मकवानपुर/ मानव बेचबिखनबाट पीडित प्रभावित व्यक्तिहरू उद्वार तथा फिर्तिको लागि कार्य सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा समस्या भएकोले यसबारे स्पष्ट मार्गदर्श सहितको मापदण्डको आवश्यकता औल्याइएको छ ।
बेचविखन विरुद्धको कार्यमा संलग्न ४१ वटा सामाजिक संघसंस्थाहरुको सञ्जाल एटविनले हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेश तहको परामर्श कार्यक्रममा सहभगीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले विगतमा गरेको संघर्षलाई संस्थागत गर्दै बेचविखन विरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । उद्धार गरि फिर्ता ल्याइएका महिला, बालबालिकाहरुको सुरक्षित भविष्याको लागि केही ऐन तथा कानुनहरु बनेको भएपछि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएकोले दावावकारी भूमिका जारी राख्न प्रदेश सदस्य श्रेष्ठले आग्रह गरिन् ।
आफूले संसदमा बसेर नीति बनाउने क्रममा सुझाव राख्दा एजजीओको आवाज ल्याइएको भनेर आक्षेप आउने गरेको उनले बताइन् । ‘धेरै संघर्ष गरेर नीति बनायौ,अब कार्यन्वयनको क्रममा छ’ उनले भनिन् ‘फिर्ता ल्याईएकाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बारे नीति बनाईएको छ, बजेट पनि छुट्याइएको छ ।’ विकास भन्नाले बाटो पुल निर्माण मात्रै नभइ महिला हिंसा, मानव बेचबिखन विरुद्धको सवाल पनि पर्छ भन्ने बुझाउनु समस्या भएको उनले बताइन् ।

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी इन्द्रा ओझाले एटविनको सन्जाल प्रदेश स्तरीय भए सामाजिक काममा समन्वय गर्न सहज हुने बताइन् । कार्यक्रममा एटविनको निवर्तमान अध्यक्ष तथा हिमराइट्स अध्यक्ष अन्जना शाक्यले उद्वार र फिर्तिको लागि निश्चित मापदण्ड नहुदा काम गर्न समस्या भोग्दै आएको बताइन् । यसबारे अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकारी निकाय नै अन्यौल रहेको उनले बताइन् ।
बेचविखनबाट पीडित प्रभावितहरुलाई फिर्ति तथा उद्धार गर्नको लागि आवश्यक मापदण्डको मस्यौदामाथि कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो । एटविनका परामर्दाता रत्नाकाजी बज्राचार्यद्धारा तयार पारिएको मापदण्ड माथि गैससकर्मीहरुले सुझाव दिएका थिए । ‘उद्वारको जिम्मेवारी गैससको मात्रै हो कि भन्ने भान सरकारलाई परेको छ, सरकारले नेतृत्व लिनु पर्ने तर त्यो देखिएन’ परामर्शदाता बज्रचार्यले भने । पीडित प्रभावितको मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाउन पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रम एटविनको अध्यक्ष नातीसरा राईको अध्यक्षतामा भएको थियो । पीडित प्रभावितहरुलाई स्वदेश फिर्तिको लागि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खाका तयारीमा महत्वपुर्ण सुझाव प्राप्त भएको अध्यक्ष राईले बताइन् ।
बालबालिकाको व्यवसायिक यौन शोषणः कानुन संशोधन भएपनि चुनौति उस्तै
Tags: No Comments
मकवानपुर/ बालबालिकाहरुको व्यवसायिक यौन शोषणको घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि कानुन पटक पटक संशोधन गरिए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वय र व्यवहारीक पाटो भने दरिलो बन्न सकेको छैन ।
पीडित बालबालिकाहरुलाई अदालतमा प्रस्तुत गर्दा बाल मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने डर, धक (लाज) जस्ता कारण मुद्दा दर्ता भएर कानुनी रुपमा अगाडि बढेपनि पीडितले वास्तविक न्याय पाउने गरेका छैनन् । बालबालिकाहरुमाथि गैरकानुनी कार्य भएपछि उनीहरुको सवाललाई कानुनको ढोकासम्म पु-याइञ्जेल अनेकन कठिनायिहरु भोग्नु परेको अधिकारकर्मीहरुको भोगाइ छ । पीडित बालबालिकाहरुलाई प्रभावकारी मनोसामाजिक पराशर्मकै आभावमा मुद्दा फिर्ता हुने गरेको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामाले बताइन् । परामर्श गर्दा बकपत्रको लागि तयार भएको पीडितले एकैछिनमा बोलि फेर्ने गरेको कारण न्याय दिलाउन आफूहरुको सहयोग नदेखिने गरेको उनले बताइन् ।
सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रमुख झबिन्द्र ज्ञावलिका अनुसार अधिकांश अभिभावहरु आफ्ना बालबालिकाहरुको घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । ‘बालबालिकाको घटनालाई अभिभावकले नै बेवास्ता गरेको पाइन्छ’ ज्ञावली भन्नुहुन्छ ‘केस आईसकेपछि पनि हैन भनेर टार्न खोज्नुहुन्छ अभिभावकहरु नै ।’ घटना भएपछि आइपर्ने अड्चनहरुलाई पन्छाउनको लागि घटना हुनसक्ने अवस्थाको आंकलन गरेर रोक्नतर्फ लाग्नु पर्ने र यसै अनुरुपमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने ज्ञावली बताउँछन् ।
पछिल्लो समय कानुनले हिंसा तथा शोषणको दायरा फराकिलो गराएको छ । नछोइकन परैबाट पनि बाल यौन शोषण हुने कुरालाई कानुनले समेटेको छ । तर, यसको प्रमाण नपुग्ने गरेको कारण पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बाल यौन शोषण नहोस् भनेर कानुन बन्यो तर कसरी रोक्ने भन्ने भएन । जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष अधिवक्ता रिषी के.बी यस्ता घटनामा प्रमाणको कमीकै कारण पीडकले उन्मुक्ति नपाउने बताउँछन् । प्रयाप्त प्रमाण नपाएको आधारमा मुद्दा अगाडि नबढ्ने अवस्था अब नरहेको उनको तर्क छ ।
‘पीडितले मुद्दा दर्ता गर्नु नै एउटा प्रमाण हो, जाहेरी दिएपछि त्यसैलाई पहिलो प्रमाण मान्ने नजिर भएकोले पीडक उम्कन नपाउने गरि लागिपर्न उनले आग्रह गरे । पीडितलाई अदालतमा प्रस्तुत गर्नु अगाडि उच्चस्तरीय काउन्सिलिङ हुनुपर्ने उनले बताए । ‘अदालत बाहिर दरिलो गरी आफ्नो समस्या राख्न सक्नेलाई त्यही हिम्मतका साथ अदालत भित्र पनि बोल्न सक्ने गरी मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।

‘मुद्दा होस्टाईल हुनु परामर्शको कमि हो,यसरी बालबालिका झन् बढी पीडित हुदैछन, उनले भने ‘सचेतना अभिवृद्धिको पाटो कमजोर छ ।’ सरकारी वकिल कार्यालयका अधिवक्ता नेत्रप्रसाद आचार्य धेरैजसो घटना अदालतमा दर्ता कै रुपमा नआएको बताउँछन् । कसैप्रती डर नभएको मानसिकताको कारण समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
बाल यौन शोषण तथा व्यवसायिक बाल यौन दुर्व्यवहारको घटना सहमतिमा समेत हुने गरेको कारण यसबाट बालबालिकालाई बचाउन अभिभावकस्तरमै चेतनाको खाँचो रहेको बताउँछिन् हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने । अभिभावहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुको साथी संगति ख्याल नगर्ने, बोलीचाली तथा आदतबारे वास्ता नगर्ने गर्दा पनि मोवाइलको माध्यमबाट सहमति मै यौन दुर्व्यवहारका घटना बढीरहेको उनको भनाई छ ।
‘बालबालिकाहरुको समहति मै यस्ता गतिविधि भएको भएपनि कानुनले त त्यो मान्दैन, तर हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेका छौनौ’ प्रमुख महिला विकास अधिकृत लामिछानेले भनिन् । स्थानीय निकायहरुले सहमति हुने दुव्र्यवहार विरुद्धको कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म लैजादा पनि सामाजिकिकरणको प्रभाव देखिएको उनले बताइन् ।
‘अभिभावकले सामाजिकिकरण चासो नदिने गरेको कारण समस्या छ, अभिभावकले आफ्नो बालवालिकाले कहाँ जान्छन् ? के गर्छन् ? साथी संगत कस्तो छ ? उनीहरुको खास चासो के मा छ ? भन्ने बारे सचेत हुनु पर्ने उनले बताइन् । बालबालिका स्वसचेत हुने उमेरमा हुदैनन्, तर उनीहरुलाई नै परामर्श गर्न सकिएको छैन, यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो’ लामिछानेले भनिन् ।
माइती नेपाल मकवानपुरले हेटौंडामा आयोजना गरेको बालबालिकाको व्यवसायिक योन शोषण विरुद्ध सरोकारवालासँग परामशै बैठकमा सहभागीहरुले पीडित बालबालिकालाई न्यायन दिलाउन समस्या भएको बताएका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा मौलिक हक अन्तरगत बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तरगत ‘कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन, कुनै पनि बालकालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक बनाई राख्न पाइने छैन, कुनै पनि बालकालिकालाई सेना प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित कार्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

तर नेपालमा बाल यौन शोषणको घटना अन्त्य हुन सकेको छैन । विभिन्न होटल,रेष्टुरेन्ट तथा बार, दोहोरी साँझ,खाजाघर, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग, बसपार्क जस्ता क्षेत्रमा बाल यौन शोषण तथा व्यवसायिक बाल यौन शोषण हुनेक्रम घटेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै व्यवसायिक बाल यौन शोषणका ४ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाट यस्ता घटनाहरु हुने क्रम विस्तारै बढ्दै आएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
यसको अन्त्यको लागि विभिन्न गैरसकारी संघसंस्थाहरु लागि परेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन । बालबालिकालाई यस्ता घटनाको शिकार हुनबाट बचाउँन अभिभाव स्वयम् र स्थानीय तहको सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्नु जरुरी छ । बालमैत्री व्यवहार सुधारको निमित्त नियमित रुपमा परामर्श गर्ने र योजनावद्ध रुपमा दीर्घकालिन सोचका साथ कार्यक्रम गर्नु जरुरी रहेको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायिक बाल यौन शोषण भनेर किटानीका साथ ४ वटा मुद्दा दर्ता भएको भएपनि अन्य शिर्षकमा समेत बालबालिका पीडित भएको केसहरु रहेको प्रहरी नायव निरीक्षक विमल गिरीले बताए ।
पछिल्लो समय माइती नेपाल मकवानपुरले बालबालिकामाथि हुने व्यवसायिक यौन शोषण विरुद्ध पनि विद्यालय स्तरमा सचेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । परामर्श बैठकमा हिमराइट्स मकवानपुरकाे प्रमुख कुमारी वाइवा, मकवानपुर महिला समूहकाे कार्यक्रम संयाेजक निशा लामा, एकद्वार शंकट व्यवस्थापन केन्द्रकी विन्दा बर्ताैला, पत्रकार महासंघ मकवानपुर उपाध्यक्ष सरिता दाहाललगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर/ मकवानपुरको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै स्थानीय तहह!रुमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) मकवानपुर र नागरिक समाज मञ्च मकवानपुरले जिल्लाका ३ स्थानीय तहलाई २४ बुँदे माग ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण, अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित तथा सुशासन प्रवर्ध्दन लागि, लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणसहितको सामाजिक न्यायको तत्काल सम्बोधन आग्रह समेत गरेको छ ।
स्थानीय तहले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने, स्थानीय तहको शिक्षा नीति र नियमावली समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल क्लव गठनसँगै अनलाइन शिक्षाको लागि डिभाइसहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीपमुलक, आयमुलक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै ज्ञापनपत्रमा बुझाइएको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेर मीनाकुमारी लामा, राक्सीराङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल र मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमाँगाई लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरकी उपमेयर लामाले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सवै पक्षले समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारलाई पहलप्रति आभार प्रकट गरिन् ।
राक्सीराङ्गका अध्यक्ष मल्लले विपन्न र दुर्गम क्षेत्र भएकाले राम्रा शिक्षकको अभावसँगै संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगर्दा निक्कै समस्या रहेको बताए ।

मकवानपुरगढीका अध्यक्ष हुमाँगाईले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको भन्दै शिक्षक संघसंगठनहरुले अधिकारसँगै कर्तव्यतिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । एनसीई नेपालका बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडा, मकवानपुर संयोजक बुद्धवीर लामा, नागरिक समाज मञ्चका सदस्य साधुराम चौलागाई, डेक मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक मानबहादुर वाईबालगायतको टोलीले पालिका कार्यालयहरुमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने अभियान जारी रहेको एसीईले जनाएको छ ।
मकवानपुर । आगामी माघ महिनामा हेटाैडामा भेट्रान्स कप र हेटाैडा गाेल्डकप फुटबल प्रतियाेगिता हुने भएकाे छ । हेटौंडा भेट्रान्स क्लबले हेटौंडा भेट्रान्स कप फुटबल खेलको छैटौं संस्करण आगामी माघ ६ देखि आयाेजना गर्ने भएको छ भने विजय युथ क्लब हेटौंडाले माघ २२ गतेबाट फागुन १ गतेसम्मको पहिलो संस्करणको हेटौंडा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो ।
हेटौंडा भेट्रान्स कप फुटबल खेलको छैटौं प्रतियोगितामा १६ वटा टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिताका संयोजक तथा हेटौंडा भेट्रान्स क्लबका सदस्य कविन सांगामीले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा हेटौंडासहित वीरगञ्ज, चितवन, पोखरा, काठमाडौं, विराटनर, कोल्बी, जितपुरलगायतका स्थानबाट सहभागिता हुनेछ। प्रतियोगितामा फुटबलमा राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेकाहरु पनि सहभागी हुने सांगामीले बताए। प्रतियोगिता हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ को लोकतान्त्रिक खेल मैदान हुप्रचौरमा सञ्चालन हुनेछ।
प्रतियोगिताका प्रथम हुने समूहले एक लाख एक हजार १११ रुपैयाँ, दोस्रोले ५१ हजार १११ रुपैयाँ र उत्कृष्ट खेलाडीले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने क्लबका अध्यक्ष दीपक बज्राचार्यले जानकारी दिए। यस्तै, उत्कृष्ट मिडफिल्डर, फरवार्ड, डिफेन्डर, गोलकिपर र समूह कोचलाई समेत जनही पाँच हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार प्रदान गरिने छ। पाँचौं संस्करणको उपाधि वगरभाई खेल भेट्रान पोखराले जितेको थियो।
यसैगरी एफ.सि विजय युथ क्लवले हेटौंडामा ‘एफ.सि विजय युथ हेटौंडा गोल्डकप’ आयोजना गर्ने क्लबले जानकारी दिएको छ । विजय युथ क्लब हेटौंडाले माघ २२ गतेबाट फागुन १ गतेसम्मको पहिलो संस्करणको हेटौंडा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो ।

हेटौंडा १० स्थित वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको खेल मैदानमा हुने प्रतियोगितामा मोफासलका दश टोलीको सहभागिता रहने आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुदीप राजबाहकले बताए । प्रतियोगितामा आयोजक एफसी विजय युथ, वीरगञ्ज युनाइटेड, सर्लाही– ११, दुधौली स्पोर्टस् क्लब सिन्धुली, हर्दी युवा समाज चितवन,नवजनजागृती युवा क्बल सिमरा, वीरगञ्ज युथ एकेडेमी,सेन्ट्रल कलेज चितवन, एफसी रियाले काठमाडौं सहभागी हुने प्रतियोगिता संयोजक राजेश भेटवालले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा विजेताले नगद ३ लाख र उपविजेताले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् भने विधागतरुपमा उत्कृष्ट हुने गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड तथा प्रशिक्षकलाई जनही नगद पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।
प्रत्येक खेलमा म्यान अफ दी म्याच समेत प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताका लागि करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकले अनुमान गरेको छ । कोरोनाका डर भएपनि टिकट लिएर दर्शक राख्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।