- अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत
विवाह र सम्बन्ध विच्छेदः
समाजमा चलि आएको चलन, परम्परा अनुसार कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सब, समारोह गरी औपचारीक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति पत्निको रुपमा स्विकार गरेमा विवाह भएको मानिन्छ । विवाह पुरुष र महिला बीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीबन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारीत एक पबित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हो ।
उमेर पुगेका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधिनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवन यापन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भएता पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ भने समाजसँग लुकाएर राखेको विवाहलाई कानुनले मान्यता दिएको छैन । विवाहको लागि २० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने कानुनले तोकेको भएपनि धेरैले कम उमेरमा नै विवाह गर्ने गरेको हामीले देख्ने गरेका छौ ।
यसरी कम उमेरमा आफू खुसी वा अभिभावकको सहमतिमा गरीने विवाहहरु बाल विवाह अन्र्तगत पर्दछन् । बाल विवाह कानुनतः दण्डनिय रहेको छ । तथापी सामाजमा विभिन्न कारण बाल विवाह बढ्दो छ । त्यसैगरी घरमा आफ्नो पत्नि हुदाँहुदै निजसँग बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य नभई अर्को महिलासँग विवाह गर्नुलाई बहु विवाह भनिन्छ । बहुविवाह पनि कानुनीरुपमा दण्डनिय रहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु भएपछि यसमा बहुविवाह गरेमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैया देखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने र विवाह स्वतः बदर हुने गरी कडा कानुनी व्यवस्था भएको भएतापनि बहु विवाह गर्नेको सख्या बढ्दो छ । जसको परिणाम स्वरुप अहिले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरुको सख्यामा बृद्धी हुदै गइरहेको छ । जसले गर्दा समाजमा विभिन्न समस्याहरु देखा परेका छन् ।
कुनै पुरुष र महिला बिच विवाह भएमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म निजहरु एकअर्काको पति पत्निको रुपमा रहेको मानिने छ तर यदि कानुन बमोजिम नाता सम्बन्ध अन्त्य भएमा मात्र सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ । पहिला मुलुकी ऐनमा महिलाले चाहेको अवस्थामा मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने कानुनी प्रावधान रहेको थियो भने हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पति वा पत्नी दुबैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ९३ ले पति पत्नी दुबैले चाहेमा जहिले सुकै पनि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ९४ (क) कानुन बमोजिम अशं लिई वा मानो छुट्ईि पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखी अलग बसेमा, (ख) पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पत्निले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिम को कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पत्निले अन्य पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले पत्निसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भन्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी दफा ९५ (क) कानुन बमोजिम अशं लिई वा मानो छुट्ईि पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखी अलग बसेमा, (ख) पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा, (ङ) पतिले अन्य महिलासंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,(च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ति करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहाने पति वा पत्नीले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागी निवेदन दिनुपर्ने र सम्बन्ध बिच्छेदको लागी निबेदन परेमा अदालतले दुबै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ । यदि सम्झाउदा बुझाउदा पनि पति पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नु भन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुनु उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरुको सम्बन्ध विच्छेद गरीदिनुपर्ने छ भन्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन,२०७४ मा न्यायीक समितिले पति पत्नीसँगै बस्ने गरी मेलमिलाप गराउन सक्छ तर सम्बन्ध बिच्छेद हुनेगरी निर्णय गर्न मिल्दैन सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र रहेको छ ।
पतिको कारण पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बीच अंशवण्डा गर्न लाउनुपर्नेछ भने यदि सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसंग एकमुष्ट रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराइ लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पति वा आम्दानिको आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ट रकम दिलाईदिन वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराइ दिनुपर्ने छ तर पत्निले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनुपर्ने छैन ।
अंशवण्डा गर्नुपर्दा कुनै सम्पति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानि भएमा अदालतले पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आम्दानिको आधारमा खान लाउन खर्च भराई दिनसक्ने छ । तर त्यस्ती पत्निले अर्को विवाह गरेमा र पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानि बढि भएमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनुपर्ने छैन । सम्बन्ध बिच्छेदको लागी न्यायीक समितिमा समेत निबेदन दिन सकिन्छ । स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन,२०७४ मा न्यायीक समितिले पति पत्नीसँगै बस्ने गरी मेलमिलाप गराउन सक्छ तर सम्बन्ध बिच्छेद हुनेगरी निर्णय गर्न मिल्दैन सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र रहेको छ ।
नाबालक छोराछोरीको अवस्थाः
यसरी आमाबुबाको बीचमा कायम रहेको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद भएको वा कानुन बमोजिम पति पत्नीको बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको अवस्थामा निजहरुबाट जन्मिएको नाबालक छोराछोरीहरु भएमा पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेको भए वा नभएपनि निजले चाहेमा आमाको जिम्मा हुन्छ । पाँच बर्षभन्दा माथिको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेमा बाहेक निजले चाहेमा आमाको जिम्मा रहने छन् भने १० बर्ष उमेर पुरा भएको नाबालक भए निजको राय लिई उ बाबु वा आमाको जिम्मा रहने भन्ने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट गरेको छ ।
‘महिलामाथिको अन्याय समाजले स्वीकार्दैन’
Tags: No Comments
- मनिला विष्ट, उपाध्यक्ष मनहरी गाउँपालिका मकवानपुर
¤ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा यहाँको पालिकामा के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो ?
यो अभियानमा देशैभर विविन्न कार्यक्रमहरु गरिए । हामीले आफ्नो गाउँपालिका (मनहरी) मा पनि विभिन्न कार्यक्रम ग-यौ । अभियान शिलशिलामा विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रमसँगै पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम पनि निरन्तर जारी रहे । जुन लैङ्गिक हिंसा उन्मुलनको लागि जारी राखिएका कार्यक्रमहरु थिए । बाल विवाह विरुद्ध सचेतना, अन्तरक्रिया, कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी ग-यौं । साथै छोरीछोरी जन्मेर स्थायी बन्ध्याकरण गरेकालाई सम्मान कार्यक्रम ग-यौ, यसैगरी स्थानीय सरकार र संघसंस्था बीच जनचेतनामूलक लोक दोहोरी, महिला भलिबल प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रम अभियानमा ग-यौ ।
¤स्थानीय सरकारले यस्ता काम अभियान विशेषमा मात्रै गर्ने हो ?
अवश्य हैन, हामीले यस्ता अभियानमा मात्रै आफ्ना कार्यक्रमलाई देखाउने गरेका हैनौ । यो अभियान एउटा पर्व जस्तै हो, मनाउने गरिन्छ तर, अन्य समयमा पनि हाम्रो अभियान जारी रहन्छ । अन्य समयमा चाहिँ सचेतनाभन्दा आयमुलक, सिपमुलक कार्यक्रमहरु छन् ।
हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई सिपमुलक आयमुलक कार्यक्रम लक्ष्यित गरेका छौ । यस वर्षबाट यो कार्यक्रम सुरु भैसकेको छ । यो वर्ष नै २ दर्जन बढी महिलाको लागि सिपमुलक आयमुलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कृषि योजनासँग जोडेर महिलालाई स्वाबलम्बी बनाउने तर्फ कार्यक्रम ल्याएका छौ । आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाको लागि घुम्तिकोषबाट पनि लगानी गरेका छौ । शक्तिको आधार पनि हिंसा हुने गरेको छ, महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनु जरुरी छ भन्ने मान्यतामा वर्षैभरी नियमित कार्यक्रम चालू छ । र अर्को कुरा, अहिले हिंसा महिला माथी मात्रै छैन, हामी लैङ्गक हिंसा उन्मुलनको चरणमा छौ । त्यसैले पुरुषहरूको अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । लैङ्गिक हिंसा महिलामाथी बढि छ,तर पुरुषलाई पनि छ,त्यसैले मनहरी गाउँपालिकाले पुरुषहरुको समूहलाई पनि लगानी गरेको छ ।
यसैगरी समाबेशी बजेटबाट पनि हामीले जनचेतनामुलकभन्दा आयमुलकलाई बढी जोड दिएका छौं ।
¤अब महिला माथिको मात्रै नभएर लिङ्गको आधार हुने हिंसाको विरुद्धमा हामी छौ । तपाई गाउँपालिकाको न्यायीक समिति संयोजक समेत हुनुहुन्छ, हिंसाको उजुरी गर्न पुरुषहरु पनि आउनु हुन्छ कि ?
आउनु हुन्छ, तर निवेदन नै दर्ता गरेर चै छैन, मौखिक उजुरी आउँछन, अनौपचारिक रुपमा मिलाएर पठाएका छौ । घरेलु हिंसा भन्दा सामाजिक रुपमा मानमर्दन गरेको जस्ता उजुरी बढी हुन्छन् पुरुषहरूको चाहि ।
¤महिलामाथि भएका हिंसा र पुरुषमाथि भएका हिंसाबारे छलफल गर्दा केही फरकपन अनुभव गर्नु भयो कि ?
अं, मैले काम गर्दा अनुभुती गरेको कुरा, अझैसम्म पनि महिला लाई भएको हिंसालाई हल्का रुपमा लिईन्छ । पुरुष माथिको हिंसा ठूलो मानिन्छ । पुरुषमाथि मानमर्दन जस्ता केशमा पनि पुरुषहरु एकजुट भएर आउनु हुन्छ । उ साँच्चिकै पीडित हो भन्दै सामुहिक आवाज आउँछ, तर महिलामाथि जघन्य प्रकारको घटना हुदा पनि यतिसम्मको कुरा बाहिर नल्याएको भए हुने, यस्तो त भैहाल्छ नि भनेर सामान्य रुप दिन खोजिन्छ ।
¤लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्दा चुनौती कस्ता कस्ता छन ?
लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा फेरि पनि महिला र बालिका नै बढी पीडित भएका छन् । गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले काम गर्न खोज्दा पनि विभिन्न समस्या छन् । भौतिक पुर्वाधारको समस्या छ । इजलास बने पनि जनशक्तिको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै विवाद मिलाउनु परेको छ । सेवाग्राही आउनुहुन्छ, गोपनियताको कुरा बाहिर जाने डर हुन्छ । विवाद हुँदा हानाहानसम्म हुने गरेको छ । हिंसा पीडितले आफ्नो कुरा गोप्यरुपमा बताउन चाहेमा त्यो वातावरण मिलाउन सकिन्न । काखेबच्चा बोकेर आउनुहुन्छ छुट्टै स्तनपान कक्ष समेत छैन, बच्चा रोईदिन्छ सबैका सामु स्तनपान गराउनुपर्ने हुन्छ,यस्ता धेरै समस्या छन् ।
- प्रकाश खतविडा
यो बर्ष हामी २५ नोभेम्बर देखि १० नोभेम्बर २०२० सम्म तदनुसार बिसं २०७७ सालको मंसिर १० देखि २५ सम्म १६ दिने अभियानको रुपमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाईरहेका छौं ।
शारीरिक वा मानसिक क्षति वा पिडा पु-याउने उद्धेश्यले कुटपिट गर्ने, रुखो र निर्मम व्यबहार गर्ने, हकार्ने, गालि गर्ने, निन्दा गर्ने, बेईज्जती गरेर आत्म सम्मानमा चोट पु¥याउने कार्य नै हिंसा हो । हिंसा हुनको लागि काटमार, घाउचोट, अंगभंग, नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । मनसिक रुपमा वा सामाजिक मर्यादामा आधात पर्ने काम भयो भने त्यो पनि हिंसा नै हुन्छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनेको के हो त भने बृहत अर्थमा “सामाजिक तथा निजी स्थानमा महिलालाई गरिने शारिरीक, मानसिक, यौनिक क्षति वा दबाबका साथै उनीहरुको स्वतन्त्रतामा रोक लाग्ने लाग्न सक्ने सम्भावना भएका कुनै पनि कार्यलाई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ” ।
हामी दिनहु जसो रेडियो, छापा र समुदायमा महिला हिंसाका घटनाहरु सुन्ने र देख्ने गरिरहेका हुन्छौं । यदाकदा हामि हाम्रो घरपरिबारमा पनि यस्ता घटना बाट मर्माहत हुन पुग्दछौ । यो सबैमा परिरहेको समस्या हो ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा कानुनी अपराध हो । यो समस्या हाम्रो समाजमा प्रसस्त मात्रामा पाईने समस्या भएपनि यसलाई केबल पारिवारिक सदस्यहरुका बिचको सामान्य विवादको रुपमा मात्र लिईन्छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा जनसमुदाय वा समाजका जिम्मेवार पक्षबाट नै निराकरणका पाईला चाल्नु पर्नेमा यस प्रकारको हिंसालाई समस्याको रुपमा नहेरि केबल व्यक्तिगत र पारिवारिक चासोको विषयको रुपमा हेरिन्छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने हुदा यसको बिरुद्धमा सबै क्षेत्रका मानिसहरु खासगरि पुरुष वर्गको सहभागिता आवश्यक ठानिएको छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा मानब अधिकारको उल्लंघन तथा एक अपराधिक कार्य हो भन्ने सबैले बुझन जरुरी छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाका लागि गरिबि, अशिक्षा, कुरिति, कुसस्कार, पितृसत्तात्मक सोच, असमानता र सामाजिक न्यायको अभाब नै कारक तत्वको रुपमा रहेको पाईएको छ । हाम्रो समाजमा प्रशस्त लैंंगिक बिभेद छ । यसको तितो अनुभुति बाट हामी सबै प्रताडित छौ ।
यस्ता थुप्रै थुप्रै कथा ब्यथाहरु छन् जसलाई पार लगाउन पुरुषको चेतनाको स्तर बृद्धि गर्नुका साथै सार्थक सहभागिता आबश्यक देखिन्छ ।
नेपाल कैयौ अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकारको दस्ताबेजको पक्ष राष्ट्र हो । जसमध्ये महिला अधिकार महासन्धि को पनि पक्ष राष्ट्र हो । राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न दस्ताबेज मार्फत लै·िकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । ससस्त्र संधर्षको नाममा महिला र बालिकाले कुनै पनि हिंसाको सिकार बन्न नपरोस भन्नाका खातिर राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको १३२५ र १८२० प्रस्ताबलाई नेपाल सरकारले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता समेत गरेको अबस्था छ ।
नेपाल भित्र पनि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी प्राबधान छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३८ महिलाको अधिकारमा भएको ब्यबस्था र घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६मा भएको कानुनी ब्यबस्था राम्रो छ तर कायान्वयन को पक्ष फितलो छ । यसो हुनुमा हाम्रो कृयाशिलताको पक्ष र पुरुष बर्गलाई कत्तिको सार्थक सहभागिता गर्न सकियो भन्ने पनि रहन्छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि मेन ईगेज एलायन्स पनि नेपालमा कृयाशिल छ । यो एलायन्स २००७ मा गठन भएको हो ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्य,लैङ्गिक समानताको स्थापना तथा समाजमा बिधामान नकारात्मक पुरुषत्वको रुपान्तरणमा भुमिका खेल्ने ध्येयका साथ कृयाशिल ब्यक्ति तथा संगठन हरुको साझा संजाल हो । यसको गठन भएपछि विभिन्न महिला हिसां विरुद्ध कृयाशिल पुरुष र युवालगायतका ब्यक्ति र सस्थाहरु एकिकृत भई महिला हिसां बिरुद्धको अभियानमा एक जुट हुन सकेका छन् । सेतो रिबन अभियान, महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियान तथा अकुपाई बालुबाटार जस्ता लैङ्गिक हिसां बिरुद्धको अभियानमा महिलासंगै पुरुष तथा युबाहरु हातेमालो गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पुरुष तथा युबाहरुलाई हिसां बिरुद्ध उभ्याउन तथा उनिहरुको सकारात्मक भुमिका अभिवृद्धि गराउन यो संजाल उपलब्धि मुलक देखिएको छ । सन् २०१० लाई महिला हिसां बिरुद्धको हिसां अन्त्यको बर्ष घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयका लागि पनि यो एलायन्सले महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको लैङ्गिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सफल बनाउन मेन ईंगेज एलायन्सले महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्दै पनि आईरहेको छ । एलायन्सले गर्ने कार्यहरु यस प्रकार छन् :
१. महिला तथा किशोरिहरु बिरुद्धको हिसां अन्त्य गर्ने,
२. यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारका लागि बकालत,
३. पुरुष तथा युबा हरुको बिचमा हुने हिसां न्युनिकरण
४. बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यबहार, तथा मानब बेचबिखनको रोकथाम र नियन्त्रण
५. लैङ्गिक हिसांलाई प्रश्रय दिने निनिहरुको परिवर्तन
६. मातृ तथा बाल स्वास्थ्मा बाबु तथा हेरचाहकर्ताको रुपमा पुरुषको
सकारात्मक भुमिकाको प्रवद्र्धन । जस्ता कार्यहरु मेन ईगेज एलायन्सले गर्ने
गरेको छ । यो सस्थालाई सबैको समन्वय र सहयोगको खाचो रहेको छ ।
एलायन्सले बिभिन्न तह र तप्कामा रहेका पुरुष तथा युवाहरुलाई महिला हिसां विरुद्धको पुनित अभियानमा कृयाशिलता हुन आग्रह समेत गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको हकमा मानब अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको संजालमा महिला र पुरुषको संयुक्त प्रयासले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन र अन्य महिला हिंसा न्युनिकरण गर्ने सवालमा कृयाशिल रहेको पाईन्छ ।
महिला हिंसा गर्नु भनेको महिला मानव अधिकार उल्लघंनको विषय मात्र नभएर समग्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन पनि हो । हामिले हाम्रो मानव सभ्यतालाई जोगाउने हो भने यस्ता हिसांको अन्त्यका लागि कृयाशिल हुनु पर्ने हुन्छ ।
३० नोभेम्बरको महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियानमा महत्वपुर्ण अर्थ रहेको छ । महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिसां अन्त्य गर्न हामी सक्छौ अभियान विश्वब्यापी अभियान हो । नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्थान, श्रीलंका, अफगानिस्थान, भारत, केन्या, कंगो, क्यानाडा, नेदरल्याण्ड, तान्जेनिया, इण्डोनेशिया, नाईजेरिया, युगाण्डा, बुरुण्डी आदि १५ बटा देश बाट ३० नोभेम्बर लाई सन् २०११ देखि महिला हिसां विरुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन शुरु गरेको पाईन्छ । यहि महिला हिसां विरुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हामि मेन ईगेज एलायन्स निम्न सन्देश दिन चाहन्छौ ।
१. लैङ्गिकताको आधारमा गरिने हिसां अमानविय तथा दण्डनिय अपराध हो ।
२. लैङ्गिक हिसां विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुरुष तथा युवाको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
३. लैङ्गिक हिसांको घटना भए गरेको थाहा भएमा त्यस बारेमा सम्बन्धित निकायमा यथासक्य छिटोउजुरी गर्नु वा उजुरी गर्न पीडितलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउनु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो ।
४.लैङ्गिक हिसांका घटनामा संलग्नलाई फौजदारी जबाफदेहिताबाट उम्काउने प्रयास गर्नु वा पीडित लाई न्याय खोज्नबाट हतोत्साहित गर्नु आफैमा गैर कानुनि कार्य हो । सो गर्न गराउन हुदैन ।
५. लैङ्गिक हिसां अन्त्यका लागि कानुन हुनु मात्रै पर्याप्त हुदैन, अन्य चेतनामुलक समाजिक अभियान पनि सँगसँगै लानु पर्दछ ।
यो अभियान भनेको पुरुष वर्गलाई सचेत र जागृत गराई महिला हिंसाको अन्त्य गर्नु पनि हो । काम गर्दा यदाकदा तितो अनुभुति पनि रहेको छ । जसमा महिला हिंसा विरुद्धको कुराकानि १६ दिनमात्र गर्ने तर अरु बेला खासै कुरा नउठने, कार्यक्रम दातृ निकाय मुखि सञ्चालन हुने, महिला हिसां विरुद्धको अमियानमा संलग्न केहि व्यक्तिहरु नै महिला हिंसा गर्न पछि नपर्ने, कतिपय सामाजिक अभियन्ताको नाममा कार्यगर्ने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो घरको हिंसा सामान्य लाग्ने गरेको, जस्ता घटनाले सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरण ढिलो हुने गरेको अनुभुति भएको छ । पुरुषलाई लक्षित गरि समुहमा महिला अधिकार र महिला हिंसाका बारेमा सचेतना जागृत गर्न नसक्नु चुनौतिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
महिला हिंसा गर्नु भनेको महिला मानव अधिकार उल्लघंनको विषय मात्र नभएर समग्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन पनि हो । हामीले हाम्रो मानव सभ्यतालाई जोगाउने हो भने यस्ता हिसांको अन्त्यका लागि कृयाशिल हुनु पर्ने हुन्छ । जागौ र आजैदेखि आ–आफनो क्षेत्रमा भईरहेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध प्रतिकार गर्दे आफुले लैङ्गिक हिंसा नगर्ने र नसहने प्रवद्धता गर्दै भित्री भावले सबैमा सचेतना जागृत गराउने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछौ । लैङ्गिक हिंसामा परेकालाई मानविय सहयोग उपलब्ध गराई मनोसामाजिक समस्या हुनबाट जोगाउनु हामी सबैको परम कर्तव्य हो ।लैङ्गिक हिसां अन्त्य गर्न संभव छ, हामी सक्छौ भन्ने मुल्य र मान्यताका आधारमा हामि हाम्रो कार्यक्षेत्रमा कृयाशिल छौ । धन्यवाद ।
लेखक बाल कल्याण समाज मकवानपुर अध्यक्ष हुन् ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले २ सय २० विगाहा गाँजा खेती फडानी गरेकाे छ । लागूऔषधकाे रुपमा प्रयाेग हुने गाँजा खेती जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्र बहादुर रानाको कमाण्डमा खटिएकाे प्रहरी टाेलीले उक्त परमाणमा गाँजा खेती फडानी गरेकाे हाे ।
प्रहरीकाे लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो समेतकाे संलग्नतामा ८६ जनाको प्रहरी टोलिले मंशिर २० देखि २४ गतेसम्म मकवानपुरकाे राक्सिराङ गाँउपालिकाकाे विभिन्न वडाका २ सय २० विगाहामा लगाइएकाे गाँजा खेती नष्ट गरिएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता इन्द्र बहादुर रानाले जानकारी दिए ।

प्रहरीले मकवानपुरकाे राक्सिराङ गाँउपालिका वडा नं. २, ३, ४, ५, ८र ९ को अठारे, धस्राङ, गेजुराङ, कर्लिङ्ग, हाप्राङ, घट्टेखोला, भेडुल, च्यामती, लावती, सरिखेत, पलासे, धुरकोट, माईसिराङ, स्वारा, गेजुराङ, हाप्राङ, कर्लिङ, वाङचिङ, भैडुल, तरलिङ, लोच्यो, देविटार लगायतका स्थानहरुमा गरी कुल २ सय २० विगाहा लागू औषध गाँजा खेती फडानी गरी नष्ट गरेकाे प्रवक्ता रानाले बताए ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी बिच समझदारी पत्रमा हस्तान्तरण र अभिमुखिकरण कार्यक्रम बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सुरु भएको छ ।
भूमी ब्यवस्थ्य कृष्ण तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश को आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रममा प्रदेशको २८ वटा स्थानीय तहहरूको प्रमुख उपप्रमुख्हरूको उपस्थिति रहेको छ ।
कार्यक्रम प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग सदस्यहरु लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।
कार्यक्रम आज दिनभर चल्ने बताईएको छ ।