चीन–नेपाल सीमानामा रहेको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले भोटेकोशी र त्रिशुलीमा तटीय क्षेत्रमा परेको असरमध्ये एउटा ठुलो असर गरेको स्थानीय तह हो गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका । तर, यो गाउँपालिका अहिले विपत्तिपछि कनेक्टिभिटीको विकल्प बनेको छ ।
बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण अहिले उक्त राजमार्ग अवरुद्ध छ । तर, यसको विकल्पमा गण्डकी गाउँपालिका क्षेत्रलाई प्रयोग गर्दै सयौं सवारी साधन ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । सधैँ पहिरोको जोखिम रहेको कृष्णभीर पन्छाउने काम हुँदै गर्दा वैकल्पिक सडकका लागि गण्डकीले गरिरहेको काम र बाढीबाट भएको क्षति एवं पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा केन्द्रित रही गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमल्सिनासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका अतिप्रभावित स्थानीय तहमध्ये एक बनेको छ, यसले पालिकामा पारेको प्रभावको समग्र अवस्था के छ ?
जसरी यही भाद्र १० गते भोटेकोशीमा अकल्पनीय बाढी आयो, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हाम्रो गाउँपालिका पनि पर्यो । अहिले हाम्रो गाउँपालिका एउटा संकटग्रस्त क्षेत्रको रूपमा परिणत भएको छ र हामीले निकै कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ । भोटेकोशीको बाढीले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति गर्यो । विशेष गरेर रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा जति विनाश भयो, त्यसको तुलनामा गोरखामा स्थानीयस्तरमै भएको क्षति केही कम हो ।
तर, ती माथिल्ला जिल्लाहरूबाट उर्लिएर आउने नदीको पहिलो विन्दु हाम्रो गण्डकी गाउँपालिका नै भएका कारण हामीले ठुलो संकट व्यहोर्नुपर्यो । बाढीले बगाएर ल्याएका भग्नावशेष र शवहरू हाम्रै किनारमा आएर थुप्रिए, जसले गर्दा यो क्षेत्र अलि बढी प्रभावित र क्षतविक्षत देखिन पुग्यो ।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्राप्त शव, वेपत्ता संख्या र भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको विवरण चाहिँ कस्तो छ ?
विपत्तिको यो घडीमा स्थानीय सरकारको हैसियतले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै उद्धार र मानव जीवनको रक्षा थियो । भाद्र १० र १४ गते आएको बाढीले माथिबाट बगाएर ल्याएका करिब ४४ वटा बेवारिसे लासहरू हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको बेनीघाटदेखि बुटारसम्मको क्षेत्रबाट उद्धार गर्यौं । जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय युवा, जनसमुदाय र जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खटेर ती शवहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम भयो ।
हाम्रै गाउँपालिकाका केही नागरिक पनि यो विपत्तिमा परेका छन् । रसुवामा हाइड्रोपावरमा काम गर्ने सिलसिलामा हाम्रा स्थानीय अनिल चेपाङ बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यस्तै, ट्रेकिङ जाने क्रममा तुलाराम थापा मगर पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ । यसैगरी, पालुङटार घर भई हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक केदार पण्डित सरको रसुवा भ्रमणका क्रममा बाढीमा परी निधन भयो । उहाँको शव पहिचान भई सद्गत समेत भइसकेको छ । हामीले गाउँ कार्यपालिकाको बैठक राखेर उहाँहरूका परिवारलाई तत्काल जनही ३५–३५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौँ ।
भौतिक क्षतितर्फ पालिकाभित्रका करिब २०–२१ वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएर बस्नै नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । नदी किनारमा रहेका किसानका धान र मकैका खेतबारीहरू बाढीले सखाप पारेको छ । हामी पहिलो चरणमा पूर्ण रूपमा उद्धारमा केन्द्रित भयौँ । अब भने हामी राहत वितरण र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै छौँ ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ४५ भन्दा बढी शव बगेर आउँदा पनि यहाँकै भूगोलभित्रका तटीय नागरिकहरूको ज्यान जोगिएको देखियो । सूचना प्रणालीले कत्तिको काम गर्यो ?
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीले विगतमा भूकम्प भोग्यौं, कोरोना महामारी भोग्यौं र अन्य बाढीपहिरो पनि भोग्दै आएका छौँ । यी सबै विपत्तिहरूबाट हामीले सिकेको सबैभन्दा ठुलो पाठ भनेको पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्व हो । यस्तो बेलामा सूचना नागरिकको ज्यान बचाउने सबैभन्दा ठुलो हतियार बन्दो रहेछ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै बाढी आउँदैछ भन्ने जानकारी माथिल्लो क्षेत्रका साथीहरूबाट हामीले समयमै पायौँ । त्यो सूचना पाउनेबित्तिकै हामीले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण संयन्त्र, जनप्रतिनिधि र जनसमुदायलाई परिचालन गर्यौँ । नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूमा गएर सुसूचित गर्ने, माइकिङ गर्ने र कसैलाई पनि नदीको किनारतिर नजान कडा आह्वान गर्ने काम भयो । यही अग्रिम सूचना प्रवाहका कारण भौतिक संरचना र बालीनालीमा क्षति पुगे पनि गण्डकी गाउँपालिकाभित्रैका नागरिकले नदीको भेलमै परेर ज्यान गुमाउनुपर्ने दुखद अवस्था भने आएन । हामीले ठुलो सम्भावित मानव क्षतिलाई रोक्न सफल भयौँ ।
अब कनेक्टिभिटीको कुरा गरौं । बाढीले सडक र पुलहरूमा कस्तो असर गर्यो ? स्थानीयको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ ?
यो दुखद घडीमा एउटा सन्तोष मान्नुपर्ने कुरा के छ भने, हाम्रो गण्डकी गाउँपालिकालाई धादिङ र चितवनसँग जोड्ने त्रिशुली नदीमाथिका तीनवटै मुख्य मोटरेबल पुलहरू जोगिएका छन् । ती पुलहरू सग्लो रहेकाले ठुला सवारी साधनको आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प हुन परेको छैन । तर, स्थानीय जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका झोलुङ्गे पुलहरूको अवस्था भने निकै दयनीय छ । हाम्रो पालिका क्षेत्रभित्र रहेका ७ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ३ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । बाँकी पुलहरू मात्र सामान्य अवस्थामा छन् ।
३ वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा चुँडिदा हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र अन्नपात बजारसम्म लैजान गम्भीर समस्या परेको छ । विद्यालय जाने बाबुनानीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ । नागरिकलाई वारपार गर्न निकै सकस छ । यी झोलुङ्गे पुलहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पत्राचार गरिसकेका छौं र तिनै तहका सरकार मिलेर यो समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ ।
अविरल वर्षा र पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर क्षेत्र अवरुद्ध छ । यात्रुहरू अलपत्र परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नो भूगोल हुँदै जाने सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा अगाडि सारेको छ नि, यसको पछिल्लो अवस्था के छ ?
अहिले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर पहिरो र जोगीमारा, जवान खोला क्षेत्रको लेदोका कारण राजमार्ग नराम्ररी प्रभावित छ । राजमार्गमा जाम हुँदा नेपालभरिबाट आएका यात्रुहरू फिसलिङ र बेनीघाट क्षेत्रमा घण्टौं रोकिनुपर्ने वा अलपत्र पर्ने अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले गण्डकी गाउँपालिका हुँदै जाने कच्ची सडकलाई पृथ्वी राजमार्गको भरपर्दो विकल्पको रूपमा प्रयोगमा ल्याएका छौँ । यात्रुहरूलाई बाटो नभुल्न र सहज होस् भनेर हामीले ठाउँ–ठाउँमा नेमप्लेट र सूचना केन्द्रहरू राखेका छौँ ।
अहिले बेनीघाटबाट दर्बुङ फाँट, लाङ्गाली चोक हुँदै दलभञ्ज्याङ निस्केर फिसलिङ पुग्ने करिब २४ किलोमिटरको ट्रयाक सञ्चालनमा छ । काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने साना गाडीहरू यही वैकल्पिक मार्गबाट ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । यसबाहेक, सडक सञ्जालको अर्को अझ राम्रो विकल्प पनि हामीसँग छ । फिसलिङदेखि बेनीघाटसम्म त्रिशुली नदीको पारिपट्टि खनिँदै गरेको करिब १९ किलोमिटर लामो सडक छ ।त्यसमध्ये अब जम्मा १ ।४ किलोमिटर मात्र ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।
विपत्तिको यो समयमा त्यो ट्रयाक खोल्न संघीय सरकार सकारात्मक देखिएको छ । मैले यही बिचमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छु । यो ट्रयाक खुलेपछि यात्रुहरूलाई झनै सहज हुनेछ र यो समग्र नेपालकै लागि एउटा वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा स्थापित हुनेछ ।
यो २४ किलोमिटरको बाटो अहिले कच्ची नै छ । यसलाई दीर्घकालीन रूपमै पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउन स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले संघ र प्रदेश सरकारसँग तपाईंको अपेक्षा के छ ?
कृष्णभिरको पहिरो हामीले विगतदेखि नै भोग्दै आएको समस्या हो । अहिले फेरि बल्झिएको छ । यसको प्राविधिक समाधान खोज्ने कुरा एकातिर छँदैछ, तर दीर्घकालीन विकल्प भनेकै त्रिशुली नदीको पारिपट्टिबाट अर्को समानान्तर राजमार्गको विकास गर्नु हो । हामीले फिसलिङबाट दलभञ्ज्याङसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकलाई पिच गर्ने क्रममा छौँ । दलभञ्ज्याङबाट बेनीघाट निस्कनका लागि यदि संघीय सरकारले करिब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिदिने हो भने हामी यो बाटोलाई ग्यासका बुलेट र ठुला मालबाहक गाडीहरू सजिलै गुड्न सक्ने भरपर्दो राजमार्गका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ ।
नेपालको विकास नीतिमा अलि पहुँच भएको ठाउँमा मात्र बजेट खन्याउने प्रवृत्ति छ । तर अहिलेको विपत्तिले के सिकायो भने गाउँ र विकेन्द्रीकृत सडकहरूलाई पनि बजेट दिएर विकास गर्नुपर्छ । यसले देशलाई समृद्धितिर लान्छ र विपत्तिमा लाइफलाइनको काम गर्छ । प्रदेश र संघ सरकारले यसलाई साझा मुद्दा बनाएर बजेटिङ गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग छ ।
तर तपाईंहरूले वैकल्पिक मार्ग बनाउन खोजेको दर्बुङलगायत क्षेत्र त राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्छ होइन र ? मुआब्जा वितरण भइसकेको त्यो ठाउँमा सडक वा भौतिक संरचना बनाउन प्राविधिक र कानुनी अड्चन आउँदैन ?
यो एउटा गम्भीर र विडम्बनापूर्ण विषय हो । बुढीगण्डकी आयोजनाको कुरा उठेको १०–१२ वर्ष भइसक्यो । गण्डकी, लखन, आरुघाट र भिमसेन थापा गाउँपालिकाका तल्लो तटीय क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाले मुआब्जा पनि पाइसक्नुभएको छ । केही छुटपुट जग्गा र बोटबिरुवाको मात्र मुआब्जा दिन बाँकी छ । हामीले वैकल्पिक सडक बनाउन खोजेको दर्बुङ क्षेत्र यही डुबान क्षेत्रमा पर्छ । मुआब्जा बाँडिए पनि आयोजना निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । डुबानमा पर्छ भन्ने बहानामा त्यहाँ बाटो बनेको छैन, स्कुलका भवन बनेका छैनन्, स्वास्थ्य चौकी बनेका छैनन् ।
त्यहाँका मानिसहरूले आजभन्दा दुई सय वर्ष अगाडिको जस्तो कष्टकर र अन्धकार जीवन झेल्नुपरेको छ । ठुलो आयोजना आउँछ भन्दैमा ५–१० वर्ष टिक्ने सामान्य विकासका काम पनि रोकेर राख्नु जनतामाथिको अन्याय हो । जलाशय बनेर नडुबाउन्जेलसम्म हामीले डीबीएसटी वा प्रिमिक्स पिच गरेर भए पनि सडक बनाउनुपर्छ, जसको आयु ८–१० वर्ष हुन्छ । त्यसैले, राज्यले यसलाई अवरोध होइन, आपत्कालीन र अल्पकालीन सहजताको रूपमा बुझेर यो वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणमा बाटो खोल्नुपर्छ ।
बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरू र सडक अवरुद्ध हुँदा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकहरूलाई म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने, तपाईंहरूको स्थानीय सरकार तपाईंकै साथमा छ । हामीले पहिलो चरणको उद्धार सकेका छौं र अब राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा लाग्दैछौं । तपाईंहरूको जीउधनको सुरक्षा र अधिकारको रक्षाका लागि हामी पूर्ण रूपमा कटिबद्ध छौँ ।
दोस्रो कुरा, सडक सञ्जाल बिग्रिएर ठाउँ–ठाउँमा अलपत्र पर्नुभएका, निराश हुनुभएका सम्पूर्ण यात्रु र यातायात व्यवसायीहरूलाई म गण्डकी गाउँपालिकाको तर्फबाट यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामी वैकल्पिक सडकको स्तरोन्नतिमा लागिसकेका छौँ ।
हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त बनाइसक्यौं, तर आउँदो पुष(माघमा हुने हिउँदे गाउँसभाबाट अन्य बजेटहरू कटौती गरेर भए पनि यो सडकलाई लाइफलाइनका रूपमा विकास गर्न बजेट रकमान्तर गर्नेछौँ । गण्डकी गाउँपालिकाले राष्ट्रिय राजमार्गको भरपर्दो विकल्प दिन सक्छ भन्ने सन्देश हामी प्रवाह गर्नेछौँ ।
गण्डकी गाउँपालिका त्रिशुली र बुढीगण्डकी नदीको संगमस्थलमा अवस्थित छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भोलिका दिनमा हिमताल फुटेर वा अन्य कारणले आउन सक्ने ठुला विपत्तिको जोखिम पनि यहाँ छ । यसको न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि स्थानीयस्तरबाट तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
जलवायु परिवर्तनको असर आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । हाम्रो गण्डकी गाउँपालिका, विशेषगरी बेनी संगम भौगोलिक रूपमै निकै संवेदनशील छ । अहिले भोटेकोशीमा बाढी आउँदा जसरी मानिसहरूमा त्रास फैलियो, भोलि बुढीगण्डकीको मुहानतिर हिमालका पठारहरूबाट हिमताल विस्फोट भएर बाढी आयो भने के हुन्छ भन्ने ठुलो आतंक जनतामा छ ।
यस्ता सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न अब परम्परागत तरिकाले मात्र पुग्दैन । हामीले स्थानीय स्तरबाट सूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने काम गरिरहेका छौँ । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमि वर्गीकरण र वैज्ञानिक बस्ती विकास अनिवार्य भइसकेको छ । कुन ठाउँमा मान्छे बस्ने र कुन ठाउँमा व्यवसाय गर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरेर मात्र संरचना बनाउन दिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट मेरो अपेक्षा के छ भने, नेपालका कुन–कुन जिल्ला र पालिकाहरू यस्ता विपत्तिको संकटग्रस्त वा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छन्, त्यसको पहिचान गरिनुपर्छ । ती क्षेत्रहरूमा बस्ती स्थानान्तरण, पूर्वसूचना प्रविधि जडान र दिगो विकासका लागि विशेष प्राविधिक र बजेटरी सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
विपत्ति आएपछि मात्र राहत बोकेर कुद्ने भन्दा पनि, विपत्ति आउनुपूर्व नै जनधनको क्षति रोक्ने लङ टर्म प्लानिङमा अब राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू लाग्नुपर्छ ।
साभारः रातोपाटी

