मकवानपुर । निजामती सेवासम्बन्धी कानून संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएकाे छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विहीबार संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नु भएकाे हाे ।
५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाे छ । गत मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिएकाे थियाे ।
५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था समेत प्रस्तावित विधेयकमा छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि वा अवकाश भएपछि अन्य सरकारी नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था समेत विधेयक प्रस्ताव गरिएकाे छ ।
विधेयकले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार विभिन्न श्रेणीलाई तहमा रूपान्तरण गरिनेछ। हाल कायम रहेका कर्मचारीलाई पनि तोकिएको तहमा कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कर्मचारीको पद र तह निर्धारणमा नयाँ संरचना ल्याउनेछ।
विधेयकले संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा छन्। केही सेवालाई तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरणका लागि क्लस्टरमा राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तीनै तहका कार्यालयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी संयुक्त रूपमा रहने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
यस्तो छ संघीय निजामती विधेयक (पूर्णपाठ)

