मकवानपुर । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैँया वित्तीय हस्तान्तरण बापतकाे रकम उपलब्ध गराउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएकाे हाे ।
जेठ १५ गतेकाे संघीय संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान बापतकाे उक्त रकम उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत मकवानपुरकाे १० वटै स्थानीय तहले रकम प्राप्त गरेकाेमा जिल्लाकाे सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रकम प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले कम रकम प्राप्त गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ अर्ब १४ कराेड ५० लाख रकम वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गर्दा बकैया गाउँपालिकाले ४६ कराेड रकम प्राप्त गर्ने भएकाे छ ।
यसैगरी जिल्लाकाे थाहा नगरपालिका ४५ कराेड ४ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ३६ कराेड ३८ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ३५ कराेड १४ लाख, भीमफेदी गाउँपालिकाले ३४ कराेड ४६ लाख, मनहरी गाउँपालिकाले ३४ करोड २३ लाख, राक्सिराङ गाउँपालिका ३२ करोड १५ लाख, कैलाश गाउँपालिकाले २८ कराेड ३२ लाख, ईन्द्रसराेवर गाउँपालिकाले २३ कराेड ३६ लाख, रकम वित्तीय हस्तान्तरणमा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशलाई सवैभन्दा बढी अनुदान रकम
यसैगरी संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई १ खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । कोसी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।
जसमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशलका लागि छुट्याएको छ । कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा कोसी प्रदेशलाई १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै बगमती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख विनियोजन भएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्रदेशहरूलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपुरक अनुदान शीर्षकमा ३१ अर्ब ४८ लाख १५ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेको हाे ।
मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले केहि निकायहरु खारेजी तथा गाभ्ने उल्लेख गरे । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै सरकार मातहत २० वटा निकायहरूलाई खारेजी तथा गाभ्ने भएको हो ।
अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ । त्यस्तै जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट भाषणमा सरकारले २०३७ सालमा स्थापित कपास विकास समिति पनि खारेज गरिने उल्लेख छ । यस्तै ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरिने छ ।
त्यसैगरी सरकारले खारेजी र गाभ्ने भनिएका निकायमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धानेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरू रहेका छन् ।
सुची हेर्नुहोस
मकवानपुर । संघीय सरकारकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको रहेकाे छ । संघीय संसदकाे संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो । चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँकाे थियाे ।
विनयाेजन बजेट मध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ व्यहोरिने भएकाे छ भने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । न्यून बजेट पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ जुटाइनेछ बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएकाे छ ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा ६.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बजेटमा छ । त्यसैगरी मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशत रहने सरकारको अनुमान रहेकाे अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरकारले गत वर्षको बजेट भाषणमा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, यो २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
बजेटकाे पूर्णपाठ
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे बैठकमा शुन्य तथा विशेष समय नरहने भएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम’लाई थप विस्तार गरेर समुदायमाझ लैजाने भएको छ । आइतबार प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सो विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सभाकाे दाेस्राे वैठकमा टेबुल गरेका थिए । प्रदेश सभामा पेश भएकाे धन्यवादकाे प्रस्ताव समेत सर्व सम्मतिले स्वीकृत भएकाे थियाे । अव प्रदेश सभाकाे अर्काे वैठक जेठ १७ गते दिनकाे १ बजे बस्ने सभामुख सानु कुमार पाठकले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बालसंरक्षणबारे अझै पनि कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा नरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारले बालबालिकाको सवाललाई भन्दा विकास निर्माणका सवाललाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताइएको हो । प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा राडो नेपालद्वारा संचालित प्रोटेक्ट परियोजनाको समापन बैठकमा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन ।
परियोजना अन्तरगत बालबालिकालाई सकारात्मक अभिभावकत्व प्रदान गर्न अभिभावक शिक्षा, बाल संरक्षणका सवालबारे विभिन्न कार्यक्रम गरिएको राडो नेपालका कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र पाठकले बताए । परियोजनाको सहयोगपछि परिवारको आर्थिक अवस्था माथी उठ्नुका साथै नेतृत्व क्षमतामा समेत वृद्धि भएको उनले बताए ।
परियोजना समिक्षा तथा समापन कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लामा रहेर बालबालिकाको क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको प्रोटेक्ट परियोजना अधिकृत सुनिल चिमरियाले बताए । मकवानपुर जिल्लाको लागि उक्त परियोजना सकिए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्य सदा रहिरहने प्लाने नेपालकी अनुज्ञा मिश्रले बताइन् ।