
उदास, निरश र फुस्रो अनुहार। गहिरिँदै गएका चमकहीन आँखा। र, कलेटी परेका ओठ। बानेश्वरका श्यामले दबेको आवाजमा आफ्नो समस्या यसरी बताए, डा. साब, निन्द्रा लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन। टाउको भारी हुन्छ। हुँदाहुँदा अहिले त मान्छे देख्दा पनि डर लाग्न थालेको छ। घर बाहिर निस्किन पनि गाह्रो हुन थाल्यो।
श्यामको पारिवारिक, आर्थिक तथा पेशागत पृष्ठभूमिबाट उनी व्यावहारिक कारणले गर्दा निरन्तर तनावमा फसेको देखियो। समयैमै तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनी मानसिक रोगको चरणमा पुगिसकेका थिए। हुन पनि जग्गा कारोबार गर्दै आएका श्याम चर्को आर्थिक ऋणमा फसेका रहेछन्। बैंकको कुरै छाडौं, उनले पैसा सापटी लिन कुनै आफन्त पनि बाँकी राखेनन्। ऋणीहरूको दबाबका कारण सबैसँग भाग्दै–लुक्दै हिँडेका श्याम महिनौंसम्म एक्लै कोठा लिएर बसेका रहेछन्। एक्लै बस्दा र निरन्तर चिन्ता गर्दा उनको आत्मबल ध्वस्त हुँदै गयो र समस्या देखियो।
श्याम मात्र होइन, हिजोआज तनावले हरेक मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा पीडित छन्। वास्तवमा जताततै तनाव नै तनाव छ। सहरबजारमा मात्र होइन, गाउँघरतिर पनि तनाव छ। बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैलाई तनाव नै तनाव। विद्यार्थीलाई पढाइलेखाइको तनाव। युवालाई रोजगार, अघि बढ्ने प्रतिस्पर्धा र प्रेम सम्बन्धको तनाव। गृहिणीलाई घरायसी कामकाजको तनाव। पेशाकर्मीलाई पेशाको तनाव। व्यापारीलाई कारोबारको तनाव। परिवारमा आपसी सम्बन्धको तनाव। वास्तवमा तनावले हिजोआज हरेक समाज, हरेक संस्कृति, हरेक वर्ग र लिंगलाई आक्रान्त पारेको छ।
तनाव के हो ?
चिकित्सकीय भाषामा तनाव मानसिक रोग होइन तर यो नै रोगको कारक भने हुनसक्छ। आफ्नो क्षमता र हैसियतभन्दा जटिल चुनौतिको परिस्थिति तयार भयो भने मान्छेमा तनाव सिर्जना हुन्छ। आफ्नो स्रोत र साधनले समाधान गर्न नसकिने यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा मान्छे चिन्तानुभूतिमा पर्छ। मन, मस्तिष्क र शरीरसापेक्ष भएकाले तनावको प्रभाव मान्छेको बोली, व्यवहार र सोचमा समेत पर्न सक्छ। जब मान्छे मानसिक तनावमा हुन्छ, त्यतिबेला शरीरमा अनावश्यक हर्मोन तथा रासायनिक पदार्थहरू निस्कन्छन्। जस्तो ः एडरेनल ग्लान्डबाट कर्टिसोल नामको हर्मोन र एडरेनलिन नामक पदार्थ निस्किन्छन् भने पाचन थैलीबाट ग्यास्ट्रिक एसिड निस्कन्छ। यी पदार्थका कारण मुटुको धड्कन बढ्छ र छातीमा असजिलो अनुभव हुन्छ, रक्तचाप बढ्छ। तनावकै बेला रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ र पेटमा ग्यास्ट्रिक एसिड बढेकाले पेट पोल्न थाल्छ।
शरीरमा यस्ता परिवर्तन हुँदा डर लागेको अनुभव हुने, शरीरमा असजिलोपना हुने र छटपटी लाग्ने हुन्छ। लामो समयसम्म मानसिक तनाव भइरहेमा रोगसँग शरीरको लड्ने क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ। त्यसैले सधैं तनावमा रहनु भनेको शरीरमा विभिन्न किसिमका इन्फेक्सन र रोगहरू निम्त्याउनु हो। खासमा मानसिक तनाव दुई प्रकारका हुन्छन्, इयुस्टे«स र डिस्ट्रेस। इयुस्टे«स सामान्य तनाव (बेसिक स्ट्रेस) हो। यसलाई असल तनाव मानिन्छ। त्यो किनभने मानिसको जीवनमा यस प्रकारको तनाव आवश्यक छ। तर डिस्ट्रेस खराब किसिमको तानव हो, यसअन्तर्गत लगातारको तनाव (क्युमुलेटिभ स्ट्रेस) र घातक तनाव (ट्रमाटिक स्ट्रेस) पर्दछन्।
तनावको कारण
तनाव आधुनिक जीवनशैलीको उपहार हो। व्यक्तिगत सम्बन्ध, आर्थिक र पेशागत व्यवहारमा देखिने उतारचढावका कारण नै मानिस तनावको सिकार हुने गर्छन्। हिजोआज मानिसको जीवन दिनप्रतिदिन महंगो र चर्को हँुदै गइरहेको छ। व्यक्तिगत आय नबढ्ने र खर्च बढ्ने असन्तुलित अवस्थाका कारण मध्यम र निम्न वर्गका परिवार निरन्तर तनावमा फसेका छन्। नेपालजस्तो गरिब देशको सहरीया जीवन तनावको त पर्याय नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने मानिस तनावबाट कमै पीडित हुने गर्छन्। यस्ता मानिसले ठूल्ठूला दबाबहरूलाई पनि सजिलै किनारा लगाउन सक्छन्। त्यसैले त उनीहरू जीवनको दौडमा अगाडि छन्।
घरमा बत्ती छैन, धारामा पानी छैन, ट्राफिक जामको समस्या छ, सार्वजनिक यातायातको अवस्था राम्रो छैन, इन्धन र ग्याँसको अभाव झेलिरहनुपर्छ। जब सामान्य तनावमा अलि जटिल प्रकारका तनाव थपिन थाल्छन् र त्यसको शृंखला तयार हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई लगातारको मानसिक तनाव भनिन्छ। लगातारको तनावले काम गर्ने क्षमता, निर्णय लिने क्षमता, नयाँ कुराहरू गर्ने क्षमता ह्रास भइरहेको हुन्छ। त्यसैले मानिसहरूमा स–साना कुरामा झिझिने, रिसाउने, आवेगमा आउने, निद्रा नलाग्ने समस्या देखिएका हुन्। त्यसो त मानसिक तनावले उमेर, समूह र वर्ग भन्दैन। मानिस भावनात्मक रूपमा आफैंमा जटिल र संवेदनशील प्रकृतिको हुनाले फरक–फरक व्यक्तिको फरक–फरक स्वभाव हुन्छ।
तनाव सहन सक्ने क्षमता पनि फरक–फरक हुनसक्छ। खुसी सिर्जना गर्ने र आफूलाई सन्तुलित गराइरहने परिस्थिति पनि सबैको एउटै नहुन सक्छ। तनाव गहिरिँदै जाँदा पनि धेरै व्यक्तिले आफूलाई बलियो छु, मलाई यस्ता समस्याले धेरै तनाव दिन सक्दैनन् भन्ने विश्वासमा त हुन्छन् तर लगातारको तनावले भित्रभित्र असर पारिरहेको हुन्छ। यस्तो स्थितिमा शरीर र मन दुवैले हार मानिसकेका हुन्छन्। कुनै गाडी वा मेसिन चल्दा चल्दा धेरै तातेर बन्द भएजस्तै शरीर र मनले पनि अति भइसकेपछि जवाफ दिन्छन्। यसैका कारण विभिन्न लक्षण देखिन सुरु गर्छन्। त्यसैले खानपान, जीवनशैली र व्यवहारको साइनो तनावसँग सघन हुन्छ।
तनावबाट मुक्ति
पीडित आफैंले तनावको स्रोत र समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउन सके भने तनावको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सजिलो हुन्छ। समस्याबारे सकारात्मक रूपमा अरूसँग सल्लाह गर्ने, धैर्य गर्ने, सुझबुझ देखाउने र गलत कुरा मनमा नखेलाउने गर्ने हो भने तनावले थप क्षति गर्दैन। मानसिक तनावको बेला सास छिटो–छिटो चल्छ। श्वास फेर्दा लिएको अक्सिजनको ठीकसँग उपयोग हँुदैन। त्यसैले यस्तो बेलामा नाकबाट बिस्तारै लामो सास लिने र छोड्ने गर्दा फोक्सोको तलको भागमा समेत अक्सिजन पुग्छ। शरीरले अक्सिजनको उपयोग राम्ररी गर्न पाउँछ।
फलस्वरूप मन शान्त पार्न सहयोग गर्छ। वास्तवमा तनाव व्यवस्थापनमा राम्रोसँग श्वास लिनु र छोड्नु ज्यादै महŒवपूर्ण छ। यसैगरी दैनिक १५, २० मिनेट जति छिटो–छिटो हिँड्ने, दौडिने या साइकल चढ्ने गर्दा तनाव कम गर्न सहयोग मिल्छ। व्याडमिन्टन, टेनिस, बास्केटबल, भलिबल आदिमध्ये कुनै खेल खेल्ने, फूलबारी वा बगैंचामा घुम्ने या केही समय काम गर्ने, मनपर्ने गीत, भजन आदि सुनेर आनन्द लिने वा आफूलाई मन पर्ने किताबहरू पढ्ने गर्दा पनि तनाव कम हुन्छ। स्वस्थकर जीवनका लागि हामी कस्तो खाना खान्छौं, के खान्छौं, कति खान्छौं आदि कुराले धेरै महत्व राख्छ। फलफूल, सागपात, चिल्लो कम भएको दूध, दही आदि खानु राम्रो हुन्छ। चिनी तथा नुन सकभर कम खाएको वेश।
बोसो बढी भएको मासु, रातो मासु, तारेका खानेकुरा, क्रिम, चिज र चकलेट, आइसक्रिम आदि नखानु वा सकभर कम खानु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै रक्सी तथा चुरोटसुर्ती आदिले स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पार्ने हुनाले प्रयोग गर्नु हँुदैन। आफू खुसी हुने स–साना रुचिका कुरामा मन बहलाउने, साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने, योग, ध्यान तथा प्रणायाम गर्ने र दुःखका बेला पनि आफैंले आफूलाई सम्हाल्न केही आदर्श भनाइहरूप्रति विश्वास राख्यो भने मन सधैं काबुमा भइरहन सक्छ। आफूले आफैंलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यो रोगको अवस्था हो। रोगकै अवस्थामा भने ध्यान, साथीभाइ र खुसी हुन गरिने कुनै पनि अभ्यासले काम गर्दैन, तुरुन्त चिकित्सककहाँ पुग्नुपर्छ।
दैनिक जीवनमा हरेक मानिसले सानाठूला तनाव झेल्नु परेकै हुन्छ। तर, कुनै मानिस तनाव र समस्याले होइन, त्यसप्रति प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्तिको दृष्टिकोणले पीडित भइरहेको हुन्छन्। त्यसैले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने मानिस तनावबाट कमै पीडित हुने गर्छन्। यस्ता मानिसले ठूल्ठूला दबाबहरूलाई पनि सजिलै किनारा लगाउन सक्छन्। त्यसैले त उनीहरू जीवनको दौडमा अगाडि बढ्छन्। हुन पनि हो, डरको अगाडि जीत छ। तनावको अगाडि जीत छ।
– लेखक साइकोथेरापिष्ट हुन्। अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार
नेपालको संघीय शासनप्रणाली सहकारितामूलक संघीय शासनप्रणाली हो । नेपालको सरकारका तहबीच आपसी अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता तथा अन्तरजेलित जिम्मेवारी पूरा गर्न आपसी अन्तरक्रिया, सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन र उपयोग गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच सहयोगात्मक सहकारितामूलक संघीयतालाई स्वीकार गर्दै संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच हुन सक्ने विवाद र प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिएको छैन । नेपालको संविधानले संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता नीति लिएको छ ।
सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध
सरकारका तहबीच परस्पर सहयोगमा आधारित संघीय प्रणालीको आधारमा संघीय इकाइबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायतता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु नेपालको संविधानको राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ । साथै, संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति रहेको छ ।
व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धः
देशको शासन सञ्चालन गर्न, देश विकास र जनकल्याणका लागि अन्तरसम्बन्धित जिम्मेवारी पूरा गर्न मात्र नभई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । संधीय शासन प्रणालीमा संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकतानुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ । प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकतानुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ भने गाउँ तथा नगर सभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कानुन बनाउने गर्छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेखित जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ तथा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँ तथा नगरपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।
संवैधानिक संयन्त्रका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, समन्वय र विवाद व्यवस्थापन गर्न ऐनहरूमा केही संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ
नेपाल सरकारले संघीय संसद्बाट कानुन बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति अन्तरनिहित छ भने आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले आपूmमा रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुशासित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सक्छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था सरकारका तहबीचको अन्तरसम्बन्धको महŒवपूर्ण पाटो हो ।
न्यायपालिकीय अन्तरसम्बन्धः
नेपालको संविधानले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्न आआप्mनो कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्ध र समन्वय
संविधानअनुसार एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आप्mनो कार्यबारे आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आप्mनो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा, अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरी संविधानले अन्तर प्रदेश व्यापारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको बाटो खोलेको छ । यसका अतिरिक्त, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ
सरकारका तहबीच अन्तरक्रिया
संघीयतामा सरकारका तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध विस्तारका लागि अन्तरक्रिया स्वाभाविक मानिन्छ । अन्तरक्रिया स्रोतसाधन बाँडफाँट, विवाद व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभएर देशको समग्र विकास समृद्धिका विषयमा समेत गर्ने गरिन्छ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रिया समतल, ठाडो र छडके गरी तीन तरिकाले हुने गर्छ । समान रूपमा देश विकास गर्ने, देशका सबै जनतालाई समान सेवा र सुविधा प्रवाह गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल एवं संवेदनशील हुन्छ । संविधानले सरकारका तहबीच शक्ति अधिकार र जिम्मेवारीको औपचारिक विभाजन गरेको भए तापनि कुनै पनि सरकारले एक्लै शासन सञ्चालन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन् । सरकारका तहबीच अधिकार बाँडिएको र जिम्मेवारी पनि एकआपसमा जेलिएको हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा सीमा कोरिएको भए पनि धुमिल हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो केन्द्रको निर्णय क्षणभरमा देशभर लागू भएझै संघीय शासन प्रणालीमा लागू गर्न कठिन हुन्छ । यसर्थ, सरकारका तहबीच सक्रिय, सकारात्मक र उत्पादक अन्तरक्रिया भएन भने संघीय शासन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन् र संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न पनि सकिँदैन ।
संविधानको धारा २३२ (२) को संघले प्रदेशलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था तथा धारा २३२ (३) को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा विघटन गर्ने व्यवस्था, धारा ५९(२) संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था, धारा ५९(७) को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था र धारा २३२ (८) को प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन ठाडो अन्तरक्रियाका स्वरूप हुन् । संविधानको धारा ५७ (५) र (६) प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझेमा संघीय कानुन मान्य हुने र स्थानीय कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझेमा प्रदेश कानुन मान्य हुने व्यवस्था पनि ठाडो अन्तरक्रियाका स्वरूप हुन् । यसैगरी, संविधानको धारा २३३ को प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था समतल अन्तरक्रियाको स्वरूप हो । यसैगरी, संविधानको धारा २३२(८) अनुसार नेपाल सरकारले सोझै आफंै स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन छडके अन्तरक्रियाको स्वरूप हो ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आ-आफ्नो कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ
सरकारका तहबीच हुने आपसी अन्तरक्रियाले सरकारका तहलाई आपसमा नगिच ल्याउने गर्छ भने जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सामूहिक रूपमा अवसर उपयोग गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने र विधि निर्माण गर्ने लचकता पनि उपलब्ध गराउँछ । अन्तरक्रियाले नीति निर्माणमा समयसापेक्ष परिवर्तन, समन्वय र एकरूपता ल्याउँछ भने सूचना सेयर गर्ने अवसर पनि दिलाउँछ । साथै, कुनै एक सरकारको सफल नवीन कार्यक्रम सबै सरकारका तहमा अपनाउन र असफल कार्यक्रम नदोहो¥याउन सचेत पनि गर्छ । अन्तरक्रियाको माध्यमबाट गरिएको कार्यका सम्बन्धमा एक सरकारलाई अर्को सरकारप्रति उत्तरदायी बन्ने वातावरण निर्माण गर्छ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रियाले सरकारका तहबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सुदृढ गर्न सहयोग पु-याउँछ ।
सरकारका तहबीच साझा नीति योजना निर्माण गर्न, राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड गर्न, विपद् व्यवस्थापन गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न, सरकारका तहबीच सिर्जना हुन सक्ने विवाद समाधान गर्न, एकभन्दा धेरै प्रदेश वा स्थानीय तह भएर जाने पूर्वाधार जस्तै सडक, रेल्वे, सिँचाइ नहर निर्माण र सञ्चालन गर्न, अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोगमा पाइने जटिलता हटाउन, प्रदेशको शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक कतिपय शीर्षकमा बन्नुपर्ने संघीय कानुन र स्थानीय तहका लागि प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न, संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न दिने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तथा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्नेगरी गरिने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारका तहबीच अन्तरक्रिया र समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ ।
सरकारका तहबीच निरन्तर अन्तरक्रिया गर्नाले सरकारका तहबीच समस्या समाधान र अवसरको उपयोग गर्न शक्तिपुञ्ज तयार हुन्छ । तर, अन्तरक्रियाको लागि शक्तिशाली निकाय उदासीन भइदियो भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले समस्या वा अवसर केन्द्रित रायसुझाव दिन सकेनन् भने तथा सरकारका तहबीच पर्याप्त समन्वय भएन भने, विवाद सानो छँदा वास्ता गरिएन भने अन्तरक्रिया केवल परम्परा धान्ने खेती मात्र बन्न जान्छ, त्यसले केही उपलब्धि दिँदैन् । संघमा एउटा राजनीतिक दलको सरकार र प्रदेशमा अर्को राजनीतिक दलको सरकार रहेको अवस्थामा अन्तरक्रिया फलामको चिउरा चपाएजस्तो कठिन हुन्छ ।
अन्तरक्रिया व्यवस्थापन संयन्त्र
नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद हुन सक्ने सम्भावना अनुमान गर्दै केही संवैधानिक संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद् सरकारका तहबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र विवाद समाधान गर्ने महŒवपूर्ण कुजी हो । संघीय संसद्ले कानुन बनाएर विवाद समाधान गर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय निर्देशन त्योबेलासम्म नमान्न सक्छ जुन बेलासम्म संघीय संसद्ले कानुन बनाएका हँुदैनन् । सम्बन्ध विस्तार र विवाद समाधान गर्न व्यवस्थापकीय संयन्त्रभन्दा कार्यपालिकीय संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहने र सो परिषद्मा आवश्यकतानुसार विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको मन्त्री तथा विषय विज्ञ आमन्त्रित हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।
संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नेपालको संविधानले राजस्व बाँडफाँट, अनुदान व्यवस्थापन, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायतका कामका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवाद समाधान गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय परिषद् रहेको छ ।
संवैधानिक संयन्त्रका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, समन्वय र विवाद व्यवस्थापन गर्न ऐनमा केही संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरक्रिया ) ऐन २०७७ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेको छ भनेस्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारका तहबीच वित्तीय अन्तरसम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारका तहबीच सम्बन्ध र समन्वय गर्न, विवाद व्यवस्थापन गर्न तथा अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन केही अनौपचारिक समन्वय र सहकार्यका उपलब्धिमूलक अन्तरक्रियात्मक अभ्यास भएका छन् । देशमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीसमेत बसेर छलफल गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । यो अन्तरक्रियाको पदसोपान (हाइ-याकल) संयन्त्र हो भने मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक वा सम्मेलन, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघका भेलाहरू समतल (होरिजेन्टल) संयन्त्र हुन् । सरकारका तहहरूले सरकारका तहहरूको स्वशासन र साझेदारी शासन अभ्यासको मूल्य मान्यता र मर्ममा कुनै आघात नपर्ने गरी अन्तरक्रिया र सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । राजधानीडेली डट कमबाट
१० वर्षीया छाेरीकाे सपनाकाे त्याे स्कुल ….
Tags: No Comments
दैनिक व्यवस्तता पन्छाएर, साँझपख समाचार बनाउने क्रममा थिए । सामाजिक साइड पनि “अन” थियो । स्कृनमा म्यासेज देखियो । म्यासेज थियोः हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा विकास महाशाखाले बाल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमबारे अनलाइन सूचना जारी गरेको बारे ।
सूचना आँखाले सरर्र स्क्यान ग-यो, राम्रोसँग नपढ्दै छोरीलाई सहभागी गराउने हुटहुटी मनमा चल्यो । छोरी चित्र बनाउनमा सामान्य रुचि राख्दछिन् । र, सूचना राम्रोसँग बढे । कक्षा ५ मा पढ्ने छोरीलाई अवसरको बारेमा बताए । प्रतियोगिताको लागि प्राथमिक तहको विद्यार्थीहरुको लागि चित्रकलाको विषय थियो ‘मेरो विद्यालय’ ।
छोरीलाई आफूले पढ्दै गरेको स्कुल भौतिक रुपमा कस्तो छ, त्यसलाई चित्रमा उतार्नुभन्दा तिम्रो कल्पनामा तिमीले पढ्ने स्कुल कस्तो भइदियोस् भन्ने लागेको छ, त्यो बनाउन सल्लाह दिए ।उनी चित्र कोर्नको लागि तत्कालै तयार हुँदै भनिन्ः ‘एउटा बनाएर देखाउँछु, कस्तो लाग्छ हेर्नुस् अनि कलर गरुम्ला ।’
म सञ्चारकर्म नै व्यस्त थिए, यत्ति भने ‘ओके ।’
त्यसपछि उनी पेन्सिल र सेतो कागज लिएर बसिन् चित्र कोर्न ।
मैले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन थाले । निषेधाज्ञाको समयमा यसो सिर्जनशिल हुने अवसर होस् भन्ने सोचेर मैले यो सल्लाह दिएको थिए ।
१० वर्षीया कलिलो मनस्थितीले आफ्नो स्कुल कस्तो होस् भन्ने सोच्ला ? मैले खासै धेरै चासो राखिन पनि । ध्यान आफ्नै कामतिर ध्यान मोडे । एउटा पिन्सिल र ए थ्री साइजको सेतो पेपर लिएर चित्र कोर्न बसेकी छोरीले करिब ३५ मिनेटमा ‘रफ’ (उनको भाषामा) चित्र तयार गरिन् । मैले ३५ मिनेट अगाडि लेख्न सुरु गरेको समाचार आधा सकेको थिइन, उनले चित्र पुरा गरेर दौडेर देखाउन आइन् । चित्र सर्सर्ती हेरे, जत्ति हे-यो उत्ति एक एक गरेर हेर्न मन लागिरह्यो । उनैलाई उनको चित्र वर्णन गर्न लगाएँः उनी भन्दै गइन् । (चित्र यस्ताे थियाे ।)

मेन गेटः गेटको वालको एकातर्फ छोरोछोरी पढ्न जादै गरेको चित्र, छेउमै लेखिएको थियो ‘नो डिक्रिमिनेशन अन सन एण्ड डटर’ अर्कोतर्फ थियो पठन सामग्रीहरु, गेटमा लेखिएको थियो आफैंले पढ्दै गरेको स्कुलको नामः श्री सिद्धार्थ सेकेण्डरी स्कुल ।
मेन गेटको बाहिरैबाट सूरु भएको दुबे चौरले विद्यालयको प्रार्थना चौरलाई पनि शोभा बढाएको थियो । भित्र प्रवेश गरे लगत्तै बाल उद्यान (साना कक्षमा अध्ययनरत बालबालिकाको लागि), बस पार्की·, सरस्वती मन्दिर, प्रार्थाना गरिरहेका विद्यार्थी र सहजिकरणमा लागेका गुरुहरु, स्टेजमा ठुलो आकारको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, प्रार्थना चौरसँगै खेल्ने मैदान (ठुला कक्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि) लहरै मिलाएर राखिएको गमलामा फक्रिएका पुष्पहरु, गमला नजिकै विद्यालयको अतिरीक्त क्रियाकलापको लागि हल, स्वस्थ्य पिउने पानी सहितको क्यान्टिन, ल्याब, लाइब्रेरी, प्राथमिक उपचार कक्ष, स्टोर रुम, बालमैत्री शौचालय, शौचालयको बाहिर धारा, शितलता प्रदान गर्ने केही ठुला ठुला रुखहरु, उड्दै गरेका पुतलीहरु ….. ।
खासमा उनी अध्ययनरत स्कुलमा यि मध्ये धेरै भौतिक संरचनाको अभाव नै छ, उनले देखेर यो बनाएकी हैनन् । बस् कल्पनामा यो रहेछ । चित्रको बयान सुनेपछि यो थाहा पाएँ कि, उनको कल्पनामा आफ्नो स्कुल यस्तो भए हुने भन्ने कत्रो चाह रहेछ ।
एउटी १० वर्षीय बालिकाको मनमा आफ्नो कल्पनाको स्कुल यस्तो रहेछ । जहाँ प्राथमिक उपचार कक्षदेखि, ल्याब, लाइब्रेरी, सानाठुला विद्यार्थीको लागि छुट्टाछुट्टै बाल उद्यान, खेल मैदान, अतिरीक्त कार्यक्रम हल, छोराछोरीलाई विभेद नगरौ भन्ने सन्देश वास्तममा नै मर्मस्पर्शी थिए । मैले त्यही चित्रमा र· भर्न भने, उनी चित्रलाई रङ को माध्यमबाट पूर्णता दिन तल्लिन भइन् ।
विद्यालय पोषकमा सहभागी विद्यार्थी र शिक्षकहरु, विद्यालय भवन, बोट विरुवा र फूलहरु, दुबोले ढाकेको खेल मैदान, बाल उद्यान र भलिबल चौर, शौचालय र क्यान्टीन सबैमा रङ भरेपछि झनै आकर्षक र जिवन्त लाग्यो चित्र । प्रतियोगिताको लागि चित्र इमेल गरिदिएँ ।
मनमा कुरा खेलिरहे के यतिमै मेरो जिम्मेवारी सकियो त ? बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको रोजाइ अनुसारको वातावरण र कल्पना अनुसारको अवसरहरु प्रदान गर्ने हो भने कस्तो हुँदोहोला उनीहरुको प्रगतिको चरणहरु । १० वर्षको नानीलाई हालसम्म शिक्षण शिकाइको क्रममा ३ वटा स्कुलहरु फेरिसके, एउटा मन्टेश्वरी र २ वटा स्कुल । यहाँ केही बाध्यता थिए, केही रोजाई । अहिले जहाँ पढीरहेकी छिन् त्यहाँ राम्रोसँग घुलमिल हुनै पाएकी छैनन्, सबै शिक्षक र केही बाहेक अधिक साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ । सबै शिक्षक चिन्दिनन् । स्कुलको भौतिक अवस्था देखेर पहिलो दिन नै छोरीले स्कुल मन नपरेको गुनासो गरेकी थिइन् । निर्माणाधिन भौतिक संरचना र त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाबारे बताएर उनलाई ‘कन्भिन्स’ गरेको थिए । आशा छ उनलाई मैले कन्भिन्स गर्ने क्रममा बताए अनुसारको शैक्षिक वातावरण र उनको कल्पना अनुसारको स्कुल बन्नेछ चाँडै त्यो विद्यापीठ ।
वास्तममा चित्रकला अन्तरमनको बह पोख्ने माध्यम पनि हो । मनोसामाजिक पराशर्म गर्ने क्रममा पनि चित्रकलालाई साहारा लिने गरिन्छ । व्यक्ति जो गहिरो पीडाबाट निशब्द भएको हुन्छ उ चित्रकलाको माध्यमबाट बोल्दछ ।
एउटी १० वर्षीया बालिकाको मनमा आफ्नो कल्पनाको स्कुल यस्तो रहेछ । जहाँ प्राथमिक उपचार कक्षदेखि, ल्याब, लाइब्रेरी, सानाठुला विद्यार्थीको लागि छुट्टाछुट्टै बाल उद्यान, खेल मैदान, अतिरीक्त कार्यक्रम हल, छोराछोरीलाई विभेद नगरौ भन्ने सन्देश वास्तममा नै मर्मस्पर्शी थिए ।
मेरो स्मरणमा आए ति बालबालिकाहरुः जो समय समयमा आमसञ्चारमा छापिन्छन् विभिन्न घटनाको पात्र बनेर । कयौ बालबालिकाहरु विद्यालयहमा हुने यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएका छन् । कयौ बालबालिकाहरु भय युक्त शिकाइको कारण आजित छन् । नपढेको, गृहकार्य नगरेको, अनुशासन पालना नगरेको बाहानामा धेरै बालबालिकाहरुले शिक्षकबाट हिंसा भोग्नु परेको समाचार बेलाबेलामा आउने गर्दछ । तर किन पढेनन् किन गृहकार्य गरेनन् भन्ने विषयको खोजि शिक्षकहरुबाट पटक्कै भएको देखिन्न । यो वा त्यो बाहानामा गुरुहरुको व्यवहारबाट आजित बालबालिकाको भविष्य कस्तो होला ? गुरुहरुदेखि नै तर्सने बालबालिकाहरुले आफ्नो भविष्य कसरी कोर्न सक्छन्, तिनै डरलाग्दा व्यक्तिहरुको साहारामा ? सिकाइभन्दा बढी भय र त्रासले बास गरेको हुन्छ मनभरी ।

घरभन्दा बढी समय बिताउने स्कुल, अनि आमाबाबाभन्दा बढी विश्वास गर्ने पात्र शिक्षकबाट कुटिदा, हिंसाको शिकार बन्नुपर्दा बालबालिकाहरुको कलिलो मानसपटलमा कति गहिरो असर पर्दोहोला ? ‘शिक्षक’को नाममा ति कलंकहरुले शिक्षणजस्तो अति नै पवित्र पेशामा कालो धब्बा लगाएका छन् । यो चुनौति व्यक्तिको हैन, समग्र राज्यकै हो । भलै यस्ता कलंकहरु सबै क्षेत्रमा भेटिन्छन् प्रायः । महामारीको कारण अहिले धेरै बालबालिकहरु सिकाइको लागि अनलाइनसँग जोडिएका छन् । अनलाईन कक्षमा ज्वाइण्ड भैरहदा सिकाइको क्रममा बालबालिकाहरुले पढ्छन् मात्रै कि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि गर्दैछन् ? यसको निगरानी शिक्षक र अभिभावकले गर्न सकेका छैनन् । भ्याएका छैनन् । यहाँनेर जुनियर बालबालिकाहरु सिनियार बालबालिकाहरुबाट प्रताडित हुने गरेको घटनाहरु बाहिरीन थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा भयाबह रुप लिने नसक्ला भन्ने छैन ।
केही दिनदेखि अर्को घटनाले मन बेचैन बनाइरहेको छ ।
जिल्लाको विभिन्न आश्रय गृहहरुमा बसोबास गर्दै आएका अभिभावक विहीन बालबालिकाहरुको अवस्था अनुगमनको क्रममा केही दिन अगाडि मकवानपुरका अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीसँग भिजिटमा थिए । हामी एउटा आश्रय गृहमा पुग्यौ । धेरै मध्ये एक बालकमा मेरो आँखा प-यो । मेरो छेउमा आएर बसे, मुसुक्क मुस्कुराए, म पनि हाँसे ।
परिचयको क्रम सुरु भयो । उनले भनेः
‘नमस्कार म ………… (नाम गोप्य राखिएको) । ६ वर्षको भए, ३ वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएको छु । घर कहाँ हो थाहा छैन, परिवार भन्नु यही आश्रम हो । यहाँ बसेर पढ्छु, ठुलो भएर कलाकार बन्छु ।’
क्रमशः सबैले आ–आफ्नो परिचय दिए । कार्यक्रम सकिएपछि मैले तिनै बालकलाई सोधेः‘ठुलो भएसी कस्तो कलाकार बन्छौ बाबु ?’
‘हसाँउने कलाकार बन्छु, सबैलाई हसाउँछु ।’
आहा, कति मिठो उनको बोली । जवाफ सुनेर म मन्द मुस्कुराएँ । भोली–पर्सी हैन उनले अहिले नै हाँसो को बिजारोपण गरे मेरो मनमा । हाँस्य कलाकार बन्ने सपना बोकेका ति ६ वर्षीय बाबुसँग मैले आफ्नो ४ वर्ष लाग्दै गरेको छोरोलाई सम्झे । मेरो छोराको बालापन, उसले गर्ने अनुत्तरीत सयौं प्रश्नहरु, उसको बालहट, उसको चञ्चलता, उसको सानासाना औलाहरुले कोर्ने बाङ्गाटिङ्गा अक्षरहरु, अक्षरसँगको उसको जिज्ञासाहरु, अक्षरसँगको उसको प्रेम, उसको दिमागले झ्वाट्टै टिप्ने राम्रा/नराम्रा सिकाइ/आनिबानीहरु । घुरीरहे मनमा ।
बालापनमा अभिभावक विहीन भएका ति बाबुहरुले के मेरो बाबुले म र उस्को बाबा दिदीबाट जस्तै माया पाएको होला त ? आश्रम सञ्चालकका अनुसार ति बालक सडकमा बेवारिसे भेटिएका थिए ३ वर्ष पहिले, आश्रमले धेरै प्रयास गर्दा हालसम्म घर पत्ता लागेको छैन । उनी र उनीसँगै बस्दै आएका अन्य बाबुहरु र अर्को आश्रममा सामुहिक बस्दै आएका नानीहरुको दैनिकीले धेरै प्रश्नहरु उब्जायो मनमा जुन सबै कुरा यहाँ उल्लेखन गर्न संभव छैन ।
सबैको आ–आफ्नो कल्पनाको संसार ज्युँदो हुँदो हो मेरी छोरीको कल्पनाको स्कुल जस्तै । ति ६ वर्षीय बाबुको हाँस्यकलाकार बन्ने सपना जस्तै, अनि मेरो देश ? मेरो देशको पनि यस्तै कल्पनाको भविष्य होला ? कल्पना पुरा गर्ने आधार होला ? आधारलाई पुर्णता दिने नीति र कार्यक्रमहरु प्रत्येक वर्ष बन्दछन् तर, कार्यान्वयन फितलो बन्ने गरेको कारण लाखाै बाबुनानीकाे कल्पनाकाे संसार वास्तविकलामा फुल्न पाएकाे छैन ।
बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको बालापनमा रमाउँदै सिक्दै, खेल्दै बुझ्दै गर्ने अवसर आमाबाबा र असल गुरुहरुलेभन्दा अरु कसले दिन सक्ला ? पछिल्लो समय व्यस्त आमाबुबाको कारण बालबालिकाहरु एक्लिने गरेका छन् । काम र आयआर्जनमा मात्रै ध्यान दिने गर्दा बालबालिकाहरु कहाँ के विषयमा हराइरहेका हुन्छन् भन्ने चासो नै कम दिने गरेको छ । विशेष गरी आमाहरुको व्यस्तताले बालबालिकाहरुको सिकाइ अवसर चुकेको छ । ‘छोरीका स्कुलका गुरुहरुले नानी ज्ञानी छिन्’ भन्दा मात्रै पनी औधि गौरव लाग्छ मलाई, अनि ति आमा बाबाहरु सम्झन्छु जो आफ्ना सन्तानलाई सन्तान भन्न पाइरहेका छैनन् ।
वृद्धा आश्रम र शिवालयहरुमा बाध्यकारी समय बिताइरहेका छन् । अग्रज पुस्तासँग लाहाडिँदै नयाँ कुराको सिकाइ कहाँ संभाव छ अहिलेका बालबालिकाहरुलाई ? हजुरबुबा/हजुरआमाहरुसँग उनीहरुको पालाको वीरताको कथा कहाँ सुन्न पाउँनु हाम्रा नानीबाबुले ? एकातिर आश्रय गृहहरुमा बस्दै आएका ति अभिभावक विहीन बालबालिकाहरुको दैनिकी अर्को तिर उसैगरी परिवार विहीन भएर वृद्धा आश्रममा फिका समय बिताउँदै गरेका वृद्धवृद्धाहरू।
सबैको आ–आफ्नो कल्पनाको संसार ज्युँदो हुँदो हो मेरी छोरीको कल्पनाको स्कुल जस्तै, ति ६ वर्षीय बाबुको हाँस्यकलाकार बन्ने सपना जस्तै, अनि मेरो देश ? मेरो देशको पनि यस्तै कल्पनाको भविष्य होला ? कल्पना पुरा गर्ने आधार होला ? आधारलाई पुर्णता दिने नीति र कार्यक्रमहरु प्रत्येक वर्ष बन्दछन् तर, कार्यान्वयन फितलो बन्ने गरेको कारण लाखाै बाबुनानीकाे कल्पनाकाे संसार वास्तविकलामा फुल्न पाएकाे छैन ।
संविधानमा बालबालिकाः
नेपालको संविधानमा धारा ५१ राज्यको नीति अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ । मौलिक हकभित्र धारा ३९ अन्तर्गत बालबालिकाको हक शीर्षकमा १० वटा उपधारामा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता एवम् बाल अनुकूल न्याय जस्ता विषयहरु समेटी सर्वाङ्गिण विकासको प्रत्याभूति गरिएको छ । बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान उत्कृष्ट देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बरमा (भदौ २९, २०४७) अनुमोदन गरेपछि महासन्धिको मूलभूत विषयहरु संविधानहरुमा सम्बोधन हुँदै आएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाका १३ वटा मूलभूत अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएका छन् । यो ऐन बाल अधिकार महासन्धिको मूलभूत सिद्धान्तहरु र प्रावधानहरु अनुकूल रहेको छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार १८, १६ र १४ वर्षमुनिका बालबालिका क्रमशः ४१.८४, ३७.३७, ३२.३५ प्रतिशत रहेको छ । यिनिहरुको सर्वाङ्गिण हितको सवाल पुर्णतः सम्बोधन भएको छ त ? विल्कुलै छैन । केन्द्रीय तथ्या· विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय कल्स्टर सर्वेक्षण, २०७१ (सन् २०१४) अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्भेक्षण २०७४/०७५ (सन् २०१७/०१८) अनुसार १७ वर्षमुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भएको देखाएको छ । उनीहरुको हितको विकासको सवाल कहाँ छ ?
पहलको सुरुवात
नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि काठमाण्डौं उपत्यकामा “बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन” भन्ने कार्यक्रम जारी राखेको छ । केन्द्रीय तथ्या· विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ, सन् २०१४, भाग २ (सामाजिक जनसांख्यिकी) अनुसार १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशतको विवाह हुने गरेको छ । बागमती प्रदेशमा पनि २९ प्रतिशत बालबालिकाहरुको गैरकानुनी विवाह हुने गरेको छ ।
अभिभावकले बालबालिकाहरुको लागि समय दिने, बालबालिकाहरुको सवाल सुनिदिने र सम्बोधन गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । शिक्षक /विद्यालयहरुले बालबालिकाहरुको मनोभावनालाई बुझेर सिकाइमा उत्प्रेरित गर्ने, प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि उपर्युक्त प्लेट फर्म तयार गर्ने गर्नुपर्छ । विद्यालयहरु तथा सिकाइ केन्द्रहरुलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहको सरकारहरुले लगानी गर्नको लागि मन साँघुरो गर्नुहुन्न ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक विद्यालयहरु छनौट गरी नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्न थालेको छ जसमा हालसम्म यस्तो विद्यालयको संख्या ३२२ पुगेको छ । प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्सको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो अत्यन्त प्रभावकारी पनि देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत कोभिड–१९ बाट आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक ३ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक अन्य कारणबाट आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक २ हजार शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
अझै पनि बालबालिकाहरुलागि बालमैत्री सिकाइ, जीवनपयोगी शिक्षामा धेरै काम गर्न बाँकी छ । बाल विवाह, बालश्रम तथा विभिन्न धार्मिक प्रथाहरु जसले बाल विकामा प्रत्यक्ष बाधा सिर्जना गरेको छ । यि बाधा अड्चनहरु फुकाउँदै जानु छ ।
अबको आवश्यकता
बालबालिकालाई काँचो माटोसँग तुनला गर्ने चलन छ । उनीहरु बाल्यबस्थामा कहीँ कतै नराम्रो संगतमा लागिहाले पनि मायालु स्वाभाव, प्रेमिल व्यवहारले पुर्णतः सुधार गर्न सकिन्छ । उनीहरुको कल्पना सही छ वा गलत जर्जमेन्ट गर्ने र सही कल्पनालाई साकार बनाउन अभिभावक शिक्षकहरुले उत्प्रेरणा दिने हो भने उनीहरुको भविष्य उनीहरु आफैंले उज्यालो बनाउन सक्दछन् । बालबालिकाको भविष्य उज्यालो बन्नु भनेको भोलीको देशको भविष्य उज्यालो हुनु हो । यसको लागि सही समयमा उचित वातावरण दिने भनेको अभिभावक, शिक्षक र राज्यले नै हो ।
आज बालबालिकामाथि गरिएको लगानीले भोली करोडौ गुणा उच्च प्रतिफल दिनेछ । यो वातावरणको तयारी अभिभाव, शिक्षक र सरकारले नै गर्ने हो । बालबालिकाहरुको निश्चल मनमा निस्वार्थ उब्जेको कल्पना र भावनाहरुलाई साकार रुप दिनमा सरकारले आजै लगानी गर्नुपर्छ ।
यसको लागि त्यस्तो ठुलो योगदान नै पनि आवश्यक छैन, अभिभावकले बालबालिकाहरुको लागि समय दिने, बालबालिकाहरुको सवाल सुनिदिने र सम्बोधन गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । शिक्षक/विद्यालयहरुले बालबालिकाहरुको मनोभावनालाई बुझेर सिकाइमा उत्प्रेरित गर्ने, प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि उपर्युक्त प्लेट फर्म तयार गर्ने गर्नुपर्छ । विद्यालयहरु तथा सिकाइ केन्द्रहरुलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहको सरकारहरुले लगानी गर्नको लागि मन साँघुरो गर्नुहुन्न ।

डा.तुलसी आचार्य
अल्बर्ट आईन्स्टाईन भन्छन्, हामी जुन सोचाइले समस्याको निर्माण गर्छौं त्यहीसोचाइले त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौं। समस्याको समाधान गर्न परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्किनुपर्छ। आईन्स्टाईनको विचारमा जतिपनि ठूला ठूला वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, सर्जकहरू छन् ती सबै जिज्ञासु, कल्पनाशील भएर भएका हुन्। विज्ञानको विकास पनि उनीहरूकै कारण सम्भव भएको हो। के हाम्रो देशको शिक्षाले आईन्स्टाईनले भनेजस्तो फरक सोचाइको निर्माण गर्न सक्ला?शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। त्यो बलियो भयो भने राज्य बलियो हुन्छ।
शिक्षित व्यक्तिहरू भएको समाज चेतनशील हुन्छ। त्यो देशको राजनीति पनि राम्रो हुन्छ। त्यो राज्यमा छुवाछुत र विभेद न्यून हुन्छ। तर हाम्रोमा शिक्षा के हो, सिकाइ कस्तो हुनुपर्छ र शिक्षा के प्रयोजनका लागि अपरिहार्य छ? भन्ने बारेमा न छलफल चल्छ, न त्यसका बारेमा गहन ज्ञान भएका मानिस नेतृत्ववर्गमा छन्। कक्षामा गएर पढाउनेदेखि कोर्ष बनाउने, परीक्षा लिने, विद्यार्थीले पाउने प्राप्तांकसम्मको गतिविधि हेर्दा नेपालको शिक्षा स्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।मूलतः नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भोलि विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाएपछि के गर्छ, उसको देश र समाज निर्माणमा के भूमिका रहन्छ? कतिसम्म चेतनशील रसक्षम हुनसक्छ? आफूले पढेको क्षेत्रमा कति निपुण हुनसक्छ भन्ने कुरा नै प्रष्ट छैन। यो सबै छर्लंग थाहा नभईकन विद्यार्थीले पढाइ सिध्याइसकेको हुन्छ।
विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षाको आवश्यकता
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने केही अपवादबाहेक विद्यालयमा पढाइने तरिका शिक्षक केन्द्रित छ। एउटा ‘नोटबुक’ बनाएर त्यसैको आधारमा विद्यार्थीलाई पढाइन्छ र शिक्षकका कुरा मात्र सही भन्ने भ्रम सृजना गरिन्छ। शिक्षकले भनेका कुरा मात्र सही र आफूले भनेका कुरामा कम सत्य भन्ने लाग्न थाल्छ विद्यार्थीलाई। त्यही भएर ऊ शिक्षककै नोटलाई आफ्नो ज्ञान ठान्न थाल्छ, जसको कारण विद्यार्थीको वैचारिक तथा सृजनशीलतामा ह्रास आउँछ। ऊ सुक्ष्म भएर शिक्षकसँग प्रतिप्रश्न गर्न सक्दैन। यदि गरिहालेशिक्षकले आफूलाई असुरक्षित महसुश गर्न सक्छ र भन्न सक्छ,‘मलाई चुनौती दिने?’ त्यो डरले विद्यार्थीको जिज्ञासुपन र उत्सुकता मर्छ। जहाँ प्रश्नहरू गर्न दिइँदैन वा गरिँदैन त्यहाँ उत्तरहरूको खोजी हँुदैन वा गरिँदैन।
यसैगरी कक्षाकोठामा अन्तरक्रिया कम गराइन्छ। विद्यार्थीका धारणाहरू राख्न र खण्डन गर्न अनिवार्य गरिँदैन। विद्यार्थीका आवाजलाई उल्टै कक्षाकोठाभित्र दबाइन्छ जसकारण उनीहरूको सृजनशीलता र वैज्ञानिकता मर्छ। ‘अथोरिटी’लाई प्रश्न गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास गराइँदैन। बन्द बाकस बाहिर गएर सोच्न सक्ने मानसिकताको विकास गराइँदैन। अनि कसरी सोच्न सकिन्छ त्यस्तो शिक्षा प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर ?अनि सिर्जनशील कल्पनाशिलताको विकास गर्न सकिन्छ भनेर?विकसित देशहरूको कक्षाकोठाभित्र शिक्षाको अभ्यास हेर्ने हो भने शिक्षकले मध्यस्तकर्ताको मात्र भूमिका खेलेको हुन्छ। सम्पूर्ण काम विद्यार्थी आफैंले गरिरहेको हुन्छ– शीर्षक छान्नेदेखि, त्यसका बारेमा बोल्ने, खण्डन गर्ने र त्यसको निष्कर्षमा पुग्नेसम्म।
न शिक्षकले म सम्पूर्ण कुरा जान्दछु भनेर घमण्ड गर्छ। न विद्यार्थीले नै शिक्षकबाट सम्पूर्ण कुराको अपेक्षा गर्छ। सिकाइ र बुझाइ पारस्परिक हुन्छ।एकदिन कक्षाकोठामा अंग्रेजी व्याकरणको प्रसंग चल्दैथियो। शिक्षकले प्रयोग गरेको ‘कोलन चिन्ह’का (:) बारेमाविद्यार्थीले प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘त्यहाँ कोलन होइन, सेमीकोलनको (;)प्रयोग हुन्छ।’ उनले व्याकरणको पुस्तक खोल्दै सप्रमाण देखाइन्। त्यसलाई शिक्षकले ससम्मान लिए र भने ‘धन्यवाद, मैले पनि यो सिकें।’ के त्यो सहजता, त्यो बुझाइ नेपाली शिक्षक तथा विद्यार्थीबीच हुन सक्ला ? कक्षा कोठाभित्रको सिकाइविद्यार्थीकेन्द्रित हुनुपर्छन कि शिक्षककेन्द्रित।कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीसँग उनीहरूको सृजनशीलता र उत्सुकतालाई उजागर गर्न सक्ने छलफल र बहस हुनु जरुरी छ। जसका कारण उनीहरूको मष्तिस्क फराकिलो हुन्छ। सोचाइमा वैज्ञानिकता हुन्छ। आत्मबल र निडरपनको विकास हुन्छ। यसले समाज र राष्ट्रप्रति उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ।
जीवन र जगत्का विभिन्न आयामका लागि ढोका खुल्ला हुन्छ। एकै ठाउँमा पुग्ने सयौं बाटाखुल्छन्। एउटै बाटोबाट सयौं ठाउँहरू पुग्न सकिन्छ र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ। नयाँ चेतनाको विकास हुन्छ। विश्वका नामुद शिक्षाविद्हरूले कल्पनाशिलतालाई अति नै जोड दिएको पाइन्छ। चाहे त्यो अनुसन्धानमा होस् वा लेखाइमा। जब हरेक व्यक्तिको हरेक विचारलाई सम्मान गर्न सक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास हुन सक्दैन तबसम्म समाज र राष्ट्रको विकास हुन सक्दैन।
पाठ्यक्रममा परिणामबारे अस्पष्टता
नेपालमा बनाइएका बढीभन्दा बढी पाठ्यक्रमहरूमा उद्देश्य र उपलब्ध परिणामहरू ठोस छैनन्। हरेक पाठ्यक्रमको तयारी पढाइने विषयहरूका लागि धेरै महŒवपूर्ण हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रम केका लागि, कुन प्रयोजनका लागि, त्यो विषय पढिसकेपछि विद्यार्थीले लिन सक्ने सीप तथा ज्ञान के हो? प्रष्ट हुनुपर्छ। अमेरिकाको पाठ्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सबै कुरा खुलाएर लेखिएको हुन्छ। जस्तो कतिदिनमा पढाएर सकिने, पाठ्यक्रमको उद्देश्य, उपलब्ध परिणाम, विद्यार्थीको जिम्मेवारी, पढ्नुपर्ने पाठ्य सामग्रीहरू, गर्नुपर्ने गृहकार्यहरू र कक्षा नीति। यदि यी सबै कुरा नगरे पाउने सजाय जस्तो प्राप्तांक घट्ने खुलाइएको हुन्छ। कक्षाको पहिलो दिन त त्यही पाठ्यक्रम बुझाउन मात्रै लाग्छ।
यो प्रविधिको युग हो। प्रविधिको प्रयोगले शिक्षाको सिकाइ र बुझाइमा आमुल परिवर्तन ल्याएको छ।प्रविधिका विभिन्न प्रयोगले शिक्षालाई गुणस्तर बनाएको छ।
विद्यार्थीले त्यो राम्ररी बुझेपछि मात्रै कोर्ष अगाडि बढ्छ। कतिपय कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई ‘मैले यो पाठ्यक्रम बुझें’ भनेर हस्ताक्षर समेत गर्न लगाउँछन्। ठोस उद्देश्य र उपलब्ध परिणामको आधारमा शिक्षाको उत्पादनशीलतालाई नाप्न सकिन्छ। विद्यार्थीले पनि भोलि यो विषय पढिसकेपछि म के गर्न सक्छु भन्ने थाहा पाउँछ। पाठयक्रम तयार पार्नु सजिलो कुरा होइन। यसमा अनुसन्धानको खाँचो छ जस्तो कस्तो पाठ्यक्रम तयार गरे विद्यार्थीले भोलि आफूलाई समाजमा स्थापित गर्न सक्छ? जागिर खान सक्छ?भविष्य बनाउन सक्छ? आदि।
सिकाइमा प्रविधिको प्रयोगको अभाव
यो प्रविधिको युग हो। संसारको कुनै कुनामा बसेर पनि गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका हुन्छन् मानिसले। अहिले आएर प्रविधिको प्रयोग कक्षाकोठामा पनि अपरिहार्यझैं भएको छ। प्रविधिको प्रयोगले शिक्षाको सिकाइ र बुझाइमा आमुल परिवर्तन ल्याएको छ।प्रविधिका विभिन्न प्रयोगले शिक्षालाई गुणस्तर बनाएको छ। कक्षामा प्रयोग गरिने ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’, ’युट्यूब भिडियो’को प्रयोगसँगै विद्यार्थीलाई नै ब्लग खोल्न लगाएर त्यसैमा अनलाइन छलफल गर्न लगाउनेदेखि विभिन्न एपहरू जस्तो जुम, वेबिनार, टिम मिटिङको प्रयोग गरेर सिकाइलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। कोर्षबुकहरू पनि विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइन्छ।
ज्ञानको दायरा अब एउटा पुस्तकमा मात्र सीमित छैन जसलाई काखी च्यापेर विद्यार्थी सधैं हिँडिरहोस्। प्रविधिको युगमा इन्टरनेटभरि छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ। विचार र ज्ञानको सागर त्यसको प्रयोग गर्ने बानीको विकास अपरिहार्य छ। जसको कारण भोलि विद्यार्थी प्रविधिसँग पनि उत्तिकै जानकार हुनसकोस्। तर नेपालमा प्रविधिको प्रयोग धेरै न्यून छ। सबैजनाको प्रविधिसँग पहुँच छैन। यस्ता प्रविधिहरूको विकास पहिल्यै भइदिएको भए देशमा कहिलेकाँही आउने प्राकृतिक महामारीबीचमा अनलाइन नै बसेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। जुन कोभिड महामारीले महसुस गरायो। तर अनलाइन कक्षाको पहुँच सहरिया क्षेत्रका केही सम्रान्त तथा मध्यमवर्गीय परिवारलाई मात्र छ।अमेरिकीशिक्षाविद् डेभिड वार्लिक भन्छन्, ‘हरेक कक्षाकोठामा, विद्यार्थी तथा शिक्षकका हात–हातमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ किनभने यो हाम्रो समयको कपी र कलम हो र यो एउटा लेन्स हो जसका माध्यमबाट हामी आफू बाँचेको संसारको अनुभव गर्न सक्छौं।’
परीक्षा लिइने तरिकामा समस्या
धनी देशहरूमा कसरी परीक्षालाई वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिन्छ तर हाम्रो देशमा उसो भएको पाइँदैन। वर्षभरी पढेको कुराको मापन प्रश्नपत्रमार्फत केही प्रश्नहरू सोधेर गरिन्छ जसको आधारमा त्यो विद्यार्थीको क्षमताको मापन गरिन्छ। जुन एकदमै परम्परागत र अवैज्ञानिक छ। त्यस्तो परीक्षा प्रणालीबाट न विद्यार्थीको सृजनशीलताको मापन गर्न सकिन्छ न त्यहाँबाट कुनै व्यावहारिक ज्ञान नै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो उत्पादनले देश र समाजका लागि के गर्न सक्छ ? यद्यपि आजभोलि केही विद्यालयमा सिकाइको वैज्ञानिक अभ्यास भने गर्न थालिएको छ तर देशव्यापी हुन सकेको छैन।
विद्यार्थीको ज्ञानको मापन उसले मानिससँग गर्ने व्यवहार कक्षामा रहँदा उसको सहभागिता र उसले गर्ने छलफलको विषयवस्तुप्रतिको दखल, समयप्रति उसको सजगता, उसले गरेको बाह्य खोज तथा अनुसन्धान, विषयवस्तुप्रतिको चाख, अन्य कुराको दक्षता, विद्यार्थीको मानवीयपन यी सबै कुरासँग हुनुपर्छ। सम्झिन्छु, अमेरिकी प्रोफेसरले ‘रिकमेन्डेसन लेटर’ लेखिँदिदा मेरो पढाइको क्षमताभन्दा पनि मेरो ‘सेन्स अफ ह्युमर’, मानवीयपन र इमान्दारिता आदिलाई जोड दिएकी थिइन्। विद्यालयको काम भनेको विद्यार्थीलाई उक्त विषयका प्रश्न–उत्तर दिन सक्ने मात्र बनाउनु होइन, त्यस विषयमा क्षमतावान् बनाउनु मात्र होइन, एउटा सभ्य, सहनशील र सिर्जनशील नागरिक पनि बनाउनु हो।
अनुसन्धानात्मक लेखनको स्तरियताको अभाव
नेपालमा अनुसन्धानात्मक लेखनको पाटो हेर्ने हो भने त झन् बिजोग नै छ। अझै पनि स्नातकोत्तर स्तरका शोधपत्रको कुरा गर्ने हो भने कि अर्काको चोरेर कि कसैलाई लेख्न लगाएर तयार पारिन्छ। उनीहरूलाई थाहा छैन कि शोधपत्र कसरी लेख्ने ? यसका प्राविधिक पक्षहरू के के हुन् ? यसको कारण एउटै छ कि अनुसन्धानात्मक लेखनको अभ्यास कहिल्यै भएको हुँदैन। त्यो एकैचोटि स्नातकोत्तर तहमा पुगेपछि थेसिस लेख्ने बेला गरिन्छ। अमेरिकाका विद्यालयतिर हेर्ने हो भने स्नातक तह, अझ भनौंविद्यालय तहबाटै तर्क लेख्न, त्यसको वैकल्पिक तर्कबारे सोच्न, अनुसन्धान गर्न, बाहिरबाट ल्याइएका स्रोतहरूको पृष्ठभित्र प्रयोग गर्न, अनुच्छेदहरू मिलाएर लेख्न तथा सन्दर्भसूचीको सही प्रयोग गर्न सिकाइन्छ।
सँगै अनुसन्धानात्मक लेखनको बनोट, संगठन र निष्कर्ष लेख्न सिकाइन्छ। कसैको विचारलाई नखुलाई लेखेको खण्डमा त्योबौद्धिक चोरी हुन सक्छ र त्यो कति घातक हुन्छ भन्ने सिकाइन्छ। नेपालको शिक्षामाअनुसन्धानको धेरै महत्व छ। अनुसन्धानले नखुलेका र नदेखिएका पाटाहरूको उजागर गर्छ, समस्या पत्ता लगाउँछ र त्यसको समाधानको खोजी गर्छ। नीतिनिर्माणमा टेवा पुर्याउँछ। व्यक्तिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ।
वर्षेनीविद्यालयको मूल्यांकनमा अभाव
अमेरिकाको शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्ष शिक्षकहरूको र उनीहरूले गरेको कामको मूल्यांकन गरिन्छ। शिक्षक आफूले गरेका कामहरूको मूल्यांकन गर्छ। वर्षभरि के काम भयो, कतिवटा शोधपत्र लेखियो, कतिवटा विषय पढाइयो, कतिवटा कोर्ष बनाइयो, के प्रकाशन गरियो, स्वयंसेवक काम कति गरियो आदि।हरेक सेमेस्टरको अन्त्यमा विद्यार्थीले पनि शिक्षकको मूल्यांकन गर्छन्। शिक्षकले कस्तो पढाए, विद्यार्थीप्रति कति जवाफदेही र जिम्मेवार भए, कति बुझाउन सके आदि। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकले आफूले पढाएको विषयमा विद्यार्थीको प्रगति कस्तो रह्यो, उद्देश्यहरू पूरा हुनसक्यो कि सकेन भन्ने मूल्यांकन हुन्छ।जसले अर्को वर्ष कसरी पढाउने र के उद्देश्य राख्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। तर त्यस्तो अभ्यास नेपाली विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा भएको पाइँदैन।
राज्यको दायित्वः शिक्षामा पहुँच
माथिका यावत कुरालाई सम्बोधन गर्न राज्य सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। राज्यले बजेट मात्र छुट्याउने नभएर, शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ र शिक्षानीतिलाई व्यावहारिक, सीपमूलक र वैज्ञानिक बनाउन कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्छ। छलफल गरेर समाज र राष्ट्रको उन्नति हुने किसिमको शिक्षा नीति तथा प्रणाली बनाइनुपर्छ। अनिमात्र हामीले अल्बर्ट आईन्स्टाईनले भनेजस्तो फरक सोचको निर्माण गर्न सक्छौं। जसले समस्याको समाधान गर्न सक्छ। समस्याको समाधान गर्न परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्किन सक्नुपर्छ।
– लेखक साउथ जर्जिया स्टेट कलेज अमेरिकामा अध्यापन गर्छन्। annapurnapost.com

एक दृष्टिकोणमा हाम्रो देशको आर्थिक कथा निरन्तरको अपेक्षा र विस्मातको कथा हो । धेरै पटक केही हुन लागेको हो कि जस्तो हुन्छ अनि अनपेक्षित मोडले त्यो आशालाई भत्काइदिन्छ र गरिबीको खाल्डोबाट घस्रिँदै माथि निस्कन लागेका कैयौं सर्वसाधारणलाई फेरि तल तान्छ । यही लामो कथाको अर्को भागका रूपमा तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरपछि आएको यो महामारीको अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।
सर्वसाधारणको आकांक्षा रोजगारी र विकासको हुन्छ । विकासको परिभाषा फरकफरक हुन सक्ला, तर सडक र खानेपानी नेपालीहरूको आकांक्षाको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । सडक जेनतेन गाउँहरूमा पुग्दै गर्दा रोजगारीको कथा भने निकै गुजुल्टिएको छ । धेरै सर्वसाधारणका लागि मर्यादित रोजगारी एउटा सपनाजस्तो भएको छ । जितपुर, बाराको विपन्न परिवारका अनरुल मियाँको कथा हेरौं । मियाँले बंगाली महिलासँग बिहे गरेका थिए । जेठी छोरी जन्मिइन्, त्यसपछि छोरा समीर जन्मिए । त्यसपछि एक विकलांग छोरी जन्मिएपछि श्रीमतीले मियाँसँग कुनै भविष्य देखिनन् र छोडिदिइन् ।
केही दिनपछि मियाँ पनि तीन बच्चालाई आफ्नी बूढी आमाको जिम्मा लगाएर एकातिर हिँडे । मियाँकी बूढी आमा आफू जस्तै हन्डर खाएका बीस परिवारसँग लागेर बाराबाट चितवन पुगिन् र एउटा खोलाको तीरमा झुप्रो बनाएर बसिन् । दिउँसो तिनी र नाति नजिकको बस्तीमा गएर सिलौटा बनाउने काम पाए सिलौटा बनाउने, नपाए माग्ने गर्थे । जेठी नातिनी विकलांग बहिनीको रेखदेख गरेर खोलाको तीरकै झुप्रोमा बस्थिन् । स्थानीयहरूका आँखामा तिनीहरू बन्जारा थिए, गरिबहरूलाई आफ्नो ठान्नु अप्ठेरो हुने भएकाले धेरै स्थानीयले तिनीहरूलाई भारतीय भन्ठान्थे । भारतीय मानिएकाले तिनीहरूलाई कोभिडका बेला राहत दिनुपर्ने पनि कसैले सोचेनन् ।
अन्ततोगत्वा तिनीहरूलाई सानो राहत बाँड्न पुगेका स्थानीय एक युवाले मलाई भने, ‘ती बूढी महिलाले नेपाली नागरिकता देखाउँदा म त छक्क परें ।’ विभेद खेपेकी र भोकसँग अपरिचित नभएकी ती महिला पनि त्यसरी राहत आउँदा छक्क भइन् होला । मागेर चौध–पन्ध्र वर्षका अनपढ नातिनातिनालाई पाल्ने ती महिला र तिनका सन्तान–दरसन्तान, मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमता नभइन्जेल, पुस्तौंपुस्ता यसरी नै बाँच्न बाध्य हुनेछन् ।
यीभन्दा अलिकति मात्र माथिको कथा काठमाडौंजस्ता सहरमा फोहोर कपडा लगाएर पोको बोकी हिँड्ने श्यामवर्णका महिलाहरूको पनि छ । कुकुरहरू कराएपछि चोकमा यिनीहरू आएको थाहा हुन्छ । तराईका धेरैजसो दलित भूमिहीन हुन्छन् । बचत नभएका, कतिपय अवस्थामा नागरिकता नभएका, भविष्य पनि राम्रो नभएका, बिरामी हुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका, कतै दर्ता नभएका यी व्यक्तिहरू नै हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति र ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्दै धेरै रोजगारी सृजना गर्ने असमर्थतादेखि ससाना रोजगारीमूलक लगानी ल्याउन नसक्दाको दुष्परिणामका सिकार हुन् । यिनीहरू काठमाडौंमा कुकुरहरूसँग संघर्ष गर्दै बस्दा पनि योभन्दा राम्रो विकल्प नभएका कारण खुसी छन् । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै फोहोर बटुल्न सबैभन्दा पहिला सहरतिर निस्कने पनि यिनै थिए ।
मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।
दुईतिहाइ नेपाली खेतीकिसानी गर्छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को एउटा अप्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सिँचाइको सुविधा भएका खेतभन्दा सुविधा नभएका खेतमा आधा उत्पादन हुन्छ र पनि चारवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू कुनै हतार नभएको व्यक्तिको यात्राझैं बिस्तारै मात्र बनिरहेका छन् । खेतीकिसानी गर्नेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्छन् । नेपाली किसानले औसतमा माग (१५० हजार टन) भन्दा आधा (७० हजार टन) मात्र मल पाउँछन् । अर्कातिर, बाढीले तिनीहरूलाई समस्यामा पारिराख्छ । चिस्यान तथा भण्डारण सुविधा मुलुकभित्र न्यून भएकाले उत्पादन बेच्ने किसानसँग पनि राम्रो भाउ कुर्ने क्षमता कम छ । खेतीकिसानी त्यसैले बाँच्ने मेसो मात्र भएको छ । जति किसान छन्, ती पनि परिवारमा भएको बचत श्रम (सरप्लस लेबर) लाई घरबाहिर पठाएर ज्याला ल्याई बस्न पाए हुँदो हो भन्ने आशामा छन् ।
साधारण अवस्थामा जेनेतेन बाँच्न जान्ने यायावरहरू, भूमिहीनहरू र किसानहरूलाई महामारी र लकडाउनजस्ता आर्थिक ‘शक’ हरूले अप्ठेरोमा पार्छन् । यस्ता बेला जन्मिएका बच्चाले राम्ररी खान पाउँदैनन्, यस्तो बेला बिरामी हुनेमध्ये धेरैलाई अस्पतालको मुख देख्न गाह्रो हुन्छ । गरिब होऊन् या धनी, सबैलाई यस्तो बेला थोरै ऋण लिन पाए उपभोग स्थिरता (कन्जम्प्सन स्मुथिङ) कायम गर्न सजिलो हुन्छ । साना मान्छेको ऋण लिन सक्ने स्थिति कस्तो छ हेरौं ।
नेपाली बैंकहरूबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने लगभग १० लाख ऋणी भएको र तिनले कुल ३ खर्बभन्दा केही बेसी मात्र ऋण लिएको प्रतिवेदन केहीअघि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । यो भनेको औसतमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँको ऋण हो । यसबाहेक मुलुकमा लघुवित्तले सेवा पुर्याएका ३० लाख ऋणीको औसत ७० हजार रुपैयाँजति ऋण छ । मुलुकभरि भएका ३० हजारजति सहकारीहरूका ७० लाख सदस्य छन् । सहकारीका ऋणीहरूका बारेमा धेरै भन्न सकिने स्थितिमा हामी छैनौं । के थाहा छ भने, बैंकभन्दा लघुवित्त र सहकारी, लघुवित्त र सहकारीभन्दा व्यक्तिगत ऋणको दर औसतमा धेरै हुन्छ । तर यी सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका साना ऋणीहरूमध्ये धेरैको ऋण तिर्ने स्रोत स्वदेशी वा विदेशी मुलुकले सृजना गर्ने रोजगारी हो ।
काठमाडौंबाहिरका सहरहरूमा महिनाको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने जागिर निकै कम छन् । केही डाक्टर र उच्चपदस्थ बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र इन्जिनियरहरूले मात्र त्यस्ता जागिर पाउँछन् । धेरैजसो उच्च आयको स्रोत त्यसैले घरभाडा, पुख्र्यौली सम्पत्ति र स्वव्यवसाय हो । गाउँबाट यी साना सहरमा सर्ने व्यक्तिहरूका हकमा यी तीनैवटा छनोट हुँदैनन् । त्यसैले गाउँबाट सहर झर्नेको जीवनमा धेरै विकल्प हुँदैनन् । साना खुद्रा पसल र कुनै चिनजानबिना पाइने रोजगारीले उनीहरूलाई आधार दिएको हुन्छ ।
सर्वसाधारणलाई जागिर दिने दुई प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र र सरकार हुन् । सरकारका नियमित कामहरूले सृजना गर्नेबाहेक अन्य रोजगारी उसको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ । त्यो क्षमता कोभिडका बेला निकै क्षय भयो । निजी क्षेत्रका समस्या भने विविध खालका थिए ।
धेरैजसो निर्माण व्यवसायीका लागि कोभिड महामारी अचानक आयो । कोभिड आउनुअघि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित नै थिए, कतिपय युवा व्यवसायीहरू आफू दोस्रो पुस्ताको निर्माण व्यवसायी भएको र यो क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोचमा भएको कुरा गर्थे । व्यवसायीहरूका अनुसार, महामारीअघि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा १२ लाख कामदार थिए । कोभिडले गर्दा अहिले कामदार ९ लाख ७८ हजार मात्र छन् र २,७७२ आयोजना रुग्ण भएका छन् । कोभिडयता निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सरकारसँग राखिएको ६५ अर्बको रिटेन्सनको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग गरिरहेका थिए र सरकारले पनि यो वर्षको बजेटमा उक्त मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिदिएको थियो । पोहोर निर्माण क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लकडाउन गरे पनि यसपालि त्यो क्षेत्रलाई सकेसम्म पछि लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार गएको थियो र चाँडै खोली पनि दिएको छ ।
रोजगारीमा निर्माण उद्योगको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिदिन्छौं । पोहोर म केही अर्थशास्त्री मित्रहरूसँग नुवाकोट जाँदा विदुरमा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘निर्माण व्यवसायसम्बन्धी गतिविधिले गर्दा यहाँका मान्छेलाई दिनको हजार–पन्ध्र सय कमाउन गाह्रो छैन ।’ कुराकानीमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीतिरका युवाहरू पनि बालुवा खनेर दिनको हजार रुपैयाँ कमाइन्छ भन्थे । मध्यपहाडी राजमार्गलगायत अन्य सडक यसैले पहाडमा रोजगारीका प्रमुख स्रोत हुन् र तिनैले कतिपय बाबुआमालाई आफ्ना बच्चाबच्चीसँग छुट्टिनु नपर्ने बनाएका छन् । त्यस्तै अर्को सानो सहरमा एक दलित महिलाले मलाई भनेकी थिइन्, ‘घरभित्रको काम हामीलाई सकेसम्म कसैले दिँदैन । निर्माणमा भने छुट्याइँदैन ।’
यसैले मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।
समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।
अघिल्लो हप्ताको अन्त्यसम्म यो आर्थिक वर्षमा राजस्व, अनुदान आदि सबै गरेर सरकारको कुल आय ८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने, सरकारले कुल १० खर्ब २३ अर्ब खर्च गरेको थियो । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ७५ अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६४ अर्ब थियो । सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै हिसाबले निराशाजनक छ भन्नेमा धेरैले तर्क राखिसकेका छन् । सीएनआई र आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ देखि २०३० को बीचमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने हो भने पूर्वाधारमा हामीले ४५ अर्ब डलर (५५ खर्ब रुपैयाँजति) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छन् । मुलुकलाई अगाडि बढाउन त्यसैले एकातिर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ भने, अर्कातिर खर्च नै बढाउनुपर्नेछ । काठमाडौंको भित्री रिङरोडको जम्मा २७ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन १५ वर्ष लाग्ने अहिलेको स्थितिबाट हामीले यो देशको भाग्य बदल्न सक्दैनौं ।
मानौं पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट हामीले त्राण पायौं र वर्षको ६–७ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्यौं । त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाऔंला ? नेपाल र भारतमा हालै गरिएका केही प्रयोगले यसमा कम्तीमा दुईवटा नयाँ बाटा देखाएका छन् । एक, उपल्लो त्रिशूली–१ हाइड्रोपावर आयोजनामा जस्तो ब्लेन्डेड फाइनान्सको सुविधा प्रयोग गर्ने । दुई, भारतले जस्तो पूर्वाधार बोन्ड जारी गर्ने । केहीअघि आईसीआईसीआई बैंकले ३० अर्ब भारु पूर्वाधार बोन्ड उठाएको थियो । नेपालमा पनि आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, कर नलाग्नेजस्ता प्रावधान राखेर यस्ता बोन्ड जारी गर्न सकिन्छ ।
आखिर हाइड्रोपावर उद्योगको विकासको पछाडि पनि यस्तै आम्दानीको स्रोत नखोज्ने प्रावधान नै छ । केन्द्रीय सरकारले मूल रणनीतिक सडकहरू बनाउँदै गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक सम्भाव्यता हेरी सहायक सडक बनाउन यस्ता बोन्ड जारी गर्न पाउने गरेमा मुलुकभरि विकासले सँगसँगै गति लिन सक्छ । यसको अत्यधिक फाइदा ग्रामीण भेगका बचत श्रमले पाऊन् र तिनको जीवनस्तर उकास्न यी लगानीले मद्दत गरून् भन्नेमा भने निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
मुलुकभित्र धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको ऊर्जा उद्योगमा संलग्नहरूका अहिले दुई प्रमुख मुद्दा छन् । एकातिर तात्कालिक रूपमा रन अफ द रिभर आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएर बसेको छ । १५ सय मेगावाटसम्म पीपीए खोलिनुपर्छ भन्ने माग धेरै छ । मुलुकको जनशक्ति यतिसम्म उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको भएकाले यो खोल्न जोखिम लिन सकिन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ । विद्युत् निर्माण नगरी यत्तिकै बस्दा मुलुकभित्र धेरै दु:ख गरेर तयार गरिएको जनशक्ति खेर जानेछ र कतिपय पलायन हुनेछन् । अर्कातिर, यसको ‘फ्लीप साइड’ भनेको यो बिजुली वर्षातमा खेर जान्छ र यसबाट प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने हो । खेर जानुपर्ने दुई कारण छन् : एक, भारतसम्म विद्युत् बेच्ने ट्रान्समिसन लाइनहरू अपेक्षा गरिएअनुरूप तयार नहुनु र बन्न तयार भएर बसेको एमसीसीको परियोजनासमेत बेकार विवादमा आएकाले यसमा झन् ढिलाइ हुनु ।
यो वर्षको बजेटले ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको त छ, तर यो क्षेत्रमा अझै धेरै आँटिला काम गर्न बाँकी छन् । दोस्रो, मुलुकभित्रको ट्रान्समिसन लाइन र वितरण नेटवर्क पुरानो हुनु । अहिलेको नेटवर्कको क्षमता हेर्ने हो भने साधारण इन्डक्सन चुलोजस्तो उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने घरपरिवार पनि जम्मा १७ प्रतिशत छन् भनी उद्यमीहरू बताउँछन् । हाल देशमा बर्सेनि ४० अर्बजतिको कुकिङ ग्यासको आयात गरिन्छ भने, सरकारले गएको वर्षको एक रिपोर्टअनुसार ३८४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर अनुदान दिन्छ । यो हटाउँदा र आवश्यक परे ग्यासलाई दिने अनुदान बिजुलीलाई दिँदा विद्युतीय चुलाहरू ग्याससँग प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, विद्युत्को खपत बढ्छ र ग्यासको आयात पनि कम हुन्छ । मुलुकभित्र बिजुलीको खपत बढाउन यस्ता कुरामा आवश्यक परे सरसापटी लिएर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरै उद्यमीको छ ।
विद्युत् उद्योगहरू निर्माणका क्रममा धेरै रोजगारी सृजना हुन्छन् । तिनले सृजना गर्ने सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मागले अन्य उद्योगलाई पनि भरथेग हुन्छ । त्यसबाहेक नेपालमा भएका अन्य धेरै उद्योग पनि बिजुली उत्पादन भएपछि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा आल्युमिनियम उद्योग हेरौं । भारत र चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमा प्रशोधन गरेर बेच्ने स्टिल मिलहरूलाई राज्यले विभिन्न संरक्षण दिएर बचाइरहेको छ र त्यसले मुलुकको वर्षको २० लाख टनको स्टिल तथा आल्युमिनियम उपभोगलाई धान्छ । तर यी उत्पादकहरू बिजुली सस्तो हुने दिन कुरेर बसेका छन् । सम्भवत: बिजुली सस्तो हुँदा, मुलुकभित्र फलाम उत्पादन हुँदा यी कम्पनीहरू भारतका उद्योगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न पनि सक्छन् ।
यस्तै आशामा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि छन् । सरकारले ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लगाएर ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न मात्र दिए आफैं बिजुली उत्पन्न गरी ल्याएर बेच्थ्यौं भन्ने यिनीहरूको माग केही हदसम्म यो वर्षको बजेटले सम्बोधन त गरेको छ तर अन्ततोगत्वा सस्तो बिजुली र मुलुकभित्रै भएको चुनढुंगाको विशाल रिजर्भ प्रयोग गरेर भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ भन्ने यी उद्योगको आशा छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा आधारित अन्य धेरै उद्योग पनि मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको आधुनिकीकरण कुरेर बसेका छन् । ट्रान्सफर्मर, स्विच, फ्युज, तामाका तार, कंक्रिट पोलहरू नेपालमै बन्छन् । मुलुकको आधुनिकीकरणको अभियानसँगै यी उद्योगहरू फस्टाउनेछन् र त्यहाँ रोजगारी बढ्नेछ ।
बंगलादेश र चीनजस्ता मुलुकमा टेक्सटाइल उद्योग धेरै गरिबलाई गरिखाने बाटो सृजना गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । वास्तवमा गरिबबाट धनी देश बन्ने क्रममा कृषि उद्योगपछि टेक्सटाइल उद्योग हुँदै मुलुकहरू उच्च प्रविधिका उद्योगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । टेक्सटाइल तथा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूका अनुसार, मल्टिफाइबर अग्रिमेन्टको मिति गुज्रेपछि खस्कँदै गएको नेपाली तयारी कपडा उद्योग वर्षौंपछि आयकर छुट तथा एक्सपोर्ट सब्सिडीजस्ता केही वर्षअघि ल्याइएका प्रावधानले गर्दा अलिअलि तंग्रिन थालेको थियो र सन् २०१९ मा ६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सफल भएको थियो । अहिले टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा गरेर १ लाख २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् भनिन्छ ।
यी उद्योगले आयात बन्द भएको लकडाउनका बेला रोजगारी बढाएर भरथेग गर्न सक्थे । तर यिनका समस्या अझै केही बाँकी छन् । टेक्सटाइल उद्योगको अहिलेको प्रमुख समस्या फ्याब्रिकमा भारत र नेपालको फरक मूल्य हुनु हो । भारतमा ५ प्रतिशत जीएसटी लगाउँदा नेपालमा तिनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ । सीमानाकाका अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्दा यिनलाई समस्या भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।
गरिब देशहरूले भर गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र खाद्यान्नमा आधारित उद्योग पनि हो तर नेपालको कृषि उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएसँगै उक्त उद्योगको भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न छ । उदाहरणका लागि, बिस्कुट उद्योग नै हेरौं । गुडलाइफ बिस्कुटका मालिकले मसँग केही महिनाअघि खुसी हुँदै कोभिडका कारण भारतबाट आयात कम भएकाले उनको उद्योगले पहिलो पटक नाफा गरेर कर तिर्ने स्थिति भएको छ भनेका थिए । हुन पनि भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बिस्कुट बनाउँदा यी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।
एकातिर भारतबाट हामी वर्षको १ अर्बजतिको बिस्कुट आयात गर्छौं भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बिस्कुट कम्पनीहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । खाद्यान्न उद्योगलाई अघि बढाउन मुलुकभित्रको कृषिको उत्पादन ह्वात्तै बढाउने या यी उद्योगलाई चाहिने अन्नको आयातमा कर नलगाएर तिनको मूल्य भारतसँग समान गर्नुको विकल्प छैन । बिस्कुट मात्र नभई चिनीजस्ता अन्य रणनीतिक उद्योगको पनि भविष्य यसमा निर्भर गर्छ ।
बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआती चरणमै लगभग २ सय वर्षअघि रेल बन्न सुरु भयो । आर्थिक इतिहासकार नियल फर्गुसनका अनुसार, त्यसपछि जर्मनीमा बेलायती रेलवे कामदारलाई जर्मनीका कामदारको भन्दा दुई–तीन गुणा बढीसम्म तलब दिएर लगियो । ज्ञान र प्रविधिको उपयोगले मानिसलाई जहाँ गए पनि बाँच्न सजिलो बनाउँछ र उसको तलब बढाउँछ । इतिहासले पटकपटक के देखाएको छ भने, समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।
हाम्रो विकासको अबको खुड्किलो भने विभिन्न पूर्वाधारका योजनामा हामीले कसरी लगानी ल्याएर तिनलाई सम्पन्न गर्न सक्छौं, उद्योगधन्दालाई कसरी धेरै प्रविधियुक्त तथा धेरै मानिसलाई जागिर दिन सक्ने बनाउँछौं भन्ने हुनेछ । यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन । इकान्तिपुरबाट साभार