मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सभमा सोमबार सम्बाेधन गर्दै राजिनाकाे घाेषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिन सोमबारका लागि प्रदेश सभाकाे बैठक बाेलाएका थिए ।
विश्वासकाे मत नलिइ राजिनमाकाे घाेषणा गरेका उनले सम्भवतः आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष राजिनामा बुझाउने छन् । बानियाँले राजीनामा दिनुअघि एक वर्षे कार्यकालमा सरकारले गरेका प्रमुख कामको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा एमालेले ६ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए ।
उनलाई प्रदेश सभा विश्वासको मतको प्रस्ताव लैजाँदा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीले मात्रै विश्वासको मत दिने अवस्था बनेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा एमाले थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बस्ने भएका थिए । राप्रपाले त विश्वासकाे मतकाे विपक्षमा वस्न सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गरेकाे थियाे । सरकार टिकाउन आवश्यक सङ्ख्यामा सांसदहरूको समर्थन प्राप्त नहुने भएपछि उनले राजिनाकाे घोषणा गरेकाे बताइएकाे छ ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री बानियाँले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबीच उनले विश्वासको मत नलिई राजीनामाकाे बाटो रोजेका हुन् । प्रदेशसभामा सम्बोधन पछि विश्वासको मत विभाजनको प्रक्रियामा नजाँदै उनले राजिनामा घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने जानकारी दिए ।
विश्वासको मत लिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री बानियाँले शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि कार्यसूची समेत सभाले तयार गरेकाे थियाे । मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न राजिनामा दिने घोषणा गरे लगत्तै विश्वासकाे मत सम्बन्धी कार्यसूची समामुख अप्सरा चापागाईले सूचीबाट हटाइकी थिइन् । ४३ दिन पछि सोमबार बसेकाे प्रदेश सभाकाे बैठक समेत अर्काे सूचना नभएसम्काे लागि स्थगित भएकाे छ ।
बागमती प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बानियाँ एक वर्षपछि सरकारबाट बाहिरिएका हुन्। २० साउन २०८२ साल साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उने २०८२ साउन २७ गते विश्वासकाे मत लिएका थिए । बागमतीमा २०८१ साल साउनबाट नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेकाे थियाे ।
आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बागमतीमा अब नयाँ सरकार गठन हुनेछ। नेकपा र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले अन्य दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। अन्य साना दललाई समेटिए बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीसहितकाे नेतृत्व एमालेले गर्ने छ ।
सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका १७ स्थित कालीलेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५५ वटा फलफूलको बिरुवा रोपिएको छ ।
वन संरक्षणसँगै कृषकको बालीमा बाँदरको प्रकोप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले फलफूलको बिरुवा रोपिएको हो । समूहको आफ्नै लगानीमा विभिन्न फलफूल तथा बहुउपयोगी प्रजातिका ५५ वटा बिरुवा रोपिएको समूहका उपाध्यक्ष नवीन बिष्टले जानकारी दिए।
बिष्टका अनुसार बाँदरको प्रकोप नियन्त्रण गर्न तथा वन्यजन्तुलाई वनमै आहारको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले वन क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपिएको हो । अमला, फलिट, कटहर, अम्बा, जामुन, इमिली, हर्रो र बर्रो लगायतका प्रजातिका बिरुवा रोपिएका छन् । वन क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा हुर्किएसँगै वन्यजन्तुले आवश्यक आहार वनमै प्राप्त गर्ने र आसपासका बस्ती तथा खेतीबालीमा हुने क्षति कम हुने समूहको अपेक्षा छ।
‘समूहले आफ्नै लगानीमा फलफूलका बिरुवा खरिद गरी रोपण गरेको हो। अन्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ उपाध्यक्ष बिष्टले भने ‘यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले समेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।’
समूहले वृक्षरोपणसँगै रोपिएका बिरुवाको संरक्षण, सिँचाइ तथा नियमित हेरचाहमा समेत ध्यान दिने जनाएको छ। कार्यक्रमले वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण तथा स्थानीय कृषकको बाली जोगाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सेवा सुरु भएको पहिलो दिनमै मंगलबार शल्यक्रियामार्फत जन्मिएका दुई नवजात शिशुलाई एनआइसीयूमा भर्ना गरी उपचार थालिएको अस्पतालका बालस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. हरिबहादुर खड्काले जानाकारी दिए । एनआइसीयूमा जन्मिएको २८ दिनसम्मका नवजात शिशुको जटिल अवस्थाको उपचार गरिनेछ ।
यसअघि एनआइसीयू सुविधा नहुँदा जोखिमयुक्त नवजात शिशुलाई थप उपचारका लागि चितवन वा काठमाडौं लैजानुपर्ने अवस्था थियो । अस्पतालमै एनआईसीयू सेवा सुरु भएकाले नवजात शिशुको जटिल अवस्थाको उपचारका लागि अन्यत्र लैजानु नपर्ने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार एव हेटौंडा अस्पतालका अध्यक्ष भीमसागर गुरागाईंले बताए ।
एनआइसीयूसँगै अस्पतालमा १ महिनादेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाको जटिल अवस्थाको उपचारका लागि आठ बेडको बाल सघन उपचार कक्ष (पीआइसीयू) पनि संचालनमा ल्याइएको उनले बताए । बागमती प्रदेश सरकारको ३ करोड ७२ लाख बजेटबाट एनआइसीयू र पीआइसीयू सञ्चालनमा ल्याइएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता उत्सव चौलागाईले बताए ।
डा. खड्काका अनुसार एनआइसीयू सञ्चालनपछि गर्भवतीले प्रसूति सेवाका लागि हेटौंडा अस्पताल रोज्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नवजात शिशुको उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि स्थानीयस्तरमै सुरक्षित प्रसूति तथा बाल उपचार सेवा विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।
एनआइसीयू संचालनका लागि चार जना मेडिकल अधिकृत, १८ जना स्टाफ नर्स, चार जना स्वीपर र दुई जना सुरक्षागार्ड परिचालन गरिएको छ । अस्पतालले थप दुई जना बालस्वास्थ्य विशेषज्ञ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ । हेटौंडा अस्पतालमा हाल २४ बेडको बालबालिका वार्ड, चार बेडको स्पेशल नियोनेटल केयर युनिट र चार बेडको पोषण पुन स्थापना केन्द्रसमेत संचालनमा छन् ।
एक महिनाअघि हेटौंडा अस्पतालमा करिब ४ करोडको लगानीमा १६ वटा वटा हेमोडाइलायसिस मेसिन खरिद गरेर दैनिक ६० जना विरामीलाई डायलासिस सेवा दिँदै आएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत संचालन हुँदै आएको प्रादेशिक हेटौंडा अस्पतालमा आठ वटा आइसीयू छन् ।
अस्पतालमा अहिले १२ जना विशेषज्ञसहित १०९ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचार गरेर ५ सय ४७ जना कार्यरत छन् । यो अस्पतालमा गत आवमा ३ लाख २५ हजार ६ सय जनाले सेवा लिएका थिए । दैनिक १ हजार ७ सयदेखि १ हजार ८ सय जनाले अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका छन् । गत आवमा उक्त अस्पतालमा ३ हजार ५ सय ६ जना सुत्केरी भएका थिए । तीमध्ये २ सय ३९ जना २० वर्षमूनिका थिए ।
मकवानपुर । प्रदेश सरकारहरुमा नेपाली काँग्रेससँगकाे सत्ता साझेदारी टुटाउँदै नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ समिकरण बनाउँदा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन तत्कालै बन्ने अपेक्षा थियाे । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलताकाे बिच एमालेले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने भएकाे छ ।
हालका दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने गरी बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाे हाे । थपलियाविरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा १८ जनाको समर्थन र हस्ताक्षरसहित दलको नेता परिवर्तनका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हाे । पार्टी केन्द्रकाे निर्देशन बमोजिम दलको नेता फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएकाे छ ।
प्रदेश सांसद किरण थापा मगरलाई संसदीय दलकाे नेता बनाउने गरी पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरि सापकोटाले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पूर्वमन्त्री थापाका अनुसार केही समय अघि भक्तपुरको गुण्डुमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रतिनिधि मार्फत दलको सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । उक्त दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव एमाले संसदीय दलको विधानतः ७ दिन भित्र संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशमा एमालेले सरकार गठन गर्ने सहमती भएपछि दल नेता परिवर्तनकाे विषयमा केही समय अघि देखि विवाद हुँदै आएको थियो । पटक पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा भएकाे छलफल पछि पूर्वमन्त्री किरण थापा मगरलाई दल नेताका रूपमा अघि सारिएको हाे । दल नेता अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने भनिएकाेमा बुधबार एकाएक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
केही दिनदेखि अस्पतालमा रहँदै आएका नेता थपलिया मंगलबार मात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए भने उनी बुधबार साँझ चितवन फर्किने तयारीमा रहेका थिए । उक्त अवस्थाका बिच मन्त्री थापा मगरलाई दल नेता तथा मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी स्वरुप अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
विधान अनुसारकाे अबको प्रक्रिया
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान २०७९ को भाग–५, दफा २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा २५ (क) अनुसार, दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमालेका २५ सांसदमध्ये ७ जनाको हस्ताक्षर भएमा प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । अहिले १८ जनाको समर्थन रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । बागमतीमा एमालेका २५ सांसद मध्ये बहुमत संख्या १४ हुन आउँछ ।
दुई दलले केन्द्रमा गरेकाे ३ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु पर्ख र हेरकाे स्थितिमा रहे पनि एमालेकाे नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अन्य साना दलहरूलाई समाहित गर्ने गरी वाम गठबन्धन अघि बढेको थियो । गत साउन ६ गते एमालेले तत्कालीन सरकारको साझेदार कांग्रेसलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अल्पमतमा परे । २० दिनदेखि सरकार अल्पमत रहेकाे छ ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासकाे मत लिएर अघी बढ्नु पर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन २० गते २ सांसद रहेको हाम्राे नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउँदै आफैं सत्तामा टिकिरहन खाेजेकाे सन्देश दिएका छन् । यसैगरी २० दिनसम्म अल्पमतमा सरकारमा रहँदा समेत वाम दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सामान्य प्रयाससमेत गर्न सकेको छैन । आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि सकेकाे छैन । मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नैमै अल्झिरहेकाेले समीकरण बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले सरकार गठनकाे लागि बहुमत पुर्याउन सानादललाई मनाउन सकेकाे छैन भने पार्टी भित्रै संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरतमा समेत रहेकाे छ । दलको नेता को हुने र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने किचलोले एमालेले सरकार गठनलाई तीव्र बनाउन नसकेकाे हाे ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतको नेतृत्वमा बागमती संसदीय दलको नेतृत्व फेर्ने कसरत भएकाे हाे । दलको नेता थपलियालाई च्यालेन्ज गरेका बस्नेत निकट मानिने किरण थापा मगर २ पटक प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनलाई अध्यक्ष ओलीको ‘प्रिय पात्र’ मानिन्छ । बालकोट तथा गुण्डुको ओली निवास व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा पकड जमाएका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सचिव बस्नेतको समूह नै सक्रिय रहेकाे बताइन्छ ।
साेही समुह नै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने यदी राप्रपा सरकारमा सहभागी नभए नेमकिपालाई प्रदेशकाे रिक्त सभामुखमा नियुक्त गरेर सरकारलाई समर्थन मात्रै गराउने कसरतमा लागेकाे चर्चा राजनीतिक वृतमा चल्ने गरेकाे छ । थापा मगर पनि भक्तपुरकै भएकाेले यो सम्भावनालाई समेत नजर अन्दाज गर्न भने सकिने अवस्था देखिदैन । हानेपा अहिलेकाे बानियाँ सरकारमा सहभागी भएकाे र राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुँने अडान राखेकाेले नेमकिपालाई सभामुख बनाएर भए पनि सरकारकाे नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा एमाले देखिएकाे हाे ।
सत्ता संघर्षले प्रदेशको प्रणाली नै प्रभावित
बागमती प्रदेशमा फेरिँदो राजनीतिक समीकरण र सत्ता संघर्षका कारण प्रदेशको समग्र प्रणाली नै प्रभावित बनेकाे छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्तिरताले सरकारको भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत जटिलता उत्पन्न भएकाे छ । दलहरुकाे ध्रुविरकण खिचातानीको असर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ । संवैधानिक र प्रशासनिक संकटमा धकेलिदै गएकाे प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिनै लाग्दा समेत खर्च प्रणाली सुरु गर्न सकेकाे छैन ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ गते भित्रै विश्वासकाे मत लिने तयारीमा छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकार टिकाइराख्न मुख्यमन्त्री बानियाँलाई अंकगणित पुर्याउन सकस देखिन्छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन्, जसका कारण सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेसँग २५ (उपसभामुख सहित) र नेकपा २६ सांसद छन् । वाम गठबन्धनबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत उनीहरूसँग पुग्दैन । दुवै वाम दलको सांसद संख्या ५१ मात्र हुन्छ । बहुमतका लागि थप २ मत आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक छ । तर, हाल हाम्रो नेपाली पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ, जसका कारण वाम दलहरूलाई राप्रपा नै अन्तिम विकल्प मानिएको छ । नेमकिपा प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म सहभागी भएकाे छैन । उसले यो पटक लिने रणनीतिले पनि यसमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उसकाे आधिकारिक धारणा बाहिर आएकाे छैन । पहिलेकाे अवस्थालाई हेर्दा कसैलाई पनि समर्थन वा विरोध गर्ने अवस्था भने देखिदैन् ।
सरकार गठनको विषय केवल सत्ता समीकरणको गणितमा मात्रै सीमित रहेकाे भने देखिदैन । एमालेभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र प्रतिष्ठाको लडाइँ समेत जोडिएकाे छ । सरकार बनाउने गृहकार्य चलिरहँदा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलिया विरुद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता हुनुले एमालेभित्र ठुलै टकराव रहेकाे देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयन यता बागमती प्रदेश सरकारमा एमाले अधिकतम २ वर्षमात्र सरकार बाहिर बसेको छ । ९ वर्षे प्रदेश सरकारको यात्रामा ७ वर्ष सत्ताको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको एमालेभित्र पुनः शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको हो । २०७४ देखि हालसम्म एमालेबाट २ मुख्यमन्त्रीसहित २६ मन्त्री बने । हाल बागमती प्रदेशमा एमालेका २७ सांसदमध्ये २५ कायम छन् ।
३ बुँदे सहमती कार्यन्वयन गर्न ५ बुँदे निर्देशन
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि ५ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । गत साउन ९ गते दुई पार्टीबिच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको तीन बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेताद्वयले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
- अब प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ । मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने र मुख्यमन्त्री तथा सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने छ ।
- मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने र पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्ग्याइनेछ ।
- दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउन छ । यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साविककै प्रावधान अवलम्बन गरिने छ ।
- सङ्घीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
- आपसी समझदारीलाई सुदृढ बनाउँदै सहकार्यलाई दिगो बनाउने ।