मकवानपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका सदस्य तथा कालिका दैनिक र अनलाइनका सम्पादक शिशिर सिंखडामाथि भएको कुटपितको पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
समाचारको विषयलाई लिएर सिंखडामाथि कुटपिट गरिएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको प्रदेश महासचिव कृष्ण सारु मगरले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् ।
महासंघ चितवन शाखाका अनुसार कालिका नगरपालिकाका निर्वतमान मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ (गोपी) र उनका पिए दीपक लामिछानेको विषयमा बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको समाचार सामग्रीलाई कालिका दैनिक अनलाइनले साउन ३१ गते मंगलबार साभार गरेको थियो । सोही निहुँमा नेकपा एमाले कालिका नगरपालिकाका उपाध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेको नेतृत्वमा पत्रकार सिंखडामाथि कुटपिट भएको थियो।
“समाचारमा चित्त नवुझेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा निवेदन गर्न पाउने अधिकार र छानविनका लागि राज्यको निकाय हुँदाहुँदै पत्रकार सिंखडामाथि भएको हातपात घटना प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दोषीलाई कडा कारवाही गर्न महासंघ बागमती प्रदेशले स्थानीय प्रशासन समक्ष अनुरोध गरेको छ । साथै स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्ने बाताबरण बनाउँदै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सरोकारवाला पक्षसँग पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले माग गरेको छ ।

यसैगरी प्रेस चौतारी नेपालले पनि सिंखडामाथिको हातपातको भर्त्सना गरेको छ । संगठनको केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सहइन्चार्ज समेत रहेका सिंखडामाथि दुर्व्यवहार र हातपातको घटनाप्रति प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश कमिटीले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
समाचारमा चित्त नवुझे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पत्रकार सिंखडामाथि आक्रमण गर्नु निन्दनीय भएको चौतारीको बागमती प्रदेश महासचिव प्रकाश दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा २ स्थित एक सहकारीको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बचत कर्ताको रकम माग गरिएको समयमा फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताको उजुरीपछि उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । हेटौंडा– २ स्थित जनचेतना स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका संचालक समितका अध्यक्ष धादिङ फुलखर्क घर भई हेटौंडा– ८ बस्ने ४० वर्षीय रामकृष्ण अधिकारी र कोषाध्यक्ष हेटौंडा– ८ का ३२ वर्षीय राजीव तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक टेक बहादुर कार्कीका अनुसार दर्जनौ बचतकर्ताहरुले सहकारीको पासबुक सहित उजुरी दिएका थिए । यसबारे थप अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
हेटौंडा– १८ की कमला बिडारी,हेटौंडा– २ की बबिता श्रेष्ठलगायतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा सहकारी संचालकविरुद्ध २४ साउनमा संयुक्त जाहेरी दखास्त दिएका थिए । बचतकर्ताहरूले उजुरी गरेपछि प्रहरीले सहकारी संचालकलाई झिकाएको थियो । उजुरी परेपछि सहकारी संचालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भन्दै २० साउनमा सटही हुने गरी सहकारीको कर्मचारीहरूको नाममा लाखौँ रकमको चेकसमेत काटेको थियो ।
सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि मेनुका श्रेष्ठ पाख्रिनको नाममा १५ लाख ४६ हजार ८३२, अनुषा राजवाहक र देविका शर्माको नाममा २५ लाख ७८ हजार ९८०, पावर्ती हमालको नाममा १६ लाख ९५ हजार, सविता स्याङतानको नाममा १० लाख ७१ हजार ४४५ र सुनिलकुमार बाँनियाँको नाममा ११ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ थान चेक काटेको थियो ।
तर गएको २० साउनमा चेक सटही नभएपछि बचतकर्ताहरूले २४ साउनमा सहकारी संचालक समितिका अध्यक्ष अधिकारी र कोषाध्यक्ष तामाङविरुद्ध जाहेरी दरखास्त दिएका थिए ।
हिजो मङ्गलबार सहकारीका १० जना बचतकर्ताहरूले पुनः अध्यक्ष र कोषाध्यक्षविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी दिएका छन् । सहकारीका थप बचतकर्ताहरुले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षविरुद्ध आज पनि ठगी मुद्दामा जाहेरी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही सहकारीहरुको अवस्था धेरै नाजुक भएको र आफूहरुले निगरानीलाई कडाइ गर्दै आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका सहकारी शाखाले जनाएको छ । “सहकारीको आर्थिक कारोवार सात्तो जानेखालको छ, हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने नै छैन, हामीलाई नै पनि आजित छौ” शाखाका एक कर्मचारीले भने । जनपत्रकाे सहयाेगमा
मकवानपुर । नेकपा एमालेका केन्द्रीय पोलिटव्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय स्कुल विभाग उपप्रमुख ईश्वरी रिजालले माधव र प्रचण्डको स्वार्थको कारण नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन विखण्डित भएको बताएका छन् ।
उनले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कम्युनिष्ट पार्टीमा दक्षिणपन्थी हावी देखिएको बताए । नेकपा एमाले बागमति गाउँपालिकाद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सिट संख्यामा कमी आएता पनि जनमतमा पहिलो पार्टी भएकोले दाबि गरे ।
“हामी जनमतमा पहिलो पार्टी नै हौ” रिजालले भने । संघीय निर्वाचनबाट नै सिट र जनमतमा पहिलो पार्टी हुने उनले दावि गरे । उनले पटक पटक नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुगे पनि मुलुक बर्वादी भएकोले भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरू मनमोहन र केपी ओली सरकारको ९ /९ महिना सरकारको सफलतालाई स्मरण गर्न आग्रह गरे ।
नेपाली काँग्रेससँग एक्लै निर्वाचन लड्ने सामर्थ नभएको र साहारा खोज्दै हिँडेकोले एमालेको कार्यकर्ता एकजुट भएर निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने उनले बताए।
कम्युनिष्टहरू आफैमा अनुशासित हुने भएकोले अध्ययनशिलता, ग्रहणशिलता, प्रयोगशिलता र सृजनशिलता हुनुपर्ने बताउँदै सधै अग्रमन र परिवर्तनकारी हुने उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर रानाले पार्टी माथी चौतर्फी प्रहार भईरहेको बेला हरेक कार्यकर्ताले जिम्मेवारबोधका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
“क्रान्ति सम्पन्न भयो तर जनताको अवस्था फेरिएन”, उनले भने “अबको कार्यभार समाजवनदको आधार निर्माण गर्नुपर्ने छ ।”
कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले मुलुकको आर्थिक जर्जरतालाई अन्त्य गरी विकास, समृद्वि र संघीयतालाई सुदृढ गर्नको लागि एमालेले आगामी निर्वाचनमा जित्नुको विकल्प नभएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला सचिव नवीन सिग्देलले बहुदलीय जनवादको मान्यता अनुरूप पार्टी संगठन निर्माण र परिचालनबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश कमिटी सदस्य अणराज जर्गामगर, पद्मा पौडेल, दिलबहादुर घिसिङ्ग, छिरिङ्ग दोर्जे पाख्रिन, नारायण सापकोटा, खेमराज जर्गा मगर, शर्मिला विक, मदनकुमार दाहाल, जिल्ला कमिटी सदस्य राजकुमार तिमल्सिना,कमल राई, सरिता विक, मदनकुमार दुरूङ्गच्याङ्ग, बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल दाहाल, उपस्थितिमा कार्यक्रमको पालिका कमिटीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राईको अध्यक्षतामा भएको हो ।
प्रशिक्षणमा पालिका कमिटी सदस्यहरू वडा कमिटीका पदाधिकारीहरू, जनसंगठन पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू गरि १ सय २५ जनाको सहभागिता भएको पालिका सचिव मनोज नेगीले बताए ।
मकवानपुर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक आइतबार राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सुझावसहित संसदमा पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै नागरिकता विधेयक आइतबार संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक साउन १५ मा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।
नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए ।
हालको नागरिकता विधेयकको नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आइरहेको थियो । नागरिक समाजका विभिन्न समूहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितल निवासमै भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न भनेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकको विषयमा विरोध गर्दै आएको थियो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी थिए । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने विधेयकका केही प्रावधानको विपक्षमा रहेका थिए ।
जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाको सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले यही विषय सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याइएको थियो ।
फिर्ता भएको विधेयकअनुसार नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर उल्लेख गर्ने भन्ने रोज्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ठेगाना पनि व्यक्तिले रोज्न पाइने व्यवस्था छ । नागरिकतामा लैंगिक पहिचानको व्यवस्थालाई समेत समेटेको छ । नागरिकताको अभिलेखमा आमा वा बाबुको नागरिकताको विवरण राख्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विधेयकले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।
विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक)हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।
यस अघि २०५७ सालमा तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले दुबै सदनबाट पारित भएको नागरिकता बिधेयक अदालतको राय सहित फिर्ता गरेका थिए ।
फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश
१ संसदमा गहिरो गरी छलफल नभएकाले अझै गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह
२. तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नागरिकता समस्या सुझाव आयोगको स्मरण
३. नागरिकता’मा हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न आग्रह
४. नागरिकताका सिद्धान्तमा स्पष्टताको खोजी गर्न आग्रह
५. नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व
६. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने
७. यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने
८. प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
९. तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त नहुने
१०. मधेसको भावना सम्बोधनका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह
११. स्वघोषणा’ गम्भीर ध्यानाकर्षण
१२. प्रादेशिक पहिचान’ संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
१३. अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यको स्मरण
१४. तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह
१५. संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्ने

मकवानपुर । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरुले सम्पत्ती बिबरण बुझाएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको हो । निर्वाचन आयोगले आइतबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उम्मेदवारले अन्य आवश्यक कागजातका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने जानकारी गराए ।
त्यसका लागि आयोगले निर्वाचन कार्यविधि संशोधन गर्ने वा निर्वाचन आचार संहितामा उम्मेदवारी दिँदा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको थपलियाले बताए । यसबारे राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।