मकवानपुर । मकवानपुरकाे राक्सिराङ गाउँपालिकाकाे १७ औं गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार गाउँपालिकाकाे १७ औं गाउँसभाले आव २०८१/०८२ काे संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेकाे हाे ।
यसैगरी सभामा विनियोजन ऐन, २०८१ माथिको संशोधन सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पेश हुँदा उक्त विधेयक समेत पारित भएकाे छ । गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुमोदन गरेको छ । यस्तै न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा मेलमिलाप कर्ताहरूको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँसभाले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतिजा,खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ ।
७ नम्बर वडा चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा
राक्सिराङ गाउँपालिकाले वडा नम्बर–७ लाई चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको गाउँपालिकाको १७ औँ गाउँसभाले वडा नम्बर–७ लाई चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४२ ले अल्पसंख्यक सीमान्तकृत नागरिकको संरक्षण, उत्थान तथा सशक्तीकरण र विकासको व्यवस्था गरे अनुसार उक्त निर्णय गरिएको पालिकाकाे गाउँसभामा जानकारी गराइएकाे थियाे । सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका विशेष संरक्षित क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था भएअनुसार वडा नम्बर–७ लाई चेपाङ संस्कृति वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए ।
चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न गाउँपालिकाले चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्र नामकरण गर्ने निर्णय गरेको हाे । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नै बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँसभाकाे बैठकमा कार्यपालिका सदस्य हबिल प्रजाले चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्र घाेषणासम्बन्धी प्रस्तावमा कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर प्रजाले समर्थन जनाएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले उक्त प्रस्ताव सभामा निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेकाेमा सर्वसम्मतले पारित भएकाे हाे ।
विपन्न चेपाङ समुदायकाे जिविकाेपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रमा एक टाेल एक उत्पादन कार्यक्रम ल्याइने अध्यक्ष मल्लले बताए । साथै संरक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले छुट्टै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउने पनि उनले बताए । धादिङ र चितवनको सिमानामा रहेको वडा नं ७ मा राक्सिराङ्गको पनि विकट भूभागहरु जिराङ्ग, दाम्राङ्ग, गलिङ्ग, जुरेथुम, चरीमारा, रिङचाराङ्ग लगायतका गाउँ पर्छन् । वडा अध्यक्ष राम बहादुरका अनुसार वडा -७ मा हालसम्म गाउँपालिकाको सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । चितवनको भण्डारा वा लोथरबाट जानुपर्ने बाध्यता छ ।
विपन्न चेपाङ जातिकाे उत्थानका लागि विभिन्न तहका सरकारले कार्यक्रमहरु घाेषणा गरे पनि त्याे प्रभावकारी नभएकाले स्थानीय तह आफैँ जागरुक भएर विशेष क्षेत्र घाेषणा गरिएकाे अध्यक्ष मल्लकाे भनाइ छ ।
संविधानको अनसुची (८) र अनुसुची (९) बमोजिमको सुचीमा भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षरण र विकास गर्ने कानुन स्थानीय तहले बनाउन सक्ने अधिकार दिएकाे छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका कुनै स्थानलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख रहेकाे छ ।
यस्तै संविधानकाे मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता हुने एवम् भाषा लिपी सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र समाधान गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेकाे छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार राक्सिराङ्ग–७ को जनसंख्या ३ हजार २ सय ८८ छ ।
गाँजा खेती वैध गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री लामा
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले गाँजा खेतीलाई वैध गर्नुपर्ने बताएका छन् । राक्सिराङ गाउँपालिकाकाे १७ औं गाउँसभालाई सम्बाधोन गर्दै उनले भने ‘संघीय सरकारले कानून निर्माण गरेर गाँजा खेती गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’
‘अभावका कारण मकवानपुरकाे राक्सिराङ, कैलाशका नागरिकले गाँजाकाे विकल्प पाउन नसक्दा अनाहकमा जेल जान बाध्य हुनु परेको छ’ मुख्यमन्त्री लामाले भने ‘नागरिकको आवश्यकता अनुसारको विकास र गुणस्तरीय सेवा सहज रुपमा प्रदान गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व हाे ।’
आन्तरिक समस्या र कानुनी अड्चन सुल्झ्याएर नागरिकको आवश्यकता अनुसारको विकासका काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विकट क्षेत्रका नगरिकलाई विकासमा जोड्ने गरी र सिमान्तकृत वर्गको नागरिकको जिवनस्तर सुधारका लागि सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्नेछ’ उनले भने । ‘चेपाङ समुदायको विकास र उत्थानका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा सरकार रहेको उनले बताए । ‘आर्थिक उपार्जनमा नागरिकलाई जोड्न विशेष पकेट क्षेत्र मार्फत काम गर्नेपर्छ’ उनले भने ।
यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले निर्वाचन पछि राजनीतिक विचारभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले नाकावन्दी लगाउँँदा जनताका विषयमा जनप्रतिनिधिसँग जोडिन सक्ने अवस्था नरहेको आरोप समेत लगाए ।
‘स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले संघ तथा प्रदेश सांसदसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ’ उनले भने । ‘स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले नै सांसदहरुसँग विकास माग्ने गरेका छन्’ बर्तौलाले भने सांसदहरुसँग नीति, नियम तथा कानून विषयमा प्रश्न गर्नुपर्छ ।’ सांसदहरुसँग विकासका आयोजना आम नागरिकले माग्नुपर्ने उनले बताए । नागरिकहरुमा सहज सेवा प्रदान गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘विकट राक्सिराङ, कैलाश गाउँपालिकाको विकासका लागि त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने गरी सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

