मकवानपुर / नेपालमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएका छन् । यसमध्ये २७ प्रतिशत घटना बागमती प्रदेशमा भएको पाइएको छ ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश हेटौंडाले शुक्रबार यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । जस अन्तरगत मानव अधिकार उल्लङ्घनका ६ सय ७५ मध्ये महिला ५८ जना रहेका छन् । ज्यादतीका ४ हजार ८ सय ६८ घटनामा ४ हजार २ सय ७१ जना महिला, ५ सय ९५ पुरुष र १ जना तेस्रो लिङ्गि रहेको इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले बताए ।
सन् २०२० मा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १ हजार ४ सय ९४ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । यसैगरी गिरफ्तारका घटनामा १ सय ६८ जना, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा १२ जना, जातीय विभेदका घटनामा २१ जना, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ७ सय ४७ जना, यातनाका घटनामा ७ जना, बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३ सय ७६ जना पीडित भएको अभिलेख राखिएको प्रदेशको प्रलेख अधिकृत गणेश भण्डारीले जानकारी दिए ।
इन्सेकले हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको दिन मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै देशको मानव अधिकारको समग्र अवस्थाबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसै अनुरुप शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्त ओमप्रसाद थपलियाबाट नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण गरेको थियो । कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाले मानव अधिकारको अवस्था कुनै पनि हालतमा संकुचित हुन नहुने बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका अनुसार बाल अधिकारका ३ सय ४० वटा, महिला अधिकार ४ सय १९ वटा, जातीय बिभेदको ४ वटा, कुटपिट २३ वटा, हत्या ४८ का वटा घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यसैगरी ५ जना नवजात शिशुको हत्या, २ सय ३५ बालिका बलात्कारको शिकार भएको समेत गरि ३ सय ४० वटा घटना बालबालिकामाथी भएको र २ सय १० महिला बलात्कारको सिकार भएको समेत गरि ४ सय १९ वटा घटना महिलामाथी भएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाले जनचेतना अभिबृद्विमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । पुस्तकको २९ औं संस्करणमा आईपुग्दा इन्सेकले तथ्यांकको अभिलेखिकरणसँगै संघीय संरचनाका तीन तहको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामबारे चर्चा गरेको उनले बताए । बालविवाह मुक्त प्रदेशको अभियान चलाईएको बेला स्थानीय तहले भोगेको समस्या चुनौती बारेका तथ्यांक पनि समेट्न उनले सुझाव दिए । “अबको दिनमा घटनाको कारण पनि खोजी गरौ” उनले भने ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशबाट सूचना प्रवाहमा सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि छनौट भएका चितवनको प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीलाई सात हजार नगद सहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मानले इन्सेकमा सूचना सम्प्रेषणमा अझै जिम्मेवारी बोध भएको अधिकारीले बताए ।

अधिकारीले आफूले पाएको पुरस्कार बजेट चितवनका राजकुमार चेपाङको परिवारलाई राहत स्वरुप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २४ बर्षिय चेपाङको २०७६ साउन १ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको सेनाको कुटपिटको कारण सख्त घाइते भइ २०७६ साउन ७ गते मृत्युु भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद पोखरेललगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बालकल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा, सेलर्डका सदस्य जगन्नाथ सुवेदी, अधिवक्ता मनप्रसाद भट्टराई, सिविन बाल हेल्पलाइनका झबिन्द्र ज्ञावली, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला जिल्ला सञ्जाल संयोजक आरती पाठक, अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीलगायतले पुस्तकलाई अझै सुधार ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रम इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
मकवानपुर । शुक्रबार ७१ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डाेरमणि पौडेलले सत्तारुढ दल नेकपालाई अत्याधिक बहुमत प्रदान गरेको जततालाई अहिले शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणको लागि दलहरु एकैढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले मुलुकमा राजनीति दलको नेतृत्वमा जनताले युगान्तकारी परिवर्तन गरिएको भएपनि दलका नेताहरुको सत्तास्वार्थको कारणले अहिले संसदीय प्रजातन्त्रप्रति संकट आएको बताए ।
७१ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री डाेरमणि पौडेलले व्यक्त गरेकाे मन्तव्यकाे पूर्ण पाठ
मकवानपुर । सरकारले २०७८ साल बैशाखमा गर्ने गरी घाेषणा गरेकाे मध्यावधी निर्वाचनमा मकवानपुरका २ लाख ७२ हजार ४ सय ७८ जना मतदाताले मतदान गर्ने भएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरको आयोजनामा निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ मस्यौदामा भएका व्यावस्था सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी यसका बारेमा जानकारी दिइएको हो ।
आचार संहिताका विषयमा जिल्लामा विहीबार राजनीतिक दल, मकवानपुरका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, पत्रकार लगायतकाको सहभागितामा अन्तरक्रिया भएको हो । जिल्लामा १ सय ६५ मतदान स्थलमा ३ सय ३८ मतदान केन्द्र रहेकाे तथा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख गोविन्द प्रसाद पौडेलले बताए।
कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले निर्वाचन आचार संहिता सबैले पालना गर्नुपर्ने वताए । निर्वाचनका लागि सुरक्षा रणनीति तयार रहेको उनले बताए । बैशाखमा हुने प्रतिनीधिसभाको निर्वाचन स्वस्च्छ र धादली रहित वनाउनका लागि आफुहरु तयार रहेको रिजालले बताए ।
मकवानपुर । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा अभिमुखिकरण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
कार्यशालामा इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामाले आवधिक योजना निर्माण गर्न हिजोका दिनमा कुरा उठाउँदा विषयगत क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध नहुँदा ढिला भएको औंल्याउदै अब निर्माण गर्ने दस्तावेजको लागि सबै सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्ध भै सहयोग गर्न अनुरोध गरे।
कार्यशालामा बदलिँदो परिवेशमा तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्ध र योजना तर्जुमा अभ्यास, योजना र विकास योजना, आवधिक योजना, विधि, प्रक्रिया र परिणाम, विषय क्षेत्रगत आधार सुचक र लक्ष्य सुचक, मध्यकालीन खर्च संरचना, योजना तर्जुमाको लागि आवश्यक निर्देशक समिती, विषयगत समिती र प्राविधिक समिती र तिनीहरुको कार्य जिम्मेवारी लगायतको विषयमा अभिमुखिकरण गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाको आयोजना तथा गभर्नेन्स एण्ड डिजाइन सोलुशन चन्द्रागिरी, काठमाडौको सहजीकरणमा फाल्गुन ६ गते विहिवार मार्खुमा कार्यशाला सञ्चालन भएको हो । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमा कुमारी लामाले कार्यशालाले आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको विषय र महत्व छर्लङ्ग भएको र यसबाट बनेको दस्तावेजलाई टेकेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने बताइन् ।
जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, नागरिक, कर्मचारी लगायत विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुको सहभागीतामा विषेश महत्वका साथ योजना निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले आवधिक योजना निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा तयारीका कार्यक्रम तथा गतिविधि सम्पन्न गरि ३ दिने कार्यशाला गोष्ठी गरिने भएको छ ।
मकवानपुर/मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले दिएको भनेको राजिनामा अन्ततः अदालतले बदर गरेको छ । उपाध्यक्ष मनिला विष्टले आफूले राजिनामा नदिएको दावि गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले उजुरी दिएकी थिइन् ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलाशमा न्यायाधीश मोहम्मद साबिर हुसेन र चण्डिराज ढकालको इजलाशले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत राजीनामा सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई खारेज गर्नेगरी परमादेशमार्फत उपाध्यक्षको हैसियतले कामकाज सुचारु गर्ने बाटो खोलेकोे हो । परमादेश जारी भएसँगै अब उपाध्यक्ष बिष्टले साबिक झैँ संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी उपाध्यक्षको हैसियतले काम गर्न पाउनेछिन् । राजीनामा सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई अदालतले खारेज गरिदिएको बिष्टको पक्षमा वकालत गर्नु भएका अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले बताए ।
अध्यक्ष एकराज उप्रेतिलाई राजिनामा दिएको र राजिनामा स्वीकृत भएको भन्दै उपाध्यक्ष विष्टलाई पालिकाले प्रदान गर्दै आएको सबै सुविधा खोसिएपछि उपाध्यक्षले अदालतको बाटो रोजेकि थिइन् ।
गएको मंसीर २९ गते उपाध्यक्ष बिष्टले राजीनामा दिएको समाचार सार्बजनिक भएको थियो । तर, राजीनामाको बिषयबारे जानकारी नभएको भन्दै सत्य बुझेर मात्रै समाचार सम्प्रेषण गर्न अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले विज्ञप्ती प्रकाशन गरी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भने उपाध्यक्ष बिष्टले यसबारे प्रतिक्रिया दिएकी थिइनन् ।
तर, पुस १७ गते राजीनामा स्वीकृत गरेको भन्दै अध्यक्षले राजीनामा पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दै तोक लगाएर दर्ता गराएको बताइएको थियो । राजीनामा झुट रहेको भन्दै बिष्टले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उपाध्यक्षको राजीनामासँगै उनको कक्षबाट नेमप्लेटसहित हटाएर गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष पद खाली रहेको भन्दै उपाध्यक्षको संवैधानिक अधिकार कार्यपालिकामार्फत अन्य जनप्रतिनिधिहरु मार्फत कार्यान्वयन गराउन थालेको थियो ।
आफूले हस्ताक्षर नै नगरेको र किर्ते हस्ताक्षरमा गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारी मिलेर आफूलाई फसाउन खोजिएको उपाध्यक्ष विष्टले बताउँदै आएकी थिइन् ।