मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघले २१ बुंदे घाेषणा पत्र सार्वजनिक गरेकाे छ । फागुन ८ र ९ गते हेटाैडामा भएकाे सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघकाे नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमितिकाे नवाै बैठकबाट २१ बुंदे हेटाैडा घाेषणा पत्र सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।
अध्यक्ष भारती पाठकले सार्वजनिक गरेकाे २१ बुँदै घाेषणा पत्रमा एकद्वार प्रणालिबाट कर लिनु पर्ने, सरकारकाे तीन वटै तहमा बुझाउनु पर्ने करकाे तेहाेराे मार सामुदायिक वन उपभाेक्ता परेकाे, बागमती प्रदेशका उपभाेक्ताले ५५% कर बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाे, निकुञ्ज वरिवरिका उपभाेक्ताहरु विशेष गरि महिलाहरुले अझ बढि समस्या भाेग्न बाध्य भएकाे रहेकाे छ ।
यसैगरी एउटै सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र संघिय सरकारले २५ प्रतिशत कर लगाउने गरेकाे, नदिजन्य पदार्थकाे उत्खनन् कार्य प्रति सामुदायिक वनले विराेध गर्दै आएकाे तर अबैधानिक तवरले उत्खनन् गर्दा वनमा समेत क्षति पुगिरहेकाे , सरकारले सामुदायिक वनलाई सामुदायिक समिल संचालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र धेरै विस्तार भएकाेले जनतालाइ राहत नदिने भएकाेले विस्तारका कार्यलाई सरकारले परिमार्जन गर्नुपर्ने, लगायत घाेषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
हेटाैडा घाेषणा पत्रमा ७७ जिल्ला र ७ प्रदेश स्तरीय अधिबेशन आगामी २०८० बैशाख मसान्त सम्ममा गर्ने र २०७९ साल जेठ ९, १० र ११ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने समेत समेटिएकाे छ ।




