नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल चयन भएका छन् ।
बानेश्वरमा आइतबार बसेको संसदीय दलको पहिलो बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई सर्वसम्मतले दलको नेता चयन गरेको हो । यस्तै, राष्ट्रिय सभा संसदीय दल नेतामा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल चयन भएका छन् । अरू पदाधिकारी भने पछि चयन हुने सांसद विरोध खतिवडाले बताए ।
संसदीय दलको बैठकले विधान मस्यौदा समिति बनाएको छ । भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर, निरादेवी जैरु, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र लक्ष्मी चौधरी समिति छन् । यसैगरी, बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले गरिसकेको छ ।
‘आजको बैठकले प्रतिनिधिसभामा दलका नेता अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय सभाको दलको नेता डा. बेदुराम भुसाललाई चयन गरेको छ’ बैठकमा सहभागी सांसद विरोध खतिवडाले आइतबार भने, ‘देउवा सरकारमा जाने मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष माधव कमरेडलाई नै दिइएको छ ।’
दलको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टी अध्यक्ष नेपालबीच छलफल भएको थियो । मन्त्रालय बाँडफाँटबारेमा छलफल गर्दै छिट्टै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको छ ।
स्रोतका अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनभित्र कांग्रेसले ७, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६÷६ मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन् । यद्यपि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्युनिस्टको नाममा कलंक भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष नेपालले आफू प्रधानमन्त्री नहुने हो भने कुर्सी नै भाँचिदिने प्रवृति ओलीमा रहेको बताए ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले मन पराए, निर्वाचनमा मतदान पनि गरेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित विजयी गराए । तर, केपी ओलीकै कारण एमाले पार्टी मृत अवस्थामा पुग्यो,’ नेपालले भने, ‘आफू प्रधानमन्त्री नहुने हो भने कुर्सी नै भाँचिदिने केपी ओलीको प्रवृति रहेको छ ।’
केपी ओलीका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बदनाम र सकिने देखेपछि आफूले नयाँ दल गठन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको संरक्षणका गर्दै अगाडि बढनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष आफूहरूको रहेको छ ।
अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले निरन्तर केपी ओलीको व्यक्तिवादी चरित्रविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको बताए । ओलीसँगको व्यक्तिवादी चरित्रविरुद्धको निरन्तर संघर्षपश्चात् नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । पार्टीदेखि संसद्सम्म आफ्नो व्यक्तिवादी चरित्र लाद्ने ओलीले संसद् विघटन गरेर पार्टी एकता भाँडेको अध्यक्ष नेपालको बताए ।
ओलीले गोप्य सहमति पालना नगर्दा पनि अहिलेको राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको आरोप नेपालले लगाएका छन् । उनले साबिक नेकपाका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको आलोपालो सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति ओलीले लत्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको बताए ।
दक्षिणपन्थीको इसारामा गुटको राजनीति गरेर ओलीले कम्युनिस्ट एकतालाई मात्रै नभई एमालेलाई समेत जोगाउन नसकेको नेपालको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर गर्न नहुने र बोल्न नहुने अभिव्यक्ति दिएर ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लगाएका उनले चुनावी घोषणा पत्रविपरीत ओली अघि बढेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी असुरक्षित भएपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले सरकार र पार्टीमा आफ्नो विकल्प नरहेको भन्ने अहं ओलीले पालेको बताए । राजधानी दैनिकबाट समाचार साभार गरिएकाे
सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी पछिल्लो अन्तरिम आदेश पश्चात् निजामती प्रशासनमा गम्भीर किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । लोक सेवा आयोगको नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका शाखा अधिकृतहरुलाइ सङ्घमै समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएको विज्ञापनबाट पद कटौती गर्ने गरी भएको सो आदेशले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको माग त सम्बोधन गर्यो होला तर दशकौँदेखिको स्वच्छता, निष्पक्षता र लाखौँ परीक्षार्थीको निष्ठाको केन्द्रको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई अग्नि परीक्षाको अवस्थामा पुर्याएको छ । यसका साथै लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भनेझैँ एउटा आदेशलाई टेकेर धमाधम एकपछि अर्को आदेश आउँदा प्रशासनिक सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ ।
समायोजनको असन्तुष्टि
सङ्घीयताको मुख्य कडी प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन अनिवार्य थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी राज्यले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ तर राज्यले उसको प्रचलित सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा उसको अनुमति लिनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वृत्ति विकास, सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरी केही व्यक्तिले आफू पुरस्कृत हुनको लागि सबै आफैले गरेझैँ पर्न निरङ्कुश शैलीबाट समायोजनको निर्णय गर्नु आफैमा दुःखद कुरा थियो ।
निर्णयमा पहुँच पुग्नेको पद रातारात दरबन्दी थपेर मिलाउने र पहुँच नपुग्नेलाई घोक्रे ठ्याक लाउने सनक पुर्न अतिवादी शैली समायोजन बिथोलिनुको मुख्य कारक हो । आज यसको गम्भीर मारमा लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृत पदमा सबै चरणका परीक्षा पास गरी सिफारिसको पर्खाइमा रहेका प्रतिश्पर्धीहरु पर्ने अवस्था आएको छ ।
आजको सन्दर्भ
कर्मचारी समस्योजन दोषपूर्ण थियो भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ । अदालतको आदेशको बारेमा टिप्पणी गर्नु जायज नहोला । आदेश गर्दा अदालतले न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू कति हदसम्म अवलम्बन गरेको छ त्यो भविष्यमा न्यायिक परीक्षणको विषय पक्कै बन्ला । तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन नाममा फेरि अर्को पक्षलाई अदालत जान बाध्य पार्ने गरी आदेश कार्यान्वयनको अन्य विधि र उपाय खोज्न सकिने प्रचुर आधार हुँदाहुँदै पद कटाई पदपूर्ति गर्न लोक सेवालाई पत्राचार गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यले एउटा अर्को समस्या निम्त्याउन लागेको आभास हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचनाको सुनौलो अवसरलाई निहित स्वार्थसँग साटेको हाम्रो प्रशासनको यो केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरा अन्तिम कारबाहीमा पुगेको अवस्थामा विज्ञापन रद्द नहुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था नबुझेको वा नबुजेझै गरेको हो उसैले जानोस् ।
चुरो कुरा के हो त ?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागबमोजिम लोक सेवा आयोगले मिति २०७६/०८/२५ मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला समेत गरी नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका ५६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको छ। बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३९२ पदमा कोभिड-१९ का कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै मिति २०७८/०५/०८ मा अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भएको अवस्था छ । यद्यपि मिति २०७८/०४/२६ मा ३४ जना र पुनः मिति २०७८/०५/०४ मा १६१ जनाभन्दा बढी साबिकमा समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी उक्त रिटमा निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था छ। उक्त अन्तरिम आदेशको मकसद रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्दा पदको कमी नहोस् भन्ने नै रहेको देखिन्छ।
यद्यपि उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० बमोजिम पुर्पक्ष गर्ने(भ्याकेड निवेदन दर्ता गराउने) हक लोक सेवा आयोग समेतमा निहित रहेको छ। २०७६ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेतमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा साबिकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूलाई सङ्घमा समायोजन गर्नको लागि सम्पूर्ण चरणको परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको विज्ञापनबाट पदसंख्या कटौती हुनसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा परिक्षार्थिहरुलाई गम्भीर मर्का पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
नाम मात्रका ट्रेड युनियन
निजामती सेवामा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका अन्य ट्रेड युनियन हरू रहेका छन् । सामूहिक सौदाबाजी मार्फत सरकारसँग वार्ता तथा दबाबको माध्यमबाट कर्मचारीको हितको संरक्षण गर्नु यिनीहरूको दायित्व हो । तर विडम्बना ट्रेड युनियनका पछिल्लो गतिविधि हेर्दा निजामती सेवामा यिनीहरू नभएकै बेस भन्ने आवाज दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत अधिकारको निम्ति अत्यन्तै पवित्र आन्दोलन हो । यसको अनुपस्थितिको परिकल्पना कुनैपनि पेसाकर्मीले कदापि गर्न सक्दैन । तर नेपालको निजामती सेवाका सबै त नभनौँ अधिकांश ट्रेड युनियनकर्मीहरू डम्पिङ साइडमा लगेर फालिने फोहोरको जतिपनि हैसियत नभएका छन् । यसले ट्रेड युनियन आन्दोलन नै धराशायी भएको छ । कर्मचारी समायोजनमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका ट्रेडयुनियनकर्मीहरु फेरि एक पटक प्रशासनिक सङ्घीयता अन्योलमा परेको अवस्थामा केही नभएझैँ गरी बसेको अवस्था छ ।
आफै भित्रका केही राम्रा मान्छेहरूको दबाब थेग्न नसकेर विज्ञप्ति निकालेको नाटक बाहेक यिनीहरूले अहिलेसम्म केही गरेका छैनन्। ।आधिकारिक ट्रेड युनियन त यति बेला छ भन्नको लागि मात्रै छ । निहित स्वार्थ बोकेर कुन्सित मानसिकताले हिँड्ने यी नाम मात्रका केही ट्रेड युनिककर्मिहरु वातावरण बनाउन भन्दा बिगार्न दिनरात लागिरहेको खबर यत्रतत्र सर्वत्र छ । यिनीहरूको अकर्मण्यताको सजाय नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले पाउने वाला छ जो अत्यन्तै दुखद कुरा हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव
लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाएको हो। सोही पदसंखयाको आधारमा संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा दरखास्त दिन आव्हान गरेअनुसार उक्त पद पूर्तिको लागि नै आव्हान भएको हो भनी उक्त प्रक्रियामा परीक्षार्थी सहभागी भएका हुन। सबै चरणको परीक्षा समेत दिई योग्यता क्रमको आधारमा हुने अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खिरहेको अवस्थामा उक्त पदसंख्यामा सिफारिस हुन पाउनु परिक्ष्यार्थिको अधिकारको कुरा हो। लोक सेवा आयोगमा माग पदसंख्या पठाउँदा मन्त्रालय नै पठाएको हुँदा उक्त कुराको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको नै हो। मन्त्रालयले जे जसरी भए पनि अन्यायमा नपार्ने गरी निर्णय गर्नु पर्दछ ।
अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने आशयको आदेश रहेको देखिन्छ। तर दुवै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा बढुवातर्फको पनि पदसंख्या काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। बढुवाको पदसंख्या काटिदा साबिकमा बढुवा भइसकेका उम्मेदवारलाई पनि मर्का पर्छ ।यसर्थ मन्त्रालयले हाल रिक्त रहेका र भविष्यमा रिक्त हुने दरबन्दीबाट नै मिलान हुने गरी आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द, संशोधन वा हेरफेर गर्नसक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० व्यवस्था भए पनि सो आदेश उपर विपक्षी मध्येको मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग हालसम्म मौन रहेको छ।
निजामती किताबखानाको गत असार मसान्तसम्मको रेकर्ड अनुसार हाल सङ्घमा ६५० दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यतिका दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै आदेश कार्यान्वयन गर्दा पनि मिलाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पद कटौती गर्ने गरी निर्णय गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
लोक सेवालाई आग्रह
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि उक्त आदेशको मकसद रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्ने आधार मात्र सुरक्षित गर्नुका साथै रिट निवेदनहरू अहिले सिफारिस हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर नहुन् भन्ने आशय राखेको देखिन्छ। तर रिट निवेदकहरूलाई हाल सङ्घमा समायोजन गरे पनि निजहरू यस पूर्व नै लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भइसकेका हुँदा २०७६ सालको विज्ञापनबमोजिम नियुक्त हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर हुने अवस्था हुँदैन। साथै रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्ने जिम्मेवारी तथा सोको लागि रिक्त पदको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएको हुनाले लोक सेवा आयोगले मन्त्रालयको मागबमोजिम नै प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम पुरै पदसंख्यामा उम्मेदवार यथासमयमै सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट बढुवा तथा खुलातर्फको पदसंख्या उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर दुवै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेशबमोजिम पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने अवस्था नै रहेको छैन। किनकि लोक सेवा आयोगले नै प्रकाशित गरेको विज्ञापनबमोजिम बढुवा सिफारिस भइसकेको र खुला तर्फको अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भइसकेको हुँदा लोक सेवा आयोगले २०७६ सालको विज्ञापनबाट पदपूर्ति हुन बाँकी नै रहेको भन्ने अवस्था नै देखिँदैन। यसर्थ आयोगले यस कुरालाई मनन गरी खुलातर्फको अन्तिम सिफारिस नतिजा समेत प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम नै गर्नु पर्दछ ।
साथै लोक सेवा आयोगको अधिकार उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु सम्म हो। लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने होइन। कर्मचारी नियुक्त गर्ने वा नगर्ने तथा आफैले उम्मेदवार सिफारिस गर्न माग गरेको पदसंख्या जतिको उम्मेदवार के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो। यस कारण पनि लोक सेवा आयोगले आफैले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको विज्ञापनमा कुनै संशोधन गर्नु हुँदैन ।
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ। यसर्थ उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समेत लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत सबै परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर गर्नु हुँदैन । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता लोक सेवा आयोगका मूल मूल्यहरू हुन्। यिनै मूल्यको आधारमा लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने हुँदा लोक सेवा आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा रहेको छ। यिनै मूल मूल्यको कारण २००८ सालदेखि हालसम्म लोक सेवा आयोगले आफ्नो गरिमा उच्च राख्न सफल रहेको छ। छनौट र सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै प्रतिस्पर्धीहरू प्रति समान, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार हुनेछ भन्ने निष्पक्षताको मूल मर्म रहेको पाइन्छ।
एउटै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फका उम्मेदवार वर्षौँ अगाडी सिफारिस भई पद बहाल रहिरहेको भए पनि कोभिड-१९ को महामारी तथा लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै रिक्त रही पदपूर्तिमा भएको ढिलाइको कारण मानसिक र भावनात्मक रूपमा पीडा बोध गरिरहेका परीक्षार्थीलाई नै थप पीडा बोध गराउने, राज्यविहिनताको आभास दिलाउने गरी सम्पूर्ण चरणका परीक्षा दिइसकेका परीक्षार्थीकै विज्ञापनबाट पद कटौती गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको दोषको भार बोकाउनु मानवीय मर्यादा, कानुन, न्याय तथा लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको समानताको सिद्धान्त समेतका आधारमा विवेकसम्मत कार्य हुन नसक्ने हुँदा उक्त कार्य हुन नदिन लोक सेवा आयोगले भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास र अपेक्षा रहेको छ। हामीहरू अन्तर्वार्ताको चरणसम्म आउन र त्यो अवस्थासम्म ल्याउन परीक्षार्थीले व्यक्तिगत रूपमा र राज्यले समेत महत्त्वपूर्ण समय र धनको लगानी गरिसकेको छ। कतिपय उम्मेदवारहरूको लागि उमेर हदको कारण यही विज्ञापन नै अन्तिम विज्ञापनको रूपमा रहेको रहेको छ। लोक सेवा आयोग एक स्वतन्त्र एवं संवैधानिक अङ्ग हो।
कर्मचारीको पदपूर्तिमा हुने राज्यको मनपरी रोक्ने तथा आम नागरिकको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकको संरक्षकको रूपमा लोक सेवा आयोग रहेको छ। यही विश्वासका साथ लाखौँ युवाहरू लोक सेवाको भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्छन्। उनीहरू भर्ना प्रक्रियामा आकर्षण गर्ने कारणको रूपमा प्रकाशित विज्ञापनको सङ्ख्या तथा लोक सेवा आयोग प्रतिको विश्वसनीयता नै रहेको हुन्छ। विज्ञापित पदको सङ्ख्याको आधारमा उसले पदपूर्तिको सिफारिसको प्रतीक्षामा महत्त्वपूर्ण समय समय खर्चिएको हुन्छ। उक्त पक्षलाई अनदेखा गरी लोक सेवा आयोगले अन्तिम चरणकोसमाप्ती भइसकेको अवस्थामा पद कटौती गर्नु भनेको लोक सेवा आयोगले हालसम्म बनाएको इमेजलाई माटोमा मिलाउनु हो। प्रशासन डटकमबाट साभार
मकवानपुर । ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा नेकपा एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेका १४ सांसदको पद नजाने भएको छ । एमालेले कारबाही गरी उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा जानकारी गराए पनि उनीहरु अर्कै दल दर्ता गरी आएकाले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय संसद सचिवालयले गरेको हो ।
नेकपा एमालेले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर संसदलाई भदौ १ गते नै जानकारी गराएको थियो । तर संसद सचिवालयले कारबाही गर्न ढिलाइ गर्दै आएको थियो ।
दल बिभाजन पछी संसदीय अंकगणितमा फेरबदल
यसैबीच संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन पश्चात संसदीय अंकगणित फेरबदल भएकाे छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भइ अर्काे दल निर्रवाचन अायाेगमा दर्ता गरेसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको हाे ।
नेकपा (एमाले) बाट टुक्रिएर बनेकाे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर बनेकाे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको गणित पनि फेरबदल भएको हो ।
पार्टी विभाजन पछी प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) को सांसद संख्या ९८ जना र राष्ट्रिय सभामा २६ जना रहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना सांसद रहेका छन् ।
यसै गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रतिनिधि सभामा २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा २१ जना र राष्ट्रिय सभामा २ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद रहेका छन् ।
राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलसँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
नवौं महाधिवेशनपछि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलापमाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्ने नेता थिए– उपमहासचिव घनश्याम भुसाल । उनले पार्टीभित्र र बाहिर सार्वजनिक मञ्चहरूमा ओलीका हरेक कदमको चर्को विरोध गरे । तर अघिल्लो वर्ष उनी ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भए । मन्त्रिपरिषद्मा बस्दा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्ने उनी प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्री पद छोडेर अोलीविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिए ।
तर पार्टी विभाजनको तहमा पुग्दा उनले माधव नेपालको साथ छोडे र ओलीसँगै मिलेर जाने निर्णय लिए । आफैंले पटक पटक उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ नलिई ओलीसँगै मिलेर जाने निर्णलाई लिएर उनीप्रति सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘सिद्धान्तका गफ’ मात्र गर्ने ‘अवसरवादी’ नेता भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् ।अध्यक्ष ओलीका सबैभन्दा कट्टर विरोधी नेता भुसाल अहिले किन एमालेमै बसे ? नेता भुसालसँगको कुराकानी :
तपाईंहरू एमालेमा एकता भयो भन्दै हुुनुहुन्छ, तर यही बेला पार्टी फुटेर नयाँ दल बनेको छ । खासमा एकता भएको हो कि विभाजन ?
एमाले विभाजित भएको हो । विभाजन उपयुक्त थियो वा थिएन विभाजित पार्टीले के गर्ला ? यी तमाम विषयमा प्रश्नहरू होलान् । यो विभाजनका लागि हामीभित्र कति छलफल भयो ? छलफल र निर्णयहरू कति संस्थागत भयो वा भएन ? त्यस विषयमा छलफल हुनसक्छ । सामान्य रुपमा भन्दा विभाजित भयो ।
कुन प्रकारको विभाजन हो ? संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगेन, केन्द्रीय कमिटीमा मात्र केही बढी प्रतिशत रह्यो । त्यसैले चोइटिएको मात्र हो ?
कानुनी रुपमा भन्दा एमाले माथिदेखि तलसम्म विभाजित हुने प्रक्रियामा छ । तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने विभाजनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्छ कि गर्दैन ? केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले २० प्रतिशत पुर्याएर निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाअनुसार विभाजित गर्नु भएको हो । यो २० प्रतिशतको विषयको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्नेछ । म मन्त्रिपरिषद्मा हुँदा विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको हो । संसद्, संविधान जोगाउनका लागि भोलि कसैले २० प्रतिशत वा १० प्रतिशत ल्याएर संसद् जोगिन्छ कि जोगिदैन, दलीय व्यवस्थामा यसका के प्रभाव हुनेछन् ? भन्ने विषयमा उहाँहरूले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । कमरेड ओलीसँगका असहमतिहरू थिए र छन्, त्यसका कुनै विवाद छैन । ओलीसँगको विवादको कारण पार्टी विभाजनको तहसम्म जानुपर्ने हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? ओली कमरेडसँग विवाद बाहेक अरु के चीज थियो र त्यसले फुट्नैपर्ने थियो ? त्यो पनि पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
लामो समयसम्म माधवकुमार नेपालसँग बसेर ओलीसँग अन्तरसंघर्ष गर्नुभयो, अहिले माधव नेपाललाई किन चटक्कै छोडिदिनुभयो ?
हाम्रो विवादको सुरुवात विभाजनका लागि थिएन । कमरेड ओलीले फागुन २८ गते आफ्नो टिमका साथीहरूको बैठक गर्नुभयो र त्यसलाई नै पार्टीको निर्णय भनिदिनुभयो । जसको कारण आधा जति साथीहरू बाहिर रहेर त्यो कसरी पार्टी कमिटीको निर्णय हुन्छ भन्ने एउटा सामान्य बहसबाट यसको सुरुवात भएको हो । यो यस्तो घटना बन्यो, जसले हाम्रो संघीय र प्रदेश सरकार नै हिँड्यो । त्यो नगरेको भए सरकार हिँड्ने थिएन । हाम्रो दुर्भाग्य त्यहीँबाट सुरु भएको हो ।
अहिले हामी जुन प्रक्रियामा आइपुगेका छौं र निर्णय गरेका छौं त्यसले हिजो आधा–आधी साथीहरूलाई ढोका बन्द गरेर जसरी बाहिर राखिएको थियो त्यो गलत थियो भन्ने हाम्रो महसुस हो । तर अहिले यस विषयमा हामी चर्चा पनि गर्नेछैनौं । कसले गल्ती गर्यो, कसले के गर्यो भन्ने छलफल पनि गर्दनौं । तर यसको तार्किक निष्कर्ष के हो भने हामी फागुन २८ भन्दाअघि पुगेका छौं । तर यो पूरै प्रक्रियामा हामी विभाजनको पक्षमा थिएनौं । विवाद सुरु भएपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू गर्यौं । झलनाथ–माधवकुमार नेपाल समूहको संस्थागत निर्णय भनेको केही समस्याहरू छन्, तर पनि एकता नै समाधान हो भन्ने थियो । खासगरी फागुन २८ गते गरेका निर्णयहरूले समस्या उत्पन्न गरेको छ त्यसलाई समाधान गरिनुपर्छ । हाम्रो सबै समस्या पार्टीभित्र समाधान गरिनुपर्छ भन्ने सर्त थियो ।
तर अध्यक्ष ओलीसँग मिल्दा तपाईंहरूले फागुन २८ गतेकै निर्णयलाई अनुमोदन गरिदिनुभयो । जो –जो व्यक्तिहरूलाई स्थायी कमिटीमा थपिएको थियो उहाँहरूसँग तपाईंहरू बैठकमा बस्नुभयो नि ?
१० बुँदे सहमति गरिसकेपछि एमालेको एउटा स्थायी कमिटीको बैठक भयो । एकताका लागि त्यो बैठक नगर्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका थियौं । त्यतिखेर र त्यसपछि एमालेको बैठक २०७५ जेठ २ गतेको बैठक बसेर पूर्वमाओवादीबाट आएका साथीहरूलाई कमिटीमा राख्ने प्रक्रिया पूरा गरिएको रहेछ । हामीले १० बुँदे सहमति गरेपछि ती कमरेडहरू प्रक्रिया पूरा गरेर आए । अहिले हामी गएर तपाईंहरू बाहिर बस्नुहोस् भन्नु मानवीय पनि हुँदैनथ्यो । त्यसकारणले त्यसलाई विवादको विषय बनाएनौं । कानुनी र प्रक्रियाको हिसाबले त्यो सम्पन्न नै भइसकेको थियो । त्यसले गर्दा यस विषयमा छलफल धेरै गरेनौं ।
विवादका विषयलाई थाती राखेर अहिले अघि बढ्ने भन्नुभयो । थाती राख्दा अहिलेकै विवादको विषय झनै ठूलो समस्या भएर आउँदैन ?
यसमा दुई वटा पक्ष छन् । हामी अझै ठूलो विवादमा जानसक्छौं । एक ठाउँमा बसेर बैठक नगरेको सानो कुरा वा विवादबाट हामीले प्रधानमन्त्री, सरकार, एकीकृत पार्टी सबै डामाडोल गरेर, सबै गुमाएर आएका छौं । एमाले परिवारलाई यो भयानक दु:ख र अवसादको रुपमा रहेको छ । यसर्थ, यति सानो कमजोरीबाट यतिको विध्वंस बेहोरेको एमालेले अब यस्तो गल्ती र मुर्खता गर्नेछैनौं ।
तपाईं पार्टीभित्र धेरै विधि, पद्दतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । केपी ओलीप्रति तपाईंका धेरै प्रकारका प्रश्नहरू थिए । ती प्रश्नको एउटा पनि जवाफ नपाउँदै कसरी अध्यक्ष ओलीसँग कुम जोड्न पुग्नुभयो ?
यसको उत्तर धेरै कोणबाट हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा पार्टीमा उठाएको मुद्दा भनेको जेठ २ गते जाने हो । पार्टीमा यो बाहेकका तमाम मुद्दाहरू छन् । नवौं महाधिवेशन अघि र पछि के भयो भन्नेसहितका धेरै मुद्दाहरू छन् । तर अहिले भएको सहमति भनेको यी सबै विषयहरूलाई पार्टीभित्र छलफल गर्ने भन्ने हो । कतिले यसलाई आत्मसमर्पण भने, कसैले मध्यपन्थीहरूको आत्मसमर्पण भनेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा जे देखियो उहाँहरूको जानकारी, हित, इच्छाअनुसार लेख्ने र टिप्पणी गर्ने काम भएको छ । तर हामीबीचमा एउटा सहमति भयो, त्यसअनुसार हामीसँगै बस्छौं, हिजो जे कारणले हामी एकै स्थानमा बस्न सकेनौं त्यसको समाधान गरेका छौं । त्यो भनेको २०७५ जेठ २ मा फर्केका छौं र १० बुँदे सहमति गरेका छौं ।सबै मुद्दामा मात्रै होइन सो समूहको बारेमा जे भनेको छु त्यो सबै त्यही कुरा गर्छु ।
पार्टी जीवन फरक जीवन हो । यो स्वतन्त्र चिन्तक, बुद्धिजीवी, व्यक्तिको जस्तो हुँदैन । पार्टीमा आउँदा मानिसले धेरै स्वतन्त्रताहरूलाई सम्झौता गरेर आएको हुन्छ । संगठनको नाममा कसैले त्यो उल्लंघन गर्छ भने व्यक्तिले पनि संगठनसँग गरेका सम्झौता उल्लंघन, विद्रोह गर्ने अवस्था आउँछ, अस्ति त्यस्तै भएको हो । व्यक्ति र संस्थाको बीचमा एउटा अनुबन्ध हुन्छ । कमरेड ओली संस्था र म व्यक्ति भनेको होइन । सबै मिलेर एउटा संस्था बनाएको हो । यो संस्थासँग हरेक व्यक्तिले एउटा अनुबन्ध गर्यौं । १० बुँदे पनि त्यही अनुबन्ध हो ।
आफू अनुकूल नभएको कुरा तपाईं असन्तुष्टिको रुपमा यसअघि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । तर त्यसको जवाफ पाउनुभयो भनेर सोध्दा पार्टीको संस्थागत कुरा भनेर पन्छिनुहुन्छ । तपाईं पब्लिक अडिटमा पनि हुनुहुन्छ नि ? यो ख्याल गर्नुभएको छ ?
जुन समयमा विवादका विषयहरू बाहिर आए त्यस समयमा पनि भनेको के थियो भने पार्टीभित्र विषयलाई राख्ने परिस्थिति बनेन । त्यसलाई ढोका थुनियो भन्दै आएको छु । बाहिरबाट घरभित्र पस्ने समयमा थुनियो । जसले गर्दा विवादहरू सुरु भए । अहिले धेरै ठूलो विवाद, तानातानी र मूल्य चुकाएर ढोका खोलेका छौं र हामी एकै स्थानमा भएका छौं । यो दुनियाँले हेर्ने र देख्ने सार्वजनिक विषय नै हो । त्यसलाई दुनियाँले हेरिदेओस् मूल्याकंन गरिदेओस् । यसमा पनि ठीक र बेठीक के हो भनेर मूल्याकंन गरिदेओस् । निजी जिन्दगीबाट राजनीतिलाई हेर्ने जो कुनै महानुभावहरूले आफू व्यक्ति हुँ, निजी जिन्दगी बाँच्दै छु र यिनीहरू सामूहिक जीन्दगी बाँच्दैछन् । हामी दुवै बीचमा केही सीमाहरू छन् है भन्ने कुरा हेरिदिनुभयो भने यसमा धेरै ठूलो कन्फ्युजन रहन्छ जस्तो लाग्दैन ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि आन्दोलन गर्दै ओलीले चालेका कदमलाई प्रतिगमन भन्नुभयो । के अब तपाईंहरूको स्वार्थ मिलेपछि प्रतिगमन स्वत: सच्चिएको हो ?
म मात्रै मिलेको भन्ने अर्थमा लिइयो भने त्यो सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएको जस्तो ‘टाङमुनि छिरेको’ वा इत्यादी कुरा आउँछ । तर यही प्रश्न कमरेड ओलीलाई पनि हुन्छ । मिल्न जानुभयो भन्ने होइन हामी सबै मिल्यौं भन्ने हो । हामीले त्यसलाई प्रतिगमन भन्यौ र कमरेड ओलीले त्यसलाई यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग अर्थात् संविधानको अभ्यास भन्नुभयो । यसमा हाम्रो विवाद थियो । यो विषयलाई अदालतले टुङ्गयाइदियो । पहिलो जस्तो दोस्रो पटकको विघटन पनि असंवैधानिक हो । यो प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने होइन र छैन भनेर भन्यो । त्यो फैसलालाई मैले ठिक गर्यो भनेर आधारभूत रुपमा स्वागत पनि गरे । यसले पार्ने प्रभावका अन्तरकुन्तरका विषय अरुहरू होला । मुद्दाको रुपमा अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यसलाई स्वागत गरे । कमरेड ओलीले त्यसमा असहमति राख्नुभयो । यी सबै विषयलाई हामी यथोचित समयमा छलफल गर्नेछौं । त्यो भनेको महाधिवेशन हो । त्यसैबाट टुङ्गो लगाउने छौं ।
पार्टीभित्र विवाद भएको समयमा गत अप्रिल १ मा तपाईंले अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गर्दै ट्विट गर्नुभएको थियो । त्यसमा ‘व्यक्तिवादी, अवसरवादी, दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी ताण्डव पराजित गर्दै लोकतन्त्र र वामपन्थको ऋण तिर्नेछौं’ भन्नुभएको थियो । अब त्यो ऋण तिर्ने कसरी रहेछ ? कि सबै आरोपबाट माफी दिनुभएको हो ?
व्यक्तिवादी, दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी वा अवसरवादी जे भनेको छ, त्यस सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान अवस्थामा जुन भूराजनीति छ, संसद्को अस्थिरता र संविधानमाथिको आक्रमण क्रान्तिकारीहरूले गर्ने कार्यक्रम होइन । तर भयो त्यस्तै । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले त्यही गर्नुभयो । संसद् विघटन बेठिक थियो भन्ने मलाई सधैंभरि लाग्न सक्छ । तर पार्टीले ठिक थियो भनेर निर्णय भने गर्नसक्छ । कमरेड ओलीलाई संसद् विघटन ठिक थियो भन्ने लागिरहन सक्छ, तर पार्टीले बेठिक थियो भनेर निर्णय गर्नसक्छ । यो भइरहने विषय हो । तर हामी यस्ता विषय संस्थागत रुपमा महाधिवेशनबाट निरुपण गर्नेछौं । संस्थागत रुपमा गर्ने निर्णय भनेको संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेको, पार्टीले संसदको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानमाथि हरबखत खतरा छ भन्ने बुझेको पार्टीले त्यसैअनुसार यसको निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा म स्पष्ट छु । हाम्रो पार्टीको क्रान्तिकारी इतिहासको कारण यसले गलत या अन्यथा गर्दैन । त्यसले पार्टी मेरो वा कमरेड ओली वा अन्य कुनै व्यक्तिको मुख, इच्छा हेरेर निर्णय गर्दैन र भविष्य तय गर्दैन भन्नेमा विश्वस्त छु ।
तपाईंले केपी समूहलाई राज्यदोहनमा सहभागी रहेको गुट र केपी ओलीका लागि संसारमा ‘चाकर’ वा ‘शत्रु’ मात्रै छन् भन्नुभएको थियो । तपाईंहरू अब चाकर हो कि शत्रु हो ?
राज्यदोहनको कुरा गर्दा सामान्यता: अहिले होइन विगत दस वर्षदेखि पार्टी हाम्रा प्रवृत्ति, यसको निर्माण, सदस्यको भर्ति, नेतृत्वको चयन, उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रहरू, राजनीतिक संस्कृतिसहितको सबै विषयलाई हेर्दा हाम्रा दलहरू राज्य दोहनमा केन्द्रित रहेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा यस्तो भन्दै आएको छु । दलाल पुँजीवादले जहिले पनि राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नो सुँढ घुसाउँछ । त्यहाँभित्र एक–एक गर्दै किन्दै र एक अर्कालाई लडाउँछ र पार्टी, क्रान्ति, अग्रगति, लोकतान्त्रिक स्थिरता जहिले पनि अस्थिर बनाइदिन्छ, बर्बाद पारिदिन्छ । यो विषयलाई राजनीतिक पार्टीको सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु ।
त्यो विवादको सन्दर्भमा खास अस्थिरतातर्फ जाँदा दलहरूलाई राज्यदोहनमा अग्रसर बनाइरहने छन् । अहिले पनि यही लाग्छ । यसर्थ हामीले त्यसबाट बच्नुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ र राज्य दोहनको संयन्त्र बन्नु हुँदैन भनेको हुँ ।
हिजो ओलीको आँखामा दुई प्रकारको मानिस छन् कि चाकर छन् वा शत्रु भनेको हो । बोलेको कुरा आज होइन भन्दिन । यो विषयको जिम्मा लिन्छु । मैले बोलेको थिइन, हिजोको सन्दर्भमा बोलेको हो आज छाडिदिउँ भनेर पनि भन्दिन । अहिले पार्टीको ढोका खुलेको छ त्यसैले यो सबै कुरा लिएर पार्टीमा जानेछु । यथोचित समयमा सबै समक्ष प्रस्तुत हुनेछु ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तपाईंहरूलाई ‘मध्यपन्थी’, ‘अवसरवादी’ भन्नु भएको छ । तपाईं खनालसँग अत्यन्त निकट रहेर काम गर्नुभएको नेता पनि हो । तपाईंहरूमाथि उहाँले सही मूल्यांकन गरेर नै यो टिप्पणी गर्नुभएको होला है ?
विचार र सिद्धान्तको तहमा कुरा गर्दा सबैभन्दा भर पर्न सकिने व्यक्ति कमरेड झलनाथ खनाल हो भन्ने कुरामा म विश्वासमा गर्छु । मेरो त्यस प्रकारको सम्मान छ । पार्टी नयाँ बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर हामीबीच निकै लामो विवाद भयो । माधवकुमार नेपाल र अन्य केही कमरेडहरूले पार्टी बनाउनपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै भन्नुभएको थियो । म अर्को दल बनाउने होइन भन्ने कुरा गरिरहेको थिए । यो सन्दर्भमा कमरेड खनालसँग पनि २–४ पटक गम्भीर रुपमा अलग्गै छलफल गरेको थिए । खनालले पार्टीभित्रको विवादको वस्तुगत अवस्था विभाजनका लागि तयार भयो तर वैचारिक वा सैद्धान्तिक र राजनीतिक वा संगठनात्मक प्रस्तावको हिसाबले यो तयार भएको छैन भन्नुभएको थियो । यो तपाईं नयाँपिँढीले गर्ने हो, यो पुरानो पिँढीबाट हुँदैन भन्ने भनाई उहाँको मात्रै थियो । यस्तो भनेको कमरेडले हामीलाई इंगित गरेर ‘मध्यपन्थी अवसरवादीको आयु हुँदैन’ भनेर भन्नुभयो होला विश्वास गर्दिन । यस्तो भन्नुभएको हो बिरामी भएर बस्नुभएको र उहाँलाई कसले सूचना दियो र त्यसलाई उहाँले कसरी प्रोसेस गर्नुभयो ? उहाँले यो कसरी पुष्टि गर्नुहोला ? यो कुरा अनौठो लागेको छ । त्यसैले कमरेड खनालको बारेमा अहिले केही पनि भन्दिनँ । तर खनालले मध्यपन्थी अवसरवादी भन्नुभयो भन्ने छ । हामी कहाँ जे हुँदैछ वा चल्दैछ त्यसको विषयमा वास्तविक सूचना पाउनु भएको रहेनछ भन्ने कुरा दाबाकासाथ भन्छु ।
अवसर लिएर वा अवसरका लागि पार्टीमा समाहित हुनुभएको हैन त ?
मैले अहिलेसम्म डर र लोभले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा यो दुनियाँले मानिदेला भन्ने लाग्छ । व्यक्तिगत रुपमा जुन निर्णय गरेको छ यसमा डर र लोभको कुनै सम्भावना छैन । यसमा कुनै सन्दर्भ नै छैन । त्यसले गर्दा लोभ र अवसरको कुरा गर्दै नगरौं । भविष्यमा यो विषयलाई अझै राम्रोसँग पुष्टि गर्नेछौं ।
नवौं महाधिवेशनपछिको अवस्था हेर्दा पार्टी विभाजनको कारक तपाईंहरू पनि होइन ? महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई तपाईंहरूले कहिल्यै काम गर्न दिनुभयो ? विरोधैविरोध मात्र गर्नुहुन्थ्यो । अध्यक्षले चाहे जस्तोगरी काम गर्न दिएको भए पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दैनथ्यो होला नि ?
कुनै पनि ठूलो सामाजिक र राजनीतिक घटना एक दुई जना मानिसले घटाउँदैनन् । यो मैले लामो समयदेखि भन्दै वा लेख्दै आएको विषय हो । त्यसमा असंख्य मानिस संलग्न हुन्छन् । हरेकलाई सोध्ने हो भने त्यसले भनेको जस्तो घटना हुँदैन । सबैले यसमा आफ्नो योगदान रहेको ठानेका हुन्छन् । सबैको कुरा एकै स्थानमा मिसाउँदा समग्र परिणाम निस्कन्छ । यो विषयमा कुनै गाउँ कमिटीको साथीलाई पनि यही प्रश्न सोध्नसक्नु हुन्छ । तिमी पनि जिम्मेवार छौ नि भन्नुभयो भने त्यो सही प्रश्न नै हुन्छ । तर यो सबै घटनामा को मुख्य हो ? हेर्दा जसका पहलकदमीहरू बढी छन् तिनीहरूलाई नै हामीले लिनुपर्ने हुन्छ । यसो श्रेय वा दोष दिनुपर्ने हुन्छ ।
कमरेड ओलीलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा म बाहेक अरु पनि भए त्यसैले दु:ख पाँए, कोही पनि नभएको भए दु:ख हुँदैनथ्यो भनेको जस्तै हो । मानौं कमरेड ओली मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने कसैले पनि दु:ख दिँदैनथ्यो । म मात्रै संसारमा हुन्थे भने मलाई कसैले अवरोध गर्दैनथ्यो, कसैले प्रश्न सोध्दैनथ्यो, यो किन र कसो गर्यौं भनेर । यी धेरै सैद्धान्तिक कुरा भए । हामीले कमरेड ओलीलाई कुन चाँही काम गर्न दिएनौं भनेर धेरै पटक सोध्यौं । अहिलेसम्म योचाहिँ काम गर्न नपाएको हो भनेर कसैले पनि बताएन । यो प्रश्न हिजो पनि सोधिएको थियो र आज पनि तपाईंहरूले सोधिरहनुभएको छ । सम्भवत भोलि पनि पत्रकारहरूले यस्त प्रश्न सोध्नुहुन्छ होला । तर यो थाहा भएर कि यसको कुनै उत्तर छैन । पत्रकारले प्रश्न सोधिराख्ने छन् र हामीले उत्तर दिइराख्नेछौं ।
यो विभाजनमा तपाईंको भूमिकाको कुनै अंश छैन त ?
छ । यसको धेरै ठूलो जिम्मा लिन्छु । तर सबैभन्दा धेरै मैले लिन्छु भन्ने होइन । भूमिका ठिक थियो कि गलत भन्ने विषयमा मेरा दाबी छन् । तर यसमा मेरो पनि भूमिका छ यस कुरालाई स्वीकार गर्छु ।
पार्टी विभाजन हुँदा व्यक्तिगत कुराले भएका उदाहरण छन् । तर नेपालका कम्युनिष्टहरू देशीविदेशी शक्तिहरूले भूमिका खेले भन्छन् । अहिले एमालेको विभाजनमा पनि देशीविदेशी शक्तिको भूमिका छ ?
यस विषयमा सधैभरि मलाई लागेको वा दृष्टिकोणमा के छ भने अमेरिकाले अहिले कुनै नीति पारित गर्यो भने के हुनुसक्छ ? नि:सन्देह त्यो चीन, रुस, अरबको तेल, समुद्री सुरक्षासँग सम्बन्धी हुनेछ । चिनियाँहरूले लिए भने पनि नि:सन्देह यही कुराहरूसँग जोडिन्छन् भनेर भन्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिमा कुनै न कुनै हिस्सामा संलग्नता हुन्छ । हेरिरहेको एउटा दर्शकको हिसाबले, एउटालाई एक थोक भन्ने अर्कोलाई अर्को थोक भनेर खेलिरहेको सक्रिय सूचकको हिसाबले, बढी नै प्रभावित पारेर एजेण्डाहरू बाहिरबाट ल्याएको हिसाबले, दुइटालाई विभिन्न एजेण्डामा लडाइँरहेको हिसाबले कुनै न कुनै रुपमा हामीकहाँ प्रभाव छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ । त्यसले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन यो तहको घटनामा कसैले दर्शक पनि नभई, हेर्दा पनि नहेरेर वा त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण पनि नबनाएर कुनै शक्ति बसेको छ जस्तो लाग्दैन । एकदमै नजोडिएको हिसाबले बसेको जस्तो लाग्दैन । यसमा भूराजनीतिक दबाबहरू छन् । यसको अर्थ हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावित पार्ने शक्तिहरू कुनै न कुनै रुपमा थोरै वा धेरै, सक्रिय वा निक्रिय हिसाबले संलग्न, सहभागी छन् ।
त्यस्ता शक्ति विभाजनको प्रक्रियामा पार्टीभित्रै छिरेका थिए ?
त्यो टुङ्गोमा पुग्दिनँ । तर बिहीबारको बैठकमा अध्यक्षले ‘तारुकाघाटमा गोरु लडाइन्छ । गोरु लडे न लडाउने हो । गोरु नै नलडेदेखि अर्कोले लडाउने थिएन’ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसको अर्थ हाम्रो अध्यक्षले पनि के स्वीकार गर्नुभएको छ भने, हामी लड्दा अरुले यताउती गरे कि ? उहाँले हिजो निकालेको निष्कर्ष सधैं निकाल्नु पर्दथ्यो भन्ने लाग्छ । हामीले संसद् विघटन, पार्टी विभाजित गर्दा सधैं यही एंगलबाट हेरेर निष्कर्ष निकालेको भए सायद हामी बाँच्ने थियौं भन्ने लाग्छ ।
केही सिनियर नेताहरू विभाजनको प्रक्रियाबाट अलग हुनुभयो अब पुरानो पुस्ताको नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । अब महाधिवेशनमा अध्यक्ष फेरि पनि ओलीलाई बनाउने हो कि नयाँ पुस्ताबाट केही आउनु हुन्छ ?
महाधिवेशनको मुद्दा अहिलेको प्रमुख बनेको छ । दुई वटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको, त्यसबाट हामीलाई आसाधारण सामर्थ्य प्राप्त भएको, त्यसको जगमा पार्टीलाई एकीकृत गरेको, आजको विश्वमा कम्युनिष्ट पार्टीे ठूलो बर्चश्वका साथ संसद्मा रहेको, त्यसले पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन चलाउन नसक्ने सरकार बनाएको ठाँउबाट एकपछि अर्को खस्दै खस्दै गएर अहिले आफ्नो पार्टीको विभाजन अर्थात् २०७५ जेठ २ को एमालेसमेत बचाउन नसकेको यो समग्रतामा हामीले गरेको लायकी त्यसको हामीले लिन सकिने जस र हामीले गरेको घोर नालायकी, दुनियाँअघि हामी लज्जित भएको अवस्था, उपलब्धि र सत्यनासको यो विरोधाभाषको निकट इतिहासमा एमाले छ । यो सन्दर्भमा हामीले संसद् विघटन गरेको, अदालत गएको, आफ्नै अध्यक्षको विरुद्धमा मुद्दा हालेको, राष्ट्रपतिकोमा गएको, संसद्मा अनुपस्थित भएको, अध्यक्षले बैठक नडाकेको, डाकेको बैठकमा पनि आफै अनुपस्थित भएको, एक्लै संसद् विघटन गरेको यो सबै कुरामा मूल्याकंन र त्यसको समूचित समीक्षा र त्यसको आधारमा ठिक बाटो लिने कुराका लागि महाधिवेशन प्राथमिक विषय हो । यसको आधारमा मात्रै आगामी नेतृत्व को हुन्छ त्यसपछिको विषय हो । प्रमुख विषय हाम्रो यो विरोधाभाष नै हो । यस्तो के भयो र किन भयो भन्ने हो ।
यो सबै कुराले गर्दा, म एकदिन भएपनि निलम्बित हुन चाहन्छु । किनभने संसद्मा अनुपस्थित भएको छु । पछिको त संविधान बमोजिम धारा ७६ (५) अनुसार अदालतले भनेको जस्तो स्वतन्त्र मत राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसलाई पनि राजनीतिक रुपले कसरी हेर्ने हो । त्यसमा पनि गल्ती भएको रहेछ भने सजाय भोग्न तयार छु । त्यो माग गर्छु । मैले जे गल्ती गरेको छु वा मलाई त्यस्तो लागेको छ । संसद्मा अनुपस्थित हुँदा ह्वीप उल्लंघन गरेकोछु । त्यस अर्थमा एक दिन भएपनि निलम्बित हुन चाहान्छु वा थोरै दिन भएपनि ममाथि कारबाही गरियोस् भन्ने हो । तर यस्तो भन्दा ज–जसको भागमा जतिजति पर्छ त्यो भोग्न सबै तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि ओली तयार हुनुपर्छ, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तयार हुनुपर्थ्यो । अहिले हामी जो–जो एमालेमा छौं, त्यो तत्परताकासाथ हामी जाऔं, जानु पनि पर्छ ।
सत्ता गुमाएपनि माधवकुमार नेपाल वा तपाईंहरूको कदमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब झन् शक्तिशाली हुनुभयो होइन ?
सामान्यतया कुनै पनि व्यक्ति एक्लो हुँदैन । त्योसँग परम्परा, इतिहास, समाज, समूह, परिवार छ । एमाले पनि त्यस्तै हो । एमालेलाई बाँध्ने विधान छ । कमरेड ओली, माधवकुमार नेपाल रहने वा नरहने भन्ने कुराले होइन । माधवकुमार नेपाल हुनुभएको भएपनि ओलीलाई बाँध्नु हुन्थेन । माधवकुमार नेपालसमेत भएको विधिले ओलीलाई बाँध्थ्यो । नेपालले पनि विधिभन्दा बाहिर भएर ओलीलाई बाँध्न सक्नुहुन्थेन । एमालेमा कमरेड ओलीलाई केही स्वतन्त्रता र सीमा छन् । उहाँले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनु हुन्न भनेर हामीले जतिसुकै कराए पनि त्यो असफल प्रयत्न हुनेछ । सीमा छैन भने पनि त्यो गल्ती हुनेछ । उहाँले बाँधिनुपर्नेछ, उहाँले त्यो महसुस गर्नुपर्ने हुनेछ । उहाँलाई पार्टीे विधान, परम्पराले बाँध्नेछ । त्यसैले गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा कोही सर्वेसर्वा हुँदैन । त्यसका पनि सीमा हुन्छन् ।
माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भइसक्यो । अब यसको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
यो मैले भन्ने कुरा होइन र अहिले भन्न पनि चाहन्न । केही सम्झनाका सन्दर्भ भने छन् । यसअघि मैले भूराजनीतिक मामिलाको कुरा गरेँ । त्यसमा हामीलाई, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अस्थिर बनाउने शक्तिहरू कस्ता कस्ता हुन् र कसरी–कसरी यस्तो हुँदै आएको छ भन्ने पनि मेरो कुरा हो । एउटा झापाली पार्टी, अर्को माओवादी पार्टी दुवै हतियार उठाएर आएका हुन् । दुवैले विभाजित भएर पनि आफूलाई स्थापित गरे । ती दुवै वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा गरेर आएका दलहरू हुन् । खास व्यवस्थाभित्र उस्तै–उस्तै नीति, कार्यनीति लिएका कुनै पनि पार्टी स्थापित भएका छैनन् ।
हामी पनि विभाजित हुँदा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र मदन भण्डारी, आफ्नो एउटै इतिहासको कुरा गर्यौं । राप्रपा फुटेर त्यही कुरा गरे । माओवादी फुटेर माओवादको कुरा गरे, कांग्रेस फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादकै कुरा गरे । सबै शतप्रतिशत, अक्षरश: असफल भएर आएको एउटा सन्दर्भ छ । अहिले गठन भएको दल कसरी इतिहास भन्दा फरक रुपमा आउँछ भन्ने विषयको उत्तर नदिइकन नयाँ दल खोल्न हुँदैन भन्ने सुरुदेखिकै मत थियो । त्यस विषयमा छलफल र उत्तर नखोजिकनै दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा विभाजित भएका छौं । विभाजनअघि नै खोज्नुपर्ने उत्तर अब कमरेडहरूले खोज्नु हुन्छ र बताइदिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।
तत्कालै एकता हुने वा चुनावका लागि कार्यगत एकतामा जाने सम्भावना छ ?
सम्भावना छ भन्नुको अर्थ असम्भव छ भनेको पनि हो । त्यसमाथि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने थेगो नै चलेको छ । हामी जुन रुपमा जाँदैछौं त्यसमा एमालेले स्वयं के गर्दछौं भन्ने कुरामा भरपर्छ । अहिलेको हाम्रो आन्दोलनलाई निर्णायक रुपमा प्रभावित पार्ने शक्तिको रुपमा कमरेड माधवकुमार नेपालको पार्टी होइन । यति भन्नका लागि लाज मान्नुपर्दैन । त्यो पार्टीको निर्णयले आजको वामपन्थी आन्दोलनलाई निर्देशित गर्दैन । एमालेका नीतिहरूले अहिलेको वाम आन्दोलनलाई प्रभावित पार्नेछ । एमालेले राम्रो गर्नसक्यो त्यसले प्रभावित गर्नसक्ने छ । एमालेले रचनात्मक प्रभाव पार्न सकेनौं भने नकारात्मक असर पार्नेछ । त्यो प्रभावले स्वयं हामी सकिनेछौं । त्यसपछि हामीपछिको पालो कुरेर बसेको व्यक्ति हुनेछ । आगामी दिनमा स्वयं एमालेको आन्तरिक जीवनको विषयमा उठेका तमाम प्रश्नहरू छन् । एमालेको आन्तरिक प्रणाली बिग्रेको छ । एमालेको संस्थागत प्रणाली भत्केर सत्यनास भएको छ । त्यसैले एमालेको पुनर्निर्माणका लागि लागेका जोसुकै व्यक्तिका लागि अब ‘एमालेको पुनरोदय’ अब हाम्रो नारा हुन्छ र बनाउनुपर्छ । हामी भीरबाट तल खसेका छौ । धन्न मरेनौं, नराम्रोसँग थला परेका छौं । अलिकति अंगभंग भएको छ । यसलाई समेत हामीले उपचार गरेर तङिग्रएर जानुपर्नेछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका अहिले पनि छ । तर यसको गौरव, पहिचान, इतिहासमा गरेको काम, प्राप्त गरेको इज्जत प्रतिष्ठा त्यो मान र वैभवलाई फर्काउनु पर्नेछ ।
यो कसरी हुन्छ ?
पहिलो, संस्थागत काम ध्वस्त भएको छ । त्यसलाई पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । संस्थागत विषयपछि यसको राम्रो विषय स्कुलिङ थियो । पछिल्लो समयमा त्यो प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा खरदारको गाइड पढाएको जस्तो भएको थियो । तर त्यसमा जेभएपनि माथि भएको निर्णय तल्लो कमिटीहरूसम्म पुग्ने हुन्थ्यो । कार्यशैलीमा जनपक्षीयता असाध्य राम्रो थियो । यी धेरै कुरा खल्बलिएका छन् । यसलाई पुन: स्थापित गर्नुपर्नेछ । यो सबै गर्नका लागि एउटा देशमा जसरी नागरिक सबै बराबर हुन्छन्, त्यसैगरी पार्टीमा तिमी, म र अर्को सबै बराबर हौं भन्ने हुनुपर्छ । आजको सभ्य, लोकतान्त्रिक पार्टीमा सबै बराबर भन्ने आधारमा छलफल गर्नुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक छलफलको प्रणालीलाई पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । यति गर्न सक्यौ भने अन्य कुरा हाम्रो लागि निकै सजिलो विषय हो । एमाले त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्यो भने, एमाले संस्थागत प्रणालीमा फर्कियो भन्ने प्रमाणित गर्न सकियो भने बाँकी कुरा सजिलो हुनेछ । इकान्तिपुरबाट साभार
मकवानपुर । हाल नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्युन चापिय रेखा नेपालको तराई भू-भाग नजिक रहेकोकाेले मनसुनी गतिविधि नराेकिएकाले आइतबार र साेमबार भारी बर्षाकाे सम्भावना रहेकाे जल तथा माैसम विज्ञान विभागकाे माैसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ ।
हाल देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहेको छ। अहिले मकवानपुर सहित बागमती प्रदेश, प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश, र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भईरहेको छ। निरन्तर वर्षाकाे कारण तराइका क्षेत्र डुवानमा परेकाे छन् भने पहाडी क्षेत्रका ठाँउ ठाँउमा पहिराे गइ सडक अवरूद्ध भएकाे छ ।
देशको धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना साथै सबै प्रदेशका थोरै- थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले छ । तराइका क्षेत्रमा डुबान हुने तथा पहाडी भू-भागमा भू-क्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (debris flow) को जोखिम रहेको हुनाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेकाे छ।
माैसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आगामी ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान
भाद्र १३ गते आइतबार देशको अधिकांस भू-भागमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १, बागमती गण्डकी, लुम्बिनी , कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशकामा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी सम्भावना रहेको छ।
भाद्र १४ गते सोमबार देशको अधिकांस भू-भागमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी/धेरै भारी सम्भावना रहेको छ।
भाद्र १५ गते मंगलबार देशको अधिकांस भू-भागमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही केहि स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।