मकवानपुर । भाेलीबाट बागमतीकाे सबै जिल्लामा लम्पी स्किन विरुद्व खाेप लगाइने भएकाे छ । किसानहरु महासमस्याको रुपमा फैलिदैं आएको लम्पी स्किन प्रकोप विरुद्ध २५ साउनबाट बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको ९१ वटा स्थानीय तहहरुबाट अभियानको रुपमा खोप लगाइने भएको हाे ।
प्रदेश सरकारले लम्की स्किन नियन्त्रणको लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो अभियानभरमा प्रदेशको १३ जिल्लाका ५० हजार वटा गाई, भैंसी तथा चौरीहरुमा खोप लगाइने छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले लम्पी स्किन नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । यो अभियान एक सातासम्म चल्नेछ ।
हाल प्रदेशको सबै जिल्लामा गरी २ लाख ४ हजार ९८८ पशु लम्पी स्किनबाट प्रभावित छन् । जसमा १ लाख १० हजार ४४० पशु सक्रिय संक्रमित छन् । हालसम्म ६ हजार २९१ वटा पशुको मृत्यु भइसकेको छ । प्रकोप फैलिउसँगै १ लाख ३२ हजार ९ सय पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ । अब २५ साउनबाट सुरु गरीने अभियानबाट ५० हजार पशुमा खोप लगाइने छ । यसको लागि ४८ हजार ५५० थान खोप सम्बन्तिध निकायमा पु-याइसकिएको छ भने, अभियानको क्रममा अपुग खोप खरिद गरिने छ । यो खोप लगाए वापत किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन । यो खोप लगाइएपछि गाई भैसी वा चौरीलाई एक वर्षसम्म एन्टिभाइरसको रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत निशान्त शर्माले बताए ।
लम्पी स्किन यो रोगका कारण सामन्यतया १० देखि २० प्रतिशत पशुहरु बिरामी हुने र करिब ५ प्रतिशतसम्म मृत्युदर देखिन सक्ने उनले बताए । खास उपचार नभएको र लम्पी स्किनको कारण धेरै संख्यामा गाई/भैसी प्रभावित भई दूध उत्पादनमा ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कारण कृषकहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अभियानको रुपमा खोप कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस रोगको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी उपाय खोप लगाउने नै भएकोले लम्पी स्किनविरुद्ध खोप अभियान कार्यक्रम संचालन एक महत्वपूर्ण कदम हुन सक्ने शर्माले बताए । लम्पी स्कीन विरुद्धको खोप अभियान मार्फत प्रदेश भरी लम्पी स्किन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने काम पनिसँगै गरिने मन्त्रालयका सचिव शरण पाण्डेले बताए ।
“कृषकको हितको लागि र यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो त्यसैले लम्पी स्कीन सप्ताहव्यपी खोप अभियान कार्यक्रम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुमा एकै समयमा संचालन गर्न लागिएको हो” सविच पाण्डेले भने ।
कार्यक्रम संचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खोप कार्य संचालन गरिने उनले बताए । खोप अभियानको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुको लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा विज्ञ केन्द्रमार्फत भ्याक्सिनेटरहरु समेत नियुक्ति गरिएको पाण्डेले बताए ।
खोप अभियान पश्चात पनि रोगको अवस्थाका आधारमा खोप कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले बताए ।
मन्त्रालय मातहतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डद्वारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ तथा अन्य सरोकारबालाहरुसँग खोप अभियान सम्बन्धी समन्वयात्मक बैठक बसेर यसबारे जानकारी र प्रचार प्रसारको काम पुरा गरिसकेको बताइएको छ
सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुललाई आवश्यक खोप कार्ड, खोप अभिलेख फाराम तथा जनचेतनामुलक ब्रोसर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईएको छ ।
लम्पी स्किन Poxviridae समूहको Capripox भाइरसबाट गाई भैँसीमा लाग्ने एक प्रकारको भेक्टर बोन विषाणुजन्य संक्रामक रोग हो । यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्दैन । बागमती प्रदेशमा पशुपालन तथा पशुजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा गाई/भैँसीपालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस प्रदेशमा करिब १० लाख ९९ हजार ५६० गाई, ८ लाख ०६ हजार २१३ भैँसी रहेको छ भने वार्षिक दूध उत्पादन ४ लाख ५५ हजार १४१ मे.टन रहेको छ । बागमती प्रदेशमा २०७९ पुस महिनामा मकवानपुर जिल्लामा देखिए यता लम्पी स्किनको प्रकोप १३ वटा जिल्लामा देखिएको छ ।

| क्र सं | जिल्ला | प्रभावित पशु संख्या | सक्रिय संक्रमित पशु संख्या | मृत्यु भएका पशु संख्या | खोप लगाइएका पशु संख्या |
| 7 | चितवन | 10044 | 1269 | 242 | 8400 |
| 8 | धादिङ | 24217 | 6454 | 685 | 8603 |
| 9 | नुवाकोट | 14882 | 5182 | 772 | 6395 |
| 10 | रसुवा | 2114 | 665 | 180 | 0 |
| 11 | काठमाडौं | 5039 | 3703 | 384 | 11450 |
| 12 | ललितपुर | 1888 | 651 | 353 | 5625 |
| 13 | भक्तपुर | 6808 | 6018 | 353 | 5625 |
| जम्मा | 204988 | 110440 | 6291 | 132900 |
मकवानपुर । मन्टेश्वरीमा अक्षर सिक्दै गरेका हेटौंडा २ का ४ वर्षिय रईश इटेनीलाई साथीसँग खेल्ने क्रममा आँखामा संक्रमण स-यो, आँखा एक्कसी रातो भयो । छोराको आँखा पाक्यो क्यारे भनेर भेउ पाउन नभ्याउँदै आमा प्रतिक्षा न्यौपानेलाई पनि संक्रमण भयो ।
दुबैलेसँगै आँखा जँचाए । एकसाताको अन्तरालपछि अहिले उनीहरुलाई निको हुँदैछ । “बाबुलाई सञ्चो भयो, बरु म नै अझैपुर्ण रुपमा कम्प्युटरतिर हेर्न सकिरहेको छैन” प्रतिक्षाले भनिन् । आँखाको कारण आफ्नो दैनिकीमा धेरै समस्या भएको उनले सुनाइन् । आँखा पाक्दा मलाई त ज्वरो नै आयो, बरु बाबुलाई अरु केही भएन” उनले भनिन् । करिब १० दिनको कष्टकर समय सम्झदै उनले भनिन् “आफ्नो तर्फबाट सुरक्षित व्यवहार अपनाउनु सबैलाई सल्लाह दिन्छु ।”
गर्मी सुरु भएसँगै सर्वसाधरणलाई एकातिर डेङ्गीको संक्रमणले तर्साइरहेको छ । अर्को तिर पछिल्लो २ सातायता मकवानपुरको हेटौंडामा आँखा पाक्ने संक्रमणका बिरामी ह्वात्तै बढेका छन् । हेटौंडा स्थित सामुदायिक आँखा अस्पतालमा बिगतमा नियमित ३ सयजनाको हाराहारीमा बिरामी जाँचको लागि आउने गरेकोमा आइतबार एकै दिन ७ सयभन्दा बडी बिरामी अस्पताल आएका छन् । ७ वटा टोकन तानिएपछि अस्पतालले टोकन नै बन्द गरेको छ ।
“हाम्रो इतिहासमै सबैभन्दा बढी टोकन तानियो आज, उपचार गर्न नभ्याइने गरी टोकन मात्रै दिएर भएन अनि टोकन बन्द गर्यौ” अस्पतालका कार्यक्रम संयोजक सुशील सिंहले भने । ७ सय टोकन तानिएपछि अकस्मात बैठक बसेर टोकन रोकिएको र नियमित उपचारमा आउने बिरामीलाई केही दिन नआउन सूचना टाँस गरिएको उनले बताए ।
बिरामीको चाप अत्यधिक भएपछि अस्पतालले सूचना टाँसेर अन्य बिरामीलाई एक वा दुई सातापछि मात्रै आउन र आँखा पाकेको समस्या भएको जाँचको सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । “अन्य समस्या भएका बिरामीहरुलाई नै फेरी आँखा पाक्ने संक्रमण सर्ने डर हुन्छ, त्यसैले पनि उहाँहरुले मिलेसम्म यो अवधिभर अत्यवश्यक छैन भने नआउँदा हुन्छ” कार्यक्रम संयोजक सिंहले भने । संक्रमण हुनेहरुमा बढी बिद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका रहेको छन् ।
पछिल्लो २ सातामा मात्रै हेटौंडाको सामुदायिक आँखा अस्पतालबाट २ हजारबढीले सेवा लिएको उनले बताए । “दैनिक जसो बिरामीको चाप बढ्दो अवस्थामा छ,” उनले भने “यही रफ्तामा बिरामी बढेभने ३/४ दिनमा औषधि सकिने संभावना छ ।” वीरगंजको आँखा अस्पतालले औषधि सकिएकोले आफूहरुसँग माग गरेको सिंहले बताए । आफूहरुसँग नै पर्याप्त मौजदात नभएको उनले बताए । पर्सा जिल्लाको वीरजंगमा रहेको आँखा अस्पतालमा औषधि अभाव भएपछि यहाँ बिरामीको चाप झनै बढ्ने गरेको बिगतको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
के हो आँखा पाक्ने समस्या ?
मौसम परिवर्तनसँगै अहिले धेरैमा आँखा रातो हुने समस्या देखा परेको छ । कतियय विद्यालयहरुका सबैजसो बालबालिका, शिक्षक, अफिसका कर्मचारी, बैंक तथा वितिय संस्थामा काम गर्ने प्राय मानिसहरुमा पाइएको छ । विद्यालय, कलेजलगायत धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरुमा यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्दछ । एक जनाबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने भएकाले एकैपटक धेरैजनामा हुन सक्छ पुरै घरको सदस्यहरुमा पनि हुन सक्छ ।
हरेक वर्ष मौषम परिवर्तनको समयमा धेरैजसो वर्षायाममा यो रोग देखिने गर्दछ । वर्षायाममा यसको किटाणु सक्रिय हुने गर्दछ । व्याक्टेरिया, भाइरल र एलर्जी यो रोग हुने मुख्य कारणहरु हुन् ।
आँखा रातो हुनुको प्रमुख कारणमध्ये आँखा पाक्नु एक हो, जसलाई कन्जक्टिवाइटिस भनिन्छ । यदि कसैको आँखा पाकेमा वा रातो भएमा यो त सामान्य समस्या हो भनेर बस्नु हुँदैन । आँखा पाक्ने समस्या कुनै पनि उमेर समूहमा हुन सक्छ । एउटा वा दुवै आँखामा रोग देखिन सक्छ । आँखामा देखिने समस्या धेरै प्रकारका हुन्छन् । एलर्जिक जीवाणु (ब्याक्टेरिया) र भाइरसका कारण आँखामा समस्या देखिन्छ ।

जीवाणु कन्जक्टिवाइटिस एउटा आँखामा हुन्छ तर कहिलेकाँही दुवै आँखामा पनि एन सक्छ । आँखा पाक्दा आँखाबाट पिप जस्तो पदार्थ निस्किन्छ र बिहान उठ्दा आँखा खोल्न गाह्रो हुन सक्छ । परेली टाँसिएको अनुभव हुन्छ । यो समस्या अहिले जताततै देखिएको छ । आइरस कन्जक्टिवाइटिस एउटा आँखाबाट सुरु हुन्छ र सुरु अएकै केही दिनमा अर्को आँखालाई पनि असर गर्न सक्छ । आँखाबाट धेरै आँसु र पानी आउने, कानको अगाडिको भाग (प्रि–ओरिकुलर लिम्फ नोड) सुन्निने, एलर्जिक कन्जक्टिवाइटिसमा आँसु धेरै आउने र चिलाउने गर्छ । यो धेरै जस्तो मौसम परिवर्तनको समय वा धुलो धुवाँका कारण हुने गर्छ ।
आँखा पाक्ने समस्याको लक्षणहरु
एक्कासी एउटा आँखा अथवा दुवै आँखा रातो हुने, आँखा धेरै चिलाउने तथा आँखा टोसिने आँखाबाट बारम्बार पानी बगिरहने आँखामा कचेरा लाग्ने तथा टोसिने आँखाबाट आँसु बगिरहने आँखा सुन्निने आँखाले घाम तथा उज्यालो प्रकाशमा हेर्न नसक्ने तथा धमिलो देख्ने पनि हुनसक्छ ।
के गर्ने ?
आँखा स्वास्थ्य चिकित्सकहरुले आँखाको हेरचाहको लागि केही सुझाव दिएका छन् । साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुपर्छ,
आँखा सफा राख्नुपर्छ, आँखाबाट निस्केको पिप जस्तो पदार्थ सफा कपास वा नरम कपडाले समय समयमा सफा गर्नुपर्छ र त्यसपछि राम्ररी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, फोहोर कपडा वा लगाइरहेको लुगा, सारीको आँचल वा हातले आँखा पुछ्नु हुँदैन,
दिनदिन लुगा र चलाएको रुमाल फेर्नुपर्छ आँखामा लगाउने शृंगारको प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ, अरुको लुगा, रुमाल र आँखामा लगाउने निजी शृंगारको उपकरण एकापसमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, आफूखुसी औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन र आँखा विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ । आँखा बेस्सरी मिच्नु हुँदैन, यसो गर्दा कर्नियामा घाउ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ आँखा पाक्ने मात्रै नभई अरु रोग जस्तैः युभेटिसले गर्दा पनि आँखा रातो हुन्छ जुन उचित समयमा उपचार नगरिएको आँखाको ज्योति गुम्ने खतरा पनि हुन्छ ।
सकेसम्मसँगै नसुत्ने भिड भाड हुने ठाउँहरुमा नजाने, आफू सुतेको सिरानीको खोल तन्ना हरेक दिन सफा गर्ने धुने, कालो चस्माको प्रयोग गर्ने ।
घरैमा पनि हेरचाह गर्न सकिन्छ
अस्पतालमा सबै प्रकारको बिरामीहरु जमघट हुन्छन, जसले गर्दा त्यही भिडमा एक अर्कामा संक्रमण सर्ने संभावना पनि रहन्छ । यसलाई सुरुमा लाग्दै नदिन र लागेपछि पनि केही हेरचाह घरैमा गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह छ ।
भाइरल कन्जंक्टिभाइटिस रोग घरमै स्याहार गरे १ देखि २ हप्तामा आफैँ निको हुन्छ । घरमा स्याहार गर्दा भने केही कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ
आँखा चिसोले तथा बरफले सेक्ने
सफा पानीले आँखा सफा गर्ने,
घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्ने,
संक्रिमित आँखालाई छोएपछि राम्ररी हात धुने,
संक्रमित आँखालाई नचलाउने,
स्कुल, कलेज जस्ता भीडभाडमा नजाने,
अरुले प्रयोग गरेको रुमाल, तौलिया प्रयोग नगर्ने,
आफू खुसी औषधिको प्रयोग नगर्ने, गाह्रो भएमा तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा जाने ।

बिद्यालयहरुबाट सूचना
यसैबीच आँखा पाक्ने समस्याले प्रकोपको रुप लिएपछि हेटौंडाका विद्यालयहरुले समेत अभिभावकहरुलाई सचेत रहन पत्रचार गरेका छन् । आँखा पाक्ने समस्याबाट बालबालिकाहरुलाई बचाउन विद्यालयहरुले पत्रचार गरेका हुन् । विद्यालयहरुमा अहिले पहिलो त्रैमासिक परिक्षा चलिहरेकोले बिद्यायहरु बन्द गर्न समय समेत नभएकोले रोकथाम र सचेतता अपनाउन आग्रह गरिएको हेटौंडा २ को बालजागृती बोर्डिङ स्कुलमा प्रिन्सिपल विनोद सुवेदीले बताए ।
आँखा पाक्ने समस्या भएका बाल–बालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा चस्मा लगाएर मात्र विद्यालयमा पठाउन, घरमा कसैलाई यो समस्या देखिएमा सकेसम्म बाल–बालिकाहरूलाई संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा राख्न, आफ्नो बालबालिका हरूलाई परीक्षामा आवश्यक सामग्री अनिवार्य रूपमा घरबाट नै पठाउने र साथी भाईसँग साटासाट नगर्न सुझाव दिन अनुरोध गरिएको सुवेदीले बताए ।
संक्रमित बाल–बालिकालाई अनिवार्य रूपमा स्यानीटाइजर लिएर पठाउन, बेला बेलामा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्न, कुनै पनि सामान चलाई सकेपछि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुन लगाउन, सफा पानीले आँखा पखाल्न लगाउन बालबालिकाहरुलाई सिकाउने गरेको उनले बताए ।
मकवानपुर- अवैधानिक गाँजा खेती छाडेर मकवानपुर राक्सिराङका किसान वैधानिकता प्राप्त कफीमा लागेका छन् । परम्परागत रूपमै गाँजा खेती गर्दै आएका मकवानपुर राक्सिराङ वडा न. ९ का किसान उमेश चेपाङले अहिले आफ्नो बारीमा कफी लगाएका छन् । गाँजा छाडेर उनी कफी खेती तर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
गाँजाको खेती गरेर बिरुवा रोपेदेखि फल लिएर बेच्दासम्म डरैडरमा बस्नुभन्दा ढुक्कले कफी खेती गर्ने सोच आएको उनी बताउँछन् । उनी मात्रै हैन यहाँका अन्य किसानहरू पनि अहिले कफी खेतीतिर लागिपरेका छन् ।
हरेक वर्ष बागमती प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले बिघौबिघा गाँजा नष्ट गर्ने गरेका छन् । गाँजा नष्टसँगै आफूलाई कारबाही हुने त्रास उस्तै हुन्थ्यो किसानलाई । लुकेर गरिने खेतीमा जोखिम बढी हुने भएकाले पनि उनी कफीतर्फ लागेका हुन् । ‘हाम्रो जीविकोपार्जन चल्ने भए कुन दिन जेलमा पुगिने हो पत्तो नहुने, डरैडरमा किन गाँजा खेती गर्नु म त कफी खेती गर्न पाउँदा धेरै खुसी छु,’ उनले भने ।

उनले जस्तै वडा नम्बर ६ का चन्द्रमान प्रजा, वडा ५ का वियोग लामाले पनि आफ्नो बारीमा कफी लगाएका छन् । आफूले लगाएको गाँजा फाँड्न प्रहरी आउँदा किसान गाउँ छाडेर भाग्थे, अहिले तिनै किसानले प्रहरीकै हातबाट कफीको बिरुवा रोपेर, सँगसँगै बिरुवा रोप्न लागिपरेका छन् । ‘अब यसैलाई हुर्काउने हो, यसैबाट आम्दानी लिने हो,’ लामाले भने, ‘जे लगाए पनि हाम्रो जीविका चल्ने आय हुनुपर्यो ।’
मकवानपुर गाँजाका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । मकवानपुरको विशेषगरी राक्सिराङ गाउँपालिकामा गाँजा नै किसानको मुख्य आयस्रोत हो । जिल्लाको कैलाश, मनहरी गाउँपालिकामा पनि गाँजा खेती हुने गरेको छ । कानुनी रूपमा अवैध गाँजा उत्पादन छाडेर किसानलाई वैकल्पिक खेतीमा आकर्षित गर्ने अभियानमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको थियो । २०६५ सालताका मकवानपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्थानीय किसानहरूले आफूहरू गाँजा छाड्न तयार रहेको तर, विकल्प सरकारले देखाउनु पर्ने माग गर्दै कृषि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर, प्रशासन वा मन्त्रालयले यसबारे ध्यान दिएन ।
अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलगायतको संयुक्त पहलमा गाँजाको विकल्प कफी खेतीको प्रवर्द्धन प्रयास गरिएको छ । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिका वडा न. ५ स्थित ठाडेचुरेमा मास्के मल्टी प्रपोज एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च प्रा.लि. चितवनसँगको सहकार्यमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कफीको ४ हजार बिरुवा रोपिएको छ । अन्य १५ हजार बिरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण राणा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा स्थानीय कृषकहरूलाई गाँजाको विकल्पमा कफीका बिरुवाहरू रोपिएको हो । यही सिजनमा रोप्ने गरी अरु ५ लाख वटा कफीका बिरुवाहरू हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको मास्के मल्टी प्रपोज एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च प्रा.लि. चितवनका प्रमुख धनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
कफी किसानको हितमा
बागमती प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा गाँजा, अफिमजस्ता लागूऔषधको अवैध खेती भइरहेको डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश प्रहरीले यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालेको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण राणाको भनाइ छ । लागूऔषध खेती हुने क्षेत्रका कृषकहरूलाई कानुनी र नगदे बालीतर्फ लाग्न उत्प्रेरित गर्न विशेष अभियान सुरु गरेको उनले बताए । लागूऔषधको अवैध खेती, विशेष गरी गाँजा र अफिम यस क्षेत्रका लागि जटिल बनिरहेकाले कफी खेती किसानको हितमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले बताए । प्रहरी चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका –१ मा पनि २० हजार बिरुवा वितरण गरेको छ ।
कफी खेतीले गैरकानुनी लागूऔषध खेतीको एक आकर्षक विकल्प प्रदान गर्दै वातावरण संरक्षण गर्दै किसानलाई दिगो जीविका उपलब्ध गराउन सक्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिपक रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अभियानले अवैध खेतीमा संलग्न किसानहरूको अभ्यासलाई वातावरणमैत्री र लाभदायीक उद्यममा रूपान्तरण गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश प्रहरीले दिगो कृषि र वन वृक्षारोपणको दिशामा सक्रिय कदम चाल्दा अवैध लागूऔषध खेतीको छायाँ छोडेर आगामी पुस्ताका लागि उज्यालो भविष्य अँगालेर थप मेलमिलाप र वातावरणीय सचेत समाज निर्माण गर्ने लक्ष लिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

गाँजा जस्तै कफी पनि नगदे बाली हो तर यो गाँजा जस्तै गैरकानुनी खेती हैन, नगदे बाली भएकोले उस्तै आयआर्जन गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्रले हरियाली र दिगो भविष्यको विकास गर्दै लागूऔषध खेतीमा कमी ल्याउन सकिने गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । राक्सिराङ क्षेत्रको माटो हावा पानी अनुसार पनि कफी खेतीको सम्भावना रहेको मल्लकाे भनाइ छ ।
कफी खेतीका क्रममा किसानलाई केही समस्या भएमा कृषि शाखा मार्फत सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको राक्सिराङ गाउँपालिका वडा ६ का अध्यक्ष अकलबहादुर मोक्तानले बताए ।
नेपालको कानुनमा गाँजा र वैधताको बहस
गाँजालाई वैधता दिनु पर्ने बहसले बेला बेलामा संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तताउने गरेको छ । संघीय सरकारका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हेटौंडामा नेता विरोध खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा गाँजालाई वैधता दिनुपर्ने सवाल संसदमा समेत पटक पटक उठाएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा मकवानपुरको निर्वाचन क्षत्र २ बाट संघीय सांसद विजयी भएको खतिवडाले राक्सिराङ, कैलाश, मनहरी क्षेत्रका किसानलाई आफूले संयीय सांसद जितेमा गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्ने एजेण्डा नै उठाएका थिए, उनले जितेपछि संसदमा यो सवाल उठाए पनि तर कानुनले सहज बाटो दिएन ।
नेपालमा गाँजा खेती गैर कानुनी हो । नेपालले गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सन्धिमा गाँजालाई अफिम र हिरोइन जस्तै लागूऔषधको सूचीमा राखिएको छ । सार्क मुलुकहरूको व्यापार सम्झौताले पनि नेपालमा सजिलै गाँजाको प्रतिबन्ध हटाउन गाह्रो पर्न सक्छ । अहिले नेपालको कानुनअनुसार कसैको खल्तीमा ५० ग्राम गाँजा भेटियो भने पनि तीन महिना कैद र तीन हजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार गाँजा प्रयोग, ओसारपसार तथा खेती सबै प्रतिबन्धित छ ।
हाल यस क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर सांसद भएका महेश बर्ताैलाले निर्वाचनको तयारीमा किसानहरूलाई गाँजाको विकल्प दिने एजेण्डा उठाएका थिए । ‘कानुनी रूपमै प्रतिबन्धित गाँजालाई लुकेर खेती गर्दै युवाहरू जेल पुग्ने बिडम्बनाको विरुद्धमा मेरो संघर्ष हो,’ बर्ताैलाले भने, ‘सोझा किसानका युवा भाइबहिनीहरू गाँजाको कारण जेल पुगेका छन्, उनीहरूको परिवार तहसनहस भएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले रोकेको खेतीको विकल्प खोज्ने र रोज्ने अधिकार किसानलाई भएको उनको भनाइ छ ।
हाल मकवानपुरको भिमफेदी कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये ८५ प्रतिशत कैदीबन्दीहरू गाँजाकै कारण जेल परेको केही समय अघि एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनबाट देखिएको थियो ।
कफीको बजार गाउँपालिकाको जिम्मा : अध्यक्ष मल्ल
गाँजा छाडेर कफी खेती गर्ने किसानको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले पूर्ण साथ दिने भएको छ । कफी खेतीबाट उत्पादित कफी कहाँ बेच्ने कसरी बेच्ने भन्नेबारे अन्यौलताले किसानले कफी लगाउन सकेका थिएनन् । अब यसको जिम्मेवारी गाउँपालिकाले नै लिने भएको छ ।

उत्पादनको जिम्मेवारी मात्रै हैन गाउँपालिकाले कफी खेतीको बीमा समेत गरिदिने भएको छ । बीमाको प्रिमियम गाउँपालिकाले तिर्ने छ, उत्पादन नहुँदा क्षति बीमा संस्थानबाट किसानले पाउने छन् । गाउँपालिकाले कफीका लागि लाग्ने अन्य लागतका लागि कृषि ऋण समेत प्रदान गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । ‘बजार व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चिन्ता थियो, अब हामीले त्यसको समन्वय गर्नेछौं,’ मल्लले भने, ‘हामी यहाँको खाली जग्गाको लगत लिँदैछौं, हामी बाँझो नराख्ने गरी अभियानकै रूपमा कफी लगाउने थालेका हौ ।’
राक्सिराङ गाउँपालिकाले खालि जग्गा नराख्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले खेती खेतीका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने भएपछि अहिले कफीको माग ह्वात्तै बढेको मल्लले बताए । ‘कफी बाँड्ने भनेपछि निवेदन र फोनको ओइरो नै लागेको छ,’ मल्लले भने, ‘यहाँ पौरखी किसानहरू छन्, विकल्प नभएर मात्रै गाँजा लगाएका हुन्, अहिले गाँजा छोडेर कफी रोज्नेको हानथाप छ ।’
आफूहरूको योजनालाई प्रदेश र जिल्ला प्रहरीले ऊर्जा दिएको उनले बताए । अभियानको क्रममा रोकिएका कफीको नियमित अनुगमन गर्नेछु, निगरानी गर्छौं, समूह र व्यक्तिलाई नै आवश्यक तालिम दिने काम पालिकाको कृषि शाखा मार्फत गरिने उनले बताए ।
‘मैले वि.स २०५४ सालमा गाविस अध्यक्ष हुँदा नै विकल्प खोजेको हो, सडक र गाँजाको विकल्प भएमा यहाँको भिरालो जमिनमा गाँजा हैन कफी फल्ने छ, हामीले उही बेला भनेको थियौं, कि त गाँजालाई वैधानिकता कि त विकल्प चाहियो भनेर,’ मल्लले भने ।
मकवानपुर । ठेक्का दिने सरकारी कार्यालय र ठेकदार कम्पनी बीच समयमा सही समन्वय भएको हुँदो हो त, आजभोली बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक सानदार भवनमा चलिरहेको हुने थियो । तर यसो भएन । १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिने तयारी भएको भवन ४ वर्षसम्म निर्माणाधिन अवस्था मै छ ।
भवन निर्माणको लागि तोकिएको म्यादभन्दा २५ महिनाबढी म्याद सकिदासम्म बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण सकिएको छैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि सभाकक्ष साँघुरो भएपछि अघिल्लो कार्यकालमै संसद सचिवालय निर्माणको काम थालिएको थियो तर हालसम्म भवन अधुरै छ ।
भवन अधुरो हुनुमा ठेकदार पक्षले सरकारी पक्ष (बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय) लाई दोष दिंदै आएको छ । यता शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेकदार कम्पनीले नै कहिले कोभिड त कहिले अव्यवहारीक कारण देखाउँदै ढीलाइ गरेको बताएको छ ।
तर लिखित रुपमा भने उनीहरुले निर्माणअवधि थप्नको लागि निर्माण सामग्रीहरु बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने र आयात गर्न समय लागेको कारण तथा कोभिडको कारण निर्माणमा ढीलाइ भएको स्पष्टिकरण निर्माण कम्पनीले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा पेश गरेर म्याद थप गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी अर्घाखाँची–सगुन–पारामौउत जोइन्ट भेन्चरले निर्माण पाटो जिम्मा लिएको थियो । वि.स २०७७ मङ्सिर १० गते प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि तत्कालिन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। १८ महिनाभित्र अर्थात २०७९ जेठ ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा ४ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सकिएको छैन ।
पछिल्लो पटक २०८० जेठ ३० गतेसम्ममा निर्माण सक्ने सम्झौता थप गरिएको हो । त्यो म्याद पनि सकिएको छ । यो चरणको निर्माण कार्य सकिएपछि पुनः अर्को टेण्डर मार्फत फिनिसिङ्, भवनभित्र विद्युतीकरण, रङ्रोगनलगायतको कामको लागि अर्को टेण्डर गर्नु पर्ने छ । उक्त टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेर काम सक्दासम्म २ वर्ष सम्म लाग्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको अनुमान छ । हाल काम गरिरहेको कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम यो साता सकिने बताएको छ ।

अहिले भवनको भित्रीपाटोमा मार्बल विछ्याउने काम भइरहेको छ । कम्पनीका इञ्चार्ज इश्वरकुमार बस्नेतका अनुसार यो सातासम्म सबै काम सकिन्छ । “हाम्रो साइडको काम यो साता सक्छौ, तर हामीलाई ढीलाई गराएको कारण हाम्रा केही सर्तहरु छन्” इञ्चार्ज बस्नेतले भने “यहाँ जति पनि काम ढीलाइ भयो हाम्रो कारण भएको छैन, हामी उल्टो फसेका छौ, हाम्रो घाटा सोधभर्ना हुनुपर्छ ।”
भवनमा बाँकी काम गर्नको लागि अर्को टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि अघिल्लो निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम सकेको पत्र अनिवार्य छ । आफूहरुलाई डेढ करोड घाटा भएको भन्दै निर्माण कम्पनी मुद्दा लड्ने तयारीमा छ ।
६ महिनामा सक्ने लक्ष्य कम्पनीको थियो । जब काम्पनीले काम थाल्यो, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले स्वीकृत नक्सा नै नदिनको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ । “हामीलाई साइटले अन कम्प्लिट डिजाइन दियो, निर्देशन अनुसार काम गर्नको लागि हामीलाई डिजाइन चाहियो भनेर माग ग¥यौ, तर त्यो नै अधुरो रहेछ” बस्नेत भन्छन् “त्यो पुरा डिजाइन माग्दा माग्दै हाम्रो ८ महिना बित्यो, जिम्मेवारी पाएको काम हामीले ८ महिनासम्म सुरु नै गर्न पाएनौ, जब कि हामी ६ महिनामा काम सिद्याउने टार्गेटमा थियौं ।”
सम्बन्धित निकायले नै पुरा डिजाइनयुक्त नक्सा नदिएपछि आफूहरुले प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमै पुगेर आफैं पहुँचको प्रयोग गरेर आफैंले डिजाइन बनाएर मौखिक स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको उनले बताए ।
निर्माण कम्पनीले डिजाइनमाथि मौखिक स्वीकृत लियो । फेरी अर्को समस्या आयो, डिजाइनमा नभएको तर गर्नै पर्ने कामहरु फिल्डमा देखिए । ति कुराहरुलाई स्वीकृती माग्दा अर्को ९ महिना लागेको बस्नेतको भनाइ छ । “भवनको खम्बा नै डिजाइनमा थिएन, जगमा माटो भर्नुपर्ने थियो त्यो पनि डिजाइनमा थिएन ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय स्रोतका अनुसार भवन निर्माणको लागि बनाइएको डिपीआरमै समस्या थियो । मन्त्रालयले कार्यालयलाई डिपिआर नै नदिएको कारण आफूहरुले निर्माण कम्पनीलाई डिपीआर दिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणको लागि सम्झौता भएको कम्पनीले डकुमेन्ट मागेपछि हामीले मन्त्रालयमा ताकेता ग¥यौ, तर हामीले नै डकुमेण्ट पाएनौ, त्यो आजसम्म पनि हामीले पाएका छौनौ” कार्यालय स्रोतले भन्यो “यस्ता केही प्राविधिक समस्या छन् ।”
कागजी प्रक्रिया सकेर निर्माण कम्पनीलाई काम दिन नौ महिना लागेको बस्नेतको दाबि छ। त्यसपछि म्याद सकियो । “हामीले म्याद थपको लागि असार महिनामा पत्र पठायौ, तर पुस महिनामा मात्रै स्वीकृती पायौ, फेरी ८ महिना गुज्रियो” बस्नेतले भने “उहाँहरुकै कारण हामीलाई २३ महिना ढीलाइ भयो ।”
हाल लगभग निर्माण सकिएको भवनमा पनि अझै विद्युतीकरण गर्न समस्या रहेको इञ्जिनियर प्रभात मिश्र बताउँछन् । “यसमा पहिले विद्युतको डिजाइन गर्दा नपुग्ने सङख्यामा डिजाइन गरिएको छ, यो हामीले हेर्ने सझौता हैन, तर देखेको कुरा भन्देको मात्रै हो । उक्त डिजाइन अनुसार बत्ति राखेर पुग्दैन, फेरी बन्दाबन्दैको संरचना भत्काउनु पर्छ, भनेर हामीले सुझाव दिएका छौ, त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।” इञ्जिनियर मिश्रले भने “न सुझाव पाइन्छ, न निर्देशन, न कागजपत्र समयमा सरेर काम सल्टिन्छ हामी छ आजित छौ ।”
निर्माणको क्रममा विभिन्न काममा समस्या भएको भन्दै ठेकदार कम्पनीले भवन कार्यालयलाई हालसम्म ५८ वटा चिठ्ठी लेखेको तर एउटा पनि पत्रको जवाफ र समन्वय नभएको मिश्रले बताए । यता भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले आफू केही महिनाअघिमात्रै अर्को कार्यालयबाट सरुवा भएर भवनमा आएकोले यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । “हामीले भवन कार्यालयको तर्फबाट त्यस्तो केही बाधा गरेका छौंनौ, अब केही दिनमा उहाँहरुले आफ्नो पाटोको काम सकेर ह्याण्डओभर गर्ने भन्ने सहमति छ” काफ्लेले भने ।
“हामीले सम्झौता पत्रमै उल्लेख भए बमोजिमको हिसाबले हुन आउने २६ लाख पाउँदा पनि हामी बाटो खुलाउन तयार छौ, भनेर गत माघ महिनामै पत्र लेखेरे यसबारे हामीले क्लु दिएका छौ, त्यसको पनि उत्तर हालसम्म पाएका छौनौ” बस्नेतले भने । निर्माण कम्पनीले कच्चा पदार्थ, श्रमिकको ज्याला, औजारको भाडामा लाग्ने राष्ट्र बैकले जारी गरेको सूचक अनुसार र सम्झौताम पत्र उल्लेख भए अनुसारको बजेट माग गरेको मिश्रले बताए । “हामीले बनाएको घरमा देश बनाउने सांसदहरु पसे भन्ने म्यासेजले हाम्रो पनि हाइट बढ्थ्यो, हामी पनि सम्झौता गर्ने थियौ, न समन्वय गर्छ, न वार्ता” मिश्रले भने ।
अर्को डेढ वर्ष लाग्ने
निर्माण कार्य १८ महिनामा सम्पन्न हुने र सानदार नयाँ सचिवालयमा प्रदेश सभाको बैठक बस्ने आशामा पहिलो कार्यकालका सांसदहरुले आफ्नो कार्यकाल सकियो । हाल बाहालवाला सांसदहरु पनि नयाँ भनवनमा बैठक बस्न पाउनेमा आशावादी छन् । निर्माण कार्य सकिनै लागेको भएपनि बत्तिलगायतको फिन्सिङ गर्न अर्को टेण्डर गर्नुपर्छ, जुन टेण्डर गर्नको लागि अघिल्लो काम पुरा भएको पत्र अनिवार्य हुन्छ । उक्त काम गर्न नै करिब १ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न नै ३ देखि ४ महिना लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि टेण्डर पाएको निकायले काम गर्न कम्तिमा १ वर्ष लाग्छ, यसमा फेरी विभिन्न बाहानामा हुने ढीलासुस्तीले यो समय लम्बिने पक्का छ, प्रदेश सभाका एक कर्मचारीले भने “यसो उसो गरेर अब २ वर्ष त्यहाँ सर्ने संभावना छैन ।”
हाल प्रदेश सभा सचिवालय तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सांसदहरु सबै उपस्थित हुँदा कुर्सी अटाउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । यही साँघुरो बैठक कक्षबाट प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा ग¥यो। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा हालसम्म उक्त भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। प्रदेशसभा भवनको लगभग ९६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।
२५० जना क्षमताको निर्माणाधीन बागमती प्रदेश सभा हल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि यही २०८० जेठ अन्तिमसम्ममा निर्माण पूरा गर्न समय थप गरेको थियो ।
यता, संसद हल नबन्दा बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरी खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ भवनमा बैठक बस्न थालिएपछि खुल्ला ठाउँमा सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ। यतिमात्रै होइन, दर्शकदिर्घादेखि पत्रकारसम्मका लागि सहज हुने सचिव खड्काले बताए। बैठक कक्ष साँघुरो हुँदा सांसदलाई रोष्टमसम्म पुग्न अफ्ठ्यारो हुने गरेको छ ।
हाल प्रयोगमा रहेको भवन पुरानो संरचनामा बनेको हुनाले यो अपाङ्गमैत्री समेत छैन । हाल रहेका ११० मध्ये १ सांसाद ह्वील चियर प्रयोगकर्ता भएको थाहा पाएपछि राताराता गरेर निर्माणमुखी रुपमा रोस्टमसम्म ह्वील चियर पुग्ने बाटो बनाइएको छ । रामेछाप जिल्लाबाट समानुपातिक संसदमा निर्वाचित भएकी राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्मैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुख भएको बताइन् । अहिले बन्दै गरेको भवन भने अपाङ्ग मैत्री छ । सांसद घिमिरेलाई ह्विल चियर गुडाएर रोष्टमसम्म पुग्न सकस भएपछि उनले अपाङ्गमैत्री बैठक कक्ष नबनेसम्म आफू रोष्टम नै नजाने घोषणा नै गरेकी छिन् ।
मकवानपुर । सामाजिक विकासलाई पनि भौतिक पुर्वाधार विकास जत्तिकै महत्व दिनुपर्ने दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास तर्फ नै सबैभन्द बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक अभियन्ताहरुले यसको आलोचना गरेको छन् । सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन्, आँखै अगाडि आवश्यक सामाजिक विकासको सवाल छाडेर खोजि खोजि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई बजेट विनियोजन गरिएको अभियन्ताहरुको आरोप छ ।
असार २ गते सार्वजनिक गरिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खेल मैदान उर्जा, सडक बत्ति, आवास व्यवस्था, जलश्रोत, पर्यटन, भवन तथा आवास, सिंचाईलगायत नगर स्तरीय पूर्वाधार तर्फ ६२ करोड ३ लाख र वडा तथा वस्ति स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ३८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपमेयर राजेश बानियाँले बताए ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकिकृत वसपार्क तथा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि क्रमागत योजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा ४ मा निर्माणाधिन बहुबर्षिय योजना अन्तर्गत बासुदेव बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माणको लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई आगामी आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सर्ने योजनाहरुको भुक्तानीको लागि २१ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकार समपुरक कोष अन्तर्गत पदमपोखरी मुख्य सडक विस्तार कार्यका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उपमेयर बानियाँले बातए ।
साथै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तर्फको समपुरक कोष अन्य योजनाका लागि ३ करोड ७५ लाख, नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न हेटौडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसंग साझेदारी कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख र न्यूनतम महशुल रकम भुक्तानीको लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
उपमहानगरले आफ्नै कार्यालय भवन नभएका वडाको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न, अधुरा कार्य सम्पन्न गर्न र मर्मत संभार कार्यको लागि १ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
नगरको बृहत्तर विकासमा महत्व राख्ने ठुला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, ड्रइड, अनुसन्धान तथा परामर्श एवम् आवधिक योजना निर्माण गरी परियोजना बैंकका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सडकमा उज्यालो शहर कार्यक्रम अन्तर्गत हाइमास्ट लाईट जडानका लागि ७० लाख, विभिन्न पूर्वाधारहरुको आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि मर्मत सम्भार कोषमा २ करोड, पर्यटकीय स्थल पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड, संस्कृति प्रवद्धन अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण मर्मत तथा जिर्णोद्वारका लागि २ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ । हेटौडा अस्पतालको स्तरोन्नती र पूँजिगत सुधारका लागि र अटोभिलेज निर्माण र स्तरोन्नतीका लागि ८०।८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
हेटौंडाको कर्रा करिडोर निर्माणको निरन्तरताका लागि १ करोड, र राप्ती करिडोर निर्माण प्रारम्भ गर्न ५० लाख विनियोजन गरेका छ । बसपार्क क्षेत्रमा रहेको हङकङ बजारलाई व्यवस्थित पूर्वाधार सहित हेटौडा कम्प्लेक्समा रूपान्तरण गर्न निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी पिप्ले क्याम्पा रंगशाला स्तरोन्नती कार्याका लागि ५० लाख, तामाङ्ग संग्रहालय निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयको लागत सहकार्यमा संचालन हुने वडा गौरवका योजनाका लागि ३ करोड ४० लाख, वडा नं. ७ र ८ को सिमाना सडकलाई नमुना सडक निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि १ करोड, वडा नं. २ को वासुदेव मार्गलाई नमुना सडक निर्माणका लागि ५० लाख, हेटौंडा ४ नगर विकास चोक पूर्व भैरव रोड सडक फुटपाथमा इन्टरलक बिच्छ्याउने कार्यका लागि ४०, हेटौडा ५ गोई खोला रंगपथ सडक र लक्ष्मी आधारभुत विद्यालय नजिक २ स्थानमा कलभर्ट लागि ४५ लाख,हेटौडा १९ शेरशेर कुवापानी सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ५० लाख हेटौंडा १ बनदेवी शिखरकोट सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ५० लाख, विपद व्यवस्थापन कोष तर्फ २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी हेटौडा १० बसपार्क बासुदेव मार्ग सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ४० लाख तथा हेटौडा १९ वस्तिपुर कुवापानी सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । उपमहानगरले आर्थिक विकास क्षेत्रभित्रका चालु कार्यक्रम र पूँजिगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि ११ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि विकास तर्फका विविध कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न शशर्त समेत गरि ५ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पशु विकास तर्फका विविध कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न शशर्त समेत गरि २ करोड ३६ लाख, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी तथा लघु उद्यम तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न ८५ लाख तथ पर्यटन तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तिय क्षेत्र तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवाहरुलाई स्वरोगारमा आकर्षण गरेर स्वदेशमै टीकाउ र विकाउको लागि खास कार्यक्रम अहिले पनि उपमहानगरपालिकाले ल्याउन सकेन । रोजगार प्रवद्र्धन तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न जम्मा ६९ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल परियोजनाका लागि सशर्त तर्फ ८५ लाख, अव्यवस्थित बसोवास तथा भूमि समस्या समाधान आयोजना सम्बन्धी कार्यका लागि २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा तर्फको सर्त र आन्तरिक बजेट तर्फको चालु कार्यक्रम र पूँजिगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि ९२ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न शशर्त समेत गरि ७६ करोड ५५ लाख,स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न सशर्त समेत गरि ६ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न २ करोड ९७ लाख, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न १ करोड ४२ लाख, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिक तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न १ करोड ५१ लाख,संस्कृति प्रवद्र्धधन तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न २ करोड ४७ लाख, न्यायिक समिति संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापान एवं सरसफाई र फोहर व्यवस्थापनका लागि ७ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन तथा भूसंरक्षण,वातावरण संरक्षण, विपद जोखिम न्यूनिकरण र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न ६७ लाख,फोहर मैला व्यवस्थापन र डल तथा नाला पूर्वाधारका लागि ५ करोड ६८ लाख,वारुण यन्त्र संचालन र व्यवस्थापनका लागि ७९ लाख छुट्याइएको छ ।
संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ ४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बानियाँले बताए । यस अन्तरगत संस्थागत क्षमता विकास, सुशासन प्रबर्द्धन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापन, अन्तर निकाय समन्वय, स्थानीय योजना तथा तथ्याङ्, सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरण व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित चालु कार्यक्रम र पूँजिगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि सुशासन तथा संस्थागत विकास छन् ।
अन्य विविध कोषहरु भनेर ४ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसमा महिला तथा बाल विकास कोष, वातावरण विकास कोष, मर्मत सम्भार कोष, विपद व्यवस्थापन कोष, गरीबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक परिचालन कोष, मानव संसाधन विकास कोष खर्च समेतका समावेश गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्व ६० करोड ६५ लाख ४० हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नगर विकासको लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार ७० रूपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ५९ करोड १४ लाख १० हजार ७३० बेहोर्ने छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट ३ करोड ३४ लाख ६८ हजार, सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्व १४ करोड ५० लाख बाट व्यहोरिने छ ।