कस्ता छन् १० हजार बालबालिकाको अश्रयस्थलहरु ?
Tags: No Comments
मकवानपुर । बालबालिकालाई पारिवारीक वातावरणमा हुर्काउँदै शिक्षा र सिप दिलाउनु प्रथमत परिवार र राज्यको दायित्व हो । राज्यको भोलीको भविष्य भनेर चिनाइने बालबालिकाहरु आज हुर्कदै गरेको वातावरण कस्तो छ ?
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तत्थ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल १० हजार ९ सय ५ जना बालबालिका विभिन्न बालगृहमा छन् । उनीहरुको संरक्षण र विकासको सवाल कस्तो होला ? हरेक बालबालिकाहरुको सिक्ने शैली र बुझ्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ । स्वभाविक बालबालिकाकै रुपमा संरक्षण गृहमा उनीहरुलाई घरेलु वातावरण छ कि छैन ? यस्ता सवालको बहस कमै भएको पाइन्छ ।
देश भर छरिएर रहेका ४ सय १७ वटा बालगृहमा हाल ५ हजार ८१ जना बालक र ५ हजार ८ सय २४ बालिकाहरु संरक्षित छन् । उनीहरु विभिन्न कारण परिवारबाट छुटेर बालगृहमा पुगेका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न संरक्षण गृहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा भएका वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत संरक्षण गरिदै आइएको छ ।
विभिन्न कारणले बालबालिका आफ्नो पारिवारिका स्याहारबाट बन्चित हुँदा उनीहरुलाई पारिवारिक वातावरणमा पालनपोषण, शिक्षादिक्षालगायतको व्यवस्था कानून अनुसार गर्नु नै बैकल्पिक स्याहार हो भनेर नियमावलीले परिभाषित गरेको छ ।
बाबुआमा वा परिवारका सदस्यको मृत्युपछि बालबालिका परिवारबाट बिछोडिन पुग्दा, बाबुआमा पत्ता नलाग्नु, शारिरिक वा मानसिक अबस्थाले छोराछोरीको उचित रेखदेख हेरचाह गर्ने अबस्थामा आमाबुबा नहुनु जस्ता प्राकृतिक कारणले बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार आवश्यक पर्ने गरेको अधिवक्ता कपिल अर्यालय बताउँछन् ।
यसैगरी बाबुआमा वा परिवारले बालबालिका त्याग्नु वा हेरचाह नगर्नु, बालबालिका घरबाट भागेर बुबाआमा वा परिवारको स्याहारबाट बञ्चित हुनु, परिवारमा नै बालबालिकामाथि दुर्यव्यवहारमा पर्नु अथवा त्यस्तो जोखिममा रहनु, राम्रो शिक्षा वा स्याहार दिन बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याइनु जस्ता मानव सिर्जित कारणले पनि बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक हुने अधिवक्ता अर्यालले बताए ।
के के छन् बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड
बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५२ बमोजिम बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट अनुमति लिएर बाल गृह संचालन गर्न सक्नेछ ।
बालगृहले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरु बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को अनुसुचि ४ अनुसारले तोकेको छ । यस्ता संस्थाले कम्तीमा बीस जना बालबालिका राख्न सक्नेछ भने परिषद्ले तोके बमोजिम बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको हुनुपर्ने छ ।
बालक, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टा छुट्टै राख्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालन पोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने क्षमता भएको, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकुद तथा मनोरञ्जनको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था भएको, आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बाल गृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएको विशेष प्रकृतिका र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सीप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्नेछ ।
यसैगरी आश्रित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि विभिन्न सिर्जनात्मक साहित्यिक र सांस्कृतिक बाल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको, बाल गृहमा बाल क्लबको स्थापना गरी बाल सहभागितालाई प्रवद्र्धन गराएको वा गराउने क्षमता भएको हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
बाल गृहमा बालमैत्री वातावरण कायम गरी बाल संवेदनशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने भएको, बाल गृहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार र बाल संरक्षण बारे तालीम तथा अभिमूखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने भएको, परिषद्ले तोकेको वैयक्तिक विवरण फारममा बालबालिकाको विवरण अनिवार्य रूपमा भरी व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
यसै गरी बालगृहको लागि बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुसार संरक्षण, स्याहार सुसार, सुरक्षा, उचित हेरचाह तथा बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था भएको, असहाय, असक्त र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुको साथै उनीहरूको हेरचाह र स्याहार सुसार गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने क्षमता भएको, आश्रित बालबालिकाहरुको उच्चतम हितको लागि परिवारको खोजी गरी पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमता भएको र संस्थाको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार संरक्षण गृहहरु भए नभएको बारेमा भने अनुगमन र नियमनको गतिविधि हुने गरेको छैन । तर हाल सञ्चालनमा रहेको संरक्षण गृहहरुमा सफा प्राथमिक उपचार तथा सामग्री, मनोविमर्श कोठा, सफा शौचालय तथा स्नानघर, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई पढाउन सक्ने योग्यता भएको शिक्षक, खेलमनोरञ्जन सहयोगी शिक्षक जस्ता आधारभुत मापदण्डहरु पुरा भएको पाइदैनन ।
किन पुग्छन बालबालिका संरक्षण गृहमा
वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि समस्याहरू विभिन्न समस्याहरु देखिएको अधिवक्ता सुखदेव सापकोटा बताउँछन् । पारिवारिक विखण्डन, अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शहरका राम्रा बोर्डिङमा निशुल्कः पढाउन पाइन्छ भन्ने भ्रम अभिभावकहरु परेर पनि बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गृहमा पठाउने गरिएको छ ।
राजनीतिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा जानु, अभिभावक कारागारमा हुनु, अभिभावक मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, बालबालिका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभाव, बाबु आमाको बहुविवाह जस्ता कारण बालबालिकाहरुको बेसाहारा हुने गरेको र संरक्षण गृहमा राख्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको अधिवक्ता सापकोटाले बताए ।
जथाभावि बालगृहहरु स्थापना र बालबालिका ग्रहण गर्ने परिपाटीको नियन्त्रण सुरु भएकोले अब केही व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिने सापकोटा बताउँछन् । “बालगृह दर्ता प्रणाली एकद्वार हुन थालेको छ बालगृह दर्ता, नवीकरणका लागि सिफारिस तथा सञ्चालन अनुमतिमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था सुरु भएको छ, यसले पनि अब आशाको सञ्चार गरेको छ” उनले भने । बालगृहमा बालबालिका भर्नाको लागि गरिने सिफारिस प्रणाली एकद्वार कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गनुपर्ने, दुर्गमलगायत देशको सबै क्षेत्रहरूमा बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरी बालबालिकाको पहुँचमा वृद्धि गर्नेु सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा हैन अभिभावको जिम्मेवारीमा राख्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अभिभावकहरूसँग समन्वय, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी भएको छ । जसको लागि बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएमा यो सवालमा काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हालसम्म २ सय ४८ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बालकल्याण अधिकारी व्यवस्था भएको छ ।
संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिको कहाँ कति ?
नेपालको ७ प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी बालबालिका संरक्षण गृहमा रहेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको ११ जिल्लामा ३०२ वटा बालगृह छन् जहाँ ३ हजार ३ सय ८१ जना बालिका र ४ हजार २ सय ३० जना बालक छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेका ३८ वटा बालगृहमा ५ सय ५७ बालक र ५ सय ८८ बालिकाहरु संरक्षित छन् । कोशि प्रदेशमा ७ जिल्लामा रहेको २७ बालगृहमा ३ सय ६२ बालक र ३ सय ५१ जना बलिकाहरु संरक्षित छन् ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ जिल्लाका रहेका ९ बालगृहमा २ सय ४३ बालक र २ सय ३ जना बालिका संरक्षित छन् भने लुम्बिनी प्रदेशको ७ जिल्लामा रहेको १४ बालगृहमा २ सय १७ बालक र २ सय १२ बालिकाहरु छन् । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३ जिल्लामा बालगृहहरु छन् । जहाँ १ सय ९४ बालक र १ सय ७२ बालिका छन् । मदेश प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेको १२ बालगृहमा १ सय २७ बालक र ६८ बालिका छन् ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले बाल संरक्षणको सवालमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सेलर्डमा आवद्ध अधिवक्ता अर्यालले बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरहरु सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थामाथि निरन्तर बहस तथा समिक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए । विविध घटनाबाट प्रताडीत भएका बालबालिकाको न्यायसंगै पीडितलाई थप हानीबाट सुरक्षित राख्न पैरवी गर्दै आएको सेलर्डका अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीले बताए । कानूनी रुपमा कसुर भोगेर संरक्षण गृहमै रहदा पनि बालमैत्री वाताबरण उनीहरुको अधिकार भएकोले यस्तो भौतिक तथा सामाजिक संरचनाहरु अनिवार्य भएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।
वनकरीयाले उत्पादन गरे अर्गानिक साबुन
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरका वनकरीया महिलाले ध्यु कुमारी र तितेपातीबाट साबुन बनाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा नै पाइने ध्युकुमारी र तितेपातीको प्रयोग गरेर नुहाउने साबुन बनाएका हुन् ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रा भन्ने स्थानमा बसोबास गर्दै आएका वनकरीया समुदायको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । उनीहरुलाई आय आर्जनमा अघि बढाउनको लागि साबुन उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने हो भने आत्मनिर्भरताको लागि बलियो अवसर प्राप्त हुने वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरियाले बताइन् । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मञ्चले उनीहरुलाई साबुन बनाउने तालिम दिएपछि आयआर्जनमा आफूहरु जोडिने अवसर प्राप्त भएको सन्तोषीले बताइन् । मञ्चबाट ३ दिनको तालिम लिएपछि यहाँका २५ जना महिलाहरु साबुन उत्पादन सिपमा दक्ष भएका छन् ।
साबुन उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक औजारहरु समेत मञ्चले प्रदान गरेकोले अबको सबैभन्दा आवश्यक पाटो कच्चा पदार्थ र बजारीकरण नै हो” सन्तोषीले भनिन् “तितेपाती त पाखा र बगरमा पनि पाइन्छ, ध्यु कुमारी छैन, कहाँबाट कसरी किन्ने भन्ने खोजी गर्दैछौ ।” आत्मानिर्भरताको लागि आफूहरुले पनि हालै मात्रै ध्यु कुमारी लगाएको तर तत्कालको लागि भने किन्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् ।
तालिमको क्रममा उनीहरुले झण्डै ४ सय पिस साबुन बनाएका थिए । जुन अब थोरै मात्रै बाँकी रहेको छ । आगामी दिनमा साबुन उत्पादन गरेपछि त्यसको लागी खोल र ब्राडीङ गर्न चाँही बाँकी रहेको उनले बताइन् । साबुन उत्पादनलाई संस्थागत गर्न उनीहरुले वनकरिया महिला विकास संघ नामक संस्थाबाट संस्थागत रुपमा नै अघि बढ्ने तयारी रहेको सन्तोषीले बताइन् । उनी यो संघको समेत सचिव हुन् ।
“तालिम लिएपछि हामी एकदम खुसी छौ, अब स्थानीय सरकारले पनि केही सहयोग गरिदिए हामीले यसलाई उद्योगको रुप दिन सक्ने थियौ” संघको अध्यक्ष माया वनकरीयाले भनिन् । उनीहरुले उत्पादिन साबुनको मूल्य निर्धाणर गरिसकेका छैनन्, समूहमा छलफल गरेर आफूहरुको लगात हिसाब गरेर मात्रै मुल्य तोक्ने तयारीमा छौ” सन्तोषीले भनिन् “लागत मुल्यमा थोरी हाम्रो श्रम जोडेर मूल्य तोक्ने छौ, सुरुमा फाइदाभन्दा पनि हाम्रो उत्पादनको बजारीकरण महत्वपूर्ण छ ।”
ध्यु कुमारी र तितेपातीको पेष्ट बनाएर, झण्डै एक घण्टा पकाएपछि त्यसलाई साबुन बनाउने फर्ममा हालिन्छ । मञ्चले समूहको लागि साबुन निर्माणार्थ ५ वटा फर्मा दिएको छ जसमा कुनैमा एक पटकमा ६ वटा साबुन बनाउन मिल्छ भने कुनैमा एकै पटकमा २४ वटासम्म साबुन बनाउन सकिन्छ । वर्षौदेखि सुकुम्बासीको रुपमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख वनकरीयाहरुहरुको आफ्नो जग्गा छैन ।
गत २०७९ जेठमा जग्गाको माग गर्दै संघीय सरकारको आश्वासन पाएका उनीहरुले अझै जग्गा पाएका छैनन् । सरकारले भूमीहिनलाई जग्गा वितरण गरिरहँदा आफूहरुले पनि जग्गा पाउनु पर्ने माग गर्दै वनकरीया समूदायका प्रतिनिधि वडा अध्यक्ष प्रकाश थापाको साथ लागेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको आश्वासनपछि ढुक्क भएको फर्केका थिए । तर, एक वर्ष बित्यो उनीहरुको फाइल अघि नबढेको सन्तमाया वनकरीयाले बताइन् ।
वनकरीयाहरु यस स्थानमा २०१८ सालदेखि बस्दै आएका छन् । २०६२ सालबाट यहाँको कबुलियती वनमा नेपाल सरकारले नै बस्न दिएको र यही बसोबास गरेकै स्थानमा सामुहिक लालपूर्जा माग गर्दै आएका छन् । यसक्षेत्रमा १९ घर वनकरीयाको बसोबास रहदै आएको छ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न उनीहरु पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष भित्र निहुरो खोजेर बेच्ने तथा ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जीविका चलाउन केही सहयोग भए पनि यो समूदायमा स्वास्थ्य, शिक्षालागयत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन समस्या रहेको छ ।
मकवानपुर । वागमती प्रदेशको राजधानीमा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल हेटौँडा अस्पतालको आज राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
२०७६ भदौ ७ गते निर्माण सुरु गरिएको मदन भण्डारी स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान,हेटौंडा अस्पतालको आज १२ बजे बिधिवत उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
३५ करोड ३२ लाख लागतमा बीएस कन्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन निर्माण कार्य सकिएपछि केहि महिना अघिबाटै अस्पतालबाट सेवा सुरू गरिसकिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको अभावले उपचारका लागि आउने बिरामीले सहज उपचारको सट्टा हैरानी खेप्नु परेको गुनासो आइरहेको बेला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावलाई अब सम्बोधन हुने आशा गरिएको छ।
४० सैयाको अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न नसकिने विशेषज्ञ सेवाहरू नपाइने जस्ता कारण सर्वसाधारण मारमा थिए ।अब भवन व्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणहरुले पाउने सेवा सुविधामा समेत सुधार आएको मदन भण्डारी स्वस्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका सदस्य उत्सव चौलागाईंले बताए ।
यस अघि अस्पतालमा ८ वटामात्र इमरजेन्सी बेड थिए। तर, अहिले निर्माण भएको नयाँ भवनमा इमरजेन्सी सहित २०० सैया छन् ।
नयाँ भवनमा सरे लगत्तै सीटी-स्क्यान जडान र सफ्टवेयर इन्टरनेट जडानको कार्य भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन रामचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए।
अस्पतालमा एनआईसियु र आईसियु वार्डको पनि व्यवस्थापन हुने तयारी गरिएको छ ।
हेटौँडा अस्पताल २०१६ सालमा १५ बेडबाट सुरु भई जिल्ला अस्पतालको रुपमा २०२२ सालमा स्थापना भएको थियो। हेटौँडा अस्पताल विकास सेवा समितिको गठन भएपछि समितिले अस्पतालको विकास गर्नमा २५ शैया थप गरी नेपाल सरकारको २५ शैया र विकास समितिको २५ शैय गरी जम्मा ५० शय्या सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उप-क्षेत्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गरिएपनि उप-क्षेत्रीय अस्पतालको दरबन्दी पठाउन नसकेको कारण २०७१ असार २० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ५० शय्या कायम गरी सोही अनुसार दरबन्दी स्थापना भई पदपूर्ति भइरहेको थियो। पछिल्लो समय नेपाल सरकारको ५० शैया र विकास समितिको ५० शैया तथा अन्य १० शैया गरी ११० शैय प्रयोग भइरहेको थियो ।
अस्पतालमा अहिले औषत करिब ७ सय जनाले सेवा लिन्छन् भने ८८ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरू कार्यरत छन् । अन्य समेत गरि ३८७ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यरत छन्।
उद्घाटनको तयारीमा हेटौंडा अस्पताल परिसर सजाईएको छ,भने सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाईएको छ । तर सुरक्षा व्यवस्थापनको क्रममा बिरामीको आफन्त र बिरामीलाई आवतजावत गर्न बैकल्पिक मार्गको ब्यवस्थापन गरिएकोले कुनै समस्या नहुने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाइले बताए ।
मकवानपुर । २ बर्षदेखि मोतिबिन्दुको कारण आँखाको ज्योति गुमेपछि गहिरो पिरमा परेका मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउंपालिका ५ का ४५ बर्षिय माने माझिलाई अहिले दोस्रो जन्म पाए जस्तै भएको छ ।
“यो जन्ममा मेरो संसार अन्धकार नै होला भन्ने सोच्या थें, अहिले म त फेरि जन्मे जस्तो भको छ” आँखाको सल्यक्रियापछि उनले भने “पट्टी खोल्दा झिलिक्क उज्यालो देखे, म त कता कता खुसीले भक्कानिएछु ।”
उनको एउटा आँखा दुई बर्ष अघि सल्यक्रिया गरिएको थियो,फेरि अर्कोको ज्योती गुम्यो, उपचार गर्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले पनि अब यसै जीवन बित्छ भन्ने लागेको उनले सुनाए ।
५७ बर्षिया सुन्तली खड्काले पनि १६ महिनापछि आँखा खिलेर संसार हेर्न पाइन । “अरूले उपचार लाग्छ,भन्थे कहाँ जाने कस्ले गर्ने उपचार,आखिर पालो आउदो रहेछ” उनेल भनिन् “अब भिरपाखाबाट आँखै नदेखेर लडिएला भन्ने पिर हट्यो ।”
आँखाको गुमेको ज्योति फर्काएर खुसी भर्दै आएको छ हेटौंडा स्थिति हेटौंडा सामूहिक आँखा अस्पतालले । अस्पतालले विभिन्न बिकट भौगोलिक स्थानमा आँखा शिविर गरेर, रोग पहिचान गछी निशुल्क सल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
विभिन्न समयदेखि आँखामा मोति बिन्दु भएर कष्टकर दैनिकी बिताईरहेका ७० जनाको हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पतालमा आँखाको सल्यक्रिया गरिएको हो ।

हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पतालमा हरेक बर्ष २ हजार देखि २५ सय जनाको आँखाको मोतियाबिन्दुको सल्यक्रिया गर्ने गरिएको छ । यहाँ अन्य समस्याको समेत गरि झण्डै ५ हजारले सल्यक्रिया सेवा लिने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश, मधेस प्रदेशको विभिन्न जिल्लाबाट आँखा उपचारका लागि सेवाग्राहीहरू आउने गरेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुनिल थकालीले बताए ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हर्नामाडी र बाराको प्रस्टोका भन्ने स्थानमा गरिएको शिविरबाट मोतिबिन्दु पहिचान भएका ७० जनाको सल्यक्रिया गरिएको हो ।
अस्पतालले हरेक बर्ष ३ देखी ५ स्थानमा आँखा शिबिर गरेर आखाको समस्या पहिचान गर्ने र उपचारमा सघाउने गर्दै आएको अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख शुधिर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मोतिबिन्दुको मात्रै बर्षमा २ हजारदेखि २५ सय जनाको यहाँ सल्यक्रिया हुने गरेको छ । अन्य समेत गरि ५ हजार जनाको सल्यक्रिया गर्ने गरेको उनले बताए ।
आखाको समस्या भएर उपचारमा आउने मध्ये ३० प्रतिशतमा मोतियाबिन्दु हुने गरेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर थकालीले बताउछन । जसमा महिला ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा भेटिने गरेका छन् ।

यहाँ मकवानपुर, बारा, महोत्तरी जिल्लाबासी र भारतीय नागरिक समेत उपचारमा आउछन् ।
सामान्यतया आँखामा मोतोबिन्दु भएपछि ८ देखि १० हजार खर्च लाग्छ । शिविरबाट पहिचान भएका बिरामीको आँखा निशुल्क सल्यक्रिया गर्दै आएको छ । यो अस्पतालमा दैनिक औसत ३ सय जनाले सेवा लिने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य व्यक्ति सबैभन्दा ठूलो धन हो । आँखा स्वास्थको लागि स्वस्थ्य खानपान तथा जीवन शैली र समयमै उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने आँखा चिकित्सकहरूको सल्लाह छ । यसपटकको सल्यक्रियाको सबै खर्च हेटौंडाका माधव र राधिका राजभण्डारीले आफ्नो छोरा आशिषको स्मरण ब्यहोर्ने भएका छन् । पहिलो पटक स्थानीय दाताको सहयोगमा शिविर र सल्यक्रिया गर्न पाएको प्रशासकीय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले आज पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्दै छन् । उनी आफूले सपथ लिएपछि अन्य केही मन्त्रीहरुलाई पनि आजै सपथ गराउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
उनले आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने छन् । जसमा यसअघि मुख्यन्त्रीको चर्चामा रहेका जगन्नाथ थपलिया प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । यसै गरी राप्रपाबाट उद्धब थापाले पनि आजै मन्त्रीको सपथ लिने बुझिएको छ । उनलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे भने टुङ्गो लागेको छैन । अन्य केही मन्त्रीको संख्या थपिन सक्ने संभावना रहेको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
को हुन् बागमतीको चौथो मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ?
बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको लागि बनेको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिंदैछन् । प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका छन् ।
शालिन र सरल ब्यक्तित्व जम्कट्टेल आफ्ना पार्टीभित्र मात्रै हैन पार्टी बाहिरका व्यक्तिलाई पनि सहजै प्रभाव पर्ने सक्ने खुबी भएका ब्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । उनी २०३० साल भदौमा धादिङ जिल्लाको साविक किराञ्चोक गाविस वडा नम्बर ९ मा जन्मिएका हुन् । सामान्य आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मेका उनी विद्यार्थी जीवनकालमै राजनीतिक सवालमाथि चिन्तन राख्थे ।
वि.स. २०४४ सालमा अखिल छैटौंमा आबद्ध भएर उनले विद्यार्थी राजनीति सुरु गरे । २०४८ सालबाट मजदुर संगठनमा लागेकापछि औद्योगिक मजदुरहरुको सवाललाई बलियो गरी उठाउने नेताको रुपमा चिनिन थाले । उनी सो संगठनको ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै केन्द्रीय कोषाध्यक्षसम्म भए ।
२०५२ सालमा माओवादी युद्धमा होमिपछि उनको व्यक्तित्व अझै खारियो । त्यसयता माओवादीमा निरन्तर क्रियाशील उनी २०६० सालबाट एक दशकभन्दा बढी समय माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष भए । बी.ए., बी.एल.सम्मको अध्ययन गरेका जम्कट्टेल मजदुर संगठनको नेतृत्वमा आएपछि राजनीतिक उचाइमा पुगेका हुन् । २०६३ सालमा उनी पुनःस्थापित संसद्को अन्तरिम विधायिका भए ।
राजनीतिसँगै सामाजिक यात्रा र विषयबस्तुलाई पनि गहन रुपमा लिने उनको अन्तिम गन्तब्य भने राजनीति नै थियो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नं. ३ बाट एमालेका तत्कालिन नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई हराएर थप चर्चामा आए । तर, २०७० को भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा भने उनै पाण्डेसँग नै पराजित हुन पुगे ।
जम्मकट्टेल हाल माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य एवम् धादिङ जिल्ला इन्चार्ज हुन् । २०७४ मा बागमती प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भए । नेकपा विभाजन हुँदा उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिऐ । त्यसपछि लगत्तै राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा उनी प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री नियुक्त भए । गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा धादिङ जिल्ला क्षेत्र नं. १ को (२) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
यो पटक उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने इच्छा देखाएका थिए । गठबन्धनभित्रको भागबन्डा नमिलेपछि उनी प्रदेशसभातर्फ नै चुनावी मैदानमा होमिएर जित हासिल गरे र बागमती प्रदेश सरकारको इतिहासमा चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नाम लेखाउन सफल भए ।
प्रदेश संरचनाको बारेमा नकरात्मक टिकाटिप्पणी आइरहेको बेला, बनेको नयाँ गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेललाई संघीयतामा प्रदेश तहको औचित्व पुष्टि हुनेगरी काम देखाउने अवसर र चुनौती छ । संघीयतामा चाहिदैन खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने मुद्धा बोकेर हिडेका दलसँगको साझेदारीमा सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उनको मन्त्री मण्डलको रुपमा राप्रपाबाट संसदीय दलको नेता उद्धब थापा पनि मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ । राप्रपा कुनैपनि हालमा संघीयता खारेजी हुनुपर्ने एजेण्डा बोकेर संसद छिरेको पार्टी हो । संघीयता प्रति सकारातम्क र नकारात्मक दुबै बिचार राख्नेहरुलाई मिलाएर नेतृत्व गर्दै प्रदेश तहको सफलता देखाउन उनलाई फलामे च्युरा चपाउनु जत्तिकै हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।