मकवानपुर । गत मसिर ४ मा सप्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काग्रेससँग चुनावी गठबन्धन कायम नहुँदा प्रतिपक्षमा रहेको बेला बागमती प्रदेश सरकारमा सत्तारुट ३ दलले अहिलेसम्म दावी गरेका छन् ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरणको असरले हाल प्रदेश सरकरको नेतृत्वको लागि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले दावी गरेको छ । सरकारमा दावी गर्ने ३ दल मध्ये २ दलले संसदीय दलकाे नेता सर्वसम्मत चयन गरेका छन् भने माओवादीले संसदीय दलकाे नेता चयनकाे लागि बैठक सुरु गरेकाे छ । संभवत शनिबार सम्ममा उसले समेत संसदीय दलकाे नेताकाे टुंगाे लागउने छ ।
नेकपा एमाले नयाँ बनेकाे सत्ता समिकरणकाे ठुलाे पार्टी भएकाेले सरकारकाे नेतृत्वमा दावी गर्दै आएकाे छ । एमाले बागमती प्रदेश सभाकाे संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ थपलिया सर्वसम्मत चयन भएसँगै बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीमा एक्ला दावेदारकाे रुपमा समेत हेर्न थालिएकाे छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष निकट मानिने थपलियाले आगामी साता बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने र आफू संसदीय दलको नेता भएकोले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेको समेत विहीबार संसदीय दलकाे नेतामा चयन पछी बताएका छन् ।
यद्यपी थपलियाले केन्द्रको समीकरण अनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् । उनी यस अघि २०७४ सालमा तत्कालीन डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका थिए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाे नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दावी छ । मााअेवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेपनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेको हो । माओवादीले पहिलाे प्रदेश सभामा एमालेलाई सहयाेग गरेकाेले अब आफूहरु सरकारकाे नेतृत्व गर्न पाउने बताउँदै आएकाे छ ।
माओवादीको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्न शालिकराम जम्मकट्टेल, युवराज दुलाल र सरल सहयात्री पौडेल र गंगानारायण श्रेष्ठको दौडधुपमा छन् । यद्यपी जम्मकट्टेल र पौडेल मध्ये १ मा सहमती गर्ने प्रयास भइरहेकाे पार्टीले जनाएकाे छ ।
याे बाहेक राप्रपाले समेत बागमतीमा सरकार गठन आफ्नाे नेतृत्वमा हुन् पर्ने दावी पेश गरेकाे बताइएकाे छ । बागमती प्रदेशको चौथो ठुलो दल राप्रपा सत्ता समिकरणका लागि निर्णायक भूमिकामा देखिएकोले पनि उसकाे दावी स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । केन्द्रीय सरकारमा जाने राप्रपाले निर्णय गरेसँगै ७ प्रदेशमा १ मा उसले दावी गर्नु अन्यथा देखिदैन् । अन्य प्रदेशमा राप्रपाकाे सदस्य संख्या कम भएकाेले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका नरहने तर बागमतीमा निर्णायक शक्ति नै राप्रपा रहेकाे छ ।
प्रदेशमा पहिलाे दल काँग्रेस गठबन्धन टुटेसँगै प्रतिपक्षमा सिमित भएकाे छ । बागमती प्रदेशसभामा ६६ प्रत्यक्ष र ४४ समानुपातिक गरी १ सय १० सदस्य रहेकाेमा सरकार बनाउन ५६ संख्या आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मात्र मिल्दा पनि बागमतीमा सहजै सरकार बन्न सक्ने स्थिति छ । अहिलेकाे समिकरणमा फेरबदल आउने सम्भावना देखिदैन । यद्यपी सरकार गठनकाे दाेस्राे विकल्पमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी र राप्रपा मिल्दा समेत बहुमतकाे सरकार गठनकाे सम्भावना भने कायम छ ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको ३७ जना संसद रहेका छन् भने एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् । एमाले २७ माओवादी २१ र राप्रपा १३ गरी ६१ सदस्य हुन्छ । यस्तै काँग्रेस ३७ राप्रपा १३ र नेकपा एस ७ गर्दा ५७ सदस्य हुने हुँदा बहुमतकाे सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि राप्रपाले आफ्नाे पार्टी सरकार गठनकाे निर्णायक भएकाेले बागमतीमा दावी गरेकाे हाे ।
यता केपी ओलीकाे उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयाेजक भएका छन् । प्रचण्डकै प्रस्तावमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेका ओलीकाे अनिवार्य सहमतिमा मात्र राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्त हुने भएको छ । उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक तोकेसँगै शक्ति बाँडफाँटबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । मुख्य ३ पद प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र सभामुखमा सहमती भएकाे भनिएकाे छ । तर बाँकी पदमा सहमती हुन नसकेकाे अवस्थामा प्रदेश मुख्यमन्त्रीकाे भागबण्डा मिलाएपछि अन्य नियुक्त गर्दै जाने बताइएकाे छ ।
सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गर्ने, दुईमा माओवादी केन्द्र र बाँकी एकमा जसपा, जनमत वा नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने गरी सहमति हुन सक्ने बताइरहँदा बागमती प्रदेश भने माओवादीले पाउन सक्ने २ प्रदेश मध्ये सुदुरपश्चिम लुम्विनी पछी विकल्पमा राखिएकाे छ । यस अनुसार राप्रपाले बागमतीमा पनि दावी अनुसार मुख्यमन्त्री नपाउने देखिन्छ । तर उपसभामुख लगायतका अन्य कुनै पदमा उसले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । राप्रपालाई बागमतीमा उपसभामुख दिएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भएकाे समेत नेताहरु बताउँछन् ।

