मकवानपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासकाे मतकाे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने बताए । यस्तै केपी ओली सरकारले गरेका राम्रा कामलाई साथमा लिएर जाने समेत उनले बताए ।
देउवाको मन्तव्यको पूर्णपाठ
माननीय सभामुख महोदय,
प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भएको छ । आज सभाको आठौं अधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको छ । म सबै भन्दा पहिले सबै माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु । नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलीदानले देशमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । ईतिहासको लामो कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि भएका राजनीतिक संघर्षमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरुलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । लोकतन्त्रको स्थापना र संरक्षणका लागि योगदान गर्नु हुने सबै नेपाली नागरिककाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
पटक–पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण विगत केही समय देशमा राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितताको स्थिति रह्यो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनु भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय के.पी. शर्मा ओलीजीले धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो ।
केही समयको राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास पश्चात म नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छु । र मेरो नेतृत्वमा मन्त्री परिषद् गठन भएको छ । मलाई प्रधानमंन्त्रीमा नियुक्त हुन सहयोग र समर्थन गर्नु हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, माननीय सदस्यहरु लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो सरकारलाई भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग र समर्थन रहने विश्वास पनि लिएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अहिले मुलुक निकै जटिल अवस्थामा छ । विश्वव्यापी रुपले फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपले हामी निकै प्रभावित भएका छौ । दैनिक रुपले संक्रमण बढी रहेको छ । मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ । म कोभिड—१९ का कारण मृत्यु भएका सबैको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछु । शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु । कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली नागरिकलाई कोभिड—१९ को प्रकोपबाट जोगाउने यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । सरकारले कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नेछ भन्ने म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
माननीय सभामुख महोदय
हामी याँहा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरुको प्रयत्नबाट नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यसको संरक्षण र सुदृढीकरण पनि हामी सबैको प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । बहुदलिय व्यवस्थामा फरक–फरक राजनीतिक बिचार हुने तीनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने, स्वस्थ आलोचना प्रत्यालोचना हुने विषयहरु स्वाभाविक र राम्रा हुन । ती आवश्यक पनि छन ।
तथापी हाम्रा केही साझा चुनौती, उद्देश्य र गन्तव्य छन । जस्का लागि हामीले सहकार्य र सहयात्रा गर्नु पर्छ । कोभिड—१९ हाम्रो तत्कालको चुनौती हो । गरीबी, वेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता तमाम साझा समस्या छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान हाम्रा साझा विषय हुन् । नेपालको संविधानको संरक्षण र यसको असल कार्यान्वयन हाम्रो साझा गन्तव्य हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको साझा उद्देश्य हो । यसका लागि हाम्रा बीचमा सहकार्य र सहयात्राको आवश्यकता छ ।
सभामुख महोदय,
हामी सबैसंग आ–आफ्ना अनुभवहरु छन । माननीय के.पी. शर्मा ओलीले विगत साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँले गर्नुभएका असल कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँको अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी हुनेछ । विगतमा भएका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै कमी कमजोरी सुधार गर्दै लानु पर्नेछ । महत्वपूर्ण नयाँ कामहरु पनि गर्नुछ । देशमा सुशासन कायम गर्नुछ । यसका लागि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरु बीच निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र सामुहिक प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने मेरो मान्यता छ र यसका लागि म सदैव प्रयत्नशील रहने छु । हामी राजनीतिक दलहरु एक अर्काका शत्रु होइनौं बरु हाम्रा साझा उदेश्य प्राप्तिका लागि सहयात्री हौ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नु पर्दछ ।
सभामुख महोदय,
संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि देशमा लामो त्याग तपस्या र बलिदानपूर्ण संघर्ष भएको हो । संसदलाई अधिकार सम्पन्न, जीवन्त र क्रियाशील बनाउनु पर्दछ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ भने संसदले सरकारका सबै गतिविधिप्रति ध्यान दिई अनुगमन गर्नुपर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । निरन्तरको राजनीतिक अन्यौल, अनिश्चितता र अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर गर्दछ । तसर्थ अब हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिँड्न जरुरी छ ।
सभामुख महोदय,
म नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छु । सबै माननीय सदस्यहरुले मलाई विश्वासको मत दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।
धन्यवाद !
अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्नेकुरा प्रष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । संबिधानमा रहेको यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आबश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण ऐन २०७६ को दफा २५ अनुसार विभिन्न प्रवधानहरु विद्यमान छन् ।
बालबालिकाको आमा बाबु अभिभावक वा संरक्षक सूचक भएर जन्मदर्ता गराउने कुरा ऐनले प्रष्ट पारेको छ । ऐनको दफा २५ ले दर्ता भएको उमेर नाम र जात निःशुल्क सच्याउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको पहिलो संसोधनले थप गरेको यस कुराले विधायिका बालबालिकाको सवालमा सकारात्मक छ भनि भन्न सकिन्छ ।
कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेले नै हो र मान्छेबाट असल नियतबस् कामगर्ने क्रममा पनि मानवीय कमजोरीका कारण भुलचुक वा त्रुटि हुन सक्दछ । यस्ता त्रुटिले अबोध बालबालिकाको जीवनमा दूरगामि दुष्प्रभाव पार्न गयो भने यो कदापि स्वीकार्यहुन सक्दैन ।
बालबालिकाका अनेकौं अधिकार अर्काको त्रुटिले कुण्ठित हुन नपुगोस् भनेरनै ऐनले निःशुल्क सच्याउने व्यबस्था तय गरेको छ । तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने जन्मदर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि १ बर्षभित्र नै सच्याउने काम भैसक्नुपर्ने छ । के यो १ बर्षको हदम्याद उपयुक्त छ ?
त्रुटि सच्याउने अपर्याप्त समयः
कुनै विश्वसनीय निकायबाट जारी भएका कागजात तुरुन्तै जाँचबुझ गर्ने खालको के हाम्रो आदत र प्रबृत्ति छ ? अवश्य छैन, काम परेपछि प्रमाणको रुपमा कागजात पेश गर्दा विगतमा भएको त्रुटि भेटिने गरेको छ। जबकी त्यतिबेला समय गुज्रिसकेको कारण समस्या हुने गर्दछ । अब त्यो अवस्थामा कसरी ऐनको मक्सद पुरा हुन्छ ? के सबै नेपाली आमाबाबु अभिभावक र संरक्षक शिक्षित र सचेत छन् कि सपरिवारका कागजातका तथ्यहरु रुजुगर्न सक्ने ?
आफ्नो अधिकारको निम्ति आफै लागि पर्नुपर्ने कुरा वयस्कहरुका निम्ति हो । जो जति जागरुक हुन्छ त्यति उसले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न सक्छ भन्ने धारणा पनि छ तर बालबालिकाका अधिकार त अन्य पक्षहरुले ख्याल गरिदिए वा विवेक प्रयोग गरिदिए उपभोग सम्भव हुने कुरा हो ।
त्यसैले बालबालिकाका हरेक सवाल संबेदनशील हुन्छन् । अन्य सरोकारवालाहरुले ध्यान नदिएकै कारणले ख्याल नगरिए कै कारणले कुनै बालक वा बालिकाले भोग्नु परेको हैरानी र अवसर बिमुखताको स्थितिको जवाफदेही को हुने ? ऐनको दफा २५ मै सच्याउनका निम्ति पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा दरखास्त सम्बन्धित ब्यक्तिले दिनुपर्ने भनिएको छ ।
को हो त त्यो सम्बन्धित ब्यक्ति भनेको यसको कुनै परिभाषा त गरिएको छैन । कानुनका विभिन्न ब्याख्याका सिद्धान्तको सहायताले एउटा टुंगो त लगाइएला तर के यसरी गरिने निर्क्याैल आफैंमा बालबालिकाको आत्म सम्मान र बाल सर्वोपरिताको प्रतिकुल नहोला र ?
आफ्ना परिवारमा सर्वपक्ष अनुकुल वातावरणमा हुर्कन सबै बालबालिकाले पाउनु पर्दछ जुन उस्को नैसर्गिक अधिकार पनि हो । परिवारजनको कर्तब्य पनि हो तर यहाँ सबै बालबालिकाका परिवार छैनन् । अभिभावक र अन्य आफन्तजन समेत नभएका कतिपय बालबालिका बालगृहको आश्रयमा छन् ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो ।
मापदण्ड पुरा नगरेका कतिपय नाम मात्रका बालगृहमा बालबालिका अझ जोखिम र असुरक्षित अबस्थामा हुनसक्छन् । त्यसमाथि विगतमा कोहि सूचक बनेर ४ बर्ष अगाडि गरिदिएको त्रुटिपुर्ण जन्मदर्तामा बालकको खुद उमेर भन्दा ६ बर्ष जेठो हुन्छ अनि उसले अनाथ भएकै कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पाउनुपर्ने मासिक दुइ हजार रुपैंया र अन्य संस्थाका सहयोगसम्म पाउन सक्दैन ।
अनि उ सबैको विचरो र कठैबर बनेर मागि खानु पर्ने ? उमेर सच्याउने प्रकृयामा १ बर्षे हदम्याद अगाडि आउने अवस्थाबाट गुज्रिएको त्यो बालकलाई नेपालका जनप्रतिनिधिहरु राज्यका संयन्त्रहरु र कुनै भिरमा फुलेको सुगन्धित फुलमा के नै अन्तर छ र ?
यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । वास्तविक घटना हो, चितवन जिल्लाको राप्ति नगरपालिका वडा न ७ को एक बालककाे । हेपाटाइटिसको कारण आमाबुबा गुमाएका उनीहरु मध्ये एक बेपत्ता छन् । एकलाई हाल कागजी प्रक्रिया मिलाउने झण्झट छ । EPACT लब्जम्बर्गको सहयोगमा सेलर्ड र शक्ति समुहको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको शुरक्षाको लागि साथ साथ परियोजनामा उद्वार गरिएका बालकको कारुणिक यथार्थ पीडादायी छ ।
बालबालिकाको निम्ति राज्यबाट धेरै कामहरु भएका छन् । संविधानमा मौलिक हकको रुपमै सम्बोधन गरिएको छ । संघीय र विभिन्न प्रदेश स्तरमा बालबालिका सम्बन्धि नयाँ ऐन आएको छ र नियमावलि पनि आउने तयारीमा रहेको छ । बालअधिकार का सवालमा केन्द्रित विभिन्न नीति र कार्यविधिहरु पनि नबनेका होइनन् र पनि यो खासै चासोमा नपरेको तर कतिपय बालबालिकाले आफ्ना उमेर नाम जात जस्तो आफ्नो पहिचानको अधिकार र अवसरबाट बिमुखहुन परेको बिषयबस्तुमा सरोकारवालाहरु संवेदनशील भएर सुधारात्मक काम नगर्ने हो भने अन्याय परिनै रहने छ ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो । न्यायको क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ । ‘दश जना दोशी उम्किउन् तर एक जना निर्दोश नफसोस्’ ।
यसको मतलव दोशीहरुले उन्मुक्ति पाए पनि पाउन त भन्ने पटक्कै होइन बरु निर्दोशलाई अन्याय नपरोस भन्नेमा जोड दिनका लागि प्रयोग गरिएको वाक्यांस हो यो । कसैले कानुनको दुरुपयोग गर्ने अनुमानमा अरु कसैलाई मर्का पर्ने ब्यवस्था यथावत गरिनु हुदैन । निम्न दुई तरिकाबाट काम गर्न कोशिस गरिए समस्या समाधान उन्मुख हुन सक्ला ।
१) सिष्टममा सुधार गरेर संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाएर कानुनको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न सकिन्छ ।
२) समस्या समधानको अर्को पक्ष भनेको बिशेष हेरचाहको अबस्थाका बालबालिकाको सवालमा, अनाथ बालबालिकाको र अन्य जटिल परिवेशमा रहेका बालबालिकाका निम्ति उनीहरुका पहिचानका त्रुटि सच्याउने हदम्याद उनीहरु बालिग नभएसम्म पाउनुपर्छ ।
संसारमा निर्बिकल्प कुरा थोरै मात्र छन् । कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
- चन्द्रकला अधिकारी
मनमा अनेकौँ सोचाइ लिएर ऊ बारीमा काम गरिरहेको थियो । भर्खरै घर पुगेको ऊ जागिरका लागि बाहिर नै बस्ने तमाम राष्ट्रसेवकहरूको प्रतिनिधि पात्र नै थियो । बेलामौका नयाँ नयाँ बिरुवा, फलफूल, जडिबुटीहरू साथमा लिएर यस पटक पनि घर पुगेको थियो ।
सबैले बाटामा सोध्थे – ” के ल्याइस् ? कताबाट ल्याइस् ? हामीलाई पनि छोड्दै जा ।” उसले जवाफ सही फर्काउँथ्यो । जब उसले बारीमा सबै बिरुवा रोपिसक्यो । अन्तिम कोदाली खन्दा नीलो गाम्चा निस्कियो । पत्रैपत्र धागो निस्किएको थियो ।उसले राम्ररी हेर्यो। मानसपटलमा हजुरआमाको झल्को आयो । ओल्टाइपल्टाइ धेरै पटक हेर्यो । सम्झ्यो विगत – ” हजुरआमाले गरेको माया, त्याग र मेहनत । सबैलाई माया गर्न सिकाउने शैली । कहाँ छिन् मेरी हजुरआमा ? उसलाई साथमै भएजस्तो भान भयो । झसङ्ग भयो ।
ओहो! म त स्मृतिमा हराएँछु ।” आँखाभरि आँशुको पोखरी भयो । घरमा आउँदा गाम्चा ल्यायो । राम्ररी धोयो । राख्नलाई ल्याएको त्यो हजुरआमाको चिनो, सुकायो घाममा । उसले धेरै कुरा सोच्यो – ” मलाई यो कपडा नै यति प्यारो छ । मेरी हजुरआमा साथमा हुँदा झन् कति खुशी हुँदो हुँ ।” पल्लाघरका काकाले त आमा पनि बृद्धाश्रम पुर्याएको कहानी सुनेको थियो उसले ।
काकाले हजुरआमालाई भनेछन् – “घुम्न जाउँ आमा । म धेरै ठाउँमा घुमाउँछु । ” आमाले सोचिछन् – ” मेरो छोराको मन कताबाट पलाएछ ।” खुशीसाथ आमाछोरा लागेछन् । बजार नजानेकी आमा छोराले लगेको ठाउँमा गइछिन् । विचरा ! बुढी मान्छे , पढेलेखेको भए पो ठाँउको नामले नै यहाँ छु भनेर जानुन् ।
छोराले भनेछ – ” आमा बस्दै गर्नु म फलफूल र पूजाको सामग्री लिएर आउँछु ।” काका बेपत्ता भएछन् । बुढीआमा रोइकराई गरिछन् धेरैदिन । भोक भोकै हिडिछिन् । अचानक एकदिन धन्न उनको उद्धार गरी समाजसेवीले भेटेर वृद्धाश्रम पुर्याएछन् । उसले पल्टायो विगत् र हजुरआमाको ममताको पोको । कोहीलाई साथ यति प्यारो हुन्छ । कोहीलाई भने घाँडो ।
फालेलुङ – ८, पाँचथर
- प्रेमलकुमार खनाल
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवादको विकास भए देखिन दक्षिणपन्थी अवसरवाद अर्थात् संशोधनवादविरुद्ध स्वयं माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा भीषण संघर्ष भयो । यसकै परिणामस्वरूप विश्वभर माक्र्सवाद फैलिन सक्यो र सोभीयत संघ, चीन, क्युबा हँुदै विभिन्न देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए ।
माक्र्सवादमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद अर्थात् संशोधनवाद एउटा धारा हो, जसले माक्र्सवादको साइनबोर्ड राखेर भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आधारलाई फेर्न प्रयत्न गर्छ । यसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, वर्ग संघर्ष र समाजवादी क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्छ र यसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण विकास, सहअस्तित्व र क्रमिक सुधारको वकालत गर्छ ।
माक्र्स र एंगेल्सले माक्र्सवादका प्रस्थापना प्रतिपादन गरे । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, पुँजीजस्ता कृतिहरूको सार्वजनिक भएलगत्तै देखि नै संशोधनवादीहरूले हमला सुरुवात गरे । १९औंै शताब्दीको अन्तिम देखिन संशोधनवादको जन्म भयो । जर्मन सामाजिक–जनवादी एडुआर्ड बनर्सटीनले पहिलोपटक माक्र्सवाद अपर्याप्त भएको, समय सुहाउँदो नभएकाले यसमा संशोधन र नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि उनका अनुयायीहरू बन्सटिन र काट्रस्की, अस्ट्रियामा एडलर, बाउएर, फ्रान्समा दक्षिणपन्थी समाजवादीहरू संशोधनवादको पक्षमा उभिए । यसरी विकास भएको संशोधनवाद विभिन्न देशहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेलाबेलामा देखा पर्दै आएको छ । र कतिपय देशका कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नै कब्जा गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पनि बनाएको छ ।
माक्र्स र एंगेल्सले तयार गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट लिगमार्फत जारी भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी भएपछि लिगभित्र संशोधनवादीहरूले हमला गर्न थाले । त्यसपछि माक्र्स र एंगेल्सले लिगको पुनर्गठनसँगै नयाँ कार्यनीतिलाई अगाडि सारे । तर, भिल्लिख र साप्पोरलगायतका संशोधनवादीहरूले माक्र्स र एंगेल्सको कार्यनीतिलाई अस्वीकार गरे । र, तत्काल उनीहरूले शसस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरी समानान्तर गतिविधि गर्न थाले । उनीहरूले लिगको बहुमतको निर्णय मानेनन् । त्यसपछि प्रसियामा घटेको घटनापछि अन्ततः माक्र्सकै प्रस्तावअनुसार सन १८५२ मा लिग विघटन भयो ।
दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोबाट पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने गतिविधिले नै एमाले एकताबद्ध हुन सकेको छैन
रुसमा अक्टोबर क्रान्तिको सफलताले विश्वका पाँचवटै महाधिवेशनमा माक्र्सवादी विचार फैलन थाल्यो र धमाधम कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए
माक्र्सवादको विचारलाई फैलाउन र संसार भरका मजदुर वर्गलाई संगठित र एकताबद्व गर्न सन् १८६४ मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय गठन भयो । माक्र्सका अनुसार प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको स्थापना श्रमिक वर्गको वास्तविक संगठनद्वारा समाजवादी वा अर्ध समाजवादी पन्थहरूलाई बदल्नका लागि गरिएको संघर्ष थियोे । प्रथम अन्तर्राष्ट्रियले विश्वका मजदुरलाई अजेय शक्ति प्रदान ग¥यो । तर, पुँजीपतिहरू, संशोधनवादी अन्तर्राष्ट्रियको गठन भएपछि यसविरुद्ध खनिन थाले । युरोपका सरकारहरूले त यसका गतिविधि विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कानुनसमेत बनाए । पोपले त यसलाई भगवान् र मानवशास्त्रका रूपमा अपराधी घोषणा गरे । प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको सन् १८७२ मा भएको पाँचौं महासभामा माक्र्सवादी र वाकुनिनवादीहरूबीच भीषण संघर्ष भयो । सभामा माक्र्सद्वारा प्रस्तुत समाजवादी क्रान्ति र यसका लागि राजनीतिक संघर्ष र सर्वहारावर्गको पार्टीको स्थापना अनिवार्य भएको प्रतिवेदनलाई बहुमतले पारित ग¥योे र महासभाले बाकुनिनलाई अन्तर्राष्ट्रियबाट निष्कासन ग¥यो । तर बाकुनिनवादीहरूले महासभाको कार्यदिशालाई अस्वीकार गरेर छुट्टै समानान्तर गतिविधि गरे । यसरी समानान्तर गतिविधि बढ्न थालेपछि सन् १८७६ मा फिलाडेल्फियामा भएको सम्मेलनबाट प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको विघटन गर्ने निर्णय भयो ।
माक्र्सको निधनपछि एंगल्सको अगुवाइमा सन् १८८९ मा समाजवादी पार्टीहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना भयो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको स्थापनापछि मजदुर आन्दोलनले अग्रगति लिनुको साथै माक्र्सवादी विचारको प्रचार हुनुका साथै मजदुर तथा समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार हुन थाल्यो । तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा अराजकतावादीहरूले सुरुवातदेखि नै हमला सुरुवात गरे । सन् १८९५ मा एंगेल्सको मृत्युु भयो । साम्राज्यवादी आतंक सुरु भयो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा अवसरवादी प्रवृत्तिको बोलबाला हुन थाल्यो । रुसमा बोल्सेभिकको पार्टी जसको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए र त्यसले अवसरवादीको विरोध ग¥यो । १ अगस्ट १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भयो । तर, अन्तर्राष्ट्रियभित्रका अवसरवादी र मेन्सेवीकले खुलमखुल वुर्जुवा सरकारको साम्राज्यवादी नीति अर्थात् विश्वयुद्वको पक्ष लिन थाले । र अन्ततः लेनिनको पालामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पनि भंग हुन पुग्यो ।
विश्वयुद्धका दौरानमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई धार देखा प¥यो । पहिलो (अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर तथा समाजवादी आन्दोलन, दोस्रा सामाजिक अन्धराष्ट्रवादी बाटो लिएर मजदुर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई सहयोग पु-याउने मध्यममार्गी बाटो देखाप¥यो । तर, लेनिनले मध्यममार्गको सिद्धान्त सामाजिक अन्धराष्ट्रवादको सिद्धान्तभन्दा झन् खतरनाक र हानिकारक हुने बताए । रुसी क्रान्तिका क्रममा लेनिनले दक्षिण पन्थी अवसरवादको विचारका वाहक नरोदवाद र मेन्सेविकहरूका विरुद्ध भीषण ढंगले वैचारिक संघर्ष गरेकै परिणामस्वरूप रुसमा फरवरी क्रान्ति हुँदै अक्टोबर क्रान्ति सफल भएर समाजवाद स्थापना भएको थियोे ।
रुसमा अक्टोबर क्रान्तिको सफलताले विश्वका पाँचवटै महाधिवेशनमा माक्र्सवादी विचार फैलन थाल्यो र धमाधम कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भए । तर, यसरी खुलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वैचारिक तथा संगठनात्मक दृष्टिबाट कमजोर थिए र तिनका बीचमा समन्वयको अभाव थियोे । यस स्थितिमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापनाको टड्कारो आवश्यकता रहेको थियो । यहीँ पृष्ठभूमिमा २ मार्च १९१९ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सम्मेलन भयो । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियले संशोधनवाद र अवसरवादबाट सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई शुद्ध गर्ने दिशाबोध ग-योे ।
सन् १९२४ मा लेनिनको निधन पछि स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत संघको समाजवादी अभियान अगाडि बढ्यो । सँगसँगै फासिस्टवादविरुद्ध लडनुपर्ने भयो । फासिस्टवाद विरोधी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएर स्टालिनले पश्चिमा सरकारसँग प्रस्ताव अगाडि सारे तर पश्चिमा सरकारहरू जो साम्राज्यवादको पिछलग्गु थिए र उनीहरूले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको विघटनको माग लाई अगाडि सारे । फासीवादका विरुद्धको युद्धमा सोभियत संघलाई बचाउन र समाजवादलाई बचाउने नै मुख्य कुरा हो भन्ने स्टालिनले ठहर गरे । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सातांै महाधिवेशनले फासीवादविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने फैसला ग-योे र यहीँ क्रममा सन् १९४३ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पनि विघटन भयो । र फासीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वमा फासीवादका विरुद्धको युद्धमा सफलता प्राप्त भएको थियोे ।
स्टालिनको निधनपछि सोभियत संघको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ख्रुश्चेभ नेतृत्वमा आए । ख्रुश्चेभ सत्तामा आएपछि संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो लिए । ख्रुश्चेभले स्टालिनका योगदानलाई नामेट पारेर वर्ग समन्वयवादी धारबाट कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारे । यसै सन्दर्भमा सन् १९६० मा विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्मेलन भयो । त्यस सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्ग संघर्ष, र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको लाइन र वर्ग समन्वयवादी गरी दुई लाइन देखाप¥र्यो । ख्रुश्चेभले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फैलाएको संशोधनवादी एवं दक्षिणपन्थी धाराले ३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै सोभियत संघ रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भयो र समाजवादी व्यवस्थाको ठाउँमा पुँजीवादको पुनरुत्थान भयो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । तर, नेकपाभित्र केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तविपरीत गरेका गतिविधि र कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, विखण्डनकारी, व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी सोच, गतिविधि र प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भए
नेपालमा २००६ सालमा पुष्पलालको अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि माक्र्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा पार्टी सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तयार भयो । तर, पहिलो महाधिवेशनदेखि नै पार्टी स्थापनाका प्रस्थापनामा संशोधनवादी धारा देखा परेको थियोे । दोस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालले अगाडि सारेको गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित भयो तर महासचिवमा भने राजापरस्त रुझान राख्ने केशरजंग निर्वाचित भए । रायमाझीले संवैधानिक राजतन्त्र र निर्देशित प्रजातन्त्रको लाइन लिए । रायमाझीले राजा महेन्द्रले २०१७ मा गरेको ‘कु’ लाई समर्थन गरेपछि २०१९ मा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टीबाट निष्कासन ग¥यो । यसरी २०२० को दशक देखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध वैचारिक संघर्षबाट विभाजित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन ३० को दशकदेखि नै फेरि को–अर्डिनेसन केन्द्र, केन्द्रीय न्युक्लियस हँुदै विभिन्न धाराबाट गठन पुनर्गठन र एकीकरण हँुदै अगाडि बढ्यो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । तर, नेकपाभित्र केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तविपरीत गरेका गतिविधि र कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, विखण्डनकारी, व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी सोच, गतिविधि र प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भए । यी गतिविधिले पार्टीको एकतालाई छिन्नभिन्न बनायो । फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि त नेकपामात्रै विघटन भएन नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गराउने गरी फागुन २८ गते २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरू एकतर्फी रूपमा थप्ने निर्णय गरी पार्टीमा बहुमत कायम गरेर कब्जा गर्ने काम भएको छ । र यसरी एकतर्फी रूपमा गरिएका निर्णयविरुद्ध अहिले एमालेमा भीषण अन्तरसंघर्ष चलेको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोबाट सरकारमा टाँसिरहने र पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने जुन गतिविधि अध्यक्ष केपी ओलीबाट भएका छन्, यसबाट नेकपा एमालेलाई एकताबद्व हुन नदिने काम भइरहेको छ ।
विगतमा सरकार टिकाउन पटकपटक गरेको संसद् विघटन, अध्यादेशका भरमा सरकार सञ्चालन, सरकार टिकाउन देशको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर आँच पुग्नेगरी अध्यादेशबाट नागरिकता कानुन जारी गरेको घटना, एक मधेस एक प्रदेशको माग अघि सारेर नेपाललाई विखण्डन गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने र नाकाबन्दी गराउन उक्साउने मधेसवादी नेतासँग पार्टीको जानकारी र निर्णयबिना संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन र मधेसवादी दललाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने कार्य, सर्वसत्तावाद लाद्न पार्टीको सहमतिबिना राजनीतिक, कूटनीतिक एवं संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्ति, एनसेल प्रकरण हँुदै यति होल्डिङ, ओम्नी र वाइडवडी प्रकरणले भ्रष्टाचार र दलाल पुँजीवादले प्रश्रय पाउने काम गरेको छ । पार्टीको जानकारीबिना प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अपारदर्शी ढंगले भएको भेटघाट, सीमा अतिक्रमणको अन्त्य गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक एवं राजनीतिक स्तरमा वार्र्ता गर्न गरेको उदासीनता, धर्म निरपेक्ष देश नेपालमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा भएका धार्मिक गतिविधिले द्वन्द्व र अराजकता सिर्जना गर्न थालेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा जानु भनेको क्रान्तिकारी सुधार परिवर्तन गरेर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने हो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका यस किसिमका गतिविधि नेकपा एमालेको कार्यदिशाविपरीतका गतिविधि हुन् । यी गतिविधिले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आर्थिक विकास गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत गरेको छैन । बरु दलाल पुँजीवाद झन्झन् मौलाएको छ र यसले समाजवादी क्रान्तिको गतिलाई पछाडि धकेलिदिएको छ । सँगसँगै २०६२/६३ को क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको विषयमा मद्दत गर्नुको सट्टामा झन् चुनौती खडा गर्ने काम गरेको छ ।
अन्त्यमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संशोधनवादविरुद्ध भएको अन्तरसंघर्ष र गठन, पुनर्गठनको अभियानले नै माक्र्सवादी विचार विश्वव्यापी रूपमा फैलाउन सम्भव भएको हो । विश्वका हरेक भागमा माक्र्सवादको फैलावटसँगै श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी कम्युनिस्ट पार्र्टीहरूले समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गरिरहेका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले पार्टी र सरकारमा समेत पकड कायम गरेर सर्वसत्तावादी सोचका साथ गतिविधि गर्दै आएको छ । नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा यसलाई कमजोर बनाउन एमालेभित्र एकता हुन नदिन स्वयं पार्टी नेतृत्वले पार्टीका सहयोद्वालाई नै सार्वजनिक रूपले गालीगलौज गरेर स्थितिलाई झन् चर्काउने काम भएका छन् । यति मात्रै होइन आफ्ना समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई परिचालित गरेर यस्तो कोरोना महामारीको बेला जुलुस ¥यालीहरू गरेर अदालतको फैसलाविरुद्ध तथा पार्टी नेताविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ । र, यस्ता गतिविधि गर्दै नेतृत्वले विगतमा आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ । यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अराजकतावादको विशेषता नै हो । तसर्थ, यस्तो स्थितिमा एमालेभित्रका क्रान्तिकारीले दक्षिणपन्थी अवसरवाद, व्यक्तिवाद, सर्वसत्तावादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिविरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष गर्दै समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्न सक्षम हुनेगरी पार्टीको निर्माण र पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्दै दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोे छ । राजधानीबाट साभार गरिएकाे
मकवानपुर । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरकाे सदस्यता वितरण विवाद सहमतिमा टुंगिएकाे छ । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरमा सभापती इन्द्रबहादुर बाँनीयाले एकलौटी रूपमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेकाे भन्दै आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका नेता माईकल रामचन्द्र अर्याल, नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री प्रभात दाहाल सहितका नेताहरुले आफुहरुको मागलाई संवोधन गर्ने सहमति गरेको भन्दै धर्ना स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
मकवानपुरमा सभापती बाँनीयाले एकलौटी, कांग्रेसको विधान विपरित नयाँ क्रियाशिल सदस्यता बितरण गरेको र तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम ( लोकतान्त्रिक) का सदस्यहरुको समायोजन गरेको नाउँमा अबैधानिक तबरले २१ जनाको नाम थप गरेको भन्दै बिबाद बढेपछि अर्याल, दाहाल लगायतका मकवानपुरका काग्रेस नेताहरू केन्द्रीय कार्यलय काठमाडाैंमा धर्नामा बसेका थिए ।
हेटौँडाको केही वडाहरुको समस्या समधान भएको र फोरम लोकतान्त्रिकका सदस्यता समायाेजन गरेकाे नाममा दिईएको भनिएको सदस्यता नदिने सहमति भएपछि धर्ना स्थगित गरेकाे बताइएकाे छ । मकवानपुरको नेतृत्वले कपोकल्पित ढंगबाट हेटौँडा वडा नंबर २, ९ सहितका सदस्यलाई क्रियाशिल सदस्य बनाएको, लोकतान्त्रिकको नाउँबाट २१ जनालाई चुनावी प्रयोजनको लागि क्रियाशिल सदस्य दिईएको भन्दै क्रियाशिल सदस्य कटौती, लोकतान्त्रिकको समायोजन कटौति लगाएतको माग राखी कांग्रेस मकवानपुरका नेताहरु धर्नामा बसेका थिए ।
कांग्रेस महाधिवेशन नजिकदै गर्दा बाँनीयाले आफ्नो सचिवालयका मिलन पुडासैनी सहित सुनिल अधिकारी, मिठाराम दाहाल, युवाराज लामा, अञ्जना उपाध्यय, सिता नेपाल, चेतकुमारी न्यौपाने, प्रकाश बर्तौला, प्रमिला खतिवडा सहित २१ जनाको क्रियाशिल सदस्य सिफारिस गरेका थिए ।