‘राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता–२०७८’ मा भाेजपुरकी कविता राई प्रथम भएकी छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ६४ औं बार्षिकउत्सवकाे अवसरमा बुधबार आयाेजीत ‘राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता–२०७८’ मा राईकाे कविता देशकाे नक्शाले प्रथम स्थान प्राप्त गरेकाे छ ।
प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगितामा पुस्कृतहरुको नाम सार्वजनिक गरेका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट आयाेजना गरिएकाे प्रतियोगितामा देश तथा विदेशका वाचनका लागि छनाैट भएका कवीहरूले कविता वाचन गरेका थिए ।
कविता प्रतियोगितामा धादिङकी अमृता स्मृति डडेलाे पछी पनि वसन्त अाउँछ द्वितीय, ताप्लेजुङकी सविता बराल अामा म अाए अब , बर्दियाकी निरन्जनाकुमारी चन्द युगीन प्रतिध्वनी र नुवाकोटका प्रकाश सिलवाल बाेधिसत्वकाे खाेप तृतीय भएका छन्।


आयुर्विज्ञान क्षेत्रको प्रतिष्ठित जर्नल ‘द ल्यान्सेट’ मा प्रकाशित एउटा अध्ययन ‘द ग्लोबल बर्डेन अफ् डिजिज’ ले संसारभरको मरण तथ्यांक संकलन गरी मृत्युको संख्या र कारकबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्यो। उक्त नतिजाले सन् २०१५ मा संसारमा भएका कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत खानपिन तथा ‘लाइफ स्टाइल (जीवनशैली)’ सँग सम्बन्धित रहेको भन्यो। सन् १९९० को तथ्यांकले त्यसबेला संसारको कुल मृत्युको ५८ प्रतिशत मात्र खानपिन तथा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको थियो। यसरी अढाइ दशकमा खानपिन तथा जीवनशैलीका कारण मरणको सङ्ख्या निकै उकासिनुले सबैलाई चिन्तित पार्ने नै भयो। तथ्यांकको थप प्रशोधनले पछिल्लो समयमा देखिएको बदलिँदो खानपिन ढाँचा, यातायातको अत्यधिक प्रयोग र सञ्चारले ल्याएको जीवनशैली परिमार्जनले ‘फुड एन्ड लाइफस्टाइल’ सँग सम्बन्धित ‘डेथ’को संख्या अत्यधिक बढेको देखियो। तर यो आलेखमा रोग तथा मृत्युमा भोजनको प्रभावमात्र समेटिएको छ।
उपरोलिखित अध्ययनले रोगहरूको मुख्य कारण भोजनलाई मान्यो। अब खानाले कसरी स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ त?
चिल्लो तथा बोसोयुक्त खान्कीको अत्यधिक सेवनले मानिसको वजनमात्र बढ्ने होइन, बरु शरीरमा ‘कोलेस्टोल, ट्राइग्लिसराइड्स’ लगायतका ‘फ्याट्टी बायो मोलिकुल्स’ को मात्रासमेत उकासिन्छ। व्यक्ति मोटो हुँदा शरीरको सबै अंग÷प्रत्यंगमा रक्तसञ्चार व्यवस्थित गर्न मुटुले सामान्य अवस्था भन्दा अत्यधिक काम गर्नुपर्छ। मुटुले अत्यधिक काम गर्नुपरेपछि रक्तचाप जस्ता शारीरिक समस्या देखिन्छन्। बाढीको फोहोरले नहरको बहाबलाई बाधा पुर्याएझैं चिल्लो पदार्र्थ सेवनका कारण उकासिएका कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स जस्ता मोलिकुल्सहरूले रक्तसञ्चार मार्गलाई अवरोध गर्छन्। परिणामस्वरूप ‘आर्टरिज तथा भेन’ हरू साँघुरा हुन्छन्, रक्त सञ्चार प्रणालीमा बाधा आउँछ। यसरी मोटोपनका कारण रगत पुर्याउनुपर्ने भाग बढ्ने अनि रक्त सञ्चार मार्गहरू थप साँघुरो हुँदा रक्त सञ्चार प्रणाली दोहोरो मारमा पर्छ। परिणामस्वरूप ‘स्ट्रोक’, पक्षघात जस्ता समस्या देखिन्छ, मानिस मर्छ। गत डिसेम्बर महिनामा ‘जर्नल अफ द अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजी’ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार संसारमा अहिले पनि मुटु रोगका कारण सबैभन्दा बढी मानिस मर्छन् र सन् २०१९ मा मृत्यु भएका मानिसमध्ये एकतिहाइ मरणको कारक ‘हार्ट डिजिज’देखियो।
संसारमा अहिले पनि मुटु रोगका कारण सबैभन्दा बढी मानिस मर्छन् र सन् २०१९ मा मृत्यु भएका मानिसमध्ये एकतिहाइ मरणको कारक ‘हार्ट डिजिज’ देखियो।
आवधिक ‘ग्लोबल’ तथ्यांकका अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा मुटु रोगीको संख्या दुई गुणाले बढेको देखियो। ‘फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)’ ले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५० वर्षमा संसारका सबै महादेशका बासिन्दाले आफ्नो खानामा ‘फ्याट’ को मात्रा निरन्तर बढाउँदै लगेको पाइयो। अनि पछिल्लो ३ दशकमा विश्वभर ‘फ्याट’ को खपत झण्डै ५० प्रतिशतले बढेको पाइयो। संसारभरका नागरिकको खानामा ‘चिल्लो’ को मात्रा बढ्नु र मुटु रोगीको संख्या उकासिनु संयोग होइन, बरु ‘फ्याट्टी फुड’ र ‘हार्ट डिजिज’ बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई थप पुष्टि गर्यो।
भात हाम्रो मुख्य खाना हो। नेपालीको शारीरिक ऊर्जाको ठूलो हिस्सा बजारमा बिक्री हुने ‘सेलर मिल’ को चम्किलो चामलबाट पूर्ति हुन्छ। अब, भात खाँदा शारीरिक ‘बायोलोजी’ मा के असर पर्छ त? हामीले खाएको भात पाचन प्रक्रियापछि ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ अनि अविलम्ब रगतमा पुग्छ। अत्यधिक ‘ब्लड सुगर’ हानिकारक हुने भएकाले रगतमा रहेको कार्बोहाइड्रेट अविलम्ब कोस (सेल) मा पुग्नुपर्छ।
‘ब्लड’मा भएको ग्लुकोजलाई कोसमा पुर्याउने काम ‘इन्जाइम इन्सुलिन’ को हो। इन्सुलिन उत्पादन गर्ने दायित्व ‘पेन्क्रियाज’ को हो। चामल, पिठो, मैदालगायतका सरल प्रकृतिका कार्बोहाइड्रेट सेवन गर्दा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा एक्कासि बढ्ने भएकाले छोटो समयमै धेरै इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ। यसरी, एक्कासि धेरै इन्सुलिन बनाउनुपर्दा पेन्क्रियाजको अवस्था आराम गरेको मानिसलाई अपरझट कठिन काम लगाउनझैं हुन्छ। ठूलो परिणाममा भात खाने बानीका कारण अपरझट अनि उच्च मात्रामा इन्सुलिन बनाउनुपर्दा पेन्क्रियाज दिनानुदिन शिथिल बन्दै जान्छ। अनि, पेन्क्रियाज आवश्यक मात्रामा इन्जाइम बनाउन असफल हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई ‘डाएबेटिज (चिनी रोग)’ लाग्छ। चिनी रोगका कारण आउने समस्याका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या कहालीलाग्दो देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सन् २०१९ मा संसारमा झण्डै ४७ करोड चिनी रोगी रहेका र अर्को २५ वर्षमा उक्त संख्या ७० करोड पुग्ने देखियो। डाएबेटिज आफैंमा जटिल शारीरिक समस्या हुनका अतिरिक्त यसले ल्याउने विभिन्न किसिमका समस्याको स्मरण आवश्यक छ।
कार्बोहाइड्रेट, फ्याट तथा प्रोटिन हाम्रो खानाको मुख्य भाग हुन र शारीरिक वृद्धि विकासका लागि यी तीनै पोषण आवश्यक छन्। उल्लिखित परिदृश्यले शरीरका लागि अत्यावश्यक तर खानामा परिणाम नमिले रोगको कारक बन्ने कार्बोहाइड्रेट तथा फ्याटलाई कसरी स्वस्थरूपले सेवन गर्ने त भन्ने चुनौती रहन्छ नै। प्रोटिनको अधिक सेवन गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा नदेखिएकाले त्यसको चर्चा आवश्यक रहेन।
तुलनात्मकरूपले सस्तो हुने भएकाले नेपालमा सागपातलाई गरिबको खाना मान्ने अवधारणा बन्यो। महँगो प्रोटिनजन्य मासु ठालुको आहार हुन पुग्यो। दिनैपिच्छे मासु खाए स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने सोच पलायो। यथार्थ के हो त?
‘प्लान्ट बेस्ट’ (वनस्पतिजन्य) खान्कीले स्वास्थ्य र दीर्घायुमा के/कस्तो असर पार्छ भन्ने सम्बन्धमा भएको संसारकै ठूलो अध्ययन सन् २०१९ मा ‘जर्नल सर्कुलेसन’ मा प्रकाशित भयो। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक फ्र्यांक हुको अगुवाइमा भएको उक्त अनुसन्धानले वनस्पतिजन्य उत्पादनलाई आफ्नो खानाको मुख्य आधार बनाउने समूह र मूलतः मासु सेबन गर्ने पक्षको स्वास्थ्यलाई लामो समयसम्म नियाल्यो। मुख्यतः सागपात अनि यदाकदा मासु खाने समूहको ‘हार्ट हेल्थ’ अर्को समूहको तुलनामा सबल देखियो। स्वस्थ मुटु भएका कारण अर्को समूहका तुलनामा वनस्पतिलाई खानाको मुख्य अंश मान्ने समूह दीर्घायु हुनु अस्वाभाविक भएन।
संहिता पालन नगरी मनपरी भोजन गर्दा विभिन्न रोगले सताउने देखियो। रोग लागेपछि ओखती खानु बाध्यता बन्छ। तर स्वस्थ आहारले पछिल्लो दिनमा रोगलाई पछि धकेल्ने अनि औषधिलाई टाढा राख्न सक्ने देखियो।
भेजिटेरियन खान्की समष्टिगतरूपले मासुको तुलनामा स्वस्थबर्धक देखिए पनि प्रशोधित ‘प्लान्ट प्रोडक्ट’ लाई भने डा. हु शारीरिक हिसाबले राम्रो मान्दैनन्। त्यसैले ‘भेजिटेरियन’ नै भए पनि बिस्कुट, चाउचाउ, पिज्जा जस्ता खान्की नखान सल्लाह दिन्छन् उनी। त्यही अनाजबाट बनेको भए पनि पिठो तथा चम्किलो चामलको परिकार भन्दा च्याख्ला, ‘ब्राउन’ राइसबाट बनेको खान्की स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ। प्रचुर मात्रामा फाइबर (रेसा) हुने प्राकृतिक उत्पादनहरूले हाम्रो पाचन प्रणालीका राम्रा ब्याक्टेरियाको सन्तुलन कायम राख्ने धेरै अन्वेषणले देखायो। असल ‘गट ब्याक्टेरिया’ ले विभिन्न किसिमका रोगबाट बचाउने भएकाले प्राकृतिक उत्पादनलाई सके यथास्थितिमा नसकेको खण्डमा न्यूनतम मात्रामा प्रशोधन गरी खान सल्लाह दिन्छन् प्राध्यापक हु।
फलफूल, सागपात, गाजर, ब्रोकाउली, गेडागुडी जस्ता वनस्पतिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन नगरी खाने हो भने शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा विष्फोटन अवस्थामा नपुग्ने अनि ‘कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स’ जस्ता खराब बायोमोलिकुल्सहरू समेत नियन्त्रणमा आउने देखियो। मासुमा पाइने बोसो बायोलोजिकल प्रक्रियामार्फत अन्तत कोलेस्ट्रोलमा परिणत हुन्छ। तर प्राकृतिकरूपले नै वनस्पतिमा कोलेस्ट्रोल नपाइने भएकाले ‘ननभेज’ को दाँजोमा ‘भेजिटेरियन फुड’ स्वस्थकर हुनु अन्यथा भएन। मासु भन्दा फरक माछा तथा ‘ड्राइ फ्रुट्स’ मा पाइने तेलको प्रकृति फरक हुने भएकाले फिस तथा बदामहरू शरीरका लागि लाभप्रद् देखिए। यद्यपि, माछा तथा ‘ड्राइ फ्रुट्स’ को अधिक सेवनले समेत वजन भने बढाउने कुरा भने हेक्का राख्न आवश्यक देखियो।
आवधिक अध्ययनले खान्की र विभिन्न किसिमको क्यान्सरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरेको देखिन्छ। डा. रबान चेबस्कीको नेत्रृत्वमा लस् एन्जलस बायोमेडिकल रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस् एन्जलस मेडिकल सेन्टरका वैज्ञानिकहरू संलग्न अनुसन्धानले सन् २०१९ मा खानाको प्रकृति र स्तन (ब्रेस्ट) क्यान्सरका बीच सम्बन्ध स्थापित भएको देखायो। लामो समयसम्म चलेको अनि झण्डै ५० हजार महिला संलग्न उक्त अनुसन्धानमा आधा सहभागीले ‘लो फ्याट’ अनि अर्को समूहले सामान्य खान्की खाने गरेका थिए। जीवनको उत्तरार्धमा सहभागीको स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गर्दा ‘लो फ्याट डायट’ का सहभागीमा स्तन क्यान्सरको संक्रमण कम त देखियो नै त्यसका अतिरिक्त अन्य प्रकृतिका क्यान्सरका कारण समेत उनीहरूको मृत्यु न्यून हुने गरेको देखियो। उक्त अन्वेषणले बोसोजन्य खान्कीबाट बच्ने हो भने क्यान्सरको प्रकोपसमेत कम हुने भन्यो।
संहिता पालन नगरी मनपरी भोजन गर्दा विभिन्न रोगले सताउने देखियो। रोग लागेपछि ओखती खानु बाध्यता बन्छ। तर स्वस्थ आहारले पछिल्लो दिनमा रोगलाई पछि धकेल्ने अनि औषधिलाई टाढा राख्न सक्ने देखियो। प्रकाशित अन्वेषणहरूले ‘लो फ्याट’ तथा अप्रशोधित वनस्पतिजन्य भोजनको बानी बसाल्दा मुटु रोग तथा क्यान्सरको प्रकोपबाट समेत धेरै हदसम्म बचाउने भएकाले जीवनको उत्तरार्धमा ‘मेडिसिन’ खानुको बदला अहिले नै स्वस्थ आहारबिहारको बानी बसाल्नु सबैको हितमा देखियो। पछि रोग लागेर औषधि खाने कि अहिले नै स्वस्थ खान्कीको आदत बसाएर रोग भगाउने? समयमै सोचौँ। https://nagariknews.nagariknetwork.com/
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमा लगाम मात्रै लगाएन, प्रधानमन्त्री पद रिक्त अवस्थामा रहेकाले यो सरकार कामचलाउ हुने र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्न नपाउने आदेशसमेत गर्यो । यो सर्वोच्चले सरकारका निर्णयमाथि लगाम लगाएको छैटौं घटना हो ।
दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सरकारका पछिल्ला केही निर्णयसम्मलाई प्रश्न उठाउँदै अदालतले यसैगरी अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको छ । सरकारले भने अदालतको आदेशलाई पूर्णतः पालना गरेको देखिँदैन ।
असार ६ : निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माणमा रोक
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा रोक लगाइदियो । कसैको निहित स्वार्थमा पर्यावरणीय असर पर्ने काम गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले यती समूहको एउटा कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय गराएका थिए ।
असार ५ : ढुंगा, गिट्टी निर्यातमा रोक
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएको यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘घोषणा कार्यान्वयन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दियो । गत असार ५ गते संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनिएको छ ।
असार ४ : राजदूतको योग्यतामा प्रश्न
पूर्वमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक उपाधि अनिवार्य नहुने भनी सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । मन्त्री भएकाहरूलाई राजदूत बनाउन स्नातक उपाधि आवश्यक नपर्ने भन्ने निर्देशिकाबाट संविधानमा रहेको समानताको हकमाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो ।
सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसको दफा ३ मा राजदूत हुन स्नातक उपाधि अनिवार्य रहेकामा ‘मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु नपर्ने’ भनी निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । राजदूत हुनलाई अरू सबैका हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता थिएन । त्यो प्रावधान विभेदकारी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
जेठ २७ : नागरिकता अध्यादेशमा रोक
सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू रहेको भन्दै संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने भन्दै अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने सरकारको योजनामा लगाम लगाएको हो ।
जेठ २७ : कारबाही गरेको मिलेन
सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते नै नेकपा एमालेको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्को आदेश गरेको थियो । केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने कारबाही महाधिवेशन आयोजक समितिबाट हुन नसक्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण राख्दै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको हवाला दिएर स्पष्टीकरण नमागेको र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्दै चार जनाको पद अन्तरिम आदेशमार्फत थमौती गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सांसद पदबाट गरिएको निष्कासन र त्यसपछिका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नूृ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको काम महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।
जेठ ६ : मन्त्रीहरू पदमुक्त
संघीय संसद्को सदस्य नभई दुई पटकसम्म पदमा पुगेका सात मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यो एक प्रकारको बर्खास्ती नै थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उनीहरूलाई दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्त गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।’
संविधानको धारा ७६ (९) मा मन्त्री हुन संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर धारा ७८ मा संघीय सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्ति छ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ७८ (३) मा एक पटक मन्त्री भएर छ महिनाभित्र सांसद हुन नसकेको व्यक्तिलाई फेरि दोहोर्याएर मन्त्री बनाउन नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय सांसद नरहेका रामबहादुर थापालगायतलाई दोस्रो पटक नियुक्त गरेका थिए । समाचार इकान्तिपुरबाट साभार
विपक्षी गठवन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले सरकारको स्वेच्छाचारिताका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ अग्रसर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल समूहको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको र राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भनेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन्, जसका कारण प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ, राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’ विपक्षी पाँच दलद्वारा मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उनीहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमानदार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता भएकोसमेत संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् ।
संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनीहरूले भनेका छन् ।
‘तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याइएको छ, संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई÷दुईपटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवं बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभावजस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ वक्तव्यमा अघि भनिएको छ ।
यसैगरी, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय देखाएको भूमिकाप्रतिसमेत पाँच दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानुन र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सो कार्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउने भन्दै पाँच दलले त्यस्ता गलत गतिविधि अविलम्ब बन्द गर्न पनि भनेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ती कार्यमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्ध पनि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले देश र जनताको सर्वोपरि हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि आआफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेसाका जनमुदायमा हार्दिक आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधव नेपाल र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । महेश्वर गाैतमले राजधानी दैनिककाे लागि लेखेकाे समाचार साभार
मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएकाे छ । संस्थाले असार १७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको हाे।
लघुवित्तले जारी पूँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुँदा ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। जुन जारी पूँजीकाे ३२.११ प्रतिशत हाे ।
लघुवित्तले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेकोमा यसमध्ये ६ हजार ५८ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र १९ हजार ४५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। जुन संस्थाकाे जारी पूँजीको ०.५ प्रतिशत र कुल निष्काशनको ५ प्रतिशत कित्ता हाे । यस्तै सर्वसाधारणले बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४ सय ९२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएकाे छ।
इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार २१ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३१ गते हुनेछ।
लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरोशेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बि माइनस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यस्तो रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरु समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।