- विन्दामाया तामाङ
असल जनतालाई ठाउँ नै नहुने जन्म थलोको के काम ?
झनै अब हसिँया हतौडा रुख अनि हलोको के काम?
ठिक्क हुँदा हुँदै खडेरीले हाहाकार मच्चाउन थाले पछी,
कठै प्रकाश राजा सुर्य भगवानको भलोको के काम?
सुनौलो रङ्ग सुनैको गजुर भन्न पनि सकिन ।
हेरी मयुरका प्वाँख मजुर भन्न पनि सकिन ।
उनको त्यो शब्ददेखि यत्ती लजाए नि म ,
सानू भनी बोलाउँदा हजुर भन्न पनि सकिन ।
उत्तरपुस्तिका नै कच्याककुचुक किच्न थालेपछि
घरी – घरी त्यही मोबाइल फोन थिच्न थालेपछि
यो पाराले के प्रगति होला र खै ? अब मेरो पनि
पढ्ने लेख्ने समयमा फोटो खिच्न थालेपछि ।
जिन्दगीमा थोरै खुशी तर धेरै उदास हुँदै छ हिजोआज
अश्रु धारासङ्गै मन्द मुस्कानको बास हुँदै छ हिजोआज
समय र ज्ञानको अभाव बीच रचित मेरा रचनाहरु पनि
सबैको मन – मनमा परुन भन्ने आस हुँदै छ हिजोआज ।
शहर,बजार छोडी फेरि गाउँतिरै लाग्ने बनायो ।
कहिँ कतै देख्नै हुन्न लुकिछिपी भाग्ने बनायो ।
आफू त दिनभरी कमाएर बेलुका खाने मान्छे ,
कमाउनै दिएन कोरोनाले साँच्चै माग्ने बनायो ।
चिसङ्खुगढी – ७,ओखलढुंगा
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।
सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखेकी छन् ।
हाल सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका छन् । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।’
सो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले ल्या उँदा विरोध गर्दै देउवाले राजनीतिक अस्थिरता आउने संकेत गरेका उनैले अधिवेशन स्थगित गराएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नू भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरो र संकटमा पर्ने सम्भावना पनि बाँकी छ ।
अहिले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालपक्षसँग ४० प्रतिशत हिस्सा पनि नभएकाले देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दल विभाजनमा सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका हुन् । देउवाले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक दल विभाजनको थ्रेस होल्डसमेत परिवर्तन भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा माधव नेपा लपक्षको नयाँ पार्टी बन्ने सम्भावनासमेत टरेको छ । किनकि, मंगलबार नै संस्थापन नेकपा एमालले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र संसद् सचिवालय पत्र र सोको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जसपाको मान्यता दिएपछि दलविहीनजस्तो अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूका लागि यो अध्यादेशले नयाँ दल दर्ताका लागि भने बाटो खुला गरेको छ । तर, दल दर्ता गर्नुअघि नै उपेन्द्र यादवपक्षले सांसद खारेजीको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएमा संकट पर्ने देखिन्छ । एक दुई दिनमै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइ मान्यता पाउने अवस्था छैन ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि ४५ दिनको समयसीमा दिन्छ । सो समयसम्म अध्यादेशले काम नगर्न पनि सक्छ । अहिले आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलमा नेपाल समूह गाभिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनको समय रहन्छ । दल दर्ता गर्ने बेलासम्म अधिकांश केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षमा रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
त्यसो त सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खण्डमा अध्यादेशको औचित्य समाप्त भई माधव नेपालपक्ष संकटमा पर्न सक्नेछन् । त्यतिबेला माधवपक्ष सांसदहरूको पद पनि नरहने र एमाले पार्टीमा पनि नभई दलविहीनको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यमाथि परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते अध्यादेश राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको अस्त्र होइन भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’ यही विषय भोलि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
कानुनविद्हरूको तर्क
जसले ल्याए पनि अध्यादेश गलत अघिल्लो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दल विभाजन अध्यादेश अघिल्लो सरकाको पालामा पनि गलत भएको र अहिले पनि गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत र अहिले सोही काम देउवा सरकारले गर्दा सही भन्ने हुँदैन’ आचार्यले भने, ‘असाधारण र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थिति संविधानले स्वीकार गर्दैन ।
अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’ संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले सरकारले ल्याएको गलत कामको पुनर्विचार गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘अध्यादेश अत्याव श्यक काम भए मात्रै ल्याउन मिल्छ, आचार्यले भने सामान्य अवस्थामा ल्याउनु जरुरी छैन ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँग असहत रहेका छन् । सरकारको यो कदमले संविधान ‘कोल्याप्स’ पार्नेतिर दलहरू अगाडि बढेको बताउँछन् । यसरी कानुनी शासन पनि बिग्रन्छ, संविधान नै ध्वस्त पार्ने काम मात्रै हुन्छ, केसी भन्छन्, ‘सुधार हुनुपर्नेमा यही अवस्थाले व्यवस्था झन् बिग्रने खतरा बढेर गयो ।’ राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे ।
गाँउपालिकाकाे आफ्नै भवनः मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाकाे आफ्नै प्रशासकीय भवन बनेकाे छ । घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएकोमा पालिकाकाे सेवा अब आफ्नै भवनबाट हुने छ। हलसमेत गरेर ४२ कोठे भवन ४ करोड १२ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । स्थानीय तह घोषणा भएको पाँच वर्षपछि पालिकाले आफ्नै भवन बनाएकाे हाे । २०७६ साल साउन १४ गतेबाट निर्माण सुरु भएको भवन २ बर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।तस्विरः सहीखबर
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ । बजेट पारित गरेपछि गत असार २८ गते अनिश्चितकालीन समयको लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक करिब १ महिनापछि आज बस्न लागेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली संशोधन दर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यका अनुसार उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै दर्ता भएका थिए । चालू वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेसँगै पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्न समिति बन्ने भएको छ । मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव हुने भएको हो । सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । बैठकमा सभामुखले प्रदेशप्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणिकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
एमालेको माधव पक्ष र जसपाको ठाकुर महतो पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले एमाले र जसपा दुवै पार्टीमा अहिले किचलो छ । एमालेबाट नेपाल पक्ष र जसपाबाट ठाकुर–महतो पक्षले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्ने आन्तरिक तयारीमा छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ ।
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल पक्षमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेसँगै अध्यादेश ल्याउने निश्चित भएको हो । अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश ल्याएर नेपाल र ठाकुर–महतोलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा तयार रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ठाकुर–महतोले छिट्टै अध्यादेश ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेरै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । तर, नेपाल पक्षको पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी एकता नै रहेकाले अध्यादेश ल्याउनमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल पक्षको एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग पार्टी एकता हुन नसकेको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने तयारी रहेको छ ।
नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । नेता नेपालले आफूनिकटका नेतासँग छलफल गर्दै पार्टी एकताका लागि ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेको भन्दै नयाँ दल गठन गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले सबै ढोका बन्द गरेको अवस्थामा नयाँ दल गठन गरेर बढ्नेगरी तयारी भइरहेको बताए । नयाँ दल गठनका लागि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पनि आउन सक्ने उनले बताए ।
अगामी रणनीति तय गर्न नेपाल पक्षका सांसदको बैठक सोमबार पनि बसेको छ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि थप रणनीति बनाउन नेपाल पक्षका सांसद आन्तरिक छलफलमा जुटेको एमाले स्रोतको दाबी छ । नेता नेपालले आफूनिकट नेतासँग नयाँ दल गठन सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल निकटका नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने रहेको बताइन् । १० बुँदे प्रस्तावका आधारमा त्यसमा थप परिमार्जन गर्दै पार्टी एकता हुनुपर्ने उनले बताइन् । अध्यक्ष ओली एकपक्षीय रूपमा अघि बढिरहेकाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नमा ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण शाक्यको रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल पक्षसँग २२ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ओली समूह छाडेर सात जना सांसद नेपाल पक्षमा यस अघि नै खुलिसकेका छन् । नेपाल पक्षमै रहेका ११ जना सांसदले विश्वासको मत दिनेबेलामा अनुपस्थित थिए ।
ओलीलाई पछ्याउँदै देउवा
यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएका थिए ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव)लाई फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात पार्टी एकता गर्दै जसपाको घोषणा भएको थियो । १० वैशाख २०७७ मा ओलीको कारण जसपाको घोषणा भएको थियो । ओलीकै कारण जुटेको जसपा पुनः उनकै कारण फुट्न लागेको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे