परेर ठूलो क्षति भएको छ । कांग्रेसले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबैलाई तन, मन र धनका साथ खुल्ला हृदयले मानवीय सेवामा जुट्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा उपचार बारे निर्णय गर्न हाल सिंहदरबारमा बैठक जारी छ ।
बैठक उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको हो । बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।