पटक पटकको प्रयासपछि हेटौंडाको सडक विस्तार सुरु भएको छ । घरधनी व्यवसायी र प्रशासनको रस्साकस्सी पछि गत शनिबार पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको बजार क्षेत्रमा सडक ऐन अनुसार सिमा क्षेत्रमा बनाइएका घर भत्काइएको छ । प्रशासनले घर भत्काएको भोलीपल्ट आइतबार अदालतको स्टे अडर्सको कारण विस्तारको कार्य रोकिएको बताएको छ ।
सडक विस्तारले दीर्घकालीन रूपमा हेटौंडालाई फाइदा पुर्याउनेमा दुई मत कसैको नहोला । पूर्वपश्चिम र काठमाडौं जोड्ने सवारी साधनको आवतजावत छिटो र सहज हुने सडक प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौंडाको व्यवस्थित पेटीसहितको फराकिलो बनाउन अपरिहार्य छ । लामो समयदेखि चर्चा, विवादको विषय बन्दै आएको सडक विस्तार विषयले गति लिने नलिने अदालतको शुक्रबार वा त्यसपछि आउने आदेशले निर्धारण गर्छ ।
तर राजमार्ग क्षेत्रको सडकका कारण हेटौंडाको विकासमा असर परिरहेको बताइरहँदा मानविय पक्षलाई नहेरी सडक विस्तारको कार्यले धेरैको उठिबास लागेको छ ।सडक विस्तारले स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायी मर्कामा छन् । संरचना भत्काउँदा पीडित भएकाले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको २०८० सालको आदेशले २५ गज भन्दा बढी संरचना भत्काउनु पर्दा मात्रै मुआब्जा दिनु पर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
हेटौंडाको सडक विस्तार नहुँदा दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुगेकाे छ । सरकार, घरधनी, व्यवसायीबीच मुआब्जा तथा व्यवस्थापनकाे द्वन्द्वले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेकाे छैन । एकातर्फ कानून अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गलाई फराकिलो बनाउनु अपरिहार्य छ भने, अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकालाई मुआब्जाको विषष चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
भत्किएका घरधनीहरूले उचित मुआब्जा नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सडक ऐन तथा सर्वोच्चको उक्त आदेशले धेरैले न्याय पाउने देखिदैन् । यसको लागि प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ तथा बास्तविक पीडित सहितको संयन्त्र बनाएर अवकाे बाटो टुंगो लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नतिजामुखी र उत्पादनसँग जोडिने गरी काम अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ‘नयाँ माइलस्टोन’ (कोसेढुङ्गा) खडा गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न ५ वटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ।
मंसिरभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का
पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता योजनाहरू अलपत्र पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने मन्त्रालयले नीति लिएको छ। मन्त्री देवकोटाका अनुसार मंसिर महिनाभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र स्रोत सुनिश्चितताको काम सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
“विगतमा पुलको जग हाल्ने तर स्ल्याब ढलान गर्ने बेला पैसा नपुग्ने समस्या देखियो। अब हामीले डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन र आईई भएका योजनामा सुरुमै पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अघि बढाउँदैछौँ ” मन्त्री देवकोटाले भने। उनका अनुसार ठूला भवनहरूमा पनि यही प्याकेज लागु हुनेछ ।
सडक सञ्जाललाई केवल हिँड्ने बाटो मात्र नभई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । “सडक त बन्यो तर बजारका सामान बढी गाउँ प्रवेश गरे, गाउँको सामान सहर आउन सकेन” मन्त्री देवकोटाले भने, “सडकबाट गाउँमा ‘चाउचाउ’ त गयो, तर गाउँबाट फिर्ता आउने चिज केही भएन। अब हामी अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ‘सडक र उत्पादन’ कार्यक्रम लागु गर्दैछौँ।”
प्रत्येक जिल्लामा ‘प्रादेशिक गौरव’का सडक
मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडकलाई ‘प्रादेशिक गौरवको आयोजना’का रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। यसका लागि धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी लगायतका रणनीतिक सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य भइरहेको मन्त्री डा. देवकोटाले बताए ।
मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका पालिकालाई विशेष प्राथमिकता
प्रदेशभित्रका मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका तीन पालिकाहरूलाई मन्त्रालयले विशेष लक्षित गरेको छ। “११९ वटा पालिकामध्ये मानव सूचकाङ्कमा तल परेका सिन्धुलीको घ्याङलेख, धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरीलाई केन्द्रित गरेर डीपीआर बनाई स्रोत सुनिश्चितताका साथ काम अघि बढाउँदैछौं” उनले भने ।
जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार
‘हिउँदमा बाटो बन्ने र बर्खामा बग्ने’ नियति रोक्न मन्त्रालयले प्राविधिक समाधान खोजेको छ। “इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर दिगो पूर्वाधार बनाउन हामीले काम थालेका छौँ,” मन्त्री देवकोटाले भने । अब बन्ने संरचनाहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी निर्देशिका तयार गरिँदैछ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र बस्ती विकास
पछिल्लो समय भएका आन्दोलन र अन्य कारणले प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्री डा. देवकोटाले जानकारी दिए। १० वटा बस्तीलाई छनोट गरी तीन वर्षे कार्यक्रम लागु गर्ने, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा व्यवस्थित ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
प्रदेशको विकासमा स्रोत र प्रविधिको अभाव हुन नदिन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ। मन्त्री देवकोटाले संघीय सरकारसँग सहजीकरण गर्दै र दातृ निकायहरूलाई प्रदेशमा भित्र्याएर छोटो समयमै देखिने गरी व्यवस्थित र ‘नयाँपन’ सहितको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडामा दर्ता भएसँगै विस्तार कार्य रोकिएको हाे ।
सर्वोच्चकाे अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आइतबार दिउँसो सडक कार्यालयमा तामेल भएपछि विस्तारको काम रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुुसार सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै हाललाई सडक विस्तारकाे काम रोकिएको छ । उक्त आदेशमा छलफलकाे लागि मंसिर २६ सर्वोच्चले बाेलाएकाे छ । शुक्रबारको आदेश तामेल नभएकाेले शनिबार सडक विस्तारकाे काम भएकाे थियाे ।
कार्यालय प्रमुख अधिकारीका अनुसार आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यालयमा आइपुगेपछि काम रोकिएको छ । ‘मंसिर २६ गते हुने छलफलपछिकाे सुनुवाइ र आदेशपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ’ उनले भने । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु आफूहरूको कर्तव्य भएको उनी बताउँछन् । ‘हामी सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै मंसिर २६ गतेसम्म कुर्छौं । मुद्दा खारेज भए सडक विस्तार गर्छौं, नभए प्रक्रियाअनुसार हुन्छ’ उनले भने ।
सडकलाई ‘एसियन हाइवे’को मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप पुनर्निर्माणको छलफल पनि थालिएको अधिकारीले बताए । मापदण्ड अनुसारको जग्गा सडकको स्वामित्वमा ल्याएर ‘सेट ब्याक’ लगायतका विषय मिलाई सडक स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमै टेन्डर आह्वान गर्ने योजना सडक डिभिजन कार्यालयको छ । उक्त कार्यका लागि बजेट प्राप्तिको काम सकेर चालु आर्थिक वर्षमा नै टेन्डर गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
शनिबार बिहान ५ बजेबाट हेटौंडा बजारको राप्ती रोडबाट बुद्धचोक, मेन रोड हुँदै कर्रा, पशुपतिनगर, रातोमाटे तथा बुद्धचोकबाट पिपल बोट, चौकीटोल ओरालोसम्म सडक विस्तारको लागि घर टहरा भत्काइसकिएको छ । शनिबार बिहान ५ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म (१२ घण्टा) सडक कार्यालयले १० वटा मेसिन प्रयोग गरेर घर तथा टहरा भत्काएको थियो । यद्यपि उक्त घरहरू पूर्ण रूपले भत्किएका छैनन् । अधिकांश घरहरूको झ्याल ढोका तथा सटर र टप भत्काइएको छ ।
भत्काइएका संरचनाहरूको व्वस्थापनमा कार्यालयले सहयोग गरिरहेको बताइएकाे छ । ‘केही दिन घरधनीहरूले माग गरेअनुसार समय दिएर भत्किएका संरचना व्यवस्थापनको लागि समय दिएका छौं उक्त समयमा भत्किएका स्क्र्यावहरू व्यवस्थापन नगरे पुनः कार्यालयले प्रक्रियाअनुसार काम गरेर सडक सीमा खाली गर्छ,’ उनले भने ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सडक विस्तारको लागि शनिबार बिहानैबाट डोजर चलेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तारको लागि जारी गरेको १५ दिने सूचनाको समय शुक्रबार सकिएपछि शनिबारबाट सडक विस्तारको कार्य सुरु गरिएको हो । स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सडक डिभिजन हेटौंडाले रेखाङ्कभित्र परेका संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो ।
हेटौंडाको बुद्धचोक राप्तिरोड बैंक रोडस्थित घरहरु भत्काउने कार्य जारी छ । बजार क्षेत्रका अन्य स्थानमा पनि डोजर चलाउन सुरू गरेको छ । ४ स्थानबाट एकैपटक सडक क्षेत्रको संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो । सुरक्षाको लागि करिब ७ सय सुरक्षाकर्मी फिल्डमा खटिएको छ भने थप सुरक्षा दस्ता तयारी अबस्थामा राखिएको बताइएको छ ।
सडक डिभिजनले गत ५ मंसिरमा महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोकहुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) विस्तारका लागि भन्दै सडक सीमाभित्रका घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तोकिएको समयमा संरचना नभत्काए कार्यालय आफैंले भत्काउने जानकारी दिदै सूचना जारी गरेको भए पनि सडक सीमा क्षेत्रका कतिपय घरहरु खाली भएका छैनन् । मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै सडक विस्तार हुने क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
सूचनामा उल्लेखित क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ वटा र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घर, टहरा र संरचना भत्काउनुपर्ने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
यसअघि सडक विस्तारको लागि सडक डिभिजनले पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दै सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना भत्काउन गरेको प्रयास सफल भएको थिएन ।
मकवानपुर । नेकपा एमाले मकवानपुरले पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधिको टुंगो लगाएको छ । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतदान मार्फत तथा क्षेत्र नम्बर २ को सर्वसहमतीले प्रतिनिधि चयन गरेको हो । यसै गरि दलित क्षेत्र तर्फको प्रतिनिधि पनि मतदान मार्फत चयन गरिएको हो ।
जिल्लाकाे क्षेत्र १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा खुला तर्फ नविन सिग्देल (७७६), सुनिल मोक्तान (६८८), फुर्बा दोर्जे लामा (५८०), अणराज जर्गा मगर (४२०) रहेका छन् । यस्तै महिला तर्फ आरती पाठक(९७६), सीता विष्ट (८०४) , विना कुमारी थिङ (५९१) प्रतिनिधि चयन हुँदा युवा तर्फ बोल बहादुर कार्की (४६०) निर्वाचित भए ।
यसैगरी दलित क्षेत्र तर्फ १ जनामा देवकृष्ण विकल (४९) मतले निर्वाचित भई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ बाट खुला तर्फ ४ जना महिला तर्फ ३ जना र युवा तर्फ १ जना र र क्षेत्र नम्बर २ बाट खुलामा ४ जना महिला ३ जना र युवा १ जना गरी १६ जना प्रतिनिधि चयन भएकाे हाे ।
क्षेत्र १ मा खुला तर्फ ३० जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा निर्वाचनकाे लागि १७ जनाकाे उम्मेदवारी कायम भएकाे हाे । यसैगरी महिला तर्फ ९ जनाले उम्मेदवारी दिएकाेमा निर्वाचनकाे लागि ७ जनाकाे कायम भएकाे थियाे । युवा तर्फ १० जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा निर्वाचनकाे लागि ५ जनाकाे उम्मेदवारी कायम भएकाे बताइएकाे छ ।
क्षेत्र नम्बर २ काे प्रतिनिधि निर्विरोध
महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ बाट ८ जना निर्विरोध चयन भएका छन् । खुला तर्फ बलराम बल, एकलाल श्रेष्ठ, हिदम लामा, बिदुर हुमागाई चयन भएका छन् ।
यसैगरी महिला तर्फ सुमित्रा काफ्ले, भगवती पुढासैनी, गिता प्रजा चयन हुँदा युवा तर्फ रोहण लामा निर्विरोध चयन भएकाे निर्वाचन कमिटिले जनाएकाे छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट खुला तर्फ १६ जना, महिला तर्फ १० र युवा तर्फ ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
भक्तपुरकाे सल्लाघारीमा २७ मंसिरमा उद्घाटन भई काठमाडौंकाे भृकुटी मण्डपमा बन्दसत्र हुने एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा देशभरका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
सकियो देशैभरीकाे प्रतिनिधि छनोट
यसैबीच नेकपा एमालेले ११औं महाधिवेशनका लागि देशैभरि प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । कतिपय जिल्लामा सर्व-सहमति भए पनि अधिकांश जिल्लामा भने निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्न गरिएको हो । केही स्थानमा विवाद र झडप समेत भएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयले प्रतिनिधि छनोटका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साहजनक सहभागिता रहेको जनाएको छ । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले अधिकांश जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएको जानकारी दिए ।
संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट खुला, महिला, दलित तथा युवाहरूसहित करिब दुई हजार प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । यस्तै प्रवास, जनसंगठन र विभागहरूबाट करिब एक सय प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने एमाले महाधिवेशनमा करिब २२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।