मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटाैडा उपमहानगरपालिका वडा १८ मा गठित वडा स्तरीय खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आज पद तथा गाेपनीयताकाे सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
वडास्तरमा गठित खेलकुद विकास समितीलाई वडा अध्यक्ष अनिल बानियाँले पद तथा गाेपनीयताकाे सपथ गराएका हुन्। गत फागुन ८ गते गठित समितीले आज सपथ लिएकाे हाे । समिती संयाेजक जित बहादुर अधिकारी, उप संयाेजक कुसम थामी, सदस्यहरुमा राजेश कुमार जि.एम, अशोक श्रेष्ठ, निमेश सुवेदी, लाेकेन्द्र सुर्खेती, कर्णबहादुर न्याैपाने, निर्जल कार्की, जिवनराम बानियाँ, राजेश पाण्डे, सिता श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा वडा सचिव दिपेन्द्र ढकालले सपथ लिएकाे वडा सदस्य याेगराज खतिवडाले बताए ।
वडा अध्यक्ष अनिल बानियाँले वडा स्तरमा खेलकुदकाे विकासकाे लागि याे समितिले सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । वडामा महिला तथा पुरुष खेलाडीलाई प्रेरित गरेर काम गर्न, लुकेका प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन समितीले ध्यान दिनु पर्ने बानियाँले बताए । समितीमा सबै प्रकारकाे विधाकाे खेलाडीहरुकाे सहभागीता भएकाे स्मरण गराउँदै अध्यक्ष बानियाँले सबै विधाकाे खेललाई समान अवसर प्रदान गर्न, विधि, विधान र कार्यविधि बनाएर त्यस अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
यसैगरी वडाकाे सवै प्रकारकाे खेललाई समान प्राथमिकता दिएर खेलक्षत्रकाे विकासमा लागि पर्न वडा सदस्य खतिवडाले समितिलाई शुभकामना दिए । खेल क्षत्रकाे विकासमा वडाले गर्नुपर्ने समन्वयमा आफूहरु तयार रहेकाे खतिवडाले बताए ।
सपथ ग्रहण कार्यक्रममा वडा सदस्यहरु पुजा मंग्रातीलगायतकाे समेत उपस्थिति रहेकाे थियाे । साेही दिन सुदर्शन खतिवडाकाे संयाेजकत्वमा सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिएकाे थियाे। सल्लाहकार समितिकाे सदस्यहरुमा मनकुमार न्याैपाने, जितबहादुर राना, विक्रमराज पाण्डे र कविन्द्र भण्डारी रहेका छन् ।
काठमाडौं । नयाँ गठबन्धनमा समावेश दलका तीन जनाले मन्त्रीकाे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्याललाई शपथ गराएका हुन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भएको थियो ।
त्यस अनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरणमा रहेका दलमध्ये जसपाबाहेक अरु दलको एक एक जना सहभागी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका हुन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका आधारमा बनेका सरकारहरू नयाँ समीकरणसँगै फेरिने पक्का भएको हो। हाल बाग्मतीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नफेरिने भए पनि मन्त्रीहरु भने फेरिने देखिएको छ। गत पुस १० मा बनेको गठबन्धनअनुसार बनेको बागमती प्रदेश सरकार कांग्रेसहितको गठबन्धन बन्दा फेरबदल भएकाे थियाे।
काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ सोमबार नै गराइदिन आग्रह गरेका छन् । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई केही बेरअघि भेटेर जानकारी गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले तीन जना मन्त्रीलाई सोमबार साँझ नै शपथ गराउने तयारी गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा नयाँ मन्त्रीहरूको नाम पठाउने पनि बताएका छन् ।
जसपाले पनि छिट्टै नै मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयता कार्यान्वयनका विषय थप गर्नुपर्ने भनेपछि दलहरूले छलफल लम्ब्याएका हुन् ।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबारै गठबन्धनमा सहभागी हुने दलहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा,जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेट्ने तयारी छ । इकान्तिपुरबाट
- सुशीला कार्की
यसरी हामी संयुक्तरूपमा एकसाथ सबै मिलेर महिला समानतालाई कायम गर्न सकौँ ।
यसरी अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेव्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवस आयोजना गर्यो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को त्यस कपडा उद्योगका महिला कामदारहरूका आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेव्रुअरी १९०९ को दिनलाई राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा अमेरिकामा मनाएका थिए ।
यसपछि यसलाई फेव्रुअरी महिनाको अन्तिम आइतबारको दिन पारेर मनाइन थालियोे । यसरी सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको दोस्रो महिला सम्मेलन डेनमार्कको राजधानी कोपेहेगेनमा भयो । त्यही सम्मेलनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’को घोषणा गरियो ।
त्यस समयको प्राथमिकता महिलाहरूलाई मताधिकार दिलाउनु थियो । त्यो समयमा महिलालाई मत दिने अधिकर कतिपय मुलुकहरूमा बहाल थिएन ।
कोपेहेगेनको सन् १९१० को सम्मेलनमा अमेरिकी महिला प्रतिनिधिहरू र जर्मनीका प्रतिनिधिमध्येमा ल्कारा जेटकीन, केट डून्कर, पौला थिएडेको सरसल्लाह, छलफल र प्रेरणाबाट हरेक वर्ष महिला दिवस मनाउने घोषणा गरिएको थियो ।
त्यस सम्मेलनले ८ मार्चलाई नारी दिवस कायम गरिने निर्णय गर्यो । अमेरिकामा सन् १९०८ को आठ मार्चमा भएको कपडा उद्योगका महिला श्रमिकहरूको विरोध प्रदर्शनका दिन स्मरण गर्दै कायम गरेको हो । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ देखि मनाउन सुरु गरेको थियो । साथै यो वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको रूपमा घोषणा गरेको पनि हो ।
सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्त्याउँदै ८ मार्चको दिनलाई विधिवत् महिलाहरूको अधिकार र विश्व शान्तिको निम्ति यूएन होली डे (बिदाको दिन) भनी घोषणा गरेको थियो ।
यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष प्रत्येक वर्ष ८ मार्चको दिनमा मनाइने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा यो दिवस संसारको अधिकांस मुलुकहरूमा हर्ष र उल्लासको साथ मनाइने गरेको छ ।
नेपालले पनि सन् १९७५ को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई भव्यताको साथ मनाएको थियो । यसरी महिला अधिकार स्थापित गर्ने हेतूले २०३३ सालमा मुलुकी ऐनमा छैठौँ संसोधन गरी महिला अधिकारलाई केही खुकुलो पारिएको हो ।
यसपछि पनि मुलुकी ऐनमा महिला अधिकार स्थापनाका हकमा पटक–पटक संशोधन भएका हुन् । २०५८ सालको ११औँ संशोधन, केही लैङ्गिक समानतासम्बन्धी संशोधन २०६३ र २०७२ को संशोधनपछि पनि ब्यापक संशोधनहरू भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट बारम्बार महिला हक स्थापित हुने गरी विभिन्न रिटहरू र मुद्दाहरूको फैसलाहरूका सन्दर्भमा न्याय निरोपण गरिँदै महिला अधिकारहरूको स्थापना गरिएको हामी पाउँछौँ ।
यसका अतिरिक्त मुलुकी देवानी–संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा महिलाहरूका अधिकारहरूमा व्यापक हेरफेर भएको पाउछौँ । महिला अधिकारको स्थापना निम्ति नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको उन्मूलन हुने महासन्धिमा नेपालले २०४७ सालमै हस्ताक्षर गरेको थियो ।
उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षरपश्चात् नेपालमा महिलासम्बन्धी हक अधिकार राख्दै कानुनहरूमा उक्त महासन्धिअनुरूप संशोधन वा निर्माण भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ८ मार्चबारेमा चर्चा गरिँदा के भनिन्छ भने यो, त्यो दिन हो, जहाँ महिलाहरूले आफ्नो उपलब्धि प्राप्तिका निम्ति राष्ट्रियता, जातीयता, भाषा, संस्कृति, आर्थिक र राजनीतिक कुराको विभाजनविना नै पहिचान पाउने छन् ।
महिला दिवसको सुरुवातदेखि नै महिलाहरूले विश्वमा चाहे विकासोन्मुख मुलुक हुन् वा विकासशील राष्ट्र हुन्, तिनको आयाम बन्न सुरु भएको हो ।
नेपाली महिलाहरूको वर्तमान अवस्थाको विकास सूचकाङ्क सन्दर्भमा सामान्य चर्चा गर्दा के देखिन आएको छ भने सन् २०२३ सम्मका आँकडा मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा महिलाको जनसंख्या २०७८ सालको जनगणना अनुसार ५१.०४ प्रतिशत छ र पुरुषको जनसंख्या ४८.९६ प्रतिशत कायम छ ।
सन् २०२३ को आँकडाअनुसार शिक्षामा महिलाको प्रतिशत ६९.४ प्रतिशत र पुरुषको प्रतिशत ८३.६ प्रतिशत कायम छ । रोजगारीको हकमा निजामती सेवामा हाल जम्मा ८८,६५७ को संख्या रहेकामा महिलाको हकमा २६.५८ प्रतिशत कायम छ ।
२०७८ कै जनगणना अनुसार महिलाको उपस्थिति कृषि क्षेत्रमा ७४% छ, तर भूमिमा महिलाको स्वामित्य भने बढ्दै गएर ३४.४ कायम हुन पुगेको देखिएको छ । तथापि नेपालको संविधान २०७२ ले संसदमा ३३ प्रतिशतको अनिवार्य उपस्थितिलाई कायम गरेको छ ।
यो अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यताले गर्दा हालैको आमनिर्वचनपछि संसद्मा ११२ जना महिलाहरू अर्थात् ३३.५३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहन सम्भव भएको हो ।
तथापि संविधानले जुन किसिमको समावेशी र समानुपातिकको अवधारणा राखेको देखिन्छ, त्यसअनुरूप महिलाको उपस्थिति सरकारी सेवामा, राजनीतिमा, व्यक्तिगत क्षेत्रका सेवाहरूमा वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अनुपातिक रूपमा उपस्थिति हुन सकेको पाइँदैन ।
तसर्थ, नेपालमा महिला वर्गको कूल जनसंख्याको चार खण्डमध्ये तीन खण्ड बेरोजगार छन् । विपन्न छन् । प्रताडित छन् । रोजगार भए पनि तिनको निजी हक कायम हुन सम्भव हुँदैन । महिलाले पढे पनि नपढे पनि रोजगारी गरे पनि नगरे पनि परिवारिक घर व्यवहारको भारलाई वहन गर्ने कष्ट गर्नैपर्छ ।
कृषि र मजदुरीमा संलग्न हुने महिलाहरूको पारिश्रमिक जति कष्ट गरेर आर्जन गरेको भए पनि तिनको निजी हुन सक्दैन । अर्कातर्फ तिनको परिश्रमको मूल्य कहिले कायम हुँदैन । यो अवस्था हुने पर्ने मूलकारण हो, महिलाहरूमा शिक्षाको अभाव हुनु ।
अक्षरको ज्ञानसम्म भए पनि रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव रहनु हो । नेपालमा शिक्षित महिलाको प्रतिशत ६९.४ प्रतिशत छ । तर यो दर अक्षर पहिचान गर्नेहरूसम्म हो । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने महिलाको प्रतिशत न्यून छ ।
त्यही न्यून संख्यामा रहेका महिलाहरूको प्रतिशतले पनि जम्मैले रोजगारी पाउन सकेको देखिँदैन । यसकाकारण हो, सेवा रोजगारीहरूमा समानुपतिक समावेशी पद्धतिलाई नअपनाइनु । एकातिर महिलाहरूको कम प्रतिशत शिक्षित रहनु र अर्कातर्फ सरकारले समानुपातिक समावेशी पद्धतिको अवलम्बन नगर्नु । यसकारणवाट पनि महिलाहरू रोजगारीबाट बञ्चित छन् ।
यसअतिरिक्त महिलाहरू चाहे धनी वर्गका हुन् वा गरिव वर्गका किन नहुन् सामाजिक परम्परा, रीतिरिवाज र भेदभावकाकारण अझै पनि अधिकांस समाजमा पीडित छन् । विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको संख्या यस अर्थमा पनि अधिक छ । तिनीहरू पिछडिएका छन्, विकासको मूल धारभन्दा टाढा छन् र तिनले अरु पीडा खप्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रथमतः शिक्षाको अभावमा महिलाहरूको यो ठूलो समूहमा चेतनाको अभाव छ । तिनलाई जीवन कसरी निर्वाह गर्ने त्यसको जानकारी हुँदैन ।
कसैले शोषण आफूमाथि गर्दैछ भन्ने कुराको अड्कल पनि तिनले हतपत लगाउन सक्दैनन् । राज्यबाट प्राप्त हुने साना–साना सुविधाबाट पनि तिनीहरू विमुख हुन पुग्छन् । यसका अतिरिक्त कानुन र संविधानले प्रदत्त गरेको हक अधिकारबारे तिनलाई जानकारी हुँदैन ।
सानो उमेरमा बिबाह हुनु, असमयमा सन्तान हुनु, घर परिवारको कामको सम्पूर्ण दायित्वको भारी खेप्नु, पेटभरि खान नपाउनु, भोक भोकै बाँच्न बाध्य हुनु, तिनको दिनचर्या हुन पुग्छ ।
कतिको परिवारले त्यागी दिने वा स्वयम् त्याग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पर्छ । त्यस्तो समयमा सन्तानको मायाले तिनलाई अभावमा पनि काखी च्याप्न बाध्य हुनुपर्ने अनि छाकछाकै आफू भोकै बसेर तिनको पेट भर्नुपर्ने बाध्यता आएको देखिन्छ ।
अर्कातिर समाजले जहिले पनि महिलाले आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा जहिले पनि तिनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने गर्छ । गरिब र सीमन्तकृत वर्गका महिलाहरूमा ठूलो आंकाक्षा हुँदैन । सानो सहयोग वा सानो मद्दत पाए पनि तिनले आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी तुल्याउन सक्नेछन् ।
हाम्रो संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको प्रवधान छ, जहाँ जाति जनजाति, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्ग र विकलाङ्गहरूलाई राज्यको सवै निकायहरूमा समावेशी सिद्धान्त अनुरूप समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
लोप हुन लागेका जाति आदीवासी समुदाय, जनजातीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोवास, नियुक्ति, खाद्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । किसानलाई पनि बिजन मलको सुविधा र सहयोग गर्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
तर यी प्रावधानहरूलाई कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रयास गरिँदैन । तत्काल यी संविधानका प्रावधान लागू हुने अवस्था पनि देखिएको छैन । यही व्यवहार सरकाको रहिरहने हो भने ती सीमान्तकृत, विपन्न र विकासका पूर्वाधारभित्र समावेश नरहेका ठूलो जनसख्याका नेपाली महिलाहरूको विकास कहिल्यै पनि हुने देखिँदैन ।
शहर र नगर क्षेत्रमा वसोवास गर्ने महिलाहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूको अनुपातिक तुलनामा केही राम्रो स्थिति देखिएको छ । हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा ७० प्रतिशत महिलाहरूको बसोवास छ । अधिक सख्यामा विपन्न र गरिब महिलाहरूको बसोबास पनि ग्रामीण क्षेत्रमै छ ।
त्यसो हँुदा महिला वर्गको समूल विकास हुन ग्रामीण क्षेत्रमा नै केन्द्रित हुन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान पनि जाति जनजाती, पिछडा, सीमान्तकृत, विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने हो ।
हाम्रो मुलुकको परिपाटी हेर्दा थोरै सहयोग गर्ने अनि बढी प्रचार गर्ने एउटा दुर्गुण छ । अर्को विकासका प्रत्येक योजना र वितरणहरूमा राजनीतिकरण गरिन्छ । स्थानीय निकायमा जुन दल सम्बद्धले जितेको छ, तिनका मतदाताले मात्र विकास योजनाका लाभ पाउने गर्छन् ।
त्यसमाथि यति भ्रष्टाचार छ कि विकास योजनाका खर्चहरू माथिदेखि तलसम्म पुग्दासम्म वास्तविक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यको हकमा दश प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । महिलाहरूको शिक्षा, पेशा रोजगार, खाद्यान्नको हक, बसोबासदेखि लिएर संविधान प्रदत्त धारा ४२ मा भएको न्यायको हक कार्यान्वयन नहुनुका मूल कारण यिनै हुन् ।
(लेखक पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्, याे लेख बाह्रखरी डटकमबाट साभार गरिएकाे हाे ।)
मकवानपुर । कर्मचारीकाे ड्रप आउट कारण राेजगारदातालाई आइपर्ने समस्यामा सहजिकरण गर्ने डाटाबेस प्रणालीबारे हेटाैंडा औद्याेगिक क्षत्रका राेजगारदाताहरुलाई जानकारी गराइएकाे छ ।
उद्याेग संघ मकवानपुरकाे कार्यालयले निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई रोजगारदाता डाटाबेसमा दर्ता हुनकाे लागि सहजिकरण गरेकाे हाे । सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजना तथा उद्योग संघ मकवानपुरको सहकार्यमा कार्यक्रम आयाेजना गरिएकाे थियाे ।
राष्ट्रिय सीप परिक्षण वोर्डले सिप परीक्षण गरि प्रमाणीत गरेका दक्ष जनशक्तिलाई राेजगार प्राप्त गर्न र राेजगारदातालाई जनशक्तिकाे छनाैट गर्नमा समेत सहज हुने गरी सञ्चालित डाटाबेसबारे जानकारी प्रदान गर्ने, सुझाव समेत संकलन गर्ने गरी कार्यक्रम गरिएकाे हाे । राष्ट्रिय सिप परीक्षण बाेर्डकाे राेजगार बारे जानकारी दिने डाटाबेस NSTB बारे जानकारी भएपछि कर्मचारीकाे ड्रप आउट कारण राेजगारदातालाई आइपर्ने समस्या र आवेदकलाई समेत राेजगारी खाेज्न सहयाेग पुग्नेछ ।
याे डाटाबेसबाट तत्काल कर्मचारी अभाव भएकाे अवस्था कर्मचारी खोज गर्न सकिने भएकाेले राेजगारदातालाई सहज हुने र राेजगारकाे खाेजिका रहेकाहरुलाई समेत सहज हुने कार्यक्रममा बताइएकाे थियाे । याे डाटाबेस बजारमा रहेका अन्य जब पोल्ट्रलभन्दा फरक र भरपर्दाे रहेकाे बागमती प्रदेशका अधिकृत स्तर साताैं चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
आफ्नाे दक्षतामाथि CTEVT बाट सीप परिक्षा पास गरेका मात्रैले हेर्न डाटाबेसमा पहुँच पाउने र राेजगारदाता कम्पनी/ उद्याेग/संघसंस्थाहरु मध्ये पनि पाेट्रलमा दर्ता भएकाहरुकाे मात्रै पहुँच हुने भएकाेले याे सहज डाटाबेस हाे । जसमा सवै प्रकारका उद्योगहरु दर्ता हुन सक्नेछन् । सवै प्रकारकाे सीप भएका व्यक्तीहरु र राेजगारदाताबीच याे डाटाबेसले पुलकाे काम गर्ने उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशक शम्भुप्रसाद नेपालले बताए ।
डाटाबेसमा दर्ता भएका राेजगारदाता र सिप परिक्षा पास गरेका दक्ष जनशक्तिकाे लागी निशुल्क सूचना तथा जानकारी आदनप्रदान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा हाल ४ लाख ९६ हजार ३० जना दक्ष जनशक्ति यहाँ सुचिकृत रहेका श्रेष्ठले बताए । डाटाबेसमा दर्ताकाे लागि उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र र प्यान दर्ताको प्रमाणपत्र भएमा रजिस्टर हुन सकिने श्रेष्ठले बताए । www.nstb.org.np मा आफैंले दर्ता गर्न सकिने छ । औद्याेगिक क्षत्रभित्र रहेकाे उद्याेगीहरुलाई लक्ष्यित गरी आयाेजना गरिएकाे कार्यक्रममा उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेशका प्रशासकीय अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलगायत औद्याेगिक क्षत्रका झण्डै ३ दर्जन उद्याेगका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कुमार रामले सहजीकरण गरेका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगीहरूको लागि लक्ष्यित गरेर कार्यक्रम गरिएको उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए । डाटाबेसमा सहभागी हुनकाे लागि आफूहरुले पनि सहयाेग गर्ने उद्योग संघका सह-काेषाध्यक्ष दिवस चौलागाईंले बताए । सिपयुक्त जनशक्तिको हालको ठेगान उपलब्ध हुनपर्ने, दर्ता भएका सङ्ख्यासंगै रोजगार प्राप्तको संख्या समेत अपडेट हुनुपर्ने, विवरणमाथी गोपनीयता कायम हुनुपर्ने जस्ता सवालमा भने ध्यान दिनुपर्ने देखिएकाे उनले बताए ।
हाल विभिन्न ३१४ प्रकारकाे सिप भएका मा ४ लाख ९६ हजार ३० जना जनशक्तिले दक्षताकाे सिप परिक्षा पास गरेकाे NSTB डाटाबेसले देखाउँछ ।