मकवानपुर । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र पारेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा हेटौंडामा आयोजित गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका १९ वटा कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकहरूलाई परम्परागत शैली त्यागेर आवश्यकता र परिणाममुखी बजेट बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आगामी बजेटमा योजना छनोट गर्दा मुख्यतया ३ कुरामा ध्यान दिन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । जसमा निर्माण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार, दुर्गमलाई पहिलो प्राथमिकता र सडक निर्माणसँगै ‘हरित उद्यम’को विकास रहेका छन् ।
यस्ता छन् मन्त्री देवकोटाका निर्देशन र योजना छनोटका आधारः
नयाँ योजनासंगै बनेका सम्पत्तिको मर्मतसम्भार
मन्त्री डा. देवकोटाले महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा निर्माण भइसकेका संरचनाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१० करोडको पुलको पिलर बगाउन लाग्दा २० लाख खर्च गरेर त्यसलाई जोगाउनुको सट्टा ४० करोडको नयाँ पुल माग्दै हिँड्ने काम प्रोफेसनलहरूले गर्दैनन् । हाम्रो धर्म राज्यले बनाएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, त्यसैले बजेटमा ‘मेन्टेनेन्स’ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
सुगमलाई भन्दा दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकता
भौगोलिक रूपमा विकट र कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा केन्द्रित हुन मन्त्री देवकोटाले आग्रह गर्नुभएको छ । सुगम सहर र दुर्गम गाउँको आवश्यकता फरक हुने बताउँदै उहाँले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट बस्तीहरूमा ठूला पुलभन्दा झोलुङ्गे पुल र बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘ थामी, चेपाङ, बोटे, माझी बस्ती वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिकहरूले नै योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हरित उद्यम’ र साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास
आगामी बजेटमा सडक निर्माणलाई मात्र नभई त्यससँग जोडिने ‘हरित उद्यम’का लागि प्रत्येक जिल्लामा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने नयाँ अवधारणा मन्त्री देवकोटाले अघि सार्नुभएको छ । सहरी विकासतर्फ स्थानीय तहसँग ७०–३० प्रतिशतको साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, एकीकृत बस्ती विकास र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई इङ्गित गर्दै मन्त्री देवकोटाले ’कन्ट्र्याक्ट ल’ (ठेक्का कानुन) को पूर्ण पालना गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सचेत गराउनुभयो । म्याद सकिएर पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्ने वा एलसी लगाउने कानुनी प्रक्रियामा कुनै बहानाबाजी नगर्न उहाँको कडा निर्देशन थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनाको हल्लाबाट त्रसित नभई निर्धक्क भएर काम गर्न आश्वस्त पार्दै उहाँले आगामी जेठ १५ गतेभित्र नवीन योजनाहरूको सूची तयार गर्न समयसीमा तोक्नुभएको छ ।
आयोजना बैंकमा नभएका कार्यक्रमले बजेट पाउँदैनन् : सचिव मरहठ्ठा
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘विगतमा राम्रा कार्यक्रमको बजेट काटेर अनावश्यक कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्यायो, अब त्यसो हुँदैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भन्नुभयो, ‘आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर प्रभावकारी र परिणाम दिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुहोस्। आयोजना बैंकमा नभएका र औचित्य पुष्टि नभएका कुनै पनि कार्यक्रमले बजेट पाउने छैनन् ।’
आर्थिक अनुशासनमा जोड दिँदै उहाँले बेरुजु फस्र्योटलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिनुभयो । आगामी दिनमा बेरुजुले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पार्ने कानुनी व्यवस्था आउन लागेको बताउँदै उहाँले समायोजन वा खारेज भएका कार्यालयहरूको बेरुजु एक हप्ताभित्र नयाँ कार्यालयमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसैगरी, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नविन कुमार सिंहले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत
गोष्ठीमा मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीले बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धि प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको कुल २२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ८० करोड ८९ लाख अर्थात् ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ५ वटा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना र प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति, रुग्ण योजनाको अवस्था, बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
बेरुजू घटाउन मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुबीच सहर्काय गर्ने र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत भएको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजराय र इरानबीचको युद्धका कारण इन्धनमा मुल्य वृद्धि हुँदा अनुमान गरिएको लागतमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई समस्य साझा रहेको थियो । जसको कारण गतबर्षको तुलनामा चालुआर्थिक बर्षमा भौतिक तथा वित्तियप्रगति प्रक्षेपण गरिए जति नहुने निष्र्कष थियो ।
व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप उत्कृष्ट देखिएको थियो भने बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली र बेरुजू फछ्यौटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर(शुन्य बेरुजू) उत्कृष्ट देखिएको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरका दुग्ध उत्पादक किसानले बक्यौता रकम आगामी असार मसान्त सम्म पाउने भएका छन् । किसानसँग उघारोमा दुध खरिद गरेर भुक्तानी नदिएका निजी डेरी उद्योगलाई असार मसान्त भित्र रकम भुक्तानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले निर्देशन दिएकाे छ ।
दुग्ध उत्पादक किसानको भुक्तानी नदिएका मकवानपुरका ११ वटा डेरी उद्योग सहित किसानका प्रतिनिधी समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा भएकाे छलफल पछि किसानकाे बक्यौता रकम असार सम्म तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार प्रशासनको सभाहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरि कँडेल, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा, डेरी उद्योगका सञ्चालक एवम् व्यवस्थापकसंग छलफल गरिएको हो ।
प्रजिअ बसन्त अधिकारीले डेरी उद्योग सञ्चालकहरुलाई संघसँग भएको सहमति अनुसार नै भुक्तानी दिन निर्देशन दिए । किसानले लामो समयदेखि उधारोमा बिक्री गरेको दुधको मुल्य नपाएको गुनासो गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सर्बपक्षीय छलफल राखेको हो ।
मकवानपुरमा संचालित ११ उद्योग वटा डेरी उद्योगबाट किसानले २०७८ सालदेखि १४ करोड ३५ लाख ६३ हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यसअघि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले पनि किसानको भुक्तानी रोक्ने डेरी उद्योगहरुसँग छलफल गरेको थियो । बक्यौता रकम प्रत्येक महिना जम्मा गर्दै जाने र ६५ प्रतिशत बक्यौता यहि असार मसान्त सम्म भुक्तानी गर्ने भएकाे छ । बाँकी रहेको रकम असोज मसान्त सम्ममा पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरि सक्ने प्रतिवद्धता उद्योगले जनाएका थिए ।
हेटौंडा ९ मा रहेको शुभ डेरीले सबैभन्दा धेरै ६ करोड ७० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ भने गायत्री डेरीले ४ करोड ४९ लाख भुक्तान दिन बाँकी छ । त्यसैगरी भुटनदेवी डेरी फर्मले २२ लाख ३३ हजार, अनुश्री सप्लायर्सले १९ लाख ७५ हजार, कविता डेरीले १२ लाख ४२ हजार, पवित्र मिल्कले ४ करोड ६ लाख, स्यार्सेकालिका डेरीले १ करोड ६ लाख, पिज्जा कटरले ७ लाख २३ हजार, नारायणी मिल्कले १० लाख ३२ हजार, एस।के।डेरीले २५ लाख २८ हजार र कल्पवृक्ष डेरीले ६५ लाख ५७ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जिल्ला उत्पादक सहकारी संघसंग मकवानपुरमा ११ हजार किसान आबद्ध छन् भने ४२ डेरी उद्योगसँग जिल्ला संघले कारोबार गर्दै आएको छ ।
उद्योगीहरुलाई प्रबर्धन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै प्रजिअ अधिकारीले किसानहरुको समस्सामा गम्भीर बनिदिन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । छलफलको क्रममा उद्योगीहरुले बटर चिज लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ लामो समयसम्म स्टकमै रहने र यसको बजारीकरणमा देखिएको समस्याको कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको गुनासो गरेका थिए ।
मकवानपुर । भैरव अर्याल स्मृति साहित्य सम्मान २०८२ साहित्यकार प्रोल्लास सिन्धुलीयलाई प्रदान गरिएको छ । हेटौंडा पुष्पलाल स्मृति पुस्तकालयमा आयोजित कार्यक्रममा सिन्धुलीका साहित्यकार सिन्धुलीयलाई २१ हजार १ सय ११ रुपैयाँ नगदसहित भैरव अर्याल स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
हरेक वर्ष साहित्य सङ्गम मकवानपुर र सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरले संयुक्तरुपमा उक्त सम्मान प्रदान गर्दै आइएको छ । भैरव अर्यालकै जीवनीमा आधारित उपन्यास ‘भग्न भैरव’ लेखन तथा नेपाली साहित्यको वाङ्मयमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सिन्धुलीयलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
पिता उमानाथ शास्त्री सिन्धुलीय र माता लालित्यलक्ष्मी शर्माबाट २०३२ साल बैशाख ७ गरे सिन्धुली जिल्लाको गैयाटारमा जन्मिएका सिन्धुलीयले निरन्तररुपमा नेपाली साहित्य लेखन, सम्पादनलगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । उनको बाहिर एक मुठ्ठी तुसारो छ, शब्दहरुको नेपथ्य, चुपचापको अन्त्यलगायतका कविता संग्रह प्रकाशित छ । कविताबाहेक कथा, लघुकथा, उपन्यास, निबन्ध, यात्रा संस्मरणका दर्जनौँ कृतिहरु प्रकाशित छन् ।
‘कथालिका’, ‘सेतो कागज’लगायतका साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादकीय भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका सिन्धुलीय हाल ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकको उपसम्पादकको रुपमा कार्यरत छन् । साहित्य सङ्गम मकवानपुर र सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा साहित्यकारहरु स्नेह सायमी तथा लक्ष्मी मालीले आफ्ना कृतिहरु पुष्पलाल स्मृति पुस्तकालयलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
मकवानपुर। हेटौंडा क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले विद्यार्थीहरुलाई सार्वजनिक यातायातको भाडामा दिइदै आएको ४५ प्रतिशत छुट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
स्ववियुले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्था गरिएको उक्त सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको हो।
स्ववियुका अनुसार जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका कतिपय सार्वजनिक सवारी साधनहरूले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट नदिने, मनोमानी भाडा असुल गर्ने तथा विद्यार्थीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गुनासाहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन् । यातायातमा तोकिएको प्रतिशतमा पूर्ण छुट नहुदा विद्यार्थीलाई आर्थिक भार थपिएको साथै शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा नेपाल सरकारको नीतिअनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने ४५ प्रतिशत छुटलाई अनिवार्य तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक अनुगमन, निर्देशन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूमाथि हुने अन्याय, दुर्व्यवहार तथा सेवा अस्वीकृतिलाई तुरुन्त नियन्त्रण गरी विद्यार्थीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रशासनसँग आग्रह गरिएको छ। स्ववियु हेटौंडा क्याम्पस काबा अध्यक्ष भरत मोहन देवकोटाले समयमै आवश्यक कदम नचालिए विद्यार्थीहरूको हकहित संरक्षणका लागि थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
स्ववियुले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुरोध समेत गरेको छ।