मकवानपुर । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेपछि विधेयकमा समेटिएका प्रावधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता सुरु भएकाे छ । शिक्षा विधेयक विरुद्ध बुधबारबाट राजधानी केन्द्रित आन्दाेलन गरेका शिक्षक संघ संघटनका प्रतिनिधिसँग सरकारले बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयमा वार्ता सुरु गरेकाे हाे ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ तथा मन्त्रालयका सचिवहरु र शिक्षकहरुको तर्फबाट शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु रहेकाे बताइएकाे छ ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, निजामती कर्मचारी सरहकाे सेवा सुविधा हुनु पर्ने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, विद्यालयका कर्मचारीकाे तलब बढाउनु राहतलाई दरबन्दीमा समावेश गरिनु पर्ने लगायतका १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ ।
उनीहरुले शिक्षासँग सम्बन्धित काननून बनाउँदा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा शिक्षक महासंघसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा विधेयक ल्याएकाे प्रति समेत असतुष्टी रहेकाेले आफूहरुको माग शिक्षा मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ, शिक्षा र कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र वार्ता गर्ने अडान गर्दै आएका थिए ।
यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश वर्तौला सहित संसदको शिक्षा समितीमा एमालेका तर्फका सदस्यहरुले विहीबारनै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई आन्दोलनरत शिक्षकहरु सँग तत्काल वार्ता गरेर समाधानकाे लागि आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रीसँगकाे भेटमा बन्द भएका विद्यालयहरु खुलाउने वातावरण बनाउनकासाथै शिक्षकहरुले गरिरहेको शान्तीपुर्ण आन्दोलन माथि प्रहरीद्वार भईरहेको धरपकड, अवरोध र हस्तक्षप प्रति एमालेको तर्फबाट चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्तो व्यवहार नगर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियाे ।
छलफलका क्रममा एमाले सचेतक वर्तौलाले शिक्षण पेशा सम्मानीत र मर्यादित पेशा भएकोले शिक्षक महासंघले उठाएका माग पुरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । शिक्षा मन्त्री राईले समितिका सदस्यले राखेका सुझाबलाई सम्बाेधन हुने गरी अविलम्व विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउने बताएका थिए ।

