तीन दशकयता, खास गरी उदारीकरणपछि नेपालीहरूको उपभोग शैली उल्लेख्य रूपले परिवर्तन भएको छ। नेपालीहरू विदेश आवतजावत गर्ने क्रम बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र ब्रान्डप्रतिको सचेतना फराकिलो भएको छ। छापा, श्रव्यदृश्य, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जानकारी सहज बनाइदिएको छ। दुई दशकयता प्रति व्यक्ति आय पनि कम्तीमा पाँच गुणा बढेको छ। छाया अर्थतन्त्रको अत्यधिक विस्तारले उपभोक्ताको नदेखिने क्रयशक्ति उसै गरी बढ्दो छ।
दैनिक आवश्यकता र जीविकोपार्जनका सामान्यदेखि विलासी वस्तु समेत नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। यसले गर्दा नेपालीहरू आयात वस्तुहरूमै अभ्यस्त हुँदै गए। वस्तु तथा सेवाप्रतिको मोहलाई ‘ब्रान्ड लोयल्टी’ भनिन्छ। जस्तो- चिसो पेय र कफी पिउने बानी परेकाहरूलाई त्यसका फाइदा-बेफाइदा, उत्पादक मुलुक जस्ता जानकारीबारे खोजीनिती गर्नुभन्दा तलतल मेटाउनु प्राथमिकता हुन जान्छ।
संसारमा हजारौं ठूला वस्तुको बजार यसकै आधारमा टिकेको छ। यस बाहेक नेपालीहरूमा विदेशी प्रतिष्ठित ब्रान्डप्रतिको आकर्षण गहिरो छ जसलाई नियन्त्रण नीतिले मात्र उल्ट्याउन सक्दैन।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप घटाउने प्रयोजनले अत्यधिक बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न र भुक्तानी सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउन केही दर्जन विलासिताका सामानको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। तर, विगतमा यस्ता नीतिगत निर्णयले अपेक्षित लाभ दिन सके/नसकेबारे खोज-अनुसन्धान भएको छैन।
अमेरिकास्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कानून तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जगदीश भाग्वतीले गरेको अध्ययनले यस्तो नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम ल्याउने देखाएको छ।
नेपालका हकमा विलासी वस्तु नै राजस्वका सबैभन्दा ठूला स्रोत हुन्। अहिले विदेशी मुद्रा बढी बाहिर पठाउने आयात साधनहरूमा क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, मोबाइल, लत्ताकपडा, सुन र अन्य ब्रान्डेड वस्तु पर्छन्। तर, यिनै वस्तुमा करको दर अत्यधिक छ। उपभोक्ताले प्रति लिटर १६० रुपैयाँ तिर्ने पेट्रोलमा ७४ प्रतिशत करको अंश छ।
सवारी साधनमा औसत २५० प्रतिशत बढी कर लाग्छ। त्यस्तै, कर मदिरा, चुरोट, चकलेट लगायत सामानमा पनि लाग्छ। करीब ८० प्रतिशत राजस्वको स्रोत प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपले आयातमै निर्भर छ। आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई राजस्व आउने वस्तुहरूको नियन्त्रणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
विलासिताका सामान उपभोगबारेको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले भन्छ- मूल्यवृद्धिले यस्ता सामानको उपभोग कम गर्दैन। सुन, गाडी, मोबाइल, मदिरा जस्ता वस्तुको उपभोग गर्ने जमातले औपचारिक आयातको माग कुरेर बसेको हुँदैन। नेपालकै अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूले प्रस्ट्याउँछन् कि जब नियन्त्रणमुखी नीति लाद्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा पर्छ।
उपभोग्य वस्तुहरू अनेकौं अवैध मार्ग भएर मुलुक भित्रिन्छन्। नक्कली वस्तुको बजारले प्राधान्य पाउँछ। त्यसमाथि नेपालको मुख्य आर्थिक साझेदारका रूपमा रहेको छिमेकी भारतसँग खुला सीमा छ। जब तस्करीबाट ठूलो पैसा आर्जन हुने अवसर बन्छ, नेपाल-भारत दुवै तर्फका कालोबजारिया सक्रिय हुने प्रवृत्ति पुरानै हो।
आयातमा नियन्त्रणमुखी नीतिले राज्यको उद्देश्य हासिल नहुने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा कर छली, तस्करी र आपूर्ति सङ्कट जस्ता अनेकौं विकृति एकसाथ भित्रिन्छन्। पहुँचदार उपभोक्ताले आफ्नो हातमा पर्ने विदेशी मुद्रा ब्याङ्किङ प्रणालीमा पठाउनुको साटो विलासी वस्तुको अवैध खरीदकै लागि सञ्चित गरेर राख्ने गरेको संसारभरकै अभ्यास छ। यसो हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा झन् प्रतिकूल असर पारिदिन्छ।
उपभोक्ताको बानी र संस्कार रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न। उसले वस्तुको सुलभता, सन्तुष्टि र समयको बचतलाई समेत ध्यान दिएर उपभोगको बानी बसालेको हुन्छ। आपूर्ति प्रणालीमा पनि नियन्त्रणमुखी नीतिले स्वतः मूल्य बढाउँछ। ‘उपभोक्ता टोकरी’ मा रहेका वस्तुको मूल्य समेत वृद्धि हुन्छ, किनभने कुनै वस्तुको आपूर्ति कम हुनासाथ त्यसको मूल्यमा तत्काल प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिविम्बन हुन थालिहाल्छ।
अहिले नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीति नियन्त्रणमुखी आयात होइन। यसको सट्टा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वस्तता बढाइए सबै प्रकारका विदेशी मुद्रा, विप्रेषण, वैदेशिक सहायता र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी स्वतः बढ्छ। छोटो समयमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पहिचान गरेर आयात प्रतिस्थापन र सम्भव भए निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। यसलाई दिगो बनाउन सकिए दीर्घकालीन औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना गर्न र उपभोक्तामा स्वदेशी वस्तु उपभोगको बानी बसाउन प्रोत्साहन मिल्छ।
प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक दुवै लाभ हुन सक्ने वस्तुको छनोटमा जति ढिला गरियो, व्यापार घाटा र परनिर्भरता त्यति बढ्छ। यस्तो परनिर्भरताले विदेशी वस्तु मात्र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको मनोविज्ञान झन् गाढा बनाइदिन्छ। यस बाहेक नेपालले अहिलेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
गैरमौद्रिक कारणले भएको ठूलो मात्राको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्नु शासकीय कमजोरी हो। उपभोक्ता अधिकार अनेकौं कोणबाट खुम्चिने यो अवस्थाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिराउँछ, तर छनोटको सुविधा दिंदैन। गुणस्तरीय वस्तुको उपभोगबाट समेत वञ्चित पार्छ।
नेपाल अहिले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा आफ्नो छवि बनाउने क्रममा छ। तर, नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पारिदिंदैन न त अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सघाउँछ। बरु झन् जटिलता थपिदिन्छ। himalkhabar.com बाट
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ । राज्यका तीन तहका सरकारको निर्माण हुने विधि नेपालको संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ भने संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा रहने कर्मचारीको व्यवस्था पनि भएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य र आधारभूत तत्व मानव संसाधन अर्थात् कर्मचारी हुन् । कर्मचारीले आफ्नो श्रम खर्च नगरिकन कसैलाई सेवा दिन सक्दैनन् । सेवा दिन भच्र्युअल अफिस पद्धतिबाहेक कर्मचारी स्वयं कार्यस्थलमा उपस्थित हुनुपर्दछ ।
संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तह हुने र सरकारका तहमा विभिन्न प्रकृतिका प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी कार्यरत रहने गर्दछन् । सरकारका तिनै तहका कर्मचारीले पदस्थापन, सरुवा वा बढुवा वा काजमा सरकारका तिनै तहमा रही काम गर्ने तथा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर विधिवत रूपमा पाउनु वा दिनु भनेको सार्वजनिक प्रशासनमा गतिशीलता व्यवस्था गर्नु हो । कर्मचारीलाई सरकारका विभिन्न तहमा रही काम गर्ने अवसर दिँदा कर्मचारीको अनुभव फराकिलो हुने र समस्या समाधान गर्न त्यस्तो अनुभव काम लाग्ने हुन्छ । सरकारका तहमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्न सक्ने गतिशील व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास अवसर फराकिलो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । सबै सरकारमा रहेको प्रशासन संयन्त्रबीच अन्तरक्रिया हुन गई सहकार्य मजबुत हुन्छ र सूचनाको आदानप्रदान पनि सहज हुन्छ ।
राज्यको उत्पत्तिदेखि नै राज्यसँग कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीको अस्तित्व जोडिएको र उनिएको छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र सरकार र जनताबीच पुल हो । नेपालको प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवा र कर्मचारी निजामती कर्मचारी भनेर चिनिन्छन् । शासन प्रणाली परिर्वतन गर्दै गर्दा राजनीतिक तहमा भएका सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी र दायित्व निजामती सेवा र कर्मचारीको हो । कर्मचारीतन्त्रबिनाको राज्य हुँदैन र सरकार सफल पनि हुँदैन ।
नेपालको संविधानले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । स्वतन्त्रताका हकले नेपाली नागरिकको अधिकार र गतिशीलतालाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । परिणामस्वरूप कुनै पनि नेपाली नागरिक नेपालको सरहदभित्र आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत कार्य निर्वाधरूपले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ भने सबै नागरिक आफ्नो योग्यता र क्षमताले कुनै पनि तहको सरकारी सेवामा प्रवेश गरी सेवा गर्न पनि स्वतन्त्र छ ।
निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहनुपर्छ
निजामती कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन जटिल र संवेदनशील विषय हो । कर्मचारी उत्पे्ररित भएन भने उसलाई परिचालन गर्न पनि कठिन हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्केका र अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप बनेका स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघमा खटाउन विधि, उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासका पक्षमा गम्भीर र बृहत् दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीको जीवनमा वृत्ति विकासले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । संगठनमा वृत्ति विकास ठाडो र समतल हुन्छ । समतलले विशेषज्ञता बढाउँछ भने ठाडोले पद, अधिकार र जिम्मेवारी बढाउँछ । समतल वृत्ति विकासभन्दा ठाडो वृत्ति विकास अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । वृत्ति विकास कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरित गर्ने महत्वपूर्ण तत्व हो । यसकारण कर्मचारीलाई परिचालन गर्दा उसका संवेदनशील पक्ष र उत्प्रेरणाका तत्वहरू पहिचान गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने सशक्त तत्व हो । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुन सक्ने विवादमा कर्मचारीले राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण गर्न सक्दछ । यसकारण सरकारका तीन तहमा भर्ना हुने गर्ने कर्मचारी प्रशासनका विधि, प्रक्रिया र आधार सरल र बोधगम्य बनाई विधिसम्मत तरिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा र बढुवा हुने गतिशील व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सक्षम, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक सरकारी सेवा निर्माण गर्न गतिशील कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवा पद्धतिको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।
कर्मचारी भर्ना व्यवस्था सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी प्रवेश गर्ने मुहान हो । कर्मचारीको वृत्ति विकास मूलतः सेवा प्रवेशबाट सुरु हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी आपूर्ति गर्न लिइने परीक्षामा देशका सबै योग्य नागरिकले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा गर्न पाउने हक र स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकका लागि संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले संघीय सेवाका लागि र प्रत्येक प्रदेशमा लोक सेवाको व्यवस्था गरी सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने समान अवसर प्रदान गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने हरेक उम्मेदवारलाई समान व्यवहार पनि गर्नुपर्छ । देशको जुनसुकै भूभागमा बसेका नागरिकले संघ र सबै प्रदेशमा समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगका परीक्षाको स्तर पनि फराकिलो, समान र गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।
गतिशीलताका आधारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई सरकारका तहबीच सरुवा बढवा गर्नका लागि आधारभूत विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवाको पद्धति गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्ने पहिलो आधार हो । सरुवा र बढुवा वृत्ति विकासको महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । सरुवाको माध्यमबाट कर्मचारीले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय र परिस्थितिमा रही काम गर्ने र अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँछ । विशेषज्ञता खारिन्छ । पदोन्नति भनेको सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै संगठनको नेतृत्व तहमा पुग्नु हो । पदोन्नतिले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अधिकार वृद्धि गर्दछ भने पारिश्रमिक पनि थप गर्दछ । यसकारण पदोन्नति कर्मचारीको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा चासोको विषय बनेको हुन्छ । बढुवाको सन्र्दभमा कर्मचारीले कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैन । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा र बढुवा हुन केही वैज्ञानिक नीतिगत आधार र प्रक्रियाको व्यवथा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्ने अन्य आधारभूत पक्ष (क) कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत सर्तमा समानता (ख) कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान (ग) सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम सुविधामा समानता, (घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन तथा (ङ) सूचनाको आदानप्रदान हुन् ।
सरकारका तहमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्न सक्ने गतिशील व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ
(क) कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत सेवाका सर्तमा समानताः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अर्थात् सरकारको जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि सेवा प्रवेश र अवकाशको लागि समान उमेरको किटान, सरुवा र बढुवाका सर्तहरू, सजायका आधार र प्रक्रिया, कार्यालय लाग्ने र छुट्ने समय तथा सार्वजनिक बिदा (स्थानीय बिदा बाहेक) जस्ता पक्षसमान हुनुपर्दछ भने निजामती कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समान तह वा माथिल्लो पदमा सरुवा वा बढुवा भई जान सक्ने गतिशील प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्छ ।
(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा रहने श्रेण्ी र पदको मर्यादाक्रमको किटानसम्बन्धी व्यवस्था ः अन्तर सरकार सरुवा, बढुवा गर्न, निर्देशन जारी गर्न र आदेशको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने श्रेणी र पदको मयादाक्रम ऐनमा नै किटान गर्नुपर्छ ।
(ग) कर्मचारीको न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती सेवाका लागि कर्मचारीको सेवा सुविधा निवृत्तिभरण, उपादान, उपचार खर्च बिमा सुविधा भत्ता, समान हुनुपर्छ । संघीय आर्थिक ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको पद र श्रेणीअनुसार न्यूनतम तलव पनि समान तोकिनुपर्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्येक सरकार आफ्नो गच्छेअनुसार फरक फरक भत्ता दिन स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।
(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन : सरकारका तहका कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयले देशको समग्र शासन सञ्चालनमा सहज हुन्छ । आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ र आदेश निर्देशको कार्यान्वयन पनि सजिलो हुन्छ । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन हुन जरुरी हुन्छ ।
(ङ) सूचनाको आदान प्रदान : सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले आजको युग सूचनाको युग, डिजिटल युग र नेटवर्क गर्भनेन्सको युगमा रूपान्तरण भएको छ । नेटवर्कको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न, नीति र योजना तर्जुमा गर्न र राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षणका लागि सरकारका तहबीच सूचनाको आदानप्रदान सहज हुनुपर्छ । सूचनाको सहज आदानप्रदानले देशको कर्मचारीतन्त्रको वन्डिङ मजबुत हुन्छ ।
देशका सबै प्रदेशवाट भर्ना भई आएका कर्मचारीले प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र बनाउने छन्, जसले जनतालाई तटस्थ भएर सेवा दिनेछन् सरकारका नीति र कार्यक्रम उत्प्रेरित भएर कार्यान्वयन गर्नेछन् तथा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने छन् । तर, कर्मचारीको गतिशीलतालाई निसिद्ध गरेको खण्डमा कर्मचारीतन्त्र जड हुन्छ । जड अर्थात् स्थिर कर्मचारीतन्त्रमा उत्प्रेरणा हुँदैन । जड कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती सेवाले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न पनि सक्दैन ।
संघीय शासन सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हाल भइरहेको कठिनाइ सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र अवकाश कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो । कर्मचारी प्रशासनका आधारभूत विषय स्पष्ट भएको अवस्थामा कर्मचारी परिचालन गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । यसकारण निजामती सेवामा कर्मचारीको गतिशीलता प्रर्वद्धन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा गतिशीलताका आधारभूत पक्ष सेवाका सर्तमा समानता, कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान र कर्मचारीले पाउने न्यूनतम सुविधामा समानता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन तथा सूचनाको आदानप्रदानलाई समेटेर जति सक्यो छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु अहिलेको बुद्धिपूर्ण कार्य हो । राजधानीबाट
- सावित्री गौतम
नेपालको संविधान– २०७२ को पहिलो वाक्य छ, ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता ।’ तर, नागरिकताको हक दिने बेला संविधानले आफ्नै वाक्य काटेर ‘आमाहरू सार्वभौमिक नागरिक होइनन्’ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । जति सर्त पूरा गरेर एक सन्तानले बाबुको नामबाट नागरिकता पाउँछ, त्यति नै सर्त पूरा गरेर उसले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँदैन ।एक आमाले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउँदा ‘बाबुको पहिचान नभएको’ खुलाउनुपर्छ, उनको एकल पहिचान मान्य छैन ।
६ वर्षअघिको एक प्रसंग । साथी अधिकृत भएको सरकारी कार्यालयमा कामविशेषले पुगेको थिएँ । उनले छोरा ब्याचलर पढ्ने बेला भएको र नागरिकता निकालेको प्रसंग सुनाए, ‘बूढी (उनकी श्रीमती) ले छोराको नागरिकतामा मेरो नाम पनि लेखिनुपर्छ भनेकी थिई, रहर पूरा गरोस् न त भनेको, पूरा भएन ।’ आमाको मात्रै नामबाट पनि नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार छ भनेर दाबी गरिने देशमा बाबुको नामसँगै आफ्नो नाम पनि लेखाउने अधिकार कुनै आमाको ‘पूरा हुन नसकेको रहर’ कसरी बन्न पुग्यो ? बिस्तारमा सोधेँ ।
छोराको नागरिकता निकाल्न उनले आफ्नो र श्रीमतीको नागरिकता साथै लगेका थिए । कर्मचारीले बाबुको नागरिकता हेरेर उनलाई त छोराका बाबुको रूपमा स्विकारे । तर, आमाको नागरिकता हेरेर ‘आमाले बिहेअघि निकालेको नागरिकता भएकाले आमाको नाम छोराको नागरिकतामा राख्न मिल्दैन, कि आमाले बिहेपछि (लोग्नेलाई ‘वंशज’ मान्दै) बाबुकै थर राखेर निकालेको नागरिकता हुनुपर्छ कि त विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ’ भनेछन् । उनले विवाह–दर्ता प्रमाणपत्र (जसमा धेरैजसो महिलाको पैत्रिक थरपछाडि लोग्नेको पनि थर जबर्जस्ती झुन्ड्याइदिन्छन्) लैजान बिर्सेका थिए । उनी बस्थे पोखरा, नागरिकता प्रमाणपत्र निकाल्नुपर्ने पर्वतबाट । तुरुन्त लिन आउन मिलेन ।
अन्तत छोराको नागरिकतामा ‘आमाको नाम’ भनेर प्रिन्ट गरिएको कोठामा कर्मचारीले तीवनटा क्रस अर्थात् तीन ‘काट्टा’ लगाएर पठाइदिएछन् । छोराकी आमालाई यसबारे सोध्दा उनले भनेकी थिइन्, ‘छोराको नागरिकता हातमा लिनासाथ ह्वाँह्वाँ रुन पुगेछु, एक छिनपछि मात्रै छोरालाई नराम्रो लाग्यो होला भनेर होस आयो । त्यसपछि बाथरुममा गएर धेरैबेर रोएँ ।’
यो सुन्दै गर्दा मेरो छोरा १४ वर्षको थियो । सोचेँ, ‘मेरो छोराको नागरिकता निकाल्न त अझै दुई वर्ष बाँकी छ । त्यतिन्जेल परिस्थिति निकै फेरिइसकेको हुनेछ । छोराको नागरिकता निकाल्ने बेलासम्म त यस्तो कदापि हुनेछैन । म त आफ्नै नामबाट छोरालाई नागरिकता दिलाउने हो ।’
आफ्नै नामबाट सन्तानको नाबालक प्रमाणपत्र वा नागरिकता निकाल्न गएका आमाका शारीरिक थकान र सीडीओ कार्यालयमा सुनेका अश्लील टिप्पणीका कारण हुने मानसिक अवसादका अनुभूति केही आमाहरूले प्रत्यक्ष सुनाइसकेका थिए । बीसौंपटक पढिएको पनि थियो । तर, पनि आखिर संविधानले त ‘दिएको छ’ भन्छन्, बुझौं न । यही सोचेर छोराको नागरिकता निकाल्नु केही महिनाअघिदेखि नै मैले यसबारे सोधपुछ सुरु गरेँ । गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी रहेका आफन्त दाइलाई मेसेज गरेँ, ‘मेरो नामबाट छोराले नागरिकता पाउन के गर्नुपर्छ ?’ उनी अहिले पनि कुनै जिल्लाको सीडीओ छन् । र, उनलाई मैले पठाएको उक्त मेसेज आजसम्म पनि अनुत्तरित छ । उत्तर नदिएपछि सोचें, उनी पनि त आमाको नामबाट नागरिकता नदिने ‘अनागरिक उत्पादन कारखाना’ का इमानदार कारिन्दा न हुन् !
एक जना साथीको देवर मेरो स्कुल पढ्दाको साथी । ऊ पनि कुनै जिल्लामा सीडीओ छ । उसको नम्बर माग्न साथीलाई फोन गरें र यही कुरा बताएँ । साथीले भनिन्, ‘आमाको मात्रै नामबाट नागरिकताको त कोसिस नै नगर्नु, एक त सीडीओ कार्यालयमा तिमीमाथि बोलिने अश्लील शब्दको कुनै लेखाजोखा हुनेछैन र दोस्रो ती सबै अपशब्द सुनिसकेर पनि तिमीजस्ता (श्रीमान्सँग नछुट्टिई सँगै ‘सुखी वैवाहिक जीवन’ मा बसिरहेका) का सन्तानलाई दिँदैनन् पनि ।’
त्यसपछि मैले दोस्रो पटक संविधान पढेँ । नेपालको संविधान– २०७२ को पहिलो वाक्य छ, ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता ।’ तर, नागरिकताको हक दिनेबेला संविधानले आफ्नै वाक्य काटेर ‘आमाहरू सार्वभौमिक नागरिक होइनन्’ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । जति सर्त पूरा गरेर एउटा सन्तानले बाबुको नामबाट नागरिकता पाउँछ, त्यति नै सर्त पूरा गरेर उसले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँदैन । नेपालको संविधान– २०७२ को ‘नागरिकताको हक’ भाग–२, धारा–११, उपधारा–५ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’
अर्थात् एक जना आमाले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउँदा ‘बाबुको पहिचान नभएको’ खुलाउनुपर्छ, उनको एकल पहिचान मान्य छैन । तर, एउटा बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा ‘आमाको पहिचान हुन नसकेको’ खुलाउनुपर्ने प्रावधान संविधानमा कतै छैन । विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलाको हकमा उसका छोराछोरीलाई विदेशी महिला बिहे गरेका पुरुषको जति नै सर्त पूरा गरेर नागरिकता दिलाउने अधिकार छैन । छोराको नागरिकता निकाल्ने समय आइसक्दासम्म म ‘बाबुको ठेगान नभएको’ भनेर नखुलाएसम्म आमाको नामबाट नागरिकता नपाइने संवैधानिक प्रावधानबारे स्पष्ट भइसकेको थिएँ । मेरो छोराको त ‘बाबुको ठेगान’ छ । हामी सँगै छौँ । यस्तो ‘सुखी’ विवाहित जीवन भोगिरहेकी मलाई त आफ्नो पहिचानबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन संविधानले नै रोकेको छ ।
अब म कम्तीमा छोराको नागरिकतामा बाबु–आमा दुवैको नाम लेखियोस् भन्ने सोचमा ओर्लिएँ । साथीको छोराको नागरिकतामा झैं मेरो छोराको नागरिकतामा पनि ‘आमाको नाम’ लेखेको कोठामा ‘काट्टा’ नलागे मात्रै पुग्यो भन्ने भयो । तर, भयो ठ्याक्कै त्यही । २०७५ सालको जेठमा नागरिकता लिन आफ्नो जन्मदर्ता, मेरो र बाबुको नागरिकता लिएर बाबुसँगै छोरा चितवन गयो । पोखरामै जन्मेको भए पनि यहाँ घरजग्गा वा बसाइँ–सराइको प्रमाण नभएकाले ऊ आफ्नो बाबुतर्फका हजुरबाको घरजग्गा भएको ठाउँ रत्ननगरको बासिन्दा बनेर नागरिकता निकाल्दै थियो । खुट्टा घाइते भएकाले म यात्रा गर्न नहुने स्थितिमा थिएँ, पोखरामै रोकिएँ । ‘विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ल्याउनुभएन ?,’ मेरो ससुराको गाउँको वडाका नाता प्रमाणित र सिफारिस गर्ने व्यक्तिले सोधेका थिए रे । तैपनि आमाको नाम लेखेको कोठामा मेरो नामसम्म लेखिदिएछन् ।
वडामा विवाह दर्ता किन नल्याएको भनेर सोधे भन्ने खबर फोनमा सुनेपछि मात्र म झसंग भएँ । बल्ल त्यतिबेला साथीले विवाह दर्ता लैजान बिर्सेकाले आमाको नाम नलेखिएको सुनाएको याद आयो । वडाबाट ‘आमाको नाम’ मा मेरो नाम लेखिदिएर पठाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले छोराको नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठामा मेरो नाम लेख्न पटक्कै मानेनछन् । उनको तर्क पनि त्यही थियो रे, ‘विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नभई बच्चाको नागरिकतामा आमाको नाम लेख्न मिल्दैन ।’ मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र साथमै भए पनि त्यो बिहेअघिको भएकाले (जसमा लोग्नेको थर छैन) छोराको नागरिकतामा आमाको नाम लेख्न मिल्दैन ।
छोराको जन्मदर्ता गर्ने बेलाचाहिँ ‘म श्रीमान्को थर राख्दिन’ भन्दाभन्दै नगरपालिकाका कर्मचारीले ‘पछि तपाईंको नाता प्रमाणित हुँदैन, विदेश जानुपरे अप्ठ्यारो हुन्छ’ भन्दै जबरजस्ती कोष्ठकमा श्रीमान्को थर राखिदिएका थिए । विवाह–दर्ता लिन तुरुन्त आऊँ भने पनि त्यो छुटेको छ पोखरामा, नागरिकता निकाल्नुपर्नेछ चितवनबाट । र, कर्मचारीले ‘आमाको नाम’ लेखेको कोठामा उसैगरि तीनवटा काट्टा लगाएर पठाइदिए । मेरो नागरिकतामा लेखिएको नाम र छोराको जन्मदर्ता कोष्ठकमा बाउको थर
झुन्ड्याएको उसकी आमाको नाम एकै भएको प्रस्ट देख्दादेख्दै पनि ती कर्मचारीले मलाई मेरो छोराकी आमा मानेनन् । दुई घण्टा बढी बहस गरेपेछि उनले ‘धेरै किचकिच नगर्नुस्, अरू मान्छेलाई डिस्टर्ब नगर्नुस्’ भनेर आमाको नाम लेखिएको ठाउँमा तीनवटा काट्टा धस्काएको नागरिकता प्रमाणपत्र मेरो श्रीमान् र छोरालाई थमाएर पठाएछन् । ‘आमाको नाम’ लेखेको कोठामा तीनवटा काट्टा लगाइएको छोराको नागरिकताले यति अपमानबोध भयो कि दुई हप्ता अवसादमा डुबेँ । त्यो दिनदेखि ‘ओहो तिमी कति साहसी, तिम्रा लेखले साहस दिन्छन्’ भन्ने टिप्पणीले मलाई उत्साहित बनाउँदैनन् । किनभने मेरो सम्पूर्ण हिम्मत र साहसको निर्मम हत्या भएको थियो, २०७५ जेठ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा ।
आजसम्म छोराको नागरिकता हातमा लिन सकेको छैन । एक पटक छोरीले टाढाबाट देखाइदिएपछि हेरेको, ठ्याक्कै ‘काट्टा’ त कसले लगायो कुन्नि, तर प्रमाणित गर्ने प्रशासकीय अधिकृतको नाम भएको ठाउँमा रामचन्द्र ढकाल भन्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर रहेछ । मेरो कुरा सुनेपछि केही साथीहरूले मलाई आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता प्रमाणपत्र पठाए, जसमा आमाको बिहेअघिकै थरसहितको नाम पनि लेखिएको छ । उनीहरूमध्ये कसैले विवाहदर्ता लिएर गएका थिए, कसैको चाहिँ बाउले अलिकति कडा स्वरमा कर्मचारीलाई भनेपछि नाम लेखिदिए, कसैले आमाको नाम नलेखेको प्रमाणपत्र लिएर जाँदै जान्न भनेपछि आमाको नाम लेखिदिएका थिए । कसैले चाहिँ आमाको नाम लेख्दिनुस् न भन्दा ‘चाहिन्न’ भन्ने ठाडो जवाफ पाएको र काट्टा लगाएको वा खाली राखिएको बताएका थिए । यसको अर्थ आमाको नाम लेखिदिने वा जबर्जस्ती खाली राखेर वा ‘काट्टा’ लगाएर पठाइदिने हर्कत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत तजबिज वा निगाहमा भइरहेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
यदि यो नियम छ नै भने पनि यस्तो असमान नियम किन राखिएको छ ? बाबुले छोराछोरीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउन जाँदा कसको श्रीमान् बनेर बच्चा जन्माएको भन्ने प्रमाणित गर्न विवाह दर्ता किन पेस गर्नु नपर्ने ? बच्चाको नागरिकतामा बाउको नाम लेख्दा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नमागी सीधै लेखिने, आमाको नाम लेख्दा विवाहदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने भनेर उनीहरूले बताउने असमान नियमले कुनै महिला कुनै बच्चाकी आमा हो भनेर मान्यता दिएको देखिँदैन । बरु कसकी श्रीमती बनेर उक्त बच्चा जन्माई भनेर प्रमाण मागिएको देखिन्छ ।
हिन्दु धार्मिक क्यालेन्डरअनुसार, वैशाख कृष्ण औंसीलाई बोलीचालीको भाषामा आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ । छोराछोरीले आमालाई सम्मान व्यक्त गर्ने, उपहार दिने दिन । आज–भोलि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि मान्छेले आ–आफ्ना आमाप्रति सम्मान व्यक्त गर्छन् । सबैका आमाको अनुहार देख्न पाइन्छ । आमा उनीहरूका लागि के हुन् भनेर शब्दमा व्यक्त भएको देख्न पाइन्छ । तर, २०७५ सालपछि आमाको मुख हेर्ने दिन आएपिच्छे मलाई मनमा आउँछ– यो दिन नेपालको संविधान–२०७२ का मस्यौदाकारहरूलाई आ–आफ्ना आमालाई एकाबिहानै त्यसरी सम्मान व्यक्त गर्ने नैतिक साहस कहाँबाट आउँदो हो ? जसले संविधानमै आ–आफ्ना आमाहरू र आ–आफ्ना सन्तानका आमाहरूको, भविष्यमा आमा बन्ने इच्छा गरेको खण्डमा आफ्नै छोरी–बुहारीहरूको असमान अवस्था सुनिश्चित गरेका छन् । संवैधानिक असमानता त एकातिर छँदै छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कारिन्दाले
‘आमाको नाम’ लेखिएको कोठामा नामसमेत सजिलै लेखिदिँदैनन् । मैसँग यतिबेला तीनवटा नागरिकता प्रमाणपत्रका तस्बिर छन्, जसमा आमाको नाम या त खाली राखिएको छ या काट्टा लगाइएको छ । एउटा नागरिकता प्रमाणपत्र मेरै छोराको छ ।
यतिबेला मेरो नागरिकता हराएको छ । प्रतिलिपि निकाल्नुपर्नेछ । मैले निकाल्दाताकाको नागरिकता प्रमाणपत्रमा झन् ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठै हुँदैनथ्यो । साथीहरूबाट सुनेको छु, नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठामा सीडीओ कार्यालयका कर्मचारीले आमाको नाम लेखिदिँदैनन् । पुरानो जे छ त्यो बदल्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । मेरी आमाको नाम ‘काट्टा काट्टा काट्टा’ होइन र मलाई त्यो हुँदै नभएको नाम लेखाउन मन छैन । प्रतिलिपि ननिकाली भएको छैन, तर आमाको नाममा काट्टा लगाइने डरले आजसम्म चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सकेको छैन ।
४ वर्षअघि मेरो छोराको नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठामा तीन काट्टा लगाइदिएर मेरो नामलाई ‘तीनवटा काट्टा’ नामकरण गरेको व्यक्ति आजको दिन आफ्नी आमाको नाममा कसरी महिमागान गर्दा हुन् ? ६ वर्षअघि साथीको छोराको नागरिकतामा आमाको नाममा काट्टा लगाइदिएर उसलाई रुवाउने पर्वतको सीडीओ, अफिसको कारिन्दा अनि मेरो भाइ विशाल गौतम र साथीकी छोरी स्वीकृति कट्टेलको नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ खाली राखिदिने चितवनको सीडीओ, अफिसका कारिन्दा आजका दिन के गर्दा हुन् ? यिनीहरूले आजसम्म कति जिल्ला पुगेर कति जना आमालाई ‘काट्टा’ नामकरण गरे होलान् ? वा ‘आमाको नाम’ को कोठा खाली राखिदिएर उनीहरूको अस्तित्वलाई नकारे होलान् ? यी सबैले आज बिहान आ–आफ्नी आमाको दीर्घजीवनको कामना त पक्कै गरे होलान् ।
जबजब आमाको मुख हेर्ने दिनका पोस्टहरू देख्छु, नेपालको संविधान–२०७२ का मस्यौदाकारहरू सम्झन्छु । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत आफ्नै आफन्त र साथीहरूलाई पनि एकाबिहानै आमाको फोटो हालेर महिमागान गरेको देख्छु, मलाई अत्यन्त भद्दा हाँसो लाग्छ । इकान्तिपुर डटकमबाट
राजनीतिक नेताहरूलाई गाली गर्ने हाम्रो साझा संस्कार हो । अलिक अगाडि एकपटकको भेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए, ‘मलाई भेट्न आएर बाहिर कुरिरहँदा पनि तिनले गाली गरिरहेकै हुन्छन् ।’ त्यसकारण नेताको अति समीपमा वा आमने–सामने हुँदाबाहेक अलिकति दायाँ–बायाँ हामी नेताको कुरा काटिहाल्छौं ।
काम नलाग्ने, कुरा नबुझ्ने, स्वार्थी, अटेरी, मूर्ख, भ्रष्टाचारी, नातावादी, कृपावादी, दलाल, अक्षम, अस्थिर, काँतर, बेवकुफ… विशेषण गुथाएर हामी नेतालाई गाली गर्छौं ।
मान्छे स्वभावैले स्वार्थी हुन्छ, धेरैजसोमा एकलकाँटे स्वभाव हुन्छ । अनि नेता पनि यही समाजको उत्पादन न हो, तपाईं–हामी जस्तो छौं, नेता अत्यन्त पृथक् हुन्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ र ? हो, एक समय थियो । समाज धेरै पछाडि (ब्याकवार्ड) हुँदा पनि बीपी कोइराला जस्ता कुशाग्र नेता थिए । त्यस्ता नेता त अपवाद हुन्छन् । धेरैजसो नेताहरू औसत हुन्छन् ।
अब म नेतालाई गाली गर्नुको अर्थ किन छैन भन्नेमा केन्द्रित भएर केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
तपाईं हामी अक्सर नेतासँग सोर्स–फोर्स खोज्छौं; जागिर, प्रोजेक्ट माग्छौं । अधिकांश डेलिगेसन यस्तै हुन्छन् । त्यो भएन भने नेताको सत्तोश्राप गर्न थालिहाल्छौं ।
हामी आम मान्छेको गल्ती कहाँनिर भयो भने हामीले विधि, पद्धति, प्रणाली, संस्था निर्माणमा भन्दा नेता निर्माणमा धेरै लगानी गरेका छौं । विधि मिचेरै भए पनि नेताले त्यो काम गर्दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । सबै स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउने होइन; भएका केही राम्रामा नेताका सोर्स लगाएर आफ्ना छोराछोरी भर्ना गराउन पाउनुपर्यो ।
राम्रो अस्पतालमा मन्त्रीको सोर्स लगाएर शल्यक्रियाको मिति तुरुन्तै राखिहाल्नुपर्यो । नसक्नेले त कुर्दै गर्छन् । सक्नेले त हो लिने भन्दै हामी आफ्नो संलग्नता र गच्छेअनुसार बडे दाइ, बडे कमरेड, छोटे दाइ, छोटे कमरेडकहाँ पुग्छौं ।
अहिले स्थानीय निर्वाचनको माहौल छ । टिकट नपाउनसाथ एउटा पार्टी छाडेर, अर्कोमा पुगिहाल्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । आकांक्षी यस्ता छन् कि तिनका लागि पार्टी भनेको केवल प्लेटफर्म हो– उम्मेद्वारी दिने, आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने ।
अनि तिनैमध्येको कोहीले सामाजिक सञ्जालमा आएर वा सके १० जना मान्छे जम्मा गरेर भन्छ– शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली प्रचण्डले खत्तम पारे । न विचार, सिद्धान्त, नीति मिल्छ; के गठबन्धन गरेको ? यता टिकट नपाएर उता दौडिने, उता नपाए अर्कोतिर दौडिनेले पनि नेतालाई आदर्श सिकाइहाल्छ ।
निर्वाचनमा मत दिने जनताकै कुरा गरौं, निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारमा मदिरा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर रोक लगाउनुपरेको छ । ‘रक्सी र मासु’विना निर्वाचनमा प्रचार अपुरो हुन्छ, सक्नेले नेताबाट नगद पनि थुत्छ । अनि फेरि त्यसले अलि पर्तिर चौतारोमा पुगेर गफ चुट्छ, नेताले बिगारे यार !
चुनावमा आशे जनता र लम्पट कार्यकर्ताकै कारण भ्रष्टाचार यो तहमा बढेको छ । किनकि पैसा बाँड्ने नेतासँग छोटे नेता र कार्यकर्ता टिक्छन्, आदर्श र सिद्धान्त उहिले गोलखाँडी गैसक्यो । ‘सरकारले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने होइन, भ्रष्टाचार गर्नका निमित्त सरकार बनाइन्छु भन्ने स्थापित भैसकेको अवस्थामा दलहरूले मिलिजुली गर्न खोज्नु के नयाँ कुरा भयो र ! आखिर यो वातावरण हामीले नै निर्माण गरेका हौं ।
महँगो निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । सबैलाई थाहा छ । अब क्रमशः लोकतन्त्रको चाबी कुनै यत्न (दलाली, अपराधी, बिचौलियागिरी, दोहनकारी, संदिग्ध कारोबारी) को हातमा पुग्दै छ । धेरैले व्यापारीको हातमा पुग्यो पनि भन्छन्, तर व्यापारीको हातमा वास्तवमै छैन । ती दलाल, अपराधी र बिचौलियागिरीले नै असल व्यापार, व्यवसाय गरेर बसेका पार्टीसँग निकट नै रहेका व्यापारीलाई पनि खुनको आँसु निकालेको तपाईं–हामीले देखेकै छौं । दलाली, अपराधी, बिचौलियागिरी, दोहनकारी, संदिग्ध कारोबारीलाई व्यापारी/व्यवसायी भनेर कृपया ती सज्जन र असल व्यवसायीको मानमर्दन नगरिदिऊँ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनताका हालका महामन्त्री गगन थापाले दिएको भाषण खुबै मन परेको थियो । ‘बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, महेन्द्रनारायण निधिका सबै अनुयायीको उनीहरूमाथि त्यत्तिकै हक छ, जति तिनका छोराहरूको छ । हाम्रा नेताहरू कसैको निजी सम्पत्ति होइनन् ।’
मनमनै ‘क्याबात् ! राजकुमार उपाधिधारीलाई भित्तैमा पुग्नेगरी दिए ।’ पनि भनियो । गगन थापा महामन्त्रीमा विजयी भएपछि विरासतविनाको राजनीतिमा यस्ता सयौं गगन थापाको उदय हुनुपर्छ भनेर कामना गर्ने धेरै थिए ।
श्रीमती, श्रीमान्, छोराछाेरी, बुहारी, मितछोरा, मितछोरी, आफन्त केन्द्रित श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको प्रसाद झैं चुनावको टिकट बाँड्ने चलनले सयौं गगन थापा होइन, कतै उनी पनि यो दौडमा ‘वन एन्ड वन्ली’ (एक, केवल एक)मा सीमित हुने त होइनन् भन्ने जोखिम बढाएको छ ।
अहिले गठबन्धन कसलाई चाहिएको हो ? एक्लाएक्लै निर्वाचन लडेको भए यसरी सुविधाजनक ढंगले श्रीमती, भाइ, छोराछोरी कहाँ उठाउन पाइन्थ्यो र ! लोकलाज र प्रतिस्पर्धाकै लागि भए पनि सही र राम्रा उम्मेदवार खोजी गर्न दलहरूलाई बाध्यता हुन्थ्यो । त्यहाँनेर पनि धेरैजसोले गठबन्धनको पक्षमा भारी मत प्रकट गरी नेतालाई मनमौजी उम्मेदवार उठाए पनि जितिहालिन्छ भन्ने सहज अवस्था तुल्याइदिनेहरू दोषी नहुने अनि नेतृत्व दोषी हुने कसरी हुन्छ ?
हामी सबै अवसर र मौकाको फाइदा उठाउन दिनरात दौडदादौडदै हामीले महत्वपूर्ण कुरा गुमाइसकेका छौं । जनताको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हामीले आफ्नो अधिकारलाई चिन्न नसकेर, नेतालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नसकेर, विधि र प्रणाली निर्माण गर्न नसकेर गुमाएका हौं । लोकतन्त्रलाई भ्रष्ट व्यक्तिहरूको हातमा लगेर सुम्पने कामका दोषी तपाईं–हामी सबै हौं ।
हामीले नेताहरूलाई खबरदारी गरेर सार्वजनिक सुविधामा परिणाममुखी लगानी गर्न बाध्य पारेको, सेवा प्रवाह चुस्त/दुरुस्त बनाउन सम्बन्धित निकायबाट जवाफदेहिता खोजेको, विधिको शासन र अनुशासन पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिएको र नेतालाई नेताको स्थानमा राखेको भए, यी सबै समस्या आउने नै थिएनन् ।
कार्यकर्तालाई अनुशासन र कानुनबाट जोगाउन, अपराधबाट उन्मुक्ति दिन राज्यका संस्थालाई पंगु बनाउने, प्रहरीले समाते शक्तिको बलमा छुट्ने, न्यायाधीश मिलाएर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने यस्तो थितिहीन, प्रणालीविहीन राज्य संरचना बनाउन उद्यत गराउने तपाईं–हामी सबै हौं । अब यस्ता सबै सेटिङ, कुरुप राज्य व्यवस्थालाई ठीक गर्ने अनि विधि, पद्धति र अनुशासन निर्माण गर्ने हो भने निर्वाचनमा राम्रा, इमानदार, कुशल र भिजन भएका उम्मेदवारलाई मतदान गरौं । तिनलाई जवाफदेही बनाऔं ।
सोच्नुस् त, तपाईंले छानेको जनप्रतिनिधिले यहाँकै गाउँठाउँमा बुढानीलकण्ठ जस्ता विद्यालय बनाए, तपाईंको बालबच्चाले राम्रो शिक्षादीक्षा पाए भने उसको करिअरको तपाईंलाई के चिन्ता ? त्यो चिन्ता लिएर नेताको खचाखच मुकाममा तपाईं अर्को एकजना व्यक्ति किन थपिनुपर्यो । राम्रो उपचार सेवा दिने अस्पताल तपाईंकै गाउँ–ठाउँमा खुल्यो भने सहर धाउने र पालो पाउन नेतालाई याचना गर्न जाने दरकार नै पर्दैन ।
अपराधी, दलाल, बिचौलिया, संदिग्ध कारोबारीलाई निरुत्साहित गर्दै राम्रो व्यापार, उद्यम र व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रवर्धन गर्न सकियो भने राज्यलाई कर तिर्छन् । त्यो कर नागरिककै लागि पूर्वाधार र अन्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि खर्च गर्न पाइयो भने हाम्रो देश क्रमशः विकास हुँदै जान्छ । अनि हामीले दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछिकै गरिब मुलुकको ट्याग भिरिरहनु पनि पर्दैन । विधिको शासन स्थापित हुन्छ, पारदर्शिता कायम हुन्छ, दोहन बन्द हुन्छ ।
राम्रो कार्यसम्पादन गरेर जनताको विश्वास जित्नका लागि नेताले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, अनि राजनीति त्यसै सङ्लो भैहाल्छ । त्यसकारण आम जनताले विवेक प्रयोग गर्न निर्वाचन अभूतपूर्व अवसर हो । आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार विवेकसम्मत ढंगले प्रयोग गर्दै मुलुकका बेथिति क्रमशः भत्काउँदै जाऔं र मुलुकलाई सुधार्न योगदान गरौं ।
नेतालाई होइन, आफैलाई गाली गर्दै ढंगसँग मतदान गराैं । इकागजबाट
- सुशीला शर्मा
हाम्रा ग्रामीण भेगमा बालबालिका परिवारका सक्रिय हिस्सेदार हुने गर्छन् । अभिभावकलाई खेतीपाती, भात–भान्सालगायतका काममा सघाउँदै आएका छन् । आफ्नो परिवारको काम गर्नु र अर्काकोमा गर्नुमा फरक छ । गरिबीले गाँजेका धेरै परिवारका बालबालिका अर्काका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा छन् । कतिपय बालबालिका सर्कस तथा इँटाभट्टामा काम गर्छन् । कतिपय खोला किनारमा गिट्टी कुटिरहेका वा बालुवा चालिरहेका भेटिन्छन् । खेल्ने–कुद्ने उमेरमा श्रममा लगाउँदा बालबालिकाको बौद्धिक, शारीरिक र भावनात्मक विकासमा असर परिरहेको हुन्छ ।
एक थरी वर्ग संरक्षणका नाममा हरेक क्षण आफ्ना सन्तान वरिपरि नै भइरहून् भन्ने ठान्छन् र अति आवश्यक दैनिक कार्यसमेत छोराछोरीलाई गराउँदैनन् वा सिकाउँदैनन् । ती काम नोकरचाकरमार्फत गराइन्छन् । अर्का थरी अभिभावक आफू मरिमेटेर छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने गर्छन् र पढेर छोराछारीले
आफ्नो दुःख छिट्टै हटाइदिन्छन् भन्ने आशा राख्छन् । आफ्नो सपना छोराछोरीमार्फत पूरा भइरहेको छ भनेर रमाउँछन् । अभिभावकले आफ्नो सम्पूर्ण आशा बालबालिकामाथि थुपार्नु उनीहरूलाई दबाब दिनु हो । प्रत्येक व्यक्तिको क्षमता फरकफरक हुन्छ भन्ने बुझ्न अभिभावकले सकिरहेका छैनन् । यस्तो व्यवहारले बालबालिकाबाट बालापन खोसिँदै छ ।
अर्को वर्ग छ, जसको जीवनको उद्देश्य नै दैनिक ज्यालामजदुरीबाट सामल जुटाउने अनि खाने–पिउने हुन्छ । उनीहरूको धेरै ठूलो सपना छैन । सन्तान लड्दैपड्दै हुर्किरहेका हुन्छन् । त्यही समाजभित्रका कतिपय तेज बालबालिकाले संघर्ष गर्दै जीवन रूपान्तरण पनि गरेका छन् । कोही अभिभावक अझैं सर्वहारा जीवनमै रमाइरहेका हुन पनि सक्छन् । यसरी बालबालिकाको हुर्काइ भिन्न भए पनि उमेरअनुसार हुर्कन पाउने उनीहरूको अधिकारलाई भने चासो दिइएको पाइँदैन । जुनै वर्गको भए पनि बालबालिका आखिर बालबालिका नै त हुन् !
बाल मजदुरी बालअधिकारका धाराहरूले स्विकार्दैनन् । तर निम्न वर्गीय बालबालिकालाई आफ्ना अभिभावकसँगै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि यस्ता श्रमिक बालबालिकामा पढ्नुपर्छ भन्ने चेत पनि विकसित हुन कठिन हुन्छ । पढ्नै पाए पनि उनीहरूले यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण परिवारमा हुन्न । कतिपय बालबालिका पढ्न विद्यालय पनि जान्छन् र बाँकी समय मजदुरी पनि गर्छन् । यस्तो अथक मिहिनेत गरे पनि उनीहरू पढाइमा धेरै लामो समय टिक्न सक्दैनन् । कुनै न कुनै बेला विद्यालय छुटिहाल्छ । उनीहरूले सुन्दर भविष्यको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।
नेपालमा बाल श्रममा निर्भर परिवार निकै छन् । लालनपालन गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई श्रममा लगाउन बाध्य छन अभिभावकहरू । यसले बालबालिकाको मनोविज्ञान र स्वास्थ्यमा निकै असर पुर्याइरहेको छ । बालबालिकाले काम गर्ने स्थान पनि सुरक्षित हुँदैनन् । समाजमा असमान पुँजी वितरणका कारण गरिब परिवार झन् गरिब, धनी झन् धनी भइरहेका छन् । यसको मार निम्न आय भएका परिवारका बालबालिकामा पनि परिरहेको छ । पढ्ने उमेरमा श्रममा खटिँदा भविष्य अन्धकार भइरहेको छ ।
बालबालिका हुर्कंदै गर्दाको समय संवेदनशील हुने गर्छ । यस्तो बेला परिवारले निकै हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवार, समाज र राज्यको सकारात्मक भूमिका रहे बालबालिकामाथि भइरहेको अन्याय र शोषण कम गर्न सकिन्छ । बालापनको सुरक्षा र विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न दिनदिनै जटिल बन्दै गइरहेको बेला यो विषयमा सबैभन्दा पहिले अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । बालबालिकाको सुरक्षा परिवारभित्रै हुने हो । अभिभावकले बालबालिकालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु हुन्न । बाल अधिकारका बारे पनि उनीहरू जानकार हुनुपर्छ । कतिले त बाध्यतावश बालबालिकालाई श्रममा धकेलिदिएका हुन सक्छन् । यस्तो परिवारको पहिचान गरी तिनको आर्थिक अवस्था कसरी उकास्ने भन्नेमा राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ । यस क्षेत्रमा राज्यको बलियो पहलकदमी आवश्यक छ ।
कुनै तनाव–झन्झटबिना पढेर, खेलेर समय बिताउनुपर्ने बालबालिकाले खानकै लागि श्रम गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रत्येक अभिभावकले बालबालिकाको अधिकारबारे सोच्नुपर्छ, उनीहरूको बालापन बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ । बालबालिकाको प्रतिभा पहिचान गरी निखार्ने अवसर विद्यालयले दिलाउनुपर्छ । कानुनले बाल श्रम रोके पनि, व्यवहारमा रोकिएको छैन । यसलाई रोक्न अभिभावक, विद्यालय तथा राज्यले पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ । इकान्तिपुरबाट