मकवानपुर । संचार माध्यम (प्रेस) सँगकाे समन्वयले सार्वजनिक सेवा तथा सुशासन कायम गर्न सहज हुने बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताएका छन् । मन्त्रालयकाे आयाेजनामा सेवा प्रवाह तथा सुशासन सम्बन्धित कानूनकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले हामीले गरेका कामलाई जनता माझ पुर्याउने भरपर्दाे माध्यम भनेकै प्रेस भएकाे बताए । ‘संचारकर्मीसँग जति राम्राे संचार गर्न सक्छाै उतिनै सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता प्रदान हुन्छ’ उनले भने ‘संचार र लाेकतन्त्र एक अर्काका परिपुरक हुन्, संचार जगत विना लाेकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन ।’
प्रदेश सभामा ८२ वटा विधेयक दर्ता, ७७ वटा विधेयक पारित
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता मनुका घिमिरेले प्रदेश सभामा ८२ वटा विधेयक दर्ता भएकाेमा ७७ वटा पारित भएकाे जानकारी दिइन् । घिमिरेका अनुसार हाल प्रदेश सभामा ४ वटा विधेयक छलफलकाे क्रममा रहेकाे तथा एउटा विधेयक फिर्ता लिइएकाे बताइन् । प्रदेश सभाबाट पारित भएका ७७ वटा विधेयक मध्ये प्रदेश प्रमुखबाट ७७ वटै विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनेकाे उनले जानकारी दिइन् ।
घिमिरेका अनुसार प्रमाणीकरण भएका विधेयक मध्ये सालबसालि १४ वटा, विद्यमान ऐनको संशोधन १७ वटा रहेकाे छ । हालसम्म कुनै पनि ऐन खारेज भएकाे छैन’ उनले भनिन् । कानून निर्माण, परिमार्जनका क्षेत्रमा पर्याप्त अनुसन्धान र प्रष्ट नीतिको अभाव, तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाे उनकाे भनाई थियाे । कानून निर्माणमा पर्याप्त समयको अभाव रहेकाे बताउँदै उनले भनिन् ‘गैर सरकारी विधेयकलाई कम महत्व दिइएकाे छ ।’ उनका अनुसार बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम समयमा बन्न सकेकाे छैन ।
देशकाे आवश्यकता भन्दा पनि गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा कानून बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाे समेत उनले बताइन् । सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशकाे सार्वजनिक नीतिसँग तालमेल नहुँदा समस्या पर्ने गरेकाे उनले बताइन् । ‘सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शलाई कम महत्व दिइने गरेको छ’ घिमिरेले भनिन् ‘सरोकारवाला निकायसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्दा अध्ययन नगरी सकारात्मक राय मात्रै प्राप्त हुने गरेको छ ।’
मन्त्रालयका सचिव पूर्ण वहादुर दर्जिनले सञ्चारसँगकाे समन्वय अपरिहार्य रहेकाे बताए ।

