मकवानपुर । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणकाे लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गरेकाे छ । संस्थाले आज असार १७ गते देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हाे।
लघुवित्तकाे जारी पूँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा जारी पुँजीकाे ३२.११ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेको हो। यसमध्ये लघुवित्तले ६ हजार ५८ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र १९ हजार ४ सय ५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४ सय ९२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार २१ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३१ गते हुनेछ।
आईपीओमा कसरी दिने आवेदन
लघुवित्तको आईपीओमा प्रतिशेयर १ सय रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि त्यसभन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम १ हजार कित्ता बराबरको एक लाख रुपैयाँ सम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो शेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
लघुवित्तको आईपीओमा असार १७ गते देखि असार २१ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार आवेदन नपरे असार ३१ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ । लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।
विगत वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि मुलुकको विकास खर्च असारे भेलसँगै बग्नेक्रमले निरन्तरता पाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ सकिन अब जम्मा १७ दिन मात्र बाँकी छ । चालू आव समाप्ति हुने अन्तिम समयमा आएर निकै तीव्रताका साथ विकास खर्च गर्न थालेको सरकारले असार महिनाको १३ गतेसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ ।
यो चालू आवका लागि कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ४४ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हो । सरकारको यस्तो कमजोर कार्यशैलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्ति हुने अबको १७ दिनमा कुल विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ ।
विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि कोरोना महामारीले समयमा काम नसकिएको बहाना बनाउँदै आएको सरकारले आगामी १७ दिनभित्र कुल विनियोजित विकास बजेटको लक्ष्य भेटाउन अझै ५५ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम महिना असारे वर्षा र भेल बाढीको कुनै प्रवाह नगरी विकासे खर्चको दबाबमा परेको सरकारले हाल दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट हतारमा कमसल काम गरेर वर्षाको भेलसँगै त्यसै बगाइरहेको छ ।
चालू आवको अन्त्यतिर आएर हतारमा ह्वात्तै खर्च बढाउन कसिएको सरकारले अहिले १३ असारको दिन आइतबार एकदिनमा मात्र १७ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । गत १२ असारको दिन शनिबारसम्म जम्मा १ खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले आइतबार एकदिनमै १७ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको विकास खर्च सिध्याएर १३ असारसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पु¥याएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
– चालू आवको अन्त्यतिर आएर हतारमा ह्वात्तै खर्च बढाउने पुरानै प्रवृत्ति कायमै
– आइतबार एक दिनमै १७ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको विकास खर्च सकाइयो
– चालू आवका लागि कुल विनियोजित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ
– अहिलेसम्म जम्मा १ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च
आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम समयमा आएर हतारमा विकास खर्च बढाउन हाल दैनिक अबौं रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको अन्तिम महिना असार लागे यताको दुई साताको अवधिमा पुँजीगत (विकास ) खर्च २९ अर्ब ८१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भएको छ । हालसम्म चालू आवका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा ४४ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ४४ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी १७ दिनभित्रमा ५५ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो लक्ष्य भेट्टाउन अझै सरकारले दैनिक अर्बाैं रुपैयाँ विकास खर्च असारे भेलमा बगाउँदै छ । अन्तिम समयमा आएर जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चापमा परेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न उही पुरानै परम्परागत शैली अपनाइरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले यसरी असारे वर्षासँगै हतारमा गरिएको विकास निर्माणको काम टिकाउपूर्ण नहुने भएकाले मुलुकको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो लहरमा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत १६ वैशाखदेखि जारी भएको निषेधाज्ञाको असर मुलुकको विकास खर्चमा मात्र नभएर अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा नराम्रोसँग देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विनियोजित बजेटको चालू खर्च भने ७७.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा अहिलेसम्म जम्मा १ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । अबको बाँकी १७ दिनमा १ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यो लक्ष्य भेटाउन अझै दैनिक न्यूनतम ११ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेहुन्छ ।
आइतबारसम्म ९ खर्ब ६७ अर्ब २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बजेट खर्च भएको छ । यसमा चालू बजेट खर्च धेरै छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तरिकामा समेत कमजोर साबित हुँदै आएको सरकारले यो वर्ष पनि अनेक बहाना मात्र बनाएर विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न नसक्ने देखिएको छ ।
समयमै सकिएको कामको भुक्तानी असारमा धेरै गरिने हुनाले अन्तिम महिनामा आएर धेरै बजेट खर्च भएको देखिने सरकारको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा अर्थविद्हरू भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा बजेट सकाउन गरिने गुणस्तरहीन काम टिकाउ नहुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने परम्परा रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले अन्तिममा आएर हतारमा हुने विकासका काम गर्ने पुरानो शैलीमा परिवर्तन गर्नकै लागि अहिलेको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य १५ जेठमै आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत सरकारले पुरानै किसिमले काम गर्नु गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूले नयाँ प्रावधान भए पनि अझै मुलुकको विकास खर्चमा गर्ने तरिकामा पुरानै निरन्तरता कायम रहनुमा सरकार नै जिम्मेवार नभएको बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट साभार
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला सहित देशैभरीका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा विहीबार प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालकाे सविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन समेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकाे छ ।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । यस वर्ष स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिका लागि यस वर्ष बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम वर्ष हो । स्थानीय तहले २०७४ सालमा भएको निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्ने, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् ।
हेटाैडा उपमहानगरपालिका
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपँयाको बजेट नवाैं नगरसभामा प्रस्तुत गरेकाे छ । उपमहानगरपालिकाको नवौ नगरसभामा उपप्रमुख मिनाकुमारी लामाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि पेश भएकाे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
उपप्रमुख लामाका अनुसार पुर्वाधार विकास तर्फ १ अर्ब ३० करोड ६० लाख ७६ हजार, आर्थिक विकासतर्फ १२ करोड ९८ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६३ करोड ९२ लाख ९९ हजार, स्वास्थ्यतर्फ ८ करोड ६१ लाख १० हजार, संस्कृति प्रवर्द्धनतर्फ २ करोड ३७ लाख, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ३ करोड ७२ लाख ८० हजार, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ३ करोड ७ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड ४४ लाख २२ हजार र संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ १ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि उपप्रमुख लामाका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट २४ करोड ३८ लाख ७५ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ५६ करोड ८ लाख ८१ हजार, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट १२ करोड ६६ लाख ९६ हजार, संघीय सरकारको अनुदान १ अर्ब २ करोड १ लाख, नगर विकास कोषबाट ऋण अनुदान ९ करोड र गत बर्षको नगद मौज्दातबाट ५६ करोड रुपँयाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
थाहा नगरपालिका
मकवानपुरकाे उत्तरी क्षेत्रमा रहेकाे थाहा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ ।
नगरपालिकाको नवौ नगरसभामा उपप्रमुख खड्ग बहादुर गोपालीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि अन्तरिक स्रोत तर्फ ११ करा ८८ लाख ४९ हजार, राजश्व बाडँफाँड तर्फ १६ करोड ५३ लाख ४९ हजारको बजेट पेश गरेको हो ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट अनुदान ५७ करोड ५५ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान ९ करोड ६७ लाख ३४ हजार गरि जम्मा ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजारको बजेट बाँडफाँड गरिएको उपप्रमुख गोपालीले जानकारी दिए । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ रु ८ करोड ५७ लाख ४५ हजार र पुँजीगत तर्फ ४२ करोड ७५ लाख ८१ हजार, सशर्ततर्फ ३२ करोड ३१ लाख ६ हजार, सामाजिक सरुक्षा तर्फ १२ करोड गरी जम्मा ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजार खर्च पेश भएको हो ।

मनहरी गाउँपालिका
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ८३ करोड ६७ लाख ४६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले गाउँपालिकाको नवाैं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
गाउँपालिकाले चालु र पुँजिगत कार्यक्रम तर्फ एकमुष्ट ८३ करोड ६७ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेर बिगत वर्षहरुमा संचालन गर्दै आएको निति तथा कार्याक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईएकाे छ ।
भीमफेदी गाउँपालिका
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले ६५ करोड ४२ लाख ९९ हजारकाे बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ । गाँउपालिका उपाध्यक्ष पार्वती रानाले गाउँसभा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित हेर्न जाऊँ टनेल गाउँ भन्ने नारासहित कृषि पर्यटनलाई जोड दिएको छ ।
यस्तै, गाउँपालिकाले भीमफेदीको हात्तीसार क्षेत्रमा साहसिक खेल जिपलाइन र भीमफेदी गाउँपालिका ९ मा रक क्लाइम्बिङ योजना सार्वजनिक गरिएकाे छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ६२ करोड ९२ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
विहीबार गाउँपालिकाले गाउँसभामा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको हो । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको पुँजीगत खर्च ३२ करोड ६९ लाख ४७ हजार र चालू खर्च २७ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बकैया गाँउपालिका
मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बकैया गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६२ करोड ८३ लाख ७८ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ ९६ पैसाको बजेट विहीबार गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आन्तरिक आयबाट २ करोड ७० लाख ६० हजार, चालू वर्षको मौज्दात कोषबाट ३३ करोड ७७ लाख ९९ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ ९६ पैसा, संघीय सरकारबाट प्राप्त २७ करोड ३८ लाख, बागमती प्रदेशबाट प्राप्त १ करोड ७७ लाख र प्रदेश समपुरक अनुदानबाट २ करोड ९७ लाख ६४ हजार आय प्राप्त हुने जनाएको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिका
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि कुल ५४ करोड ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला हिम्डुङले गाउँपालिकाको दशाैं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेट पेश गरेकी हुन् । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षकाे लागि चालूतर्फ २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत २५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बागमती गाउँपालिका
बागमती गाउँपालिकाले विहीबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले गाउँसभामा ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेकाे हाे ।
नीति कार्यक्रम अनुसार, गरीवी निवारणमा सहयोग पुर्याउने, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, छिटो प्रतिफल र उत्पादनमूलक बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा समेटिएका छन् ।
कैलाश गाउँपालिका
कैलाश गाउँपालिकाले विहीबार गाउँसभामा ४५ करोड ९६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार, पालिकाले २० करोड पुँजिगततर्फ (४५ प्रतिशत) र २५ करोड रुपैयाँ चालु तर्फ (५५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, सडक तथा पूर्वाधार, कृषि पशु, शिक्षा र पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरु प्राथमिकता राखेर बजेट सार्वजनिक गरेकाे जनाएकाे छ ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रस्थित इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले मकवानपुरका स्रथानीय तह मध्य सबैभन्दा कम बजेट प्रस्तुत गरेको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका विहीबारकाे गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ करोड ४१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामाले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा रहकाे बकैया गाउँपालिकाले आगामी आथिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ६२ करोड ८३ लाख ७८ हजार ७ सय १८ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
विहीवार गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभामा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला बोलखेले नीति,कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ६२ करोड ८३ लाख ७८ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ ९६ पैसा को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
उपाध्यक्ष बोलखेका अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँड,बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँड, आन्तरिक आय र चालु आवको मौज्दात समेत जम्मा ३३ करोड ७७ लाख ९९ हजार ७ सय १८ रुपैँया ९६ पैसा रकम विनियाेजन विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि उपाध्यक्ष बोलखे अनुसार गाउँपालिकाको लागि नेपाल सरकारबाट शशर्त अनुदान तर्फ रु २७ करोड ३८ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट शशर्त अनुदान तर्फ रु १ करोड ६७ लाख ७९ हजार रकम गरी जम्मा रु २९ करोड ५ लाख ७९ हजार रकम प्राप्त भएको छ । यसैगरि बागमती प्रदेश सरकारबाट बाट समपुरक अनुदान रु२ करोड ९७ लाख ६४ हजार रकमलाई प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा योजनाहरु सञ्चालन गरिने उपाध्यक्ष बोलखेले बताईन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे उत्तरी क्षेत्रमा रहेकाे थाहा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाको बजेट नवाैं नगरसभा मार्फत सार्वजनिक गरेकाे छ ।
नवौ नगरसभामा उपप्रमुख खड्ग बहादुर गोपालीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि अन्तरिक स्रोत तर्फ ११ करा ८८ लाख ४९ हजार, राजश्व बाडँफाँड तर्फ १६ करोड ५३ लाख ४९ हजारको बजेट पेश गरेको हो ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट अनुदान ५७ करोड ५५ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान ९ करोड ६७ लाख ३४ हजार गरि जम्मा ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजारको बजेट बाँडफाँड गरिएको उपप्रमुख गोपालीले जानकारी दिए ।
जसमध्ये चालु खर्चतर्फ रु ८ करोड ५७ लाख ४५ हजार र पुँजीगत तर्फ ४२ करोड ७५ लाख ८१ हजार, सशर्ततर्फ ३२ करोड ३१ लाख ६ हजार, सामाजिक सरुक्षा तर्फ १२ करोड गरी जम्मा ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजार खर्च पेश भएको हो ।