मकवानपुर । प्रतिनिधिसभामा १४ वटा अध्यादेश पेश गरिने भएकाे छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवार बस्ने बैठकको सङ्घीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीमा १४ वटा अध्यादेश पेस गरिने उल्लेख छ । शोक प्रस्ताव पारित गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
भदाै २३ गते बुधवारकाे प्रतिनिधिसभाकाे बैठकको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बिच स्थगित भएको थियाे । तेस्रो पटक बसेकाे बैठकमा अवरोधका बिच पनि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेर भदाै २५ गतेसम्मकाे लागि स्थगित भएको थियो।
एमालेले भाेली भदाै २५ गतेकाे ससद अवरोध नगरेमा अपराह्न १ बजे तोकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको हैसियतमा रेलवे अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
त्यसै गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेस गर्नेछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ पेस गर्ने कार्य तालिका छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्य तालिका रहेको संसद् सचिवालयले जनाएकाे छ ।
सम्भावित कार्यसूचीमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने पनि तय गरिएको छ। एमालेबाट २०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सदस्य महेन्द्र शेरचन र माओवादीबाट संविधानसभामा निर्वाचित जुठबहादर खड्गी (जेबी टुहुरे) को निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्य तालिका छ।
त्यसै गरी विभिन्न सांसदले अध्यादेशविरुद्ध प्रस्ताव पेस गर्ने कार्य तालिका पनि रहेको छ, जसमा प्रेम सुवालले १३ वटा अध्यादेशविरुद्ध र दुर्गा पौडेलले नागरिकता अध्यादेश अस्वीकार गर्न सूचना प्रस्तुत गर्ने कार्य तालिका रहेको छ।
एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गरेका माधवकुमार नेपाललाई संघीय संसद्को तुलनामा प्रदेशमा बढी सांसदले साथ दिएका छन् । संघीय संसद्मा २० प्रतिशत पनि पु¥याउन नसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रदेशमा भने साढे २३ प्रतिशत सांसदको साथ पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त उनी नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा एमालेबाट संघीय समाजवादी ठूलो दल बनेको छ ।
एमालेले सातवटै प्रदेशमा गरेर २ सय ३२ प्रदेश सभा सदस्यमा जित हासिल गरेको थियो । जसमध्ये ५४ जना एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा आएका छन् ।
एमाले सचिव एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रदेश गण्डकीमा नेकपा एसलाई कसैले पनि साथ दिएनन् । सो प्रदेशमा एमालेका २७ सांसद रहेकोमा सबै जना एमालेमै बसेका छन् ।
एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपाललाई एक जनाले मात्र प्रदेश सासंदले साथ दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ३७ सांसद रहेकोमा एक जनाले मात्रै एमाले परित्याग गरेका हुन् । एमालेबाट प्रदेश १ बाट ५१ सांसद रहेकोमा १० जनाको साथ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई रहेको छ । यो प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेकोमा १० जनाको साथ टुटेपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन् ।
प्रदेश २ मा २१ सांसद रहेकोमा १३ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । यहाँ एमालेलाई आठ जनाले मात्र साथ दिएका छन् । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनपछि यो प्रदेशमा एमाले दोस्रो दलबाट पाँचौं नम्बरमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशमा एमालेका ५६ सांसद रहेकोमा अब एमालेसँग ४३ जना मात्र सांसद बाँकी छन् । १३ जनाले एकीकृत समाजवादी रोज्दा एकल बहुमतको एमाले सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा एमालेका १६ सांसद रहेकोमा तीन जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ सांसद रहेकोमा एकीकृत समाजवादी १४ जनाले रोजेका छन् । १४ जना एकीकृत समाजवादीमा आएसँगै सो दल सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । यो प्रदेश एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रदेश हो । १४ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै यो प्रदेशमा उपाध्यक्ष रावलको शक्ति क्षयीकरण भएको छ ।
एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नयाँ दल रोज्न प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौ (मंगलबार) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाभार साभार गरिएकाे
अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सम्झौतासमेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने लागिएको प्रतिस्थापन बजेटको धमाधम तयारी गरिरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याउन लागिएको प्रतिस्थापन बजेटमा सम्झौता नै नभएका र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता समेत नभएका कार्यक्रमलाई हटाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार १ सय अर्बबराबरको कार्यक्रमको स्रोत नै सुनिश्चिता नभएको र कुनै सम्झौतासमेत नगरिएको पाइएको छ । राजनीतिक उद्देश्यले त्यस्ता बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र सम्झौतासमेत नभएकाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लागेको हो । त्यस्ता बजेट कार्यक्रमको स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदान राखिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यस्ता स्रोतका सुनुश्चितता नै नभएको बजेट कार्यक्रमलाई हटाउन लागेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड राहतलाई अझै प्राथमिकता दिइने भएको छ । कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि झर्न बाध्य भएका तथा पहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेका र कोभिडका कारण थप समस्यामा परेका वर्गहरूका लागि राहतमा विशेष ध्यान दिनेगरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसअघि श्वेपत्र प्रस्तुत गर्दै १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोनाका कारण अझै गरिबी बढ्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि बजेटमार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोरोनाविरुद्धको खोपलाई पनि विशेष महत्व दिइने भएको छ । सबै नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गराउने गरी बजेट ल्याउने तयारी रहेको छ ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकतामा परेका आयोजना तथा क्रमागत रूपका योजनाको बजेट नकटाइने भएको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट नै कायम रहने भएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती नहुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । यो सरकारले त्यसमा कटौती नगर्ने भएको हो ।
अघिल्लो सरकारले वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि कायम रहने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै वृद्धि गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले संसद् विघटनका कारण सिंहदरबारबाटै साढे १६ खर्बबराबरको बजेट भाषण सार्वजनिक गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
खुल्ला सहसचिवमा इन्दिरा न्याैपानेकाे उम्मेद्वारी घाेषणा
Tags: No Comments
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनले उत्साह छाएको बेला स्थानीय क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालिएको छ । बिगतमा भन्दा यो बर्ष युवा पुस्ताको सक्रियता बढेको छ । यसै बीचमा कांग्रेस मकवानपुरकी सदस्य इन्दिरा न्यौपालेले आसन्न जिल्ला अधिवेशनमा सह–सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् ।
धमाधम उमेद्धवारी घोषणा भैरहेको बेला नेतृ न्यौपानेले १४ औ महाधिवेशनमा उनले जिल्ला सहसचिव पदमा उमेद्धवारी दिने घोषणा गरेकी हुन् । न्यौपानेले ट्रेड युनियन र तरुणदल हुदै जिल्ला सदस्य भैसकेकाले महिलाको सहभागीताकाे लागि सहसचिवमा खुल्ला तर्फ उम्मेद्धवारी रहने बताइन् । २०५३ सालदेखि कांग्रेस रहेर राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएकी न्यौपाने असोज १० गते हुने जिल्ला तहको निर्वाचनमा सह–सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा गरेकाे बताउँछिन् ।
न्यौपानेले महिलालाई सधै कोटा प्रणालीमा मात्र सिमित हुने परम्परालाई तोड्दै आफुले खुल्ला तर्फ सहसचिव पदमा उम्मेद्धवार दिन लागेको बताएकी हुन्। यस अघि नेतृ न्यौपानेले महिला संघको सचिवमा एक कार्यकाल, तरुणदल महिला बिभागको केन्द्रिय सदस्यमा एक कार्यकाल, कांग्रेस मकवानपुर जिल्ला सदस्यमा कार्यकाल भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन् । यो संगै बिभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्व तहमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरीसकेको बताउदै नेतृ न्यौपानेले यस पटक सहसचिवमा विजयी गराउन सम्पुर्ण कांग्रेस जनमा आग्रह समेत गरेकी छन् ।
आफु सधै महिलाहरुको पक्षमा आवाज उठाउदै उनीहरुकै हकहित र अधिकारका लागि लड्दै आएको बताउदै जिल्ला तहको पदाधिकारीमा पुग्न सके अझ ससक्त भूमिका निर्वाह गर्ने आफनो उद्देश्य रहेको न्यौपाने बताउँछिन् । गैरसरकारी संस्था मकवानपुरको जिल्ला कोषाध्यक्ष भएर दुई कार्यकाल काम गरेको अनुभवसँगै महिला ससक्तिकरण तथा गरिवी निवारण समुह नेपाल मार्फत मकवानपुरका करीब १० हजार महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको नेतृ न्यौपानेले बताइन् ।
लामो समय नेपाली कांग्रेस र पार्टी कै हकहित तथा संगठन बिस्तारमा अहोरात्र खटिएको अनुभवलाई जिल्ला सहसचिव मार्फत अझ सकृय हुन आफुमा प्रेरणा मिल्ने उनकाे भनाई रहेकाे छ । अर्काको आशिर्वाद लिएर भन्दा खुल्ला रुपमा प्रतिष्पर्धाबाट निर्वाचनमा भाग लिई नेतृत्व गर्न आफुलाई मन पर्ने भएकाले उनले खुल्ला तर्फको सहसचिव पदमा आफुले उमेद्धवारी दिने बताउँछिन्।
नेपाली कांग्रेस पार्टीकाे आगामी मंसिरमा हुने १४ औं महाधिवेशनको उत्साह कार्यकर्ताहरुमा छाएको हाे । मकवानपुर जिल्लाका वडा तहमा आईतबार निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । नेपाली कांग्रेस नेताहरुलाई गाउँपालिका/नगरपालिका र जिल्ला तहको निर्वाचन कार्यक्रमले छोएको छ । अहिले कांग्रेस नेताहरु आ-आफनो उमेद्धवारी घोषणा गर्ने र प्यानल बनाएर निर्वाचनको तयारी गरीरहेका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला सभापतिमा अहिलेसम्म आधिकारीक घोषणा कसैले गरेको छैन । जिल्ला उपसभापतिमा होमनाथ गौतमले उम्मेद्धवारी घोषणा गरेका छन् । नगरसभापतिमा राजेश बानियाँ र उत्सव इटेनीलेले घोषणा गरेका छन् ।
मकवानपुर । ‘तपाईंको मास्क खोई ?’ कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ५ सय ७५ जनालाई नि:शुल्क मास्क वितरण गरिएको छ । कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा संचालित कार्यक्रम अन्तर्गत गत वैशाख ६ गतेदेखि हालसम्म जम्मा ११ लाख २ हजार ३ सय २२ जनालाई नि:शुल्क मास्क वितरण गरिएको छ ।
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै गएको संक्रमण रोक्न तोकिएको सुरक्षा मापदण्डलाई दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीले ‘संक्रमणबाट आफू बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ’ भन्ने नारा सहित ‘तपाईंको मास्क खै ?’ लगायतका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने २७ जनालाई २ हजार ७ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सो क्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्ने १ हजार २ सय ६६ जनालाई रोकी सम्झाई बुझाई छाडिएको छ । साथै देशभर सञ्चालित माईकिङ, प्लेकार्ड, पर्चापम्प्लेट सहितको ७२ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत ८ हजार २ सय ३२ जनालाई सचेत गराइएको छ ।