मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाबाट पारीत भइ प्रमाणीकरणको लागि प्राप्त १ बिधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गरेका छन । प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त बिधेयक पहिलो पटक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादब चन्द्र शर्माले ‘‘प्रदेश स्तरको चिठ्ठा ब्यावस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा ब्यावस्था गर्न बनेको बिधेयक’’ प्रदेश सभामा फिर्ता गरेका हुन । ।
प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्राप्त बिधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रबक्ता गोबिन्दप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
बैशाख १२ गते प्रदेशसभाबाट पारित भै प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष उक्त बिधेयक पेश गरिएको थियो । नेपालको संबिधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आबस्यक रहेको सन्देश सहित बिधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको प्रबक्ता पौडेलले बताए ।
संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन २०२५ संग बाझिएको, अबैध सम्पति सुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने लगायतका कारणले प्रदेश प्रमुखले उक्त बिधेयक प्रदेशसभा मै पुनर्विचारको लागि फिर्ता गरेको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता गरिएको बिधेयक सम्बन्धमा अबको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख भुवन कुमार पाठकले जानकारी गराउनु पर्नेछ । संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार सभामा फिर्ता बिधेयक माथि पुन छलफल गरी परिमार्जनसहित पारीत गरि प्रमाणीकरणको लागि पुन: पठाउन सकिने छ ।

