मेरी बहिनी मभन्दा एघार वर्ष कान्छी छे । बेलाबेला ऊ मलाई फोन गर्छे र सोध्छे, ‘दिदी, यो ‘नकारात्मक स्पर्श’ त होइन नि ?’
अचानक आएको फोनले म यसै झस्कन्थें साथमा ‘नकारात्मक स्पर्श’को कुरा आउनेबित्तिकै म सशंकित हुन्थें । केही वर्षअघि बालसुलभ उमेरमै रहेकी बहिनीको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै यौन सचेतनाका लागि सकारात्मक स्पर्श (गुड टच) र नकारात्मक स्पर्श (ब्याड टच) सिकाएको थिएँ । यौन सचेतनासम्बन्धी सिकाइले बहिनीको कलिलो मस्तिष्कमा गहिरो आघात परेछ सायद । उसलाई आफन्त साथी र शिक्षकले धाप मार्दा वा मायाले गाला मुसार्दा पनि ऊ संशकिंत भएर मलाई फोन गर्थी ।
यसमा बहिनीको कुनै दोष छैन । आफूमाथि हुने हिंसाको जानकारी राख्न मैले उसलाई सुरुमै सचेत पार्न खोजेको मात्र हो । म घर आएको समयमा ऊ यस विषयमा धेरै कुरा सोधिरहेकी हुन्थी । एक त म आफैं किशोरी जसलाई पाइलैपिच्छे यौन हिसांको मार खेपिरहनु परेको हुन्छ । त्यसमाथि आफ्नो बहिनीको पीडा सुन्नुपर्दा म विचलित हुन्थें । मेरो पीडा त उसको अगाडि म सामान्य देख्न थाले । कम्तीमा म यौन दुरव्यवहारबारे सचेत छु । म त्यसको विरोध गर्न सक्छु र आफूलाई सुरक्षित राख्न कोसिस गर्छु । तर मेरी बहिनी र उसका उमेरका अबोध बालिकालाई यौन दुरव्यवहारबारे केही थाहा छैन तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर म उपाय खोजिरहेकी हुन्थें । उमेरमा अन्तर भए पनि मैले बहिनी जन्मिनुअघि नै उसको नाम रोजिसकेकी थिएँ ।भगवानप्रतिको आस्था र विश्वासका कारण बहिनी जन्मिएकी हो भन्ने सोचाइले मैले उसको नाम ‘स्तुति’ राखिदिएँ ।
बालबालिकालाई पढाइभन्दा गीत, अभिनय, कविताबाट उनीहरूमाथि हुन सक्ने यौनहिंसाबारे सन्देश दिन जरुरी छ । यस विषयमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी शैक्षिक संस्थामा स्वास्थ्य र जनसंख्या विषयअन्तर्गत यौन शिक्षालाई एक गहन विषयका रूपमा स्थान दिन जरुरी
छ । कम्तीमा पनि त्रैमासिक रूपमा बालमनोवैज्ञानिक परामर्शदाताको पनि व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
बिस्तारै बहिनीको उमेर बढ्दै गयो । सामाजिक संजालमा बालबालिकामाथि यौन दुरव्यवहारका भएका घटना धेरै सुनिन्थ्यो । यस्ता घटना सुन्दा म मर्माहत बन्थें । मेरा हातखुट्टा चिसा हुन्थे । त्यही क्षण बहिनीलाई सम्झन्थें । ऊमाथि पनि यस्तै घटना घट्ने हो कि भन्ने सोचाइबाट मात्र पनि म अतालिन्थें । अबोध बालिका जसले पुरुषलाई आफ्नै पिता, काका र दाजुसमान सम्झिन्छन् ती नै उनका यौन दंशक हुन सक्ने सम्भावना स्वीकार्न मुस्किल पथ्र्यो मलाई ।
बेलाबेलामा एक कदम अगाडि बढेर कलिलै उमेरमा मैले उसको मस्तिष्कमा तनाव दिएँ कि भन्ने पनि लाग्थ्यो । यस्तै दोधारमा दिन बित्दै गयो । यसैक्रममा गत चैत्र ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसको लकडाउनले गर्दा मैले बहिनीसँग समय बिताउने मौका पाएँ । २०७७, जेठ ३२ गते कैलालीको क्वारेन्टिनमा राखेकी सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबाटै सामूहिक बलात्कार भएको घटना समाचारमा आयो । त्यो समाचार बहिनीले पनि सुनेकी रहिछ । उसले मलाई बहिनीले सोधिहाली, ‘दिदी, बलात्कार भनेको चाहिँ के हो ?’
बहिनीको प्रश्नले म अवाक् भएँ । हरेक बालिकाहरूलाई उनीहरूमाथि सम्भावित यौन बेलाबेलामा दुव्र्यवहारप्रति सचेत गराउन अत्यावश्यक छ भन्ने मलाई महसुस भयो । हाम्रो समाजमा यौनसंग सम्बन्धित विषयलाई ‘वर्जित विषय’ मानिन्छ । अझै यौनिक विषयलाई सामाजिक अपराधको रूपको हेरिन्छ । बालबालिकामाथि यौनहिंसा बढिरहेको अवस्थामा हामी जस्ता सचेत प्राणी के मौन बस्न सुहाउँछ ?
लकडाउनको एक महिनाअघि हाम्रो देशमा उनन्तीस जना बालबालिकामाथि यौन दुरव्यवहार भएको तथ्यांक हामी देख्न सक्छौ । लकडाउनपछि (चैत्र ११ देखि जेठ १०) दुई महिनाभित्र पैँतीस जना बालबालिकामाथि यौन दुरव्यवहार भएको घटना हामीमाझ छ । यसले हामी आफ्नै घर, टोल, समाजमा सुरक्षित छैनौं भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ ।
हाम्रो समाजमा आमाको दूध चुस्न नछोडेका अबोध बालिकाहरूलाई पनि यौन पिपासुहरूले छाडेका छैनन् । आफ्नै घरमा घटेको त्यस्तो निन्दनीय अपराधलाई पनि घरका सदस्यले बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । बाबुले छोरीलाई, दाजुले बहिनीलाई, काकाले भतिजीलाई ….. । यस्ता कतिकति दुरव्यवहार हाम्रो घरमा नै घट्छ । एउटा बच्चाको जिन्दगीमाथि अरूले खेलवाड गर्दा पनि आफ्नो आडम्बरी इज्जतमा लाञ्छना लाग्छ भन्ने डरले हाम्रा अभिभावक यस्ता जघन्य अपराधलाई लुकाएर प्रश्रय दिइरहेका छन् ।
मेरो स्मृतिमा भएको एक घटनाले मलाई बाल्यकालदखि नै पटकपटक झक्झकाइरहेको छ । त्यो अबुझ समयमा मैले केही बुझिनँ तर अहिले बुझ्दा समाज यस्ता घटनामा निरीह रहेको भान हुन्छ ।
म पाँच वर्षकी हुँदाको कुरा हो । छिमेकी अंकलको घर बन्दै थियो । हामी चार जना बालिका लुकीछिपी खेल्न प्रायः त्यही जाने गरथ्यौं । त्यही क्रममा एकजना साथी खेल्न बन्दै गरेको घरको कोठामा जाँदा त्यहीँ काम गर्ने दाइले उसमाथि अनुचित क्रियाकलाप गरेको हामीले देख्दा अबुझ भएको कारण खेल खेलेको सोच्यौं । त्यति नै खेर त्यही घरको आन्टीले देखेर कराएपछि सबै जम्मा भएर त्यो दाइलाई लखेटे ।
तर कसैले त्यो दाइले गरेको दुरव्यवहारको सजाय दिनतर्फ चासो देखाएनन् । म ९ कक्षामा पढ्दा मेरी साथीलाई ट्युसन शिक्षकले उसको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्दा उसले कसैलाई भन्न सकिन । मलाई उसले जानकारी दिँदा म आफैं पनि स्तब्ध रहिरहें ।
पिडियोफेलियाजस्तो यौन दुरव्यवहार विदेशीद्वारा नेपाली बालबालिकामा बढी भएको पाइन्छ र यो बढ्दो क्रममा छ । बालबालिकाको पहिलो पाठशाला उनीहरूको आफ्नै घर हो । यस्ता यौन दुराचारप्रति अभिभावक सचेत भई आफ्ना बालबालिकालाई बेलैमा सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ । बालबालिका अबोध हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले यो उमेरमा यौनहिंसाबारे बुझाउनु सजिलो कुरा होइन । तर आफ्नो संवेदनशील अंगमा कसैले स्पर्श गर्छ भने त्यो गलत हो र त्यस्तो भएमा चिच्याउनु, कराउनु र हामीलाई जानकारी गराउनु भनी सिकाउन सक्छौं ।
बालबालिका किशोर अवस्थामा जाँदा उनीहरूलाई यौन शिक्षा विस्तृत रूपमा दिनु जरुरी हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई कसैले गलत काममा प्रयोग गर्न नसकून् । उनीहरूले यौनिक विषयलाई कौतूहलता र जिज्ञासुपूर्वक लिएर गलत कदम नउठाऊन् ।
यौनशोषण, यौन दुरव्यवहार बालिकामा मात्र हुन्छ भन्ने
छैन । आंशिक रूपमा बालकमा पनि हुने गरेको देखिएको छ । पिडियोफेलिया एक किसिमको यौन दूराचार हो । यो एक मनोवैज्ञानिक अराजकता हो जसमा वयस्क व्यक्तिले किशोरावस्थाका बालबालिकामा यौन हिंसा गर्छन् । यसमा बालिकासँगै बालक पनि पीडित हुन्छन् ।
आफ्नो शरीरमा उमेरसँगै हुने परिवर्तनसम्म बालबालिकालाई थाहा हुँदैन । हाम्रो समाजमा महिनावारी रोकिएकी किशोरीको पेट बढ्न थालेपछि मात्र ऊ गर्भवती भएको कुरा उसकी आमालगायत गाउँका अन्य महिलाले थाहा पाउँछन् । तर अझै त्यो किशोरीले आफूमा आएको शारीरिक परिर्वतनको अन्दाज लगाउन सक्दिनँ । यी सबै हुनुको कारण यौन शिक्षाको कमी हो । तसर्थ घरपरिवारका सदस्यले यौन विषयलाई लाजमर्दो विषय एवं वर्जित विषयका रूपमा नलिएर अन्य विषयसरह सामान्य विषयका रूपमा लिएर उनीहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
प्रविधि मैत्री आजको युगमा आफ्ना बच्चाहरू प्रविधिसँग खेल्दा अभिभावकले निकै सतर्कता अपनाउनुपर्छ । आजभोलि इन्टरनेटको सहयोगमा आफ्ना साथीसँगीसँग मिलेर अश्लील गतिविधि हेर्ने क्रम बढेको हुनाले त्यतातिर पनि अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन आफ्ना अग्रजले पनि अश्लील भिडियो देखाएर गलत बाटातर्फ लाने हुनाले बालबालिकालाई इन्टरनेटमा आवश्यकताअनुरूप संलग्न गराउनेतिर पनि अभिभावक सचेत हुनुपर्छ ।यौन शिक्षाका बारेमा घरमा मात्र सचेत गराएर नपुग्ने हुनाले शैक्षिक संस्थामा पनि यो विषयमा जोड दिन आवश्यक छ । अतिरिक्त क्रियाकलापमा यौन शिक्षाको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
अज्ञानता नै हरेक समस्याको जड हो । यौन हिंसाको सवालमा पनि हाम्रो अज्ञानताले हामीलाई डसिरहेछ । अज्ञानतासँगै हाम्रो मौनताले गर्दा यो दिनदिनै बढ्दै छ । बालबालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सक्दैन भने हाम्रो गणतान्त्रिक प्रक्रिया र सभ्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।
असार १० गतेबाट शुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकमा आधाआधी सदस्यले मत राखेपछि स्थगित छ । तोकिएका विषयमा भन्दा वीचमा उजागर भएका विषयमा बरालिन थालेपछि रोकिएकोे बैठक अर्को हप्तासम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
मानिस हुनु र काम गर्नुको अर्थ कमजोरी हुनु पनि हो । मानिसको सवैभन्दा ठूलो क्षमता र साहस अरुले औंल्याइदिएका वा आफूले अनुभुत गरेका गल्तीवाट सिक्नु र सच्चिनु हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ताका लागि त गल्ति कमजोरीवाट सिक्नु पार्टी जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित मान्यता नै हो । माक्र्सवाद–लेनिनवादमा विश्वास राख्नेका लागि त सिद्धान्तले नै भन्छ, दुनियामा कोही पनि निपूर्ण अर्थात सर्वज्ञानी र सर्वजानी हुदैनन । र, कसैले आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्छ भने उसमा अझै बढी अक्षम्य कमजोरी छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ।
यसैले त माक्र्सवादीहरुले आफू र आफ्नालाई सच्याउन आत्मालोचना र आलोचनाको प्रक्रियालाई महत्वका साथ हरेक कार्य प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार गरेका हुन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनले त यसलाई अनदेखा गर्नै मिल्दैन ।
नेकपामा बहस
जब पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा आत्मालोचना र आलोचना कमजोर हुन थाल्छ, कम्युनिष्ट पार्टी गम्भीर संकटमा फस्न थाल्छ । अहिले नेकपामा पनि भएको त्यही हो । पार्टीको जिम्मेवारी वढेको छ । सात दशक लामो आन्दोलनपछि राजनीतिक अधिकार संस्थागत भयो । कार्यान्वयनको पहिलो चरण निर्वाचनमार्फत जनताले तीनै तहमा नेकपालाई एकल वर्चस्व दिएर आफ्नोे दायित्व पुरे । संविधानको मार्ग निर्देशनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभिभारा नेकपाको काध आयो । यो दायित्व पूरा गर्न मुलुकव्यापी रुपमा अभियान चलाउनु जरुरी थियो । यसका लागि सबै तहको पार्टी संगठन आफू व्यवस्थित रुपमा संचालित हुँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।
तर, त्यो परिस्थिति त्यस्तो हरेन । अवको दुइ वर्षमा फेरी पनि निर्वाचनमा जानैछ । तर, पार्टी एकतापछि नेकपा अझै पनि व्यवस्थित भैसकेको छैन । यो अवस्थाको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्दै बाँकी अवधिमा जनताका वीचमा जाने प्रभावकारी योजना बनाउनु जरुरी थियो । तर, शीर्ष नेतृत्वको आसपी विवादले कतै पार्टी नै विखण्डन हुने त होइन (?) भनेर आम कार्यकर्ता चिन्ता भर्ने काम भएको छ । सदस्य र समर्थकमा निराशा छाएको छ । मतदाताहरुमा आक्रोश बढेको छ ।
विधानले जे भने पनि व्यवहारमा सचिवालयले आफूलाई सर्वोच्च निकाय ठान्दै आएको छ । पार्टी पंक्तिले पनि त्यही मानिदिएका छन् । नेकपाको विधानको धारा (१८–ज) मा सचिवालयको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा भनिएको छ– (१) केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने, (२) केन्द्रीय स्तरबाट तय गरिनुपर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, (३) केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने, (४) केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संसदीय दल, मोर्चा संगठन, संयन्त्र, कार्यदल लगायतका कामको प्रतिवेदन नियमितरुपमा प्राप्त गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरोमा प्रस्तुत गर्ने (५) समसामयिक विषयमा पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्ने, र (६) केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोले तोकेका अन्य कामहरु गर्ने ।
विगत दुई वर्षको अवधिमा सचिवालयले न त विधानले तोकेका यी काम पूरा गर्न सक्यो, न केन्द्रीय कमिटीले दिएको जिम्मेवारी नै पूरा भए ।
गत माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको वैठकले १५ दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सक्न सचिवालयलाई भनेको थियो । तर, अझै पनि जनसंगठनहरुको एकीकरणको काम लथालिंग छ । पोलिटब्युरोका गठन अझै हुन सकेको छैन । विभाग र निकायहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको हानाथाप दुनियाँको अगाडि जगजाहेर छ । आज ती निकाय र विभागहरु क्रियाशील छैनन् । पार्टी स्कूल विभागले अझै काम शुरु गरेको छैन । सदस्यको अभिलेख एकीकृत गर्ने काम अझै भएको छैन ।
आवश्यक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पार्टी नीतिलाई समृद्ध पार्न बनेको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालसम्म के कति विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दियो ? तीमध्ये पार्टी र सरकारले कति मनन गर्यो र कति गरेन ? जानकारी छैन ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय फेरि एकपटक सिंगो मुलुकको केन्द्रीय विषय बनेको छ । गुमेको भूमिमाथि हकदाबी गर्ने काम नक्सा प्रकाशनको प्रक्रियाबाट शुरु भएको छ । यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय जगतको सहयोग र समर्थन जुटाउन सम्बन्धित विभागवाट के, कति काम भएको छ ? सरकार संचालनको लागि तीनै तहमा पार्टी संगठनको सहयोग र समन्वय कसरी भएको छ ? संघीय र प्रदेश तहका संसदीय दलहरु कसरी चलेका छन् ? सांसदहरुले आफ्ना विचार राख्ने र संसदिय विषयमा प्रशिक्षित हुने अवसर कति पाएका छन ? पार्टी संगठनले गरेका निर्णय र दिएका सुझाव तहगतरुपमा सरकारको योजनाभित्र कति परे वा परेनन् ?
विधिसम्वतरुपमा पार्टी सञ्चालनको कुरा गर्दा यी विषयहरु छलफलको एजेण्डा हुनु पर्ने हो । अनि, सचिवालय र त्यसपछिको नेतृत्वमा रहेको स्थायी कमिटीले यी विषयमा केन्द्रित भएर पार्टी र सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको बहस देख्दा कुनै क्षेत्रको अमूक जिम्मा लिएको अमूक व्यक्तिले पद्दति मान्यो कि मानेन भन्दा पनि अमूक अमूक व्यक्तिलाई सोध्यो कि सोधेन ? नेताको मान भाउ पुग्यो कि पुगेन जस्ता विषय केन्द्रित छलफलले समयले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कति सकिन्छ भन्ने विषय चुनौतीका रुपमा खडा भएझंै लाग्छ ।
सबै जिम्मेवारीका बारेमा समग्रतामा विधानसम्मत कामको मूल्यांकन गर्दै भएका कामको जस र हुन नसकेको कामको पहिचानसहित पुनःव्यवस्थापन अनि कमी कमजोरी सच्याउने उद्देश्यले गम्भीर तर शिष्ट आलोचनाको कम्युनिष्टहरुको प्रक्रियालाई स्थापित गरिनुपर्ने होइन र ?
अझ दुई फरक धारबाट आएका पार्टी एक भएर अन्तरघुलनकै चरणमा रहेको अवस्थामा त विधान र पद्दतिलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसरण गर्नुपर्ने होइन र ? तर, बाहिर जे कुराहरु छिरल्लिएका छन, त्यस्तो भएजस्तो लाग्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीको पद्दतिअनुसार स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा समष्टिमा तोकिएअनुसार पार्टी काम कति भए/भएनन् भन्ने विषयमा सचिवालयले प्रतिवेदनसहित टुंग्याउन नसकेका विषय छन् भने छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनुपर्ने हो । तर, अहिले बाहिर चर्चामा आएका विषय हेर्दा न त सचिवालयको प्रतिवेदन पेस भयो, न त स्थायी समितिले नै त्यसको माग ग¥यो । आफूलाई मन परेको/नपरेको विषयमा मात्र छलफल गरेर समग्रमा विधि र विधानको कुरा गर्न सायद मिल्दैन होला ।
पार्टी एकीकरण हुनुपुर्व (आज सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहनु भएका कमरेडहरुले) सिके सिकाएको विधि र प्रक्रिया छाडिएको हो र ? पार्टी एकीकरणसँगै यी सबै छाडेर सरकार, नियुक्ति, आयोजना, अवसर, ठेक्कापट्टा यस्तै–यस्तै चाखको विषयमा मात्र छलफल गरेर पार्टी पद्दति स्थापित हुन्छ र ?
पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको ‘नेता होइन, नीति प्रधान’ भन्ने कुराले विधि, विधान र प्रक्रिया पनि पछ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैन र ?
यी सबै कुराका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । सचिवालयमा हिजो सिंगो मुलुक र पार्टीको कार्यकारी दायित्वमा रहिसक्नु भएका नेतृत्वका लागि विधानमा तोकिएका र केन्द्रीय कमिटीले दिएका जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा बढी प्राविधिक देखिएका र त्यस काममा समय खर्चन असम्भव भएको हो भने उक्त भूमिकामा पछाडिको पुस्तालाई स्थापित गरी उहाँहरु उच्च अभिभावकीय भूमिकामा रहँदा सहज हुँदैन र ?
त्यसो हुँदा समयमा काम भए–नभएको खोजी, अनुगमन र निर्देशनका कारण कामले गति लिन सक्छ कि ?
अहिले कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त भएको छ । मुलुकभित्र अपेक्षाकृत नतिजा अनुभूत नहुँदा जनतामा बढ्दो निराशा, उदासीनता र वैराग्यका कारण विक्षिप्तता देखिँदैछ । छिमेकीले हाकाहाकी साँध मिच्ने मात्र होइन, नेपालीे भुमिमाथि डोजर चलाउने र गाडी गुडाउने तहको मिचाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । यो अवस्थामा कोरोना कहरका विरुद्ध उच्च मनोवल बनाउन, नागरिकमा आशाका किरणहरु जगाउन र छिमेकीलाई उसको थान्कोमा बस्न बाध्य पार्न सबैभन्दा ठूलो दलको उच्च नेतृत्वको बढी दायित्व र जिम्मेवारी हुने कुरा विदितै छ ।
हजार विमतिका बावजुद ‘पार्टीभन्दा ठूलो देश, आमाभन्दा ठूलो मातृभूमि’ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भूमि जोगाउने विषयमा एक ठाउँमा आएका सबै दल र नागरिकको विश्वास र उत्साहलाई अझै मजवुत बनाउने काम निश्चितरुपमा सरकारमा रहेको दल र नेतृत्वको हो ।
वाह्य आक्रमण बढेका बेला जिम्मेवार पार्टी आन्तरिक विवादमा अल्झिएका कारण कुनै विग्रह भयो र अन्ततः मुलुकले गुमाउने अवस्था आयो भने इतिहासले क्षमा गर्ने छैन भन्ने कुरामा सजगता रहेकै हुनुपर्दछ ।
यसको मतलव, सत्तामा रहनेले जे गरे पनि चुप बस्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । विधि र विधानअनुसार सबैले चल्नुपर्छ । तर, ‘सरकारभन्दा पार्टी ठूलो’ भन्ने कुरा गर्दा पनि समय, सन्दर्भ र प्रक्रियालाई ध्यान दिनैपर्छ ।
सरकारले पनि दलको मात्र होइन, अझै बढी नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा सरकारको पक्षमा उनीहरु आफैं बोल्नेछन् । अन्यथा, आफ्नोे कामको आफंैले जति व्याख्या गरे पनि ‘एउटा कोइलीले गीत गाउँदैमा वसन्त आउँदैन’ भनेजस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सबै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले मनन गर्नैपर्छ ।
सफलता र असफलताको कुरा बुझ्न अरुका कुरा सुन्ने अनि आफू र आफ्ना टिममा गहिरो विश्लेषण जरुरी छ भन्ने कुरा जानेकै विषय हो । सायद सिंहावलोकन भन्ने शब्दको उत्पत्ति यसैका लागि भएको हुनुपर्छ ।
नेतृत्व परिवर्तनको विषय
स्थायी कमिटीमा चलेको बहस सुन्दा यस्तो लाग्छ, आफूले भनेअनुसारको कुरा हुँदा विधि हुने र नहुँदा विधि, विधान र पद्धति सबै मिचिएको हुने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व जसरी चुनिएको छ, हटाउन पनि त्यही विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने सिकेको हो । त्यसलाई संस्थागत गर्न वैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । अनि अहिले चर्चामा रहेको विषय ‘अध्यक्ष’ हटाउने हो भने महाधिवेशनको तयारी गर्नु राम्रो । होइन, यो एकता प्रक्रियाबाट बनाइएको अध्यक्ष भनेर जिकिर गर्ने हो भने पनि विधिसम्मतरुपमा विधानको किटानी धाराको प्रयोग त गर्नुपर्छ नै होला ।
नेकपाको विधानमा ‘बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय’ भन्ने कुरा धारा (६३) मा अधिवेशनको सन्दर्भमा उल्लेख छ । धारा (४७) मा पदरिक्तताको व्यवस्थामा पनि बहुमतले पदबाट मुक्त गर्न सकिने कुरा छैन । मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिएमा वा अनुशासनको कार्वाहीमा परी पदबाट निस्काशित भएमा बाहेक कमिटीले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।
धारा (५८) मा पार्टी सञ्चालनको सिद्धान्त र पद्दतिको (क–१) जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तमा पनि बहुमतले अध्यक्ष वा पदाधिकारी हटाउन सक्ने कुरा छैन । विधानको धारा १७ मा (क) राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने, (घ) महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष रहने, र (झ–७) पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले (वा आपसी सल्लाहमा मात्र एक अध्यक्षले) हस्ताक्षर गर्नेसम्मका कुरा उल्लेख छन् ।
अनि, अहिले विधिका कुरा उठाउने स्थायी कमिटीले अध्यक्ष हटाउने विषयमा समय र शक्ति खर्च गर्नुलाई के भन्ने ? यदि साँच्चै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो भने यथासम्भव छिटो महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु विधिसम्मत हुनेछ ।
विधि र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले विधानको धारा (४१) चाँहि नपढ्नु भएकै हो ? भन्ने प्रश्न पनि यहाँ राख्न आवश्यक ठानेकी छु । होइन भने, आफू रहेको कमिटीलाई वैधानिक बनाएर मात्र बैठक बस्नुपर्ने आवाज किन उठिरहेको छैन ?
विधानको यो धारा संसदले बनाएको कानुनसँग समेत सम्बन्धित छ । जुन व्यवस्थालाई पार्टीले विधान बनाएर वा नबनाएर पनि उल्लंघन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो तहमा रहनुभएका नेतालाई जानकारी छैन त भन्नै मिल्दैन ।
अर्को विषय सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको हो । हाम्रो विधिले भन्छ, सरकारको नेतृत्व संसदीय दलको नेताले गर्छ । संविधानको धारा (७६) मा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ ।
नेकपाको संघीय संसदीय दलको विधान (दफा ९) अनुसार दलको नेता प्रतिनिधिसभाको सदस्यमध्येबाट संघीय सांसदहरुले निर्वाचित गर्छन् । दलको नेता सर्वसम्मत नभएको खण्डमा संसदीय दलमा विधिपूर्वक गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन हुन्छ ।
निर्वाचनमा ५० प्रतिशत प्लस मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै दलको नेता हुन्छ । व्यवहारिकरुपमा समेत २०७० सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले यो प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ ।
यसर्थ, अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने पहिला संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटीले उक्त निर्णय गरेको खण्डमा निर्णय अनुमोदन गर्न वा नगर्न केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा लगिनुपर्छ ।
केन्द्रीय कमिटीले नेता फेर्ने निर्णय गरेछ भने संसदीय दलमा मापदण्ड पूरा गरेर जो कोही सदस्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ ।
संसदीय दलको यो अधिकारमाथि पार्टीले प्रतिवन्ध लगाउन पाउँदैन र सक्दैन । यति कुरा स्थायी कमिटीले नबुझेको हुँदै होइन । अनि फेरि यसमा किन समय खर्च ? सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो भने स्थायी कमिटीमा अनावश्यक समय बिताउनु भन्दा विधिसम्मत अगाडि बढ्ने निर्णय गरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुँदैन र ?
समयको माग पुस्तान्तरण
अहिले पार्टी सचिवालयका अधिकांश सदस्य चार दशकभन्दा बढी शीर्ष तहको कमिटीमा रहेर नेतृत्व दिनुभएका कमरेडहरु हुनुहुन्छ । आधाभन्दा बढी सदस्य पार्टी र सरकारको कार्यकारी प्रमुख भैसक्नु भएको छ । अनि सबैभन्दा बढी समस्या पनि त्यहीँ देखिएको छ ।
मानवीय स्वभाव नै हो, त्यो ठाउँमा बस्ने जो कोहीले आफैंले सोचेजस्तो काम गरिदेओस् भन्ने लाग्न सक्छ । तर, काम गर्ने सबैका आ–आफ्नै शैली र तरिका हुन्छन् ।
कुनै पनि संस्था विधि र विधान अनुसार चलेको छ/छैन भन्ने सन्दर्भमा नचलेको भए विधिसम्मत चलाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । तर, आफूले चाहेको र सोचेको जस्तो भएन भन्ने आधारमा आपत्ती जनाउने कुरा आन्दोलनले स्थापित गरेको प्रणाली र पद्दति दुबैसँग मिल्छजस्तो लाग्दैन । कुनै कालखण्डमा कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तिहरुले त आफ्नै विगतको अनुभवका आधारमा पनि त्यो कुरा अनुभुत गरिदिँदा वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि प्रणालीगत विकासमा सहज हुनेछ ।
निरंकुशता विरुद्ध लड्दै आएको नेतृत्व लामो समयसम्म कहिल्यै शक्ति (पार्टी वा सत्ता) बाहिर रहन परेन । जसका कारण सत्ता र शक्ति बाहिर पनि जिम्मेवार नागरिक भएर जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा विगतको संघर्षरत समयले सिक्न र सिकाउन दिएन ।
अब प्रणाली विरुद्धको आन्दोलन सकियो । अबको कार्यभार स्थापित प्रणाली सुहाउँदो अग्रगामी मान्यता र संस्कार विकासका लागि सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण हो । यसका लागि अब एकपटक कार्यकारी पदमा पुगिसकेका व्यक्ति, पार्टी संगठन होस वा राज्यसत्ता, फेरि पनि त्यहाँ पुग्ने रहर गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई नीतिगत र विधिगतरुपमा नै स्थापित गरेर जानुपर्छ । जुन कुरा आज मुलुकमा रहेका सबै दलमा मात्र होइन, आम नागरिक तहबाट समेत माग हुन थालेको छ ।
लोकतन्त्र भनेको जनचाहनामा चल्ने शासन भएकाले पनि अबको नेतृत्वले त्यो दिशामा सोच्न आवश्यक छ । राज्य र दलको विधानहरु सोहीअनुरुप बन्नुपर्छ । नेकपाले यसको नेतृत्व गर्दै अहिले पार्टीभित्रको विवादलाई सुल्झाउने क्रममा छिटो महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सग्लो पार्टीको कार्यकारी भुमिकामा पछिल्लो पुस्तालाई स्थापित गर्दै, एकपटक कार्यकारी भुमिका निर्वाह गरिसकेको नेताहरु अभिभावकीय भुमिकामा रहने प्रस्तावका साथ अगाडि बढ्न सके नेतृत्व रुपान्तरणको अगुवाइसमेत नेकपावाट हुनेछ ।
अझ यस विषयमा स्थायी कमिटीको यही बैठकबाटै छलफल शुरु गरी विभागीय र निकायहरुको जिम्मेवारी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गदै वर्तमान सचिवालयबाट शीर्ष नेतृत्व मुक्त भई हालको सचिवालय समग्रमा पार्टी कामको अनुगमन र निर्देश गर्ने भुमिकामा रहने काम गरे शीर्ष नेताहरुले राजनीतिकरुपमा थप उचाइ प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यसैगरी आम रुपमा भन्दा सरकारका बारेमा नागरिकका अनगिन्ती प्रश्न भए पनि वाह्य परिस्थितिकै कारण पनि अहिले नागरिक र कार्यकर्ता तह पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको मारमा मुलुक पर्नुहुँदैन । सरकारका कमजोरीलाई विधिसम्मत रुपमा सच्याउन सिंगो पार्टीले अग्रगामी पहल गर्नैपर्छ ।
सुशासन कायम गर्न र राज्यशक्तिमा नागरिकको सहज पहुँच विकास र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पार्टी, सहकर्मी र नागरिक तहबाट औंल्याइएका कमी कमजोरी र आलोचना र दिइएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर हुनुका साथै आवश्यक विषयमा सुधारको पहल लिनै पर्दछ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आम नागरिक र दलहरुवीच देखिएको एकतालाई थप मजबुत पार्दै त्यसलाई मुलुकको हित र पार्टीको पक्षमा समेत पुँजीकृत गर्न सत्ता सञ्चालक दल एकीकृतरुपमा लाग्नुपर्छ । यही नै आजको माग र विवेकको सही सदुपयोग हुनेछ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डे नेकपाकी केन्द्रीय नेता हुन्)
अनलाइनखबरबाट साभार
वर्तमान मानव पुस्ताले भोग्नुपर्ने जटिल समस्याहरू मध्ये अहिले भोग्दै गरेको कोभिड-१९ बाट सिर्जित विश्वमहामारी सम्भवतः यो पुस्ताको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । विश्व समुदायलाई नै ‘एक’ थलोमा पुर्याउने यो महामारी सिंगो विश्वलाई धर्मराउने बनाउने पक्कै पनि एउटा डरलाग्दो र अकल्पनीय घटना बन्दैछ ।
हामीले उपयोग गर्दै आइरहेको सूचना स्रोतले एक तहको भुलभुलैया सिर्जनासमेत गरिरहेको भान हुन्छ । जुन दिन हामीले त्यस भुलभुलैयाबारे सुइँको पाउने छौं, त्यतिखेर धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ । स्वयं मानव अस्तित्व नै उम्किनै नसक्ने गरी खतराको संघारमा पुगिसकेको हुनेछ । कोरोनाले धेरै मारमा परेकाहरू बिहान बेलुकीको छाक टार्न गाह्रो भएका गरिब, मजदुर, कामदार र सिमान्तकृत नै हुन् । यो वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएका सामाजिक सुरक्षा र राहतका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गको पहिचान, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन अनि अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाहीको अभावले गर्दा असफल भएका छन् । यो कुरा मेरो मन मस्तिष्कमा उकुसमुकुस भएर गाठो परेको छ । कुन उपाय र कस्तो मन्त्र अपनाउदा साँच्चिकै सबै तह–तप्काका व्यक्तिहरु जवाफदेही उत्तरदायी बन्छन् ? प्रश्न जीवित छ ।
म कविता खड्का, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्वर ८ स्थित मध्य नेपाल मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित मध्य नेपाल सन्देश साप्ताहिक पत्रिका तथा अनलाइनको सम्पादक हुँ । २०७३ सालदेखि वीरगञ्जका पत्रकार महिलाहरूको सकृयतामा प्रकाशन हुँदै आएको पत्रिका एक वर्ष पहिलादेखि नै हामीले आफ्नै कलर छापाखाना संचालन गरी रंगिनमा प्रकाशित गरिरहेका छौ । अहिले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको धेरै दिन भइसकेको छ । हाम्रो टिम लकडाउनको पालनाको साथै सावधानी अपनाउदै निरन्तर काम पनि गरि नै रहेको छ । कहिले घर त कहिले कार्यालयमा बसे पनि प्रविधिको प्रयोग गरी लकडाउनको समयमा भएका समस्या र त्यसको प्रभावको बारेमा निरन्तररूपमा समाचार सम्प्रेषण र सत्य तथ्य समाचार पस्कने हाम्रो प्रयासमा बिराम लागेको छैन । हामीलाई लकडाउनको मारभन्दा पनि आफना पाठकमाझ पत्रिका पुर्याउन नपाउदा पिरोलो हुन्छ । हुन त यस्तो अवस्थामा हामीले पत्रिका बजारमा सबै पाठकमाझ सहज रूपमा पुर्याउन सकेका त छैनौं । पी.डी.एफ.मा निकालिरहेका छौं र अनलाईनमार्फत पाठकमाझ समाचार पुर्याउने प्रयास निरन्तर छ । तर जुन सन्तुष्टि पाठक बर्गमा पत्रिका पुग्दा हुन्थ्यो, त्यो सन्तुष्टि अहिले छैन ।

पाठक वर्गले पनि वर्तमान समस्यालाई बुझिराखेका छन् । जुन हिसाबले हाम्रो पत्रिका पढ्ने बानी उहाँहरूलाई थियो, त्यो उहाँहरूलाई पनि खल्लो लागिरहेको पाइएको छ । कतिपय पाठकले पत्रिका त बन्द हुँदैन । लौ न कसरी पढन पाइन्छ ? व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भन्दा उहाँहरूलाई ईमेल र फेसबुकको माध्यमबाट जोड्ने कार्य गरि नै रहेका छौं । देशमा लकडाउन शुरू भएसंगै हामीले पनि त्यसको पालना गरी सकेसम्म भिडभाड नगरी काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्जमा पहिलोपटक तीन जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि अझ सावधानी अपनाउदै समाचारहरू सामाजिक संजाल, वेबसाइट तथा ईमेलमार्फत पुर्याई नै रहेका छांै । हामी संचारकर्मीको भूमिका यस्तो बेलामा अझ बढी हुने भएकोले सावधानी अपनाउदै काम गरिरहेका छौं । बिपदको समयमा कसरी पत्रकारिता गर्ने ? आफू पनि सुरक्षित भई सम्पूर्णलाई सहज र सुरक्षित हुने किसिमको समाचार सम्प्रेषणमा हाम्रो टिम अहोरात्र खटिरहेको छ । त्यसको बारेमा सूचना आदान–प्रदानसमेत भइरहेका छन् ।
कामकै शिलशिलामा बैशाख ३० गते दुई जना पत्रकारसहित ५७ जना कोरोना भाइरसबाट वीरगञ्जमा संक्रमित भेटिएपछि एकाएक वीरगञ्ज क्षेत्र अझ त्रसित बन्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न थप कडाइ ग¥यो । धेरै संक्रमण भएका र अति जोखिममा रहेका स्थानमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो । ३० गते मंगलबार बिहान दिउँसोसम्म पत्रकार दुव्र्यवहारको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका पत्रकारहरू मध्यकै दुईजना संक्रमित भएपछि वीरगञ्जको माहौल एकाएक फरक मोडमा पुग्यो । संचारकर्मीहरू पनि अलि बढी त्रसित भए । शुरूमा ५ बेड हुँदै २५ बेड, ५० र पछि ७० बेडको नारायणी अस्पतालको आइसोलोसन कक्ष केही दिनमा नै भरियो । सामान्य अवस्थामा रहेको वीरगञ्जमा पत्रकारसहित ३९ जना संक्रमितको खबर भुसको आगो जस्तै फैलियो । एकाएक सबैको फोनको घण्टी बज्न थाल्यो । सबैले एक अर्काको हाल खबर र आफूले भेटेको व्यतिmको बारेमा सोधखोज भयो । पत्रकारहरू जो जहाँ थिए, त्यहीँ रोकिए । बजारमा हुने घरतिर लागे, कार्यालयमा हुनेले थप सूचना खोज्न कार्यालयमै बस्ने वातावरण बनाउन थाले । साँझतिर निषेधाज्ञा जारी भएको र सबै पासहरू रद्ध गरिएको सूचना आएपछि केही पत्रकारहरू कार्यालयमै बसे र केही घरमा गएर होम क्वारेन्टाइनमा बसे । नेपालमा त्यो समयताका यति धेरै संक्रमित भेटिएको पनि पहिलो पटक नै थियो । प्रहरी प्रशासन लगायत यस क्षेत्रका सबैलाई अब के होला ? भन्ने कुरामा सबै झस्किए ।
मलगायत मेरा साथीहरू मध्य नेपालकै कार्यालयमा थियौं । त्यो दिन लगभग तनाब दिनेखालकै फोन आए । बाहिर नजाउ, घरबाटै काम गर, धेरै मान्छेसंग भेटघाट नगर भनेर हप्काउने मेरो मम्मीले त्यो दिन सम्झाउँदै केही हुन्न घर आऊ भनेर फोन गर्दा मेरा आँखा रसाए । धेरै सोचेर र अलिक तनाव कम भएपछि घर आएँ ।
भोलिपल्ट बिहानै सबै पत्रकारको स्वाव संकलन गर्ने सूचना आएपछि अलिक राहत महशुस भयो । तर घर फर्किरहँदा बाटोमा पत्रकारका ज्याकेट देखेर मान्छेहरू बाटो छोडेर साइड लाग्नथाले । मलाई महशुस भयो कि, हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइसकेको छ । पत्रकार देखेपछि कुराकानी गर्ने, लकडाउन कहिले खुल्छ भनेर सोधिहाल्ने मान्छेहरू हामीसंग बोल्न डराउन थाले । दुई जना पत्रकार संक्रमित भएपछि सबै पत्रकार नै संक्रमित छन् जस्तो व्यवहार हुन थाल्यो । सामाजिक संजालमासमेत टिका टिप्पणी हुन थाले । कतिपय सरकारी कर्मचारीसमेतले पत्रकारलाई लक्षित गरेर व्यङ्गय गर्न थाले ।
हाल मध्य नेपालमा काम गर्र्ने २३ जना छौं । लकडाउनका कारण काम कम भएको र आलोपालो गरी डिउटी गरे पनि बस्ने टेबल कुर्सी, क्यामरा, शौचालय लगायत सामग्री साझा भएकोले एक जनामा पनि संक्रमण भएको भए हामी सबै जनामा हुने सम्भावना भएकाले मनमा डरत्रास कतिसम्म थियो भन्ने कुराको कुनै सीमा थिएन । हामीभन्दा पनि हाम्रा घर परिवारलाईसमेत यसको असर पर्ने संक्रमित हुने सम्भावना मनमा आउथ्यो । आफूभन्दा पनि आफ्ना कारणले घर परिवार वा अरुलाई केही हुने हो कि ! भन्ने चिन्ताले सबैको रिपोर्ट नआउञ्जेल निन्द्रा नै हराएको थियो । कार्यालयको प्रमुख भएको नाताले मलाई धेरै फोन आइरहयो । कार्यालयमा काम गर्ने सहकर्मीलगायत त्यहाँ आएकाहरूले चासो व्यक्त गरिरहेका थिए । कोरोना पोजेटिभ भयो भने के गर्ने ? भन्नेसमेत सोधे । सहकर्मीका कतिपय परिवारले त्यही दिनबाट पत्रकारिताको पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खालका कुराहरू गरिरहेका थिए । मानौं कि पत्रकारलाई मात्र कोरोना लाग्ने रहेछ जस्तो गरी ।
हुन त यो पेशा चुनौतीपूर्ण नै छ । तर पहिला ठिक र केही भए बेठिक, यस्तो मानसिकता हाम्रो समाजमा देखियो । त्यो समयको म कल्पनासमेत गर्न सक्दिन । कोरोना मैले नै सारेको र म नै पोजेटिभ हुँ भन्नेजस्तो मलाई भान भएको थियो ? मेरो करकापमा कोही सहकर्मी कार्यालय आएका होइनन् भन्ने कुरा बिर्सेको मलाई महशुुस भएको थियो । अरुलाई त आफ्नो र आफ्नो घर परिवारको मात्र चिन्ता थियो । तर मलाई अझ बढी दवाव र जिम्मेवारी अनि सबैले सोध्ने प्रश्नको उत्तर मैले त्यो बेलामा रेडिमेड बनाएर राख्नुपर्ने थियो । फोन उठाउन त के, जवाफ दिउँ कि, फोन नै नउठाउँजस्तो । झन् त्यसको परिणाम के आउने हो, केही थाहा थिएन । केही हुन्न भनेर सबैलाई जवाफ दिन्थे । हामीले केही दिन अगाडिमात्र सबै कर्मचारीको कोभिड १९ को बिमा गराएकाले केही सान्त्वना दिने साहस एउटा त्यही मात्र छ ।
हामी पहिलादेखि नै शर्तक रहेकाले उहाँको घर जाँदा मास्क र पञ्जा पनि लगाएका थियौं । उहाँको घरमा बसुञ्जेल सामाजिक दुरी पनि कायम गर्यौं। तर जब पत्रकार साथीहरू संक्रमित भएको खबर आयो, उहाँले लगभग मलाई ३ दिनमा २१ पटक फोन गर्नुभयो । चियाले पनि सर्छ भनेर सुन्दै छु, तपाइंले त हाम्रो घरमा चिया पनि खानु भएको छ । मेरो बाबुलाई चकलेट पनि दिनुभएको थियो । अब के होला ? उहाँका यस्ता प्रश्नको जवाफ मसंग थिएन । जिन्दगीमा पहिलोपटक चिया होइन, त्यो दिन मैले बिष पिए झैं भयो ।
लकडाउनका कारण सबैजना घरमा बसिरहेका थिए । मेरो घरको छेउमा एक जना आन्टी हुनुहुन्छ । उहाँ धार्मिक व्यक्ति भएकाले लकडाउनको समयमा घरमै बसेर सामाजिक संजालमार्फत धार्मिक गीत गाउनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘मैले एउटा कोरोना सम्बन्धी गीत बनाएको छु, यसलाई रेकर्ड गरेर भिडियो बनाईदिनु ।’ मैले पनि यस्तो समयमा, त्यो पनि कोरोनाकै गीत किन नबनाई दिने ? गीत रेकर्ड गराउनका लागि उहाँ त्यही दिन अर्थात ३० गते नै कार्यालय आउनुभएको थियो । सहकर्मीले उहाँको गीतको भिडियो रेकर्ड गरिसकेर आन्टी कार्यालयमै हुँदा पत्रकार संक्रमित भएको खबर हामीले पाइसकेका थियांै । हामीले कुरा लुकाएनौं उहाँलाई मैले भनें । त्यो बेला मुख मलिन भएको थियो । तर अरुजस्तै उहाँले आफ्नो तनाव बाहिर देखाएर हामीलाई त्रसित बनाउने काम गर्नु भएन । यद्यपि कार्यालयकै केही सहकर्मीहरूले भने नबुझ्ने तरिकाले मलाई ब्यङ्गय गरिरहेका थिए । हुन त यहाँ यस्तै चलन छ । राम्रो भयो भने मैले गरेको, नराम्रो भयो भने अरुलाई दोष देखाउने ।
अर्काे एकजनाको व्यवहारले मलाई अलिक अप्ठ्यारो पा¥यो । एकजना मित्रले त्यही दिन मलाई आफ्नो घरमा बोलाएर चिया खुवाउनु भएको थियो । लकडाउनको बेला जान त हुँदैन्थ्यो । तर मिल्ने भएका र उहाँको घर गएपछि पत्रिकाका लागि अन्तरवार्ता लिने काम पनि हुने भएकाले म र एक जना सहकर्मी गयौं । मैले उहाँको घरमा जाँदा उहाँको छेरोको लागि चकलेट पनि दिएको थिएँ । हामी पहिलादेखि नै शर्तक रहेकाले उहाँको घर जाँदा मास्क र पञ्जा पनि लगाएका थियौं । उहाँको घरमा बसुञ्जेल सामाजिक दुरी पनि कायम गर्यौं। तर जब पत्रकार साथीहरू संक्रमित भएको खबर आयो, उहाँले लगभग मलाई ३ दिनमा २१ पटक फोन गर्नुभयो । चियाले पनि सर्छ भनेर सुन्दै छु, तपाइंले त हाम्रो घरमा चिया पनि खानु भएको छ । मेरो बाबुलाई चकलेट पनि दिनुभएको थियो । अब के होला ? उहाँका यस्ता प्रश्नको जवाफ मसंग थिएन । जिन्दगीमा पहिलोपटक चिया होइन, त्यो दिन मैले बिष पिए झैं भयो ।
धन्न तीन दिनपछि दुई जना संक्रमतिसहित पर्सा जिल्लामा १०४ जना पत्रकार सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । तब अलिक राहत भयो । समाजका लागि रातदिन लड्ने पत्रकार संक्रमित हुँदा जुन किसिमको व्यवहार भोगियो, त्यो राम्रो भने पक्कै पनि थिएन । कतिपयले त पत्रकारलाई कोरोना लाग्दैनजस्तो गरेर जताततै विनाकाम हिँड्थे पनि । अरु सबैभित्र हुँदा पत्रकारले पहेलो ज्याकेट लगाएर गाडी चलाएको तर आफूले चलाउन नपाएको रिससमेत कतिपयले पोख्ने गरेको त्यो घटनाले भल्को दिइरहन्छ मलाइ ।
तर शुरूमा संक्रमित देखिएका वीरगन्जका सबै निको भएर डिष्चार्ज भएपछि अहिले वीरगञ्ज क्षेत्र अलि हडबडाउन छोडेको छ । पर्सामाभन्दा अहिले अरु जिल्लामा पनि बढी संक्रमित फेला परिरहेको अवस्थामा यस्तै पो रहेछ ! भन्ने मानसिकता स्थानीयमा विकास हुन थालेको छ । सरकारको तयारी, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता र सबै सर्वसाधारणको सुरक्षा सतर्कताको अवस्था भने अहिले कमी खड्किरहेको छ । सर्वसाधारणले पनि यो क्षेत्रमा भएका विभिन्न किसिमका आन्दोलनमा प्रहरीलाई छलेर बाहिर हिँडेकोजस्तो ठानिरहेका छन् । यो त आफ्नै सुरक्षाको लागि सतर्कता हो भन्ने धेरैले ठानेकय छैनन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अरुलाई दोषारोपण गर्नुको साटो आफू सुरक्षित हुनुवाहेक अर्को विकल्प नै के छ र ?
(वीरगञ्जकी क्रियाशील पत्रकार खड्का, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्वर ८ स्थित मध्य नेपाल मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित मध्य नेपाल सन्देश साप्ताहिक पत्रिका तथा अनलाइनको सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
ध्रुबराज भट्टरार्इ
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएपछि सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र तरङ्गित भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था बमोजिमनै पास भएमा यसले निजामती सेवाका योग्यता प्रणाली सहितका धेरै क्षेत्रमा निर्मम प्रहार गर्ने छ । नयाँ संविधान जारी भई नयाँ परिस्थितिमा बनेको संघीय निजामती ऐन बैज्ञानिक, बस्तुनिष्ठ र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सम्बृद्धितिर देशलाई लैजानुपर्ने, आशाको संचार गराउनुपर्ने परिपक्व ऐन आउनुपर्नेमा त्यसको बिपरीत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रस्तावित ऐनले सबैभन्दा बढी प्रहार नायव सुब्बाहरुलाई गरेको छ । अत्यन्तै पूर्वाग्रही, अन्यायपूर्ण र अमानवीय छ । जीवनभरी एउटै पदमा जागिर खाएर घर पठाउने नियत राखिएको छ । एकजना नायव सुब्बा पदमा प्रवेश गरेको व्यक्ति कुनैपनि सोही तहबाटै घरफर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो समस्या यसअघिपनि थियो । सो समस्या समाधान गर्न पहल र अनुरोध गर्दै गर्दा झन् पछाडि फर्कने गरी प्रतिवेदन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । समाधानमुखी ऐन आउनुपर्नेमा समम्या झन बल्झाउनु अत्यन्त दुखद् छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा २० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिनु कुनैपनि दृष्टिले न्यायोचित छैन । यसअघि नै विना कुनै आधार आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाबाट हुने बढुवाको प्रावधान हटाइयो जुन ब्लन्डर थियो । यो सबैले स्वीकार गरेकै बिषय हो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नहुनु, खुला प्रतिस्पर्धामा ४० बर्ष पुरा भएपछि भाग लिन नपाइने प्रावधान राखिनु र खुलाबाट प्रवेश गरिसकेपछि यसअघिको योगदानको अवधि गणना नगर्ने प्रावधानले ठूलो संख्याका नायव सुब्बामाथि अत्यन्त निर्मम ढंगले प्रहार गरिएको छ यो आफैमा अत्याचारपूर्ण छ । यी प्रावधानहरु श्रम अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सर्वस्वीकार्य सिध्दान्तका बर्खिलाप छन् ।
निजामती सेवामा बर्षौ योगदान गर्ने नायव सुब्बाहरु बढुवाका लागि कुनै पनि दृष्टिले अयोग्य छैनन। खुला परीक्षाबाट आएका शाखा अधिकृतहरुभन्दा उनीहरुले काम, शैली, व्यवहार, नेतृत्व क्षमता परिपक्व र व्यवहारिक रहेको देखिएको छ कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । शाखा अधिकृतको परीक्षा पास नगर्दैमा उनीहरु असक्षम हुँदैनन् । सेवामा रहँदाको कामको बोझ, बिभिन्न स्थानमा गएर काम गर्नु पर्दाको पढ्ने वातावारण नुहुनु र क्षमतावान नै भएपनि सबैजना पास गर्न सक्नेगरी दरवन्दी नै नहुने लगायतका बिविध कारणले पास नगरेको यथार्थलाइ मान्नैपर्छ ।
परराष्ट्रमा झनै समस्या
परराष्ट्र मन्त्रालयमा १२० जना नायव सुव्बाहरुको दरबन्दी रहेको छ । यसैपनि परराष्ट्रमा शाखा अधिकृतमा कम मात्रै सिटमात्रै खुल्ने गर्दछन् । शाखा अधिकृतको संख्या ९० तथा उपसचिवको संख्या झण्डै ५०, परराष्ट्र सेवामा सहसचिवको संख्या १८ तथा सचिवको दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ । यस हिसावले सरदरमा बर्षमा १० जनाको शाखा अधिकृतको दरबन्दी खाली भयो भने पनि यो प्रावधानले २ जनाको मात्रै बढुवा हुन्छ। यद्पि बर्षमा सरदर १० जनाको पनि दरबन्दी खाली निकै कम सम्भावना छ ।
यो हिसावले १२० औं नायव सुब्बालाई बढुवा हुन कम्तिमा ६० बर्ष लाग्ने देखिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनका ३०-३५ बर्ष सेवामा बिदाउँदा सोही पदबाटै घर जानुपर्ने यो व्यवस्था कति अन्यायपूर्ण र संवेदनहीन होला । आन्तरिक प्रतियोगिता समेतको प्रावधान नहुँदा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरुका लागि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन निकै कठीन देखिएको छ । परराष्ट्रमा खरिदार पद छैन बढुवाको विद्यमान ३० प्रतिशतको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएमा अवस्था झनै दर्दनाक हुने र नायब सुब्बा पदबाटै घर फर्किनुको विकल्प छैन ।
के गर्नु मनासिव हुन्छ ?
शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा नायब सुब्बाहरुबाट बढुवा भएर आउने प्रतिशत ३० कायम गर्नुपर्ने, नायब सुब्बाहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १० वा २० प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने र बाँकी प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै एउटै पदमा लगातार १२ वर्षसम्म काम गरिरहँदा पनि बढुवा नभएमा स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । यी प्रावधानले कसैलाई पनि हानी गर्दैन, अन्याय हुँदैन । र, खुलाबाट नयाँ कर्मचारी भर्नामा कमी समग्रमा आउँदैन ।
निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरको हद लगाउने तथा कार्यरत कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा उत्तीर्ण हुँदा अघिल्लो पदको सेवा अवधि नजोडिने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थामा समेत सुधार गरिनुपर्छ । परीक्षा पनि दिन नपाउने अनि बढुवा पनि नहुने कर्मचारीको बाँकी कार्यकाल कसरी बित्ला? आशाविहिन सुरुङ्गभित्र अमानवीय ढंगबाट किन धकल्न खोजिदैछ यसको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ ।
उपसचिव तथा सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले मात्र भाग लिन नपाउने प्रस्तावित प्रावधान राखिनु हुँदैन । आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको तथा नायब सुब्बा पदमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले उपसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जुनसुकै तहमा पनि राख्नु मनासिव हुन्छ । कर्मचारीहरुलाइ बढुवा मात्रै कुराउँदा अध्ययन गर्ने बानीको बिकास, विश्लेषण गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बिषयमा अपडेट हुने बानीको बिकासमा कमी ल्याउँछ जुन संगठनका लागि कदापी फाइदाजनक हुँन सक्दैन ।
यो व्यवस्थाको प्रभाव
मनोबलबिहिन, नुर गिरेको कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्छ? उत्प्रेरणाविहीन, निरस कर्मचारीले के प्रभावकारिता बढाउन सक्छ? निजामती सेवामा अधिकांश कर्मचारीलाई अपमान गरिरहेर राष्ट्र निर्माण हुन्छ? बृत्तिबिकास ठप्प भएको कर्मचारीले कसरी काम गर्छ ? प्रत्येक मानिस विशेष क्षमताको हुन्छ। तालिम, उत्प्रेरणा, क्षमता विकासको माध्यमबाट उसलाइ काममा लगाएर अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा भाषण गरेर नथाक्ने यति निर्मम र पूर्वाग्रही किन बनेको? के नायव सुव्बामा प्रवेश गरेकाहरु क्षमताविहीन भएर हो भन्ने यहाँहरुलाइ लाग्छ? त्यो भ्रम छ भने हटाउनुपर्ने भएको छ।
प्रथम दृष्टिमै एकदमै पूर्वाग्रही ऐनका प्रावधानबिरुध्द कडा आन्दोलन गर्नु कर्मचारीहरुका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले, सोझै देखिने यो अन्यायपूर्ण प्रावधानमा सुधार ल्याइ बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । मानिस आशामा बाँचेको हुन्छ, प्रस्तावित प्रावधानले नासुहरुलाइ कहिल्यै बढुवा नहुने, परीक्षा पनि दिन नपाइने आशाविहीन अध्यारो सुरुङ्गभित्र धकलेको छ, त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन । प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पारित प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिने र सुधार गर्ने प्रतिबद्धताले भने केही आशा पलाएको छ ।
डीएन दाहाल
परिचय
मरुभूमीमा पाइने सलह शिश्टोसर्का ग्रीगारिया , एकिडिडे परिवारको छोटो एन्टेना भएको फट्याग्राको एक प्रजाति हो । यो जीवन वृद्धिको अवधि भरमा अण्डा, निम्फ(होपर) र वयस्क गरि तीन अवस्थाबाट गुज्रिन्छ । यस किराका दूई भिन्न प्रवृति हुन्छन् । किराहरु थोरै संख्यामा भएको बेलामा यिनिहरु एकल प्रवृतिका हुन्छन भने यिनिहरुको संख्याकामा वृद्धि र आहारा कम हुदै जादा एकिकृत हुदै गएर झुण्डमा परिचालन हुने प्रवृतिमा परिवर्तत हुन्छन् ।

यसरि नेपालमा सन् १९६२मा गोदावरि र काठमाण्डौबाट संबल्न गरि यसको आधिकारीक रुपमा यसको पहिचान भएको थियो । त्यसै बर्ष काभ्रेको पनैतिमा मकै बालिमा यसको प्रकोप देखिएको थियो । अहिलेको संन्दर्भमा यस सलह सन् २०१८ मा अरेबियन प्रयदिपमा गमिमौसममा शुरु भएको बंशबृद्धिबाट २०१९को पुर्वाधमा यमन , साउदी अरव,इरान हुदै भारत र पाकिस्थान सिमा क्षेत्रमा यस बर्ष अनुकुल मौसमका कारण बशजबृद्धि भई विसाल झुण्ड तयार भएको हो । झुण्ड निहित अपरिपक्व वयस्कहरु पुर्वतर्फबाट राजस्थानमा प्रवेश गरेको र हालैको अम्फान आधि पछिको पश्चिमी वायुको सहारामा मध्ये प्रदेश र महाराष्ट्र हुदै नेपालको तराइमा प्रवेश गरेको छ ।
पहिचान तथा स्वभाब
यस किराको अवस्था,यस्को एकल र झुण्डमा रहने प्रवृति अनुसार र रङ्ग पनि फरक फरक हुन्छ । झुण्डमा रहने प्रवृतिका सलहको कालो हुन्छ । परिपक्व अवस्थको वयस्क झण्डौ चोर औला जत्रो हुन्छ । सलहको झुण्डहरु दिनको समयमा हावाको वहाव सगै प्रति दिन १५० कि.लो. टाडा सम्म हुल बनाएर उढ्छ । साझ पदौ गर्दा रुख विरुवा लगायतका स्थानहरुमा आश्रय लिन्छ र बिहान सूर्यदय पछि १—२ घण्टा घाम तापेर सक्रिय भइ नजिकको आहारा खान्छन् । त्यस पछि मात्र पुनः लामो उडानमा लाग्दछ । यिनिहरु विभिन्न रङ्गका हुन्छन् ।
जीवनचक्र
यसले मरुभुमीमा नरम बालुवामा ५—१० से.मी तल फुल पार्दछ । यसले चामलको दानाको आकारमा अण्डा पार्दछ । एकल प्रकृतिका पोथीले ९०—१६० र झुण्डमा उड्नेले ८० सम्म अण्डा पार्दछ । साधारणतया एउटा पोथीले ७—११ दिनको फरकमा तिन पटक सम्म अण्डा पार्दछ ।
झुण्डमा रहने सलहको अण्डा बाट २ हप्तामा बच्चा निस्कन्छ । यसको अपरिपक्व अवस्थामा बढि नोक्सान पुत्याउछ । यसले यो अवस्थामा लामो दुरी सम्म उढ्न सक्छ । यो वयस्क बन्न करिव ४ हप्ता लाग्दछ । यसरी यसको जीवन चक्र पूरा हुन्छ ।

व्यवस्थापन
क. भौतिक तरिका
१. यसको नियन्त्रणको लागी एकल भन्दा पनि सामुहिकरुपमा मिलेर बास बसेको बेलामा जम्मा गरेर मार्ने ।
२. संमभव भए सम्म बालिलाई जालिले ढाँक्ने । जस्तै नर्सरी,प्लाष्टिक घर ,गमलमा लगाएको बालि आदी।
३. धुवा लगाएर बस्न नदिने
४. विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी आवाज निकालेर पनि धपाउन सकिन्छ ।
ख. विषादीको प्रयोग
सकभर बिषादी प्रयोग नगर्ने यदि विषादी प्रयोग गर्नु परेमा सुरक्षित एप्रोन लगाएर मात्र विषादी प्रयोग गर्ने । सम्पर्क विषादी प्रयोग गर्ने तर खाद्यन्न बालिमा बसेर असर पुत्याउन सक्ने अवस्थामा मात्र विषादीको प्रयोग गर्ने ।
विषादीहरु
मालाथिन, क्लोरोपाइरिफस, डेल्टामेथ्रिन,ल्याम्डा साईहेलोथ्रिन लगाएतका विषादी प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
लेखक दाहाल बागमती प्रदेशको कृषि बिकास निर्देशनालय हेटौंडाका बालि संरक्षण प्राविधिक सहायक हुनुहुन्छ ।