- बबिता बस्नेत
राज्य संरचनामा परिवर्तन ल्याइ जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखाएर हजारौँ नेपालीलाई सङ्घर्षको मैदानमा उतार्नेमध्येका एक नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’बाट आफ्ना सहकर्मीहरूले के अपेक्षा गरेका थिए होलान् ? निश्चय नै निस्वार्थ राजनीति र सबैलाई समान दृष्टिकोण र ब्यवहार ! उहाँको हातमा नभएर हो, भए त मलाई कुनै स्थान दिलाउनुहुन्थ्यो भनी कतिले विगतमा यसप्रकारको मूल्याङ्कनसहित अपेक्षा पनि गरेका हुँदा हुन् । तर जब परिस्थिति आफ्नो हातमा आयो उहाँले आफ्नै पत्नीलाई मन्त्री बनाइदिनुभयो । पछिल्लो मन्त्रिमण्डलमा नैनकला थापालाई सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उहाँको धेरै आलोचना भयो । उक्त आलोचनालाई कतिले एक जना महिला सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा विरोध गरियो पनि भने तर खासमा उक्त विरोध मन्त्रीका रूपमा नैनकला थापाको नभई बादल पत्नीको थियो । यदि विरोध गरिँदो हो त राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष हुँदा पनि उहाँको विरोध हुने थियो, गरिएन । किनभने नैनकला थापाका लागि मन्त्री जति असुहाउँदो, अप्ठ्यारोलाग्दो पद थिएन त्यो । त्यसैले महिला आयोगको अध्यक्ष पदलाई मानिसहरूले स्वभाविक रूपमा लिएका थिए । लामो समय काम गर्न पाउनुभएन अलग कुरा हो, तर उहाँको उक्त नियुक्तिले राजनीतिमा महिलाले ओहदा हासिल गर्न आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, त्याग, अनुभव र ज्ञानभन्दा पति पो शक्तिसाली ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । शक्तिशाली, धनी, पढे–लेखेको, राम्रो कमाइ गर्ने पतिको सपना देख्ने, देखाउने पितृसत्तात्मक समाजका लागि यस्ता कुराहरूले मलजल गर्छ । महिलाको आफ्नै कामका कारणले बन्ने पहिचानसहितको आत्मसम्मान जस्ता कुराहरूलाई गौण बनाइदिन्छ ।
सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नैनकलाको नियुक्ति यो देशको नीतिगत आरक्षणसँग सम्बन्धित छैन । महिला या जनजातिका लागि छुट्याइएको पदमा उहाँ जानुभएको होइन त्यसैले सो नियुक्ति नीतिगत आरक्षणसँग नभइ नेताको ब्यक्तिगत तजबिजसँग सम्बन्धित छ । तर नीतिगत आरक्षणमै पनि यसैगरी विभिन्न पदमा आफ्नी पत्नी या निकटवर्तीहरू पुऱ्याएर आरक्षणको दुरूपयोग भइरहेको छ ।
पत्नीलाई राज्यसंरचनाको महत्वपूर्ण पद दिलाउने पहिलो नेताको रूपमा बादलको नाम आउँदैन । यदि कसैले लियो भने त्यो गलत हुन्छ । यो देशमा आरक्षणको नीति आएपछि धेरै नेताले आफ्नी पत्नीलाई सांसद बनाए । रमाइलो कुरा के छ भने प्रत्येक महिना तलब तथा अन्य सुविधा पाइने भएकाले उनीहरूले पत्नीलाई सांसद त बनाए तर राजनीतिमा ल्याएनन् । पहिलो संविधानसभामा केही मधेशी नेताले आफ्नै पत्नीलाई समानुपातिक सांसद बनाउनुभयो जो त्यसअघि कहिल्यै राजनीतिमा थिएनन्, न त अहिले नै उहाँहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ ! पतिले बनाइदिएको सांसद पद सकिएसँगै उहाँहरूको राजनीतिक जीवन पनि सकियो । मधेशी महिलाका लागि आरक्षणमा राखिएको सांसद पदको दुरूपयोग नेताहरूले राजनीतिसँग बेखबर आफ्नै पत्नीलाई संविधानसभामा पुऱ्याएर गरेका थिए । घटी-बढि मात्रै हो यस्तो दुरूपयोग अन्य दलका नेताहरूबाट पनि भयो । राजनीतिमै भएका पति-पत्नी पनि पालोपालो गर्न सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो भएन ।
लामो समय काम गर्न पाउनुभएन अलग कुरा हो, तर उहाँको उक्त नियुक्तिले राजनीतिमा महिलाले ओहदा हासिल गर्न आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, त्याग, अनुभव र ज्ञानभन्दा पति पो शक्तिसाली ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा राज्यले निर्वाचन ऐनमार्फत महिलाको ३३ प्रतिशतसहित जातीय आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि यो मुलुकमा हुनुपर्ने केही र नहुनु पर्ने धेरै कुरा भए । आरक्षण जातीय कि आर्थिक ? बहसको विषय बनेन । आरक्षण लागु भएपछि दलित, महिला, पछाडि पारिएको वर्ग, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, खसआर्य यी सबैमा भएका नियुक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने आरक्षण पाउनुपर्नेले पाए या आरणक्षका नाममा एउटै परिवारका कति जनाले पद लिए भन्ने सूची छर्लङ्ग अगाडि आउनेछ । सुरुदेखि अहिलेसम्म ‘शीर्षस्थ’ नेता र उनीहरू निकटका नेताहरू वरिपरिका मानिस हुनु आरक्षण कोटाका लागि प्रमुख योग्यताको आधार मानिदै आएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत सबैमा यही आधार लागु हुने गरेको छ ।
आरक्षणको अवधारणा विभिन्न कारणले तल रहेको वर्गलाई माथि उठाउनु हो, उनीहरूको हैसियतमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । कोटा, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, विशेष अधिकार जे नाम दिए पनि यसको उद्देश्य एउटै छ- पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनु । सदियौँअघि अमेरिकामा आदिबासीहरूका लागि जग्गाजमिनमा आरक्षण थियो । विभिन्न मुलुकमा आवश्यकताअनुसार आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । कसैले आर्थिक रूपमा लागु गरेका छन्, कसैले लैङ्गिक त कतै जातीय आरक्षण छ । नेपालमा पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानमा राजनीतिमा महिलालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको थियो । विडम्बना के भयो भने संविधानमा उल्लेख यो ब्यवस्था कसका लागि हो भन्ने खासै चर्चा हुन पाएन । परिणामतः शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह जस्ता राजनीतिमा सक्रिय दिग्गज नेतृहरूलाई पनि यही ५ प्रतिशतभित्र राखेर टिकट वितरण गरियो । त्यतिबेलाको यो ब्यवस्था परिणाममा नभएर टिकट वितरणमा सीमित थियो ।
२०६४ पछिको सकरात्मक विभेदको ब्यवस्था लैङ्गिक र जातीय दुवै हो । निर्वाचन ऐन २०७४ मा ‘राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची तयार गर्दा दलित, आदिबासी, खसआर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । २०६४ को ऐनले पनि यही नै भनेको थियो । यसको आधार २०६३ साल जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभामा तात्कालिन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हो जसलाई सांसद कमला पन्त र एनपी साउदले समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भएको उक्त प्रस्ताव नै अहिलेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको जग हो । राजनीतिक, निजामति सेवा, सुरक्षा क्षेत्र या भनौँ सरकारी संयन्त्रमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद विभिन्न समूदाय, वर्ग र क्षेत्रका ब्यक्तिका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यसरी आरक्षण गरिएको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसमध्ये २० प्रतिशत पद महिलाको लागि आरक्षित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पछाडि पारिएको वर्ग, समूदायलाई अगाडि बढाउनका लागि आरक्षण अपनाउनै पर्ने एउटा उपाय हो । तर, यसका पनि सीमा र दायराहरू हुन्छन्, यो कहिलेसम्म अपनाउने हो ? समय सीमा नतोकी लागु गऱ्यो भने यो नै सामान्य अवस्था बन्न जान्छ । आरक्षण असमानहरूबीच समानता कायम गर्नका लागि लागु गरिने असमान नीति हो । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने या लिने परिस्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तो परिस्थिति नआउनका लागि आरक्षणको समीक्षा हुन आवश्यक छ । सामान्यतः प्रत्येक दश वर्षमा यसको समीक्षा हुने गर्छ, हामीकहाँ अब यो समय भइसक्यो । सकारात्मक विभेदको नीति लागु भएपछि अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्थिति र हैसियतमा के-कति परिवर्तन आयो ? आएन भने किन आएन ? राज्यले यसको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्छ ।
आरक्षण असमानहरूबीच समानता कायम गर्नका लागि लागु गरिने असमान नीति हो । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने या लिने परिस्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तो परिस्थिति नआउनका लागि आरक्षणको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले त्यहाँको संविधान मस्यौदा गर्दै गर्दा (सन् १९४७ देखि १९५०) भारतमा बढीमा ३० देखि ४० वर्षसम्म आरक्षण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुरूपको ब्यवस्था गर्नुभएको थियो । अहिले त्यहाँ संविधान लागु भएको ७१ वर्ष भयो तर आरक्षणको अवस्था उस्तै छ । सबै भारतीयबीच विभेद हटाइ समानता कायम गर्नका लागि डा. अम्बेडकरले देख्नुभएको आरक्षणको सपना अहिले त्यहाँ राजनीति गर्ने मुख्य एजेण्डा बनेको छ ।
जातीय समस्या उन्मुलन गर्न ल्याएको आरक्षणले जातीय समस्या झनै बढाइरहेको छ । भोलि हामीकहाँ पनि आरक्षण राजनीतिक हतियार नबन्ला भन्न सकिन्न । आरक्षणमा राजनीति हुनुअघि नै यसलाई समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । यो नीतिअन्तर्गत सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकाहरूले सम्बन्धित समुदायको हितका लागि के गरे ? गरेनन् भने किन गरेनन् ? गर्न सक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्थ्यो ? महिलाको कोटामा गएकाहरू महिलाको हैसियत बढाउनका लागि गएका हुन्, दलित, जनजाति, मधेशी सबैमा यो लागू हुन्छ ।
महिला ‘कोटा’मा गएका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काम पतिहरूले गरिरहेका छन् । यसो गर्दा महिला सशक्त भए कि पुरुष ? पति जनप्रतिनिधिहरूले महिलाको हितमा के काम गर्लान् ? खस र आर्यलाई सँगै राखिएको छ, फाइदा खसले बढी लिएका छन् कि आर्यले ? तथ्याङ्क लिएर बसौँ र छलफल गरौँ । दलितभित्रका विविधतालाई सम्बोधन गरियो कि गरिएन ? पाँच जना पदाधिकारी भएको राष्ट्रिय महिला आयोगमा चार जना आर्यको नियुक्ति गरिन्छ भने आयोगका पदाधिकारीले महिलाभित्रका विविधताको कुरा के आधारमा गर्ने ? आरक्षण आवश्यक थियो, छ तर कहिलेसम्म ? के अहिले जे भइरहेको छ त्यो ठिक छ ? कसका लागि ल्याएको नीतिको फाइदा कसले लिइरहेका छन् ? हामीले खोजेको आरक्षण यस्तै हो ? सकारात्मक विभेदको अवधारणाअनुरूप काम किन गरिएन ? नीति एउटा ब्यवहार अर्को किन गरियो, गरिँदैछ ? यस्ता गलत अभ्यासको जिम्मेवारी कसले लिने ? जवाफदेहिताबिनाको काम-कार्वाहीले मुलुकलाई कहाँ पुऱ्याउला ? समीक्षा गरौँ । घटना र विचारबाट साभार

म अटिजम भएको बालककी आमा हुँ । जन्मिएको करिब एक वर्षसम्म बाबुका क्रियाकलापहरू सामान्य नै थिए; ‘बाबा’, ‘पा’, ‘मामा’ ‘हट्’, ‘च्या’ जस्ता शब्द बोल्थ्यो तर प्रस्टसँग बुझिँदैन थियो । बाबु चकचके, गोरो र स्वस्थ थियो । त्यति बेलासम्म सब ठीकठाक थियो । सोह्र महिनाको हुँदासम्म पनि उसको बोली प्रस्ट भएन, बाबु–मम्मी देखाऊ भन्दा देखाएन, घुम्न जाऔं भन्दा बुझेन । बाबुले कान सुन्दैन या कम सुन्छ भन्ने ठानेर हामी जचाउन नेपालगन्जबाट काठमाडौं आयौं । टिचिङ अस्पतालमा चेकजाँच गरेपछि कान सुन्छ भन्ने थाहा भयो । डाक्टरले गैरिधारास्थित अटिजम केयर सेन्टरमा रिफर गर्नुभयो । त्यहाँ बाबुका विभिन्न क्रियाकलापको परीक्षण गरियो र यसैका आधारमा उसमा अटिजमका लक्षणहरू भएको प्रतिवेदन दिइयो । हामीलाई मदर्स ट्रेनिङमा आउन सुझाव पनि दिइयो । त्यस बेला बाबु अठार महिनाको भइसकेको थियो । अटिजम भनी पहिचान भए पनि मेरो आत्माले छोरालाई त्यस्तो केही भएको छैन भनिरहेको थियो । मनभरि पीडा बोकेर हामी घर फर्कियौं ।
बाबु तीन वर्षको भएपछि हामीले नेपालगन्जकै एउटा मन्टेसोरीमा भर्ना गरिदियौं । एक छिन पनि एक ठाउँमा नबस्ने, खाना खुवाउन ज्यादै गाह्रो हुने, झ्यालझ्यालमा चढ्ने, चोटपटक लाग्ला भनेर पनि नडराउने, बिनाकारण कहिले रुने, कहिले हाँस्ने, कहिले दौडनेलगायतका क्रियाकलापले गर्दा बाबुलाई मन्टेसोरीमा राख्न सकिन्न भन्नुभयो शिक्षकहरूले । त्यसपछि बाबुका लागि राम्रो विद्यालयको खोजीमा रहेका बेला कान्तिपुर दैनिकमा काठमाडौंमा रहेको विशेष स्कुल तथा पुनःस्थापना केन्द्रसम्बन्धी लेख छापियो, जसमा अटिजम भएका बालबालिकालाई राखिँदो रहेछ । यही लेखलाई पछ्याउँदै हामी त्यस केन्द्रमा पुग्यौं । अहिले बाबु त्यहीँ छ र पहिलाको भन्दा धेरै कुरा बुझ्छ पनि । बाबुलाई अटिजम छ भनेर हामीले स्विकारिसकेका छौं र हामीलाई आफ्नो छोरालाई अरूसँग दाँजेर हेर्नु पनि छैन अब । उसलाई जे–जति सकिन्छ, सिकाउँदै जान्छौं र अटिजम सम्बन्धमा बुझ्दै, बुझाउँदै पनि जानेछौं । समयमै पहिचान, स्वीकार गरी अटिजममैत्री व्यवहारमा आफूलाई ढाल्नुबाहेक यसको उपचारै छैन ।
बालबालिकाका सर्वांगीण विकासका लागि समयमै उपयुक्त शारीरिक वृद्धि र विकास अत्यावश्यक मानिन्छ । कुनै बालबालिकामा वृद्धि क्रमिक रूपमा हुँदै जाँदा सोही अनुपातमा विकास नभई अस्वाभाविक क्रियाकलाप तथा व्यवहार देखा पर्ने अवस्था अटिजम हो । यसलाई नेपालीमा आत्मकेन्द्रित व्यवहार भनिन्छ । सामान्य बालबालिकामा देखिनेभन्दा फरक स्वभाव, व्यवहार तथा क्रियाकलापहरू यदि कुनै बालबालिकामा देखा पर्छ भने त्यो अटिजमको संकेत हो । यो मस्तिष्क र स्नायु कोषहरूको स्वाभाविक विकास क्रममा हुने असमान अवस्थाको रूप हो । बालबालिकाको मस्तिष्कमा स्नायु कोषहरूको सञ्जालले राम्रोसँग काम नगर्दा सूचना प्रशोधनमा बाधा उत्पन्न भएर सामाजिक क्रियाकलाप, सञ्चार, सीप र कल्पनाशक्तिको विकासमा असर पुग्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा सामान्यभन्दा फरक खालका व्यवहार तथा क्रियाकलापहरू देखा पर्छन्; जस्तो— उपयुक्त सञ्चारको बुझाइ नहुनु, घुलमिल हुन नसक्नु, मन पर्ने कुराहरू दोहोर्याइरहनु आदि ।
अटिजम कुनै रोग नभएकाले औषधिबाट निको हुन्छ भन्ने हुँदैन । यो बौद्धिक अपांगता होइन, मस्तिष्कको विशेष अवस्था मात्रै हो । अटिजम किन हुन्छ भन्नेबारे विश्वमा विभिन्न अध्ययन हुँदै आएका छन् । अस्वस्थकर र विषादीयुक्त खानेकुरा, संक्रमण, धूमपान, मद्यपान एंव जन्मपूर्व आमाले लिने तनाव, वंशानुगत रोगलगायतलाई अटिजमका कारकका रूपमा अनुमान गरिएको छ, पुष्टि हुनै बाँकी छ । अटिजम विकासात्मक अपांगता हो, जुन बच्चा जन्मेसँगै आउँछ र ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्ममा यसका व्यवहारहरू देखा पर्छन् । अमेरिकामा प्रत्येक ५४ शिशुमा १ जनामा यस्तो समस्या भएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा अटिजमको संख्या कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको छ । यसैलाई आधार मानेर नेपालमा करिब ३ लाखमा अटिजम भएको अनुमान गरिन्छ । नेपाल सरकारले अपांगताका दस प्रकारमध्ये एउटामा अटिजमलाई राखेको छ ।
आफ्ना उमेरका बालबालिकासँग खेल्न नरुचाउने, आँखामा आँखा जुधाउन नसक्ने, एक्लै बस्न र एक्लै खेल्न रुचाउने, सामान घुमाउने, घुमिरहेको सामान देखेर खुसी हुने वा कराउने, चोटपटक लाग्दा नबुझ्ने, काटेर रगत आउँदा पनि खासै नडराउने, बढी हल्ला मन नपराउने, झर्को मान्ने, कुनै नौलो वा आफूलाई आवश्यक चीज औंलाले नदेखाउने वा शब्दको प्रयोग नगर्ने बरु सीधै समात्नेलगायतका गतिविधि यसका लक्षणहरू हुन् । सामान्य बालबालिकाका लागि सिकाउन प्रयोग गरिने तरिकाहरू यस्ता बालबालिकालाई काम लाग्दैनन् । अटिजममा कहिलेकाहीँ अन्य शारीरिक समस्यासमेत देखा पर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अटिजम भएकाको जीवन झन् कष्टकर हुन पुग्छ । अटिजमका स्वभाव, व्यवहार र क्रियाकलापहरू व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छन् । कसैले आफैंलाई टोक्ने, चिथोर्ने वा हानि गर्ने गर्छन् भने कसैले अरूलाई । कोही जता पायो त्यतै दौडिरहन्छन् भने कोही एकै ठाउँमा बसिरहने हुन्छन् । कोही कान थुनिरहने, हात हल्लाइरहने खालका हुन्छन् । कोही ठूलो आवाज आउँदा र भीडमा ज्यादै डराउने हुन्छन् ।
अटिजम भएका बालबालिकाले खानेकुरा नचिन्ने र नबुझ्ने हुँदा खुवाउन ज्यादै कठिन हुन्छ, एक पटक खाएको कुरा केही समय नखुवाउँदा भुल्नेसमेत हुन्छन् । ठोस खानेकुरा राम्ररी चपाएर खान, चिसो तातो खाने कुरासमेत खान नसक्ने हुन्छन् । अटिजम भएका बालबालिकालाई दिसापिसाबसमेत बुझाउन कठिन हुन्छ । सामान्यभन्दा सामान्य व्यवहार सिकाउन पनि वर्षौं लाग्छ । रिसाहा वा सहनै नसक्ने व्यक्तिले अटिजम भएका बालबालिकालाई सिकाउनै सक्दैनन् । उनीहरूले यस्ता बालबालिकालाई झनै तनाव थपिदिन्छन् । अटिजम भएका बालबालिकाको हरेक क्रियाकलाप तनावयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा सिकाउने बेला धेरै माया, स्याहार र संयम चाहिन्छ । यस्ता बालबालिकालाई बुझ्न, उनीहरूसँगै रमाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू खुसी भई हाम्रा कुरा सुन्छन् र सिकाउन पनि सहज हुन्छ ।
एउटा अटिजम बालकका स्वभावहरू अरूसँग पूरै नमिल्न सक्छन् । तर, सामान्यभन्दा असामान्य क्रियाकलाप देखा पर्नु, सञ्चारको बुझाइ अनि केही सिक्ने क्षमतामा कमी हुनुजस्ता मुख्य संकेतका आधारमा अटिजम भए–नभएको यकिन गर्न सकिन्छ । अटिजम भएका बालबालिकाले आफ्नो इच्छाले जुन काम गर्छन्, सोमा एकोहोरो लागिरहने हुँदा उनीहरूले गर्ने काममा ज्यादै निखार आएको हुन्छ, राम्ररी पनि गर्छन् । उनीहरू इमानदार हुन्छन्; झुट बोल्ने, ठग्ने प्रवृत्ति हुँदैन ।अटिजम भएका बालबालिकाको बुझाइ बिस्तारै–बिस्तारै बढ्दै जान्छ । उनीहरूलाई अभिभावकका तर्फबाट मुख्य सहयोग भनेकै अटिजमलाई स्विकार्नु हो, त्यसपछि मात्र परिवार–छरछिमेकले उनीहरूमाथि नराम्रो व्यवहार गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
अटिजमका सम्बन्धमा परिवार र छरछिमेकमा जनचेतना जगाउनुपर्छ । अटिजम भएका बालबालिकालाई धेरैभन्दा धेरै माया दिएर अपनत्व र सुरक्षित महसुस गराउनुपर्छ । उनीहरूका गल्ती र कमीकमजोरीलाई दण्डित गर्ने, रिसाउने, डर–त्रास भर्ने काम गरेमा उग्र व्यवहारहरू झन् बढ्न सक्छन् । तसर्थ उनीहरूलाई माया गर्दै जाँदा बिस्तारै धेरै कुरा बुझाउन सकिन्छ । बुझाइलाई बढाउँदै लैजाने तरिका पनि यही हो । फिजियो, स्पिच, सेन्सरी, म्युजिकलगायतका थेरापी नियमित रूपमा गराउन; विशेषज्ञसँग आफ्ना छोराछोरीका लक्षणका सम्बन्धमा परामर्शहरू लिन; अटिजम विद्यालयमा आबद्ध गराउन; घरपरिवारले अटिजममैत्री व्यवहार गर्न र सहजै सिक्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूको जीवनलाई सरल र सामान्य बनाउन सकिन्छ । (शर्मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यरत छिन् ।) इकान्तिपुरबाट साभार

आयुर्विज्ञान क्षेत्रको प्रतिष्ठित जर्नल ‘द ल्यान्सेट’ मा प्रकाशित एउटा अध्ययन ‘द ग्लोबल बर्डेन अफ् डिजिज’ ले संसारभरको मरण तथ्यांक संकलन गरी मृत्युको संख्या र कारकबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्यो। उक्त नतिजाले सन् २०१५ मा संसारमा भएका कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत खानपिन तथा ‘लाइफ स्टाइल (जीवनशैली)’ सँग सम्बन्धित रहेको भन्यो। सन् १९९० को तथ्यांकले त्यसबेला संसारको कुल मृत्युको ५८ प्रतिशत मात्र खानपिन तथा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको थियो। यसरी अढाइ दशकमा खानपिन तथा जीवनशैलीका कारण मरणको सङ्ख्या निकै उकासिनुले सबैलाई चिन्तित पार्ने नै भयो। तथ्यांकको थप प्रशोधनले पछिल्लो समयमा देखिएको बदलिँदो खानपिन ढाँचा, यातायातको अत्यधिक प्रयोग र सञ्चारले ल्याएको जीवनशैली परिमार्जनले ‘फुड एन्ड लाइफस्टाइल’ सँग सम्बन्धित ‘डेथ’को संख्या अत्यधिक बढेको देखियो। तर यो आलेखमा रोग तथा मृत्युमा भोजनको प्रभावमात्र समेटिएको छ।
उपरोलिखित अध्ययनले रोगहरूको मुख्य कारण भोजनलाई मान्यो। अब खानाले कसरी स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ त?
चिल्लो तथा बोसोयुक्त खान्कीको अत्यधिक सेवनले मानिसको वजनमात्र बढ्ने होइन, बरु शरीरमा ‘कोलेस्टोल, ट्राइग्लिसराइड्स’ लगायतका ‘फ्याट्टी बायो मोलिकुल्स’ को मात्रासमेत उकासिन्छ। व्यक्ति मोटो हुँदा शरीरको सबै अंग÷प्रत्यंगमा रक्तसञ्चार व्यवस्थित गर्न मुटुले सामान्य अवस्था भन्दा अत्यधिक काम गर्नुपर्छ। मुटुले अत्यधिक काम गर्नुपरेपछि रक्तचाप जस्ता शारीरिक समस्या देखिन्छन्। बाढीको फोहोरले नहरको बहाबलाई बाधा पुर्याएझैं चिल्लो पदार्र्थ सेवनका कारण उकासिएका कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स जस्ता मोलिकुल्सहरूले रक्तसञ्चार मार्गलाई अवरोध गर्छन्। परिणामस्वरूप ‘आर्टरिज तथा भेन’ हरू साँघुरा हुन्छन्, रक्त सञ्चार प्रणालीमा बाधा आउँछ। यसरी मोटोपनका कारण रगत पुर्याउनुपर्ने भाग बढ्ने अनि रक्त सञ्चार मार्गहरू थप साँघुरो हुँदा रक्त सञ्चार प्रणाली दोहोरो मारमा पर्छ। परिणामस्वरूप ‘स्ट्रोक’, पक्षघात जस्ता समस्या देखिन्छ, मानिस मर्छ। गत डिसेम्बर महिनामा ‘जर्नल अफ द अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजी’ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार संसारमा अहिले पनि मुटु रोगका कारण सबैभन्दा बढी मानिस मर्छन् र सन् २०१९ मा मृत्यु भएका मानिसमध्ये एकतिहाइ मरणको कारक ‘हार्ट डिजिज’देखियो।
संसारमा अहिले पनि मुटु रोगका कारण सबैभन्दा बढी मानिस मर्छन् र सन् २०१९ मा मृत्यु भएका मानिसमध्ये एकतिहाइ मरणको कारक ‘हार्ट डिजिज’ देखियो।
आवधिक ‘ग्लोबल’ तथ्यांकका अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा मुटु रोगीको संख्या दुई गुणाले बढेको देखियो। ‘फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)’ ले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५० वर्षमा संसारका सबै महादेशका बासिन्दाले आफ्नो खानामा ‘फ्याट’ को मात्रा निरन्तर बढाउँदै लगेको पाइयो। अनि पछिल्लो ३ दशकमा विश्वभर ‘फ्याट’ को खपत झण्डै ५० प्रतिशतले बढेको पाइयो। संसारभरका नागरिकको खानामा ‘चिल्लो’ को मात्रा बढ्नु र मुटु रोगीको संख्या उकासिनु संयोग होइन, बरु ‘फ्याट्टी फुड’ र ‘हार्ट डिजिज’ बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई थप पुष्टि गर्यो।
भात हाम्रो मुख्य खाना हो। नेपालीको शारीरिक ऊर्जाको ठूलो हिस्सा बजारमा बिक्री हुने ‘सेलर मिल’ को चम्किलो चामलबाट पूर्ति हुन्छ। अब, भात खाँदा शारीरिक ‘बायोलोजी’ मा के असर पर्छ त? हामीले खाएको भात पाचन प्रक्रियापछि ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ अनि अविलम्ब रगतमा पुग्छ। अत्यधिक ‘ब्लड सुगर’ हानिकारक हुने भएकाले रगतमा रहेको कार्बोहाइड्रेट अविलम्ब कोस (सेल) मा पुग्नुपर्छ।
‘ब्लड’मा भएको ग्लुकोजलाई कोसमा पुर्याउने काम ‘इन्जाइम इन्सुलिन’ को हो। इन्सुलिन उत्पादन गर्ने दायित्व ‘पेन्क्रियाज’ को हो। चामल, पिठो, मैदालगायतका सरल प्रकृतिका कार्बोहाइड्रेट सेवन गर्दा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा एक्कासि बढ्ने भएकाले छोटो समयमै धेरै इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ। यसरी, एक्कासि धेरै इन्सुलिन बनाउनुपर्दा पेन्क्रियाजको अवस्था आराम गरेको मानिसलाई अपरझट कठिन काम लगाउनझैं हुन्छ। ठूलो परिणाममा भात खाने बानीका कारण अपरझट अनि उच्च मात्रामा इन्सुलिन बनाउनुपर्दा पेन्क्रियाज दिनानुदिन शिथिल बन्दै जान्छ। अनि, पेन्क्रियाज आवश्यक मात्रामा इन्जाइम बनाउन असफल हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई ‘डाएबेटिज (चिनी रोग)’ लाग्छ। चिनी रोगका कारण आउने समस्याका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या कहालीलाग्दो देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सन् २०१९ मा संसारमा झण्डै ४७ करोड चिनी रोगी रहेका र अर्को २५ वर्षमा उक्त संख्या ७० करोड पुग्ने देखियो। डाएबेटिज आफैंमा जटिल शारीरिक समस्या हुनका अतिरिक्त यसले ल्याउने विभिन्न किसिमका समस्याको स्मरण आवश्यक छ।
कार्बोहाइड्रेट, फ्याट तथा प्रोटिन हाम्रो खानाको मुख्य भाग हुन र शारीरिक वृद्धि विकासका लागि यी तीनै पोषण आवश्यक छन्। उल्लिखित परिदृश्यले शरीरका लागि अत्यावश्यक तर खानामा परिणाम नमिले रोगको कारक बन्ने कार्बोहाइड्रेट तथा फ्याटलाई कसरी स्वस्थरूपले सेवन गर्ने त भन्ने चुनौती रहन्छ नै। प्रोटिनको अधिक सेवन गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा नदेखिएकाले त्यसको चर्चा आवश्यक रहेन।
तुलनात्मकरूपले सस्तो हुने भएकाले नेपालमा सागपातलाई गरिबको खाना मान्ने अवधारणा बन्यो। महँगो प्रोटिनजन्य मासु ठालुको आहार हुन पुग्यो। दिनैपिच्छे मासु खाए स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने सोच पलायो। यथार्थ के हो त?
‘प्लान्ट बेस्ट’ (वनस्पतिजन्य) खान्कीले स्वास्थ्य र दीर्घायुमा के/कस्तो असर पार्छ भन्ने सम्बन्धमा भएको संसारकै ठूलो अध्ययन सन् २०१९ मा ‘जर्नल सर्कुलेसन’ मा प्रकाशित भयो। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक फ्र्यांक हुको अगुवाइमा भएको उक्त अनुसन्धानले वनस्पतिजन्य उत्पादनलाई आफ्नो खानाको मुख्य आधार बनाउने समूह र मूलतः मासु सेबन गर्ने पक्षको स्वास्थ्यलाई लामो समयसम्म नियाल्यो। मुख्यतः सागपात अनि यदाकदा मासु खाने समूहको ‘हार्ट हेल्थ’ अर्को समूहको तुलनामा सबल देखियो। स्वस्थ मुटु भएका कारण अर्को समूहका तुलनामा वनस्पतिलाई खानाको मुख्य अंश मान्ने समूह दीर्घायु हुनु अस्वाभाविक भएन।
संहिता पालन नगरी मनपरी भोजन गर्दा विभिन्न रोगले सताउने देखियो। रोग लागेपछि ओखती खानु बाध्यता बन्छ। तर स्वस्थ आहारले पछिल्लो दिनमा रोगलाई पछि धकेल्ने अनि औषधिलाई टाढा राख्न सक्ने देखियो।
भेजिटेरियन खान्की समष्टिगतरूपले मासुको तुलनामा स्वस्थबर्धक देखिए पनि प्रशोधित ‘प्लान्ट प्रोडक्ट’ लाई भने डा. हु शारीरिक हिसाबले राम्रो मान्दैनन्। त्यसैले ‘भेजिटेरियन’ नै भए पनि बिस्कुट, चाउचाउ, पिज्जा जस्ता खान्की नखान सल्लाह दिन्छन् उनी। त्यही अनाजबाट बनेको भए पनि पिठो तथा चम्किलो चामलको परिकार भन्दा च्याख्ला, ‘ब्राउन’ राइसबाट बनेको खान्की स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ। प्रचुर मात्रामा फाइबर (रेसा) हुने प्राकृतिक उत्पादनहरूले हाम्रो पाचन प्रणालीका राम्रा ब्याक्टेरियाको सन्तुलन कायम राख्ने धेरै अन्वेषणले देखायो। असल ‘गट ब्याक्टेरिया’ ले विभिन्न किसिमका रोगबाट बचाउने भएकाले प्राकृतिक उत्पादनलाई सके यथास्थितिमा नसकेको खण्डमा न्यूनतम मात्रामा प्रशोधन गरी खान सल्लाह दिन्छन् प्राध्यापक हु।
फलफूल, सागपात, गाजर, ब्रोकाउली, गेडागुडी जस्ता वनस्पतिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन नगरी खाने हो भने शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा विष्फोटन अवस्थामा नपुग्ने अनि ‘कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स’ जस्ता खराब बायोमोलिकुल्सहरू समेत नियन्त्रणमा आउने देखियो। मासुमा पाइने बोसो बायोलोजिकल प्रक्रियामार्फत अन्तत कोलेस्ट्रोलमा परिणत हुन्छ। तर प्राकृतिकरूपले नै वनस्पतिमा कोलेस्ट्रोल नपाइने भएकाले ‘ननभेज’ को दाँजोमा ‘भेजिटेरियन फुड’ स्वस्थकर हुनु अन्यथा भएन। मासु भन्दा फरक माछा तथा ‘ड्राइ फ्रुट्स’ मा पाइने तेलको प्रकृति फरक हुने भएकाले फिस तथा बदामहरू शरीरका लागि लाभप्रद् देखिए। यद्यपि, माछा तथा ‘ड्राइ फ्रुट्स’ को अधिक सेवनले समेत वजन भने बढाउने कुरा भने हेक्का राख्न आवश्यक देखियो।
आवधिक अध्ययनले खान्की र विभिन्न किसिमको क्यान्सरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरेको देखिन्छ। डा. रबान चेबस्कीको नेत्रृत्वमा लस् एन्जलस बायोमेडिकल रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस् एन्जलस मेडिकल सेन्टरका वैज्ञानिकहरू संलग्न अनुसन्धानले सन् २०१९ मा खानाको प्रकृति र स्तन (ब्रेस्ट) क्यान्सरका बीच सम्बन्ध स्थापित भएको देखायो। लामो समयसम्म चलेको अनि झण्डै ५० हजार महिला संलग्न उक्त अनुसन्धानमा आधा सहभागीले ‘लो फ्याट’ अनि अर्को समूहले सामान्य खान्की खाने गरेका थिए। जीवनको उत्तरार्धमा सहभागीको स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गर्दा ‘लो फ्याट डायट’ का सहभागीमा स्तन क्यान्सरको संक्रमण कम त देखियो नै त्यसका अतिरिक्त अन्य प्रकृतिका क्यान्सरका कारण समेत उनीहरूको मृत्यु न्यून हुने गरेको देखियो। उक्त अन्वेषणले बोसोजन्य खान्कीबाट बच्ने हो भने क्यान्सरको प्रकोपसमेत कम हुने भन्यो।
संहिता पालन नगरी मनपरी भोजन गर्दा विभिन्न रोगले सताउने देखियो। रोग लागेपछि ओखती खानु बाध्यता बन्छ। तर स्वस्थ आहारले पछिल्लो दिनमा रोगलाई पछि धकेल्ने अनि औषधिलाई टाढा राख्न सक्ने देखियो। प्रकाशित अन्वेषणहरूले ‘लो फ्याट’ तथा अप्रशोधित वनस्पतिजन्य भोजनको बानी बसाल्दा मुटु रोग तथा क्यान्सरको प्रकोपबाट समेत धेरै हदसम्म बचाउने भएकाले जीवनको उत्तरार्धमा ‘मेडिसिन’ खानुको बदला अहिले नै स्वस्थ आहारबिहारको बानी बसाल्नु सबैको हितमा देखियो। पछि रोग लागेर औषधि खाने कि अहिले नै स्वस्थ खान्कीको आदत बसाएर रोग भगाउने? समयमै सोचौँ। https://nagariknews.nagariknetwork.com/

बलात्कारलाई कानुनी भाषामा जबर्जस्ती करणी भनिन्छ । यसको सामान्य अर्थ मन्जुरीबेगरको यौनसम्बन्ध भन्ने हुन्छ । विगतका कानुनले जबर्जस्ती करणी भनेर कुनै पुरुषले महिला वा बालिकासँग बलपूर्वक गर्ने यौनसंसर्ग भन्ने मात्र बुझाउँथे तर आज प्रचलित कानुनले करणीसम्बन्धी कसुरमा पुरुष/बालक/अन्यलिङ्गी र पशु करणीसमेतलाई समेटेको छ । यद्यपि यो व्यवस्थामा समेत केही उल्लेख्य अपूर्णता छन्, यसले कानुनको लैंगिक संवेदनशीलता र विवेकलाई पहिलेभन्दा फराकिलो भने बनाएको छ । प्रस्तुत लेखमा पुरुषले महिलालाई गर्ने जबर्जस्ती करणीका आयाम र तिनका परिणामहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ ।
कानुनमा फौजदारी कसुर भनिने आपराधिक कार्य अरू पनि छन् र हरेकका परिणाम आफैंमा पीडादायी हुन्छन् । तिनलाई आपसमा तुलना गरिनु कति युक्तिसंगत होला ? अपितु, बलात्कार अन्यभन्दा बढी संवेदनशील र असामान्य विषय हो भन्नेमा भिन्न मत नहोला । बलात्कारजन्य घटनाले आफूभित्रभित्रै पार्ने कोलाहलको असर व्यक्तिको सिंगो अस्तित्व र मनोविज्ञानभित्र आजीवन रहन्छ । ‘बलात्कार’ यस्तो कम्प हो जसले पीडितका आत्माको अज्ञात गहिराइसम्म पुगेर मुटु–मथिंगल भत्कने गरी जीवनभरका लागि परकम्प छोडिरहन्छ ।
सत्य हो, बलात्कार व्यक्तिले गर्छ वा व्यक्तिहरूको समूहले गर्छ तर बलात्कारको उत्प्रेरक र परिपोषक समग्र अर्थ–राजनीतिक, मनो–सामाजिक संरचना हो । व्यक्तिलाई अलग राखेर उसले गर्ने अपराधको सम्पूर्ण निरूपण हुन सक्दैन । या, समाज–संरचनाभित्र प्रवेश नै नगरी बलात्कारी व्यक्तिप्रतिको मात्रै निरपेक्ष घृणा अथवा फाँसी लगायतका मागले पनि बलात्कारमाथिको विमर्श पूरा हुँदैन । तर व्यक्ति र संरचनाका बहसभन्दा वारि कुनै महिला छे र उसको एकबारको बाँकी सकल जिन्दगी छ भनेर पनि हेरौं ।
यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनामा आज पनि पीडितलाई नै उत्ताउली, नखरमाउली, बजारुजस्ता परम्परित उपमा दिने मात्रै होइन, बजारतन्त्र र पिँडुला, छाती देखिने फेसनसम्मलाई घटनाको कारकका रूपमा तान्ने गरिन्छ । जो पीडित हो उसैलाई बेइज्जत (सेमिङ) गर्ने, ‘इज्जत जाने’ डर देखाएर घटनापछि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने, पञ्चायती र कचहरी बसेर उल्टै घटना लुकाउन र जाहेरी नदिन दबाबमा पार्ने कुरा आज पनि भइरहेकै छन् । यही कारण कतिपय पीडितले आत्महत्या नै गरेका प्रकरणसमेत बाहिर आएका छन् । यसरी भएका ‘आत्महत्या’ आत्महत्या होइनन्, हत्या हुन् । परिवार र समाजले गराएका हत्या ! सांस्कृतिक संरचना र पीडितलाई नै दोषी करार गरिदिने आमधारणाले गराएका हत्या !
लैंगिक अग्राधिकारको सुविधासहित आज पनि घटनाको कर्ता (पुरुष) लाई चोख्याइदिएर पीडित महिलामाथि नै औंला उठाउने प्रवृत्ति घटेको छैन । सबै खाले यौनजन्य हिंसाका लागि पुरुषलाई उत्प्रेरणा र छुट दिइरहने अनि कथित नैतिक मापदण्डका नियमले महिलाको यौनिकतासँगै समग्र अस्तित्वलाई नै नियन्त्रण गर्ने मनोविज्ञानले बलात्कारका घटना झन् बढाइरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरण गर्ने भनिरहँदा परिवार र समाजको लोकतन्त्रीकरणको विषयपट्टि पटक्कै ध्यान नदिनुका परिणाम नै हुन्, आज परिवारभित्रै छोरीबुहारी यौनहिंसाका गाँस बनिरहनु । र, अन्तत: ती घरकै दलिन, पंखा र झ्यालका ग्रिलमा झुन्डिएका (झुन्ड्याइएका) भेटिन्छन् । अनि समाजचाहिँ रमिते भएर हेरिरहेको छ । रूपमा आत्महत्या देखिए पनि सारमा यी हत्या नै हुन् । यस्ता हत्याहरूलाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ मुद्दाले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस्ता प्रकरणमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
हुन त बलात्कार हुँदै हत्यासम्मका यी विषय सार्वजनिक विमर्शको ठूलो घेराभित्र आइरहेका छन् । अखबारी लेखन, बहसका मञ्चहरू र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा खुला छलफल भइरहेका छन् । महिलालाई नियन्त्रण गरिरहने समाजनिर्मित नैतिक मापदण्डभित्र पितृसत्ताको अविच्छिन्न निरन्तरताको नियत कायम छ, परम्परित र पुँजीवादी दुवै खाले पितृसत्ताको जग भत्कने ठूलो आर्थिक–सांस्कृतिक उथलपुथल नभई यस्ता मानकको शासन भत्कँदैन भन्नेमा प्राय: एकमत पनि छन् । तर यी लेखन र छलफलको प्रभाव बृहत् सामाजिक स्तरमा भने परे जस्तो लाग्दैन ।
परेकै छ भने पनि यस्तो प्रभावको वितरण सबै क्षेत्र, वर्ग र जाति–समुदायमा बराबरी देखिँदैन । खासगरी, यस्ता बहसको प्रतिविम्ब पीडित महिलालाई सम्बन्धित समाजले गर्ने व्यवहार र स्वयम् पीडितकै सकारात्मक आत्मसंघर्ष र जागरुकतामा देखिन्न । यो हाम्रा बहसहरूको असफलता हो । यसका पछाडि राजनीतिक दल र राज्यका निकायको सुविचारित बेइमानी नै जिम्मेवार छ । फेरिएको प्रणालीअनुसार इतिहासदेखिको उत्पीडित वर्ग र समुदायको रखबारी गर्नुपर्ने राज्य र सामाजिक न्यायको दुन्दुभि बजाउँदै सत्तासीन भएका दल दुवै थरीले शक्ति र सत्ताभ्यासमा फाइदा हुने वर्गको मात्रै हितरक्षा गर्ने भएपछि बलात्कारी पोसिनु र पीडितहरू रूखका हाँगामा झुन्डिएको भेटिनु नौलो भएन ।
पछिल्ला दिनमा अपराधी लुकाउन, फरार गराउन वा प्रहरी हिरासत र कैदबाट मुक्त गराउन अनेक प्रपञ्च गर्ने, पहुँचवाला र ‘बलियो’ अपराधी रहेछ भने उसका सट्टामा नक्कली (फेक) अपराधी खडा गरेरै पनि न्यायमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने गलत अभ्यास मौलाएको छ । आपराधिक घटना र अपराधी बचाउका उदाहरणको लामै शृंखला नै बनिसकेको छ । यो स्थितिमा राजनीतिक दल, समाजका ‘भलादमी’ र राज्यसंयन्त्र नै घोर अविश्वासका घेराभित्र परेका छन् । स्थानीयस्तरमा त यस्ता घटनाका अनेकौं उदाहरण छन्, आवश्यक परे तिनको सूची निकाल्न गाह्रो छैन । यस विषयमा राज्यका निकाय र दलहरूतर्फ नै फर्केर अत्यन्तै निर्मम र कठोर बहस छेड्न आवश्यक छ । यसले अन्तत: चुनावी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित दलालपन्थी सरकार र भोट बैंक रक्षा गर्न जस्तोसुकै अनैतिक सम्झौता पनि (आपसमा मिलीजुली) गर्न सक्ने राजनीतिक दलहरू अनि तिनका आसेपासेकै वर्चस्व रहने यो समग्र व्यवस्था महिलाका लागि झन् कति घातक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
यौन जीवित प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । तर बलात्कार गर्ने दुर्गुण भने सम्भवत: मानिसको भालेमा मात्रै छ । पशुको भाले जाति प्रकृतिप्रदत्त सामान्य भाले गुणबाहेक अन्य विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पोथी जातिमाथि हिंसा र हैकम चलाउँदैन, पोथीको आमन्त्रण र सम्मतिबेगर स्वाभाविक मैथुन क्रियासमेत गर्दैन । त्यसैले पशुजगत्मा पोथीहरू पूर्णत: आत्मनिर्भर हुन्छन् (एभलिन रिड : इज बायोलजी उमन्स डेस्टिनी ?) ।
‘बुद्धिमान’ भनिएको प्राणी मानिसले भने आफ्नो ‘बुद्धि’ लाई महिलाको प्रजनन अंग, उसको शरीर, इच्छा, अधिकार र सम्पूर्ण निजत्वमाथि नै नियन्त्रण गर्ने औजार बनाउँदै आएको छ । बुद्धिको दुरुपयोग गरेरै मानव सभ्यताको पछिल्ला केही हजार वर्षयता आएर अन्यायपूर्ण, नियन्त्रक स्त्रीद्वेषी प्रथा र प्रचलन बनाइएका हुन् । यी निश्चित रूपमा पुलिंगकेन्द्री नियम, कानुन र सामाजिक ज्ञानका परम्परा हुन् । कतिपय साहित्यमा महिलाको शक्ति र सामथ्र्यको महिमा गाइनु अलग कुरा हो । तर तीभन्दा बढी प्रभावशाली त तत्कालीन समाजमा प्रयोग गरी आउने पिँढीहरूसम्मै लागू गर्न बनाइएका विभिन्न स्मृति (कानुन) र संहिताहरू ठहरिए, जसले महिलाको अस्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्न तमाम हिंसा र शोषणलाई जायज बनाइदिए । जहाँ राज्यकै संरक्षणमा र ज्ञानकै आडमा शोषण र अपमान हुन्छ, त्यहाँ बलात्कार र हिंसा आम विषय बन्छ नै ।
लामो समयको जीवन व्यवहारमा पुरुषलाई भोक्ता र महिलालाई भोग्याका रूपमा ‘आइमाई भनेका कुटेर, चुटेर, घिसारेर, लतारेर जसरी हुन्छ भोग्ने साधन हुन्’, या ‘मर्दका दसवटी’ जस्ता सांस्कृतिक भाष्य स्थापित गर्ने गतिविधिले नै हो ऊ बेला बलात्कार त्यस्तो उल्लेख्य र दण्डनीय अपराध मानिएन । शास्त्रहरूले नै भने—
पूर्वस्त्रिय: सुरैर्भुक्ता सोम गन्धर्व वाह्यिनमी ।
भुञ्जते मानवा: पश्चान्न ता दुश्यन्ति कहिर्चित ।। (अत्रिसंहिता)
अर्थात्, स्त्रीहरूलाई देवताहरूले भोग गरिसकेपछि मात्र मनुष्यले भोग गरून् । देवताले भोग गरेका स्त्री दूषित हुँदैनन् (ज्ञाइन्द्र ब. श्रेष्ठ : हिन्दु विधिशास्त्र र नेपालको कानुनी व्यवस्था) । देवता भनेका अरू को थिए ? शक्ति र सत्तासम्पन्न पुरुष नै त थिए ! जोसँग शक्ति छ या सत्ताको मद छ, त्यसले कामेच्छा जागेका बखत कुनै पनि स्त्रीशरीरको सुखभोग गरेका दृष्टान्तहरू समाजले सुन्दै–सुनाउँदै आएका कथा र पुराणभरि छरिएकै त छन् !
जब समाज व्यवस्थालाई कसुर र सजायको थितिमा बाँध्ने (कानुनमा व्यवस्था गर्ने) परम्पराको लिखित थालनी गरियो, यो जात र समुदायअनुसार फरकफरक रूप र सर्तमा लागू हुने भयो । विसं १९१० को मुलुकी ऐनले ‘करणी गन्र्याको’ उही कसुरमा तागाधारी, नमासिन्या मतुवाली र मासिन्या मतुवालीका हकमा विभेदकारी व्यवस्था गर्यो । त्यसो त यो व्यवस्था महिलाको हित र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि थिँदै थिएन बरु पुरुषप्रधान सामाजिक रीत र जातीय सोपानक्रमको रक्षार्थ बनेको थियो ।
स्मृति, संहिता या थिति जे भनौं, यी सबैले बलात्कारलाई पुरुष–श्रेष्ठता र महिलाको अशुद्धताको चाबी बनाए । पछिल्ला संशोधित कानुनसम्म आइपुग्दा बलात्कार एक संगीन अपराधका रूपमा परिभाषित त भयो तर कागजमा तोकिएका दण्ड–सजायका निर्धारक भने शक्ति र सत्ता नै रहँदै आए । नमिता–सुनिता–नीरा बलात्कार र हत्या एउटा चर्चित काण्ड थियो र धेरैका सम्झनामा त्यो रहिरहेको छ । पञ्चायत र प्रजातन्त्रकै कालखण्डका समेत ‘पावर गेम’ चल्न सक्ने अनेकौं घटना न चर्चामा आए न पीडितले न्याय पाए । तर यही क्रम गणतन्त्रकालमा समेत निरन्तर छ । सबभन्दा पीडादायी र आक्रोश उमार्ने कुरा यही हो ।
महिलाले न्याय पाउने व्यवस्था कुन हो त आखिर ?
यी पंक्ति लेख्न बस्दाबस्दै आइपुगेको छ डडेल्धुराकी अस्मिता धामी (वर्ष २७) को हत्याको खबर ! धामी परशुराम नगरपालिकास्थित जमरानी स्वास्थ्यचौकीकी कार्यालय सहायक थिइन् । कोभिड खोप अभियानका बचेका खोपहरू फिर्ता गर्न असार २ गते जोगबुढा अस्पतालतर्फ हिँडेकी । बीचैबाट हराइन् । तीन दिनपछि उनको शब भेटियो । बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने धेरै आधार फेला परेको यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको समाचार छ । यसले सुदूरपश्चिमकै विवादित प्रकरणहरू निर्मला र भागरथीका नियतिको आशंका पनि दिएको छ । धामी उही नियतिको सिकार बन्नु नपरोस् । डडेल्धुरा प्रहरी र जिल्ला अदालतले सही न्याय निरूपण गरून् । यति कामना गरौं ।
केही दिनअघि कैलालीमा आफ्नै ५१ वर्षे पिताले १० वर्षकी छोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर गोठमा झुन्ड्यादिएको खबर सुनियो !
वृद्ध ससुराको सेवार्थ खटिएकी बुहारी (सविता भण्डारी) लाई तिनै ससुराले हदैसम्म घृणित यौन दुव्र्यवहार गरेको तथ्य र पृष्ठभूमिमा चितवनमा भएको कथित ‘आत्महत्या’ प्रकरण अदालतमा विचाराधीन छ ।
बिहे भएको २७ दिनमै रूपन्देहीको सैनामैनास्थित घरमा मृत भेटिएकी विष्णु बरालको सत्यतथ्य के हो ? पुष्ट खबर आइसकेको छैन ।
चितवनको माडीमा ४ वर्षअघि बलात्कारपछि मारिएका दीपिका–दीपशीला सुनारको समग्र प्रकरणलाई कसरी भोट राजनीति र शक्तिकेन्द्रको भुलभुलैयामा फँसाइयो भन्ने तथ्य यी आँखा र अनुभवमा ताजै छन् । आफ्नै बाबुबाट असंख्यपल्ट बलात्कृत हुँदा आसुसमेत निख्रिएर कठोर भइसकेकी एक कलेज छात्राका बयान स्मृतिभरि झलझली छन् । बाबु, दाजु, मामा, काकालगायत आत्मीय सम्बन्धका आफन्तले गरेका जघन्य यौन शोषणबाट भयाक्रान्त छोरीबहिनीहरूका गला अवरुद्ध पार्ने कथा उत्ति छन् ! बन्द घरघरभित्र पसेर खबरदारी गर्न नसके पनि सुरक्षा र न्याय माग्न आउँदा राज्यले ‘तिम्रो म छु !’ भन्न सक्नुपर्ने हो । समाजको विवेकले ‘हामी तिमीलाई साथ दिन्छौं’ भन्नुपर्ने हो । तर टाढाटाढासम्म त्यसको गुन्जाइस सुनिँदैन ।
यो समाज कतिन्जेल आमा–छोरी–बहिनी–भान्जीहरूको भोग खाएर मुस्कुराइरहन सक्छ ? समाजलाई किन सरम लाग्दैन ?
यौनहिंसा र बलात्कार पुलिंगकेन्द्री विषाक्त संस्कृति र घोर शोषणकारी अर्थ–सामाजिक प्रणालीको उपज हो भन्ने तय छ भने, अब भन्नुस्, यसको उपचार कहाँबाट सम्भव छ ? परिवार, समाज या राज्यबाट अलगअलग कि सबै ठाउँबाट एकैसाथ ? हामीलाई चाहिएको एउटा अहिंस्रक, स्वस्थ चेतनाको समाज हो । यसको सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै समुदाय र समाजबाट । यति हुन सक्यो भने राज्य र यसका निकायहरू स्वत: जवाफदेह बन्नुपर्नेछ ।
के हामी यसो गर्न तयार छौं ? इकान्तिपुरबाट
- डा. प्रकाश बुढाथोकी
उपत्यकालगायतका प्रमुख प्रभावित सहरमा निषेधाज्ञा लगाइएको चार साता नाघिसक्दा देशभर निषेधाज्ञा छ । तथापि, संक्रमित र मृत्यृको संख्या ओर्लिन उल्लेखनीय सुरु गरेको छैन । दैनिक संक्रमण दर ३० प्रतिशतबाट घट्न सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान गर्दै लैजाने नीतिअनुसार काठमाडाैँ उपत्यकामा एक दर्जन क्षेत्र सर्तसहित खुला रहनेगरी निषेधाज्ञा असार १ गतेदेखि १ साता लम्बायो । तर, तोकिएका र अनुमतिबाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन, शैक्षिक संस्था, सभा, सम्मेलन, जुलुस, सिनेमाहल, मठमन्दिर, नित्यपूजाबाहेक निषेधात्रा यथावत् रहनेछ । असार १ गतेदेखि १७ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ ।
सरकार निषेधाज्ञामा मात्र भर नपरी प्रभावकारी जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ थालेर त्यहीअनुसार परीक्षणको मात्रा बढाउनपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले सहजै धान्ने र समुदायमा संक्रमित फाट्फुट देखिई संक्रमणदर ५ प्रतिशत कम भए मात्र निषेधाज्ञा हटाउन सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठन बताउँछ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न धेरै देशले अनेकन उपाय अपनाएका छन तर नेपाल सरकार लकडाउन र कफ्र्युको भरमा मात्रै महामारीलाई पराजित गरेर इतिहास रच्ने दाउमा भएजस्तो देखिन्छ । मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर, अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउनेछैन । तयारी र काम केही नगरी देशभर लकडाउन र अहिले स्थान विशेषमा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ?
निषेधाज्ञा खोल्नुको अर्थ मुलुकलाई विश्वव्यापी महाव्याधिको चक्रबाट मुक्त बनाउन अझ जटिल परीक्षा दिनु पनि हो । सतर्क, सजक र सुरक्षाका उपाय सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने मात्र नभई व्यवहारमा इमानदारिताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्छ महामारी रोक्न निषेधाज्ञाको मात्रै भर नपराैँ
एकान्तबास
कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न देशमा निषेधाज्ञा र नागरिकले संक्रमणबाट बच्नकै लागि घरभित्र थुनिएर बस्न परेको आवश्यकता र बाध्यता दुवै छ । तथापि, नयाँ भेरियन्टले संक्रमण मात्र नभई मृत्यृदरलाई बढाउँदा घरभित्र बस्ने समय बढ्नुको विकल्प थिएन । सहरबाट गाउँघरमा कोरोना पुग्दैन भन्दै गाउँघरमा पुगेकामा र वरपरकामा पनि लक्षण देखिन थालेपछि कोरोना गाउँगाउँमा पुगेको स्पष्टै देखिन्छ । पहिलो लहरमा सक्रिय स्थानीय जनता, तह दोस्रो लहरमा निष्क्रिय छन् । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, सीआईसीटी छैन, संक्रमित गाउँघरमा चिया गफ, भेटघाट, घाँसदाउरा गर्दै हिँडिरहेका छन् । संक्रमितसँग न नजिकै औषधि न पल्स अक्सिमेट्री, थर्माेमिटर न प्रयोगशाला वा एक्सरे गर्ने स्थान नै छन् जसले गर्दा जटिल भए मात्र अस्पताल तथा सहर पुग्दा जटिलता र मृत्यृको बढोत्तरी भइरहेको छ ।
बत्ती र इन्टरनेट नभए सामाजिक सञ्जालमा रमाउन नपाए समय बिताउन महाभारत बनेको छ । सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा चाडो फैलने अर्थात् भाइरल बन्ने कारणले नकारात्मक असर उच्च छ । बिहान उठनासाथै शव, मृत्यृ, श्रद्धाञ्जली, समवेदनाले दिनभर पीडा दिन्छ । आत्मबल बढाउने र तथ्यसहितका सही कुरा फैलाए सामाजिक सञ्जालको गरिमासँगै हर मानिसको आत्मबल पनि बढ्नेछ । त्यसो त खुला आकाशमुनि घुम्न, रमाऊन र चाहेको तथा गरिरहेका काममा फर्कन सबैको इच्छा छ ।
लक्षण हुँदाहुँदै पनि २/४ दिन हेराैँ परीक्षण गरेर पनि केही थप उपचार हुने होइन भन्नेको जनसंख्या बढ्दै गर्दा गम्भीर लक्षण र मृत्यृमा बढोत्तरी भएको छ । संक्रमितमा निमोनियाको लक्षण देखिन ५ देखि १० दिन लाग्ने, त्यसबेलासम्म ज्वरो हटिसक्ने, खोकी अलिअलि लाग्ने वा बढ्ने गर्दा औषधि खाएर घरमै बसी खोकी निको पार्नतिर लाग्छन् । कोरोनाको जोखिमयुक्त पक्ष भनेकै बिरामीको स्वास्थ्य अचानक गम्भीर हुनु हो, के घरमै आइसोलेसनमा बस्दा सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै सर्ने जोखिम तथा जटिलता र मृत्यृको जोखिम टार्न सकिन्छ त ?
विकल्प खोप
मूलतः देशको कुल जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ६६ हजार ४ सय ८५ जना रहेको सरकारी अनुमान छ । २०७८ पुस १७ सम्म सबैलाई अर्थात् खोप लगाउन योग्य २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड, भेरोसिल, कोभ्याक्सिन, स्पुतनिक भी र साइनोभ्याकलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । २०७८ साल जेठ २८ सम्म २३ लाख ८३ हजारले मात्रै खोप लगाउने अवसर पाएका छन । आजसम्म कोरोना संक्रमित ६ लाखमा ८ हजार ५ सयले ज्यान गुमाएका छन् । १ करोड ९३ लाख ७३ हजार ७ सय ६३ जना खोपको प्रतीक्षामा छन् । प्रतिबद्धता खोप उपलब्ध गराउने जनाएका देशले सुनिश्चितता र सरकारले आफ्ना संयन्त्रो सशक्त परिचालन गर्न नसकेकाले पूरा हुने देखिँदैन ।
हिमाली क्षेत्रमा पटकपटक खोप पु¥याऊन गाह्रो, उपचार सुविधाको कमी र पटकपटक खोप अभियान गर्न समस्या हुने भएकाले प्राथमिकता दिई १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिइएको न्यायोचित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको अगामी निर्वाचन कात्तिक २९ र मंसिर ३ गते पहिले १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिइसक्ने बताएका छन् । त्यो कसरी सम्भव होला भन्नेमा सबै सचेत बन्न जरुरी छ ।
जिम्मा नागरिककै काँधमा
कोभिड १९ तीव्र रूपमा फैलिने तर सापेक्षित कम मृत्यृदर भएको रोग हो । मौसमी रुघाखोकी गराउने अन्य भाइरसजस्तै भए पनि कोभिड–१९ गराउने सार्स कोभ २ को मानिसमा मृत्यृदर अरूभन्दा बढी अर्थात् २ देखि ३ प्रतिशतसम्म छ । जबकि महामारी गराउने भाइरसमध्ये माबर्गको ८०, निपाहको ७७.६, हेन्ड्राको ५७, बर्डफ्लुको प्रजातिअनुसार ३९ देखि ५३, इबोलाको ४०.४, मर्सको ३४.४ र सार्सको ९.६ प्रतिशत मृत्यृदर छ । अहिले पनि समुदायमा हैजादेखि क्षयरोग, नसर्नेरोगका कारण हुने मृत्यु धेरै छ ।
निषेधाज्ञाका बेला भने परिवारभित्र कोरोना फैलिँदै गएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । डाक्टरसाब उहाँलाई पहिला कोरोना देखियो अनि परिवारैले परीक्षण गरायौं सानो नानीबाहेक हामी सबै संक्रमित भइसकेछांै तथापि लक्षण देखिएको छैन, अब के गर्ने भन्दै फोन गर्ने उपत्यकामा बढ्दै छन् । पहिलाभन्दा आजभोलि फरक भनेको घरमा एक जना संक्रमित भए पनि अन्य हुँदैनथे । निषेधाज्ञा सुरु भएपछि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । एकअर्काबीच हेलमेल हुन नदिई संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले निषेधाज्ञा लगाए पनि परिवारका कुनै एक सदस्यमार्फत संक्रमण भित्रिएपछि भाइरसले सहजै पहु“च बढाएको पाइन्छ । दोस्रो पहिला जोकोही संक्रमित हँुदा अस्पताल लगिन्थ्यो र नेगेटिभ रिर्पाेट नआएसम्म डिस्चार्ज गरिँदैन्थ्यो । परिवारमै संक्रमण हुन थालेपछि पाको उमेर र दीर्घरोगीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको तथ्यांक छ, जसका कारण लक्षणसहितका र मृत्यृदर बढेको छ । निर्देशिकाले परिवारमा कोही संक्रमित भए होम आइसोलेसनको परिकल्पना गरेको छ तर परिवारै संक्रमित भए के गर्नेमा स्पष्ट छैन । संक्रमितसँग कसरी सर्तकता अपनाउनेमा उल्लेख छ तर नाबालक, वृद्ध वा दीर्घरोगी मात्र बा“की रही सबै संक्रमित भए उनको खानपान, स्याहारसुसार कसले गर्ने, परिवार आइसोलेसनमा रहँदा दैनिक खाद्यसामग्री, मानसिक तनाव, लक्षण देखिए अस्पताल लैजानेको जोहो कसले र कसरी गर्नेमा मौन छ जुन ठूलो चुनौती हो । जसमा छिमेकी,समुदाय र टोलले नै हौसला, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ ।
अन्तमा, अमेरिकामा त रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले पत्ता लागेका भन्दा १० गुणा बढी संक्रमित रहेको अनुमान गरेको छ भने हामीकहाँ दैनिक १० देखि १५ हजारको परीक्षण गर्दा धेरै संक्रमित अहिले पनि पहिचान भइनसकेको अवस्थामा रहेका हुन सक्छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई नर्सिङहोममा राख्ने चलन छैन, दाहसंस्कारका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र अनिवार्य छैन । भारतजस्तै संयुक्त परिवार छ र अब लकडाउनभन्दा व्यक्तिगत लकडाउन अर्थात् सुरक्षा नै जरुरी छ । सतर्क, सजक र सुरक्षाका उपाय सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने मात्र नभई व्यवहारमा इमानदारिताका साथ अवलम्बन गरौं । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि अब जिम्मा नागरिककै जिम्मामा छ । लकडाउन खोल्नुको अर्थ देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनु मात्र होइन, मुलुकलाई विश्वव्यापी महाव्याधिको चक्रबाट मुक्त बनाउन अझ जटिल परीक्षा दिनु पनि हो । राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएकाे