मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक आज सोमबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । गत १२ असारका लागि तोकिएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएकाे थियाे ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे बजेटमाथिकाे छलफलकाे लागि बाेलाइएकाे बैठक दलहरुकाे विवादका कारण स्थगन भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै बैठक असार १६ गते सारिएको जानकारी गराएको थियो ।
आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । बजेटमाथिको छलफलमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई समेटेर प्रदेश सभा निरन्तर सञ्चालन गरिने बताइएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा विकास योजनाको वितरण असमान भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यले बजेट माथिको असन्तुष्टिका कारण संसदीय दलको बैठक नै प्रभावित भएको थियो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा उत्पन्न विवादले नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । बजेट माथिको विवादले एमालेको संसदीय दलको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको प्राथमिकता प्राप्त योजना बजेटमा नपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने एमालेभित्र पनि योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै आन्तरिक असन्तोष देखिएको छ । केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाइसकेका छन् ।
बैठकमा निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि कांग्रेस सत्ता साझेदार दल एमालेको साथ खोज्न पुगेको छ । सत्ता साझेदार दल एमालेको धारणा अनुसार अघि बढ्ने गरी कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक स्थगन भएकाेबताइएकाे छ ।
एमालेको निर्णय अनुसार बजेट माथिको छलफल गर्ने गरी कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहितका नेता आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि उपलब्धी देखिएकाे छैन् ।
‘प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू कांग्रेसलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एमालेलाई १ अर्ब रुपैयाँ, माओवादी केन्द्रलाई ७० करोड रुपैयाँ, नेमकीपालाई २ करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिइएको थियो । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी नदिई आफ्ना योजना समावेश गरेको भेटिएको थियो ।
बजेट विनियोजन गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रको स्पष्ट भएन । कार्यक्षेत्र निर्धारण नगरी बजेट विनियोजन भएको कारणले गर्दा समस्या निम्तिएको एक सांसदले बताए । टुक्रे र मापदण्ड विहीनका योजनाहरू धेरै भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने उनले बताए ।

