मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ ।वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति सेवा पाएपछि स्थानीयवासीलाई सहज भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले यसअघि श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभाग जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नगरपालिकाबाटै यो सेवा पाइने भएपछि सहज भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका रोजगार संयोजक बिजन श्रेष्ठले बताए । श्रम स्वीकृतिका लागि बैशाख १ गतेबाट अनलाइन प्रणालीको सुरुआत भएसँगै यो सेवा स्थानीय तहले नै दिन पाउने व्यवस्था भएकाले उपमहानगरपालिकाले काम सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
श्रम स्वीकृति लिने व्यक्तिले राहदानी, एकप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, पारिवारिक विवरण, बैंक खाता, व्यक्तिगत इमेल आइडी, सम्पर्क नम्बर, रोजगारदाताले दिएको सम्झौता पत्र, राहदानीको प्रतिलिपिसहित नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सकिने रोजगार संयोजक बिजन श्रेष्ठले बताए बताए ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा रकमबापत तिर्नुपर्ने शुल्क तोकिएको बैंक खातामा दाखिला गरेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । ‘प्रक्रिया पूरा गरेपछि श्रम स्वीकृति पत्र अनलाइनबाटै प्राप्त हुन्छ’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘आवेदन स्वीकृत भएको वा आवश्यक विवरण अपुग भएको जानकारी पनि अनलाइनमार्फत नै सम्बन्धित सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’
श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी अन्य जानकारी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत पनि बुझ्न सकिने छ । यसअघि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता रहे तापनि अहिले आफ्नै पालिकाबाट उक्त सेवा पाइने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सहज भएको छ । हाल सम्म उपमहानगरपालिकाबाट २ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन ।
मकवानपुर । संकटाभिमुख समुदाय सक्षम परियोजनाको सामाजिक लेखापरीक्षण तथा परियोजना समापन कार्यक्रम आज गरिएको छ ।
इटिएससी नेपालद्वारा संचालित संकटाभिमुख समुदाय सक्षम परियोजनाको सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम मकवानपुरको मनहरीमा गरिएको हो ।
सिताराम बर्तौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सभापति ललित घलानले सरकारको भुमिकामा गैससहरूको योगदान प्रशंसनिय रहेको बताए । सरकारी तवरबाट हुने काममा छुटेका समुदायलाई खोजेर सेवा प्रदान गर्न गैससहरुले अझै ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा इटिएससी नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुर्यप्रकाश राईले ३ वर्षसम्म चलेको उक्त परियोजनामार्फत समूदायस्तरमा घरायसी व्यवहार सन्तुलन पार्न जवाफदेहीताको विकासमा योगदान गरेको बताए । परियोजनाबाट पितृत्वको भावमा परिवर्तन ल्याइ नारीवादी आन्दोलन सघाउन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनले बताए । स्थानीय लाभग्राहीको लगनशीलता, इच्छाशक्ति, उत्साहजनक भएको राइले बताए ।

कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका योजना बजेट महाशाखा प्रमुख भिमप्रसाद तिमल्सिनाले सरकारको कामलाई सघाउन गैससहरूको भूमिका महत्त्व भएको र लाभग्राहीहरुले आफ्नो समस्या सरकार र जिम्मेवार निकायमा स्पष्ट राख्न सकेमा सम्बोधन गर्न कर लाग्ने उनले बताए ।
स्कटाभिमुख समुदायको जीवनस्तर माथी उठाउन महत्त्व सहयता प्राप्त भएको मनहरी गाउँपालिका ५ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रम इटीएससी नेपालका कार्यक्रम संयोजक जगदीश अधिकारीले संस्थाद्वारा ३ वर्षमा भएको प्रगतिबारे समिक्षात्मक जानकारी गराएका थिए । यस कार्यक्रम अन्तरगत संस्थाले गोठ निर्माण, पसलको लागि सामग्री वितरण, तरकारी खेती, कुखुरा पालन,उद्यमशील सम्बन्धि स्वनिर्भर समूह निर्माण तथा परिचालनलगायत लगानी गरेको अधिकारीले बताए ।
यो परियोजना मकवानपुर जिल्लाको ३ स्थानीय तहमा सञ्चालित थियो । मनहरी गाउँपालिकाको वडा ३, ४, ५ र ६ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा ८, ११, १६, १७, १८ र १९ र बकैया गाउँपालिकाको वडा न. ३, ४, ६,७, ११ र १२ मा सञ्चालित रहेको इटीएससीकी उषा मगरले बताइन् ।
कार्यक्रममा इटिएससी नेपाल बोर्ड सदस्य ठकुर सिं लामा, मनहरी गाउँपालिका कृषि प्राविधिक उज्वल राना मकवानपुर बकैया गाउँपालिका वडा अध्यक्षहरु, माइती नेपाल मकवानपुर, हिमराइट्स मकवानपुर, साना हातहरु नेपालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, स्थानीय लाभग्राही समूदाय व्यक्तिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशका सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
हालै प्रस्तुत प्रदेस सरकारको सिदान्त र प्राथमिकतामा प्रस्तुत गरिएका बुदाँहरुमा सिमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्ग भनि गोलमटोल शव्दहरुको प्रयोग गरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गलाई सम्वोधन नगरिएको प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेसको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको हक, हित र अधिकार संरक्षण, सम्बर्धन र प्रवर्धनको लागि आफूहरले २०५० सालदेखि निरन्तर लागिपर्दै आएको तर अझैसम्म पनि भौतिक संरचनालगायतको धेरै पाटोमा असहजता भोग्नु परेको महासंघका अध्यक्ष अश्विन लम्सालले बताए । महासंघले ६० जना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएकाे लम्सालले बताए ।

“आर्थिक विकासका लाभहरुको समन्यायिक वितरण र उत्पादनका साधनमा सीमान्तीकृत समूह तथा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,अपाङ्गता भएका वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र वर्ग र समुदायलाई आर्थिक गतिविधिमा मूलप्रवाहीकरण गरी समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गरिनेछ” भनिएको प्रति महासंले ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
महासंघले “प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरणको लागि प्रदेशका संरचनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय निकाय र कार्यालयहरुको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, प्रदेश कानून तर्जुमा गर्ने, प्रदेश सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्न एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने” भन्ने सिद्धान्त पछ्याउन माग गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास अन्तरगत प्रदेशको सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रदेश राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने सडकको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरव आयोजनाहरुको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, अधुरा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सडक गुरुयोजना अनसुार सडक निर्माण गर्ने, प्रदेश लोक मार्गहरुको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने भन्ने सिद्धान्त पछ्याउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासतर्फ मौलिक कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने, पर्यटकीय पहुँचयुक्त पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन विकास गर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे दाेस्राे अधिवेशन सुरु भएकाे छ । मंगलबार सभाकाे दाेस्राे अधिबेशनकाे पहिलाे बैठक शुन्य समयमात्र संचालन भएर स्थगित भएकाे छ । बिशेष समय नरहेकाे मंगलबारकाे प्रदेश सभा बैठक विशेष समयमा प्रवेश नै नगरी बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
मंगलबारकाे प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख सानु कुमार पाठकले प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक फिर्ता र सन्देशको पत्र तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यस लगतै सभामुख पाठकले बैठकमा विशेष समय नरहेको जानकारी गराउँदै शुन्य समयको प्रारम्भ गरेका थिए । संसदमा शुन्य समयमा सांसदहरुले देशकाे जल्दाेबल्दाे समस्याका बारेमा आफ्नाे धारणा राख्ने गर्दछन् ।
मंगलबारकाे प्रदेश सभाकाे शुन्य समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले राष्ट्रिय सरोकारको साथै बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रलाई समय मै सरकारको तर्फबाट निगरानी र उद्दार कार्यको लागि सजकता अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।सभामा नेपाली कांग्रेसका नेता कुन्दनराज काफ्ले, नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन प्रसाद पौडेल, राप्रसा संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, बागमती प्रदेश नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र हाम्रो नेपाली पार्टी संसदीय दलका नेता शैलेन्द्र राज बज्राचार्यल लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले जनताको लागि पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धिलाई अग्रसर तुल्याउन जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सु्झाव दिएका थिए । उनीहरुले प्रदेशको सबै जिल्लाहरुलाई सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक सञ्जाल, खानेपानी, विद्युतको विस्तार र स्वास्थ्य उपचार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनीहरुले प्रदेशमा सुशासन ल्याउन र बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुमा दलगत स्वार्थ त्यागेर कठोर कलम चाल्न आग्रह गरे । बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी जुनसुकै दलका नेता भएपनि कानूनी कठघरामा उभिनु पर्ने बताउँदै सांसदहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुले संरक्षण दिन नहुनेतर्फ सबैले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको स्पष्ट पारेका थिए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको सबै जिल्लामा सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई आधारभुत रुपमा विकासको पूर्वाधार, प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर, उच्च शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।

यस्तै, बैठकमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङ्ले प्रदेश सरकारको तर्फबाट विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्दान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि प्रदेशभित्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह साथै शिक्षालाई दक्ष उत्पादनमुलक बनाउने र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशका विपन्न नागरिकहरुलाई आर्थिक आयआर्जनतर्फ कृषि उद्यमी र उत्पादनको लागि प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र साना उद्यमीहरुलाई उद्योग सञ्चालनको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेतर्फ जोड दिए । उक्त बैठकमा उनले विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमा दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव टेबुल गरे । उक्त विधेयकमाथि अर्काे बैठकमा दफावार छलफल हुने प्रदेश सभाका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए ।
सभाकाे शुन्य समयमा सभाका सदस्यहरुले धारणा राखे पछि प्रदेश सभाको सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेश सभाको दोस्राे अधिवेशनकाे दाेस्राे बैठक जेष्ठ १० गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिए ।
मकमवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन आज (जेठ ९ गते मङ्गलबार) का लागि आह्वान गरेका थिए ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन गत वै शाख १३ गते अन्त्य गरि एको थियो । प्रदेश सरकार ले आह्वान गरेकाे हिउँदेका रूपमा रहेको बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसरकारको आगामी आव २०८०।८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री बजेट), आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनेछ ।
बागमती प्रदे श सरकार का प्रवक्ता एवं आन्तरि क मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सर काररी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
साेही बै ठकले दोलखाको जिरीनगर पालिका–५ मा प्रदे श गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिने पर्यटकीय तालका लागि ७७५ राेपनी जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमे त गरेकाे थियाे ।