कविता लेखिसकेर
नारी पस्छे भान्सामा
कविता लेखिसकेर
पुरुष पुग्छ कवि गोष्ठीमा
जहाँ बाचन गर्छ पुरुषले
नारी स्वतन्त्रताको कविता
याद रहोस् !
घरको चौघेरामात्र होइन
नारीको संसार
घरको सिलिङमात्र होइन
नारीको आकाश
यसर्थ संसारका प्रत्येक नारी हो
बाहिर हेर !
आकाशले तिमीलाई पर्खिरहेछ
बाहिर निस्क !
बाटोले तिमीलाई कुरिरहेछ
उडिरहेका ती चराहरु
तिमीलाई भेट्न आएका हुन्
जो तिमीभन्दा स्वतन्त्र छन्
पहाडभरि ओछ्यान लाइरहेका बादल
र बादलमाथि टाँगिएका इन्द्रेणी
जो तिमीभन्दा सुखी छन् ।
यो सिउँदोको सिन्दूर
यो गलाको मङ्गलसूत्र
र यी छन्छनी बज्ने हातका चुराहरु
एउटा पुरुषको आयु हो
एउटा पुरुषको श्रद्धा हो
हरेक नारीको आँखामा
पुरुष उसको देवता हो
तर देवताको आँखामा
नारी के हो
अब नारीले
तोड्नुपर्छ पुरुष दासताका बन्धनहरु
र खिया लागेका विभेदका हतकडीहरु
घृणा, अपमान र हिनताबोध
यहीँ ओकलेर
अब निस्कनुपर्छ तिमी सँघारभन्दा बाहिर
जहाँ तिमीलाई लैजान घाम उभिरहेछ ।
असार १० गतेबाट शुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकमा आधाआधी सदस्यले मत राखेपछि स्थगित छ । तोकिएका विषयमा भन्दा वीचमा उजागर भएका विषयमा बरालिन थालेपछि रोकिएकोे बैठक अर्को हप्तासम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
मानिस हुनु र काम गर्नुको अर्थ कमजोरी हुनु पनि हो । मानिसको सवैभन्दा ठूलो क्षमता र साहस अरुले औंल्याइदिएका वा आफूले अनुभुत गरेका गल्तीवाट सिक्नु र सच्चिनु हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ताका लागि त गल्ति कमजोरीवाट सिक्नु पार्टी जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित मान्यता नै हो । माक्र्सवाद–लेनिनवादमा विश्वास राख्नेका लागि त सिद्धान्तले नै भन्छ, दुनियामा कोही पनि निपूर्ण अर्थात सर्वज्ञानी र सर्वजानी हुदैनन । र, कसैले आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्छ भने उसमा अझै बढी अक्षम्य कमजोरी छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ।
यसैले त माक्र्सवादीहरुले आफू र आफ्नालाई सच्याउन आत्मालोचना र आलोचनाको प्रक्रियालाई महत्वका साथ हरेक कार्य प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार गरेका हुन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनले त यसलाई अनदेखा गर्नै मिल्दैन ।
नेकपामा बहस
जब पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा आत्मालोचना र आलोचना कमजोर हुन थाल्छ, कम्युनिष्ट पार्टी गम्भीर संकटमा फस्न थाल्छ । अहिले नेकपामा पनि भएको त्यही हो । पार्टीको जिम्मेवारी वढेको छ । सात दशक लामो आन्दोलनपछि राजनीतिक अधिकार संस्थागत भयो । कार्यान्वयनको पहिलो चरण निर्वाचनमार्फत जनताले तीनै तहमा नेकपालाई एकल वर्चस्व दिएर आफ्नोे दायित्व पुरे । संविधानको मार्ग निर्देशनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभिभारा नेकपाको काध आयो । यो दायित्व पूरा गर्न मुलुकव्यापी रुपमा अभियान चलाउनु जरुरी थियो । यसका लागि सबै तहको पार्टी संगठन आफू व्यवस्थित रुपमा संचालित हुँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।
तर, त्यो परिस्थिति त्यस्तो हरेन । अवको दुइ वर्षमा फेरी पनि निर्वाचनमा जानैछ । तर, पार्टी एकतापछि नेकपा अझै पनि व्यवस्थित भैसकेको छैन । यो अवस्थाको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्दै बाँकी अवधिमा जनताका वीचमा जाने प्रभावकारी योजना बनाउनु जरुरी थियो । तर, शीर्ष नेतृत्वको आसपी विवादले कतै पार्टी नै विखण्डन हुने त होइन (?) भनेर आम कार्यकर्ता चिन्ता भर्ने काम भएको छ । सदस्य र समर्थकमा निराशा छाएको छ । मतदाताहरुमा आक्रोश बढेको छ ।
विधानले जे भने पनि व्यवहारमा सचिवालयले आफूलाई सर्वोच्च निकाय ठान्दै आएको छ । पार्टी पंक्तिले पनि त्यही मानिदिएका छन् । नेकपाको विधानको धारा (१८–ज) मा सचिवालयको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा भनिएको छ– (१) केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने, (२) केन्द्रीय स्तरबाट तय गरिनुपर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, (३) केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने, (४) केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संसदीय दल, मोर्चा संगठन, संयन्त्र, कार्यदल लगायतका कामको प्रतिवेदन नियमितरुपमा प्राप्त गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरोमा प्रस्तुत गर्ने (५) समसामयिक विषयमा पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्ने, र (६) केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोले तोकेका अन्य कामहरु गर्ने ।
विगत दुई वर्षको अवधिमा सचिवालयले न त विधानले तोकेका यी काम पूरा गर्न सक्यो, न केन्द्रीय कमिटीले दिएको जिम्मेवारी नै पूरा भए ।
गत माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको वैठकले १५ दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सक्न सचिवालयलाई भनेको थियो । तर, अझै पनि जनसंगठनहरुको एकीकरणको काम लथालिंग छ । पोलिटब्युरोका गठन अझै हुन सकेको छैन । विभाग र निकायहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको हानाथाप दुनियाँको अगाडि जगजाहेर छ । आज ती निकाय र विभागहरु क्रियाशील छैनन् । पार्टी स्कूल विभागले अझै काम शुरु गरेको छैन । सदस्यको अभिलेख एकीकृत गर्ने काम अझै भएको छैन ।
आवश्यक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पार्टी नीतिलाई समृद्ध पार्न बनेको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालसम्म के कति विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दियो ? तीमध्ये पार्टी र सरकारले कति मनन गर्यो र कति गरेन ? जानकारी छैन ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय फेरि एकपटक सिंगो मुलुकको केन्द्रीय विषय बनेको छ । गुमेको भूमिमाथि हकदाबी गर्ने काम नक्सा प्रकाशनको प्रक्रियाबाट शुरु भएको छ । यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय जगतको सहयोग र समर्थन जुटाउन सम्बन्धित विभागवाट के, कति काम भएको छ ? सरकार संचालनको लागि तीनै तहमा पार्टी संगठनको सहयोग र समन्वय कसरी भएको छ ? संघीय र प्रदेश तहका संसदीय दलहरु कसरी चलेका छन् ? सांसदहरुले आफ्ना विचार राख्ने र संसदिय विषयमा प्रशिक्षित हुने अवसर कति पाएका छन ? पार्टी संगठनले गरेका निर्णय र दिएका सुझाव तहगतरुपमा सरकारको योजनाभित्र कति परे वा परेनन् ?
विधिसम्वतरुपमा पार्टी सञ्चालनको कुरा गर्दा यी विषयहरु छलफलको एजेण्डा हुनु पर्ने हो । अनि, सचिवालय र त्यसपछिको नेतृत्वमा रहेको स्थायी कमिटीले यी विषयमा केन्द्रित भएर पार्टी र सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको बहस देख्दा कुनै क्षेत्रको अमूक जिम्मा लिएको अमूक व्यक्तिले पद्दति मान्यो कि मानेन भन्दा पनि अमूक अमूक व्यक्तिलाई सोध्यो कि सोधेन ? नेताको मान भाउ पुग्यो कि पुगेन जस्ता विषय केन्द्रित छलफलले समयले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कति सकिन्छ भन्ने विषय चुनौतीका रुपमा खडा भएझंै लाग्छ ।
सबै जिम्मेवारीका बारेमा समग्रतामा विधानसम्मत कामको मूल्यांकन गर्दै भएका कामको जस र हुन नसकेको कामको पहिचानसहित पुनःव्यवस्थापन अनि कमी कमजोरी सच्याउने उद्देश्यले गम्भीर तर शिष्ट आलोचनाको कम्युनिष्टहरुको प्रक्रियालाई स्थापित गरिनुपर्ने होइन र ?
अझ दुई फरक धारबाट आएका पार्टी एक भएर अन्तरघुलनकै चरणमा रहेको अवस्थामा त विधान र पद्दतिलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसरण गर्नुपर्ने होइन र ? तर, बाहिर जे कुराहरु छिरल्लिएका छन, त्यस्तो भएजस्तो लाग्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीको पद्दतिअनुसार स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा समष्टिमा तोकिएअनुसार पार्टी काम कति भए/भएनन् भन्ने विषयमा सचिवालयले प्रतिवेदनसहित टुंग्याउन नसकेका विषय छन् भने छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनुपर्ने हो । तर, अहिले बाहिर चर्चामा आएका विषय हेर्दा न त सचिवालयको प्रतिवेदन पेस भयो, न त स्थायी समितिले नै त्यसको माग ग¥यो । आफूलाई मन परेको/नपरेको विषयमा मात्र छलफल गरेर समग्रमा विधि र विधानको कुरा गर्न सायद मिल्दैन होला ।
पार्टी एकीकरण हुनुपुर्व (आज सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहनु भएका कमरेडहरुले) सिके सिकाएको विधि र प्रक्रिया छाडिएको हो र ? पार्टी एकीकरणसँगै यी सबै छाडेर सरकार, नियुक्ति, आयोजना, अवसर, ठेक्कापट्टा यस्तै–यस्तै चाखको विषयमा मात्र छलफल गरेर पार्टी पद्दति स्थापित हुन्छ र ?
पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको ‘नेता होइन, नीति प्रधान’ भन्ने कुराले विधि, विधान र प्रक्रिया पनि पछ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैन र ?
यी सबै कुराका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । सचिवालयमा हिजो सिंगो मुलुक र पार्टीको कार्यकारी दायित्वमा रहिसक्नु भएका नेतृत्वका लागि विधानमा तोकिएका र केन्द्रीय कमिटीले दिएका जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा बढी प्राविधिक देखिएका र त्यस काममा समय खर्चन असम्भव भएको हो भने उक्त भूमिकामा पछाडिको पुस्तालाई स्थापित गरी उहाँहरु उच्च अभिभावकीय भूमिकामा रहँदा सहज हुँदैन र ?
त्यसो हुँदा समयमा काम भए–नभएको खोजी, अनुगमन र निर्देशनका कारण कामले गति लिन सक्छ कि ?
अहिले कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त भएको छ । मुलुकभित्र अपेक्षाकृत नतिजा अनुभूत नहुँदा जनतामा बढ्दो निराशा, उदासीनता र वैराग्यका कारण विक्षिप्तता देखिँदैछ । छिमेकीले हाकाहाकी साँध मिच्ने मात्र होइन, नेपालीे भुमिमाथि डोजर चलाउने र गाडी गुडाउने तहको मिचाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । यो अवस्थामा कोरोना कहरका विरुद्ध उच्च मनोवल बनाउन, नागरिकमा आशाका किरणहरु जगाउन र छिमेकीलाई उसको थान्कोमा बस्न बाध्य पार्न सबैभन्दा ठूलो दलको उच्च नेतृत्वको बढी दायित्व र जिम्मेवारी हुने कुरा विदितै छ ।
हजार विमतिका बावजुद ‘पार्टीभन्दा ठूलो देश, आमाभन्दा ठूलो मातृभूमि’ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भूमि जोगाउने विषयमा एक ठाउँमा आएका सबै दल र नागरिकको विश्वास र उत्साहलाई अझै मजवुत बनाउने काम निश्चितरुपमा सरकारमा रहेको दल र नेतृत्वको हो ।
वाह्य आक्रमण बढेका बेला जिम्मेवार पार्टी आन्तरिक विवादमा अल्झिएका कारण कुनै विग्रह भयो र अन्ततः मुलुकले गुमाउने अवस्था आयो भने इतिहासले क्षमा गर्ने छैन भन्ने कुरामा सजगता रहेकै हुनुपर्दछ ।
यसको मतलव, सत्तामा रहनेले जे गरे पनि चुप बस्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । विधि र विधानअनुसार सबैले चल्नुपर्छ । तर, ‘सरकारभन्दा पार्टी ठूलो’ भन्ने कुरा गर्दा पनि समय, सन्दर्भ र प्रक्रियालाई ध्यान दिनैपर्छ ।
सरकारले पनि दलको मात्र होइन, अझै बढी नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा सरकारको पक्षमा उनीहरु आफैं बोल्नेछन् । अन्यथा, आफ्नोे कामको आफंैले जति व्याख्या गरे पनि ‘एउटा कोइलीले गीत गाउँदैमा वसन्त आउँदैन’ भनेजस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सबै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले मनन गर्नैपर्छ ।
सफलता र असफलताको कुरा बुझ्न अरुका कुरा सुन्ने अनि आफू र आफ्ना टिममा गहिरो विश्लेषण जरुरी छ भन्ने कुरा जानेकै विषय हो । सायद सिंहावलोकन भन्ने शब्दको उत्पत्ति यसैका लागि भएको हुनुपर्छ ।
नेतृत्व परिवर्तनको विषय
स्थायी कमिटीमा चलेको बहस सुन्दा यस्तो लाग्छ, आफूले भनेअनुसारको कुरा हुँदा विधि हुने र नहुँदा विधि, विधान र पद्धति सबै मिचिएको हुने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व जसरी चुनिएको छ, हटाउन पनि त्यही विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने सिकेको हो । त्यसलाई संस्थागत गर्न वैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । अनि अहिले चर्चामा रहेको विषय ‘अध्यक्ष’ हटाउने हो भने महाधिवेशनको तयारी गर्नु राम्रो । होइन, यो एकता प्रक्रियाबाट बनाइएको अध्यक्ष भनेर जिकिर गर्ने हो भने पनि विधिसम्मतरुपमा विधानको किटानी धाराको प्रयोग त गर्नुपर्छ नै होला ।
नेकपाको विधानमा ‘बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय’ भन्ने कुरा धारा (६३) मा अधिवेशनको सन्दर्भमा उल्लेख छ । धारा (४७) मा पदरिक्तताको व्यवस्थामा पनि बहुमतले पदबाट मुक्त गर्न सकिने कुरा छैन । मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिएमा वा अनुशासनको कार्वाहीमा परी पदबाट निस्काशित भएमा बाहेक कमिटीले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।
धारा (५८) मा पार्टी सञ्चालनको सिद्धान्त र पद्दतिको (क–१) जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तमा पनि बहुमतले अध्यक्ष वा पदाधिकारी हटाउन सक्ने कुरा छैन । विधानको धारा १७ मा (क) राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने, (घ) महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष रहने, र (झ–७) पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले (वा आपसी सल्लाहमा मात्र एक अध्यक्षले) हस्ताक्षर गर्नेसम्मका कुरा उल्लेख छन् ।
अनि, अहिले विधिका कुरा उठाउने स्थायी कमिटीले अध्यक्ष हटाउने विषयमा समय र शक्ति खर्च गर्नुलाई के भन्ने ? यदि साँच्चै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो भने यथासम्भव छिटो महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु विधिसम्मत हुनेछ ।
विधि र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले विधानको धारा (४१) चाँहि नपढ्नु भएकै हो ? भन्ने प्रश्न पनि यहाँ राख्न आवश्यक ठानेकी छु । होइन भने, आफू रहेको कमिटीलाई वैधानिक बनाएर मात्र बैठक बस्नुपर्ने आवाज किन उठिरहेको छैन ?
विधानको यो धारा संसदले बनाएको कानुनसँग समेत सम्बन्धित छ । जुन व्यवस्थालाई पार्टीले विधान बनाएर वा नबनाएर पनि उल्लंघन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो तहमा रहनुभएका नेतालाई जानकारी छैन त भन्नै मिल्दैन ।
अर्को विषय सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको हो । हाम्रो विधिले भन्छ, सरकारको नेतृत्व संसदीय दलको नेताले गर्छ । संविधानको धारा (७६) मा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ ।
नेकपाको संघीय संसदीय दलको विधान (दफा ९) अनुसार दलको नेता प्रतिनिधिसभाको सदस्यमध्येबाट संघीय सांसदहरुले निर्वाचित गर्छन् । दलको नेता सर्वसम्मत नभएको खण्डमा संसदीय दलमा विधिपूर्वक गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन हुन्छ ।
निर्वाचनमा ५० प्रतिशत प्लस मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै दलको नेता हुन्छ । व्यवहारिकरुपमा समेत २०७० सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले यो प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ ।
यसर्थ, अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने पहिला संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटीले उक्त निर्णय गरेको खण्डमा निर्णय अनुमोदन गर्न वा नगर्न केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा लगिनुपर्छ ।
केन्द्रीय कमिटीले नेता फेर्ने निर्णय गरेछ भने संसदीय दलमा मापदण्ड पूरा गरेर जो कोही सदस्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ ।
संसदीय दलको यो अधिकारमाथि पार्टीले प्रतिवन्ध लगाउन पाउँदैन र सक्दैन । यति कुरा स्थायी कमिटीले नबुझेको हुँदै होइन । अनि फेरि यसमा किन समय खर्च ? सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो भने स्थायी कमिटीमा अनावश्यक समय बिताउनु भन्दा विधिसम्मत अगाडि बढ्ने निर्णय गरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुँदैन र ?
समयको माग पुस्तान्तरण
अहिले पार्टी सचिवालयका अधिकांश सदस्य चार दशकभन्दा बढी शीर्ष तहको कमिटीमा रहेर नेतृत्व दिनुभएका कमरेडहरु हुनुहुन्छ । आधाभन्दा बढी सदस्य पार्टी र सरकारको कार्यकारी प्रमुख भैसक्नु भएको छ । अनि सबैभन्दा बढी समस्या पनि त्यहीँ देखिएको छ ।
मानवीय स्वभाव नै हो, त्यो ठाउँमा बस्ने जो कोहीले आफैंले सोचेजस्तो काम गरिदेओस् भन्ने लाग्न सक्छ । तर, काम गर्ने सबैका आ–आफ्नै शैली र तरिका हुन्छन् ।
कुनै पनि संस्था विधि र विधान अनुसार चलेको छ/छैन भन्ने सन्दर्भमा नचलेको भए विधिसम्मत चलाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । तर, आफूले चाहेको र सोचेको जस्तो भएन भन्ने आधारमा आपत्ती जनाउने कुरा आन्दोलनले स्थापित गरेको प्रणाली र पद्दति दुबैसँग मिल्छजस्तो लाग्दैन । कुनै कालखण्डमा कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तिहरुले त आफ्नै विगतको अनुभवका आधारमा पनि त्यो कुरा अनुभुत गरिदिँदा वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि प्रणालीगत विकासमा सहज हुनेछ ।
निरंकुशता विरुद्ध लड्दै आएको नेतृत्व लामो समयसम्म कहिल्यै शक्ति (पार्टी वा सत्ता) बाहिर रहन परेन । जसका कारण सत्ता र शक्ति बाहिर पनि जिम्मेवार नागरिक भएर जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा विगतको संघर्षरत समयले सिक्न र सिकाउन दिएन ।
अब प्रणाली विरुद्धको आन्दोलन सकियो । अबको कार्यभार स्थापित प्रणाली सुहाउँदो अग्रगामी मान्यता र संस्कार विकासका लागि सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण हो । यसका लागि अब एकपटक कार्यकारी पदमा पुगिसकेका व्यक्ति, पार्टी संगठन होस वा राज्यसत्ता, फेरि पनि त्यहाँ पुग्ने रहर गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई नीतिगत र विधिगतरुपमा नै स्थापित गरेर जानुपर्छ । जुन कुरा आज मुलुकमा रहेका सबै दलमा मात्र होइन, आम नागरिक तहबाट समेत माग हुन थालेको छ ।
लोकतन्त्र भनेको जनचाहनामा चल्ने शासन भएकाले पनि अबको नेतृत्वले त्यो दिशामा सोच्न आवश्यक छ । राज्य र दलको विधानहरु सोहीअनुरुप बन्नुपर्छ । नेकपाले यसको नेतृत्व गर्दै अहिले पार्टीभित्रको विवादलाई सुल्झाउने क्रममा छिटो महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सग्लो पार्टीको कार्यकारी भुमिकामा पछिल्लो पुस्तालाई स्थापित गर्दै, एकपटक कार्यकारी भुमिका निर्वाह गरिसकेको नेताहरु अभिभावकीय भुमिकामा रहने प्रस्तावका साथ अगाडि बढ्न सके नेतृत्व रुपान्तरणको अगुवाइसमेत नेकपावाट हुनेछ ।
अझ यस विषयमा स्थायी कमिटीको यही बैठकबाटै छलफल शुरु गरी विभागीय र निकायहरुको जिम्मेवारी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गदै वर्तमान सचिवालयबाट शीर्ष नेतृत्व मुक्त भई हालको सचिवालय समग्रमा पार्टी कामको अनुगमन र निर्देश गर्ने भुमिकामा रहने काम गरे शीर्ष नेताहरुले राजनीतिकरुपमा थप उचाइ प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यसैगरी आम रुपमा भन्दा सरकारका बारेमा नागरिकका अनगिन्ती प्रश्न भए पनि वाह्य परिस्थितिकै कारण पनि अहिले नागरिक र कार्यकर्ता तह पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको मारमा मुलुक पर्नुहुँदैन । सरकारका कमजोरीलाई विधिसम्मत रुपमा सच्याउन सिंगो पार्टीले अग्रगामी पहल गर्नैपर्छ ।
सुशासन कायम गर्न र राज्यशक्तिमा नागरिकको सहज पहुँच विकास र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पार्टी, सहकर्मी र नागरिक तहबाट औंल्याइएका कमी कमजोरी र आलोचना र दिइएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर हुनुका साथै आवश्यक विषयमा सुधारको पहल लिनै पर्दछ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आम नागरिक र दलहरुवीच देखिएको एकतालाई थप मजबुत पार्दै त्यसलाई मुलुकको हित र पार्टीको पक्षमा समेत पुँजीकृत गर्न सत्ता सञ्चालक दल एकीकृतरुपमा लाग्नुपर्छ । यही नै आजको माग र विवेकको सही सदुपयोग हुनेछ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डे नेकपाकी केन्द्रीय नेता हुन्)
अनलाइनखबरबाट साभार
मकवानपुर । मकवानपुरगढीको पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने गरी संगीतकार चेतन सापकोटाले म्युजिक भिडियो ‘घुम्न जाउँ मकवानपुरगढी’ ल्याएका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलमा छाँयाङ्कन गरिएको गीतले मकवानपुरगढीमा रहेका पर्यटकीय स्थलको सुन्दरता र ऐतिहासिक पक्षको वर्णन गरेको छ ।
‘‘सहिदले रगत बगाएको, पूर्खाले विरता देखाएको ठाउँ…’ भन्दै गीतमा मकवानपुरगढी दरबार, ढुङ्गे गढी, रुद्र वाटिका, सालक पार्क, मनकामना मन्दिर, विजय पार्क, ऋषेश्वर, रानि डाँडा, सामरी, मक्रान्चुली, सुकौरा, बुढीचौर, पदमार्ग, फुटसललगायतका स्थानको बयान गरिएको छ ।